January 9, 2026 in Commentator
वैश्विक संस्था की लगातार बढ़ती उपेक्षा
आज की दुनिया एक गहरे नैतिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रही है, जहां अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था धीरे-धीरे *कमजोर होती जा रही है और नियम आधारित विश्व व्यवस्था केवल कागजों और भाषणों तक सिमटकर रह गई है। जिन सिद्धांतों पर यह व्यवस्था खड़ी थी, आज वही सिद्धांत सबसे अधिक उपेक्षित नजर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं होते, बल्कि उनकी व्याख्या ताकत और हितों के तराजू पर की जाती है। जब नियम शक्तिशाली देशों के हितों के अनुकूल होते हैं, तब उन्हें ‘वैश्विक व्यवस्था’ कहा जाता है, और जब वही नियम उनके रास्ते में बाधा बनते हैं, तब उन्हें नजरंदाज कर दिया जाता है या तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र से उम्मीद थी कि वेनेजुएला मसले पर वह सख्त रुख अपनाएगा, लेकिन वह मूक ही बना है।
हालिया उदाहरण बताते हैं कि किस तरह आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव और बाहरी हस्तक्षेप को लोकतंत्र और मानवाधिकारों की आड़ में हथियार बना लिया गया है। किसी देश की सरकार की वैधता पर सवाल उठाना, समानांतर सत्ता को मान्यता देना, संसाधनों पर नियंत्रण की इच्छा और जनता को मजबूर कर देने वाले प्रतिबंध, ये सब उस व्यवस्था का चेहरा हैं, जो खुद को नियम आधारित कहती है। वेनेजुएला के संदर्भ में सत्ता-परिवर्तन की खुली बातें, तेल और प्राकृतिक संसाधनों पर पकड़ की लालसा और धमकी भरी भाषा यह बताती है कि आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता नहीं, बल्कि ताकत निर्णायक बनती जा रही है। यही प्रवृत्ति दुनिया के अन्य हिस्सों में भी दिखती है, जहां ग्रीनलैंड, क्यूबा, कोलंबिया या मेक्सिको जैसे देशों के बारे में अल्टीमेटम की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, मानो वे संप्रभु राष्ट्र नहीं हों।
अगर यही रुख जारी रहा, तो छोटे और कमजोर देशों के लिए अपनी स्वतंत्रता और पहचान बचा पाना बेहद कठिन हो जाएगा। यह स्थिति केवल किसी एक देश या क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जब नियम टूटते हैं और शक्ति ही न्याय बन जाती है, तब दुनिया अराजकता, युद्ध व हिंसा के अंधेरे में डूब जाती है। आज जरूरत इस बात की है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को फिर से नैतिक आधार दिया जाए, कानून को ताकत से ऊपर रखा जाए और यह स्वीकार किया जाए कि सच्ची वैश्विक शांति किसी एक देश के वर्चस्व से नहीं, बल्कि समानता, सम्मान और न्याय से ही संभव है। अन्यथा, इतिहास खुद को एक बार फिर विनाशकारी रूप में दोहराएगा।
सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार
Today’s world is going through a profound moral and political crisis, where the international order is gradually weakening, and the rules-based world order exists only on paper and in speeches. The very principles upon which this order was built are now the most neglected. International law is not applied equally to all countries; instead, its interpretation is based on the balance of power and interests. When the rules suit the interests of powerful nations, they are called the “global order,” but when those same rules become an obstacle, they are ignored or distorted. The United Nations was expected to take a firm stance on the Venezuela issue, but it has remained silent.
Recent examples demonstrate how economic sanctions, political pressure, and external intervention have been weaponized under the guise of democracy and human rights. Questioning the legitimacy of a country’s government, recognizing parallel power structures, the desire to control resources, and imposing coercive sanctions—all of these are facets of a system that claims to be rules-based. In the context of Venezuela, the open talk of regime change, the lust for control over oil and natural resources, and the threatening language reveal that in international politics today, power, not morality, is becoming the decisive factor. This trend is also visible in other parts of the world, where ultimatum-like language is used regarding countries like Greenland, Cuba, Colombia, or Mexico, as if they were not sovereign nations.
If this trend continues, it will become extremely difficult for smaller and weaker countries to preserve their independence and identity. This situation is not just a threat to one country or region, but a wake-up call for all of humanity, because when rules are broken and power becomes the only arbiter of justice, the world descends into the darkness of chaos, war, and violence. Today, there is a need to restore a moral foundation to the international order, to place law above brute force, and to recognize that true global peace is possible not through the dominance of any one nation, but through equality, respect, and justice. Otherwise, history will repeat itself once again in a destructive manner.
Subhash Budhavanwala, Commentator
New Efforts in Korea
January 15, 2026 in Commentator
New Efforts in Korea
कोरिया में नई कोशिश
कोरियाई युद्ध की समाप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय युद्ध-विराम समिति के प्रयत्न पेकिंग सरकार के नकारात्मक उत्तर से विफल हो गये थे, किन्तु राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन के परिणामस्वरूप कोरिया में शांति-स्थापना के लिए फिर एक नई कोशिश शुरू हो गई है।
अमरीका ने तो यह सुझाव रखा था कि चीन को आक्रांता देश घोषित किया जाये। यदि उस सुझाव के प्रभाव में आकर राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्री कोई अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय करते, तो वे संसार को और एक कदम तृतीय विश्व-युद्ध की ओर धकेलते। लेकिन हम यह न भूलें कि शांति-स्थापना केइन प्रयत्नों के पीछे नेहरूजी का बड़ा हाथ है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, द. अफ्रीका तथा कनाडा का रुख अभी तक साम्यवादी चीन को स्वीकृति प्रदान करने के अनुकूल नहीं है। लंदन-सम्मेलन में चीन के सवाल पर काफी मतभेद रहा। यद्यपि श्री बेविन ने पेकिंग सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान देने के लिए स्पष्ट रूप से अपील की, किन्तु भारत, पाकिस्तान और लंका को छोड़ कर राष्ट्रमंडल के शेष देश उनके मत के विरुद्ध थे। इस प्रसंग में यह स्मरण रहे कि साम्यवादी चीन को स्वीकृति प्रदान करने में भारत ने ही पहल की और राष्ट्रमंडल के गत वर्ष के सम्मेलन में नेहरूजी के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही ब्रिटेन के चीन संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ।
प्रधानमंत्रियों की घोषणाः राष्ट्रमंडल के प्रधानमंत्रियों का दस दिन का सम्मेलन समाप्त हो गया और प्रधानमंत्रियों ने विश्व-शांति की कामना करते हुए अपने एक वक्तव्य में कहा है, ‘हम सब व्यक्तिशः और सामूहिक रूप से शांति के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं।… हमें उन लोगों को, जिनके विचार हमसे भिन्न प्रतीत होते हैं, समझने के लिए यथाशक्य प्रयास करना चाहिए। हम ऐसी किसी भी व्यवस्था का स्वागत करेंगे, जिससे जनरलिस्मो स्टालिन या नव चीन के माओत्से तुंग से साफ-साफ विचार-विनिमय हो सके।’
वक्तव्य में यह भी कहा गया है, ‘हम सोवियत रूस या चीन या किसी भी अन्य देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। हम केवल इस बात के लिए कृतसंकल्प हैं कि बिना युद्ध या आक्रमण से डरे हम अपने मामलों के स्वयं मालिक बने रहेंगे।’
The efforts of the United Nations armistice committee to end the Korean War had failed due to the negative response from the Peking government, but as a result of the Commonwealth Prime Ministers’ Conference, a new attempt to establish peace in Korea has begun.
