The Locust Threat

टिड्डियों का खतरा

पूर्वी पंजाब के कतिपय जिलों और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में टिड्डियों ने फसलों को काफी हानि पहुंचाई है। पूर्वी पंजाब में टिड्डियों के खतरे ने कितना गंभीर रूप धारण कर लिया है, इसका अनुमान राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. गोपीचन्द भार्गव के ताजा रेडियो भाषण से भलीभांति किया जा सकता है। जनवरी के अन्त में टिड्डी दल ने गुड़गांव, रोहतक, करनाल, हिसार, लुधियाना और कांगड़ा जिलों पर छापा मारा और सरकारी तथा लोगों के प्रयत्नों के बावजूद एक गांव से दूसरे गांव की ओर बढ़ता जा रहा है। यह टिड्डी दल गुड़गांव से आगे जाते हुए जब राजधानी पर होकर गुजरा था, तो राजधानी के निवासियों ने अपनी आंखों से आकाश को टिड्डियों से भरा देखा था और समझ लिया था कि यह प्राणी जहां कहीं फसलों और पेड़ों पर बैठेगा, वहीं उनका सफाया कर देगा। आज क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या वृद्ध- बालक सभी अन्न-संकट को अनुभव कर रहे हैं; अतः फसलों के इस महान शत्रु को देखकर सभी के हृदय आशंकित हो उठे थे।

पूर्वी पंजाब के मुख्यमंत्री डा. भार्गव ने बताया है कि दल ने पिछले तीन सप्ताह में होशियारपुर के उपजाऊ जिले में पड़ाव डाले रखा और 370 से अधिक गांवों में व्यापक हानि पहुंचा चुका है। इस समय टिड्डी दल ने होशियारपुर जिले के करीब सौ गांवों में अपने को केन्द्रित किया हुआ है और टिड्डियों ने अंडे देना भी शुरू कर दिया है। टिड्डियां जब अण्डे देना शुरू कर देती हैं, तो उनकी संख्या में भारी वृद्धि हो जाती है और उनका खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पिछले दो-तीन दिनों में टिड्डियां जलंधर जिले में पहुंच गयी हैं और उन्हें अमृतसर जिले में भी देखा गया है। पूर्वी पंजाब की सरकार ने टिड्डियों के खतरे की गंभीरता को पूरी तरह समझा है। पिछली 13 फरवरी को तो होशियारपुर जिले में संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गयी। सरकारी दफ्तरों को कुछ समय के लिए बन्द कर दिया गया और तमाम सरकारी कर्मचारियों को डिप्टी कमिश्नर की अधीनता में टिड्डी दल के विनाश में लगा दिया गया। इस काम में फौज की सहायता भी प्राप्त की गयी। स्कूल और कालेजों को बन्द करके विद्यार्थियों का भी इस काम में उपयोग किया गया। राज्य सरकार ने एक आर्डिनेंस भी प्रचारित किया है, जो सरकार को लोगों को अनिवार्य रूप से इस काम में नियोजित करने का अधिकार देता है।

Locusts have caused significant damage to crops in certain districts of East Punjab and parts of Rajasthan. The severity of the locust threat in East Punjab can be well gauged from the state Chief Minister, Dr. Gopichand Bhargava’s recent radio address. In late January, locust swarms invaded Gurgaon, Rohtak, Karnal, Hisar, Ludhiana, and Kangra districts and, despite government and public efforts, continue to spread from village to village. As the swarm passed through Gurgaon and crossed the capital, residents of the capital witnessed the sky filled with locusts and realized that wherever these creatures landed, they would wipe out crops and trees. Today, men and women, young and old, are all experiencing a food shortage; hence, the sight of this great enemy of crops filled everyone’s hearts with apprehension.

East Punjab Chief Minister Dr. Bhargava reported that the swarm has camped in the fertile district of Hoshiarpur for the past three weeks and has caused extensive damage to over 370 villages. Currently, the locust swarm has concentrated in approximately 100 villages in Hoshiarpur district and has begun laying eggs. When locusts begin laying eggs, their numbers increase significantly, posing a greater threat. In the past two to three days, swarms have reached Jalandhar district and have also been sighted in Amritsar district. The East Punjab government has fully grasped the gravity of the locust threat. On February 13th, a state of emergency was declared in Hoshiarpur district. Government offices were temporarily closed, and all government employees, under the command of the Deputy Commissioner, were deployed to eradicate the locust swarm. The army was also deployed for this work. Schools and colleges were closed and students were also utilized for this work. The state government has also promulgated an ordinance, which gives the government the power to compulsorily employ people in this work.

