Good service based on a cooperative model

सहकारिता मॉडल पर आधारित अच्छी सेवा

जिस दिन भारत टैक्सी की घोषणा हुई, उसी दिन से बाजार में हलचल मच गई है। * कहा जाता है कि ओला और उबर ने अपने चार्ज में बदलाव शुरू कर दिए हैं। लंबे समय से कई ड्राइवर साथी कमीशन कटौती, भुगतान में देरी और मनमानी शर्तों से परेशान थे। ऐसे में, सहकारिता आधारित मॉडल के साथ भारत टैक्सी की शुरुआत ने एक नई चर्चा शुरू कर दी है। भले ही हर जगह किराया कम न लगे, लेकिन अगर ड्राइवरों को सम्मानजनक कमाई और पारदर्शिता मिले, तो यही असली बदलाव है। गृह मंत्री होने के साथ-साथ सहकारिता मंत्रालय की संभालने वाले अमित शाह का उद्देश्य भी कमान यही जान पड़ता है कि जैसे अमूल ने दुग्ध के क्षेत्र में सहकारिता मॉडल से क्रांति लाई, वैसे ही अब ड्राइवरों और छोटे कामगारों को भी सशक्त बनाया जाएगा। इतने बड़े पद पर होते हुए भी यदि कोई

टैक्सी चालकों और रोजगार से जुड़े लोगों के बारे में सोचता है, तो यह संवेदनशील नेतृत्व की पहचान है। आलोचकों की भले अन्य राय हो, लेकिन सहकारिता मॉडल शहरों में रोजगार का नया रास्ता बन सकता है। इस लिहाज से सरकार का यह प्रयास दूरगामी प्रभाव डालेगा।

गायक राम प्रजापति, टिप्पणीकार

भारत टैक्सी सहकारिता के आधार पर शुरू की गई देश की पहली सरकार समर्थित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य टैक्सी चालकों को सशक्त बनाना और यात्रियों को सस्ती सेवा प्रदान करना है। यह मोबाइल एप के माध्यम से यात्रियों को निजी ड्राइवरों से जोड़ने वाली डिजिटल परिवहन सेवा है। इस साल इसे 20 शहरों में शुरू करने की योजना है। दिल्ली, गुजरात जैसे राज्यों में इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। इस योजना का लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि सेवा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत टैक्सी के चालक खुद को ‘ड्राइवर’ नहीं, बल्कि गौरव के साथ ‘सारथी’ कहेंगे। जैसे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के सारथी थे, वैसे ही यह नाम ड्राइवरों को समाज में सम्मान और गरिमा प्रदान करेगा। यह पहल चालकों को एहसास कराएगी कि वे केवल आजीविका नहीं कमा रहे हैं, बल्कि देश की व्यवस्था में योगदान भी दे रहे हैं। इसे चलाने वाले सारथियों को परिश्रम के बदले कोई कमीशन नहीं देना होगा। वर्तमान में पारंपरिक एप-आधारित सेवाओं में इन ड्राइवरों को 30-40 प्रतिशत कमीशन देना पड़ता है। यात्रियों को भी भारत टैक्सी से यह फायदा है कि पीक ऑवर्स में इसमें दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार की मंशा साफ है। वह साल 2030 तक देश भर में एक लाख से भी अधिक गाड़ियों को इस नेटवर्क से जोड़ना चाहती है।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

The announcement of Bharat Taxi has created a stir in the market. * Ola and Uber are said to have already started revising their charges. For a long time, many drivers were frustrated by commission cuts, delayed payments, and arbitrary terms. In this context, the launch of Bharat Taxi, with its cooperative model, has sparked a new discussion. Fares may not be affordable everywhere, but if drivers receive respectable earnings and transparency, that is real change. Amit Shah, who is also Home Minister and holds the Ministry of Cooperation, seems to have the same objective: just as Amul revolutionized the dairy sector through the cooperative model, drivers and small workers will now be empowered. Even in such a high position, if someone

thinks about taxi drivers and those in employment, it is a sign of sensitive leadership. Critics may have different opinions, but the cooperative model could become a new avenue for employment in cities. In this regard, this government initiative will have far-reaching effects.

Singer Ram Prajapati, Commentator

Bharat Taxi is the country’s first government-backed ride-hailing platform, launched on a cooperative basis, with the aim of empowering taxi drivers and providing affordable service to passengers. It is a digital transportation service that connects passengers with private drivers through a mobile app. It is planned to be launched in 20 cities this year. It has already been launched in states like Delhi and Gujarat. The goal of this scheme is not profit, but service. The government has clarified that Bharat Taxi drivers will proudly call themselves “Sarathi” (sarathi), not “driver.” Just as Lord Krishna was Arjuna’s charioteer, this designation will give drivers respect and dignity in society. This initiative will make drivers realize that they are not just earning a living but also contributing to the country’s economy. The charioteers who operate it will not be paid any commission for their hard work. Currently, traditional app-based services require these drivers to pay a 30-40 percent commission. Passengers also benefit from Bharat Taxi in that fares will not increase during peak hours. The government’s intentions are clear. It wants to connect more than 100,000 vehicles across the country to this network by 2030.

Yugal Kishore Rahi, Commentator