The United States had suggested that China be declared an aggressor nation. If the Commonwealth Prime Ministers had made any short-sighted decisions under the influence of that suggestion, they would have pushed the world one step closer to a third world war. But let us not forget that Nehru played a significant role in these peace efforts. The stance of Australia, New Zealand, South Africa, and Canada is still not favorable to granting recognition to Communist China. There was considerable disagreement on the China question at the London conference. Although Mr. Bevin explicitly appealed for the Peking government to be given a seat in the United Nations, the remaining Commonwealth countries, except for India, Pakistan, and Ceylon, were against his view. In this context, it should be remembered that India took the initiative in granting recognition to Communist China, and it was due to Nehru’s efforts at the previous year’s Commonwealth conference that Britain’s stance on China changed.
Prime Ministers’ Declaration: The ten-day conference of the Commonwealth Prime Ministers has concluded, and in a statement expressing their desire for world peace, the Prime Ministers said, “We are all individually and collectively committed to peace… We should make every possible effort to understand those whose views appear to differ from ours. We would welcome any arrangement that would allow for frank exchanges of views with Generalissimo Stalin or Mao Zedong of New China.”
The statement also said, “We do not wish to interfere in the affairs of Soviet Russia or China or any other country. We are simply determined to remain masters of our own affairs without fear of war or aggression.”
January 15, 2026 in Commentator
Administration Must Strictly Curb the Use of Deadly Kite String
जानलेवा मांझे को सख्ती से रोके प्रशासन
मकर संक्रांति के दिन आसमान पूरी तरह से पतंगों से ढक जाता है। इस त्योहार के नजदीक आते ही पतंगों की ब्रिकी तेज हो जाती है। हालांकि, पतंगबाजी का उल्लास कभी-कभी दुखद हादसों में भी बदल जाता है, खास तौर से तब, जब पतंग में चीनी मांझे का प्रयोग किया जाता है। बीते कई दिनों से चीनी मांझे को लेकर कई घटनाएं, सुर्खियों में रहीं। कहीं इसकी वजह से इंसान चोटिल हुए, तो कहीं पशु पक्षी। इस मांझे से दोपहिया वाहन चालकों के गला कटने की घटनाएं भी हुई हैं। इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन शिथिल बना हुआ है। कहने के लिए इस मांझे का प्रयोग प्रतिबंधित है। शहरों में और दुकानों में इसको लेकर ‘सर्च अभियान’ भी चलाया जाता है, पर यह समझ से परे है कि इस तरह की ‘निगरानी’ के बावजूद लोगों तक यह जानलेवा मांझा कैसे पहुंच रहा है? साफ है, कहीं न कहीं दुकानदारों में प्रशासनिक कार्रवाई का डर नहीं है और ऐसा तभी होता है, जब प्रशासन अपना काम ईमानदारी से नहीं करता। वक्त की यही जरूरत है कि उन दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जो ऐसे मांझे रखते हैं। उन पर हजारों-लाखों रुपये का जुर्माना और दुकान का लाइसेंस कम से कम पांच वर्षों के लिए निरस्त करना जरूरी है, तभी कोई दुकानदार चीनी मांझे को बेचने का दुस्साहस नहीं कर सकेगा। इस तरह की कारगर रणनीति ही चीनी मांझे को बाजार से बाहर कर सकती है। जब हम जानते हैं कि यह मांझा जानलेवा है, तब इससे दूरी बरतना ही उचित है। इसके लिए प्रशासन को अपना पूरा जोर लगा देना चाहिए।
योगेश जोशी, टिप्पणीकार
चीनी मांझा हत्यारा मांझा बन चुका है। जहर वाली यह डोर आसमान से नहीं,
बल्कि बेखौफ लापरवाही से नीचे उतर रही है। हाईकोर्ट का प्रतिबंध, पुलिस की छापेमारी- सब मानो कागजी ढोंग हैं। बाजारों में यह कातिल धागा खुलेआम बिक रहा है और लोग बेधड़क इसे पतंग में लगाकर उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनमें सजा का डर मिट गया है। क्या व्यवस्था इतनी नाकारा है कि हर साल दर्जनों जिंदगियां लौल जाएं, फिर भी कोई सख्त रोक न लगे? अब निर्णायक कार्रवाई का वक्त है। बेचने वालों को जेल, इस्तेमाल करने वालों पर लाखों का जुर्माना, दोपहिया वाहनों पर सतर्कता, हर मोहल्ले में जागरूकता अभियान, ये सभी काम जरूरी हैं और इन पर अमल होना ही चाहिए। उल्लास के नाम पर मौत का जश्न नहीं चलेगा। इस मांझे का प्रयोग खतरनाक है। प्रशासन जागो, अन्यथा यह जहर कई और जिंदगियों को छीन लेगा।
आरके जैन ‘अरिजीत’, टिप्पणीकार
On Makar Sankranti, the sky is completely covered with kites. As this festival approaches, the sale of kites increases rapidly. However, the joy of kite flying sometimes turns into tragic accidents, especially when Chinese kite string is used. In recent days, several incidents involving Chinese kite string have made headlines. People and animals have been injured, and there have even been incidents of two-wheeler riders suffering fatal neck injuries from this string. Many such accidents have occurred, yet the administration remains inactive. The use of this string is supposedly banned. ‘Search operations’ are conducted in cities and shops, but it is incomprehensible how this deadly string is still reaching people despite such ‘monitoring’. Clearly, shopkeepers have no fear of administrative action, and this only happens when the administration fails to do its job honestly. It is imperative that strict action be taken against shopkeepers who stock such string. Imposing fines of thousands or even lakhs of rupees and revoking their shop licenses for at least five years is necessary to deter any shopkeeper from daring to sell Chinese kite string. Only such an effective strategy can eliminate Chinese kite string from the market. When we know that this string is deadly, it is only right to stay away from it. The administration should put all its efforts into this.
