February 21, 2018 in News

Railway Jobs 2018: Railway Recruitment 2018 (100000 Vacancies Opening)

Railway Recruitment 2018 of Group C, Group D, Engineers, Nurses, Diploma, Police, Sports Quota and Graduate positions opening for every month. Railway Recruitment Boards (RRB) offers Latest Railway Jobs 2018-19 for 10th Pass, 12th Pass, ITI, Diploma, Engineer and Graduates. The Railway Jobs Vacancy List published in this page updated every mid week. RRBs calls eligible Indian Citizens through Employment News for recruitment of various Technical, Non-Technical and Para Medical Posts in Group A, B, C and D Cadres Apply through Online Application / Offline Application Format. IndGovtJobs Blog every week updating latest Railway Jobs list in the following table. Railway Recruitment Control Board (RRCB) is fully organized and operated by Government of India under Ministry of  Railways. RRCB under Railway recruiting boards (At Present 19 Railway Recruitment Boards are functioning) calling various posts / vacancies through direct recruitment and competitive examinations for every year. The Railway Jobs total vacancies number was approximately mentioned.

Latest Railway Jobs 2018, Upcoming Indian Railway Recruitment 2018-19 Openings List: (Last updated on 20th February 2018)

Recruitment against Quota: Sports Quota, Scouts & Guides Quota and Cultural Quota.

Educational Qualifications: Minimum 10th class pass or ITI or equivalent trade for Group C & D Posts. Graduate / Post Graduate for Group A & B Posts.

Railway Recruitment Posts: Gazetted (Group ‘A’ and ‘B’) and Non-Gazetted (Group ‘C’ and ‘D’) in 19 RRBs:-

Group ‘A’ Posts –> Group A posts is carried out by UPSC – appointed through Civil Service Exam, Engineering Service Exam, and Combined Medical Service Examination.

Group ‘B’ Posts –> This posts are not open to directly. The Group B posts link Section Officers Grade – upgraded posts from Group ‘C’ railway employees on deputation basis.

Group ‘C’ Posts –> Technical and Non-Technical cadre posts like Clerk, Station Master, Ticket Collector, Commercial Apprentice, Traffic Apprentice, Engineering posts (Civil, Mechanical, Electrical, Signal & Telecommunication) etc.

Group ‘D’ Posts –> These posts in various disciplines include Trackman, Helper, Assistant Points Man, Safaiwala / Safaiwali, Gunman, Peon etc.

Other Posts –> ITI Apprentices, Sports Quota, Cultural Quota, Scouts and Guides Quota etc.

Selection Procedure: Written Examination. There is no Interview (Viva Voce) after the written examination. For a very few specific (Group A & B) categories there is a Viva after the written exam, while for certain other categories there is a Skill Test (like typing test or stenography test) and for categories related to operational safety like Assistant Station Master, Assistant Loco Pilot, there will be an Aptitude Test.

List of Indian Railway Recruitment Zones: Indian Railways organizational structure is divided into 17 zones, which are further sub-divided into various city wise divisions. All RRBs official website links and contact E-Mail List available at – http://www.rrcb.gov.in/rrbs.html

1. Central Railway (CR) – Mumbai

2. East Central Railway (ECR) – Hajipur
3. East Coast Railway (ECoR) – Bhubaneswar
4. Eastern Railway (ER) – Kolkata
5. North Central Railway (NCR) – Allahabad
6. North Eastern Railway (NER) – Gorakhpur
7. North Western Railway (NWR) –  Jaipur
8. Northeast Frontier Railway (NFR) –     Guwahati
9. Northern Railway Railway (NR) – Delhi
10. South Central Railway (SCR) – Secunderabad
11. South East Central Railway (SECR) – Bilaspur
12. South Eastern Railway (SER) – Kolkata
13. South Western Railway (SWR) – Hubli
14. Southern Railway (SR) – Chennai
15. West Central Railway (WCR) – Jabalpur
16. Western Railway (WR) – Mumbai
17. Metro Railway, Kolkata  – Kolkata

Railway Recruitment Boards (RRBs) Official Website List:

February 19, 2018 in News

Apply Online – Aadhaar Card Recruitment – 4500+ UIDAI Vacancy 2018

Apply Online for Aadhaar card Recruitment – A job notification as Aadhar Card Jobs has been depicted by UIDAI. Unique Identification Authority of India has released an updated notification of recruitment to fill up various vacancies for the Posts of Stenographer and private secretary. Interested and eligible applicants are required to read info briefly to save from any difficulty to apply for UIDAI vacancy 2017. Applicants who are applying for the Aadhar card recruitment posts must check below mention age limit, qualification, application fee, procedure to prepare application form.

