This Little Bird Is Still a Common Sight in Villages Today

March 21, 2026 in Commentator

This Little Bird Is Still a Common Sight in Villages Today

गांवों में आज भी खूब दिखती यह चिरैया

बड़े अच्छे से याद है, बचपन में जब गौरैया घर के आंगन में आती थीं, तो जतन करके उन्हें पकड़ लेते थे और रूह वाला गुलाबी / हरा रंग घोलकर उन पर लगा देते थे। फिर अपनी-अपनी चिड़िया की पहचान कर उन्हें छोड़ देते थे। थोड़ी देर तो वह डरी-सहमी सी मुंडेर पर बैठी रहती, फिर सब कुछ भूलकर चुग्गा चुगने लगतों, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह गर्मी की छुट्टियों का हमारा प्रिय शगल हुआ करता। गौरेया को रंगना और फिर अगले दिन कौन सी वापस आई, कौन नहीं, इसकी गणना करना।

फिर हम बड़े हो गए और गौरैया यादों में रह गई बस। कुछ सालों पहले कहीं पढ़ा कि गौरैया विलुप्ति के कगार पर है। यह हमारे लिए एक अविश्वसनीय खबर थी। हर घर की मुंडेर पर, हर खेत-खलिहान की रौनक गौरैया विलुप्त कैसे हो सकती है? हो सकता है, लेख लिखने वाले ने शहरों के आधार पर लिख दिया होगा, वह ग्रामीण जीवन से अनभिज्ञ होंगे, जहां गौरैया घर के सदस्य की तरह रहती हैं? हालांकि, अब हमने गौर करना शुरू किया कि क्या सच में ऐसा है? ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। मैं जहां रह रही थी, वहां गौरैया नियमित दिख रही थीं, लेकिन अब मैंने उनके लिए नियमित रूप से दाना-पानी रखना शुरू किया। यह उस खबर का ही असर था।

मैं दिन में तीन बार यह काम करती और गौरैया को जैसे समय याद हो गया हो, वह नियत समय पर प्रतिदिन आ जातीं। छुट्टी वाले दिन मैं देर तक सोती, तो चिरैया बरामदे में लगे तार तक आ जातीं और तब तक शोर करतीं, जब तक कि उनके नियत स्थान पर मैं दाना डाल नहीं देती। मुझे उन चिड़ियों से इतना लगाव था कि जब मैं छुट्टियों में घर आती, तो चावल का डिब्बा रखकर और भाभी की ड्यूटी लगाकर आती। वह भी तीनों समय ऐसा ही करतीं। यह समय खूब लंवा चला और गौरैया व मेरी दोस्ती भी, लेकिन एक दिन अचानक ट्रांसफर लेकर मैं यहां शहर में आ गई और यहां गौरैया सच में कम दिखती हैं। हालांकि, गांव में आज भी गौरैया खूब हैं और विलुप्त जैसा कुछ मुझे नहीं लगता है।

फिर भी, हमें इनकी संख्या बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि जो हैं, उनके लिए दाना-पानी की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, उनके लिए घोंसले बनाने चाहिए, खासकर शहरों के मकानों में,’ क्योंकि यहां इन्हें प्राकृतिक वास और दाना उपलब्ध नहीं है। इसलिए, ये सब उपलब्ध कराने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। प्रकृति का संरक्षण करना है, तो उसके हर घटक का ध्यान हमें रखना ही होगा।

पूनम, टिप्पणीकार

I remember it vividly: during my childhood, whenever sparrows would venture into our home’s courtyard, we would go to great lengths to catch them. We would mix a solution of spirit-based pink or green dye and apply it to their feathers. Then, having marked our respective birds for identification, we would set them free. For a little while, they would sit on the parapet, looking frightened and timid; but soon, forgetting everything that had happened, they would begin pecking for grain as if nothing out of the ordinary had occurred. This used to be our favorite pastime during the summer holidays—coloring the sparrows, and then, the next day, counting which ones had returned and which had not.

Eventually, we grew up, and the sparrows became mere memories. A few years ago, I read somewhere that the sparrow was on the verge of extinction. This news seemed utterly unbelievable to us. How could the sparrow—the very soul of every home’s parapet, the lively presence in every field and threshing floor—possibly go extinct? Perhaps the author of that article had based their observations solely on cities, remaining oblivious to rural life, where sparrows live almost like members of the household? However, we soon began to observe closely to see if this was truly the case. We saw no evidence of it. In the place where I was living at the time, sparrows were a regular sight; nevertheless, I began making a conscious effort to provide them with food and water on a daily basis. This was a direct result of having read that news report.

I would perform this task three times a day, and it was as if the sparrows had memorized the schedule; they would arrive punctually at the appointed times every day. On my days off, if I happened to sleep in late, the birds would fly up to the wire strung across the veranda and chirp incessantly until I finally placed the grain at their designated spot. I had grown so attached to these birds that whenever I went home for the holidays, I would leave out a container of rice and assign my sister-in-law the duty of feeding them. She, too, would dutifully feed them at all three scheduled times. This routine continued for a very long time—as did the bond of friendship between the sparrows and me—but then, one day, following a sudden job transfer, I moved here to the city. And here, indeed, sparrows are a rare sight. However, sparrows are still abundant in the village today, and I do not perceive them to be anywhere near extinction.

Nevertheless—beyond merely aiming to increase their numbers—we must certainly make arrangements for food and water for the existing population; we should build nests for them, particularly in urban homes, as they lack access to natural habitats and food sources in such settings. Therefore, it becomes our moral responsibility to provide these essentials. If we are to conserve nature, we must inevitably look after every single one of its components.

