Zafarullah’s Advocacy

जफरुल्ला की वकालत

पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री जफरुल्ला खां एक कुशल चकील हैं। यह न्यायाधीश भी रह चुके हैं, किन्तु न्यायाधीश की मनोवृति को उन्होंने उठाकर ताक में रख दिया है। वकील भी वह ऐसे हैं, जो स्याह को सफेद और सफेद को स्याह बनाने का हौसला रखते हैं। यह दूसरी बात है कि ऐसी कोशिश कम ही सफल होती है।

कश्मीर के बारे में उन्होंने सुरक्षा परिषद के सामने एक बार फिर लम्बा चौड़ा भाषण दिया है और लेकसक्सेस में लम्बे भाषणों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने सदा की भांति घटनाओं को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया है और उनके आधार पर मनमाने नतीजे निकाले हैं। एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव को वह काफी नहीं समझते और यह जानते हुए भी कि भारत उसे ठुकरा चुका है, वह चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद एक सर्वसत्ताधारी संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि नियुक्त करे, जिसे सभी संबंधित पक्षों की फौजों को हटाने अथवा भंग करने, राज्य की हुकूमतों पर पूरा अंकुश रखने, संबंधित पार्टियों के मतभेद संबंधी तमाम मुद्दों पर पंच फैसला देने और जनमत संग्रह कराने के लिए तमाम आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार हो। श्री जफरुल्ला यह भी चाहते हैं कि काश्मीर में संविधान सभा नहीं बुलाई जाये। पाकिस्तान के एंग्लो-अमरीकी मित्रों ने उसे खुश करने के लिए बहुत कुछ किया है, किन्तु वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि समस्या का कोई भी हल जबर्दस्ती नहीं थोपा जा सकता।

अमरीकी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद में इस तथ्य को स्वीकार भी किया, जब उसने कहा कि हम दोनों पक्षों की सहमति से समस्या का हल खोजने की कोशिश कर रहे हैं।… अब जबकि भारत उसे अस्वीकार कर चुका है, सुरक्षा

परिषद को या तो इस प्रस्ताव से उन अंशों को निकाल देना होगा, जिन्हें भारत आपत्तिजनक समझता है या यह मान लेना होगा कि वह ऐसा कोई हल पेश नहीं कर सकती, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। वर्तमान परिस्थिति में सुरक्षा परिषद के लिए और कोई श्रेयस्कर मार्ग नहीं हो सकता कि वह इस समस्या को हल करने का भार दोनों पक्षों पर छोड़ दे। समस्या का खूब अध्ययन करने के बाद और समझौते की तमाम कोशिशें कर चुकने के बाद संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर ओवन डिक्सन भी इसी नतीजे पर पहुंचे थे।

Pakistan’s Foreign Minister, Mr. Zafarullah Khan, is a skilled lawyer. He has also served as a judge, but he has cast aside the judicial instincts. He is also a lawyer, possessing the audacity to turn black into white and white into black. It is a different matter that such attempts rarely succeed.

He has once again delivered a lengthy speech before the Security Council on Kashmir, breaking the record for lengthy speeches at the UNSC. As usual, he has distorted events and drawn arbitrary conclusions based on them. He does not consider the Anglo-American proposal sufficient, and despite knowing that India has rejected it, he wants the Security Council to appoint a sovereign United Nations representative, empowered to withdraw or disband the armies of all parties involved, exercise complete control over state governments, adjudicate on all issues of conflict between the parties, and take all necessary action to hold a referendum. Mr. Zafarullah also wants that a Constituent Assembly not be convened in Kashmir. Pakistan’s Anglo-American allies have done much to appease Pakistan, but they know full well that no solution to the problem can be imposed by force.

The US representative acknowledged this fact in the Security Council when he stated that they were trying to find a solution to the problem with the consent of both parties. Now that India has rejected it, the Security

Council will either have to remove the provisions of the resolution that India finds objectionable or admit that it cannot offer a solution acceptable to both parties. In the current circumstances, there is no better way for the Security Council than to leave the burden of resolving this problem to both parties. After thoroughly studying the problem and exhausting all attempts at compromise, the United Nations representative, Sir Owen Dixon, also reached the same conclusion.