The Commonwealth Conference

राष्ट्रमंडल सम्मेलन

राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन लंदन में प्रारंभ हो गया है। यह सम्मेलन दस दिन तक जारी रहेगा। उसमें ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, लंका, दक्षिण रोडेनिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राष्ट्रमंडलीय देशों में केवल पाकिस्तान ही ऐसा है, जिसके प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली ने अभी तक लंदन सम्मेलन में भाग लेने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। श्री लियाकत अली ने यह आग्रह किया था कि लंदन सम्मेलन के विचारणीय विषयों की सूची में काश्मीर के प्रश्न को भी शामिल किया जाये। राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन की मर्यादाओं को सभी जानते हैं। राष्ट्रमंडल एक ढीला-ढाला संगठन है। उसको यह हक हासिल नहीं है कि वह अपने किन्हीं निर्णयों को मानने के लिए सदस्य राष्ट्रों को बाध्य कर सके। वह एक ऐसा मंच है, जहां सदस्य राष्ट्र विचार-विनिमय के लिए एकत्र होते हैं और समान हित से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर पारस्परिक सहयोग स्थापित करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रमंडलीय देशों ने यह परम्परा डाल ली है कि ऐसे मतभेद के विषयों पर, जो दो देशों से संबंध रखते हों, प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा न की जाये। यह परम्परा व्यावहारिक और बुद्धिमानी की सूचक है। यह सब जानते-बूझते हुए भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने काश्मीर के प्रश्न को लंदन सम्मेलन की विषय सूची में बाकायदा शामिल करने का आग्रह किया और आग्रह भी इस हद तक कि यदि उसे न माना जाये, तो वह लंदन सम्मेलन का बहिष्कार कर देंगे, आश्चर्य का ही विषय हो सकता है।

काश्मीर का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के सिपुर्द है। राष्ट्रमंडल संगठन विधिवत इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न भारत को ही यह मंजूर हो सकता है कि वह इस प्रकार हस्तक्षेप करे। यह प्रश्न ऐसा नहीं है, जो राष्ट्रमंडल के देश बहुमत के जोर पर भारत पर दबाव डाल कर हल कर सकें। भारत की इच्छा के विरुद्ध कोई हल उस पर नहीं थोपा जा सकता। राष्ट्रमंडल के देशों की यह स्वाभाविक इच्छा हो सकती है कि मौजूदा नाजुक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान लंदन सम्मेलन से अपने को अलग न रखे और उसकी महत्वपूर्ण चर्चाओं में उचित भाग ले।

The conference of Prime Ministers of Commonwealth countries has begun in London. The conference will continue for ten days. Representatives from Britain, Canada, Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Southern Rhodesia, and South Africa are participating. Pakistan is the only Commonwealth country whose Prime Minister, Mr. Liaquat Ali, has not yet decided whether to participate in the London conference. Mr. Liaquat Ali had requested that the Kashmir issue be included in the agenda of the London conference. The limitations of the Commonwealth Prime Ministers’ Conference are well known. The Commonwealth is a loosely structured organization. It does not have the authority to compel member states to accept any of its decisions. It is a forum where member states gather for discussions and try to establish mutual cooperation on issues of common interest. The Commonwealth countries have established a tradition of not discussing issues of disagreement between two countries at the Prime Ministers’ conference. This tradition is practical and wise. Despite knowing all this, the fact that the Pakistani Prime Minister insisted on formally including the Kashmir issue in the London conference agenda, and even threatened to boycott the conference if his demand was not met, is truly surprising.

The Kashmir issue is under the purview of the United Nations. The Commonwealth organization cannot legitimately intervene in this matter, nor can India accept such intervention. This is not an issue that the Commonwealth countries can resolve by pressuring India through a majority vote. No solution can be imposed on India against its will. It is a natural desire of the Commonwealth countries that, given the current delicate international situation, Pakistan should not isolate itself from the London conference and should participate appropriately in its important discussions.