Aadhaar Card Recruitment detail are mentioned Below 

Hiring Organization –  Unique Identification Authority of India (UIDAI)

Post Name detail – Stenographer and private secretary

No of Vacancy – 4500+

Educational Required : To apply for current vacant post, aspirants should have graduation degree/ post graduation degree from any recognized  board or university.

Age Limit for Aadhaar card vacancy  – The maximum Age of the job seekers should not be more than 63 years.

Pay Scale – There is different pay scale for different post so please check official notification for salary detail.

How To Apply online – Candidates applying for above said posts, requested to follow below mentioned steps – Applicants will have to visit the official website of organization which is uidai.gov.in. Read all the instructions of Aadhar Card Job notification carefully fill the form and send hard copy of application form with relevant document at given address.

Address –  Check Official website

Last Date – 45 days after released notification

Official Website – https://uidai.gov.in

February 15, 2018 in News

AK सरकार के 3 साल: केजरीवाल बोले- जो 70 सालों में नहीं हुआ, 3 साल में हो गया

नई दिल्ली
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुधवार को अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में जो 70 साल में काम हुए, उतना उनकी सरकार ने महज 3 साल में कर दिखाया। उन्होंने स्वास्थ्य के अलावा सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार, किफायती बिजली और किसानों के लिए बढ़े हुए मुआवजे का खास जिक्र किया।
‘मुफ्त दवाई, मुफ्त जांच और मुफ्त सर्जरी’
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त में इलाज, दवा, जांच और सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में भीड़ बहुत ज्यादा है इसलिए सरकार ने अपने खर्च पर निजी अस्पतालों में जांच की सुविधा दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को दिल्ली के 67 प्राइवेट लैब में जांच की सुविधा दी गई है। इसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। इसके अलावा अगर किसी मरीज की किसी सरकारी अस्पताल में 1 महीने के भीतर सर्जरी नहीं होती तो वह सरकार की लिस्ट में शामिल 44 निजी अस्पतालों में से किसी में भी सर्जरी करा सकता है। सर्जरी का पूरा खर्च सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके 3 साल के कार्यकाल में सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में 33 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि ओपीडी की संख्या 3 से बढ़कर 4 करोड़ हो गई है।

‘हादसों में घायलों का मुफ्त इलाज’
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सड़क हादसों में घायल लोगों के मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं हादसा होता है तो लोग मदद से कतराते थे। इसके दो कारण हैं- एक तो लोग पुलिस के पचड़े में नहीं फंसना चाहते और दूसरी वजह यह है कि लोग घायलों को भर्ती कराने से डरते हैं कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का खर्च उठाना पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा कि कोई हादसा हो तो घायलों को सबसे नजदीकी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में ले जाएं। घायलों के इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी।

‘3 साल में बिजली का बिल नहीं बढ़ा’
केजरीवाल ने कहा कि 3 साल पहले दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई थी। अब एक-एक पैसा जनता के विकास पर खर्च हो रहा है। बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक, सड़कों, फ्लाइओवर्स आदि पर खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 3 साल में बिजली के बिल में एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आते ही बिजली बिल को आधा कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 20 नए स्कूल और 90 नए रैन बसेरे बनाए गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद से किसानों को उनकी फसल का सबसे ज्यादा मुआवजा भी दिल्ली की AAP सरकार ने दिया। सरकार ने प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया।
बता दें कि 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कुल 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। 14 फरवरी 2015 को अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केजरीवाल का पिछला कार्यकाल महज 49 दिनों का रहा था।

’70 सालों में जो नहीं हुआ, वह 3 साल में हुआ’
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 164 मोहल्ला क्लिनिक बनकर तैयार हो चुके हैं और 786 मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। इस तरह कुछ महीनों में 950 मोहल्ला क्लीनिक तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा, ’70 सालों में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 10,000 बेड्स थे, इस साल के अंत तक 3,000 बेड्स और तैयार हो जाएंगे और अगले साल तक 2,500 बेड्स तैयार हो जाएंगे। कुल बेड क्षमता में 30 प्रतिशत इजाफा हुआ है। हम 4 साल में पिछले 70 साल के मुकाबले 50% बेड्स बढ़ा देंगे।’

