Temples should use donations

दान राशि का उपयोग मंदिर ही करे

मंदिरों की दान राशि या चढ़ावे के उपयोग पर हिमाचल हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्देश दिए हैं। अदालत का कहना है कि मंदिर के पैसे का उपयोग शैक्षणिक प्रचार-प्रसार, कर्मकांड, सामाजिक सुधार और तीर्थयात्री कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस राशि का उपयोग सार्वजनिक भवनों, पुलों, सड़कों आदि के निर्माण पर नहीं किया जाना चाहिए और न ही इस रकम का उपयोग मंदिर में आने वाले बीआईपी के सम्मान में खर्च होना चाहिए। मुझे माननीय अदालत की यह बात भी अच्छी लगी कि देवता न्यायिक व्यक्ति हैं और धन देवता का है, सरकार का नहीं। इतना ही नहीं, उसने ट्रस्टी को केवल संरक्षक माना और मंदिर के धन के किसी दुरुपयोग को आपराधिक विश्वासघात बताया। हाईकोर्ट का कहना है कि भक्त मंदिरों को इस विश्वास के साथ दान देते हैं कि इससे रखरखाव का काम होगा और सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। अतः जब सरकार इस चढ़ावे को अपने अधिकार में लेती है, तो वह उस विश्वास पर आघात करती है। इस तरह का दुरुपयोग न केवल सार्वजनिक दान का दुरुपयोग है, बल्कि यह धार्मिक स्वतंत्रता और संस्थागत पवित्रता के मूल पर भी प्राहार है, इसलिए मंदिर में दान की गई राशि का दुरुपयोग रोकना आवश्यक है। हमें माननीय न्यायालय की भावनाओं एवं उसके निर्देशों का सम्मान करना चाहिए। आशा यही है कि इस नियम को अब अन्य प्रदेशों के मंदिरों में भी लागू करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आजदेश के तमाम मंदिरों के प्रबंधक अपने यहां आने वाले चढ़ावे का उपयोग खुद करना चाहते हैं। कहीं-कहीं सरकार भी दबाव डालती है कि यह राशि उसको दे दी जाए। साफ है, इस तरह की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट जैसे निर्देश आवश्यक हैं।

मनमोहन राजावत, टिप्पणीकार

हिमाचल हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिया है, वह उल्लेखनीय है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश बड़े मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं। यहां के पैसों के दुरुपयोग की खबरें भो अक्सर आती रहती हैं। इसे सरकारी धन समझकर खर्च किया जाता है, जो श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। अगर कोई व्यक्ति इस विश्वास के साथ मंदिर को दान देता है कि उसकी रकम का उपयोग सनातन के कामों में होगा, तो उसके विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी मंदिर प्रबंधन की है। मगर होता यह रहा है कि मंदिर प्रबंधक अपनी मर्जी से इन पैसों को खर्च करते हैं। अदालत ने इसी परिपाटी को बदलने का निर्देश दिया है।

कमलेश कुमार, टिप्पणीकार

The Himachal High Court has issued historic directives regarding the use of temple donations or offerings. The court stated that temple funds should be used for educational promotion, rituals, social reform, and pilgrim welfare. The court also clarified that this money should not be used for the construction of public buildings, bridges, roads, or other public places, nor should it be used to honor VIPs visiting the temple. I also appreciated the Honorable Court’s observation that deities are juristic persons, and the funds belong to the deities, not the government. Furthermore, it considered trustees merely custodians and deemed any misuse of temple funds a criminal breach of trust. The High Court stated that devotees donate to temples with the belief that it will be used for maintenance and the propagation of Sanatan Dharma. Therefore, when the government appropriates these donations, it violates that trust. Such misuse not only constitutes a misuse of public donations but also strikes at the very foundation of religious freedom and institutional sanctity. Therefore, it is essential to prevent the misuse of temple donations. We must respect the sentiments of the Honorable Court and its directives. It is hoped that efforts will now be made to implement this rule in temples in other states as well, as today, temple managers across the country want to use the donations themselves. In some cases, the government even exerts pressure to have the funds handed over to them. Clearly, directives like the one issued by the Himachal High Court are necessary to end this trend.

Manmohan Rajawat, Commentator

The directive issued by the Himachal High Court is noteworthy. Most of the major temples in Himachal Pradesh are under government control. Reports of misuse of funds here frequently surface. It is spent as if it were government money, which is an insult to the faith of devotees. If a person donates to a temple with the belief that their money will be used for the welfare of Sanatan Dharma, the temple management is responsible for maintaining that trust. But what has happened is that temple managers spend this money as they see fit. The court has directed that this practice be changed.

Kamlesh Kumar, Commentator