Yogesh Joshi, Commentator
Chinese kite string has become a killer string. This poisonous thread is not falling from the sky,
but is being unleashed below due to reckless negligence. The High Court’s ban, police raids – all seem to be mere paper formalities. This deadly thread is being sold openly in the markets, and people are fearlessly using it to fly kites because the fear of punishment has vanished. Is the system so ineffective that dozens of lives are lost every year, yet no strict measures are taken? Now is the time for decisive action. Those who sell this dangerous kite string must be jailed, and those who use it should face hefty fines. Increased vigilance regarding two-wheelers and awareness campaigns in every neighborhood are also essential and must be implemented. Celebrating death in the name of revelry is unacceptable. The use of this kite string is dangerous. The administration must wake up, otherwise this poison will claim many more lives.
RK Jain ‘Arijit’, Commentator
January 15, 2026 in Commentator
Many are using it secretly
कई लोग चोरी-छिपे कर रहे इस्तेमाल
चीनी मांझा अब केवल पतंगबाजी से जुड़ा विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह कानून, जिम्मेदारी और सामाजिक संवेदनशीलता की परीक्षा बन चुका है। प्रशासन ने ऐसे मांझे के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद हरेक वर्ष हादसों की पुनरावृत्ति यह साबित करती है कि यह समस्या कानूनी उपायों की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि आम लोगों की अवहेलना से उत्पन्न होती है।
यह निर्विवाद तथ्य है कि थीनी मांझे पर कांच व रसायनों का लेप किया जाता है, जो तेज रफ्तार में दौड़ते दोपहिया वाहन चालकों के गले काट देता है। हर साल इससे कई राज्यों में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं और कुछ की तो मौत के मामले सामने आते हैं। पशु-पक्षियों के लिए यह और भी क्रूर साबित होता है। उनके पंख कटने और तड़प-तड़पकर मर जाने की घटनाएं आम हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस मांझे पर सख्त रोक लगाई है। बावजूद इसके, यह चोरी-छिपे बाजार में पहुंच जाता है। लोग जानते हैं कि यह प्रतिबंधित है, फिर भी ‘ज्यादा धारदार डोर’ बनाने के लालच में इसका इस्तेमाल करते हैं। यह प्रवृत्ति बताती है कि निजी मनोरंजन को सामूहिक सुरक्षा से ऊपर रखा जा रहा है।
इस संदर्भ में बच्चों की भूमिका और स्थिति पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। बड़ी संख्या में हमारे बच्चे यह नहीं जानते कि चीनी मांझा प्रतिबंधित और खतरनाक है। वे यही अपनाते हैं, जो आस-पास के बड़े लोगों को करते देखते हैं। इसलिए केवल दंडात्मक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। प्रशासन और अभिभावकों की यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि बच्चों को समग रहते इसके खतरों के बारे में और प्रतिबंध की जानकारी दी जाए। एक और तर्क दिया जाता है कि ‘यह तो परंपरा है’। हालांकि, परंपरा का अर्थ यह नहीं है कि किसी त्योहार को दूसरों के जीवन के लिए खतरा बना दिया जाए। पतंगबाजी का आनंद सूती या सुरक्षित मांझे से भी लिय जा सकता है, जो उपलब्ध है और जिसके खतरे भी नहीं हैं। फिर भी, अधिक धारदार और खतरनाक विकल्प चुनता दर्शाता है कि हमने उत्सव को प्रतिस्पर्धा और आक्रामकता से जोड़ दिया है।
दिनों तक शोर जरूर मचता है। वायदे दिक्कत यह है कि हादसे के बाद कुछ किए जाते हैं कि अब इस मांझे का रयोग न होगा। फिर सब कुछ भुला दिया माता है। कानून तभी प्रभावी होता है, जर समाज उसका नैतिक समर्थन करे केवल सामाजिक अस्वीकार से ही चीनी गंझे पर पुलिस की छापेमारी से नहीं, बल्कि रोक संभव है।
अमित कुमार, टिप्पणीकार
Chinese kite string is no longer just a matter related to kite flying; it has become a test of law, responsibility, and social sensitivity. The administration has banned the production, sale, and use of such string. Despite this, the recurrence of accidents every year proves that this problem stems not from a lack of legal measures, but from the disregard of ordinary people.
It is an undeniable fact that Chinese kite string is coated with glass and chemicals, which can cut the throats of motorcyclists traveling at high speeds. Every year, dozens of people in several states are seriously injured, and some even die. It is even more cruel for animals and birds. Incidents of their wings being cut and them dying in agony are common. The National Green Tribunal (NGT) and various High Courts have imposed a strict ban on this string. Despite this, it still finds its way into the market secretly. People know it is banned, yet they use it in the pursuit of a “sharper string.” This tendency shows that personal entertainment is being prioritized over collective safety.
In this context, it is essential to pay special attention to the role and situation of children. A large number of our children do not know that Chinese kite string is banned and dangerous. They simply imitate what they see the adults around them doing. Therefore, punitive action alone is not enough. It is the collective responsibility of the administration and parents to inform children about its dangers and the ban in a timely manner. Another argument given is that “it’s a tradition.” However, tradition does not mean that a festival should be made a threat to the lives of others. The joy of kite flying can also be experienced with cotton or safe kite string, which is readily available and poses no such dangers. Yet, choosing the sharper and more dangerous option shows that we have associated the festival with competition and aggression.
