The slogan “Inquilab Zindabad” (Long Live the Revolution) was raised.

January 18, 2026 in Commentator

The slogan “Inquilab Zindabad” (Long Live the Revolution) was raised.

इंकलाब जिंदाबाद लगा दिया नारा

वह अपने भाषणों में गुलाम मुल्क की ऐसी तस्वीर खींचते हैं कि दिल मर आता है, अश्क बहने लगते हैं, लेकिन आज उनके तेवर-कलेवर काफी बदले हुए हैं। उन्होंने लगे हाथ यह भी प्रस्ताव रख दिया, ‘अब हमें अपने मुल्क के लिए पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए।’

अहमदाबाद में साल 1921 का कांग्रेस अधिवेशन बहुत खास था। तब पहली बार खादी के तंबूतने थे। नेताओं के कंधे पर खादी के बैग सजे थे। ऐसा मालूम पड़ता था, मानो गुलाम मुल्क को पहली बार जिस्म ढकने के लिए कपड़े नसीब हुए हों। दिसंबर की गुनगुनी ठंड में खादी के सौंधी महक घुली हुई थी। यह खुशी मुसलसल उमड़ रही थी कि कुछ नया होने वाला है।

एक शायर साहब भी अधिवेशन में शरीक थे। उनकी बारी आई, तो उन्होंने कहा, ‘अब छोड़ दीजिए उम्मीद कि अमन-चैन से आपको आजादी मिलेगी, अब तो हथियार उठाने पड़ेंगे। अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी जल्द नहीं मिलेगी। हम कब तक फिरंगियों के जूतों तले जुल्म सहेंगे ?’ बाकी नेताओं ने उनकी ओर गौर किया, अरे यह तो हसरत मोहानी साहब हैं। अक्सर अपने भाषणों में गुलाम मुल्क की ऐसी तस्वीर खींचते हैं कि दिल भर आता है, अश्क बहने लगते हैं, लेकिन आज उनके तेवर-कलेवर काफी बदले हुए हैं। उन्होंने लगे हाथ यह भी प्रस्ताव रख दिया, ‘अब हमें अपने मुल्क के लिए पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। हमें आधी नहीं, पूरी आजादी चाहिए।’

यह कांग्रेसियों के लिए नई बात थी। हलचल मच गई। पूर्ण स्वराज की मांग हो रही है। अनेक नेताओं ने यही सोचा कि हसरत साहब बौरा गए हैं, लेकिन कांग्रेस के ही एक अन्य सदस्य स्वामी कुमारानंद ने भी पूर्ण स्वराज के पक्ष में ध्वज फहरा दिया। अब यह कांग्रेस के लिए निर्णायक मोड़ बन गया। कांग्रेस पूरी तरह से कानून-व्यवस्था के तहत वैध तरीकों से काम करती थी। उसकी मांग यही होती थी कि भारतीयों के साथ नाइंसाफी न हो। ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारतीयों को ज्यादा हक हासिल हो जाएं, पर यहां तो पहली बार किसी ने पूर्ण स्वराज की मांग रख दी।

जैसा होना था, गांधीजी के नेतृत्व में शायर साहब के प्रस्ताव को एहसासे-कमतरी की कुछ दलीलों के सहारे किनारे कर दिया गया, लेकिन शायर साहब ने अपने भाषण का समापन करते हुए जो नारा लगाया- इंकलाब जिंदाबाद, वह सबके जेहन में बैठ गया। इस नारे ने पूर्ण स्वराज की मांग के बीज बो दिए।

हसरत यहीं नहीं थमे, जब वह मुस्लिम लीग के सम्मेलन में गए, तो वहां भी उन्होंने मांग रख दी कि भारत को 1 जनवरी, 1922 से स्वतंत्र घोषित किया जाना चाहिए और इसका नाम संयुक्त राज्य भारत रखा जाना चाहिए। आजादी के लिए जरूरत पड़ जाए, तो गुरिल्ला युद्ध शुरू किया जाना चाहिए। बहरहाल, मुस्लिम लोग ने भी हसरत की मांग को हाशिये पर कर दिया और कुछ ही दिनों बाद हसरत फिर जेल में डाल दिए गए।

वैसे, हसरत मोहानी का जेल से नाता पुराना था। कैद-ए-वा-मशक्कत में हर दिन चक्की पीसते थे। आजादी के लिए बहुत सख्त थे। अंग्रेजों के खिलाफ उनकी आवाज कभी नरम नहीं हुई, पर वह असलियत में मोहब्बत से सराबोर मुकम्मल इंसान थे। मौका मिलते लिखने बैठ जाते थे। जेल में रहते हुए ही उन्होंने हरदिल अजीज गजल लिखी चुपके-चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।

उनकी कलम में इश्क की स्याही भरी थी और उन्होंने लिखा-कुव्वत-ए-इश्क भी क्या शय है कि होकर मायूस / जब कभी गिरने लगा हूं तो संभाला है मुझे। उन्हें कृष्ण बहुत प्रिय थे। एक बांसुरी पास रखते थे और बजाते थे। जब कैद में उनसे तमाम सामान जब्त किए जाते थे, तब वह गुहार लगाते, ‘यह बांसुरी मेरे पास रहने दीजिए, यह तो कृष्णजी की है।’ करीब हर जन्माष्टमी वह मथुरा जाते थे। कृष्ण के प्यार में उन्होंने लिखा है- बरसाना-ओ-नंद-गांव में भी/देख आए हैं जल्या हम किसी का। हसरत के 13 दीवान है, जिनमें से आधे से ज्यादा कैद में रहते तैयार हुए।

वह हिंदू-मुस्लिम एका और अखंड भारत के गजब हिमायती थे। जब मुस्लिम लीग ने यह ठान लिया कि मजहब के नाम पर मुल्क बंटेगा, तब वह लीग से अलग हो गए। आजादी के बाद भारत में ही रहे और आजाद भारत के संविधान लेखन में योगदान दिया। वह मथुरा से मक्का और मास्को तक अमन-चैन-खुशहाली के ख्वाब देखते थे। स्वदेशी के गजब पैरोकार हसरत नेकभी भी सांसद के रूप में किसी सरकारी सहूलियत का फायदा नहीं लिया। अपने पैसे से किराया चुकाकर संसद पहुंचते थे।

हसरत मोहानी (1875-1951) अपने समय से बहुत आगे की सोचने वाले नेता थे। तारीख गवाह है, पूर्ण स्वराज के उनके प्रस्ताव को कांग्रेस ने नौ साल बाद माना। शहीद भगत सिंह से लगता है, तो हसरत मोहानी याद आते हैं। वह खुद ही लिखे गए लेकर आज तक दुनिया में कहीं भी इंकलाब जिंदाबाद का नारा है, आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती/ मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं।

प्रस्तुतिः ज्ञानेश उपाध्याय

In his speeches, he painted such a poignant picture of the enslaved nation that it moved hearts and brought tears to people’s eyes, but today his demeanor and tone were quite different. He also immediately put forward the proposal, “Now we must demand complete self-rule for our country.”

