December 11, 2025 in Attention, Commentator
बच्चों को सोशल मीडिया से हटाना चाहिए
आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूरा प्रतिबंध लागू कर दिया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यू-ट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, ब्रेड्स, एक्स, रेडिट, ट्विच और फिक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म अब बच्चों को अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। वहां की सरकार का कहना है कि यह फैसला बच्चों को हानिकारक अश्लील सामग्रियों, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग और लत लगाने वाले एल्गोरिदम से बचाने के लिए लिया गया है। कंपनियां अगर इन बच्चों को ब्लॉक करने में नाकाम रहीं, तो उन पर लगभग पांच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का भारी जुर्माना लगेगा।
इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है। सरकार का दावा है कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम बच्चों को देर रात तक स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं। कई ऑस्ट्रेलियाई माता-पिता लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे थे कि बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं और कई बार ऑनलाइन बुलिंग या अजीबोगरीब सामग्री के कारण तनाव झेलते हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे’ ऑस्ट्रेलियाई बच्चों के बचपन को सुरक्षित करने’ का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे फोन से हटकर खेलेंगे, पढ़ेंगे और दोस्तों से आमने-सामने मिलेंगे, तो समाज पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। प्रतिबंधित मंचों की सूची काफी लंबी है और इसमें सभी बड़े प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इन कंपनियों को आदेश दिया गया है कि 16 साल से नीचे के बच्चों की पहुंच पूरी तरह रोके।
इस तरह के प्रतिबंध भारत में भी लगाए जाने चाहिए। यहां देखें, तो भारतीय युवा अपनी बोली, संस्कृति के इर्द-गिर्द बने वीडियों कंटेंट से कहीं दूर तक चले गए हैं और वे अन्य देशों-संस्कृतियों-भाषाओं में बने वीडियो बड़े चाव से देख रहे हैं। इनमें से अधिकतर कंटेंट डब होते हैं और अश्लीलता से भरे होते हैं। आंकड़े वताते हैं कि भारत में इस साल 77 फीसदी जेन-जी ने यू-ट्यूब पर दूसरी भाषाओं से डब किया हुआ कंटेंट देखा है। जाहिर सी बात है कि इस तरह के वीडियो देखने से बच्चों के मानस पर बुरा असर पड़ता है और कई बार ये कुंठा और अवसाद तक के शिकार हो जाते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारी सरकार भी ऑस्ट्रेलिया से सबक लेते हुए पूरे देश में किशोर उम्र तक के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने पर रोक लगा दे। इससे वे बच्चे अनाप-शनाप बातें दिमाग में भरने की जगह पढ़ाई-लिखाई में मन लगाएंगे और उनका सकारात्मक विकास संभव हो पाएगा।
मृत्युंजय कुमार, टिप्पणीकार
Australia has finally implemented a complete ban on social media use for children under 16 years of age. Major platforms like Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat, Threads, X, Reddit, Twitch, and Flickr will no longer be able to provide their services to children. The government there says this decision was made to protect children from harmful explicit content, online fraud, cyberbullying, and addictive algorithms. Companies that fail to block these children will face hefty fines of up to approximately 50 million Australian dollars.
With this, Australia has become the first country in the world to take such a significant step. The government claims that social media algorithms keep children glued to screens late into the night. Many Australian parents have long complained that children are neglecting their studies and often experience stress due to online bullying or inappropriate content. Prime Minister Anthony Albanese called it a decision to “safeguard the childhood of Australian children.” He said that if children spend less time on their phones and instead play, read, and interact with friends face-to-face, it will have a positive impact on society. The list of banned platforms is quite long and includes all the major platforms. These companies have been ordered to completely restrict access for children under 16 years of age.
Similar restrictions should also be implemented in India. Here, Indian youth have moved far beyond video content based on their own language and culture, and are eagerly watching videos made in other countries, cultures, and languages. Much of this content is dubbed and often contains explicit material. Statistics show that 77 percent of Gen Z in India watched dubbed content from other languages on YouTube this year. Clearly, watching such videos has a negative impact on children’s minds, and in many cases, it leads to frustration and depression, even driving them to suicidal thoughts. Therefore, it is essential that our government, learning from Australia’s example, bans all children up to the age of adolescence from using any social media platform across the country. This will allow these children to focus on their studies instead of filling their minds with inappropriate content, and will enable their positive development.
