The Treatment of Veto

निषेधाधिकार का इलाज

संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य विश्व में शान्ति कायम रखना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अमरीका ने एक योजना पेश की है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली की राजनीतिक कमेटी में विचार किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान के अनुसार इस समय तक शान्ति की रक्षा के निमित्त कोई भी प्रभावशाली कदम उठाने की जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद पर है। सुरक्षा परिषद ऐसा तभी कर सकती है, जब उसके पांचों स्थायी सदस्य-अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन प्रस्तावित कदम के बारे में एकमत हों। यदि उनमें मतैक्य नहीं हो और सुरक्षा परिषद बहुमत से शान्ति की रक्षा के लिए कोई कदम उठाने का निर्णय करे, तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में से कोई भी संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान के अनुसार निषेधाधिकार का उपयोग करके परिषद के निर्णय को रद कर सकता है। सुरक्षा परिषद को कोई भी स्थायी सदस्य शान्ति को खतरा पैदा होने पर प्रभावशाली कार्रवाई करने से रोक सकता है।

कोरिया के मामले में जब रूस ने सुरक्षा परिषद का बहिष्कार किया था, सुरक्षा परिषद प्रभावशाली कदम उठा पायी, किन्तु जब रूस सुरक्षा परिषद का बहिष्कार समाप्त कर उसकी बैठकों में भाग लेने लगा, तो उसने परिषद को कोरिया के मामले में अपने निषेधाधिकार का उपयोग करके आगे और कोई कार्रवाई करने से रोक दिया। अमरीका और उसके साथी पश्चिमी राष्ट्रों को चिन्ता हो रही है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार का क्या इलाज किया जाये। यद्यपि साम्यवादी चीन को अभी तक जैसे-तैसे सुरक्षा परिषद से अलग रखा जा रहा है, किन्तु अधिक समय तक वास्तविकता को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकेगा और चीन को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य मानना ही होगा। उस दिशा में निषेधाधिकार का खतरा और भी बढ़ जायेगा। इस स्थिति का सामना करने के लिए अमरीका ने जो योजना पेश की है और जिसे ब्रिटेन, फ्रांस आदि पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त है, उसमें कहा गया है कि यदि कहीं आक्रमण की घटना हो और विश्व शांति खतरे में पड़ जाये और उस स्थिति का प्रतिकार करने के लिए सुरक्षा परिषद कोई प्रभावशाली कदम न उठाए, तो परिषद के ग्यारह सदस्यों में से सात के चाहने पर 24 घण्टे के नोटिस पर जनरल असेम्बली का असाधारण अधिवेशन बुलाया जाये।

The United Nations’ objective is to maintain world peace. To achieve this objective, the United States has presented a plan, which is being considered in the Political Committee of the United Nations General Assembly. According to the UN Constitution, the Security Council is currently responsible for taking any effective action to preserve peace. The Security Council can do so only if its five permanent members—the United States, Britain, France, Russia, and China—are unanimous on the proposed action. If there is no consensus and the Security Council decides to take action to preserve peace by a majority, any of the permanent members of the Security Council can override the Council’s decision by using the veto, as per the UN Constitution. Any permanent member can prevent the Security Council from taking effective action if peace is threatened.

When Russia boycotted the Security Council in the Korean issue, the Security Council was able to take effective action. However, when Russia ended its boycott and began participating in its meetings, it prevented the Council from taking any further action in the Korean matter by exercising its veto power. The United States and its fellow Western nations are concerned about how to address the veto power of the permanent members of the Security Council. Although Communist China is still being kept out of the Security Council, the reality cannot be ignored for long, and China will have to be recognized as a permanent member of the Security Council. In that direction, the veto power threat will increase even further. To address this situation, the plan proposed by the United States, supported by Western nations such as Britain, France, and others, states that if an act of aggression occurs and world peace is threatened, and the Security Council fails to take effective measures to counter the situation, an extraordinary session of the General Assembly should be convened on 24 hours’ notice at the request of seven of the eleven members of the Council.