The 1921 Congress session in Ahmedabad was very special. For the first time, the tents were made of khadi. Leaders carried khadi bags on their shoulders. It seemed as if the enslaved nation had finally received clothes to cover its body for the first time. The mild December air was filled with the earthy scent of khadi. There was a continuous surge of joy, a feeling that something new was about to happen.

A poet was also present at the session. When it was his turn to speak, he said, “Now abandon all hope that you will gain freedom peacefully; now we will have to take up arms. Freedom will not come quickly by following the path of non-violence. How long will we continue to suffer oppression under the boots of the British?” The other leaders looked at him in surprise. “Why, this is Hasrat Mohani!” they exclaimed. He often painted such a heart-wrenching picture of the enslaved nation in his speeches that it moved hearts and brought tears to people’s eyes, but today his demeanor and tone were quite different. He also immediately put forward the proposal, “Now we must demand complete self-rule for our country. We don’t want partial freedom, we want complete independence.”

This was something new for the Congress members. There was a stir. The demand for complete self-rule was being made. Many leaders thought that Hasrat Mohani had gone mad, but another member of the Congress, Swami Kumaranand, also raised the banner in favor of complete self-rule. This became a decisive turning point for the Congress. The Congress had always worked entirely within the framework of law and order, using legitimate methods. Its demands were that Indians should not be treated unjustly and that Indians should receive more rights under the British Empire, but here, for the first time, someone had demanded complete self-rule. As expected, under Gandhiji’s leadership, Shair Sahib’s proposal was sidelined with some arguments based on feelings of inferiority, but the slogan he raised at the end of his speech – Inquilab Zindabad (Long Live the Revolution) – resonated with everyone. This slogan sowed the seeds of the demand for complete independence.

Hasrat did not stop there; when he attended the Muslim League conference, he demanded that India be declared independent from January 1, 1922, and that it be named the United States of India. He also suggested that guerrilla warfare should be launched if necessary to achieve independence. However, the Muslim League also disregarded Hasrat’s demand, and a few days later, Hasrat was imprisoned again.

Incidentally, Hasrat Mohani had a long history with imprisonment. He would grind grain every day in prison as part of his hard labor. He was very firm in his pursuit of freedom. His voice against the British never softened, but in reality, he was a complete human being overflowing with love. He would start writing whenever he got the chance. While in prison, he wrote the beloved ghazal, “I remember secretly shedding tears day and night. I still remember that time of love.”

His pen was filled with the ink of love, and he wrote, “What a thing is the power of love, that when I have become despondent / and whenever I have been about to fall, it has supported me.” He was very fond of Krishna. He kept a flute with him and played it. When all his belongings were confiscated from him in prison, he would plead, “Let me keep this flute; it belongs to Lord Krishna.” He would go to Mathura almost every Janmashtami. In his love for Krishna, he wrote, “Even in Barsana and Nandgaon / I have seen the radiance of someone.” Hasrat has 13 volumes of poetry, more than half of which were compiled while he was in prison.

He was a great advocate of Hindu-Muslim unity and an undivided India. When the Muslim League decided that the country would be divided on the basis of religion, he separated himself from the League. After independence, he remained in India and contributed to the drafting of the Constitution of independent India. He dreamt of peace, tranquility, and prosperity from Mathura to Mecca and Moscow. A staunch advocate of Swadeshi (self-reliance), Hasrat never availed himself of any government facilities as a Member of Parliament. He paid his own fare to reach Parliament.

Hasrat Mohani (1875-1951) was a leader far ahead of his time. History bears witness that his proposal for complete independence was accepted by the Congress nine years later. When one thinks of Shaheed Bhagat Singh, Hasrat Mohani comes to mind. He himself wrote the slogan “Inquilab Zindabad” (Long Live the Revolution), which is still used around the world today. ​​He is not remembered for months at a time, but when he is remembered, he is remembered often.

Presentation: Gyanesh Upadhyay

January 17, 2026 in Commentator

Food Crisis

खाद्य-संकट

हमारे देश में अन्न की उपज उतनी नहीं है, जितनी कि हमें आवश्यकता है, यह बात अब निर्विवाद हो गई है। उपज बढ़ाने के प्रयत्न हमारे यहाँ पिछले कई वर्षों से हो रहे हैं, परन्तु उनमें यदि कोई सफलता होती भी है तो नए कारण ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे सफलता नगण्य हो जाती है तथा संकट पूर्वपिक्षा बढ़ जाता है। पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा या भूकम्प के कारण 60 लाख टन अन्न का नुकसान हमें हुआ। इसका नतीजा हुआ कि गत वर्ष जहाँ वर्षारम्भ में हमारे पास 16 लाख टन अन्न उपलब्ध था, इस वर्ष केवल 7 लाख टन उपलब्ध है। विदेशों से आयात की स्थिति भी जैसी चाहिए, वैसी नहीं है।

यों इस वर्ष 30 लाख 70 हजार टन अन्न विदेशों से मंगाने का प्रबन्ध कर लिया गया है और 20 लाख टन रियायती दामों पर अमरीका से मिल जाने की बातचीत चल रही है, यह भी सच है कि जनवरी महीने में 3, 18,000 टन अन्न आने की आशा है, जो तादाद पिछले दो-तीन महीनों से आ रहे मासिक आयात से अधिक है, तथापि तात्कालिक स्थिति और आयात की अनिश्चितता के कारण खाद्य के संबंध में एक तरह से संकट ही हमारे यहां उपस्थित है। सरकार विदेशों से अधिकाधिक अन्न प्राप्त करने और उसे लाने के लिए प्रयत्नशील है, किन्तु दो बाधाएं हैं। एक तो हमारी जरूरत के कारण अथवा नयेविश्व-युद्धकी संभावना से संग्रह वृत्ति बढ़ जाने के कारण विदेशों ने अन्न के दाम बढ़ा दिये हैं, दूसरे जहाजी स्थिति ऐसी हो रही है कि खरीदे हुए नाव को वक्त पर तथा समुचित परिमाण में लाने के लिए जहाजों का प्रबन्ध करना कठिन हो रहा है। इसका यह दोहरा दुष्परिणाम स्वाभाविक है कि अन्न कम आये और जो आये वह महंगा पड़े।

इधर हमारी सरकार की आर्थिक स्थिति जैसी संगीन होती जा रही है, उसके कारण उसे अपनी तरफ से रुपया लगाकर लोगों पर उस महंगाई का असर न होने देना भी संभव नहीं रहा है, फलतः लोगों को- खासकर राशन से पानेवालों को अन्न महंगा और कम मिले तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अपने देश में उपज बढ़ाने की पूरी कोशिश तो की ही जानी चाहिए, किन्तु तात्कालिक उपाय तो ऐसी दशा में यही हो सकता है कि जो संकट उपस्थित हुआ है उसे सब मिलजुलकर बर्दाश्त करें।

It is now undeniable that our country does not produce as much food as we need. Efforts to increase production have been underway for several years, but even when some success is achieved, new problems arise, rendering the success negligible and exacerbating the crisis. Last year, we suffered a loss of 6 million tons of grain due to natural disasters such as floods, droughts, and earthquakes. As a result, while we had 1.6 million tons of grain available at the beginning of last year, this year we only have 700,000 tons. The situation regarding imports from abroad is also not as favorable as it should be.