Mritunjay Kumar, Commentator
Children should be removed from social media
December 11, 2025 in Attention, Commentator
Children should be removed from social media
बच्चों को सोशल मीडिया से हटाना चाहिए
आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूरा प्रतिबंध लागू कर दिया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यू-ट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, ब्रेड्स, एक्स, रेडिट, ट्विच और फिक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म अब बच्चों को अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। वहां की सरकार का कहना है कि यह फैसला बच्चों को हानिकारक अश्लील सामग्रियों, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग और लत लगाने वाले एल्गोरिदम से बचाने के लिए लिया गया है। कंपनियां अगर इन बच्चों को ब्लॉक करने में नाकाम रहीं, तो उन पर लगभग पांच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का भारी जुर्माना लगेगा।
इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है। सरकार का दावा है कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम बच्चों को देर रात तक स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं। कई ऑस्ट्रेलियाई माता-पिता लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे थे कि बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं और कई बार ऑनलाइन बुलिंग या अजीबोगरीब सामग्री के कारण तनाव झेलते हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे’ ऑस्ट्रेलियाई बच्चों के बचपन को सुरक्षित करने’ का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे फोन से हटकर खेलेंगे, पढ़ेंगे और दोस्तों से आमने-सामने मिलेंगे, तो समाज पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। प्रतिबंधित मंचों की सूची काफी लंबी है और इसमें सभी बड़े प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इन कंपनियों को आदेश दिया गया है कि 16 साल से नीचे के बच्चों की पहुंच पूरी तरह रोके।
इस तरह के प्रतिबंध भारत में भी लगाए जाने चाहिए। यहां देखें, तो भारतीय युवा अपनी बोली, संस्कृति के इर्द-गिर्द बने वीडियों कंटेंट से कहीं दूर तक चले गए हैं और वे अन्य देशों-संस्कृतियों-भाषाओं में बने वीडियो बड़े चाव से देख रहे हैं। इनमें से अधिकतर कंटेंट डब होते हैं और अश्लीलता से भरे होते हैं। आंकड़े वताते हैं कि भारत में इस साल 77 फीसदी जेन-जी ने यू-ट्यूब पर दूसरी भाषाओं से डब किया हुआ कंटेंट देखा है। जाहिर सी बात है कि इस तरह के वीडियो देखने से बच्चों के मानस पर बुरा असर पड़ता है और कई बार ये कुंठा और अवसाद तक के शिकार हो जाते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारी सरकार भी ऑस्ट्रेलिया से सबक लेते हुए पूरे देश में किशोर उम्र तक के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने पर रोक लगा दे। इससे वे बच्चे अनाप-शनाप बातें दिमाग में भरने की जगह पढ़ाई-लिखाई में मन लगाएंगे और उनका सकारात्मक विकास संभव हो पाएगा।
मृत्युंजय कुमार, टिप्पणीकार
Australia has finally implemented a complete ban on social media use for children under 16 years of age. Major platforms like Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Snapchat, Threads, X, Reddit, Twitch, and Flickr will no longer be able to provide their services to children. The government there says this decision was made to protect children from harmful explicit content, online fraud, cyberbullying, and addictive algorithms. Companies that fail to block these children will face hefty fines of up to approximately 50 million Australian dollars.
With this, Australia has become the first country in the world to take such a significant step. The government claims that social media algorithms keep children glued to screens late into the night. Many Australian parents have long complained that children are neglecting their studies and often experience stress due to online bullying or inappropriate content. Prime Minister Anthony Albanese called it a decision to “safeguard the childhood of Australian children.” He said that if children spend less time on their phones and instead play, read, and interact with friends face-to-face, it will have a positive impact on society. The list of banned platforms is quite long and includes all the major platforms. These companies have been ordered to completely restrict access for children under 16 years of age.
Similar restrictions should also be implemented in India. Here, Indian youth have moved far beyond video content based on their own language and culture, and are eagerly watching videos made in other countries, cultures, and languages. Much of this content is dubbed and often contains explicit material. Statistics show that 77 percent of Gen Z in India watched dubbed content from other languages on YouTube this year. Clearly, watching such videos has a negative impact on children’s minds, and in many cases, it leads to frustration and depression, even driving them to suicidal thoughts. Therefore, it is essential that our government, learning from Australia’s example, bans all children up to the age of adolescence from using any social media platform across the country. This will allow these children to focus on their studies instead of filling their minds with inappropriate content, and will enable their positive development.