The noise about this issue will surely continue for days. The problem with promises is that they are made only after an accident, vowing that this type of kite string will no longer be used. Then everything is forgotten. Laws are only effective when society morally supports them. A ban is possible only through social disapproval, not just through police raids on shops selling Chinese kite string.
Amit Kumar, Commentator
January 13, 2026 in Commentator
The Spirit of Human Welfare
मानव कल्याण की भावना
भारत की राजधानी में तीन अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरी सम्मेलन प्रारंभ हुए हैं। साथ ही एक अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। इंजीनियरी सम्मेलनों के संयुक्त अधिवेशन का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री श्री राजगोपालाचार्य ने किया। दुनिया की मौजूदा परिस्थितियों में, जबकि महायुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, इन सम्मेलनों का विशेष महत्व है। ये सम्मेलन मनुष्य के रचनात्मक प्रयासों के सूचक हैं। उनसे यह पता चलता है कि मानव जाति की बुद्धि का अभी बिल्कुल दीवाला नहीं निकल गया है। दुनिया के छोटे और बड़े राष्ट्र जाति, देश, धर्म और विचारधाराओं के भेदों को भूलकर आज भी एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। इस सहयोग की भावना में ही विश्व शांति के बीज छिपे हुए हैं। जब तक मानव कल्याण की यह भावना, जिससे प्रेरित होकर दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के इंजीनियर भारत की भूमि में एकत्र हुए हैं, दुनिया के लोगों में जीवित रहेगी, तब तक मानव जाति का भविष्य अन्धकारमय नहीं हो सकता।
स्वतन्त्र भारत की शक्तियां आज विशेष रूप से युद्ध के खतरे का निवारण करने और विश्व शांति को सुरक्षित करने में लग रही हैं। दुनिया के अनेक भागों में अभाव और दरिद्रता का बोलबाला है। विज्ञान की समस्त प्रगति के बावजूद, लोगों का जीवन स्तर गिरा हुआ है। लोगों के इस जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भारी रचनात्मक प्रयासों की आवश्यकता है।… दुनिया के कुछ देश औद्योगिक उन्नति और भौतिक समृद्धि की दौड़ में काफी आगे निकल गये हैं। इसके विपरीत एशिया और दूर पूर्व के देशों पर भाग्य उतना कृपालु नहीं रहा। वे अभी भी औद्योगिक दृष्टि से अल्पविकसित हैं। दुनिया का उन्नत और अवनत, समृद्ध और कंगाल इस प्रकार दो भागों में विभक्त रहना खतरनाक है। इस तथ्य को दुनिया के समृद्धिशील देश भी अनुभव करते जाते हैं। दुनिया के वर्तमान तनाव की जड़ में यह विषमता काम कर रही है। दुनिया के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों के पास उस ज्ञान की पूंजी है, जो अल्प विकसित देशों को उनके उन्नति के प्रयासों में बहुत सहायक हो सकती है। वर्तमान इंजीनियरिंग सम्मेलनों में दुनिया के 35 राष्ट्रों का भाग लेना इस बात का परिचायक है कि ये देश अल्पविकसित देशों को सहायता देने के लिए प्रस्तुत हैं।
Three international engineering conferences have commenced in the Indian capital. An international engineering exhibition has also been organized. The joint session of the engineering conferences was inaugurated by India’s Home Minister, Shri Rajagopalachari. In the current global situation, with the clouds of war looming, these conferences hold special significance. They are indicative of humanity’s constructive endeavors and demonstrate that human intelligence has not yet been completely bankrupt. Even today, the world’s nations, both large and small, can cooperate with one another, forgetting differences of race, country, religion, and ideology. The seeds of world peace lie in this spirit of cooperation. As long as this spirit of human welfare, which has inspired engineers from various nations of the world to gather on Indian soil, remains alive among the people of the world, the future of humanity cannot be bleak.
The energies of independent India are currently focused particularly on averting the threat of war and securing world peace. In many parts of the world, scarcity and poverty prevail. Despite all the progress of science, the standard of living of the people remains low. Enormous constructive efforts are needed to raise this standard of living. … Some countries of the world have advanced considerably in the race for industrial progress and material prosperity. In contrast, the countries of Asia and the Far East have not been so fortunate. They are still industrially underdeveloped. It is dangerous for the world to remain divided into two parts in this way – advanced and underdeveloped, rich and poor. The prosperous nations of the world are also realizing this fact. This disparity is at the root of the current global tensions. The industrially advanced countries of the world possess a wealth of knowledge that can be of great assistance to the underdeveloped countries in their efforts towards progress. The participation of 35 nations in the current engineering conferences is an indication that these countries are ready to assist the underdeveloped nations.
