New Labor Laws Instill Confidence

भरोसा जगा रहे नए श्रम कानून

एक लंबे इंतजार के बाद देश के श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है, जो कई तरह से ऐतिहासिक है। इसकी मांग दशकों से की जा रही थी। पुराने 29 अथ कानूनों को अब इतिहास बनाते हुए उनकी जगह 21 नवंबा से देश में चार नए श्रम फोड लागू हो गए हैं। ये कोड है-वेतन संहिता 2010, औद्योगिक संबंध संहिता 2020. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, और व्यावस्यविक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल स्थिति संहिता 20201 इनको लागू करने के पीछे मकसद यही है कि आज जब दुनिया बदल गई है, कामकान का स्वरूप बदल गया है, उद्योग और तकनीक तक बदल चुके है, तब कानूनों को भी बदलना चाहिए। नए कानून न सिर्फ कारोबारी वातावरण को सरल बनाते है, बल्कि कामगारों के अधिकारों को पहले से अधिक मजबूत भी करते हैं। यह महज कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि लाखों करणे, अनुबंधित और अनियमित कर्मचारियों की जिंदगी में भरोसा पैदा करने वाले प्रावधान है। मे लोग बरसों से बिना अधिकार, सुरक्षा और सम्मान के काम करते आए हैं। अब उनके लिए निगम साफ होने लगे हैं। मिसाल के लिए, सबको न्यूनतम वेतन की गारंटी दी गई है, यानी अब हर कर्मचारी को समग पर न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे वर्षों से चल रहा वेतन-शोषण रुक सकता है। इसी तरह, अब हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना होगा। इससे नौकरी में पारदर्शिता आएगी और बिना कागज वाली नौकरी का धुंधलापन खत्म होगा। सिर्फ एक साल में ग्रेच्युटी देने का प्रावधान भी सुखद है। पहले यह सुविधा सिर्फ स्थायी कर्मचारियों तक सीमित थी, पर अब भेदभाव खत्म कर दिया गया है। अब ओवरटाइम के लिए दोगुना भुगतान करना होगा। इसका अर्थ है कि अब काम ज्यादा, पैसा कम वाली मजबूरी नहीं चलेगी। हर कर्मचारी के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है, जो पहले सिर्फ संगठित क्षेत्र के खाते में था।

नए कानून में महिलाओं को समान येतन और समान अवसर देने संबंधी प्रावधान के भी गहरे अर्थ हैं। इससे कार्यस्थल पर लिंग आधारित भेदभाव खत्म हो सकेंगे। ‘वर्क फ्रॉम होम’ से खास तौर से सर्विस सेक्टर को लाभ होगा। यह कर्मचारियों में पेशेवर और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। इन कानूनों में कंपनियों को भी राहत दी गई है और उनके कागजी बोझ को कम किया गया है। इसके अलावा खदान, केमिकल, निर्माण जैसे खतरनाक क्षेत्रों में काम करने चाले कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा की गारंटी भी दी गई है। साफ है, ये सभी प्रावधान कर्मचारियों के हित में हैं।

सन्नी शर्मा, टिप्पणीकार

After a long wait, the country’s labor laws have been reformed, marking a historic milestone in many ways. This demand had been building for decades. Four new labor codes came into effect on November 21st, replacing the 29 old labor laws. These codes are the Wage Code 2010, the Industrial Relations Code 2020, the Social Security Code 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020. The purpose behind these implementations is that today, as the world has changed, the nature of work has changed, and even industry and technology have evolved, laws must also change. The new laws not only simplify the business environment but also strengthen workers’ rights even more than before. These are not mere legal changes, but provisions that instill confidence in the lives of millions of contractual, contractual, and irregular workers. These people have been working for years without rights, security, and respect. Now, corporations are becoming fairer to them. For example, a minimum wage has been guaranteed for everyone, making it mandatory to pay every employee a minimum wage. This could put an end to years of wage exploitation. Similarly, every employee will now be required to provide an appointment letter. This will bring transparency to employment and eliminate the ambiguity of paperless employment. The provision of gratuity in just one year is also heartening. Previously, this facility was limited to permanent employees, but now this discrimination has been eliminated. Double payment will now be required for overtime. This means that the compulsion of more work and less pay will no longer exist. Social security has also been established for every employee, which was previously limited to the organized sector.

The new law’s provision for equal pay and equal opportunities for women also has profound implications. This will eliminate gender-based discrimination in the workplace. Work from home will particularly benefit the service sector, helping employees balance their professional and personal lives. These laws also provide relief to companies and reduce their paperwork burden. Furthermore, complete safety guarantees are also provided to employees working in hazardous areas such as mining, chemicals, and construction. Clearly, all these provisions are in the best interests of employees.

Sunny Sharma, Commentator