After 70-hr work call, Narayana Murthy has an AI warning for youngsters in India

70 घंटे के वर्किंग वीक पर अपनी बात से देश भर में बहस छिड़ने के कुछ महीनों बाद, इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने युवा भारतीयों को एक नया मैसेज दिया है। इस बार AI और इस बढ़ते डर पर कि मशीनें व्हाइट-कॉलर जॉब्स की जगह ले सकती हैं। जैसे-जैसे ग्लोबल और इंडियन मार्केट में इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि AI टूल्स कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, मूर्ति ने युवाओं से कहा है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि तैयारी करें।

AI में मास्टर बनें या चूक जाएं: करियर पर भारत के युवाओं को नारायण मूर्ति की सलाह
अनिश्चितता के इसी बैकग्राउंड में मूर्ति ने शायद AI और नौकरी से जुड़ी चिंताओं पर बात की। जेनरेटिव AI के अपने इस्तेमाल के बारे में बात करते हुए, इंफोसिस के फाउंडर ने कहा कि टेक्नोलॉजी अपने आप सबको बराबर नहीं करती। इसके बजाय, यह उन लोगों को इनाम देती है जो बेहतर सोचते हैं और तेज़ी से सीखते हैं। मूर्ति ने मनी कंट्रोल को बताया, “प्रोडक्टिविटी के लिए जेनरेटिव AI का इस्तेमाल करने के मेरे अपने एक्सपेरिमेंट्स ने मुझे दिखाया है कि एक स्मार्ट दिमाग इन असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेहतर क्वालिटी और बेहतर लेवल की प्रोडक्टिविटी पाएगा।” उन्होंने कहा कि युवाओं को AI को दुश्मन नहीं, बल्कि एक टूल के तौर पर देखना चाहिए जिसे समझना चाहिए और समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। मूर्ति के मुताबिक, इन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने, उन्हें मददगार तरीके से इस्तेमाल करने और उन्हें अनुशासन, कड़ी मेहनत और लगातार सीखने के साथ जोड़ने की ज़िम्मेदारी लोगों की है। उन्होंने कहा, “इसलिए, युवाओं को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।”

हाल के दिनों में US-बेस्ड AI फर्म एंथ्रोपिक के कई हाई-प्रोफाइल लॉन्च के बाद AI की वजह से नौकरियों के नुकसान को लेकर चर्चा तेज़ हो गई है। कंपनी अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म के तहत वर्कप्लेस पर फोकस करने वाले टूल ला रही है, जो ऑर्गनाइज़ेशन को लीगल काम, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंजीनियरिंग और ऑपरेशन जैसे एरिया में कामों को ऑटोमेट करने की सुविधा देते हैं। ये टूल बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर में प्लग इन हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में कॉन्टेक्स्ट ले जा सकते हैं और मुश्किल वर्कफ़्लो में मदद कर सकते हैं जिनके लिए पारंपरिक रूप से बड़ी टीमों की ज़रूरत होती थी।

इन डेवलपमेंट की तेज़ रफ़्तार ने इन्वेस्टर्स को परेशान कर दिया है। सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज़ स्टॉक्स पर दबाव रहा है क्योंकि इस चिंता में कि AI लंबे समय से चल रहे कंसल्टिंग और मॉडर्नाइज़ेशन के काम में दखल दे सकता है। यह बेचैनी इस हफ़्ते की शुरुआत में तब साफ़ तौर पर सामने आई जब IBM के शेयर एक ही सेशन में तेज़ी से गिरे, जो दो दशकों में एक दिन में उनकी सबसे बड़ी गिरावट थी।

