The Purpose of Good Governance Day Remains Unfulfilled

पूरा न हुआ सुशासन दिवस का मकसद

साल 2014 से ही हर वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

आए हो निभाने को जब किरदार जमीं पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे… मगर अफसोस, आज विरले ही लोग होंगे, जो देश और समाज के बारे में गंभीरता से सोचते होंगे ? वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत इसलिए की गई थी कि सरकार में आम जनता के प्रति जवाबदेही बढ़े, लेकिन असलियत में हमारे अधिकारी कितने जवाचदेह बने, यह कोई रहस्य नहीं है। आज भी लालफीताशाही हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है, जिसको खत्म करने के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही, लेकिन दिक्कत यह है कि वह कोशिश जमीन पर नहीं दिख रही।

दरअसल, हमारा देश भ्रष्टाचार की दलदल में बुरी तरह धंस चुका है। यह सिर्फ सरकारी तंत्र को नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका है। ऐसे में, सुशासन की ओर भारत भला कैसे बढ़ सकेगा ? आज देश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि जवाबदेह शासन-व्यवस्था की कल्पना मुश्किल है। लिहाजा, जब तक नेताओं, नौकरशाहों और अन्य हितधारकों में देशहित और जनहित की भावना विकसित नहीं होगी, तब तक न किसी कागजी कानून से और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से स्थिति बदल सकेगी। यह सही है कि मौजूदा प्रधानमंत्री पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी के कदमों पर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं की कोशिश काफी नहीं। समग्रता में काम होता नहीं दिख रहा। फिर, राजनीति में लोग अब स्वार्थ के वशीभूत होकर आ रहे हैं।

सबको अपनी जेब और तिजोरी की चिंता है। ऐसे में, सुशासन की उम्मीद नहीं की जा सकती। अलबत्ता, हमें अब किसी चमत्कार की उम्मीद करनी चाहिए! प्रधानमंत्री मोदी ने देश में आर्थिक धन विदेश से भारत आ सका। आजादी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नोटबंदी जैसा कठोर फैसला लिया, लेकिन सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार ने इसका भी दम निकाल दिया, जिसके कारण देश को न माया मिली और न राम, यानी नोटबंदी से न आर्थिक भ्रष्टाचार समाप्त हुआ और न ही काला बाद से अब तक सत्तारूढ़ सभी पार्टियों ने कमोबेश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कही, लेकिन उस पर असली वार शायद ही कभी किया गया। अगर ऐसा कुछ किया गया होता, तो आज देश में भ्रष्टाचार कोढ़ न बनता और न सुशासन की हवा निकलती।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

Good Governance Day has been celebrated every year on December 25th since 2014. It is observed to commemorate the birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee.

“When you come to play your role on this earth, do something that the world will remember…” But alas, today there are very few people who seriously think about the country and society. The celebration of Vajpayee’s birth anniversary as Good Governance Day was initiated to increase accountability of the government towards the common people, but how accountable our officials have actually become is no secret. Red tape remains a bitter reality in our country, and efforts to eliminate it have proven insufficient. It’s not that the government isn’t trying, but the problem is that these efforts are not visible on the ground.

In fact, our country is deeply mired in the swamp of corruption. This has gripped not only the government machinery but also the private sector. In such a situation, how can India move towards good governance? Today, the roots of corruption in the country are so deep that imagining an accountable governance system is difficult. Therefore, until a sense of national interest and public welfare develops among leaders, bureaucrats, and other stakeholders, neither any written law nor the efforts of Prime Minister Narendra Modi will be able to change the situation. It is true that the current Prime Minister tries to follow in the footsteps of his predecessor Atal Bihari Vajpayee, but his efforts alone are not enough. A comprehensive approach is not visible. Moreover, people are now entering politics driven by self-interest.

Everyone is concerned about their own pockets and coffers. In such a scenario, good governance cannot be expected. Perhaps, we should now hope for a miracle! Prime Minister Modi has made efforts to bring back black money from abroad to India. A drastic decision like demonetization was taken to curb corruption after independence, but the corruption entrenched in the government system stifled even this effort. As a result, the country gained neither wealth nor virtue; that is, demonetization neither eliminated economic corruption nor eradicated black money. All the parties that have been in power since independence have more or less talked about fighting corruption, but a real blow has rarely been struck against it. If something substantial had been done, corruption would not have become such a pervasive problem in the country today, nor would the promise of good governance have been so completely undermined.

Rajesh Kumar Chauhan, Commentator