January 9, 2026 in Commentator
Increasing Relevance Over Time
समय के साथ बढ़ रही उपयोगिता
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश से अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर रात के अंधेरे में हमला किया और उसके राष्ट्रपति को पत्नी सहित अपमानजनक ढंग से अपने देश ले गए। इससे विश्व व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। यह वहीं व्यवस्था है, जिसे संचालित करने की बड़ी जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के पास है। आरोप लगाया जा रहा है कि यह संस्था अब निष्प्रभावी हो गई है। हालांकि, मैं इससे सहमत नहीं। अलबत्ता, इस घटना के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई, जिसमें महासचिव का यह कहना उचित था कि अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि सभी सदस्य देश इसके चार्टर का पालन करें, इसलिए यह कहना गलत होगा कि इस विश्वस्तरीय संस्था की उपादेयता समाप्त हो गई है।
वास्तव में, दोष इस संस्था में नहीं, इसके कुछ सदस्य देशों में है। वे इसके मूल्यों को मानने से इनकार करने लगे हैं। यही कारण है कि यूएन की बैठक में मतभेद भी दिखे। रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतों ने अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की, जबकि दक्षिण अफ्रीका, ईरान जैसे राष्ट्रों ने खुलकर कहा कि जब अंतरराष्ट्रीय कानून सब पर समान रूप से लागू नहीं होंगे, तो पूरी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी। उनकी चिंता जायज है। सवाल यह भी है कि क्या इस संस्था का कोई विकल्प आज के समय में है? गौरतलब है कि वीटो अधिकार को मिला था, उनके नेताओं को नहीं, लेकिन ये नेता वीटो का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते। ऐसे में, जरूरी यह है कि इस संस्था में सुधार हो, न कि इसकी प्रासंगिकता खारिज कर दी जाए। देशों किसी महत्वपूर्ण कामकाजी संस्था पर आक्षेप लगा देना, उसके महत्व को निर्मूल्य कह देना बहुत आसान है, लेकिन उसकी स्थापना, उसका नियमित सुचारू संचालन कदापि सुगम नहीं होता। संस्था को दोषी सिद्ध करने से उस पर काबिज दोषी व्यक्ति का दोष कमतर या शून्य हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर उंगली उठाते समय क्या आप डोनाल्ड ट्रंप की मूढ़ता और हठधर्मिता को कम नहीं कर रहे होते हैं? संयुक्त राष्ट्र के पास अपना कोष नहीं है, उसकी निर्भरता सदस्य राष्ट्रों पर है। वास्तव में, कुछ सदस्य राष्ट्र उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। लिहाजा, इसमें दोष ढूंढ़कर इसे बदनाम करने या नष्टप्राय करने के बजाय इसे कैसे और प्रभावशाली, सक्षम व न्यायपूर्ण बनाया जा सकता है, इस पर विचार करना चाहिए। बदलते भू-राजनीति के इस दौर में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक है। हमें इसमें सुधार की वकालत करनी चाहिए।
दिनेश सिंह, चिकित्सक
Following an order from President Donald Trump, the US military launched a nighttime attack on Venezuela and humiliatingly abducted its president and his wife. This has brought the world order into question. This is the same order that institutions like the United Nations are largely responsible for maintaining. It is being alleged that this institution has become ineffective. However, I disagree. Immediately after this incident, the UN held a meeting, where the Secretary-General rightly stated that international peace and security depend on all member states adhering to its charter. Therefore, it would be wrong to say that the usefulness of this global institution has ended.
In reality, the fault lies not with the institution itself, but with some of its member states. They have begun to refuse to abide by its values. This is why disagreements were evident at the UN meeting. Major powers like Russia and China criticized the American action, while nations like South Africa and Iran openly stated that if international law is not applied equally to all, the entire global security system will be weakened. Their concerns are justified. The question also arises: is there any alternative to this institution in today’s world? It is noteworthy that the veto power was granted to the countries, not to their leaders, but these leaders do not refrain from misusing the veto. Therefore, it is necessary to reform this institution, not to dismiss its relevance. It is very easy for countries to criticize an important functioning institution and declare its importance worthless, but its establishment and its regular, smooth operation are by no means easy. Blaming the institution reduces or eliminates the culpability of the guilty individuals who control it. When you point a finger at the United Nations, aren’t you downplaying Donald Trump’s folly and obstinacy? The United Nations does not have its own funds; it depends on member states. In fact, some member states want to take advantage of this very vulnerability. Therefore, instead of finding fault with it and trying to discredit or dismantle it, we should consider how it can be made more effective, efficient, and just. In this era of changing geopolitics, institutions like the United Nations are more relevant than ever. We should advocate for its reform.
Dinesh Singh, Physician
January 9, 2026 in Commentator
The Growing Disregard for Global Institutions
वैश्विक संस्था की लगातार बढ़ती उपेक्षा
आज की दुनिया एक गहरे नैतिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रही है, जहां अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था धीरे-धीरे *कमजोर होती जा रही है और नियम आधारित विश्व व्यवस्था केवल कागजों और भाषणों तक सिमटकर रह गई है। जिन सिद्धांतों पर यह व्यवस्था खड़ी थी, आज वही सिद्धांत सबसे अधिक उपेक्षित नजर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं होते, बल्कि उनकी व्याख्या ताकत और हितों के तराजू पर की जाती है। जब नियम शक्तिशाली देशों के हितों के अनुकूल होते हैं, तब उन्हें ‘वैश्विक व्यवस्था’ कहा जाता है, और जब वही नियम उनके रास्ते में बाधा बनते हैं, तब उन्हें नजरंदाज कर दिया जाता है या तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र से उम्मीद थी कि वेनेजुएला मसले पर वह सख्त रुख अपनाएगा, लेकिन वह मूक ही बना है।
हालिया उदाहरण बताते हैं कि किस तरह आर्थिक प्रतिबंध, राजनीतिक दबाव और बाहरी हस्तक्षेप को लोकतंत्र और मानवाधिकारों की आड़ में हथियार बना लिया गया है। किसी देश की सरकार की वैधता पर सवाल उठाना, समानांतर सत्ता को मान्यता देना, संसाधनों पर नियंत्रण की इच्छा और जनता को मजबूर कर देने वाले प्रतिबंध, ये सब उस व्यवस्था का चेहरा हैं, जो खुद को नियम आधारित कहती है। वेनेजुएला के संदर्भ में सत्ता-परिवर्तन की खुली बातें, तेल और प्राकृतिक संसाधनों पर पकड़ की लालसा और धमकी भरी भाषा यह बताती है कि आज अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता नहीं, बल्कि ताकत निर्णायक बनती जा रही है। यही प्रवृत्ति दुनिया के अन्य हिस्सों में भी दिखती है, जहां ग्रीनलैंड, क्यूबा, कोलंबिया या मेक्सिको जैसे देशों के बारे में अल्टीमेटम की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, मानो वे संप्रभु राष्ट्र नहीं हों।
अगर यही रुख जारी रहा, तो छोटे और कमजोर देशों के लिए अपनी स्वतंत्रता और पहचान बचा पाना बेहद कठिन हो जाएगा। यह स्थिति केवल किसी एक देश या क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जब नियम टूटते हैं और शक्ति ही न्याय बन जाती है, तब दुनिया अराजकता, युद्ध व हिंसा के अंधेरे में डूब जाती है। आज जरूरत इस बात की है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को फिर से नैतिक आधार दिया जाए, कानून को ताकत से ऊपर रखा जाए और यह स्वीकार किया जाए कि सच्ची वैश्विक शांति किसी एक देश के वर्चस्व से नहीं, बल्कि समानता, सम्मान और न्याय से ही संभव है। अन्यथा, इतिहास खुद को एक बार फिर विनाशकारी रूप में दोहराएगा।
सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार
Today’s world is going through a profound moral and political crisis, where the international order is gradually weakening, and the rules-based world order exists only on paper and in speeches. The very principles upon which this order was built are now the most neglected. International law is not applied equally to all countries; instead, its interpretation is based on the balance of power and interests. When the rules suit the interests of powerful nations, they are called the “global order,” but when those same rules become an obstacle, they are ignored or distorted. The United Nations was expected to take a firm stance on the Venezuela issue, but it has remained silent.