‘मुफ्त दवाई, मुफ्त जांच और मुफ्त सर्जरी’
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त में इलाज, दवा, जांच और सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में भीड़ बहुत ज्यादा है इसलिए सरकार ने अपने खर्च पर निजी अस्पतालों में जांच की सुविधा दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को दिल्ली के 67 प्राइवेट लैब में जांच की सुविधा दी गई है। इसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। इसके अलावा अगर किसी मरीज की किसी सरकारी अस्पताल में 1 महीने के भीतर सर्जरी नहीं होती तो वह सरकार की लिस्ट में शामिल 44 निजी अस्पतालों में से किसी में भी सर्जरी करा सकता है। सर्जरी का पूरा खर्च सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके 3 साल के कार्यकाल में सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में 33 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि ओपीडी की संख्या 3 से बढ़कर 4 करोड़ हो गई है।

‘हादसों में घायलों का मुफ्त इलाज’
केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सड़क हादसों में घायल लोगों के मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की है। उन्होंने कहा कि अगर कहीं हादसा होता है तो लोग मदद से कतराते थे। इसके दो कारण हैं- एक तो लोग पुलिस के पचड़े में नहीं फंसना चाहते और दूसरी वजह यह है कि लोग घायलों को भर्ती कराने से डरते हैं कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का खर्च उठाना पड़ेगा। केजरीवाल ने कहा कि कोई हादसा हो तो घायलों को सबसे नजदीकी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में ले जाएं। घायलों के इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी।

‘3 साल में बिजली का बिल नहीं बढ़ा’
केजरीवाल ने कहा कि 3 साल पहले दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार सरकार बनाई थी। अब एक-एक पैसा जनता के विकास पर खर्च हो रहा है। बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक, सड़कों, फ्लाइओवर्स आदि पर खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 3 साल में बिजली के बिल में एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आते ही बिजली बिल को आधा कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 20 नए स्कूल और 90 नए रैन बसेरे बनाए गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि आजादी के बाद से किसानों को उनकी फसल का सबसे ज्यादा मुआवजा भी दिल्ली की AAP सरकार ने दिया। सरकार ने प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया।

बता दें कि 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कुल 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। 14 फरवरी 2015 को अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केजरीवाल का पिछला कार्यकाल महज 49 दिनों का रहा था।

डाउनलोड करें Hindi News APP और रहें हर खबर से अपडेट।

February 15, 2018 in News

Don’T Get Aadhaar Smart Cards, They Are Not Usable: UIDAI

The Unique Identification Authority of India (UIDAI), the agency that administers Aadhaar, has said that plastic Aadhaar cards are unusable, and prone to data theft.

“There could be a possibility of sharing Aadhaar details (personal sensitive demographic information) without informed consent with some devious elements,” the UIDAI said in a release.

The agency reiterated that the Aadhaar letter, its cutaway portion or downloaded versions of Aadhaar on ordinary paper or mAadhaar are “perfectly valid” and warned people against falling for the plastic printed Aadhaar card trap, as the vendors charge anywhere between Rs 50 to Rs 300 or more.

The agency has asked people to keep away from such elements or shops or vendors. Ajay Bhushan Pandey, chief executive officer, UIDAI, said, “So-called Aadhaar Smart card is totally unnecessary and a waste as during such printing its QR code often becomes dysfunctional. The Aadhaar card or the downloaded Aadhaar card printed on ordinary paper or mAadhaar is perfectly valid for all kind of uses.”

In case a person loses his Aadhaar card, he can download his Aadhaar card free of cost from https://eaadhaar.uidai.gov.in. The print out of the downloaded Aadhaar card, even in black and white form, is as valid as the original Aadhaar letter sent by UIDAI. There is absolutely no need to print it on plastic/PVC card or get it laminated.

UIDAI has cautioned unauthorized agencies not to collect Aadhaar information from the general public for printing of Aadhaar card as collecting such information or unauthorized printing of Aadhaar card or aiding such persons in any manner amounts to a criminal offence punishable with imprisonment under Indian Penal Code and Aadhaar Act, 2016.

