The Demands of Justice

न्याय का तकाजा

गत सप्ताह निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक 1951 पर संसद में जोरदार बहस हुई और जनता के नागरिक अधिकारों को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार की बहस स्वाभाविक तथा उचित है। संसद में गृह मन्त्री ने स्वयं स्वीकार किया कि सामान्यतः न्याय का यही तकाजा है कि किसी व्यक्ति को दंड देने से पहले उसके मामले पर अदालत विचार कर ले, लेकिन जो लोग हिंसात्मक साधनों से सरकार को उलटने के लिए तैयार हों, उनके संबंध में इस साधारण नियम से काम नहीं लिया जा सकता कि जब वे कोई अपराध कर चुकेंगे, तब उनके मामले पर विचार किया जायेगा। विधान में जहां नागरिक अथवा मौलिक अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया है, वहां असाधारण स्थितियों का सामना करने के लिए नजरबन्दी की भी गुंजाइश रखी गई है।

संसार के अन्य देशों में भी असाधारण स्थितियों का सामना करने के लिए इस प्रकार के कदम उठाये गये हैं और उठाये जाते हैं। फिर इस बात का ध्यान रखा गया है कि निवारक निरोध अधिनियम आवश्यकता से अधिक कड़ा न हो। नजरबन्दी के सब मामलों पर एक परामर्श-दात्री मंडल विचार करेगा और मंडल के निर्णय को मानने के लिए सरकार बाध्य होगी। मंडल चाहे तो किसी नजरबन्द का बयान स्वयं उससे सुन सकेगा और गजट में समय-समय पर पुराने तथा नये नजरबन्दों की तालिका प्रकाशित होती रहेगी।

निश्चय ही अल्पमत का यह अधिकार है कि वह अपने विचारों तथा कार्यक्रम को जनता के आगे रख कर उसका समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करे। किन्तु अल्पमत को इस बात की खुली छूट नहीं है कि वह जोर-जबर्दस्ती से अपने को बहुमत सिद्ध कर शासन-तंत्र पर अधिकार कर ले। इससे तो शेष जनता के अधिकारों पर कुठाराघात होता है और कोई सरकार इसे सहन नहीं कर सकती।

रेलवे बजट : परिवहन मंत्री श्री गोपालास्वामी आयंगर ने संसद में रेलवे बजट पेश कर दिया। आश्चर्य तो यह है कि रेलों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होते हुए भी यात्रा का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। पिछले दो वर्षों की आय के आंकड़ों को देखने से विदित होता है कि रेलों की आमदनी में वृद्धि होती जा रही है।

Last week, Parliament witnessed a heated debate on the Preventive Detention (Amendment) Bill, 1951, and such debate is natural and appropriate, given the civil rights of the public. The Home Minister himself acknowledged in Parliament that justice generally requires a court to consider a person’s case before sentencing them. However, for those who are prepared to overthrow the government through violent means, the simple rule that their case will be considered only after they have committed a crime cannot be applied. While the legislation emphasizes the protection of civil and fundamental rights, it also provides for detention to address exceptional circumstances.

Similar measures have been and continue to be adopted in other countries around the world to address exceptional circumstances. Furthermore, care has been taken to ensure that the Preventive Detention Act is not excessively stringent. An advisory board will consider all detention cases, and the government will be bound by the board’s decision. If the Board wishes, it can personally hear the statement of any internee, and a list of old and new internees will be published periodically in the Gazette.

Certainly, the minority has the right to present its ideas and programs to the public and try to gain their support. However, the minority does not have the free rein to forcibly establish its majority and take control of the government. This violates the rights of the rest of the population, and no government can tolerate this.

Railway Budget: Transport Minister Shri Gopalaswami Iyengar presented the Railway Budget in Parliament. Surprisingly, despite the railways’ financial situation being very good, a proposal has been made to increase travel fares. A review of the revenue figures for the past two years reveals that railway revenue has been increasing.