While it is true that arrangements have been made to import 3.07 million tons of grain from abroad this year, and negotiations are underway to obtain 2 million tons at concessional prices from the United States, and while it is also true that 318,000 tons of grain are expected to arrive in January, a quantity greater than the monthly imports of the past two or three months, nevertheless, due to the immediate situation and the uncertainty of imports, a kind of food crisis exists in our country. The government is striving to obtain and import as much grain as possible from abroad, but there are two obstacles. Firstly, due to our needs and the increased tendency towards hoarding because of the possibility of a new world war, foreign countries have increased the prices of grain. Secondly, the shipping situation is such that it is becoming difficult to arrange for ships to bring the purchased grain on time and in sufficient quantities. This naturally leads to the double negative consequence of less grain arriving and what does arrive being more expensive.

Furthermore, given the increasingly serious economic situation of our government, it is no longer possible for it to absorb the impact of this inflation by subsidizing prices. Consequently, people—especially those receiving rations—should not be surprised if they receive less grain at higher prices. While every effort should be made to increase domestic production, the only immediate solution in this situation is for everyone to collectively bear the burden of the crisis.

January 17, 2026 in Commentator

Muslim Countries’ Alliance a Serious Concern for India

मुस्लिम देशों का गठबंधन भारत के लिए गंभीर

क्या इस्लामिक नाटो की कोई संभावना है। नाटो के अनुच्छेद-5 की तर्ज पर पाक-सऊदी अरब के आपसी रक्षा गठबंधन में शामिल होने के लिए तुर्किये बातचीत कर रहा है, जो काफी आगे बढ़ चुकी है। अगर ऐसा हुआ, तो भारत के लिए यह चिंता की बात हो सकती है।

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर-2025 में ‘स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट’ पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें किसी एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। यदि तुर्किये इसमें शामिल होता है, तो यह पश्चिम एशिया और उससे आगे के शक्ति-संतुलन में बड़ा बदलाव ला सकता है। वर्तमान में तुर्किये नाटो का सदस्य है और अमेरिका के बाद इसके पास दूसरी सबसे बड़ी सेना है। वह पाकिस्तान के साथ करीबी सैन्य संबंध रखता है। कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करने के अलावा, मई-2025 में भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान तुर्किये ने पाकिस्तान को 350 से अधिक बायरक्तार टीबी 2, ड्रोन तथा ऑपरेटर प्रदान किए थे। इनसे पाकिस्तान ने भारतीय लक्ष्यों पर हमले किए।

हाल के वर्षों में तुर्किये-पाकिस्तान रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा है। तुर्किये पाक नौसेना के लिए एक बेड़ा (बाबुर-क्लास फ्रिगेट्स) का निर्माण कर रहा है। दो जहाज तुर्किये में बने और दो पाकिस्तान में निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, तुर्किये एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज पाक वायुसेना के 42 एफ-16 लड़ाकू विमानों का ‘मिडलाइफ रिफिट’ कर रही है, जिससे उनकी उम्र 12,000 घंटे तक बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नाटो की महत्ता कम करने और क्षेत्र में अमेरिका-इजरायल हितों को प्राथमिकता देने से बदली स्थिति के कारण देश नए सुरक्षा-तंत्र बना रहे हैं। तुर्किये के रक्षा मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने जवाब नहीं दिया और सऊदी अधिकारी उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन अगर ऐसा होता है, तो इस्लामिक नाटो तुर्किये-सऊदी संबंधों में नई शुरुआत का संकेत देगा, जहां वर्षों की प्रतिद्वंद्विता के बाद अब आर्थिक और रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देश ईरान के प्रभाव, सीरिया में सुन्नी सरकार और फलस्तीन की स्थापना जैसे मुद्दों पर चिंतित हैं। तुर्किये के शामिल होने से यह गठबंधन परमाणु शक्ति और इस्लाम के पवित्र स्थलों के संरक्षक सऊदी अरब का मिलन होगा। भारत के लिए यह घटनाक्रम निगरानी और चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि तुर्किये पहले से ही पाकिस्तान का मजबूत समर्थक रहा है। ‘इस्लामिक नाटो’ जैसा गठबंधन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पेश कर सकता है।

मुकेश ठाकुर, अधिवक्ता

Is an Islamic NATO a possibility? Turkey is reportedly in advanced talks to join a mutual defense alliance between Pakistan and Saudi Arabia, modeled after NATO’s Article 5. If this materializes, it could be a cause for concern for India.

Pakistan and Saudi Arabia signed a ‘Strategic Mutual Defense Agreement’ in September 2025, which stipulates that an attack on one country will be considered an attack on the other. If Turkey joins, it could significantly alter the balance of power in West Asia and beyond. Turkey is currently a NATO member and possesses the second-largest army after the US. It also maintains close military ties with Pakistan. Besides supporting Pakistan on Kashmir, Turkey provided Pakistan with over 350 Bayraktar TB2 drones and operators during ‘Operation Sindoor’ against India in May 2025. These drones were used by Pakistan to attack Indian targets.

In recent years, Turkey-Pakistan defense cooperation has grown rapidly. Turkey is building a fleet of Babur-class frigates for the Pakistan Navy; two ships have been built in Turkey, and two are under construction in Pakistan. Additionally, Turkish Aerospace Industries is performing a ‘mid-life refit’ on 42 of the Pakistan Air Force’s F-16 fighter jets, extending their lifespan by 12,000 hours. The changing geopolitical landscape, driven by Donald Trump’s downplaying of NATO’s importance and prioritization of US-Israeli interests in the region, is leading countries to forge new security arrangements. The Turkish Ministry of Defense declined to comment, the Pakistani Ministry of Information did not respond, and Saudi officials were unavailable, but if this alliance materializes, an Islamic NATO would signal a new beginning in Turkey-Saudi relations, where economic and defense cooperation is now increasing after years of rivalry. Both countries are concerned about issues such as Iran’s influence, a Sunni government in Syria, and the establishment of a Palestinian state. Turkey’s inclusion in this alliance would unite it with Saudi Arabia, a nuclear power and guardian of Islam’s holy sites. This development could be a matter of concern for India, as Turkey has historically been a strong supporter of Pakistan. An alliance resembling an “Islamic NATO” could pose new challenges to regional security.