Source by:- zeenews

February 12, 2018 in News

Other ID cards can be used in Aadhaar’s absence: Supreme Court

Other ID cards can be used in Aadhaar’s absence: Supreme Court

NEW DELHI: The Centre on Thursday told the Supreme Court that no citizen was being denied social security benefits for the lack of Aadhaar, and that alternative identity proofs could be used to avail all such services in case a person doesn’t have the unique, 12-digit registration number.

“The Cabinet secretary has issued a notification on December 19, 2017, to this effect,” Additional Solicitor General Tushar Mehta told the apex court during a short intervention in the Aadhaar debate. This would allow people to avail of their social security benefits by providing alternative proofs, such as the voter ID or a ration card.

A five-judge bench, comprising CJI Dipak Misra and Justices AK.Sikri, AM Khanwilkar, DY Chandrachud and Ashok Bhushan, is hearing a raft of petitions challenging the constitutional validity of the Aadhar Act that makes Aadhar, based on demographics and biometrics, mandatory for all citizens. Arguments will continue next week on Tuesday.

Mehta said Thursday that under the Aadhaar Act, a citizen was first required to authenticate Aadhaar data, or as an alternative, provide his or her Aadhaar card. If both do not work, the person can provide alternative identity proof, he said. “Nobody is being excluded. The government is conscious of the problems being faced by people,” he said.

Until the government was able to extend Aadhar to all areas, alternative identity proofs could be adopted and physical or electronic registers maintained for auditing purposes, the senior law officer said.

February 12, 2018 in News

Indian Direct Selling: Facts and Figures

Direct selling is one of the oldest, most traditional forms of selling globally, involving a direct interaction between the seller and the buyer. Today, it is a successful industry operating in over 100 countries with a market size of USD 182.8 billion.

The direct selling industry in India is estimated to be Rs.74 billion (2014-15), and forms only around 0.4 per cent of the total retail sales. This is far lower than other comparable economies (one-half of China and one-tenth of Malaysia). With growth in consumer markets and increase in its penetration to globally comparable levels, the industry has the potential to reach a size of Rs.645 billion by 2025, according to a recent KPMG report.

Modern direct selling made its entry in India in 1990s. The industry witnessed major growth post-liberalisation with many global players entering the Indian market. The Industry has registered a growth rate of about 6.5 per cent in 2014-15 as compared to 4.3 per cent in 2013-14.

Socio-Economic Impact

Various studies have reported that the direct selling industry has created a positive impact on several social and economic parameters in India:

• Additional income opportunities: Direct selling provides additional income opportunities to a large number of people and promotes micro-entrepreneurship. Currently, over 5 million direct sellers in India are estimated to be engaged with the industry, and are projected to grow further with the growth of the industry
• Women empowerment: Direct selling offers self-employment opportunities to a large number of people, especially women.The share of women in the industry has been around 60% on average for the last 3 years. However, a recent survey found that more Indian men are joining this business as a way of self-employment and entrepreneurship.
• Development of the SME sector: Many direct selling companies rely on SMEs for manufacturing their products. In a lot of cases, the direct selling companies impart the manufacturing know-how, technology and processes to enable the SMEs to produce excellent products. Several SMEs have now developed capabilities to cater to the needs of other MNCs and are supplying to them, promoting India as a manufacturing destination
• Employment generation: Besides providing additional income opportunities to direct sellers, the industry also generates a large number of jobs. Majority of the direct selling companies outsource production, packaging and distribution of their products, thus generating direct employment across the value chain.
• Training: Direct selling plays a vital role in uplifting and developing skills of individuals that join companies as distributors by providing them with extensive training to improve both their business and inter-personal skills.Indian direct selling companies offered training to their sales representatives in the range of 200 man hours per quarter to around 22,000 man hours/ quarter in 2013-14.
• CSR initiatives: In terms of responsibilities towards society, direct selling companies have been in the forefront. Many of the companies involved in direct selling actively contribute towards social activities that serve causes as varied as health and nutrition, homelessness, education etc.