Poonam, Commentator

March 21, 2026 in Commentator

The Plight of Sparrows in an Agrarian Nation

कृषि प्रधान देश में गौरैयों की यह दशा

गौरैया, वह छोटी सी चिड़िया जो कभी हमारी छतों, आंगनों और खेतों की सच्ची सखी थी, आज लुप्त होने के कगार पर खड़ी है। 20 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व गौरैया दिवस हमें इस छोटे से जीव के प्रति हमारी उदासीनता का आईना दिखाता है। यह मात्र एक पक्षी नहीं, बल्कि हमारी स्मृतियों का जीवंत प्रतीक है। आज जब हम आधुनिकता की चकाचौंध में डूबे हैं, गौरैया की कमी हमें भावनात्मक शून्यता का एहसास कराती है।

गौरैया का साहित्यिक चित्रण भारतीय साहित्य में इतना गहरा है कि वह कविता, कहानी और लोकगीतों की आत्मा बन गई है। हिंदी साहित्य के महाकवि सूरदास ने अपनी पदावलियों में गौरैया को कृष्ण की लीलाओं का साक्षी बनाया है।’ गौरैया चुके ना कान्हा के गुन’ जैसी पंक्तियां हमें याद दिलाती हैं कि कैसे यह चिड़िया भगवान के प्रेम में लीन होकर चहचहाती थी।

कबीरदास ने भी दोहे में गौरैया को सादगी और भक्ति का प्रतीक बताया- गौरैया गुनी चुगै बीज, कागा खाए सब खेत। आधुनिक साहित्य में महादेवी वर्मा की कविताओं में गौरैया प्रकृति के संगीत का माध्यम बनी है। उनके ‘नीहार’ काव्य-संग्रह में गौरैया की चहचहाहट वर्षा की पूर्वसूचना देती है, जी मानवीय भावनाओं से जुड़ती है। लोकगीतों में तो गौरैया प्रेमिका का रूप धारण कर लेती है। गौरैया री आजारे, मोर, संग बसेरे’ जैसे गीत होतों में गूंजते थे, जहां यह चिड़िया विवाह के मंगल गान का हिस्सा होती थी। इस लिहाज से देखें, तो गौरैया की विलुप्ति आपदा जैसी है, जो मानवीय लापरवाही का परिणाम है।

बर्डलाइफ इंटरनेशनल के अनुसार, भारत में गौरैया की संख्या 1960 के दशक से 60-70 प्रतिशत घटी है। हरियाणा जैसे कृषि-प्रधान राज्य में यह कमी और चिंताजनक है। एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली-एनसीआर में इसकी आबादी 90 प्रतिशत तक कम हो गई है। इसके कुछ कारण है। पहला- कीटनाशकों का अंधाधुंध छिड़काव। गौरैया मुख्यतः कीड़े-मकोड़ों पर निर्भर है। खेतों में धान व अन्य फसलों पर छिड़के जाने वाले कीटनाशक गौरैया के घोंसलों तक पहुंच जाते हैं, जिससे उसके अंडे और चूजे मर जाते हैं। दूसरा, मोबाइल टावरों की विकिरण। अध्ययनों की मानें, तो रेडिएशन से गौरैया के नेविगेशन सिस्टम बिगढ़ जाते हैं। तीसरा है-शहरीकरण, और चौया कारण है-जलवायु परिवर्तन। लिहाजा, आज जवहम गौरैया दिवस मना रहे हैं, तो यह महज एक औपचारिक आयोजन नहीं होना चाहिए। अलबत्ता, यह दिन हमें याद दिलाता है कि यदि हम अभी भी नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ियां शायद गौरैया को केवल किताबों और तस्वीरों में ही देख पाएंगी।

जयदेव राठी, टिप्पणीकार

The sparrow—that tiny bird which was once a true companion to our rooftops, courtyards, and fields—today stands on the brink of extinction. World Sparrow Day, observed on March 20th, holds up a mirror to our indifference toward this diminutive creature. It is not merely a bird, but a living symbol of our cherished memories. Today, as we remain immersed in the dazzling glare of modernity, the absence of the sparrow leaves us with a profound sense of emotional emptiness.

The literary portrayal of the sparrow in Indian literature is so deeply ingrained that it has become the very soul of poetry, short stories, and folk songs. Surdas, the great poet of Hindi literature, has, in his verses, cast the sparrow as a witness to the divine leelas (playful acts) of Lord Krishna. Lines such as “The sparrow never ceases to sing of Krishna’s virtues” remind us how this bird once chirped away, completely absorbed in the love of the Divine.

Kabirdas, too, in his couplets (dohas), depicted the sparrow as a symbol of simplicity and devotion: “The virtuous sparrow pecks at seeds; the crow devours the entire field.” In modern literature, specifically in the poetry of Mahadevi Verma, the sparrow serves as a conduit for the music of nature. In her poetry collection Nihar, the chirping of the sparrow acts as a harbinger of the rains—a sound that resonates deeply with human emotions. In folk songs, the sparrow often assumes the persona of a beloved maiden. Songs such as “Come, oh sparrow, and nestle beside me” once echoed on the lips of the people, where this little bird formed an integral part of the auspicious wedding chants. Viewed in this light, the extinction of the sparrow appears nothing short of a calamity—a direct consequence of human negligence.

According to BirdLife International, the sparrow population in India has declined by 60–70 percent since the 1960s. In agrarian states like Haryana, this decline is particularly alarming. Another report indicates that in the Delhi-NCR region, the sparrow population has plummeted by as much as 90 percent. There are several reasons behind this decline. First is the indiscriminate spraying of pesticides. Sparrows rely primarily on insects for sustenance. The pesticides sprayed on paddy fields and other crops often find their way into sparrow nests, resulting in the death of their eggs and chicks. Second is the radiation emitted by mobile towers; according to studies, this radiation disrupts the sparrows’ navigational systems. The third factor is urbanization, and the fourth is climate change. Consequently, as we observe Sparrow Day today, it should not remain merely a ceremonial occasion. Rather, this day serves as a stark reminder that if we do not take heed immediately, future generations may well be able to see sparrows only in books and photographs.

Jaidev Rathi, Commentator

March 21, 2026 in Commentator

The Kashmir Issue

काश्मीर का मामला

काश्मीर का प्रश्न जब भारत, पाकिस्तान और सुरक्षा परिषद के बीच उलझ रहा है, तब यह जानना रोचक और उपयोगी है कि स्वयं काश्मीर इस बारे में क्या सोच रहा है। कहने की जरूरत नहीं कि जबसे बन्दर-न्याय की तरह आंग्ल-अमरीकी प्रस्ताव सामने आया है, तबसे भारत ही नहीं, स्वयं काश्मीर में भी इन हितैषियों की नीयत के बारे में सन्देह उत्पन्न हो गया है। हाल में काश्मीर से आए समाचार तथा शेर-ए-काश्मीर शेख अब्दुल्ला द्वारा अमृतसर के रोटरी क्लब में प्रकट किए गए विचार इसके सिवा और कुछ मानने की प्रेरणा नहीं करते। पीड़ित और रक्षक के बजाय उत्पीड़क और आक्रमणकारी की हिमायत ली जाने पर इसके सिवा सोचा भी क्या जा सकता है?

