यातना के केंद्र बन रहे निजी अस्पताल
आज देश की निजी अस्पताल व्यवस्था जिस हालत में पहुंच चुकी है, वह एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों आम नागरिकों का साझा अनुभव बनती जा रही है। जो कभी सेवा और संवेदना का क्षेत्र माना जाता था, अब मुनाफा कूटने का ऐसा संगठित उद्योग बन चुका है, जहां इंसान की बीमारी से ज्यादा उसकी जेब देखी जाती है, उसका बीमा और सामाजिक दर्जा देखा जाता है। निजी अस्पतालों की चमक-दमक, वातानुकूलित गलियारे और आधुनिक मशीनें बाहर से भले तरक्की का भ्रम पैदा करती हों, लेकिन भीतर एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है, जो आम आदमी के लिए किसी यातना सेल से कम नहीं है।
आज अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराने जाता है, तो सबसे पहला सवाल बीमारी को लेकर नहीं, बल्कि उसकी भुगतान क्षमता को लेकर होता है। रिसेप्शन पर, एडमिशन काउंटर पर या डॉक्टर से मिलने से पहले ही यह पूछा जाता है कि आपके पास स्वास्थ्य बीमा है या नहीं, आप सरकारी नौकरी में हैं या निजी क्षेत्र में, कैश में भुगतान करेंगे या कैशलेस। इनके जवाब से मरीज का पूरा इलाज तय होता है। जैसे ही यह स्पष्ट होता है कि मरीज ‘इंश्योरेंस कवर’ में है या किसी सरकारी/कॉरपोरेट स्कीम के तहत आता है, अस्पताल का रवैया बदल जाता है। इलाज की जगह एक योजनाबद्ध कमाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
स्वास्थ्य बीमा का अर्थ होना चाहिए सुरक्षा, लेकिन आज कई निजी अस्पतालों के लिए यह लूट का लाइसेंस बन चुका है। जरूरत से ज्यादा महंगी दवाइयां लिख दी जाती हैं, जबकि उनके सस्ते और समान प्रभाव वाले विकल्प आसानी से उपलब्ध होते हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति तो तब बनती है, जब मरीज की हालत में सुधार के बावजूद उसे अस्पताल में रखा जाता है।
जो मरीज सामान्य स्थिति में चार-पांच दिन में घर जा सकता है, उसे जान-बूझकर दस-पंद्रह दिन तक भर्ती रखा जाता है।
सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी खास संतोषजनक नहीं है। वहां इलाज सस्ता या मुफ्त तो है, पर भीड़, संसाधनों की कमी और अव्यवस्था के कारण मरीजों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। बेड की कमी, स्टाफ की कमी और दवाइयों की अनुपलब्धता के चलते कई लोग मजबूरी में निजी अस्पतालों की ओर रुख करते हैं। इसी मजबूरी का फायदा निजी अस्पताल उठाते हैं। तो क्या हम इलाज को सिर्फ मुनाफे का साधन मानने को तैयार हैं, या फिर उसे इंसानियत और सेवा से जोड़कर देखना चाहते हैं? अगर समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वह दिन दूर नहीं, जब बीमारी से ज्यादा डर इलाज के बिल से लगने लगेगा।
प्रियंका सौरभ, सामाजिक कार्यकर्ता
The state of the country’s private hospital system today is not just a matter of individual suffering, but a shared experience for millions of ordinary citizens. What was once considered a field of service and compassion has now become an organized profit-making industry, where a person’s pocket, insurance, and social status are more important than their illness. The glitz, air-conditioned corridors, and modern machinery of private hospitals may create an illusion of progress from the outside, but within, a system operates that is nothing less than a torture cell for the common man.
Today, if a person goes to a major hospital for treatment, the first question is not about their illness, but about their ability to pay. At the reception, at the admission counter, or even before meeting the doctor, they are asked whether they have health insurance, whether they are in a government or private sector job, and whether they will pay in cash or without cash. Their answers determine the patient’s entire treatment. As soon as it becomes clear that the patient is under insurance cover or falls under a government/corporate scheme, the hospital’s attitude changes. Instead of treatment, a systematic profiteering process begins.
Health insurance should mean security, but today, for many private hospitals, it has become a license to loot. Overpriced medications are prescribed, even though cheaper and equally effective alternatives are readily available. The most worrying situation arises when a patient is kept in the hospital despite improvement.
A patient who could normally go home in four or five days is deliberately kept admitted for ten or fifteen days.
The situation in government hospitals is also not particularly satisfactory. While treatment there is cheap or free, overcrowding, lack of resources, and chaos force patients to wait in long queues. Due to a shortage of beds, staff shortages, and unavailability of medicines, many people are forced to turn to private hospitals. Private hospitals take advantage of this compulsion. So, are we willing to consider treatment merely a means of profit, or do we want to see it as connected to humanity and service? If concrete steps are not taken in this direction in time, the day is not far when the medical bill will become more frightening than the disease itself.
