This morally imperative protest

नैतिक रूप से यह अनिवार्य विरोध

मोबाइल हाथ में रहता है, लेकिन उसको गहराई में हमारा जीवन धड़कता है। हमारी आवाजें, हमारी कमजोरियां, हमारी आदतें, हमारे रिश्ते-सब उसी में समाए रहते हैं। सरकार जब यह आदेश देती है कि हर फोन में एक’ अनिवार्य’ सरकारी एप डाला जाए, तो यह सिर्फ तकनीकी हस्तक्षेप नहीं है। यह नागरिक के निजी क्षेत्र पर कब्जा है। यह एक राजनीतिक निर्णय है, जिसका लक्ष्य हर भारतीय के जीवन में स्थायी निगरानी तंत्र स्थापित करना है। यह कदम किसी भी लोकतांत्रिक संस्कृति का अपमान है। यह नागरिकों को बराबरी का हिस्सेदार नहीं, बल्कि संभावित खतरा मानने वाली मानसिकता का विस्तार है। जब सत्ता जनता पर अविश्वास की इस हद तक उतर आती है कि हर जेब में अपना जासूस उपकरण डाल दे, तब विरोध केवल अधिकार नहीं, बल्कि नैतिक अनिवार्यता बन जाता है।

यह लड़ाई आराम से नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि यह निर्देश केवल आज को नहीं बदलता, यह आने वाले वर्षों की दिशा तय करता है। आज आईएमईआई की बात है। कल यह आपके संदेशों, आपकी आवाज, आपकी गतिविधियों के नाम पर दायरा बढ़ा देगा। याद रखिए, सत्ता की भूख कभी घटती नहीं। जिस दिन हम यह सोचकर चुप हो गए कि इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, उसी दिन फर्क पड़ चुका होगा। यह निर्देश भारत को निगरानी-राज्य की ढलान पर धकेलने का पहला खुला और आधिकारिक कदम है। यह उस रेखा को पार करता है, जिसे कोई लोकतांत्रिक सत्ता नहीं छूती, यानी नागरिक की निजता के मूल में हस्तक्षेप। एक बार इस रेखा को पार कर लिया गया, तो वापस लौटने के रास्ते सत्ता बंद कर देती है, और इतिहास गवाह है कि निगरानी की मशीनरी एक वार खड़ी हो जाए, तो सत्ता उसके बिना रहने की आदत भूल जाती है।

इसके विरोध में खड़ा होना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह भारतीय नागरिक की निजता का मुद्दा है। सरकारें तो आती-जाती रहती हैं, लेकिन निगरानी की संरचनाएं स्थायी हो जाती हैं। लिहाजा यह क्षण निर्णायक है। यह वह समय है, जब हर भारतीय को साफ शब्दों में कहना होगा कि हमारा जीवन हमारा है, हमारी मौन जगहें हमारी हैं, हमारे फोन हमारे है- और किसी को इनमें प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं। यह सिर्फ विरोध नहीं, घोषणा है कि भारतीय नागरिक अब चुप रहने वाला नहीं। यह जनता की ओर से खींची गई अंतिम रेखा है। सत्ता चाहे जितनी शक्तिशाली हो, नागरिकों की सहमति के बिना वह वैध नहीं बन सकती। क्योंकि, यह मुद्दा किसी दल की राजनीति से नहीं, वल्कि हर भारतीय की गरिमा से जुड़ा है।

ज्ञानेंद्र अवस्थी, टिप्पणीकार

The mobile phone is in our hands, but deep within it, our lives pulsate. Our voices, our vulnerabilities, our habits, our relationships—all are contained within it. When the government mandates that a “mandatory” government app be installed on every phone, it’s not just a technological intervention. It’s an invasion of a citizen’s private sphere. It’s a political decision aimed at establishing a permanent surveillance system in every Indian’s life. This move is an affront to any democratic culture. It’s an extension of a mindset that views citizens not as equal partners but as a potential threat. When the government’s distrust of the public reaches such a level that it puts its spying device in every pocket, protest becomes not just a right, but a moral imperative.

This battle cannot be fought lightly, because this directive doesn’t just change today; it sets the course for years to come. Today it’s about IMEI numbers. Tomorrow it will expand its reach to capture your messages, your voice, your activities. Remember, the hunger for power never diminishes. The day we become silent, thinking it will make no difference to us, that very day the difference will have already been made. This directive is the first open and official step in pushing India towards the precipice of a surveillance state. It crosses a line that no democratic power dares to touch: interference at the very core of a citizen’s privacy. Once this line is crossed, power closes the door to return, and history bears witness that once the surveillance machinery is established, power forgets to live without it.

Standing up against this is not a political issue. It is an issue of the privacy of the Indian citizen. Governments come and go, but surveillance structures become permanent. Therefore, this moment is decisive. This is the time when every Indian must say in clear words: our lives are ours, our quiet spaces are ours, our phones are ours—and no one has the right to enter them. This is not just a protest, it is a declaration that the Indian citizen will no longer remain silent. This is the final line drawn by the people. No matter how powerful a government is, it cannot become legitimate without the consent of its citizens. Because this issue is not about party politics, but about the dignity of every Indian.

Gyanendra Awasthi, Commentator