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राजनीतिक चलचित्र

संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने इस समय एक मूल प्रश्न विचाराधीन है। सवाल यह है कि यदि भविष्य में कहीं आक्रमण हो, तो उसे किस प्रकार रोका जाये। इस संबंध में अमरीका के परराष्ट्र मंत्री श्री डीन अचेसन ने एक योजना तैयार की थी, जिसका समर्थन ब्रिटेन, फ्रांस आदि पश्चिमी राष्ट्रों ने किया था। इसी प्रस्ताव पर अब संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक समिति में विचार हो रहा है। अचेसन योजना, जो कि अब सप्त राष्ट्रीय प्रस्ताव के रूप में समिति के सामने उपस्थित है, संक्षेप में इस प्रकार है कि यदि किसी आक्रमण के मामले में सुरक्षा परिषद कोई कदम न उठावे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को उस मामले में कदम उठाने का अधिकार दिया जाये। प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि सुरक्षा परिषद ‘पंगु’ बन जाये तो 24 घंटे की सूचना पर महासभा की बैठक बुलाई जाये और सदस्य देशों को आमंत्रित किया जाये कि वे आक्रमण का का मुकाबला मुकाबला करने के लिए अपनी सशस्त्र सेनाओं का एक भाग संयुक्त राष्ट्र संघ को दें। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि एक शांति-पर्यवेक्षण आयोग कायम करने तथा सामूहिक सुरक्षा साधनों का पूर्ण अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई जाये।

सोवियत रूस के विदेश मन्त्री श्री विशिंस्की ने यद्यपि “राजनीतिक रूप से खतरनाक स्थलों पर नजर रखने के लिए” एक आयोग की स्थापना के बारे में अपनी सहमति प्रकट की, किन्तु उन्होंने मूल योजना का विरोध किया। बात यह है कि रूस किसी भी प्रकार सुरक्षा परिषद के हाथों से सक्रिय कार्रवाई के अधिकार को नहीं जाने देना चाहता। इसका कारण स्पष्ट है- सोवियत रूस सुरक्षा परिषद में किसी मामले पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। स्वयं श्री विशिंस्की ने राजनीतिक समिति की बैठक में अपने भाषण में कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका अपने एकपक्षीय मत को सारी दुनिया पर थोपना चाहता है और इसलिए निषेधाधिकार को निष्क्रिय बनाने के लिए यह योजना उपस्थित की गई है। निषेधाधिकार की रक्षा के लिए आवाज बुलन्द करते हुए उन्होंने कहा: “निषेधाधिकार ही एक ऐसा साधन है, जिससे कोई स्वतंत्र सत्ता सम्पन्न राज्य अपनी रक्षा कर सकता है और अपने कार्य की स्वतंत्रता तथा अपनी आजादी को निरापद रख सकता है। कोई स्वाभिमानी राज्य आवश्यक होने पर अपने निषेधाधिकार का 150 बार प्रयोग करता।

The United Nations is currently facing a fundamental question. It concerns how to prevent future aggression. In this regard, US Foreign Minister Dean Acheson formulated a plan, supported by Western nations such as Britain, France, and others. This proposal is now being considered by the UN Political Committee. The Acheson Plan, now presented to the Committee as a seven-nation resolution, essentially states that if the Security Council fails to take action in the event of an attack, the UN General Assembly should be empowered to take action. The resolution states that if the Security Council becomes paralyzed, the General Assembly should convene with 24 hours’ notice and invite member states to contribute a portion of their armed forces to the UN to counter the aggression. The resolution also calls for the establishment of a Peace Supervision Commission and a committee to thoroughly study collective security measures.

Although Soviet Russia’s Foreign Minister, Mr. Vishinsky, agreed to the establishment of a commission “to monitor politically dangerous places,” he opposed the original plan. The point is that Russia does not want to cede the power of active action to the Security Council. The reason for this is clear: Soviet Russia can exercise its veto power on any matter in the Security Council. Mr. Vishinsky himself, in his speech at the Political Committee meeting, stated that the United States wants to impose its unilateral views on the entire world, and therefore this plan has been presented to render the veto power ineffective. Speaking in defense of the veto power, he said: “The veto power is the only means by which an independent, sovereign state can protect itself and safeguard its freedom of action and independence. Any self-respecting state would, if necessary, exercise its veto power 150 times.”