Recovery of the Pound-Payna

पौंड-पावना की वसूली

भारत के वित्त मंत्री श्री चिन्तामणि देशमुख ने पौंड-पावना की वसूली के संबंध में ब्रिटेन के साथ एक नये समझौते की रूपरेखा भारतीय संसद को बताई है। पौंड-पावने के रूप में भारत की जो रकम ब्रिटेन के पास जमा है, उसकी वसूली एक टेढ़ी समस्या बन चुकी है। ब्रिटेन इस स्थिति में नहीं रह गया है कि वह भारत की आवश्यकता और सुविधा के अनुसार, यह रकम लौटा सके। यदि मजदूर दल के बजाय अनुदार-पंथी ब्रिटेन में सत्तारूढ़ होते, तो इस रकम की वसूली ही खतरे में पड़ जाती। श्री चर्चिल और उनके अनुयायियों का कहना है कि पौंड-पावना की रकम ब्रिटेन के मत्थे कोई व्यापारिक कर्ज नहीं है, बल्कि द्वितीय महायुद्ध के समय जापानी आक्रमण से रक्षा करने के निमित्त यह बोझ ब्रिटेन के सिर पर लद गया है। चर्चिल और उनके साथी, जब कभी यह प्रश्न उपस्थित होता है, तो अपनी इस मान्यता को दुहराते हैं और इस रकम को कम करने की मांग पेश करते हैं। खुशी की बात है कि ब्रिटेन की मौजूदा मजदूर सरकार ने चर्चिल-पंथियों के दबाव में आकर ऐसा कोई कदम उठाने से बराबर इंकार किया है और ब्रिटेन के दायित्व को निभाने की हमेशा तैयारी प्रकट की है। भारत पौंड-पावने की रकम को अपने गाढ़े पसीने की कमाई समझता है। युद्ध के दौरान में उसने अभावों का सामना करके मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयत्नों में सामान और श्रम के रूप में योग दिया। उसी के फलस्वरूप ब्रिटेन के पास उसकी यह पौंड-पावने की रकम जमा हुई है। वह इस रकम को खुशी-खुशी कदापि नहीं छोड़ सकता। कोई भी राष्ट्र, जिसे अपनी साख कायम रखने का ध्यान है, कर्ज के दायित्व को पूरा करने से इंकार नहीं कर सकता।

भारत पौंड-पावने की रकम का काफी अंश अब तक वसूल कर चुका है। इस समय यह राशि 61 करोड़ 90 लाख पौंड रह गई है। भारत और ब्रिटेन के बीच पौंड-पावने की वसूली के संबंध में एक त्रिवर्षीय समझौता हुआ था और वह 30 जून 1951 को समाप्त हो जायेगा। उसके अनुसार, भारत को प्रति वर्ष 5 करोड़ पौंड वसूल करने की स्वतंत्रता दी गई थी। अब ब्रिटेन के साथ जो नया समझौता होगा, वह 6 वर्ष के लिए होगा और उसके अनुसार, भारत प्रतिवर्ष 3 करोड़ 50 लाख पौंड वसूल कर सकेगा। यदि किसी वर्ष उसने निर्दिष्ट से कम रकम वसूल की, तो बची हुई रकम वह अगले वर्षों में वसूल कर सकेगा।

India’s Finance Minister, Shri Chintamani Deshmukh, has presented to the Indian Parliament the outlines of a new agreement with Britain regarding the recovery of the Pound-Payna. The recovery of India’s pound-payna deposits with Britain has become a thorny problem. Britain is no longer in a position to repay this amount as per India’s needs and convenience. If the Conservatives had been in power in Britain instead of the Labour Party, the recovery of this amount would have been in jeopardy. Mr. Churchill and his followers maintain that the Pound-Payna is not a commercial debt owed to Britain, but rather a burden imposed on Britain to defend against Japanese aggression during World War II. Churchill and his associates reiterate this belief whenever this question arises and demand a reduction in this amount. It is heartening that Britain’s current Labour government has consistently refused to succumb to pressure from Churchillians and has always expressed its readiness to fulfill Britain’s obligations. India considers the pound-and-pence amount to be its hard-earned earnings. During the war, it faced hardship and contributed material and labor to the Allied war efforts. As a result, Britain has accumulated this pound-and-pence amount. It can never willingly relinquish this amount. No nation concerned with maintaining its credibility can refuse to fulfill its debt obligation.

India has already recovered a significant portion of the pound-and-pence amount. Currently, the amount stands at 619 million pounds. A three-year agreement was signed between India and Britain regarding the recovery of the pound-and-pence, which will expire on June 30, 1951. Under this agreement, India was granted the freedom to collect 50 million pounds per year. The new agreement with Britain will be for six years, and according to it, India will be able to collect 35 million pounds annually. If it collects less than the specified amount in any year, it will be able to collect the remaining amount in subsequent years.