काश्मीर की खबरें बताती हैं कि वहां आंग्ल-अमरीकी प्रस्ताव के विरुद्ध रोष ही नहीं प्रकटं किया जा रहा है, बल्कि सार्वजनिक प्रदर्शनों एवं सार्वजनिक घोषणाओं द्वारा उसको स्पष्ट रूप से ठुकराया जा रहा है। जलूस इन वाक्यों के साथ निकाले जा रहे हैं कि ‘विदेशी फौजें यहां नहीं चाहिए’ और ‘अपने भविष्य के निर्णय में हम साम्राज्यवादी हस्तक्षेप नहीं चाहते।’ और सभाओं के रुख का अन्दाज इसी से लगाया जा सकता है कि एक में बख्शी गुलाममुहम्मद ने, जो शेख साहब के बाद काश्मीर के सर्वप्रमुख लोकनेता हैं, कहा है कि सुरक्षा परिषद के पिछले तीन साल के रवैये ने हमारा यह विश्वास पक्का कर दिया है कि उससे किसी इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। एक दूसरे प्रमुख लोकनेता मिर्जा अफजल बेग का यह कथन भी उपेक्षणीय नहीं, जो पंच के सुपुर्द मामला करने पर उन्होंने कहा, कि हम लाखों आदमियों का भाग्य किसी एक आदमी के हाथ में नहीं सौंप सकते।

और जहां तक भारत के साथ काश्मीर का संबंध है, बख्शीजी कहते हैं-काश्मीर की जनता ने, जिसमें अवश्य ही मुसलमान भी शामिल हैं, सन् 1947 में ही भारतीय संघ में मिलने का संकल्प प्रकट कर दिया था, जबकि भारत ने पाकिस्तान द्वारा काश्मीर पर किये गये आक्रमण से उसकी रक्षा की थी। कश्मीर के मुसलमान पाकिस्तान में शामिल होना चाहते तो- बख्शीजी का यह कथन ध्यान देने योग्य है- उसी समय न वे हमलावरों के साथ हो जाते? ऐसा उन्होंने नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान में शामिल होने को वे तैयार नहीं है।

As the question of Kashmir becomes entangled in the complex interplay between India, Pakistan, and the Security Council, it is both interesting and instructive to understand what Kashmir itself thinks about the matter. Needless to say, ever since the Anglo-American proposal—reminiscent of the proverbial “monkey justice”—came to light, doubts regarding the true intentions of these self-styled benefactors have arisen not only in India but within Kashmir itself. Recent reports from Kashmir, coupled with the views expressed by the “Lion of Kashmir,” Sheikh Abdullah, at the Rotary Club in Amritsar, lead one to no other conclusion. Indeed, when support is extended to the oppressor and the aggressor rather than to the victim and the protector, what other conclusion could possibly be drawn?

Reports from Kashmir indicate that the Anglo-American proposal is not merely being met with indignation; it is being explicitly and unequivocally rejected through public demonstrations and declarations. Processions are being taken out accompanied by slogans such as, “Foreign troops are not wanted here,” and “We do not desire imperialist interference in the determination of our future.” The prevailing sentiment at public gatherings can be gauged from the remarks made at one such meeting by Bakshi Ghulam Mohammad—who, after Sheikh Abdullah, is the most prominent public leader in Kashmir. He stated that the Security Council’s conduct over the past three years has firmly reinforced their conviction that no justice can be expected from that body. Equally worthy of note are the remarks of another prominent public leader, Mirza Afzal Beg; commenting on the proposal to entrust the matter to a single arbitrator, he asserted, “We cannot place the destiny of millions of people in the hands of a single individual.”

And as far as Kashmir’s relationship with India is concerned, Bakshi-ji observes: “The people of Kashmir—a populace that, of course, includes Muslims—had already expressed their resolve to accede to the Indian Union back in 1947, at a time when India came to their defense against the aggression launched by Pakistan.” If the Muslims of Kashmir had wished to join Pakistan—a statement by Bakshi-ji that is worthy of note—would they not have sided with the invaders right then? They did not do so. This makes it clear that they are not prepared to join Pakistan.

March 18, 2026 in Commentator

Crisis Exacerbated by Rumors Spread by the Opposition

विपक्ष द्वारा फैलाई अफवाह से बढ़ा संकट

यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। युद्ध, जैसे हालात तो और भी ज्यादा। इसीलिए सभी राष्ट्र अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति बनाते हैं, जिसका समर्थन प्रत्येक नागरिक द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक भी है कि युद्ध के समय हर राजनीतिक दल व नागरिक तमाम मतभेदों को भुलाकर राष्ट्र की नीतियों का स्वागत करें और अपने देश के साथ दृढ़ता से खड़े रहें। भारत का दुर्भाग्य है कि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के कारण सत्ता से बेदखल किए गए राजनीतिक दल सरकार को बदनाम करने और देश में अराजकता फैलाने का कोई अवसर नहीं चूकना चाहते। वे साथ देने के बजाय सरकार को अस्थिर करने का ही प्रयास करते रहते हैं और अपने शासनकाल की अव्यवस्थाओं को भूलकर अफवाह फैलाने में जुट जाते हैं। इजरायल-अमेरिका और ईरान युद्ध में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति में आपू व्यवधान को देश का विपक्ष आपदा में अवसर समझ रहा है और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। यदि ऐसा न होता, तो अचानक एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी की अफवाह फैलाकर लोगों को गैस एजेंसियों के बाहर कतार में न खड़ा कराया जाताः विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक सरकार-विरोधी विमर्श का प्रसार न करता। हालांकि, मुद्दा सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों व गैस की कथित किल्लत को बढ़ा-चढ़ाकर जनता को भ्रमित करने तक सीमित नहीं है। मुद्दा यह भी है कि जब एकजुट होकर अप्रत्याशित आपदा का सामना करने का समय हो, तब विपक्ष द्वारा देश में अराजकता का वातावरण बनाने का प्रयास किया जाना कितना उचित है?

