India’s Rejection

भारत की अस्वीकृति

जब काश्मीर के बारे में एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव प्रकाशित हुआ था, तभी एक संवाद एजेंसी ने यह समाचार प्रसारित किया था कि भारत उसे अस्वीकार कर देगा। संभवतः भारत सरकार ने एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव पर पूरी तरह विचार भी नहीं किया था, किन्तु काश्मीर के बारे में भारत के विचारों को जानने वाला कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव को देख कर यह कह दे सकता था कि भारत उसे स्वीकार नहीं कर सकता। सुरक्षा परिषद की ताजा बैठक में भारतीय प्रतिनिधि श्री नृसिंह राव ने जो विचार प्रकट किये हैं, उससे यह तथ्य सामने आ गया है कि भारत एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव को स्वीकार करने में सर्वथा असमर्थ है। श्री राव ने उन कारणों को सुसंगत रूप में सुरक्षा परिषद के सामने रख दिया है, जिनके आधार पर भारत सरकार एंग्लो-अमरीकी प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर सकती।

जनमत संग्रह के पहले काश्मीर में विसैन्यीकरण किस रूप में किया जाये, यह विवाद का मुख्य विषय है। एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव में कहा गया है कि सर ओवन डिक्सन की जगह नियुक्त होने वाला संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर डिक्सन के सुझावों के आधार पर, जरूरत हो तो उनमें कुछ हेर फेर कर काश्मीर का विसैन्यीकरण कराये और काश्मीर में विदेशी फौजों के रखे जाने की संभावना पर भी विचार करे। सर ओवन का यह कहना था कि पाकिस्तान की फौजों के साथ भारत को भी अपनी फौजें काश्मीर से हटा लेनी चाहिए। सर ओवन डिक्सन ने एक सुझाव यह भी दिया था कि कुछ उद्देश्यों के लिये पाकिस्तानी फौजों को काश्मीर में रहने दिया जाये। एक उद्देश्य यह बताया गया था कि पाकिस्तानी फौजें कबायलियों और अन्य हमलावरों को काश्मीर घाटी में प्रविष्ट नहीं होने देंगी। किन्तु जिस पाकिस्तान ने शुरू में हमलावरों को सहायता दी और जो बाद में स्वयं ही हमलावर बन गया हो, उस परं भविष्य के लिए कैसे भरोसा किया जा सकता है। भारत का यह कहना है कि एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव काश्मीर कमीशन के उन निर्णयों के विरुद्ध जाता है, जिनको दोनों पक्षों ने मान्य किया है। काश्मीर कमीशन ने अपने प्रस्तावों में यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी फौजों को काश्मीर से पूर्णतया हटाया जायेगा और उतनी भारतीय फौजों को काश्मीर में बने रहने दिया जायेगा, जितनी राज्य की सुरक्षा के लिये आवश्यक होंगी।

When the Anglo-American proposal on Kashmir was published, a news agency reported that India would reject it. The Indian government likely hadn’t fully considered the Anglo-American proposal, but anyone familiar with India’s views on Kashmir could have concluded from the proposal that India would be unable to accept it. The views expressed by Indian representative Mr. Narasimha Rao at the latest Security Council meeting have revealed India’s complete inability to accept the Anglo-American proposal. Mr. Rao has coherently presented to the Security Council the reasons why the Indian government cannot accept the Anglo-American proposals.

The main issue of controversy is how demilitarization should be carried out in Kashmir before the plebiscite. The Anglo-American proposal stated that the United Nations representative appointed to replace Sir Owen Dixon should demilitarize Kashmir based on Sir Owen’s suggestions, with some modifications if necessary, and also consider the possibility of retaining foreign troops in Kashmir. Sir Owen argued that India should withdraw its troops from Kashmir along with Pakistan’s. Sir Owen Dixon also suggested that Pakistani troops be allowed to remain in Kashmir for certain purposes. One stated objective was to prevent tribal and other invading forces from entering the Kashmir Valley. However, how can Pakistan, which initially supported the invading forces and later became an aggressor itself, be trusted in the future? India argues that the Anglo-American proposal goes against the decisions of the Kashmir Commission, which have been accepted by both sides. The Kashmir Commission has accepted in its proposals that Pakistani forces will be completely withdrawn from Kashmir and only as many Indian troops as are necessary for the security of the state will be allowed to remain in Kashmir.