The needy must be taken care of.

जरूरतमंदों का ख्याल जरूर रखा जाए

चुनाव से पूर्व राज्य सरकारों द्वारा घोषित मुफ्त योजनाओं और सब्सिडी की कड़ी आलोचना करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है कि इस तरह की संस्कृति कब तक जारी रहेगी, क्योंकि इसकी वजह से देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है? उसने रेवड़ी संस्कृति को आगे बढ़ाने के बजाय सरकारों को अपने यहां रोजगार देने के लिए कहा। यहां यह तर्क सही लग सकता है कि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह से मुफ्त में खाना या मुफ्त की सुविधाएं बांटते रहेंगे, तो देशहित के काम कौन करेगा? इससे तो देश का विकास ही रुक जाएगा। हालांकि, ऐसा कहते हुए यह समझना भी जरूरी है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सुविधाएं देना सरकारों का नैतिक कर्तव्य है। जो लोग अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते या जो पूरी मेहनत करने के बावजूद अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं कर पाते, उनके लिए यह ‘रेवड़ी संस्कृति’ किसी नेमत से कम नहीं।

सच यही है कि देश में आज भी कई ऐसे बच्चे हैं, जिनके माता-पिता उनकी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों के लिए क्या मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? इसी तरह, आर्थिक तंगी की वजह से उच्च शिक्षा से दूर रह जाने वाले बच्चों को सरकारी मदद नहीं मिलनी चाहिए? यही नियम क्या उन परिवारों पर लागू नहीं होना चाहिए, जिनके बच्चे उचित पोषण नहीं पा रहे, क्योंकि उस घर का अभिभावक हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद भी जरूरी कमाई नहीं कर पा रहा? ऐसे घरों में मुफ्त अनाज देने में भला किसको दिक्कत होगी? हां, यह सही है कि सबको एक ही तराजू में नहीं तौला जाना चाहिए और जिनको जरूरत न हो, उनको इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो जरूरतमंद हैं, उनका ख्याल तो सरकारों को रखना ही चाहिए। कहने का मतलब यही है कि साधन-संपन्न लोगों को मुफ्त सुविधाएं न दी जाएं, लेकिन हमारे राजनेता, सियासी दल या सामाजिक कार्यकर्ता, यहां तक कि अदालतें भी, इस पर जरूर विचार करें कि कुछ लोग, जो किसी-न-किसी वजह से शिक्षा या जीवन-यापन से जुड़ी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, जो निर्धन हैं, वंचित तबकों से जुड़े हैं और सामाजिक-आर्थिक पायदान में काफी नीचे हैं, उनकी देखभाल सरकारें करें। यह सरकारों का दायित्व होना चाहिए कि वे उन्हें जरूरी सुविधाएं आवश्यक रूप से प्रदान करें। ‘रेवड़ी संस्कृति’ बंद करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें सुधार की दरकार है। अगर सरकारें ऐसा करने में सफल रहीं, तो अदालत को भी शायद ही कोई आपत्ति होगी।

एमएम राजावत, टिप्पणीकार

Strongly criticizing the free schemes and subsidies announced by state governments before elections, the Supreme Court has asked how long this culture will continue, as it is hindering the country’s long-term economic development. Instead of promoting the “rewadi” culture, it urged governments to provide employment. The argument here may seem valid: if you continue to distribute free food and free services like this from morning till evening, who will work for the country’s welfare? This will only hinder the country’s development. However, while saying this, it is also important to understand that governments have a moral duty to provide facilities to the economically weaker sections. For those who cannot meet their own needs or who, despite working hard, are unable to support their families, this “rewadi culture” is no less than a blessing.

The truth is that even today, there are many children in the country whose parents cannot afford their education. Shouldn’t there be a provision for free education for such children? Similarly, shouldn’t children who are deprived of higher education due to financial constraints receive government assistance? Shouldn’t the same rule apply to families whose children are deprived of proper nutrition because the guardian, despite working hard, is unable to earn the necessary income? Who would have a problem providing free food grains to such households? Yes, it is true that everyone should not be judged on the same scale, and those who do not need them should not receive such benefits, but governments must take care of those who are in need. This means that free benefits should not be provided to the well-off, but our politicians, political parties, social workers, and even the courts should definitely consider that some people who, for one reason or another, are unable to meet their basic needs for education or livelihood, who are poor, belong to the deprived sections, and are at the bottom of the socio-economic ladder, should be taken care of by the government. It should be the responsibility of the government to provide them with the necessary facilities. There’s no need to end the “rewadi culture,” it just needs to be reformed. If governments succeed in doing so, the courts will likely have no objections.

MM Rajawat, Commentator