Mukesh Thakur, Advocate

January 17, 2026 in Commentator

Political and Ideological Obstacles

इसमें राजनीतिक और वैचारिक अड़चनें

दुनिया की राजनीति इस समय एक गहरे बदलाव के दौर से गुजर रही है। शीत युद्ध के बाद जो वैश्विक व्यवस्था बनी थी, वह अब धीरे-धीरे ढीली पड़ती दिख रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं क्षेत्रीय शक्तियां अपने-अपने स्तर पर नए सुरक्षा विकल्प तलाश रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में हाल के महीनों में जिस अवधारणा ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वह है कथित इस्लामिक नाटो। सवाल यह उठता है कि क्या मुस्लिम देशों में इस तरह का गठबंधन हकीकत बन पाएगा या नहीं? अब तक हुई ऐसी कोशिशों को देखें, तो इसके परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं रहे हैं। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि मुस्लिम देशों के बीच मजबूत और एकजुट सैन्य संगठन बनाना आसान नहीं है। मुस्लिम देशों ने पहले भी इस तरह की कोशिशें की हैं, लेकिन वे कागजों से आगे नहीं बढ़ पाई। सऊदी अरब की पहल पर बना आतंकवाद विरोधी इस्लामिक सैन्य गठबंधन हो या इस्लामिक सहयोग संगठन के भीतर संयुक्त सुरक्षा बल का प्रस्ताव-ये सभी योजनाएं आपसी मतभेदों और राजनीतिक असहमति के चलते ठंडे बस्ते में चली गई। शिया और सुन्नी विभाजन, क्षेत्रीय नेतृत्व की प्रतिस्पर्द्धा और बाहरी शक्तियों से जुड़े हित इन प्रयासों की सबसे बड़ी बाधा रहे हैं।

इस्लामिक नाटो की अवधारणा फिलहाल विचार और चर्चा के स्तर पर ही है। दोहा जैसी बैठकों में इसे सिद्धांत रूप में स्वीकार जरूर किया गया है, लेकिन कोई ठोस समय-सीमा या स्पष्ट ढांचा सामने नहीं आया है। इस्लामिक देशों के आपसी मतभेद इतने गहरे हैं कि उन्हें एक मंच पर लाना ही बड़ी चुनौती है, एक प्रभावी सैन्य संगठन बनाना तो उससे भी कठिन काम है। मिस्र, जॉर्डन और कतर जैसे देश अभी भी अमेरिका के बड़े सहयोगी हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों की राजनीति और प्राथमिकताएं पश्चिम एशिया से काफी अलग हैं। फिर भी सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच बढ़ती सैन्य और रणनीतिक नजदीकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत के लिए यह एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि भविष्य के लिए अभी से तैयार रहना होगा। अवसर इसलिए कि सक्रिय कूटनीति, मजबूत आर्थिक संबंधों और बहुपक्षीय संवाद के जरिये इन बदलावों को संतुलित किया जा सकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि ‘इस्लामिक नाटो’ फिलहाल एक उभरती हुई परिकल्पना है, न कि एक ठोस हकीकत। इसके रास्ते में कई राजनीतिक, वैचारिक और व्यावहारिक अड़चनें हैं।

कांतिलाल मांडोत, टिप्पणीकार

World politics is currently undergoing a period of profound transformation. The global order that emerged after the Cold War is gradually unraveling. The role of the United States and its allies is being questioned, while regional powers are exploring new security options at their own level. Against this backdrop, the concept that has attracted the most attention in recent months is the so-called Islamic NATO. The question arises: will such an alliance among Muslim countries become a reality? Looking at past attempts, the results have not been very encouraging. History shows that forming a strong and unified military organization among Muslim countries is not easy. Muslim countries have made such attempts before, but they have failed to move beyond the planning stage. Whether it was the Islamic military alliance against terrorism initiated by Saudi Arabia or the proposal for a joint security force within the Organization of Islamic Cooperation, all these plans have been shelved due to internal differences and political disagreements. The Shia-Sunni divide, competition for regional leadership, and the interests of external powers have been the biggest obstacles to these efforts.

The concept of an Islamic NATO is currently only at the level of ideas and discussions. While it has been accepted in principle at meetings like the one in Doha, no concrete timeline or clear framework has emerged. The differences among Islamic countries are so deep that bringing them together on a single platform is a major challenge; creating an effective military organization is an even more difficult task. Countries like Egypt, Jordan, and Qatar are still major allies of the United States. The politics and priorities of countries like Indonesia and Malaysia are quite different from those of West Asia. Nevertheless, the growing military and strategic closeness between Saudi Arabia, Pakistan, and Turkey cannot be ignored. For India, this is both a warning and an opportunity. A warning because it needs to be prepared for the future. An opportunity because these changes can be balanced through active diplomacy, strong economic ties, and multilateral dialogue. In conclusion, it can be said that the ‘Islamic NATO’ is currently an emerging concept, not a concrete reality. It faces many political, ideological, and practical obstacles.

Kantilal Mandot, Commentator

January 16, 2026 in Commentator

This will reduce the pressure on hospitals.

इससे अस्पतालों पर दबाव कम होगा

नीट-पीजी में दाखिले को लेकर जो फैसला लिया गया है, उसका दूरगामी असर पड़ेगा। देश भर में हजारों स्नातकोत्तर मेडिकल सीटें खाली रहने के कारण अब कटऑफ स्कोर घटा दिया गया है। खबर है कि राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने काउंसलिंग के दूसरे चरण के बाद योग्यता प्रतिशत में भारी कटौती की है। नए मानक के मुताबिक, सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 50 से घटाकर सात पसेंटाइल और आरक्षित वर्गों के लिए 40 से घटाकर शून्य पसेंटाइल कर दिया गया है। यह करना जरूरी था। दरअसल, इस साल 2.4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने नीट-पीजी परीक्षा दी थी, जबकि भारत में स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए सीटें लगभग 80 हजार हैं। माना जा रहा है कि इनमें करीब 20 हजार सीटें खाली रह गई थीं। ऐसे वक्त में, जब अस्पतालों पर मरीजों का बोझ अधिक हो और विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत महसूस की जा रही हो, तब हजारों सीट खाली रखने का कोई औचित्य नहीं है।

कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि इससे अक्षम चिकित्सक संस्थानों में आ जाएंगे। यह गलत सोच है। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि नीट-पीजी की परीक्षा कोई आम नौजवान नहीं देता, बल्कि एमबीबीएस पास चिकित्सक देते हैं। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल कौंसिल में पंजीकरण भी आवश्यक है। यानी, नीट-पीजी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी खुद डॉक्टर होते हैं और उनको सेवा देने के योग्य माना जाता है। ऐसे में, सिर्फ इसलिए कि वे ऊंची डिग्री हासिल करने के लिए जरूरी अंक नहीं पा सके, उनको अक्षम कह देना, उनकी योग्यता पर सवाल उठाना होगा। हम अपने आसपास ही देखें कि कितने एमबीबीएस डॉक्टर प्रैक्टिस करते रहते हैं और हम खुशी-खुशी उनसे इलाज कराते हैं। वे कोई झोला छाप नहीं होते। इस फैसले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने उचित कहा कि इसका मकसद उपलब्ध सीटों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहे दवाव कम किए जा सकें। कोरोना काल में हमने देखा था कि किस तरह डॉक्टरों की कमी से देश जूझ रहा था। आज डॉक्टरों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन गांव-गांव तक जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिए हमें कई डॉक्टर चाहिए। इसलिए, पसेंटाइल कम करने को लेकर बहस खड़ा करने की जरूरत नहीं है। चिकित्सा की पढ़ाई को केवल अंकों से मत तौलिए। यह मरीज की सुरक्षा और समाज के भरोसे का भी सवाल है। ऐसी बहस खड़ी करने से लोगों का भरोसा चिकित्सकों पर से डिग सकता है। इससे हमें बचना चाहिए।

अमृतेश कुमार, टिप्पणीकार

The decision taken regarding NEET-PG admissions will have far-reaching consequences. Due to thousands of postgraduate medical seats remaining vacant across the country, the cutoff score has now been reduced. It is reported that the National Board of Examinations in Medical Sciences has significantly lowered the eligibility percentile after the second round of counseling. According to the new criteria, the cutoff for the general category has been reduced from 50 to seven percentile, and for reserved categories from 40 to zero percentile. This was necessary. This year, more than 2.4 lakh candidates appeared for the NEET-PG exam, while there are approximately 80,000 postgraduate seats available in India. It is believed that around 20,000 of these seats remained vacant. At a time when hospitals are overburdened with patients and there is a great need for specialist doctors, there is no justification for leaving thousands of seats vacant.

Some are arguing that this will allow incompetent doctors into the institutions. This is a flawed perspective. First, it must be understood that the NEET-PG exam is not taken by ordinary young people, but by doctors who have already completed their MBBS. Furthermore, registration with the Medical Council is also mandatory for the candidates. This means that the candidates appearing for the NEET-PG exam are already doctors and are considered qualified to provide medical services. Therefore, simply because they could not achieve the required marks to obtain a higher degree, calling them incompetent would be questioning their competence. We can see around us how many MBBS doctors continue to practice, and we happily seek treatment from them. They are not quacks. While announcing this decision, the authorities rightly stated that the objective is to ensure maximum utilization of available seats to reduce the pressure on healthcare services. During the COVID-19 pandemic, we witnessed how the country struggled with a shortage of doctors. While the number of doctors has increased today, we still need many more doctors to ensure the availability of essential healthcare services in every village. Therefore, there is no need to create a debate over lowering the percentile. Do not measure medical education solely by marks. This is also a matter of patient safety and public trust. Raising such debates can erode people’s confidence in doctors. We must avoid this.

Amritesh Kumar, Commentator

January 16, 2026 in Commentator

The Game of Crippling Healthcare Services

स्वास्थ्य सेवाओं को पंगु बनाने का खेल

किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए आम नागरिकों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का निपुण चिकित्सकों द्वारा संचालित किया जाना अपेक्षित होता है। अक्षम और अयोग्य चिकित्सकों के भरोसे स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं छोड़ा जा सकता। चिकित्सकों को विशेष रोगों का विशेषज्ञ बनने के लिए एमडी व एमएस पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य है, जिसके लिए उनको नीट परीक्षा पास करनी पड़ती है। पीजी में प्रवेश के लिए अर्हता के मापदंड पूर्व-निर्धारित हैं, जिनके अनुसार अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पचास प्रतिशत और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए चालीस प्रतिशत अंक अनिवार्य बनाया गया था। हालांकि, इस बार पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु हजारों सीटें अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम अर्हता पूरी न कर पाने के कारण खाली रह जाने की आशंका थी, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने सामान्य वर्ग के लिए पसेंटाइल पचास प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए चालीस प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय भले ही पसेंटाइल में इस कमी को उचित ठहराए, मगर सामान्य समझ का कोई भी व्यक्ति इस निर्णय को तर्कसंगत करार नहीं दे सकता। स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, फिर सात प्रतिशत या शून्य पसेंटाइल पर पीजी में प्रवेश को तर्कसंगत कैसे ठहराया जा सकता है? विचारणीय बिंदु यह भी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवश्यक जन-उपयोगी सेवाओं में निपुणता के मानक पूरे किए जाने चाहिए। ऐसे में, नई कवायद से इन सेवाओं के पंगु बनने का खतरा बढ़ जाएगा। यदि एक बार इस प्रकार की छूट देकर बिना उचित अर्हता के अभ्यर्थियों को पीजी में प्रवेश दिया जाएगा, तो मुमकिन है कि भविष्य में अक्षम चिकित्सक लोगों का उपचार करते दिखें। विडंबना है कि कहीं शून्य अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विषय विशेषज्ञ बताकर शिक्षक बनाया जा रहा है, तो कहीं चिकित्सा जैसे जीवन से जुड़े गंभीर विषय का मखौल उड़ाने से भी परहेज नहीं किया जा रहा। ऐसे में, जरूरी है कि देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता न किया जाए।

नीट-पीजी की परीक्षा में न्यूनतम अर्हता प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों को पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश देने के लिए दी गई इस छूट पर पुनर्विचार आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह निर्णय घातक सिद्ध हो सकता है। सरकार को इस मुद्दे पर संजीदगी दिखानी चाहिए, ताकि योग्य डॉक्टर ही सेवा में आ सकें।

सुधाकर आशावादी, टिप्पणीकार

For the overall development of any nation, it is essential that the healthcare services provided to its citizens are managed by competent doctors. Healthcare services cannot be left in the hands of incompetent and unqualified doctors. To become specialists in specific diseases, doctors are required to complete MD and MS courses, for which they must pass the NEET examination. The eligibility criteria for admission to postgraduate courses were pre-determined, requiring fifty percent marks for unreserved category candidates and forty percent for reserved category candidates. However, this time, thousands of seats in postgraduate courses were likely to remain vacant due to candidates failing to meet the minimum eligibility criteria. Consequently, the Ministry of Health reduced the percentile requirement from fifty percent to seven percent for the general category and from forty percent to zero for the reserved category.

