Employers’ Side Stronger

नियोक्ताओं का पक्ष ज्यादा मजबूत

श्रम कानूनों का मूल उद्देश्य उन कमजोर व्यक्तियों की रक्षा करना होता है, जो अपने नियोक्ताओं के साथ सौदेबाजी नहीं कर पाते, जिस कारण उनकी कार्य-स्थिति अच्छी नहीं होती। मगर यहां तो ऐसे कानून बना दिए गए हैं, जो कर्मचारियों के नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के पक्ष में हैं। कहना गलत नहीं होगा कि नए श्रम कानून मजदूरों की जगह मालिकों के हित में हैं। अब नौकरी की गारंटी खत्म हो जाएगी, मालिकों के लिए फैक्टरी को बंद करना आसान हो जाएगा, मजदूर संगठन बनाना मुश्किल होगा और भविष्य में सभी कर्मचारियों को अनुबंध वाली नौकरी में धकेल दिया जाएगा। यानी, कर्मचारियों के पास न स्थायी नौकरी होगी, और न ही कोई सुरक्षा। जो श्रमिक अधिक प्रशिक्षित नहीं होंगे या जिनमें कौशल की कमी होगी, उनको कम भुगतान किया जाएगा। इससे एक कठिन स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि उनके पास अपने कौशल में सुधार लाने और उच्च वेतन कमाने के लिए निवेश के जरूरी उपाय नहीं होंगे। इस कारण वे कम वेतन वाली नौकरियों के जाल में फंसे रह जाएंगे। है।

राव आदित्य यादव, टिप्पणीकार

देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कृषि के बाद अगर कोई दूसरी चीज मददगार है, तो वह है उद्योग जगत। इसको कामयाब बनाने में श्रमिकों का योगदान उल्लेखनीय है। उनकी बराबरी शायद ही कोई दूसरा कर सकता है। मगर आजाद देश में भी कुछ लोग श्रमिकों को अपना गुलाम समझते हैं और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं। निश्चय ही, मोदी सरकार ने श्रमिकों को अपनी तरफ से राहत देने और अधिक सुविधा पहुंचाने के लिए नई श्रम संहिता को हरी झंडी दिखाई है, लेकिन उनमें मुख्य रूप से दो बातें समझ से परे हैं। एक, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को अब पुरुषों के बराबर वेतन मिलेगा। तो क्या अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था? मेरा मानना है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन पहले से मिल रहा है, फिर चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या निजी। तमाम जगहों पर महिला कर्मचारियों को पुरुष कर्मियों के समान ही वेतन व सुविधाएं दी जा रही हैं। यहां तक कि उन्हें विशेष परिस्थितियों में लाभ भी दिया जा रहा है।

दूसरी बात, नई श्रम संहिता में सरकार ने श्रमिकों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने और उनको आर्थिक मदद देने के लिए पेंशन की व्यवस्था क्यों नहीं की? ऐसा न करने से करोड़ों श्रमिकों को निराशा हाथ लगी है, जबकि वे नई श्रम संहिता से काफी उम्मीदें लगा रहे थे। इसलिए नए कानून बहुत उम्मीद नहीं जगाते।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

The fundamental purpose of labor laws is to protect vulnerable individuals who are unable to bargain with their employers, resulting in poor working conditions. However, laws have been enacted that favor employers, not workers. It would not be wrong to say that the new labor laws favor employers over workers. Job guarantees will now be eliminated, making it easier for owners to close factories, forming labor unions difficult, and in the future, all workers will be forced into contract jobs. This means that employees will have neither permanent jobs nor any security. Workers who are not well-trained or lack skills will be paid less. This could create a difficult situation, as they will not have the necessary investment resources to improve their skills and earn higher salaries. Consequently, they will remain trapped in low-paying jobs.

Rao Aditya Yadav, Commentator

After agriculture, if anything else contributes to strengthening the country’s economy, it is the industry. The contribution of workers in making this successful is remarkable. Hardly anyone can match them. But even in a free country, some people consider workers their slaves and deprive them of their rights. Certainly, the Modi government has approved the new labor code to provide relief and greater facilities to workers, but two key points are incomprehensible. First, it provides that women will now receive equal pay as men. So, wasn’t this happening before? I believe that women are already receiving equal pay as men, whether in the government or private sector. In many places, women employees are being given the same pay and facilities as men. They are even being given benefits under special circumstances.

Second, why did the government not include a pension system in the new labor code to secure workers’ old age and provide them financial support? This failure has disappointed millions of workers, even though they had high hopes for the new labor code. Therefore, the new laws do not inspire much hope.

Rajesh Kumar Chauhan, Commentator