नया बजट
परम्परा के अनुसार 28 फरवरी को संसद में 1951-52 का सरकारी बजट पेश हो गया। इससे पहले सामने आये रेलवे बजट ने नये धक्कों के लिए पहले ही लोगों को तैयार कर दिया था, इसलिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने जब हलके धक्के के लिए तैयार रहने के लिए कहा, तो उपस्थित जनों को आश्चर्य नहीं हुआ। मदारी के पिटारे की तरह एक-एक कर प्रस्ताव सामने लाये जाने पर भी लोगों में विस्मय या विरोध की प्रतिध्वनि नहीं हुई। कुछ ऐसा लगा कि उत्साह नहीं, तो निरुत्साह भी बजट ने पैदा नहीं किया। कारण इसका शायद यही था कि आर्थिक स्थिति जैसी बिगड़ती जा रही है, उसके कारण इससे अच्छे बजट की शायद कोई आशा रखता ही नहीं था।
जहां तक बजट का संबंध है, वित्त मंत्री श्री चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख ने न तो लम्बे-चौड़े आश्वासन दिये और न निराशा ही व्यक्त की; उन्होंने तो स्थिति को मानो उसके यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया और जो स्थिति है, उसमें रास्ता निकालने का अपना उपाय प्रस्तुत किया। कल्याणकारक राज्य, लोगों ‘की सुविधाएं बढ़ाने, चीजों के दाम गिराने आदि के कोई मोहक वाक्य उन्होंने प्रयुक्त नहीं किये; सीधे-सादे शब्दों में, बल्कि, यह स्वीकार किया कि जो स्थिति चल रही है, उसमें लोगों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कर प्राप्त किये बगैर काम नहीं चल सकता। यों यह बात निराशाजनक नहीं मानी जा सकती कि चालू साल (1950-51) की अनुमानित बचत 71 लाख के बजाय 7 करोड़, 93 लाख रुपये होगी। साथ ही नये वर्ष (1951-52) के लिये घाटे का 5 करोड़, 54 लाख रुपये का अनुमान भी बहुत चिन्ताजनक नहीं माना जा सकता, खासकर उस हालत में जब बताया गया कि इसमें सेना के लिए वायुयान खरीदने तथा अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन या विकास कार्यों के लिए राज्यों को दी जाने वाली सहायता की रकम भी इस बार पूंजीगत व्यय में न रखकर राजस्व व्यय में शामिल की गई हैं।
यह खर्चा बजट में न जोड़ा जाता, तो घाटे के बजाय बचत ही रहती। लेकिन मदों के हेरफेर से दिखावटी संतोष हो सकता है, वास्तविक स्थिति तो सब प्रकार के खर्च-आमद और अपने पास रहने वाली पूंजी को सम्पूर्ण रूप में सामने रखने से ही पता चल सकती है।
As per tradition, the government budget for 1951-52 was presented in Parliament on February 28th. The previous Railway Budget had already prepared the public for new setbacks. Therefore, when the Finance Minister, presenting the budget, urged the audience to be prepared for a mild setback, the audience was not surprised. Even as the proposals were presented one by one, like a juggler’s box, there was no expression of surprise or protest. It seemed as if the budget did not generate enthusiasm, if not discouragement. Perhaps the reason was that given the deteriorating economic situation, no one expected a better budget than this.
As far as the budget was concerned, Finance Minister Shri Chintamani Dwarkanath Deshmukh neither offered grandiose assurances nor expressed disappointment; he simply presented the situation as it was and offered his own solution to the situation. He didn’t use any catchy rhetoric about a welfare state, improving public amenities, or reducing prices; instead, he simply acknowledged that, given the current situation, things couldn’t be done without collecting taxes directly or indirectly from the public. It’s not a disappointment that the estimated savings for the current year (1950-51) will be ₹79.3 million instead of ₹7.1 million. Furthermore, the estimated deficit for the new year (1951-52) of ₹55.4 million isn’t too worrying, especially considering that the funds for purchasing aircraft for the army, the Grow More Food Movement, and aid to states for development work, were included in revenue expenditure instead of capital expenditure.
Had these expenses not been included in the budget, there would have been savings instead of deficits. But manipulation of items may give superficial satisfaction, the real situation can be known only by presenting all types of expenditure, income and capital in its entirety.

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