Political and Ideological Obstacles

इसमें राजनीतिक और वैचारिक अड़चनें

दुनिया की राजनीति इस समय एक गहरे बदलाव के दौर से गुजर रही है। शीत युद्ध के बाद जो वैश्विक व्यवस्था बनी थी, वह अब धीरे-धीरे ढीली पड़ती दिख रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं क्षेत्रीय शक्तियां अपने-अपने स्तर पर नए सुरक्षा विकल्प तलाश रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में हाल के महीनों में जिस अवधारणा ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वह है कथित इस्लामिक नाटो। सवाल यह उठता है कि क्या मुस्लिम देशों में इस तरह का गठबंधन हकीकत बन पाएगा या नहीं? अब तक हुई ऐसी कोशिशों को देखें, तो इसके परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि मुस्लिम देशों के बीच मजबूत और एकजुट सैन्य संगठन बनाना आसान नहीं है। मुस्लिम देशों ने पहले भी इस तरह की कोशिशें की हैं, लेकिन वे कागजों से आगे नहीं बढ़ पाई। सऊदी अरब की पहल पर बना आतंकवाद विरोधी इस्लामिक सैन्य गठबंधन हो या इस्लामिक सहयोग संगठन के भीतर संयुक्त सुरक्षा बल का प्रस्ताव-ये सभी योजनाएं आपसी मतभेदों और राजनीतिक असहमति के चलते ठंडे बस्ते में चली गई। शिया और सुन्नी विभाजन, क्षेत्रीय नेतृत्व की प्रतिस्पर्द्धा और बाहरी शक्तियों से जुड़े हित इन प्रयासों की सबसे बड़ी बाधा रहे हैं।

इस्लामिक नाटो की अवधारणा फिलहाल विचार और चर्चा के स्तर पर ही है। दोहा जैसी बैठकों में इसे सिद्धांत रूप में स्वीकार जरूर किया गया है, लेकिन कोई ठोस समय-सीमा या स्पष्ट ढांचा सामने नहीं आया है। इस्लामिक देशों के आपसी मतभेद इतने गहरे हैं कि उन्हें एक मंच पर लाना ही बड़ी चुनौती है, एक प्रभावी सैन्य संगठन बनाना तो उससे भी कठिन काम है। मिस्र, जॉर्डन और कतर जैसे देश अभी भी अमेरिका के बड़े सहयोगी हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों की राजनीति और प्राथमिकताएं पश्चिम एशिया से काफी अलग हैं। फिर भी सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच बढ़ती सैन्य और रणनीतिक नजदीकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत के लिए यह एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि भविष्य के लिए अभी से तैयार रहना होगा। अवसर इसलिए कि सक्रिय कूटनीति, मजबूत आर्थिक संबंधों और बहुपक्षीय संवाद के जरिये इन बदलावों को संतुलित किया जा सकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि ‘इस्लामिक नाटो’ फिलहाल एक उभरती हुई परिकल्पना है, न कि एक ठोस हकीकत। इसके रास्ते में कई राजनीतिक, वैचारिक और व्यावहारिक अड़चनें हैं।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

World politics is currently undergoing a period of profound transformation. The global order that emerged after the Cold War is gradually unraveling. The role of the United States and its allies is being questioned, while regional powers are exploring new security options at their own level. Against this backdrop, the concept that has attracted the most attention in recent months is the so-called Islamic NATO. The question arises: will such an alliance among Muslim countries become a reality? Looking at past attempts, the results have not been very encouraging. History shows that forming a strong and unified military organization among Muslim countries is not easy. Muslim countries have made such attempts before, but they have failed to move beyond the planning stage. Whether it was the Islamic military alliance against terrorism initiated by Saudi Arabia or the proposal for a joint security force within the Organization of Islamic Cooperation, all these plans have been shelved due to internal differences and political disagreements. The Shia-Sunni divide, competition for regional leadership, and the interests of external powers have been the biggest obstacles to these efforts.

The concept of an Islamic NATO is currently only at the level of ideas and discussions. While it has been accepted in principle at meetings like the one in Doha, no concrete timeline or clear framework has emerged. The differences among Islamic countries are so deep that bringing them together on a single platform is a major challenge; creating an effective military organization is an even more difficult task. Countries like Egypt, Jordan, and Qatar are still major allies of the United States. The politics and priorities of countries like Indonesia and Malaysia are quite different from those of West Asia. Nevertheless, the growing military and strategic closeness between Saudi Arabia, Pakistan, and Turkey cannot be ignored. For India, this is both a warning and an opportunity. A warning because it needs to be prepared for the future. An opportunity because these changes can be balanced through active diplomacy, strong economic ties, and multilateral dialogue. In conclusion, it can be said that the ‘Islamic NATO’ is currently an emerging concept, not a concrete reality. It faces many political, ideological, and practical obstacles.

Kantilal Mandot, Commentator