Workers will not benefit much from this.

कामगारों को इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा

कहा जा रहा है कि वेतन आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है और उनकी किस्मत खुलने बाली है। देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगियों के भविष्य का फैसला यह आयोग करेगा और कुछ विश्लेषक दावा करने से नहीं चूक रहे कि इन कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को लड्डु मिलने वाला है। मगर क्या वास्तव में ऐसी होगा ?

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस वेतन आयोग के गठन से पहले केंद्र सरकार ने यह शर्त रख दी है कि देश की आर्थिक स्थिति व राजकोषीय अनुशासन, विकास व कल्याण से जुड़ी योजनाओं के आवंटन, राज्य सरकारों पर बोझ और निजी क्षेत्र के वेतन ढांचे का ख्याल रखकर ही आयोग अपनी सिफारिशें दें। इसका मतलब है कि सरकार खुद मान रही है कि देश की अर्थव्यवस्था बाहुत अच्छी नहीं है, इसलिए सोच-विचारकर ही वेतन में बढ़ोतरी की जाए। बजट का तो इसमें ख्याल रखा ही गया है, इसका भी ध्यान रखा गया है कि निजी क्षेत्र के वेतन से सरकारी क्षेत्र के वेतन बहुत अधिक न रखे जाएं। इन सबका मतलब यही है कि सीमित दायरे में ही आयोग अपनी सिफारिशें देगा। कुछ लोग फिटमेंट फैक्टर की खूब चर्चा कर रहे हैं। जो लोग इस शब्द को नहीं जानते, उनको बता दूं कि वेतन वृद्धि को मापने का यह एक मापक है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब है कि कर्मचारियों के बेसिक वेतन में दो गुना की वृद्धि होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.9 रह सकता है, यानी किसी का बेसिक वेतन यदि 1,000 रुपया है, उसकी सैलरी बढ़कर 1,900 रुपये हो जाएगी। यानी, करीब 90 फीसदी वेतन बढ़ जाएगा, लेकिन इसके साथ ही 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता भी खत्म हो जाएगा। इस तरह, शुद्ध लाभ 32 प्रतिशत ही रह जाएगा। वेतन आयोग से जुड़ा एक पहलू यह भी है कि जैसे ही इसकी सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार की जाती है, महंगाई में जबर्दस्त इजाफा होता है। अव्वल तो मुद्रास्फीति दर पहले से ही ज्यादा है, ऐसे में, यदि इसकी सिफारिशें मान ली जाती हैं, (जो हमेशा मानी जाती रही है) तो महंगाई और बढ़ जाएगी। इस तरह, कर्मचारियों को उस तरह से फायदा नहीं मिलेगा, जितना दावा किया जा रहा है, क्योंकि वेतन बढ़ते ही उनके खर्च भी बढ़ जाएंगे। हमें यह भी समझना होगा कि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और लोगों की क्रय शक्ति लगातार कमजोर हो रही है। ऐसे में, वेतन वृद्धि के बाद भी कर्मचारियों को जरूरी लाभ मिल सकेगा, इस बात पर स्वाभाविक ही संदेह है।

स्वाति कुमारी, टिप्पणीकार

It is being said that the formation of the Pay Commission is a major gift for central employees and a turning point for their fortunes. This commission will decide the future of approximately 5 million central employees and 6.9 million pensioners, and some analysts are quick to claim that these employees and pensioners will receive a bounty. But will this actually be the case?

We should not forget that before the formation of this Pay Commission, the central government stipulated that the commission should make its recommendations only after considering the country’s economic situation and fiscal discipline, allocations for development and welfare schemes, the burden on state governments, and the private sector’s salary structure. This implies that the government itself acknowledges that the country’s economy is not doing very well, and therefore, salary increases should be considered. Budget considerations have been taken into account, and it has also been ensured that government sector salaries are not significantly higher than private sector salaries. All of this means that the commission will make its recommendations within a limited scope. Some people are discussing the fitment factor. For those unfamiliar with the term, it’s a metric for measuring salary increases. If the fitment factor is 2, it means that employees’ basic salaries will double. It’s estimated that this time the fitment factor could be 1.9, meaning someone with a basic salary of ₹1,000 would see their salary increase to ₹1,900. This means salaries will increase by approximately 90%, but the dearness allowance (DA) of 58% will also be eliminated. Thus, the net benefit will be a mere 32%. Another aspect of the Pay Commission is that as soon as its recommendations are accepted by the government, inflation increases dramatically. Firstly, inflation is already high, and if its recommendations are accepted (as they always have been), inflation will increase further. Consequently, employees will not benefit as much as claimed, because their expenses will also increase as salaries increase. We also need to understand that the rupee is devaluing and people’s purchasing power is steadily declining. Consequently, there are natural doubts about whether employees will receive the necessary benefits even after a pay raise.

Swati Kumari, Commentator