While the Ministry of Health may try to justify this reduction in percentile, no person with common sense can deem this decision rational. There can be no compromise on the quality of healthcare services; how then can admission to postgraduate courses with seven percent or zero percentile be justified? It is also important to consider that standards of competence must be maintained in education, healthcare, and essential public services. This new move will only increase the risk of these services being crippled. If such concessions are given and candidates without proper qualifications are admitted to postgraduate courses, it is possible that incompetent doctors will be treating people in the future. It is ironic that in some places, individuals with zero marks are being appointed as teachers and subject specialists, while in others, even serious matters like medicine, which directly affect people’s lives, are being treated with such disregard. Therefore, it is crucial that there is no compromise on quality when it comes to issues related to health and education in the country.

A reconsideration of this concession given to candidates who did not meet the minimum eligibility criteria in the NEET-PG examination is necessary. This decision by the Ministry of Health could prove fatal. The government should take this issue seriously so that only qualified doctors are allowed to enter the profession.

Sudhakar, Commentator

January 16, 2026 in Commentator

Another Peace Initiative

एक और शांति प्रयास

कोरिया में युद्ध बन्द करवाने का प्रथम प्रवास विफल हो जाने के बाद भी जिन लोगों ने निराश होकर अपने शान्ति के प्रयत्नों को शिथिल नहीं किया और शान्ति का मार्ग खोजने में जुटे रहे, उनकी बुद्धिमानी, दूरदर्शिता और धीरज की प्रशंसा ही करनी होगी। राष्ट्रमंडल के देशों के प्रधानमंत्रियों ने कोरिया और दूरपूर्व की समस्याओं को आओं को अपने विचार-विनिमय में मुख्य स्थान दिवा और यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि नेहरूजी अपने साथी प्रधानमंत्रियों को अपनी विचार-धारा से प्रभावित करने में बहुत हद तक कामयाब हुए।

लन्दन में एकत्र राष्ट्रमंडलीय राजनीतिज्ञों ने अनुभव किया कि यदि दूरपूर्व की समस्याओं को शान्तिपूर्वक हल नहीं किया जा सका, तो बुद्ध के फैलने का गम्भीर खतरा है, जो संसार के लिए महान विपत्ति का कारण होना। युद्ध को टालने और शान्ति को कायम रखने की सर्वोपरि भावना से प्रेरिता होकर राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्रियों ने निर्णय किये। उनका यह निष्कर्ष बहुत महत्वा रखता है कि जिनके प्रति हम शंकाशील हैं, अथवा जिन्हें हम अपने विरुद्ध समझते हैं, उनके दृष्टिकोण को समझने की भी हमको कोशिश करनी चाहिए और उन्हें अधिकाधिक अपना विरोधी बनाने के बजाय अपने पक्ष में करनेका प्रयत्न करना चाहिए। जैसा कि नेहरूजी ने कहा है, आज संसार के राजनीतिज्ञ सुरक्षा की बात करते हैं, किन्तु असुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं; शान्ति की दुहाई देते हैं, किन्तु युद्ध के रूप में सोचते और काम करते हैं।

यदि हम शान्ति के इच्छुक हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के करोड़ों लोग शान्ति के इच्छुक हैं, तो हमको अपने दिलों से वह भावना दूर कर देनी चाहिए कि युद्ध अनिवार्य है। इसके विपरीत हमको शांति की अनिवार्यता स्वीकार करना चाहिए। दुनिया जब तक शान्ति की मनोवृत्ति को नहीं अपनायेगी, तब तक शान्ति की बहुत आशा नहीं की जा सकती। राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्रियों का कहना है कि यदि मार्शल स्टालिन अथवा माओ त्से-तुंग के साथ विचार-विनिमय की व्यवस्था हो सके, तोवे उसका स्वागत करेंगे। एक-दूसरे के विचारों को और उससे भी अधिक दिलों को समझने के लिए ऐसी मुलाकात की उपयोगिता निर्विवाद है। जितनी जल्दी उसकी योजना की जायेगी, उतना ही विश्व शान्ति के हित में श्रेयस्कर होना।

Even after the failure of the first attempt to end the war in Korea, those who did not lose heart and continued their peace efforts, striving to find a path to peace, deserve commendation for their wisdom, foresight, and patience. The Prime Ministers of the Commonwealth countries gave primary importance to the problems of Korea and the Far East in their discussions, and it can be said without a doubt that Nehru was largely successful in influencing his fellow Prime Ministers with his viewpoint.

The Commonwealth statesmen gathered in London realized that if the problems of the Far East could not be solved peacefully, there was a serious risk of the conflict spreading, which would be a great calamity for the world. Driven by the paramount desire to avert war and maintain peace, the Commonwealth Prime Ministers made their decisions. Their conclusion is highly significant: that we should try to understand the perspective of those we are suspicious of, or whom we consider our adversaries, and instead of further alienating them, we should try to win them over to our side. As Nehru said, today the world’s politicians talk of security, but they create a sense of insecurity; they preach peace, but they think and act in terms of war.

If we desire peace, and there is no doubt that millions of people around the world desire peace, then we must banish from our hearts the feeling that war is inevitable. On the contrary, we must accept the inevitability of peace. Until the world adopts a peaceful mindset, there can be little hope for peace. The Commonwealth Prime Ministers stated that they would welcome an arrangement for an exchange of views with Marshal Stalin or Mao Zedong. The usefulness of such a meeting for understanding each other’s views, and even more importantly, each other’s hearts, is undeniable. The sooner such a meeting is planned, the better it will be for the cause of world peace.

January 16, 2026 in Commentator

Efforts Must Also Be Made to Address the Problems

समस्या समाधान का भी हो प्रयास

देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों किताबों से गुलजार है। यहां विश्व पुस्तक मेला चल रहा है, जो पुस्तक प्रेमियों के लिए एक शानदार उत्सव है और साहित्यिक महाकुंभ बन चुका है। इसमें सैकड़ों स्टॉल लगे हैं, जहां देश-विदेश की किताबें उपलब्ध हैं। पाठक यहां किताबों को न सिर्फ देख सकते हैं, बल्कि उनकी खरीदारी भी कर सकते हैं। यहां आयोजित कार्यक्रमों में लेखक, पाठक और संपादक, सभी एक साथ विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। यहां लोग अपनी पसंद की पुस्तकें खरीदते हैं और नई रचनाओं से रूबरू होते है, लेकिन इस उत्सव की खुशी में कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं।

