The Growing Problem of Private Education and Healthcare

निजी शिक्षा और स्वास्थ्य से बढ़ी परेशानी

भारत आज जब वैश्विक मंचों पर आर्थिक शक्ति, तकनीकी नेतृत्व और कूटनीतिक प्रभाव की बात कर रहा है, उसी समय करोड़ों परिवारों के सामने एक साझा चिंता खड़ी है, बच्चों की शिक्षा कितनी महंगी होगी, बीमारी आने पर इलाज कैसे होगा और कैंसर जैसी भयावह बीमारी से कैसे निपटा जाएगा?

याही तीन प्रश्न आज भारत को सामाजिक सच्याई और नीति-निर्माण की कसौटी बन चुके हैं। भारत इक्कीसवीं सदी में जिस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, यहां आर्थिक वृद्धि, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रभाव के साथ-साथ यह एक बड़ा प्रश्न लगातार उभर रहा है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति का आकलन उसके सकल घरेलू उत्पाद या वैश्विक रैंकिंग से नहीं, बल्कि इस बात से किया जाना चाहिए कि वहां का एक साधारण परिवार कितनी सहजता से शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच पा रहा है। भारत में आज सस्ती शिक्षा और सस्ता इलाज केवल नीतिगत मुद्दे नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों के अस्तित्व भविष्य और सामाजिक स्थिरता से जुड़े जीवन-मरण के प्रश्न बन चुके हैं। अनेक विचारकों ने कहा, सस्ती शिक्षा व इलाज हर व्यक्ति की जरूरत है, बड़ी बीमारियां मरीजों के अलावा उनके परिवार पर भी भयंकर त्रासदी लाती हैं। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह बार-बार स्वीकार किया गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश की मानव पूंजी का मूल स्तंभ होते हैं। शिक्षा व्यक्ति को सोचने, निर्णय लेने और समाज में योगदान करने की क्षमता देती है, जबकि स्वास्थ्य उसे उस क्षमता का उपयोग करने योग्य बनाता है। यदि इनमें से कोई एक भी कमजोर हो, तो विकास की पूरी संरचना असंतुलित हो जाती है।

किसी भी देश में शिक्षा और स्वास्थ्य केवल सेवाएं नहीं होतीं, ये नागरिक की गरिमा, अवसर और भविष्य की गारंटी होती हैं। भारत में सस्ती शिक्षा और सस्ता इलाज अब केवल मध्यम वर्ग की मांग नहीं रहे, बल्कि गरीब, निम्न मध्यम और यहां तक कि स्थिर आय वाले परिवारों के लिए भी जीवन की प्राथमिक जरूरत बन चुके हैं। एक बच्चा यदि पढ़ नहीं पाता, तो उसका भविष्य सीमित हो जाता है। भारत में शिक्षा को संविधान ने मौलिक अधिकार माना, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अच्छी शिक्षा अब क्षमता से अधिक खर्च मांग रही है। आज एक औसत परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर्ज लेने को मजबूर है। यह स्थिति केवल परिवार की बचत नहीं, बल्कि समाज की समानता को भी कमजोर करती है।

किशन भावनानी, टिप्पणीकार

While India today speaks of economic power, technological leadership, and diplomatic influence on global platforms, millions of families face a common concern: how expensive will their children’s education be, how will they afford treatment when illness strikes, and how will they cope with devastating diseases like cancer?

These three questions have become the touchstone of India’s social reality and policymaking. At this historical juncture in the 21st century, alongside economic growth, technological progress, and global influence, this crucial question continues to emerge. The true progress of any nation should not be measured by its GDP or global rankings, but by how easily an ordinary family can access education and healthcare. In India today, affordable education and healthcare are no longer just policy issues; they have become matters of life and death for millions of families, affecting their very existence, future, and social stability. Many thinkers have stated that affordable education and healthcare are essential for every individual, and serious illnesses bring immense tragedy not only to the patients but also to their families. International forums such as the United Nations, the World Bank, and the World Health Organization have repeatedly acknowledged that education and health are the fundamental pillars of any country’s human capital. Education empowers individuals with the ability to think, make decisions, and contribute to society, while health enables them to utilize that capacity. If either of these is weak, the entire structure of development becomes unbalanced.

In any country, education and healthcare are not merely services; they are guarantees of a citizen’s dignity, opportunity, and future. In India, affordable education and healthcare are no longer just demands of the middle class; they have become primary necessities of life for the poor, lower-middle class, and even families with stable incomes. If a child cannot receive an education, their future is severely limited. While the Indian Constitution recognizes education as a fundamental right, the reality on the ground is that quality education now demands exorbitant expenses. Today, an average family is forced to take out loans for their child’s education. This situation not only depletes family savings but also undermines social equality.

Kishan Bhavnani, Commentator