Recent examples demonstrate how economic sanctions, political pressure, and external intervention have been weaponized under the guise of democracy and human rights. Questioning the legitimacy of a country’s government, recognizing parallel power structures, the desire to control resources, and imposing coercive sanctions—all of these are facets of a system that claims to be rules-based. In the context of Venezuela, the open talk of regime change, the lust for control over oil and natural resources, and the threatening language reveal that in international politics today, power, not morality, is becoming the decisive factor. This trend is also visible in other parts of the world, where ultimatum-like language is used regarding countries like Greenland, Cuba, Colombia, or Mexico, as if they were not sovereign nations.
If this trend continues, it will become extremely difficult for smaller and weaker countries to preserve their independence and identity. This situation is not just a threat to one country or region, but a wake-up call for all of humanity, because when rules are broken and power becomes the only arbiter of justice, the world descends into the darkness of chaos, war, and violence. Today, there is a need to restore a moral foundation to the international order, to place law above brute force, and to recognize that true global peace is possible not through the dominance of any one nation, but through equality, respect, and justice. Otherwise, history will repeat itself once again in a destructive manner.
Subhash Budhavanwala, Commentator
January 9, 2026 in Commentator
Flood Control
बाढ़ की रोकथाम
एशिया और दूरपूर्व के आर्थिक कमीशन ने बाढ़ नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की है और उसकी ओर से आयोजित एक प्रादेशिक सम्मेलन भारत की राजधानी में प्रारंभ हुआ है। इस सम्मेलन में एक दर्जन देशों और आठ विशिष्ट एजेंसियों और अन्तर्राष्ट्रीय टेकनीकल संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
एशिया और दूरपूर्व के देशों के लिए बाढ़ की एक मुख्य समस्या है। जैसा कि सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए निर्माण, उत्पादन और रसद मंत्री श्री गाडगिल ने कहा है, नदियां कृत्रिम राजनीतिक सीमाओं से बंधी हुई नहीं हैं और अनेक नदियां अनेक राज्यों की सीमाओं में होकर बहती हैं, अतः बाढ़ की समस्या का मुकाबला अन्तर-राज्य अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए। यह सच है कि प्रत्येक नदी की अपनी विशेषता होती है, अतः इस संबंध में कोई समान सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता; किन्तु विभिन्न देशों में बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए जो विशिष्ट ज्ञान अर्जित किया गया है, उससे दूसरे भी लाभ उठा सकते है। मौजूदा सम्मेलन का, जिसमें अनेक देशों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं, यही सबसे उत्तम उपयोग है। इस सम्मेलन में जो सामूहिक ज्ञान उपलब्ध किया जायेगा, उससे सभी जरूरतमंद देश लाभउठा सकेंगे।
एशिया और दूरपूर्व के अनेक विस्तृत प्रदेशों के लिए प्रकृति का यह अभिशाप है कि या तो वह पानी की रेल-पेल कर देती है या पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। दोनों ही दशाओं में लोगों को दुष्काल का सामना करना पड़ता है। किन्तु जब नदियों में बाढ़ आती है, तो मनुष्यों की विपत्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाती है। फसलों और संपत्ति को उनसे भारी नुकसान पहुंचता है। पशु बह जाते हैं और प्राण-हानि भी कम नहीं होती। बाढ़ में जो रेत बहकर आती है, वह उपजाऊ भूमि को बंजर बना देती है। चीन की पीत नदी में बहुधा बाढ़ आती रहती है और उससे जो व्यापक हानि होती है, उसके कारण ‘चीन का शोक’ इसका पर्यायवाची बन गया है। एशिया और दूरपूर्व के देशों में 20 करोड़ से अधिक व्यक्ति, जो यहां की कुल आबादी का एक पंचमांश है, नदी-बांधों के संरक्षण में रहते हैं। ये बांध, जो 12 हजार मील की दूरी में फैले हुए हैं, कभी कहीं और कभी कहीं टूट जाते हैं और मृत्यु तथा विनाश फैला देते हैं।
The Economic Commission for Asia and the Far East has established a Flood Control Bureau, and a regional conference organized by it has commenced in the Indian capital. Representatives from a dozen countries and eight specialized agencies and international technical institutions are participating in this conference.
Flooding is a major problem for the countries of Asia and the Far East. As the Minister for Works, Production and Supply, Mr. Gadgil, stated while inaugurating the conference, rivers are not bound by artificial political boundaries, and many rivers flow through the territories of several states. Therefore, the problem of floods must be tackled at the inter-state or international level. It is true that each river has its own characteristics, and therefore, no single principle can be applied universally; however, the specialized knowledge gained in different countries in dealing with the flood problem can be of benefit to others. This is the greatest utility of the present conference, in which experts from many countries are participating. The collective knowledge gained at this conference will benefit all the needy countries.
For many vast regions of Asia and the Far East, it is a curse of nature that there is either an abundance of water or a severe scarcity. In both cases, people face hardship. But when rivers flood, human suffering increases manifold. Crops and property suffer immense damage. Livestock are swept away, and there is considerable loss of life. The silt carried by the floodwaters renders fertile land barren. The Yellow River in China frequently floods, and the widespread damage it causes has made it synonymous with “China’s sorrow.” In the countries of Asia and the Far East, more than 200 million people, which is one-fifth of the total population, live under the protection of river embankments. These embankments, stretching over 12,000 miles, break at various points from time to time, spreading death and destruction.