यह बिकवाली उन दावों के बाद हुई कि एंथ्रोपिक के AI टूल्स अब COBOL को समझ सकते हैं और उसे मॉडर्न बना सकते हैं। COBOL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे 1950 के दशक के आखिर में बनाया गया था और जो आज भी बैंकिंग, एयरलाइंस और सरकार के ज़रूरी सिस्टम का आधार है। IBM जैसी कंपनियों के लिए, ऐसे पुराने मॉडर्नाइज़ेशन प्रोजेक्ट्स पहले से ही समय लेने वाले, कंसल्टेंट-हैवी और फ़ाइनेंशियली ज़रूरी रहे हैं। यह सुझाव कि AI सालों के काम को बहुत कम टाइमलाइन में पूरा कर सकता है, ने इन्वेस्टर्स को एंटरप्राइज़ IT सर्विसेज़ की भविष्य की इकोनॉमिक्स का फिर से आकलन करने पर मजबूर कर दिया है।

A few months after his remarks on a 70-hour workweek sparked a nationwide debate, Infosys founder Narayana Murthy has offered a fresh message to young Indians. This time on AI and the growing fear that machines could replace white-collar jobs. As anxiety mounts across global and Indian markets over how quickly AI tools are advancing, Murthy has urged youngsters not to panic, but to prepare.

Master AI or miss out: Narayana Murthy’s advice to India’s youth on career

It is against this backdrop of uncertainty that Murthy likely addressed concerns around AI and employment. Speaking about his own use of generative AI, the Infosys founder argued that technology does not automatically level the playing field. Instead, it rewards those who think better and learn faster. “My own experiments with using generative AI for productivity have shown me that a smarter mind will get better quality and better level of productivity from using these assistive technologies,” Murthy told Money Control.

He added that young people should not see AI as an enemy, but as a tool that must be understood and used wisely. According to Murthy, the responsibility lies with individuals to master these technologies, use them in an assistive manner and combine them with discipline, hard work and continuous learning. “Therefore, there is no need for youngsters to get worried,” he said.

The discussion around AI-led job losses has sharpened in recent days following a series of high-profile launches by US-based AI firm Anthropic. The company has been rolling out workplace-focused tools under its Claude platform that allow organisations to automate tasks across areas such as legal work, finance, human resources, engineering and operations. These tools can plug into widely used software, carry context across documents and assist in complex workflows that traditionally required large teams.

The rapid pace of these developments has unsettled investors. Software and IT services stocks have been under pressure amid concerns that AI could eat into long-running consulting and modernisation work. That unease came into sharp focus earlier this week when IBM shares fell sharply in a single session, which were their steepest one-day decline in over two decades.

The sell-off followed claims that Anthropic’s AI tools can now understand and modernise COBOL, a programming language created in the late 1950s that still underpins critical systems in banking, airlines and government. For companies like IBM, such legacy modernisation projects have historically been time-consuming, consultant-heavy and financially significant. The suggestion that AI could compress years of work into much shorter timelines has forced investors to reassess the future economics of enterprise IT services.

HUMAN WELFARE CREDIT & THRIFT CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED as on 27 Feb 2026

HUMAN WELFARE CREDIT & THRIFT CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED
07AAAAH7049D1ZW | East Delhi

Legal Name Of Business
HUMAN WELFARE CREDIT & THRIFT CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED
Trade Name
HUMAN WELFARE CREDIT & THRIFT CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED
GSTIN Status
Suspended
REGULAR
Date Of Registration
13 Oct 2017

Business Owners
CHANDRA PRAKASH GUPTA
DEEPTI GUPTA
Taxpayer Type
REGULAR
Principal place of Business
Third floor, G-20, Office No. 311 & 312, Preet Vihar, New Delhi, East Delhi, Delhi, 110092

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Jurisdiction Center
State – CBIC Zone – DELHI Commissionerate – DELHI EAST Division – LAXMI NAGAR Range – RANGE – 152 (Jurisdictional Office) (Jurisdictional Office)
Jurisdiction State
State – Delhi Zone – Zone 4 Ward – Ward 66 (Jurisdictional Office)

human welfare credit & thrift co-operative society ltd (hwctcsl)

Human Welfare Credit & Thrift Co-operative Society Limited is a financial entity,, often appearing as a multi-state cooperative registered under the 2001 Act and regulated by the Government of India. It focuses on providing banking services, such as deposits and loans, to its members to foster economic growth and, it is worth noting that while some locations exist, others have been marked as closed. Google PlayGoogle Play +3

Key details about the society include:

  • Purpose: The society aims to promote economic welfare by providing savings, credit, and insurance services to its members.
  • Operations: They operate as a financial institution offering various banking services, with a focus on community support and financial inclusion.
  • Locations: Branches have been listed in areas such as Saiyad Ul Ajaib (Delhi), Shakti Nagar (Bahadurgarh, Haryana), and Rohtak (Haryana).
  • Legal Status: Registered under the Multi-State Cooperative Societies Act.
  • Status: While some branches are active, others have been listed as closed. Google PlayGoogle Play +6

Important Notice for Members: Recent information indicates that the society may be subject to regulatory oversight or, in some cases, involved in proceedings for refund of invested money. Central Registrar of Cooperative SocietiesCentral Registrar of Cooperative Societies +1

humancredit.in

Human Welfare Credit and Thrift Cooperative Society Ltd. (humancredit.in) is a registered financial institution operating under the Multi-State Co-operative Societies Act of 2001, based in Delhi and Haryana. It provides banking services, such as deposits and loans, to its members and is active in fostering cooperative, community-focused financial services. National Cooperative DatabaseNational Cooperative Database +3

Key Details About Human Welfare Credit & Thrift Co-operative Society:

  • Registration: The society is registered under the Multi-State Co-operative Societies Act, 2001.
  • Location: Registered in Delhi/East, with branch information indicating presence in areas like Jind, Haryana and Nangloi, Delhi.
  • Services: Offers cooperative banking services, including deposit schemes and credit facilities, to its members.
  • Objective: To establish a supportive financial community, promoting a caring, creative, and human-centric economy through cooperative values.
  • Digital Presence: Features a mobile application called “HUMAN Credit Society” available on the Google Play Store.
  • Contact Info: Associated with email parveendabla22@gmail.com and phone numbers such as +82 2-186-2695.
  • Compliance: Listed as a Multistate Cooperative Society (Delhi) with records on the Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS) website. Central Registrar of Cooperative SocietiesCentral Registrar of Cooperative Societies +6

The society aims to act as a knowledge and resource center for cooperatives, enhancing awareness of cooperative products and services.

How to identify counterfeit products:

नकली समान की ऐसे पहचान करें

पैकिंग, प्रिंटिंग और रंगों की गुणवत्ता की जांच कर लें, ये अक्सर असली से भिन्न होते हैं।

स्पेलिंग या फॉन्ट में गड़बड़ी पर सतर्क हों

एमआरपी, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट देखें

बारकोड/क्यूआर कोड स्कैन कर पुष्टि करें

टूटी या ढीली सील का सामान न लें

बहुत सस्ती कीमत पर शक करें और दुकानदार से पूछताछ करें

संदेह होने पर कंपनी के कस्टमर केयर से पुष्टि करें

Check the quality of the packaging, printing, and colors; these often differ from genuine products.

Be wary of spelling mistakes or font inconsistencies.

Check the MRP, batch number, and expiry date.

Scan the barcode/QR code to verify authenticity.

Do not accept products with broken or loose seals.

Be suspicious of very low prices and question the seller.

If in doubt, contact the company’s customer care for confirmation.

Gen Z Employees Are Disengaging from Work Even While Physically Present in the Office

दफ्तर आकर भी काम से दूरी बना रहे जेन-जी

रिपोर्ट

ओहायो, एजेंसी। भारत में कार्यस्थल पर खामोश लेकिन * गंभीर बदलाव देखा जा रहा है। दफ्तरों में जेन-जी कर्मचारी अब नौकरी छोड़ नहीं रहे, बल्कि नौकरी में रहते हुए वे मानसिक और भावनात्मक रूप से उससे अलग हो रहे हैं। वे ऑफिस आते हैं, अपना वेतन लेते हैं, लेकिन काम में उनकी दिलचस्पी या उत्साह नहीं बचा है।

कार्यस्थलों पर आए इस बदलावों पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। उन्होंने इसे मौन इस्तीफा नाम दिया है। यह रिपोर्ट यंगस्टाउन स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका की स्टडी और भारत के एक्सपर्ट की राय के आधार पर तैयार की गई है। पश्चिमी देशों (जैसे अमेरिका) में जेन जी कर्मी असंतुष्ट होने पर नौकरी छोड़ देते हैं, लेकिन भारत में वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। भारत में युवा इस्तीफा नहीं दे रहे, बल्कि भावनात्मक दूरी बना रहे हैं। विशेषज्ञों ने इन बदलावों को कंपनियों के लिए खतरा बताया है।