Priyanka Saurabh, Social Activist
Private Hospitals Becoming Centers of Torture
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Private Hospitals Becoming Centers of Torture
February 10, 2026 in Commentator
यातना के केंद्र बन रहे निजी अस्पताल
आज देश की निजी अस्पताल व्यवस्था जिस हालत में पहुंच चुकी है, वह एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों आम नागरिकों का साझा अनुभव बनती जा रही है। जो कभी सेवा और संवेदना का क्षेत्र माना जाता था, अब मुनाफा कूटने का ऐसा संगठित उद्योग बन चुका है, जहां इंसान की बीमारी से ज्यादा उसकी जेब देखी जाती है, उसका बीमा और सामाजिक दर्जा देखा जाता है। निजी अस्पतालों की चमक-दमक, वातानुकूलित गलियारे और आधुनिक मशीनें बाहर से भले तरक्की का भ्रम पैदा करती हों, लेकिन भीतर एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है, जो आम आदमी के लिए किसी यातना सेल से कम नहीं है।
आज अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराने जाता है, तो सबसे पहला सवाल बीमारी को लेकर नहीं, बल्कि उसकी भुगतान क्षमता को लेकर होता है। रिसेप्शन पर, एडमिशन काउंटर पर या डॉक्टर से मिलने से पहले ही यह पूछा जाता है कि आपके पास स्वास्थ्य बीमा है या नहीं, आप सरकारी नौकरी में हैं या निजी क्षेत्र में, कैश में भुगतान करेंगे या कैशलेस। इनके जवाब से मरीज का पूरा इलाज तय होता है। जैसे ही यह स्पष्ट होता है कि मरीज ‘इंश्योरेंस कवर’ में है या किसी सरकारी/कॉरपोरेट स्कीम के तहत आता है, अस्पताल का रवैया बदल जाता है। इलाज की जगह एक योजनाबद्ध कमाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
स्वास्थ्य बीमा का अर्थ होना चाहिए सुरक्षा, लेकिन आज कई निजी अस्पतालों के लिए यह लूट का लाइसेंस बन चुका है। जरूरत से ज्यादा महंगी दवाइयां लिख दी जाती हैं, जबकि उनके सस्ते और समान प्रभाव वाले विकल्प आसानी से उपलब्ध होते हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति तो तब बनती है, जब मरीज की हालत में सुधार के बावजूद उसे अस्पताल में रखा जाता है।
जो मरीज सामान्य स्थिति में चार-पांच दिन में घर जा सकता है, उसे जान-बूझकर दस-पंद्रह दिन तक भर्ती रखा जाता है।
सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी खास संतोषजनक नहीं है। वहां इलाज सस्ता या मुफ्त तो है, पर भीड़, संसाधनों की कमी और अव्यवस्था के कारण मरीजों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। बेड की कमी, स्टाफ की कमी और दवाइयों की अनुपलब्धता के चलते कई लोग मजबूरी में निजी अस्पतालों की ओर रुख करते हैं। इसी मजबूरी का फायदा निजी अस्पताल उठाते हैं। तो क्या हम इलाज को सिर्फ मुनाफे का साधन मानने को तैयार हैं, या फिर उसे इंसानियत और सेवा से जोड़कर देखना चाहते हैं? अगर समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वह दिन दूर नहीं, जब बीमारी से ज्यादा डर इलाज के बिल से लगने लगेगा।
प्रियंका सौरभ, सामाजिक कार्यकर्ता
The state of the country’s private hospital system today is not just a matter of individual suffering, but a shared experience for millions of ordinary citizens. What was once considered a field of service and compassion has now become an organized profit-making industry, where a person’s pocket, insurance, and social status are more important than their illness. The glitz, air-conditioned corridors, and modern machinery of private hospitals may create an illusion of progress from the outside, but within, a system operates that is nothing less than a torture cell for the common man.
Today, if a person goes to a major hospital for treatment, the first question is not about their illness, but about their ability to pay. At the reception, at the admission counter, or even before meeting the doctor, they are asked whether they have health insurance, whether they are in a government or private sector job, and whether they will pay in cash or without cash. Their answers determine the patient’s entire treatment. As soon as it becomes clear that the patient is under insurance cover or falls under a government/corporate scheme, the hospital’s attitude changes. Instead of treatment, a systematic profiteering process begins.
Health insurance should mean security, but today, for many private hospitals, it has become a license to loot. Overpriced medications are prescribed, even though cheaper and equally effective alternatives are readily available. The most worrying situation arises when a patient is kept in the hospital despite improvement.
A patient who could normally go home in four or five days is deliberately kept admitted for ten or fifteen days.
The situation in government hospitals is also not particularly satisfactory. While treatment there is cheap or free, overcrowding, lack of resources, and chaos force patients to wait in long queues. Due to a shortage of beds, staff shortages, and unavailability of medicines, many people are forced to turn to private hospitals. Private hospitals take advantage of this compulsion. So, are we willing to consider treatment merely a means of profit, or do we want to see it as connected to humanity and service? If concrete steps are not taken in this direction in time, the day is not far when the medical bill will become more frightening than the disease itself.
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