सुधाकर आशा‌वादी, टिप्पणीकार

ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध के कारण हमारे देश में कच्चे तेल सहित कई जरूरी सामग्रियों की आवाजाही बाधित हो रही है। ऐसे में, सरकार का साथ देने के बजाय संसद में विपक्ष बार-बार आलोचना में जुटा है। जब सरकार गैस, तेल व अन्य आवश्यक सामग्रियों की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात प्रयास कर रही हो, तब इस तरह लोगों को भ्रमित करना उचित नहीं। देश में किसी को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने जरूरी कदम भी उठाए हैं। इसलिए विपक्ष को सहयोग करना चाहिए और लोगों तक राहत पहुंचाने में सरकार की मदद करनी चाहिए, क्योंकि देश और जनता की भलाई की जिम्मेदारी सत्ता और विपक्ष, दोनों की है। मात्र आलोचना करना विपक्ष का काम नहीं, बल्कि संकट के समय उसे सत्ता का सहयोग भी करना चाहिए।

शकुंतला महेश नेज्ञावा, टिप्पष्ट्रीकार

It is no hidden fact that international developments impact the entire world. Situations akin to war do so even more profoundly. Consequently, all nations formulate their foreign policies with the interests of their citizens in mind—policies that every citizen is expected to support. For a healthy democracy, it is also imperative that during times of war, every political party and citizen sets aside all differences to endorse national policies and stand firmly with their country. It is India’s misfortune that, driven by narrow political self-interest, political parties ousted from power seize every opportunity to malign the government and sow chaos within the nation. Rather than offering support, they ceaselessly attempt to destabilize the government, conveniently forgetting the mismanagement of their own tenures as they dedicate themselves to spreading rumors. The country’s opposition views the potential disruption in the supply of petroleum products—stemming from the conflict involving Israel, the US, and Iran—as an “opportunity within a crisis,” which they are exploiting to corner the government. Were this not the case, they would not have suddenly spread rumors regarding a shortage of LPG cylinders, compelling people to queue up outside gas agencies; nor would the opposition have propagated an anti-government narrative ranging from the floor of Parliament to the streets. However, the issue is not limited merely to misleading the public by exaggerating the alleged scarcity of petroleum products and gas. The fundamental question is: how appropriate is it for the opposition to attempt to create an atmosphere of anarchy within the country precisely when the need of the hour is to stand united in the face of an unforeseen crisis?

Sudhakar Ashavadi, Commentator

Due to the conflict involving Iran, Israel, and the US, the movement of various essential commodities—including crude oil—is facing disruptions in our country. In such a scenario, instead of extending its support to the government, the opposition in Parliament remains ceaselessly engaged in criticism. At a time when the government is working day and night to ensure the uninterrupted supply of gas, oil, and other essential commodities, it is wholly inappropriate to mislead the public in this manner. The government has, in fact, already taken necessary measures to ensure that no citizen faces any hardship. Therefore, the opposition should cooperate and assist the government in delivering relief to the people, as the responsibility for the well-being of the nation and its citizens rests with both the ruling party and the opposition. The role of the opposition is not limited merely to criticism; rather, during times of crisis, it must also extend its cooperation to the government.

Shakuntala Mahesh Negyava, Commentator

March 18, 2026 in Commentator

There Is No Smoke Without Fire

बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता

रसोई गैस को लेकर मचे हाहाकार और दिन उससे जुड़ी परेशानियों को लेकर प्रशासन की तरफ से दोहरी बात क्यों कही जा रही. है? एक ओर, दावा किया जाता है कि देश में गैस-तेल की कोई कमी नहीं, वहीं दूसरी ओर, गैस बुकिंग को लेकर गांव में 45 और शहरों में 25 दिन निर्धारित कर दिए जाते हैं। ऐसे में, जनता आखिर क्या करे ? जब बुकिंग की हालत पूर्व जैसी होती, तो शायद अभी जो गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वह नहीं मचता। अगर यह दावा सच है कि गैस-तेल की किल्लत नहीं है, तो फ़िर गैस बुकिंग के नियमों में बदलाव क्यों किया गया है ? बिना आग के तो धुआं नहीं उठता। लोगों में उलझन और चिंता इन्हीं वजहों से अधिक है। स्थिति को पहले की भांति करने के लिए सरकार लोगों में भरोसा पैदा करे। इसके लिए उनको सबसे पहले सच बताना चाहिए।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं के कारण देश में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर चिंता का माहौल बन गया है। खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन में भोजन सेवा अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी, वहीं अयोध्या में निःशुल्क भोजन कराने वाली ‘राम रसोई’ को भी गैस की अनिश्चित उपलब्धता के कारण बंद करना पड़ा। रेलवे की खानपान सेवा भी प्रभावित हुई है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने कैटरिंग इकाईयों को माइक्रोवेव और इंडक्शन जैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी इस संकट से अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का कांच उद्योग गैस आपूर्ति में बाधा के कारण उत्पादन कम करने को मजबूर हुआ है। कई कारखानों में 30 से 40 प्रतिशत तक उत्पादन घटा दिया गया है। इसी तरह, पंजाब में गैस संकट का मुद्दा विधानसभा तक पहुंच गया है और व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति लगभग ठप होने से उद्योग व व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। कई जगहों पर उर्वरक उत्पादन करने वाले संयंत्रों में गैस की कमी से यूरिया उत्पादन रुक गया है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में गैस एजेंसियों के सामने लंबी-लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इंदौर और भोपाल में बुकिंग प्रणाली बाधित होने से उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। ऐसे कई अन्य उदाहरण भी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय संकट लंबे समय तक चलता है, तो ऊर्जा के अन्य साधनों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। लिहाजा, मौजूदा परिस्थिति हमें यह सबक भी दे रही है कि हमें अपने ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

Why is the administration speaking with a double tongue regarding the uproar surrounding cooking gas and the daily hardships associated with it? On one hand, it is claimed that there is no shortage of gas or oil in the country; yet, on the other, a waiting period of 45 days in villages and 25 days in cities has been mandated for gas bookings. In such a scenario, what is the public supposed to do? Had the booking process remained as it was previously, perhaps the current outcry over gas shortages would not have arisen. If the claim that there is no scarcity of gas or oil is indeed true, then why have the rules for gas booking been altered? After all, there is no smoke without fire. It is precisely for these reasons that confusion and anxiety among the public are running high. To restore the situation to its former state, the government must instill confidence in the people. To achieve this, their first step should be to tell the truth.

