Increase in Customs Duty on Jute

पटसन पर चुंगीवृद्धि

पटसन का हमारे निर्यात-व्यापार में प्रमुख स्थान है। पटसन कच्चा तो अन्यत्र भी उपलब्ध हो सकता है, पर व्यवस्थित करके माल बनाने के कारखाने भारत में ही हैं। कुछ विदेशी में कृत्रिम पटसन तैयार किया गया है, लेकिन उसमें असली जैसी संपूर्णता अभी नहीं आई। अतः पटसन या पाट के असली माल के लिए विदेशी को भारत पर ही आश्रित रहना पड़ रहा है।

याद रखने की बात है कि दक्षिण अफ्रीका के आर्थिक बहिष्कार का रूप भी मुख्यतः पटसने की चीजों का निर्यात बंद करना ही था। पाकिस्तान बनने के बाद पाट का क्षेत्र बहुत-कुछ वहां चला गया है। लेकिन पाट के टाट, बोरे आदि बनाने के कारखाने अभी वहां नहीं खुल पाए हैं और इसलिए अभी भी विदेशी को भारत से ही यह सामान मंगाना पड़ता है। फलतः विदेशी मुद्रा कमाने का यह एक अच्छा साधन हमारे यहां है और इन्हें अनुकूल रूप में नियंत्रित रखना देश के लिए आवश्यक है। ऊपर दृष्टि से ही पाट के माल का क्रय-विक्रय सरकारी तौर पर करने का हमारी सरकार विचार कर रही थी, लेकिन सरकारी व्यवस्था में नियंत्रणों की जो स्थिति है तथा राष्ट्रीयकरण के लिए अभी सरकार की जो तैयारी नहीं है, उसके कारण व्यापारी वर्ग में चिंता फैलाना स्वभाव था। अब उन्हें यह जानकर संतोष होना चाहिए कि अनिश्चित स्थिति का अंत हो गया है और पाट को व्यापार सरकारी नियंत्रण में लेने का विचार त्याग दिया गया है। जो कुछ किया गया है वह यह कि टाट और बोरों के निर्यात पर लगी चुंगी को बढ़ा दिया गया है। बोरों पर चुंगी या निर्यात-कर पहले जहां 50 रुपये प्रति टन था, वहां अब 150 रुपये प्रति टन कर दिया गया है और टाट पर 350 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति टन होगा। इसी प्रकार विदेशों को जाने वाली रूई पर भी चुंगी बढ़ाई गई है।

एतद् ‌विषयक विधेयकों में उद्देश्य और कारणों पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि कोरिया-युद्ध एवं तज्जन्य विश्व-घटनाओं के कारण इन वस्तुओं की भारत तथा विदेश की शर्तों में भारी अंतर पड़ गया है। इसी कारण निर्यात-कर में यह भारी वृद्धि की गई है। इसका लाभ दोहराया है। एक ओर शर्तों में अंतरवाली भारी राशि सरकारी आय-वृद्धि करेगी, दूसरी ओर उसके कारण देश में इन चीजों में बहुत मूल्य वृद्धि नहीं हो सकी।

Jute occupies a significant position in our export trade. Raw jute may be available elsewhere, but the factories for processing it into finished products are located only in India. Artificial jute has been produced in some foreign countries, but it has not yet reached the perfection of the original. Therefore, foreign countries are forced to rely on India for genuine jute or jute products.

It is worth remembering that the economic boycott of South Africa primarily focused on stopping the export of jute products. After the formation of Pakistan, much of the jute area shifted there. However, factories for making jute sacks, sacks, etc. have not yet opened there, and therefore, foreign countries still have to import these goods from India. Consequently, this is a significant source of foreign exchange earnings, and it is essential for the country to maintain favorable control over it. Our government had considered officially regulating the purchase and sale of sackcloth, but the current state of controls within the government system and the government’s lack of readiness for nationalization had a tendency to create anxiety among the business community. They should now be satisfied to know that the uncertain situation has ended, and the idea of ​​bringing the sackcloth trade under government control has been abandoned. What has been done is that the customs duty on the export of sackcloth and gunny bags has been increased. The customs duty, or export tax, on gunny bags, which was previously 50 rupees per ton, has now been increased to 150 rupees per ton, and on gunny bags, which was 350 rupees per ton, will now be 1500 rupees per ton. Similarly, the customs duty on cotton exported abroad has also been increased.

The relevant bills, highlighting the objectives and reasons, clearly state that the Korean War and subsequent global events have led to significant differences between the terms and conditions of these goods in India and abroad. This is why this significant increase in export taxes has been implemented. Its benefits have been reiterated. On the one hand, this significant difference in terms will increase government revenue, while on the other, it has prevented significant price increases in these goods within the country.