January 9, 2026 in Commentator
Territorial Army
प्रादेशिक सेना
आजकल देश में प्रादेशिक सेना सप्ताह मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी स्वयं देशवासियों पर आ पड़ी है। देश में यह मांग बहुत पुराने जमाने से की जा रही थी कि देश के लोगों के लिए सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की जाये। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में व्यापक पैमाने पर सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा। लोगों के व्यापक रूप में सैनिक शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें अपने के लिए खतरा नजर आया। फिर भी उन्होंने लोकमत की मांग को यत्किंचित संतुष्ट करने के लिए सन् 1919 में प्रादेशिक सेना की शुरुआत की। इस सेना में भर्ती होने और सैनिक शिक्षा प्राप्त करने का बहुत थोड़े भारतीयों को अवसर मिला। किन्तु देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद भारतीयों के सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग की बाधायें बड़ी हद तक दूर हो गयी हैं। स्वतंत्र भारत की सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रादेशिक सेना संगठित करने का निर्णय किया है, ताकि काफी तादाद में देशवासी सैनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। अक्तूबर सन् 1949 से प्रादेशिक सेना में नयी भर्ती शुरू की गई है।
प्रादेशिक सेना नियमित सेना नहीं है। कोई भी राष्ट्र बड़ी संख्या में नियमित सेना नहीं रख सकता; कारण ऐसा करने के लिए उसे काफी व्यय करना पड़ेगा। भारत के लिए तो बड़ी नियमित सेना रखना और भी मुश्किल है। भारत औद्योगिक और सामाजिक उन्नति की दृष्टि से अन्य देशों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। उसे अपनी विकास योजनाओं के लिए विशाल द्रव्यराशि की आवश्यकता है। यदि वह सेना पर बहुत अधिक व्यय करे, तो उसे अपनी निर्माण योजनाओं को संक्षिप्त करना होगा अथवा स्थगित करना होगा। इस संभावना को टालने के लिए ही ऐसे समय में भी, जब कि दूसरे राष्ट्र अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने में व्यस्त हैं, भारत अपने सैनिक व्यय में 15 प्रतिशत कम करने जा रहा है। अवश्य ही जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नेहरूजी और भारत के प्रधान सेनापति जनरल करिअप्पा ने कहा है, सैनिक व्यय घटाने का अर्थ भारतीय सेना की कार्य क्षमता घटाना नहीं होगा। प्रादेशिक सेना एक पृथक सेना है। उसमें जो लोग भर्ती होते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए सैनिक शिक्षण देकर तैयार कर दिया जाता है। इस प्रकार सैनिक शिक्षण प्राप्त नागरिक आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना को प्रभावशाली सहायता दे सकते हैं।
Currently, Territorial Army Week is being celebrated in the country. After independence, the responsibility of defending the country fell upon the citizens themselves. For a long time, there had been a demand in the country for providing military training to the people. The British, during their rule, did not consider it necessary to provide widespread military training. They saw it as a threat to their own power if the people received extensive military training. Nevertheless, to somewhat satisfy public demand, they started the Territorial Army in 1919. Very few Indians had the opportunity to join this army and receive military training. However, after the country gained independence, the obstacles in the way of Indians receiving military training have been largely removed. The government of independent India has decided to organize a large-scale Territorial Army so that a considerable number of citizens can receive military training. New recruitment into the Territorial Army began in October 1949.
The Territorial Army is not a regular army. No nation can maintain a large regular army; because doing so would require considerable expenditure. Maintaining a large regular army is even more difficult for India. India is far behind other countries in terms of industrial and social development. It needs vast sums of money for its development plans. If it spends too much on the army, it will have to curtail or postpone its development projects. To avoid this possibility, even at a time when other nations are busy increasing their military strength, India is going to reduce its military expenditure by 15 percent. Of course, as Prime Minister Nehru and the Chief of Army Staff, General Cariappa, have said, reducing military expenditure will not mean reducing the efficiency of the Indian Army. The Territorial Army is a separate force. Those who join it are given military training for a certain period. These trained citizens can then provide effective support to the regular army when needed.
January 6, 2026 in Commentator
Cricket Must Be Kept Separate from Politics
क्रिकेट को राजनीति से अलग रखा जाए
क्रिकेट को लंबे समय तक सज्जनों का खेल माना गया, परंतु हाल की घटनाएं इसकी बदलती तस्वीर दिखाती हैं। आईपीएल-2026 की मिनी नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की खरीद के बाद राजनीतिक और सामाजिक विवाद उभर आया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा को लेकर भारत में विरोध, बहिष्कार अभियान और दबाव तेज हुआ। परिणामस्वरूप बीसीसीआई ने खिलाड़ी को मुक्त करने का निर्देश दिया। यह प्रकरण बताता है कि खेल अब कूटनीति और राजनीति से प्रभावित हो रहा है। आवश्यक है कि क्रिकेट को इन प्रभावों से अलग रखा जाए, ताकि वह सद्भाव और खेल भावना का प्रतीक बना रहे।
दुखद है कि जो क्रिकेट कभी पड़ोसी देशों के बीच संवाद और सौहार्द का माध्यम माना जाता था, आज उसी के मैदान पर राजनीतिक कटुता की गहरी लकीरें खींची जा रही हैं। मुस्तफिजुर रहमान प्रकरण ने खेल की सीमाओं को लांघते हुए भारत-बांग्लादेश संबंधों को विवाद के केंद्र में ला खड़ा कर दिया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब क्रिकेट भी कूटनीति और आक्रोश का उपकरण बन चुका है? मैदान पर गेंद नहीं, बल्कि अविश्वास और नाराजगी उछलती दिखाई दे रही है। यह पूरा घटनाक्रम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आईपीएल बहिष्कार की याद दिलाता है, जब कूटनीतिक तनाव ने खेल के दरवाजे बंद कर दिए थे। इस बार भी सोशल मीडिया पर दबाव, राष्ट्रवादी भावनाएं और राजनीतिक बयानबाजी निर्णायक भूमिका में दिखी हैं। इससे क्रिकेट की स्वायत्तता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गए हैं।
इन सबसे आगे की राह और अधिक धुंधली होती दिखाई दे रही है। द्विपक्षीय श्रृंखलाएं, खिलाड़ियों का आदान-प्रदान और संयुक्त क्रिकेट आयोजन सभी गंभीर सवालों के घेरे में आ खड़े हुए हैं। फिलहाल आईसीसी के हस्तक्षेप की संभावना भले मौजूद हो, लेकिन ठोस राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना किसी स्थायी समाधान की उम्मीद कमजोर है। ये हालात वैश्विक क्रिकेट के लिए चेतावनी है कि बढ़ता राजनीतिक दखल अंततः खेल की आत्मा को खोखला कर देगा। मुस्तफिजुर रहमान की रिहाई एक गहरे प्रतीक के रूप में उभरी है। यह घटना संकेत है कि क्रिकेट अब सिर्फ मैदान का खेल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान, सामूहिक भावनाओं और राजनीतिक सोच का विस्तार बन चुका है। लिहाजा समय रहते संतुलन नहीं साधा गया, तो क्रिकेटीय आत्मा, जो कभी सीमाओं को जोड़ती थी, धीरे-धीरे धुंध में खो सकती है।
आरके जैन ‘अरिजीत’, शिक्षाविद
Cricket has long been considered a gentleman’s game, but recent events paint a different picture. A political and social controversy erupted after the Kolkata Knight Riders acquired Bangladeshi bowler Mustafizur Rahman in the IPL 2026 mini-auction. Protests, boycott campaigns, and pressure intensified in India over violence against minorities in Bangladesh. As a result, the BCCI instructed the team to release the player. This incident demonstrates how the sport is now being influenced by diplomacy and politics. It is essential that cricket be kept separate from these influences so that it remains a symbol of harmony and sportsmanship.