Mritunjay Kumar, Commentator
November 26, 2025 in Attention, News
India’s average temperature increased by 0.89 degrees Celsius
भारत का औसत तापमान 0.89 डिग्री बढ़ा
नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में 2015 से 2024 के बीच औसत तापमान 0.89 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, – जबकि मौसम की चरम घटनाएं कई हिस्सों में अब अधिक सामान्य होती जा रही हैं। देश के मौसम और जलवायु बदलाव पर किए गए एक अध्ययन मेंये चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं।
पीएलओएस क्लाइमेट जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार, यदि उत्सर्जन मध्यम स्तर पर भी बना रहातो 2050 तक भारत में तापमान में 1.2 से 1.3 डिग्री सेल्सियस की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए 1995-2014 की अवधि को आधार माना गया है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी कि आने वाले वर्षों में संयुक्त जलवायु खतरे जैसे हीटवेव के दौरान भारत के लिए बेहद चिंताजनक होगा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और आंध्र प्रदेश के क्रीया विश्वविद्यालय के संयुक्त शोध में यह निष्कर्ष सामने आए हैं। वैज्ञानिकों ने इसके लिए मौसम विभाग के आंकड़ों और वैश्विक जलवायु मॉडलों का विश्लेषण किया। कहा, संयुक्त जलवायु घटनाएं जैसे बाढ़ और तूफान, हीटवेव और सूखा, भारी वर्षा और बाढ़ के एक साथ होने की आशंका बढ़ेगी, जो किसी एक घटना से कहीं अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं।
पीएलओएस क्लाइमेट जर्नल में शोध हुआ प्रकाशित
2050 तक तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है
New Delhi, India. The average temperature in India has increased by 0.89 degrees Celsius between 2015 and 2024, while extreme weather events are becoming more common in many parts. A study on the country’s weather and climate change has revealed these worrying facts.
According to research published in the journal PLOS Climate, if emissions remain at moderate levels, India’s temperature could increase by an additional 1.2 to 1.3 degrees Celsius by 2050. The period 1995-2014 is used as a baseline. The researchers warned that combined climate hazards such as heatwaves will pose a significant threat to India in the coming years. The findings are a result of a joint study by the Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, and Krea University in Andhra Pradesh. The scientists analyzed Meteorological Department data and global climate models. Combined climate events such as floods and storms, heatwaves and droughts, heavy rainfall and floods are more likely to occur simultaneously, causing far more damage than any single event.
The research was published in the journal PLOS Climate.
Temperatures could rise by 1.3 degrees Celsius by 2050.
October 24, 2025 in Attention
Himalayan Lakes Increase in Size
हिमालय की झीलों का आकार बढ़ा
नईदिल्ली, एजेंसी। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर झीलों और अन्य जलाशयों का पिछले 14 वर्षों में 9.24 प्रतिशत विस्तार हुआ है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।
ग्लेशियर झीलों और जलाशयों का कुल क्षेत्रफल 2011 में 5.30 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025 में 5.79 लाख हेक्टेयर हो गया है। आयोग की मासिक निगरानी रिपोर्ट हिमालयी क्षेत्र के जलाशयों पर नजर रखती है। इसकी अगस्त की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिकुड़ते ग्लेशियर और ग्लेशियर झीलों का विस्तार इस क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग का स्पष्ट संकेत है। सीडब्ल्यूसी ने कहा कि गत 14 वर्ष में 1,435 ग्लेशियर झीलों और जलाशयों के जल विस्तार क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जबकि 1,008 में कमी दर्ज की गई है।
भारत में ग्लेशियर झीलों में 22.56 प्रतिशत का विस्तारः
आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में ग्लेशियर झीलों का जल विस्तार क्षेत्र 2011 में 1,995 हेक्टेयर था जो बढ़कर 2025 में 2,445 हेक्टेयर हो गया। आयोग ने चेतावनी दी है कि ग्लेशियर झीलों के आकार में बढ़ोतरी होने से इनके अचानक फटने का खतरा है। इस दौरान अस्थिर हिमोढ़ बांधों के तट टूट जाते हैं जिससे अचानक बाढ़ आती है और निचले इलाके में व्यापक क्षति हो सकती है
New Delhi, Agency. Glacier lakes and other water bodies in the Himalayan region have expanded by 9.24 percent over the past 14 years, according to a report by the Central Water Commission.
The total area of glacier lakes and reservoirs is projected to increase from 5.30 lakh hectares in 2011 to 5.79 lakh hectares in 2025. The Commission’s monthly monitoring report monitors water bodies in the Himalayan region. Its August report stated that shrinking glaciers and the expansion of glacier lakes are a clear sign of global warming in the region. The CWC stated that over the past 14 years, the water area of 1,435 glacier lakes and reservoirs has increased, while a decrease has been recorded in 1,008.