वास्तव में, प्रगति मैदान के आसपास भारी ट्रैफिक जाम और मेले के प्रवेश द्वार पर लगने वाली लंबी-लंबी कतारें दिल दुखाती हैं, जो दर्शकों का बहुत सारा समय बर्बाद कर रही हैं। पहले दिन करीब एक लाख लोग पहुंचे, तो रविवार को रिकॉर्ड दो लाख से अधिक पुस्तक प्रेमी आए, लेकिन इन बड़ी संख्याओं के साथ ट्रैफिक की मार और घंटों कतार में खड़े रहने की मजबूरी ने कई लोगों का उत्साह कम किया। निःशुल्क प्रवेश का सरकारी निर्णय सराहनीय है, लेकिन इससे काफी अधिक संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। इनमें उन लोगों की संख्या भी कम नहीं है, जो सिर्फ तफरीह करने के लिए मेला परिसर आ रहे हैं। उनको किताबों से कोई खास लगाव नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है कि बर्बाद स्थानीय प्रशासन और ट्रैफिक विभाग मिलकर पुख्ता इंतजाम करें, ताकि लोगों का वक्त जाम और लंबी लाइनों में नहीं। ऐसे लोगों को भी रोका जाए, जो यूं ही मेला परिसर आ रहे हैं।

प्रवेश लोग न सिर्फ आसानी से मेले में कर सकें, बल्कि मेला स्थल तक पहुंचने के लिए मेट्रो से अच्छी शटल व्यवस्था भी की जाए, ताकि यहां अपनी गाड़ी लाना मजबूरी न हो। साथ ही, उन लोगों को भी घूमने के इरादे से यहां आ रहे हैं। पार्किंग हतोत्साहित करने के प्रयास हों, जो सिर्फ सुविधा, वैकल्पिक रास्तों का प्रबंधन और प्रवेश द्वारों पर तेज प्रोसेसिंग सिस्टम जैसे कदम उठाए जाने की जरूरत है, ताकि पुस्तक प्रेमी अधिक समय स्टॉल पर बिता सकें और किताबों की अपनी जिज्ञासा शांत कर सकें। ये लेखकों से मिल सकें, विचार-विमर्श कर सके और किताबों की दुनिया में खो सकें। पुस्तक मेले में निःशुल्क प्रवेश किताबों को जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसका सुफल तभी मिल सकेगा, जब मेलास्थल पर पहुंचाने और यहां घूमने की पूरी प्रक्रिया सुगम व आरामदायक हो। इससे यह मेला वास्तव में हर पुस्तक प्रेमी के लिए आकर्षक बन जाएगा।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

The national capital, Delhi, is currently buzzing with books. The World Book Fair is underway here, a magnificent celebration for book lovers and a literary extravaganza. Hundreds of stalls have been set up, offering books from India and abroad. Readers can not only browse the books but also purchase them. Authors, readers, and editors all exchange ideas at the various events held here. People buy their favorite books and discover new works, but this festive atmosphere is marred by some problems.

In fact, the heavy traffic jams around Pragati Maidan and the long queues at the fair’s entrance are disheartening, wasting a lot of visitors’ time. On the first day, about one lakh people arrived, and on Sunday, a record-breaking two lakh book lovers visited. However, these large numbers, coupled with traffic congestion and the compulsion to stand in queues for hours, dampened the enthusiasm of many. The government’s decision to offer free entry is commendable, but it has led to a significantly larger number of people attending. Among them are many who are simply visiting the fairgrounds for leisure, without any particular interest in books. Therefore, it is high time that the local administration and the traffic department work together to make robust arrangements so that people’s time is not wasted in traffic jams and long queues. Those who are simply visiting the fairgrounds without a genuine interest in books should also be discouraged.

Entry to the fair should be made easier, and a good shuttle service from the metro station to the fairgrounds should be provided so that bringing one’s own vehicle is not a necessity. Efforts should also be made to discourage those who are coming here merely for sightseeing. Measures such as providing convenient alternative routes, managing traffic effectively, and implementing faster processing systems at the entry gates are needed so that book lovers can spend more time at the stalls and satisfy their curiosity about books. They should be able to meet authors, engage in discussions, and immerse themselves in the world of books. Free entry to the book fair is a significant step towards making books accessible to everyone, but its full benefits will only be realized if the entire process of reaching the fairgrounds and navigating the venue is smooth and comfortable. This will truly make the fair attractive to every book lover.

Virendra Kumar Jatav, Commentator

January 16, 2026 in Commentator

Book Fair Attracts Every Segment of Society

हर वर्ग को लुभा रहा पुस्तक मेला

अमेरिको इतिहासकार बारबरा डब्ल्यू टचमैन ने फड़ा है कि पुस्तकें सभ्यता की * चाहक होती है। इनके बिना इतिहास मौन है, साहित्य गूंगा, विज्ञान अपेग, विचार और अटकले स्थिर हैं। पुस्तकें परिवर्तन काईलन होती हैं, दुनिया की खिड़कियों और समय के समुद्र में खड़ा प्रकाशस्तंभहै। इन दिनों राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित ‘ भारत मंडपम’ में विश्व पुस्तक मेला चल रहा है। यह स्याहित्यिक उत्सव है, जो अगले रविवार (18 जनवरी) तक चलेगा। मालूम हो कि इस मेले में 35 से अधिक देशों के 1,000 से ज्यादा प्रकाशक शिरकत कर रहे हैं। इस मेले की खासियत यहां होने वाले साहित्यिक आयोजन है। इस बार करीब 600 कार्यक्रम होंगे, जिनमें लेखकों से संवाद और पुस्तकों का विमोचन तो होगा ही, कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। दिल्ली का यह पुस्तक मेला बिल्कुल अलग एहसास देता है। नहीं कारण है है कि कि इस मेले में हर वर्ग के लोगों को शामिल होना चाहिए, खासतौर से युवाओं को, क्योंकि इसमें आपको ऐसी पुस्तकें मिल सकती हैं, जो आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण साबित हों। आज बेशक इंटरनेट का जमाना है, लेकिन पुस्तकों का भी महत्व बना हुआ है। खास तौर पर धर्म, संस्कृति और अन्य प्राचीन तथ्यों की जानकारी हमें पुस्तकों से जितनी मिल सकती है, उतनी शायद इंटरनेट से न मिले। इतना ही नहीं, इस तरह के मेले की जरूरत इसलिए भी है, क्योंकि एक ही जगह आपको तमाम विधाओं की किताबें मिल जाती हैं। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए, पुस्तक मेले का आयोजन सुखद है। ऐसे आयोजन रोजमर्रा के हमारे जीवन में नया उल्लास भरते हैं।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