Growth and Revenues in 2014-15

Indian Direct Selling Association (IDSA) in association with PHD Chamber of Commerce and Industry conducted a survey recently and the annual survey report highlighted the following facts and figures:

• Wellness and healthcare products are the most popular category of products in Indian direct selling contributing 42 per cent of the sales revenue for the industry. Cosmetics and personal care products contributed 34 per cent, homecare products, 11 per cent and consumer and household durables seven per cent.
• While there is a 6.5 per cent growth in the direct selling industry all over the country, Southern India has recorded a negative growth of 1.8 per cent, owing to loss of consumer confidence due to fraudulent practices.
• Northern region has contributed around Rs.2,388crores to the gross sales in 2014-15, registering a growth rate of 10 per cent.
• Eastern and North-Eastern regions have contributed around Rs.1433 crore and Rs.1035 crore respectively to the gross sales, registering growth rates of 6.5 per cent and 15.4 per cent respectively.
• The Western region has contributed around Rs.1273 crores with a growth rate of 6.4 per cent.

Challenges with Growth

The survey found that regulatory uncertainty is impeding the growth of direct selling companies and that has created formidable hardship for genuine players in this arena. It states,

“Recent untoward incidents in terms of unwanted harassment (including imprisonment) and other related investigations have severely impacted and shaken confidence of not only the Direct Selling players but of consumers too.”

According to the survey, majority of direct selling companies and stakeholders in India want industry status and a separate legislation for the industry. The direct selling industry’s potential to reach a size of Rs.645 billion by 2025 driven by growth in consumer markets and increase in the penetration of direct selling to globally comparable levels is contingent on creating an enabling environment for the industry, and mitigation of some of the challenges it is facing today.

Players in the industry believe that if the government sees the direct selling industry as its partner, the industry has massive potential to grow and benefit millions in the country.

February 12, 2018 in News

Report: Indian Direct Selling Industry Grows to Rs 75 billion

A new report by FICCI-KPMG states that the Indian Direct Seling industry has nearly doubled in the last five years. The report titled ‘Direct Selling: Kerala’ says the industry has grown to Rs 75 billion from Rs 41 billion since 2010, and is further poised to occupy a dominant position in the international and domestic markets.

The North Indian market is in the leading position with a share of 29 per cent in the industry, followed by the South, East, West and North-East with market shares of 25 per cent, 18 per cent, 16 per cent and 12 per cent respectively.

In Southern India, Kerala has been a key market worth Rs 700-750 million in 2013-14. The growth in this market since its early days has been attributed to the state’s high literacy rate, increasing per-capita incomes, urbanisation and consumption-oriented population, says the report.
Noting that South India has been a key market for several direct selling companies, the report says Kerala showed tremendous growth in the last decade.

“However, there has been a consistent wane in the growth over the past five years, largely because the state is deficient in a systematic policy that clearly defines the regulatory framework of the industry.”

“No clear definition for legitimate direct selling to differentiate it from fraudulent schemes has significantly wedged the working environment of major industry players. This has led to top industry players either curtailing their operations or completely discontinuing their activities,” the report says.

It says a glimmer of hope for Kerala lies in the draft of the Kerala Multi-Level Marketing (Control and Regulation) Bill, 2013.

The draft lays down detailed guidelines for regulating direct selling activities, to help guarantee that business activities are conducted without any violation of The Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978.

Key observations of the report :

• Dire need for clearly defining Direct Selling
• Requirement of a Multi-level Marketing Regulatory Authority
• Need for clear provisions for the protection of consumer interests
• Constitution of a welfare fund for benefit of distributors

The report strongly suggests that there is an imperative need for a governing ministry and clear legislation.

“A series of reforms are required ranging from immediate short-term reforms in the nature of framing state level rules and/or standard operating procedure for law enforcement agencies to long-term measures of enacting a specific governing legislation for the sector or making amendments in the existing Acts/policies,” says the report.

Source: KPMG Report

February 12, 2018 in News

KPMG report Thought Leadership focuses on the contribution of Direct Selling industry on the flagship development programs of the Government of India

Direct 2016

5 December 2016

Direct Selling is a rapidly expanding distribution channel for marketing various goods and services. Even though it is a relatively new industry in India, in less than two decades it has provided self-employment opportunities to more than 5 million people.

Through this report, KPMG in India brings out Direct Selling’s contribution to social and economic development in the country. The industry’s contribution to the country can be mapped to several flagship schemes by the Government of India in the past two years. Direct Selling has been playing a significant role in Skill India by providing employment opportunities and imparting soft skills and marketing and leadership trainings to the 5 million plus people in its network. It has also contributed immensely to the Make in India, the Digital India and the Startup India initiatives of the Government and in empowering the women of the country. The industry continues to innovate and invest in these initiatives

Download PDF (1.2 MB) © 2018 KPMG, an Indian Registered Partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.