Shailbala Kumari, Homemaker

Due to rising tensions in West Asia and disruptions in the global energy supply, an atmosphere of anxiety has emerged regarding the availability of cooking gas within the country. Reports indicate that food services at the Delhi High Court canteen had to be temporarily suspended, while ‘Ram Rasoi’—a facility providing free meals in Ayodhya—was also forced to shut down due to the uncertain availability of gas. The Railways’ catering services have also been impacted. The Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) has issued directives to its catering units to utilize alternative appliances, such as microwaves and induction cooktops. The industrial sector, too, has not remained untouched by this crisis. The glass industry in Firozabad, Uttar Pradesh, has been compelled to scale back production due to disruptions in the gas supply. Production has been slashed by 30 to 40 percent in numerous factories. Similarly, in Punjab, the issue of the gas crisis has reached the Legislative Assembly, and industries and businesses are suffering as the supply of commercial gas cylinders has ground to a near-halt. In several locations, urea production has come to a standstill at fertilizer manufacturing plants due to a shortage of gas. Long queues are being witnessed outside gas agencies in states such as Madhya Pradesh, Bihar, Uttarakhand, and Chhattisgarh. Consumers in Indore and Bhopal are facing difficulties due to disruptions in the booking system. There are numerous other such instances as well. Experts believe that if the international crisis persists for an extended period, it will become imperative to focus on alternative sources of energy. Consequently, the current situation also serves as a lesson that we must utilize our energy resources judiciously.

Vibhuti Bupkya, Commentator

March 18, 2026 in Commentator

Concerns for the Future

भविष्य की चिन्ता

बजट की बहस में हुई आलोचनाओं के बाद प्रधानमंत्री तथा वित्तमंत्री के जो भाषण हुए, उनमें निराशा के बजाय आशा और स्थिति की गंभीरता को न छिपाते हुए भी दृढ़ता के साथ उसमें से रास्ता निकालने की चेष्टा की ऐसी छाप पड़ती है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। नेहरूजी तथा देशमुख दोनों ने इस बात से इनकार नहीं किया कि आज हमारे देश की स्थिति चिन्ताजनक है। देश में फैले हुए भ्रष्टाचार तथा अन्य दोषों की भी किसी ने उपेक्षा नहीं की, परन्तु यह सोचने पर जोर दिया कि ‘किस हद तक इनका कारण हमारी अपनी त्रुटियां हैं और किस हद तक संसार की परिस्थितियां। और जो समस्याएं हैं, उन्हें ‘क्रियात्मक ढंग से, निश्चित एवं नपा-तुला कदम उठाकर’ हल करने की प्रेरणा की। साथ ही अपने को आज में ही न भुलाकर कल यानी भविष्य की भी सुध लेने पर जोर दिया। ‘जहांतक मेरा संबंध है, मैं आज की अपेक्षा कल को कुछ ज्यादा महत्व देता हूं।’ यह बताते हुए दूरन्देश की तरह प्रधानमंत्री नेहरूजी ने कहा कि ‘अगर हमें देश की उन्नति करनी है, तो उस आनेवाले कल के लिए बुनियाद डालनी होगी और वह भी मजबूत बुनियाद, चाहे प्रारम्भ में कुछ कठिनाइयां ही क्यों न हों।’ और वित्तमंत्री देशमुख ने भी विकास यानी भावी उत्थान के लिए अपनी संतति के हितार्थ अपने पर अंकुश लगाने का ही प्रतिपादन किया है। इस प्रकार, उन्होंने बताया, बजट को आज की दृष्टि से नहीं, बल्कि कल की दृष्टि से देखा जाना चाहिए- और, इस रूप में, उन्होंने कहा, वह निराशाजनक के बजाय आशाप्रद ही है।

बजट पर बोलनेवालों की मुख्य-मुख्य आलोचनाओं का अपने-अपने ढंग से दोनों ने जवाब दिया और बताया कि प्रत्यक्ष करों द्वारा आय की गुंजाइश अधिक नहीं है, अनिवार्य बचत के साथ ऋण या स्वेच्छ्या बचत के परम्परागत तरीके नहीं चल सकते, कुछ लोगों के खराब होने के कारण सभी कर्मचारियों को खराब कहने से लाभ के बदले यह हानि ही संभव है कि अच्छे भी बुरे बन जाएं, इसलिए आलोचना विध्वंसक के बजाय रचनात्मक होनी चाहिए, साथ ही प्रयत्न अधिक उत्पादन द्वारा श्रीवृद्धि का होना चाहिए। अगर तरक्की अभीष्ट है, नेहरूजी ने कहा, तो कोई भी शासन-प्रणाली क्यों न हो, देश को पैसा तो बचाना ही होगा।

Following the criticisms raised during the budget debates, the speeches delivered by the Prime Minister and the Finance Minister left an indelible impression—one characterized not by despair, but by hope, and by a resolute determination to find a way forward without attempting to conceal the gravity of the current situation. Both Nehru and Deshmukh acknowledged—without denial—that the state of our nation today is indeed a cause for concern. Neither did they overlook the rampant corruption and other systemic flaws prevailing within the country; however, they emphasized the need to reflect on “to what extent these issues stem from our own errors, and to what extent they are a consequence of global circumstances.” Furthermore, they urged that existing problems be resolved in a “pragmatic manner, by taking decisive and measured steps.” Concurrently, they stressed the importance of not becoming so engrossed in the present that we neglect “tomorrow”—that is, the future. “As far as I am concerned,” Prime Minister Nehru remarked with the vision of a true statesman, “I attach somewhat greater importance to tomorrow than to today.” He articulated that “if we aspire to advance the nation, we must lay the foundation for that coming tomorrow—and a robust foundation at that—regardless of any initial difficulties we may encounter.” Similarly, Finance Minister Deshmukh advocated for the necessity of self-restraint—exercised for the benefit of our posterity—as the means to achieve development and future upliftment. Thus, he explained, the budget ought to be viewed not through the lens of the present, but through the lens of the future; and when viewed in this light, he asserted, it emerges as a source of hope rather than despair.

In their respective styles, both leaders responded to the principal criticisms leveled by those who spoke on the budget. They pointed out that there is limited scope for generating additional revenue through direct taxation, and that traditional methods of voluntary savings or public borrowing cannot effectively coexist alongside a policy of compulsory savings. They further noted that broadly branding all employees as corrupt simply because of the misconduct of a few individuals is counterproductive; far from yielding any benefit, such sweeping criticism risks the adverse outcome of demoralizing even the honest and competent staff. Consequently, they argued, criticism should be constructive rather than destructive, and collective efforts should be directed toward fostering prosperity through increased productivity. “If progress is the objective,” said Nehruji, “then, regardless of the system of governance, the country must save money.”

