Land Reforms in Saurashtra

सौराष्ट्र में भूमि सुधार

रियासतों में भूमि-व्यवस्था का रूप मध्ययुगी रहा है। उसके फलस्वरूप जागीरदारों, गरासदारों आदि का एक परोपजीवी वर्ग अस्तित्व में आया और वस्तुतः जमीन को जोतने बोने वाले किसानों को शोषण और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। रियासतों में राजाओं के सीधे अधिकार में जितनी भूमि थी, उससे कहीं अधिक भूमि जागीरदारों के अधिकार में है। इससे इस समस्या के व्यापक महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। यह युग आम चेतना का युग है। इसमें लोगों के उत्पीड़न और शोषण पर आश्रित किसी व्यवस्था को सहन नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि जागीरदारी और जमींदारी प्रथाओं के विरुद्ध देश में आम असन्तोष फैला हुआ है और उन्हें खत्म करने के लिए जोरदार मांग की जा रही है। देश की भूमि-व्यवस्था में समयानुकूल सुधार करने की आवश्यकता को केन्द्र, प्रान्तों और राज्यों की सरकारों ने स्वीकार किया है और इस दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं।

राजस्थान और मध्य भारत की भांति रियासती सचिवालय ने सौराष्ट्र के लिए भी भूमि सुधार जांच कमेटी नियुक्त की थी। थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। सौराष्ट्र में छोटी-छोटी सैकड़ों रियासतों का अस्तित्व था। उन सबको एकत्र करके संयुक्त सौराष्ट्र का निर्माण किया गया है। सौराष्ट्र में जागीरदारी प्रथा से मिलती-जुलती ‘गरासदारी’ और ‘बरखाली’ प्रथायें प्रचलित हैं, जो मध्ययुग की अवशेष हैं और जिन्हें कमेटी ने जल्दी से जल्दी खत्म कर देने की सिफारिश की है। सौराष्ट्र के 1,726 गांवों में और करीब एक तिहाई भाग में इन प्रथाओं का प्रचलन है। गरासदारों के अधिकार ‘में 28,84,114 एकड़ और बरखालीदारों के अधिकार में 8,07,225 एकड़ भूमि है। ये लोग अपने किसानों से अनेक प्रकार की लाग-बाग वसूल करते रहे हैं। जांच कमेटी का सुझाव है कि राज्य को गरासदारों और बरखालीदारों की समस्त भूमि का स्वामित्व स्वयं ग्रहण कर लेना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि किसानों का राज्य से सीधा संबंध स्थापित हो जायेगा और किसान सरकारी भूमि पर काबिज हो जायेंगे। दूसरे शब्दों में किसानों और राज्य के बीच एक बीच का वर्ग, जो अनावश्यक हो गया है, हट जायेगा और किसानों को आये दिन बेदखल नहीं होना पड़ेगा।

The land system in the princely states was medieval in nature. As a result, a parasitic class of jagirdars (landlords) and garasdars (feudal lords) came into existence, and the farmers who actually tilled the land were subjected to exploitation and oppression. The amount of land under the direct control of the kings in the princely states was far less than the land controlled by the jagirdars. This gives an idea of ​​the widespread nature of this problem. This is an era of heightened public awareness. A system based on the oppression and exploitation of the people cannot be tolerated. This is why there is widespread discontent against the jagirdari and zamindari systems throughout the country, and there is a strong demand for their abolition. The need for timely reforms in the country’s land system has been acknowledged by the central, provincial, and state governments, and steps are being taken in this direction.

Like Rajasthan and Central India, the Princely States Secretariat also appointed a Land Reforms Inquiry Committee for Saurashtra. This committee has submitted its report and recommendations. Saurashtra consisted of hundreds of small princely states, all of which were merged to form the United Saurashtra. In Saurashtra, systems similar to the jagirdari system, namely ‘garasdari’ and ‘barkhali’, are prevalent. These are remnants of the medieval period, and the committee has recommended their abolition as soon as possible. These systems are prevalent in 1,726 villages of Saurashtra, covering approximately one-third of the region. Garasdars control 28,84,114 acres and Barkhalidars control 8,07,225 acres of land. These landlords have been collecting various taxes and levies from their farmers. The inquiry committee has suggested that the state should take ownership of all the land belonging to the garasdars and barkhalidars. This will result in a direct relationship between the farmers and the state, and the farmers will become tenants of government land. In other words, an intermediary class between the farmers and the state, which has become unnecessary, will be eliminated, and farmers will no longer face eviction on a regular basis.