46% कर्मचारी बर्नआउट के शिकार : यंगस्टाउन स्टेट यूनिवर्सिटी की ओर से किए गए सर्वे में सामने आया कि अमेरिका में जेन जी के 46% कर्मचारी बर्नआउट, काम में संतुष्टि की कमी और कम ग्रोथ के मौकों का हवाला देते हुए अपनी नौकरी छोड़ने की योजना बना रहे हैं। हालांकि भारत में अमेरिका से ठीक उलटी कहानी है। यहां कर्मचारी शारीरिक रूप से ऑफिस आ रहे हैं पर मानसिक रूप से वह ऑफिस में नहीं रहते। विशेषज्ञों के अनुसार युवाओं ने यह मानना बंद कर दिया है कि अगर वे काम से प्यार करेंगे, तो काम भी उनसे प्यार करेगा।

युवा कई वजहों से नौकरी से इस्तीफा नहीं दे पा रहे

रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सामाजिक और आर्थिक हालात युवाओं को इस्तीफा नहीं देने देते। महंगाई व सीमित नौकरियों से वे जोखिम नहीं लेते। परिवार की उम्मीदें भी जुड़ी हैं। समाज ऐसे युवाओं को स्वीकार नहीं करता।

क्या कर रहे हैं युवा

न्यूनतम काम
केवल उतना ही करना जितना अनिवार्य, दफ्तर में अतिरिक्त पहल न करना।

मन से गायब
शारीरिक रूप से ऑफिस में होना, मानसिक रूप से जुड़ाव न रखना।

हसल कल्चर का विरोधः 24 घंटे उपलब्ध और काम ही जीवन वाली मानसिकता को नकारना।

Report

Ohio, Agency. A silent but significant shift is being observed in the Indian workplace. Gen Z employees are not quitting their jobs, but rather, while remaining employed, they are mentally and emotionally detaching themselves from their work. They come to the office, collect their salaries, but have lost interest and enthusiasm for their jobs.

Experts have expressed concern over these changes in the workplace, terming it “quiet quitting.” This report is based on a study by Youngstown State University in the US and the opinions of experts in India. In Western countries (such as the US), Gen Z employees quit their jobs when dissatisfied, but this is not the case in India. Here, young people are not resigning, but rather creating emotional distance from their work. Experts have called these changes a threat to companies.

46% of Employees Experiencing Burnout: A survey conducted by Youngstown State University revealed that 46% of Gen Z employees in the US are planning to leave their jobs, citing burnout, lack of job satisfaction, and limited growth opportunities. However, the situation in India is the exact opposite of that in the US. Here, employees are physically present in the office but mentally absent. According to experts, young people have stopped believing that if they love their work, their work will love them back.

Why Young People Are Unable to Resign

According to the report, the social and economic conditions in India prevent young people from resigning. Inflation and limited job opportunities make them hesitant to take risks. Family expectations also play a role. Society does not readily accept young people who quit their jobs.

What Young People Are Doing

Minimum Work
Doing only what is mandatory, not taking any extra initiative in the office.

Mentally Absent
Being physically present in the office, but lacking mental engagement.

Rejecting Hustle Culture: Rejecting the mentality of being available 24/7 and making work their entire life.

Children should be removed from social media

बच्चों को सोशल मीडिया से हटाना चाहिए

आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूरा प्रतिबंध लागू कर दिया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यू-ट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, ब्रेड्स, एक्स, रेडिट, ट्विच और फिक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म अब बच्चों को अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। वहां की सरकार का कहना है कि यह फैसला बच्चों को हानिकारक अश्लील सामग्रियों, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग और लत लगाने वाले एल्गोरिदम से बचाने के लिए लिया गया है। कंपनियां अगर इन बच्चों को ब्लॉक करने में नाकाम रहीं, तो उन पर लगभग पांच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का भारी जुर्माना लगेगा।

इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है। सरकार का दावा है कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम बच्चों को देर रात तक स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं। कई ऑस्ट्रेलियाई माता-पिता लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे थे कि बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं और कई बार ऑनलाइन बुलिंग या अजीबोगरीब सामग्री के कारण तनाव झेलते हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे’ ऑस्ट्रेलियाई बच्चों के बचपन को सुरक्षित करने’ का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे फोन से हटकर खेलेंगे, पढ़ेंगे और दोस्तों से आमने-सामने मिलेंगे, तो समाज पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। प्रतिबंधित मंचों की सूची काफी लंबी है और इसमें सभी बड़े प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इन कंपनियों को आदेश दिया गया है कि 16 साल से नीचे के बच्चों की पहुंच पूरी तरह रोके।

इस तरह के प्रतिबंध भारत में भी लगाए जाने चाहिए। यहां देखें, तो भारतीय युवा अपनी बोली, संस्कृति के इर्द-गिर्द बने वीडियों कंटेंट से कहीं दूर तक चले गए हैं और वे अन्य देशों-संस्कृतियों-भाषाओं में बने वीडियो बड़े चाव से देख रहे हैं। इनमें से अधिकतर कंटेंट डब होते हैं और अश्लीलता से भरे होते हैं। आंकड़े वताते हैं कि भारत में इस साल 77 फीसदी जेन-जी ने यू-ट्यूब पर दूसरी भाषाओं से डब किया हुआ कंटेंट देखा है। जाहिर सी बात है कि इस तरह के वीडियो देखने से बच्चों के मानस पर बुरा असर पड़ता है और कई बार ये कुंठा और अवसाद तक के शिकार हो जाते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारी सरकार भी ऑस्ट्रेलिया से सबक लेते हुए पूरे देश में किशोर उम्र तक के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने पर रोक लगा दे। इससे वे बच्चे अनाप-शनाप बातें दिमाग में भरने की जगह पढ़ाई-लिखाई में मन लगाएंगे और उनका सकारात्मक विकास संभव हो पाएगा।

मृत्युंजय कुमार, टिप्पणीकार

Australia has finally implemented a complete ban on social media use for children under 16 years of age. Major platforms like Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat, Threads, X, Reddit, Twitch, and Flickr will no longer be able to provide their services to children. The government there says this decision was made to protect children from harmful explicit content, online fraud, cyberbullying, and addictive algorithms. Companies that fail to block these children will face hefty fines of up to approximately 50 million Australian dollars.

With this, Australia has become the first country in the world to take such a significant step. The government claims that social media algorithms keep children glued to screens late into the night. Many Australian parents have long complained that children are neglecting their studies and often experience stress due to online bullying or inappropriate content. Prime Minister Anthony Albanese called it a decision to “safeguard the childhood of Australian children.” He said that if children spend less time on their phones and instead play, read, and interact with friends face-to-face, it will have a positive impact on society. The list of banned platforms is quite long and includes all the major platforms. These companies have been ordered to completely restrict access for children under 16 years of age.

Similar restrictions should also be implemented in India. Here, Indian youth have moved far beyond video content based on their own language and culture, and are eagerly watching videos made in other countries, cultures, and languages. Much of this content is dubbed and often contains explicit material. Statistics show that 77 percent of Gen Z in India watched dubbed content from other languages ​​on YouTube this year. Clearly, watching such videos has a negative impact on children’s minds, and in many cases, it leads to frustration and depression, even driving them to suicidal thoughts. Therefore, it is essential that our government, learning from Australia’s example, bans all children up to the age of adolescence from using any social media platform across the country. This will allow these children to focus on their studies instead of filling their minds with inappropriate content, and will enable their positive development.

Mritunjay Kumar, Commentator

India’s average temperature increased by 0.89 degrees Celsius

भारत का औसत तापमान 0.89 डिग्री बढ़ा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में 2015 से 2024 के बीच औसत तापमान 0.89 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, – जबकि मौसम की चरम घटनाएं कई हिस्सों में अब अधिक सामान्य होती जा रही हैं। देश के मौसम और जलवायु बदलाव पर किए गए एक अध्ययन मेंये चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं।