Glacier lakes in India expand by 22.56 percent:
According to the Commission’s report, the water area of glacier lakes in India is projected to increase from 1,995 hectares in 2011 to 2,445 hectares in 2025. The Commission warns that the increase in the size of glacier lakes poses the risk of sudden outbursts. During this outburst, the banks of unstable moraine dams may breach, causing flash floods and widespread damage to downstream areas.
October 16, 2025 in Attention
human welfare credit & thrift co-operative society
The Human Welfare Credit & Thrift Co-Operative Society Ltd is a credit co-operative society with multiple branches in Delhi, registered under the Government of India, that aimed to provide financial services like deposits and loans to its members. However, there are widespread reports from depositors and legal notices indicating that the society has allegedly engaged in fraud, ceased operations, and is under investigation for absconding with members’ money. As a result, many investors have been unable to retrieve their savings, and authorities are taking action to address the issue.
Nature of the society
Allegations and current status
October 14, 2025 in Attention
human welfare credit & thrift co-operative society
The Human Welfare Credit & Thrift Co-Operative Society Ltd. was ordered to be wound up by the Central Registrar of Cooperative Societies in March 2025. Depositors who have outstanding claims for a refund should submit their complaints to the Liquidator, the Deputy Commissioner/ District Magistrate of the District East, Govt. of NCT of Delhi. This action followed a notice that the society had been non-operational at its registered address.
October 2, 2025 in Attention
Is Human Welfare credit and Thrift society Ltd real or fake?
Yes, Human Welfare Credit and Thrift Society Ltd. is a real organization, but it is facing significant issues; it has been ordered to be wound up by the Central Registrar of Cooperative Societies due to fraud, with liquidators appointed to handle its affairs and address depositor complaints for refunds. The society has been accused of fraud, has been subject to FIRs, and its promoters are reportedly absconding, making it a non-viable entity for investors.
Evidence of its reality and fraudulent activity:
What to do if you are a depositor:
January 21, 2024 in Attention
How to apply for refund of money deposited in Sahara India
How to withdraw money deposited in Sahara India
How to apply for refund of money deposited in Sahara India
सहारा इंडिया में जमा पैसा कैसे निकाले
सहारा इंडिया में जमा धन वापसी के लिए आवेदन कैसे करें
सहकारी समिति क्या है?
कैसे जांचें कि सहकारी समिति अभी भी चल रही है या नहीं
मानव कल्याण क्रेडिट एवं थ्रिफ्ट सहकारी समिति वैध है या नहीं
What is a cooperative society?
How to check whether the cooperative society is still running or not
human welfare credit & thrift co-operative society is valid or not
Attention depositors for whom Deficiencies and/or Payment failures have been communicated: Kindly take action as per the deficiency(ies) communicated on the Resubmission Portal [https://mocresubmit.crcs.gov.in/resubmission/#/home].
Resubmission Details:
Resubmitted claims shall be processed within 45 working days.
Central Registrar of Cooperative Societies (CRCS)
February 10, 2023 in Attention
Beware of fake Customer Care Numbers
Below are some of the guidelines to keep your financial information safe and secure:
Transact on ‘https’ websites only, and look for the secure pad lock in the ‘Address’ bar
To contact ICICI Bank’s Customer care, only use the Phone Number and E-mail ID updated on ICICI Bank’s website: www.icicibank.com > Help & Contact > click on Customer Care tab to view Customer Care numbers. Please do not use contact details updated on any other site, as it can take you to a fake website and risk your account security.
At ICICI Bank, we are committed to making your banking experience safe and convenient. You can enjoy a safe and secure banking experience by staying alert to potential security threats and by taking simple precautions.
Bank Safe. Today. Tomorrow. Always.
October 11, 2022 in Attention
Beware while dealing based on unsolicited tips through – NSE
Beware while dealing based on unsolicited tips through WhatsApp, telegram, SMS, calls, Youtube, etc, & take an informed decision. Visit https://bit.ly/38A0nIP -NSE
October 8, 2022 in Attention
Beware about social media platform fake profile
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फर्जी प्रोफाइल से सावधान रहें
Please prevent your social media platform from this profile image, if anyone send request, message and any type of action via social media platform, please don’t reply.
कृपया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस प्रोफाइल इमेज से रोकें, अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अनुरोध, संदेश और किसी भी प्रकार की कार्रवाई भेजता है, तो कृपया जवाब न दें।