March 14, 2026 in Commentator

A Grave Conspiracy

गम्भीर षड्यंत्र

षड्यंत्र हमेशा ही रहस्यपूर्ण होता है, जब तक कि उससे संबंध रखने वाली बातें प्रकाश में नहीं आ जातीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली ने हाल में एक षड्यंत्र पर से पर्दा उठाया है, जो उनके कथनानुसार पाकिस्तान में रचा गया था और समय से पहले पता लग जाने के कारण सफल नहीं हो पाया।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस षड्यंत्र को काफी गम्भीर माना है; क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस षड्यंत्र द्वारा पाकिस्तान की जड़ों पर ही प्रहार करने की कोशिश की गयी थी और यदि वह सफल हो जाता तो पाकिस्तान की स्थिरता भंग. हो जाती। इस कथित षड्यंत्र के नेता पाकिस्तान सरकार के आदेश पर गिरफ्तार कर लिये गये हैं, जिनमें पाकिस्तान सेना के दो उच्च अधिकारी- एक तो चीफ ऑफ स्टाफ और दूसरे ब्रिगेडियर हैं और लाहौर से प्रकाशित होने वाले एक अंग्रेजी दैनिक ‘पाकिस्तान टाइम्स’ के संपादक शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली ने इस षड्यंत्र से संबंध रखने वाली बातों को सुरक्षा के ख्याल से अभी विस्तृत रूप में प्रकट करने से इन्कार कर दिया है। उन्होंने जो कुछ कहा है, वह इतना गोलमोल है कि जिस पर से कोई सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यदि जैसा कि बताया जाता है, षड्यंत्र इतना गम्भीर था, तो उसमें केवल तीन-चार व्यक्ति ही शामिल नहीं हो सकते; इस षड्यंत्र का जाल काफी विस्तृत फैला होना चाहिए। ताजा समाचार है कि इस संबंध में कुछ और गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। अतः हमको सही नतीजे पर पहुंचने के लिए अभी कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।

किन्तु इस संबंध में दिमाग को बिल्कुल बन्द भी नहीं किया जा सकता। पहला सवाल तो यह पैदा होता है कि यह षड्यंत्र की कहानी पश्चिमी पंजाब के आम चुनावों में मुस्लिम लीग को कामयाब बनाने के लिए तो नहीं गढ़ी गयी है?… यह तो स्पष्ट ही है कि पाकिस्तान बनने से पहले जो सब्ज बाग दिखाये गये थे, वे कल्पना लोक में ही विलीन हो गये और इससे लोगों को अधिकारारूढ़ मुस्लिम लीग से निराशा हुई है। यद्यपि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के अलावा और किसी पार्टी की गुंजाइश नहीं समझते, फिर भी नये-नये दलों ने पाकिस्तान में जन्म लिया है और वे पश्चिमी पंजाब के चुनावों में लीग की प्रतिद्वन्द्विता में अखाड़े में उतर पड़े हैं।

A conspiracy always remains shrouded in mystery until the details associated with it come to light. Pakistan’s Prime Minister, Mr. Liaquat Ali, has recently lifted the veil on a conspiracy—one which, according to his statement, was hatched within Pakistan but failed to succeed because it was uncovered before it could be executed.

The Prime Minister of Pakistan has deemed this conspiracy to be extremely grave; for he has stated that it constituted an attempt to strike at the very roots of Pakistan, and had it succeeded, the stability of the nation would have been shattered. On the orders of the Pakistan government, the ringleaders of this alleged conspiracy have been arrested. Among them are two high-ranking officers of the Pakistan Army—specifically, the Chief of Staff and a Brigadier—as well as the editor of The Pakistan Times, an English-language daily published in Lahore. For reasons of national security, Pakistan’s Prime Minister, Mr. Liaquat Ali, has declined to disclose the full details regarding this conspiracy at this juncture. The information he has provided is so vague and circumspect that it is impossible to draw any definitive conclusions from it. If, as is being alleged, the conspiracy was indeed of such magnitude, it is inconceivable that only three or four individuals could have been involved; the web of this conspiracy must surely extend far wider. Recent reports indicate that further arrests have been made in connection with this matter. Therefore, we must wait a while longer before we can arrive at an accurate conclusion.

However, one cannot simply shut one’s mind to the possibilities surrounding this affair. The primary question that arises is this: could this story of a conspiracy have been fabricated merely to ensure the success of the Muslim League in the general elections of West Punjab? It is patently obvious that the utopian visions and rosy promises held out prior to the creation of Pakistan have since vanished into the realm of fantasy, leaving the populace disillusioned with the ruling Muslim League. Although the Prime Minister of Pakistan sees no room for any party other than the Muslim League within the country, new parties have nonetheless emerged in Pakistan and have entered the fray to challenge the League in the elections in West Punjab.

March 11, 2026 in Commentator

Punjab’s Misfortune

पंजाब का दुर्भाग्य

पंजाब का दुर्भाग्य अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब देश का विभाजन हुआ, तो सबसे अधिक खून-खराबी और लूटमार पंजाब में ही हुई थी और लाखों व्यक्तियों को अपने घर-बार छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा था। पंजाब में साम्प्रदायिक मनोवृत्ति चरम सीमा को पहुंच गयी थी और उसी का यह अनिष्टकर परिणाम आया था। स्वतंत्र भारत में साम्प्रदायिकता के पल्लवित और पुष्पित होने के लिए कोई अवकाश नहीं रह गया है। किन्तु कुछ लोगों की मनोभूमिका में अब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और उनका वही पुराना दृष्टिकोण बना हुआ है। पंजाब और पटियाला रियासती संघ में ऐसे लोगों की संख्या काफी प्रतीत होती है, जो नयी अशान्ति की जमीन तैयार कर रहे हैं। जनगणना ने इसके लिए उन्हें उपयुक्त अवसर दे दिया है। पंजाब और पटियाला रियासती संघ में सिक्ख, हिन्दू और हरिजन मुख्य रूप से रहते हैं। इन सबका हित इसी में है कि वे आपस में शान्तिपूर्वक और मिलजुलकर रहें। किन्तु अकाली नेता मास्टर तारासिंह के अनुयायियों ने प्रान्त के वातावरण को बिगाड़ दिया है। वे वास्तव में अलगसिक्खराज्य कायम करने के सपने देख रहे हैं और अपने सपनों को सच्चा बनाने के लिए भाषा की ओट ग्रहण की है।