पीएलओएस क्लाइमेट जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार, यदि उत्सर्जन मध्यम स्तर पर भी बना रहातो 2050 तक भारत में तापमान में 1.2 से 1.3 डिग्री सेल्सियस की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए 1995-2014 की अवधि को आधार माना गया है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी कि आने वाले वर्षों में संयुक्त जलवायु खतरे जैसे हीटवेव के दौरान भारत के लिए बेहद चिंताजनक होगा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और आंध्र प्रदेश के क्रीया विश्वविद्यालय के संयुक्त शोध में यह निष्कर्ष सामने आए हैं। वैज्ञानिकों ने इसके लिए मौसम विभाग के आंकड़ों और वैश्विक जलवायु मॉडलों का विश्लेषण किया। कहा, संयुक्त जलवायु घटनाएं जैसे बाढ़ और तूफान, हीटवेव और सूखा, भारी वर्षा और बाढ़ के एक साथ होने की आशंका बढ़ेगी, जो किसी एक घटना से कहीं अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं।

पीएलओएस क्लाइमेट जर्नल में शोध हुआ प्रकाशित

2050 तक तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है

New Delhi, India. The average temperature in India has increased by 0.89 degrees Celsius between 2015 and 2024, while extreme weather events are becoming more common in many parts. A study on the country’s weather and climate change has revealed these worrying facts.

According to research published in the journal PLOS Climate, if emissions remain at moderate levels, India’s temperature could increase by an additional 1.2 to 1.3 degrees Celsius by 2050. The period 1995-2014 is used as a baseline. The researchers warned that combined climate hazards such as heatwaves will pose a significant threat to India in the coming years. The findings are a result of a joint study by the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, and Krea University in Andhra Pradesh. The scientists analyzed Meteorological Department data and global climate models. Combined climate events such as floods and storms, heatwaves and droughts, heavy rainfall and floods are more likely to occur simultaneously, causing far more damage than any single event.

The research was published in the journal PLOS Climate.

Temperatures could rise by 1.3 degrees Celsius by 2050.

Himalayan Lakes Increase in Size

हिमालय की झीलों का आकार बढ़ा

नईदिल्ली, एजेंसी। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर झीलों और अन्य जलाशयों का पिछले 14 वर्षों में 9.24 प्रतिशत विस्तार हुआ है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।

ग्लेशियर झीलों और जलाशयों का कुल क्षेत्रफल 2011 में 5.30 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025 में 5.79 लाख हेक्टेयर हो गया है। आयोग की मासिक निगरानी रिपोर्ट हिमालयी क्षेत्र के जलाशयों पर नजर रखती है। इसकी अगस्त की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिकुड़ते ग्लेशियर और ग्लेशियर झीलों का विस्तार इस क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग का स्पष्ट संकेत है। सीडब्ल्यूसी ने कहा कि गत 14 वर्ष में 1,435 ग्लेशियर झीलों और जलाशयों के जल विस्तार क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जबकि 1,008 में कमी दर्ज की गई है।

भारत में ग्लेशियर झीलों में 22.56 प्रतिशत का विस्तारः

आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में ग्लेशियर झीलों का जल विस्तार क्षेत्र 2011 में 1,995 हेक्टेयर था जो बढ़कर 2025 में 2,445 हेक्टेयर हो गया। आयोग ने चेतावनी दी है कि ग्लेशियर झीलों के आकार में बढ़ोतरी होने से इनके अचानक फटने का खतरा है। इस दौरान अस्थिर हिमोढ़ बांधों के तट टूट जाते हैं जिससे अचानक बाढ़ आती है और निचले इलाके में व्यापक क्षति हो सकती है

New Delhi, Agency. Glacier lakes and other water bodies in the Himalayan region have expanded by 9.24 percent over the past 14 years, according to a report by the Central Water Commission.

The total area of ​​glacier lakes and reservoirs is projected to increase from 5.30 lakh hectares in 2011 to 5.79 lakh hectares in 2025. The Commission’s monthly monitoring report monitors water bodies in the Himalayan region. Its August report stated that shrinking glaciers and the expansion of glacier lakes are a clear sign of global warming in the region. The CWC stated that over the past 14 years, the water area of ​​1,435 glacier lakes and reservoirs has increased, while a decrease has been recorded in 1,008.

Glacier lakes in India expand by 22.56 percent:

According to the Commission’s report, the water area of ​​glacier lakes in India is projected to increase from 1,995 hectares in 2011 to 2,445 hectares in 2025. The Commission warns that the increase in the size of glacier lakes poses the risk of sudden outbursts. During this outburst, the banks of unstable moraine dams may breach, causing flash floods and widespread damage to downstream areas.