Uttar Pradesh’s Guidance

उत्तर प्रदेश का पथ-प्रदर्शन

भूमिप्रथा का वर्तमान रूप भूत की देन है। तत्कालीन स्थितियों के अनुसार, वह बनता-बदलता रहा होगा, यह बात यदि सत्य है, तो नई स्थितियों के अनुसार भी परिवर्तन उसमें होना चाहिए। नई विचारधाराओं के अन्दर मध्यवर्ती वर्ग को जब पसन्द नहीं किया जाता तो उसकी समाप्ति की दिशा में कैदम उठाना ही इष्ट है। फिर जब उस वर्ग ने अपनी स्थिति का उपयोग अपने को सुविधापूर्ण बनाने और बाद में उनके प्रति दुर्मुखम हो जाने में किया हो, जिनके कारण कि उसे वह स्थिति प्राप्त हुई, तब उसके प्रति सहानुभूति की भावना न रहना आश्चर्यजनक नहीं। ऐसी दशाओं के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार का यह कार्य स्तुत्य है कि उसने जमींदारियों को समाप्त कर भूमि व्यवस्था में ऐसे सुधार करने का प्रस्ताव किया, जिससे भूमि को जोतने वाले वर्ग को इस मध्यवर्ती वर्ग के अतिरिक्त बोझ से राहत मिल सके। जिस वर्ग के हाथ से सुविधाएं छिननी हैं, उसका असंतुष्ट और विरोधी होना स्वाभाविक था, परन्तु यह भी उतना ही स्वाभाविक है कि जिन लोगों को ‘अतिरिक्त बोझ’ से मुक्ति मिले, वे खुश हों। चूंकि दूसरी तरह के लोगों की संख्या अधिक है और नये युग की सामान्य भावना भी बीच के सामन्ती या जमींदार वर्ग को समाप्त करने के पक्ष में है, इसलिए उत्तर प्रदेश के इस कदम को आम लोगों का समर्थन मिलना ही चाहिए।

पूरे चार साल पुरानी बात है जब, 8 अगस्त 1946 को, उत्तरप्रदेशीय विधानसभा ने पंत-मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का सिद्धान्त स्वीकार करके उसकी योजना बनाने के लिए एक कमेटी बनाने का निश्चय किया था। दो साल बाद, अक्तूबर 1948 में, कमेटी ने योजना प्रस्तुत की और उसके अगले वर्ष यानी 1949 के जून में एतद् विषयक विधेयक (बिल) प्रकाशित कर 7 जुलाई को विधानसभा में पेश किया गया। उस पर विधान मंडल यानी दोनों धारासभाओं की संयुक्त प्रवर समिति (सिलेक्ट कमेटी) नियुक्त हुई, जिसने अगले वर्ष के आरम्भ में, यानी 1950 की 9 जनवरी को, अपनी रिपोर्ट पेश की। विधेयक के इस संशोधित रूप पर तभी से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विचार हो रहा है और इसी 4 अगस्त को सभा ने ‘महात्मा गांधी की जय’ के बीच इसका तृतीय वाचन पास किया है।

The present form of the land system is a gift of the past. If it is true that it must have been changing according to the conditions of the time, then it should also change according to the new conditions. When the middle class is not liked in the new ideologies, then it is desirable to take steps towards its elimination. Then when that class has used its position to make itself comfortable and later turned hostile towards those due to whom it had achieved that position, then it is not surprising to not have any sympathy for it. Under such conditions, the work of the Uttar Pradesh government is praiseworthy that it has proposed to abolish the Zamindari system and make such reforms in the land system so that the class tilling the land can get relief from the extra burden of this middle class. It was natural for the class from whose hands the facilities are to be snatched to be dissatisfied and opposed, but it is equally natural that those who get relief from the ‘extra burden’ should be happy. Since the number of people of the second type is more and the general sentiment of the new era is also in favour of eliminating the middle feudal or landlord class, therefore this step of Uttar Pradesh must get the support of the common people.

It is a matter of four years ago when, on 8 August 1946, the Uttar Pradesh Legislative Assembly accepted the principle of abolishing the landlord system on the proposal of the Pant Cabinet and decided to form a committee to make a plan for it. Two years later, in October 1948, the committee presented the plan and the next year, i.e. in June 1949, the bill regarding this was published and presented in the Legislative Assembly on 7 July. On it, a joint select committee of the Legislative Assembly, i.e. both the Legislative Assemblies, was appointed, which presented its report in the beginning of the next year, i.e. on 9 January 1950. Since then, this revised version of the bill has been under consideration in the Uttar Pradesh Legislative Assembly and on 4 August, the Assembly passed its third reading amid chants of ‘Mahatma Gandhi ki Jai’.