The Kashmir Issue

काश्मीर का मुद्दा

चीन को आक्रामक घोषित करने के सम्बंध में संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, राजनीतिक समिति और महासभा में कई सप्ताह तक गरमागरम बहस हो चुकने के बाद अब सुरक्षा परिषद् का ध्यान फिर काश्मीर की समस्या पर गया है। कहना आवश्यक न होगा कि परिषद् ने इस समस्या को सुलझाने के अब तक जितने प्रयत्न किये हैं, वे सभी असफल रहे हैं। यही नहीं, उनसे समस्या के और अधिक उलझने में ही सहायता मिली है।

यदि हम ठंडे दिल और दिमाग से इसके कारणों पर विचार करें, तो हमें ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन दिग्गजों और महारथियों ने चीन को आक्रामक घोषित कराने में एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था, उचित और अनुचित सब तरह के दबाव डाले थे तथा आसमान सिर पर उठा लिया था, वे ही अब पाकिस्तान की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहते और उसको आक्रामक कहने तक में हिचक रहे हैं। सुनने में आया है कि ब्रिटेन और अमरीका परिषद् ‌में एक नया शिगूफा छोड़ेंगे, जिसमें डिक्सन की रिपोर्ट के एक भाग के आधार पर काश्मीर की चोटी में सीमित जनमत-संग्रह लेने का सुझाव होगा। यह भी कहा जाता है कि परिषद्‌गड़े मुद्दों को उखाड़ने के लिए तैयार नहीं और वह राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन के अधूरे कार्य को ही आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेगी; अर्थात् वह भारत से कहेगी कि वह श्री मेंजीज और श्री लारेंट के इन प्रस्तावों पर फिर विचार करे कि काश्मीर में जनमत-संग्रह के समय भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के स्थान पर एक राष्ट्रमंडलीय सेना की नियुक्ति की जाये, अथवा क्षेत्र पर संयुक्त भारत-पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण हो ।… स्पष्ट है कि स्थिति की वास्तविकता की ओर से आंखें मूंदकर उसे घुमा-फिराकर हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। बात साफ है। जिसे संयुक्त राष्ट्रीय मध्यस्थ सर ओवन डिक्सन ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है : पाकिस्तानी सेनाओं ने काश्मीर पर आक्रमण किया है और भारत आक्रामक को अपनी बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। उसे इस बार सुरक्षा परिषद् में स्पष्ट रूप से घोषणा कर देनी चाहिए कि काश्मीर की समस्या को सुलझाने का एक ही उपाय है: पाकिस्तान को काश्मीर में आक्रामक घोषित करना और उसके विरुद्ध समुचित कार्रवाई करना।

After weeks of heated debate in the United Nations Security Council, the Political Committee, and the General Assembly regarding declaring China an aggressor, the Security Council has now returned to the Kashmir issue. Needless to say, all the Council’s attempts to resolve this issue have failed. Furthermore, they have only served to further complicate the situation.

If we consider the reasons for this with a cool mind and heart, we don’t need to go far. The same veterans and experts who tried their best to have China declared an aggressor, exerting all kinds of pressure, both just and unjust, and raising the bar, are now reluctant to even call Pakistan an aggressor, fearing to hurt its sentiments. It is reported that Britain and the United States will launch a new proposal in the Council, suggesting a limited referendum in Kashmir based on a portion of the Dixon report. It is also being said that the Council is unwilling to delve into the entrenched issues and will attempt to carry forward the unfinished work of the Commonwealth Conference; that is, it will ask India to reconsider the proposals of Mr. Menzies and Mr. Laurent that a Commonwealth force be deployed in place of the Indian and Pakistani forces during a plebiscite in Kashmir, or that a joint Indo-Pakistani force should control the region…. It is clear that an attempt is being made to resolve the situation by turning a blind eye to its reality. The point is clear, as even the United Nations mediator, Sir Owen Dixon, acknowledged in his report: Pakistani forces have invaded Kashmir, and India is not prepared to accept the aggressor as its equal. This time, the Security Council should clearly declare that there is only one way to resolve the Kashmir problem: to declare Pakistan the aggressor in Kashmir and take appropriate action against it.