कांग्रेस ने भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्गठन का सिद्धान्त स्वीकार किया है। अपने-आपको साम्प्रदायिकता के आरोप से बचाने के लिए हमारे इन सिक्ख दोस्तों ने पंजाबी भाषा-भाषी प्रान्त बनाने का नारा बुलन्द किया है। जनगणना के अवसर पर उन्होंने जोर-शोर से यह प्रयत्न किया कि पंजाब और पटियाला रियासती संघ में लोग अपनी मातृ भाषा हिन्दी न लिखाकर पंजाबी लिखायें। दूसरी ओर इस प्रदेश में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार करने वाली जो संस्थायें और व्यक्ति हैं, उनकी ओर से भी यह प्रयत्न किया गया कि लोग जनगणना में अधिक से अधिक संख्या में अपनी मातृ भाषा हिन्दी लिखायें। जहां तक शान्ति पूर्वक और वैधानिक तरीके से अपने मत का प्रचार करने का ताल्लुक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। किन्तु पंजाब और पटियाला रियासती संघ से इस संबंध में जोर-जबर्दस्ती के समाचार प्राप्त हुए हैं। इस जोर-जबर्दस्ती का शिकार खास तौर पर हरिजनों को बनाया गया बताया जाता है, जो यों ही समाज के हाथों उत्पीड़ित होते रहे हैं।

Punjab’s misfortune continues to haunt it. When the country was partitioned, Punjab witnessed the most bloodshed and looting, and millions were forced to flee their homes. Communal sentiments reached their peak in Punjab, leading to this disastrous outcome. Independent India has left no room for communalism to flourish. However, the mindset of some people remains unchanged, and their old outlook persists. A significant number of people in Punjab and the Patiala State Union appear to be preparing the ground for new unrest. The census has provided them with a suitable opportunity for this. Punjab and the Patiala State Union are predominantly inhabited by Sikhs, Hindus, and Harijans. It is in the best interest of all of them to live peacefully and harmoniously with each other. However, the followers of Akali leader Master Tara Singh have spoiled the atmosphere in the province. They are actually dreaming of establishing a separate Sikh state and have taken the cover of language to make their dreams come true.

Congress has accepted the principle of reorganizing provinces on the basis of language. To protect themselves from the accusation of communalism, these Sikh friends of ours have raised the slogan of creating Punjabi-speaking provinces. During the census, they vigorously tried to ensure that people in Punjab and the Patiala State Union listed their mother tongue as Punjabi instead of Hindi. On the other hand, organizations and individuals promoting the national language Hindi in this state also made efforts to ensure that maximum numbers of people listed Hindi as their mother tongue in the census. As far as peaceful and legal expression of one’s views is concerned, no one can have any objection. However, reports of coercion have been received from Punjab and the Patiala State Union in this regard. It is said that Harijans were especially targeted by this oppression, who have been oppressed by the society.

March 10, 2026 in Commentator

His experience will be useful in the Rajya Sabha.

राज्यसभा में काम आएगा उनका अनुभव

नीतीश कुमार के राज्यसभा में आने से उनके लंबे प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव का लाभ राष्ट्रीय स्तर पर मिल सकता है। संसद के उच्च सदन में उनकी उपस्थिति नीति-निर्माण और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर सार्थक चर्चा को दिशा दे सकती है। कई बार मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के रूप में काम करने के कारण उन्हें शासन-प्रशासन, विकास नीतियों और संघीय ढांचे की गहरी समझ है। इसलिए, राज्यसभा में उनकी भागीदारी राष्ट्रीय मुद्दों पर संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण पेश करने में सहायक हो सकती है। साथ ही, वह यदि राज्य की सक्रिय राजनीति से थोड़ा पीछे हटते हैं, तो बिहार में नए नेतृत्व को उभरने का अवसर मिल सकता है। इससे पार्टी संगठन में नई पीढ़ी के नेताओं को आगे आने और जिम्मेदारी संभालने का मौका मिलेगा। राज्यसभा के मंच से वह बिहार के विकास, बुनियादी ढांचे, निवेश, शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं। उनके अनुभव और राजनीतिक समझ से केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

राज्यसभा जैसे सदन में अनुभवी नेताओं की उपस्थिति सदन की गरिमा और गुणवत्ता बढ़ाती है। संसद में होने वाली बहसें केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित न रहकर नीति और शासन के व्यावहारिक पहलुओं पर भी केंद्रित हो सकती हैं। नीतीश कुमार कई महत्वपूर्ण विषयों- जैसे ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, शिक्षा सुधार और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर अपने विचार रख सकते हैं, जिससे नीति-निर्माण की प्रक्रिया अधिक समृद्ध हो सकती है। एक और सकारात्मक पहलू यह है कि वह लंबे समय तक राज्य और केंद्र, दोनों स्तरों पर काम कर चुके हैं, इसलिए उन्हें भारतीय राजनीति की जटिलताओं की गहरी समझ है। राज्यसभा में उनका यह अनुभव कई राष्ट्रीय मुद्दों पर संतुलन और व्यावहारिक समाधान खोजने में सहायक हो सकता है। आज के समय में जब राजनीतिक मतभेद तीखे हो चले हैं, तब ऐसे नेताओं की आवश्यकता महसूस होती है, जो संवाद और सहमति की राजनीति को बढ़ावा दे सकें।

साफ है, किसी अनुभवी और लंबे समय तक शासन का अनुभव रखने वाले नेता का राज्यसभा में होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए लाभकारी हो सकता है। इससे संसद में अनुभव व व्यावहारिक समझ का संतुलन बना रहता है और नीति-निर्माण की प्रक्रिया अधिक परिपक्व और दूरदर्शी बन सकती है। इसलिए, नीतीश कुमार का राज्यसभा आना राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है।

मुनीष भाटिया, टिप्पणीकार

Nitish Kumar’s entry into the Rajya Sabha can leverage his extensive administrative and political experience at the national level. His presence in the upper house of Parliament can guide policy-making and inform meaningful discussions on important national issues. Having served as Chief Minister and Union Minister several times, he has a deep understanding of governance, development policies, and the federal structure. Therefore, his participation in the Rajya Sabha can help present a balanced and pragmatic perspective on national issues. Furthermore, his stepping back from active state politics could provide an opportunity for new leadership to emerge in Bihar. This would allow a new generation of leaders to emerge and take charge in the party organization. From the Rajya Sabha platform, he can effectively raise issues related to Bihar’s development, infrastructure, investment, education, and employment at the national level. His experience and political acumen can also help foster better coordination between the Centre and the states.