Sadly, cricket, once considered a medium for dialogue and goodwill between neighboring countries, is now witnessing deep lines of political animosity being drawn on its playing fields. The Mustafizur Rahman episode has transcended the boundaries of the sport, placing India-Bangladesh relations at the center of the controversy. Questions are being raised about whether cricket has now become a tool of diplomacy and resentment. Instead of balls, distrust and resentment seem to be flying around on the field. This entire sequence of events is reminiscent of the boycott of Pakistani players in the IPL, when diplomatic tensions closed the doors to the sport. This time too, pressure on social media, nationalist sentiments, and political rhetoric have played a decisive role. This has raised serious questions about the autonomy and impartiality of cricket.
The path ahead appears even more uncertain. Bilateral series, player exchanges, and joint cricket events have all come under serious scrutiny. While the possibility of ICC intervention exists, the chances of a lasting solution without strong political will are slim. These circumstances serve as a warning to global cricket that increasing political interference will ultimately hollow out the soul of the game. Mustafizur Rahman’s release has emerged as a profound symbol. This incident indicates that cricket is no longer just a game played on the field, but has become an extension of national identity, collective emotions, and political ideologies. Therefore, if a balance is not struck in time, the spirit of cricket, which once united nations, could gradually fade into oblivion.
RK Jain ‘Arijit’, Educationist
January 6, 2026 in Commentator
The Commonwealth Conference
राष्ट्रमंडल सम्मेलन
राष्ट्रमंडलीय देशों के प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन लंदन में प्रारंभ हो गया है। यह सम्मेलन दस दिन तक जारी रहेगा। उसमें ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, लंका, दक्षिण रोडेनिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राष्ट्रमंडलीय देशों में केवल पाकिस्तान ही ऐसा है, जिसके प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली ने अभी तक लंदन सम्मेलन में भाग लेने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। श्री लियाकत अली ने यह आग्रह किया था कि लंदन सम्मेलन के विचारणीय विषयों की सूची में काश्मीर के प्रश्न को भी शामिल किया जाये। राष्ट्रमंडल प्रधानमंत्री सम्मेलन की मर्यादाओं को सभी जानते हैं। राष्ट्रमंडल एक ढीला-ढाला संगठन है। उसको यह हक हासिल नहीं है कि वह अपने किन्हीं निर्णयों को मानने के लिए सदस्य राष्ट्रों को बाध्य कर सके। वह एक ऐसा मंच है, जहां सदस्य राष्ट्र विचार-विनिमय के लिए एकत्र होते हैं और समान हित से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर पारस्परिक सहयोग स्थापित करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रमंडलीय देशों ने यह परम्परा डाल ली है कि ऐसे मतभेद के विषयों पर, जो दो देशों से संबंध रखते हों, प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा न की जाये। यह परम्परा व्यावहारिक और बुद्धिमानी की सूचक है। यह सब जानते-बूझते हुए भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने काश्मीर के प्रश्न को लंदन सम्मेलन की विषय सूची में बाकायदा शामिल करने का आग्रह किया और आग्रह भी इस हद तक कि यदि उसे न माना जाये, तो वह लंदन सम्मेलन का बहिष्कार कर देंगे, आश्चर्य का ही विषय हो सकता है।
काश्मीर का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के सिपुर्द है। राष्ट्रमंडल संगठन विधिवत इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न भारत को ही यह मंजूर हो सकता है कि वह इस प्रकार हस्तक्षेप करे। यह प्रश्न ऐसा नहीं है, जो राष्ट्रमंडल के देश बहुमत के जोर पर भारत पर दबाव डाल कर हल कर सकें। भारत की इच्छा के विरुद्ध कोई हल उस पर नहीं थोपा जा सकता। राष्ट्रमंडल के देशों की यह स्वाभाविक इच्छा हो सकती है कि मौजूदा नाजुक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान लंदन सम्मेलन से अपने को अलग न रखे और उसकी महत्वपूर्ण चर्चाओं में उचित भाग ले।
The conference of Prime Ministers of Commonwealth countries has begun in London. The conference will continue for ten days. Representatives from Britain, Canada, Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Southern Rhodesia, and South Africa are participating. Pakistan is the only Commonwealth country whose Prime Minister, Mr. Liaquat Ali, has not yet decided whether to participate in the London conference. Mr. Liaquat Ali had requested that the Kashmir issue be included in the agenda of the London conference. The limitations of the Commonwealth Prime Ministers’ Conference are well known. The Commonwealth is a loosely structured organization. It does not have the authority to compel member states to accept any of its decisions. It is a forum where member states gather for discussions and try to establish mutual cooperation on issues of common interest. The Commonwealth countries have established a tradition of not discussing issues of disagreement between two countries at the Prime Ministers’ conference. This tradition is practical and wise. Despite knowing all this, the fact that the Pakistani Prime Minister insisted on formally including the Kashmir issue in the London conference agenda, and even threatened to boycott the conference if his demand was not met, is truly surprising.
The Kashmir issue is under the purview of the United Nations. The Commonwealth organization cannot legitimately intervene in this matter, nor can India accept such intervention. This is not an issue that the Commonwealth countries can resolve by pressuring India through a majority vote. No solution can be imposed on India against its will. It is a natural desire of the Commonwealth countries that, given the current delicate international situation, Pakistan should not isolate itself from the London conference and should participate appropriately in its important discussions.