Economic Week

आर्थिक सप्ताह

प्रमुख घटनाओं की दृष्टि से गत सप्ताह को भारत का ‘आर्थिक सप्ताह’ कहा जा सकता है। भारत-पाकिस्तान समझौते पर हस्ताक्षर तथा आगामी वर्ष का बजट सप्ताह की आर्थिक घटनाओं में दो प्रधान घटनाएं हैं।

वित्त मंत्री श्री चिन्तामणि देशमुख ने 28 फरवरी को संसद में अपना प्रथम बजट उपस्थित करते हुए बताया कि आज के वर्तमान साधनों से सन् 1951-52 में कुल 369 करोड़ 19 लाख रुपये की आय का अनुमान है, जबकि व्यय का अंदाजा 375 करोड़ 43 लाख का है। इस प्रकार 5 करोड़ 54 लाख रुपये घाटा नजर आता है, किन्तु प्रभावित नये कर लगाने के बाद इस घाटे की पूर्ति होकर 1951-52 में 25 करोड़ 61 लाख रुपये की बचत होगी। दूसरे शब्दों में प्रस्तावित नये करों से आय में करीब 31 करोड़ 15 लाख रुपये की वृद्धि होगी। इन नये करों की विशेषता है कि जनता को प्रत्यक्ष रूप से कर नहीं चुकाने पड़ेंगे। अवश्य, बीड़ी-तम्बाकू तथा मिट्टी का तेल खरीदते समय उसे कर-वृद्धि अखरेगी किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से उसे कर नहीं अखरेंगे। इस संबंध में वित्त-मंत्री ने अपने भाषण में कहा, ‘इस गरीब देश में सीधे कर की वृद्धि करने की गुंजाइश कम है अतः अप्रत्यक्ष करों की शरण लेनी पड़ी, किन्तु वे भी विलास की सामग्रियों पर ही लगाये गये हैं।’

बजट के बारे में भिन्न-भिन्न मत प्रगट किये गये हैं, लेकिन अधिकांश की यही राय है कि देश की जैसी आर्थिक स्थिति है, उसे देखते हुए वित्त मंत्री ने कठिनाइयों से पार निकलने का एक रास्ता निकाला है। निम्न वर्ग के एक व्यक्ति को संभवतः सबसे अधिक इस बात पर दुख होगा कि वित्त मंत्री ने 31 करोड़ 15 लाख रुपये के नये करों की घोषणा तो की है, किन्तु उसके अनुकूल अन्न-वस्त्र तथा जीवनोपयोगी दूसरी वस्तुओं के मूल्य में कमी तथा अन्य सुख-सुविधाओं की वृद्धि का कोई आश्वासन नहीं दिया है।… उनके भाषण से जनता को राहत की कोई आशा नजर नहीं आती।

जब रेलवे मंत्री ने अपने बजट में यात्रा के किराये में वृद्धि की घोषणा की थी, तो उसी समय यह प्रकट हो गया था कि वित्त मंत्री भी नये कर लगाएंगे। श्री आयंगर ने 19 करोड़ रु. और श्री देशमुख ने करीब 31 करोड़ रु. की मांग की है। इस प्रकार 50 करोड़ रु. जनता को किसी न किसी प्रकार चुकाने हैं।

Last week could be called India’s “Economic Week” in terms of major events. The signing of the India-Pakistan Agreement and the upcoming year’s budget were two of the week’s major economic events.

Presenting his first budget in Parliament on February 28, Finance Minister Shri Chintamani Deshmukh stated that, based on current resources, the estimated total income for 1951-52 was ₹369.19 billion, while expenditure was estimated at ₹375.43 billion. Thus, a deficit of ₹55.4 million is projected. However, after the imposition of the proposed new taxes, this deficit will be compensated, resulting in a saving of ₹256.1 million in 1951-52. In other words, the proposed new taxes will increase revenue by approximately ₹311.5 million. The special feature of these new taxes is that the public will not have to pay them directly. Of course, he will be bothered by tax increases when purchasing bidis, tobacco, and kerosene, but he will not be bothered by indirect taxes. Regarding this, the Finance Minister said in his speech, “In this poor country, there is limited scope for direct tax increases, so we had to resort to indirect taxes, but even those have been imposed on luxury goods.”

Different opinions have been expressed about the budget, but most agree that, given the country’s current economic situation, the Finance Minister has found a way to overcome the difficulties. A person from the lower class will probably be most saddened by the fact that the Finance Minister has announced new taxes worth 311.5 million rupees, but has not given any assurance of a corresponding reduction in the prices of food, clothing, and other essential commodities or an increase in other luxuries. … His speech offers no hope of relief for the public.

When the Railway Minister announced fare hikes in his budget, it was immediately clear that the Finance Minister would also impose new taxes. Mr. Iyengar has demanded ₹19 crore, and Mr. Deshmukh has demanded approximately ₹31 crore. Thus, the public will have to pay ₹50 crore in one way or another.