The Need for Caution

सावधानी की जरूरत

हाल में दो-तीन ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं, जिनसे सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार का तंत्र विशाल होने के साथ-साथ पेचीदा है और उसके द्वारा करोड़ों रुपये खर्च होता रहता है। सरकारी खजाने में जितना भी पैसा जाता है, वह जनता का है। उस पैसे का सदुपयोग करने का दायित्व जनता ने सरकार को सौंपा है। सरकार इस धन की संरक्षक है और जनता को यह हक हासिल है कि वह सरकारी कोष से होने वाले व्यय के संबंध में सरकार से कैफियत तलब करे। जनता ने संसद में अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं और वह उनके जरिये अपने इस अधिकार का उपयोग करती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है और उसे जनता के प्रतिनिधियों को पूरी तरह अपने विश्वास में लेना चाहिए। यदि कहीं कोई गोलमाल हुआ है, तो उस पर पर्दा डालने से कोई लाभ नहीं हो सकता। प्रकाश में आ जाने पर न केवल उसकी पुनरावृत्ति की संभावना कम हो जायेगी, बल्कि सरकारी अफसर आम तौर पर सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता अनुभव करेंगे। भारतीय संसद में प्रश्नोत्तर के समय रासायनिक खाद की खरीदी में हुआ एक गंभीर गोलमाल प्रकाश में आया है। इस गोलमाल के लिए उत्तरदायी एक उच्च सरकारी अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और दूसरे बड़े अफसर के प्रति सरकार ने अपनी नाराजगी प्रदर्शित की है।

मामला यों है कि रासायनिक खाद जितनी मात्रा में खरीदने की अनुमति दी गयी थी, उससे अधिक मात्रा में वह खरीदा गया। अनुमति केवल 4 लाख टन रासायनिक खाद खरीदने की दी गई थी, जबकि 5 लाख 48 हजार टन खरीद लिया गया। इसमें से 1 लाख 50 हजार टन राज्य सरकारों के पास और 20 हजार टन केन्द्रीय सरकार के पास अब भी बचा हुआ पड़ा है। यह रासायनिक खाद ऐसे समय खरीदा गया, जब उसकी कीमतें बहुत ऊंची थीं। इसलिए उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य चुकाना पड़ा। नियमानुसार उसे खरीदने के पहले राजस्व मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी, किन्तु वह नहीं प्राप्त की गयी। संसद के किसी सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि जिस वस्तु को खरीदने के लिए राजस्व मंत्रालय ने अनुमति नहीं दी, उसकी अदायगी उसने कैसे होने दी, किन्तु खाद्य और कृषि मंत्री इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाये।

Recently, two or three cases have come to light that tarnish the government’s reputation. There’s no doubt that the government machinery is both vast and complex, and that it consistently spends billions of rupees. All the money that flows into the public treasury belongs to the public. The public has entrusted the government with the responsibility of ensuring its proper use. The government is the custodian of this wealth, and the public has the right to demand explanations from the government regarding expenditures from public funds. The public has elected its representatives to Parliament and exercises this right through them. The government is accountable to the public and must fully take its representatives into its confidence. If a scam has occurred, there’s no benefit in trying to cover it up. Once it comes to light, it will not only reduce the likelihood of a recurrence, but will also make government officials generally feel the need to be more vigilant and cautious. During the Question Hour in the Indian Parliament, a serious scam involving the purchase of chemical fertilizers came to light. A senior government official responsible for this mess has been dismissed, and the government has expressed its displeasure with another senior official.

The matter is that chemical fertilizers were purchased in quantities exceeding the permitted quantity. Permission was granted for only 400,000 tons of chemical fertilizers, but 548,000 tons were purchased. Of this, 150,000 tons are still with state governments and 20,000 tons with the central government. This chemical fertilizer was purchased at a time when prices were very high. Therefore, consumers had to pay higher prices. According to regulations, approval from the Ministry of Revenue should have been obtained before purchasing the fertilizers, but this was not obtained. A member of Parliament raised the question of how the Ministry of Revenue allowed payments for a commodity that the Ministry of Revenue did not authorize, but the Minister of Food and Agriculture was unable to answer this question.