The presence of experienced leaders in a house like the Rajya Sabha enhances the dignity and quality of the House. Debates in Parliament can focus not only on political accusations but also on practical aspects of policy and governance. Nitish Kumar can present his views on many important issues, such as rural development, social justice, education reform, and infrastructure expansion, thereby enriching the policy-making process. Another positive aspect is that he has worked for a long time at both the state and central levels, and therefore has a deep understanding of the complexities of Indian politics. His experience in the Rajya Sabha can be helpful in finding balanced and practical solutions to many national issues. In today’s times, when political differences have become sharp, there is a need for leaders who can promote dialogue and consensus politics.

Clearly, having an experienced leader with long-term governance experience in the Rajya Sabha can be beneficial for the democratic system. This maintains a balance of experience and practical understanding in Parliament, and the policy-making process can become more mature and visionary. Therefore, Nitish Kumar’s entry into the Rajya Sabha can prove to be a positive step for national politics.

Munish Bhatia, Commentator

March 10, 2026 in Commentator

An era is coming to an end in Bihar.

बिहार में एक युग का अंत होने जा रहा

नीतीश कुमार ने बिहार में अपने नेतृत्व के अंत की पटकथा लिख दी। इससे बड़ा सच यह है कि उनके नेतृत्व की पटकथा पूरी हुई। इसका लेखक अनाम भी नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले मुजफ्फरपुर में मोहन भागवत ने कहा था, ‘दुर्भाग्य लंबे समय तक नहीं रहता।’ तभी मैंने इसे चिह्नित किया था। सवाल था, जब सत्ता में नीतीश व भगवा दल साथ थे, 20 वर्षों में लगभग 15 साल ‘साथ रहे, तब मोहन भागवत आखिर किस दुर्भाग्य की बात कह रहे थे? वह दुर्भाग्य था, लालू-नीतीश का नेतृत्व। सवर्णों की सत्ता का कमजोर या दोयम होना, इसीलिए मोहन भागवत ने बिहार चुनाव का एजेंडा दिया था और उस पर संघ-भाजपा के नेता काम कर रहे थे।

तो अब लालू-नीतीश युग का अंत हुआ? क्या अंत की ओर एक प्रस्थान शुरू हो गया? हां, बिल्कुल। 2022 की सर्दियों में कुछ भाजपा विधायकों के बीच तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से मैंने सुना था कि नीतीश कुमार ‘अस्वस्थ’ हैं। तब से इसे लगातार प्रचारित-प्रसारित किया जाता रहा। नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, लेकिन अभी उनकी सेहत वजह नहीं है। ‘हुआ क्या’ का विवरण तो राजनीति में कुछ महीनों, सालों के बाद आता है, मगर अभी का सच यही है कि नीतीश विदा ले रहे हैं।

तो कैसे याद किया जाएगा उनको ? अभी तो वह राज्यसभा जा रहे हैं, यानी पारी जारी है, लेकिन बिहार में 20 से 21 वर्षों के अपने मुख्यमंत्री काल और उसके पहले के समय में वह कैसे दर्ज होंगे, इसे समझने के लिए पूरी किताब की जरूरत होगी। विश्लेषण के पैमाने कई होंगे- राज्य में संरचनात्मक विकास, समावेशी विकास, कानून-व्यस्था, सांप्रदायिकता, स्त्री पक्षधरता- उसका रूप, सामाजिक न्याय का कालचक्र आदि। क्या वह एक परास्त योद्धा की तरह हंगि, घनानंद हंगि या फिर मौर्य होंगे ? नीतीश कुमार के राजनीतिक फैसलों के मूल्यांकन के लिए कुछ काल-बिंदु हैं- दिल्ली का विहार भवन कांड, 2005 में सत्ता हस्तांतरण, 2010 में भाजपा से टकराव, 2017 में भाजपा के साथ साझेदारी, 2022 में भाजपा से पुनः मुकाबला, 2023-24 में ‘इंडिया’ ब्लॉक के घटनाक्रम और पुनः भाजपा के साथ शरणागत होना। कहने का अर्थ यह है कि नीतीश कुमार के हिस्से में और भी स्टेटमेंट बाकी हैं। हालांकि, एक कथन मैं आपको दे रहा हूं। विपक्ष की एक विधायक ने मुझसे कहा, ‘नीतीश जी यदि अस्वस्थ हैं भी, तो हम महिलाओं के लिए काम करते हुए ही वह बीमार हुए न ?’ स्पष्ट है, यह कथन किसी लाभ की उम्मीद से नहीं कहा गया था।

संजीव चंदन, पत्रकार

Nitish Kumar has scripted the end of his leadership in Bihar. The bigger truth is that the script of his leadership is complete. Its author is not anonymous. A few months before the Bihar Assembly elections, Mohan Bhagwat said in Muzaffarpur, “Misfortune does not last long.” That’s when I highlighted it. The question was, when Nitish and the saffron party were together in power, for almost 15 years out of 20 years. What misfortune was Mohan Bhagwat referring to? That misfortune was the leadership of Lalu and Nitish. The weakening or secondary power of the upper castes is why Mohan Bhagwat had set the agenda for the Bihar elections, and the RSS-BJP leaders were working on it.

So, is the Lalu-Nitish era over now? Has a departure towards the end begun? Yes, absolutely. In the winter of 2022, I heard from the then state president among some BJP MLAs that Nitish Kumar was “unwell.” Since then, it has been continuously publicized. Nitish Kumar’s health is not good, but his health is not the reason. Details of what happened in politics come after a few months or years, but the current truth is that Nitish is leaving.

So how will he be remembered? He is currently going to the Rajya Sabha, meaning his innings continues. But to understand how he will be recorded in his 20 to 21 years as Chief Minister of Bihar and the period before that would require an entire book. The parameters of analysis will be many: structural development in the state, inclusive development, law and order, communalism, women’s advocacy – its form, the cycle of social justice, etc. Will he be like a defeated warrior like Hungi, Ghananand Hungi, or Maurya? There are several timelines to evaluate Nitish Kumar’s political decisions: the Vihar Bhavan incident in Delhi, the transfer of power in 2005, the confrontation with the BJP in 2010, the partnership with the BJP in 2017, the re-contest with the BJP in 2022, the developments in the ‘India’ bloc in 2023-24, and his return to the BJP. This means that Nitish Kumar has many more statements to make. However, I will share one. An opposition MLA said to me, “If Nitishji is unwell, he fell ill while working for us women, right?” Clearly, this statement was not made with any expectation of benefit.

Sanjeev Chandan, Journalist