किताबें मेरे और उनके बीच पुल बनाती है। मैं करती हूं सवाल और वे जवाब बनाती है। नई दिल्ली में आगोजित ‘विश्व पुस्तक मेला’ पूरी सर्दी के मौसम का सबसे शानदार दिन होता है। साहित्य से नजदीकी हमारे व्यक्तित्व में ज्यादा बदलाव नहीं, तो एक संवेदनशील इंसान बनने में हमारी मदद जरूर करती है, बशर्ते पुस्तकों के चयन में हम थोड़ी विविधता रखें। किताबों को पढ़ते हुए, हमें पात्रों/घटनाओं के माध्यम से न जाने कितने अनजान रास्तों से गुजरते हुए विविधताओं से भरे अपने समाज / देश को जानने का अवसर मिलता है। किताबों में पढ़े स्थानों की जब हम यात्रा करते हैं, तो वह एक सपने के सच होने जैसा लगता है और जाना-पहचाना-सा भी। तो खूब पढ़ें और जितना संभव हो घूमें। विश्व पुस्तक मेला तो जरूर जाइए।

दलवंती सहरावत, टिप्पणीकार

American historian Barbara W. Tuchman has said that books are the driving force of civilization. Without them, history is silent, literature is mute, science is crippled, and thoughts and speculations are stagnant. Books are catalysts for change, windows to the world, and lighthouses standing in the sea of ​​time. The World Book Fair is currently underway at ‘Bharat Mandapam’ in Pragati Maidan, Delhi. This literary festival will continue until next Sunday (January 18). More than 1,000 publishers from over 35 countries are participating in this fair. The highlight of this fair is the literary events. This time, there will be approximately 600 programs, including interactions with authors, book launches, and workshops. This Delhi book fair offers a truly unique experience. That’s why people from all walks of life should participate in this fair, especially young people, because you can find books here that could prove crucial for your career. Although it’s the age of the internet, books still hold their importance. Especially information about religion, culture, and other ancient facts can be found in books more comprehensively than perhaps on the internet. Moreover, such fairs are necessary because you can find books of all genres in one place. You don’t need to wander anywhere else. Therefore, the organization of a book fair is a welcome event. Such events fill our daily lives with new joy.

Rajesh Kumar Chauhan, Commentator

Books build a bridge between me and them. I ask questions, and they provide the answers. The ‘World Book Fair’ held in New Delhi is the most wonderful day of the entire winter season. A close connection with literature helps us become more sensitive human beings, if not completely transform our personalities, provided we maintain some diversity in our book selection. While reading books, we get the opportunity to learn about our diverse society and country by traversing countless unknown paths through the characters and events. When we travel to places we’ve read about in books, it feels like a dream come true, and also strangely familiar. So read widely and travel as much as you can. And be sure to visit the World Book Fair!

Dalwanti Sehrawat, Commentator

January 16, 2026 in Commentator

India-Pakistan Trade

भारत-पाक व्यापार

भारत और पाकिस्तान पड़ोसी राष्ट्र हैं- एक शरीर के दो दुकड़े। उनकी अर्थव्यवस्था का विकास संयुक्त रूप में हुआ। विभाजन के बाद भी दोनों अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक देश में कुछ खास चीजें ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होती हैं, जिनकी दूसरे देश को जरूरत है। इसी प्रकार दूसरे देश के अतिरिक्त उत्पादन की खपत पहले देश में हो सकती है। अपनी आवश्यकता के पदार्थ यदि पड़ोस में ही सुलभ हो जायें, तो दूर देशों से मंगाने के बजाय ज्यादा आसानी होती है। किन्तु भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक गतिरोध चल रहा है। दोनों देशों में सहज रूप में. वस्तुओं का जो आदान-प्रदान संभव हो सकता है, वह नहीं हो पा रहा है। इसका कारण यह है कि जब राष्ट्रमंडल के देशों के साथ भारत ने अपनी मुद्रा का मूल्य घटाया तो पाकिस्तान ने वैसा करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के इस निर्णय के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान की मुद्राओं के विनिमय दर में अंतर पड़ गया। पाकिस्तानी रुपये की मौजूदा विनिमय दर यदि स्वीकार कर ली जाये, तो भारत-पाकिस्तान व्यापार में पाकिस्तान दुहरे लाभ में और भारत दुहरे घाटे में रहता है। पाकिस्तान भारत में सस्ते भाव पर माल खरीद सकता है और अपना माल भारत को महंगे भाव पर बेच सकता है। भारत यह महसूस करता है कि पाकिस्तानी रुपये की मौजूदा विनिमय दर कृत्रिम है और इसलिए उसके आधार पर पाकिस्तान के साथ व्यापार करने से उसने इनकार कर दिया है। इस व्यापारिक गतिरोध से दोनों देशों को भारी हानि उठानी पड़ रही है।

दोनों देशों को यह हानि किस प्रकार हो रही है, इसके कुछ उदाहरण लीजिये। पाकिस्तान को कोयले की जरूरत है। उसकी इस जरूरत की भारत आसानी से पूर्ति कर सकता है। किन्तु व्यापारिक गतिरोध के कारण पाकिस्तान भारत से कोयला नहीं प्राप्त कर सकता। उसे समुद्र पार के दूरवर्ती देशों से कोयला मंगाना पड़ रहा है। इन देशों से पूर्वी पाकिस्तान को यह कोयला समय पर नहीं पहुंच पाया। अतः पूर्वी पाकिस्तान की रेलों को कोयले की कमी पड़ गई है और फलस्वरूप 42 मुसाफिर गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया। कोयले की कमी के कारण ही पूर्वी पाकिस्तान में चलने वाले स्टीमरों की संख्या भी घटा दी गई है।

India and Pakistan are neighboring nations—two parts of the same body. Their economies developed together. Even after the partition, both countries depend on each other for their economic needs. One country produces certain goods in surplus, which the other country needs. Similarly, the surplus production of the second country can be consumed by the first. If necessary goods are readily available in the neighborhood, it is much easier than importing them from distant countries. However, there is a trade deadlock between India and Pakistan. The easy exchange of goods that should be possible between the two countries is not happening. This is because when India devalued its currency along with other Commonwealth countries, Pakistan refused to do the same. This decision by Pakistan resulted in a difference in the exchange rate between the Indian and Pakistani currencies. If the current exchange rate of the Pakistani rupee is accepted, then in India-Pakistan trade, Pakistan would benefit doubly, and India would suffer a double loss. Pakistan could buy goods from India at cheap prices and sell its own goods to India at high prices. India feels that the current exchange rate of the Pakistani rupee is artificial and has therefore refused to trade with Pakistan on that basis. This trade deadlock is causing heavy losses to both countries.

Let’s look at some examples of how both countries are suffering these losses. Pakistan needs coal. India can easily meet this need. But due to the trade deadlock, Pakistan cannot obtain coal from India. It has to import coal from distant countries across the sea. This coal did not reach East Pakistan on time from these countries. Consequently, East Pakistan’s railways faced a coal shortage, and as a result, 42 passenger trains were suspended. Due to the coal shortage, the number of steamers operating in East Pakistan has also been reduced.