December 27, 2025 in Commentator
बदलावों का महत्वपूर्ण वाहक रहा निजी क्षेत्र
भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। देश में शिक्षा का स्तर व्यापक सुधार का संकेत देता है। नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत, रटंत विद्या के बजाय कौशल विकास, लचोली शिक्षा और 5+3+3+4 संरचना (नींव से लेकर माध्यमिक तक) पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हालांकि, असर-2024 रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणाम (जैसे कक्षा 3 के छात्रों का कक्षा 2 का पाठ न पढ़ पाना) अभी भी चिंता के विषय हैं।
शिक्षा के मामले में सकारात्मक बात यह है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षिक ढांचा मौजूद है, जिसमें लगभग 15 लाख स्कूल, करीब 26 करोड़ छात्र और 1,168 से अधिक विश्वविद्यालय हैं। भारत शिक्षा की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर सुधार कर रहा है, और कुछ रिपोटों में इसे 40 वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि, अब भी यहां शिक्षा क्षेत्र में बड़ी चुनौतयां हैं। इनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा अंतर है। उच्च शिक्षा में शिक्षक-छात्र अनुपात 24:1 है, जो ओईसीडी के 16:1 के औसत से कम है। इसके अलावा, प्रारंभिक साक्षरता दर अभी भी कम है। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 21 वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप, मातृभाषा में शिक्षा, तकनीकी एकीकरण और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। वहीं देखें, तो विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, हालांकि शोध और विश्व स्तरीय रैंकिंग में सुधार की आवश्यकता अभी भी है। कुल मिलाकर, भारत में शिक्षा प्रणाली का विस्तार बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन अब मुख्य फोकस शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर है।
वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र को देखा जाए, तो अभी हाल में ही भारत ने परंपरागत इलाज पर दूसरे वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया है। देश में डिजिटल स्वास्थ्य समेकन हुआ है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल काफी बढ़ा है। इसके साथ ही ई-संजीवनी और टेली मेंटल हेल्थ सेवा जैसे मंच दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं को फैलाने में सहयोगी रहे हैं। उनपर आर्थिक बोझ कम हुआ है। चेचक, प्लेग आदि कई गंभीर बीमारियों का देश से उन्मूलन हो गया है।
इसी तरह मलेरिया और टीबी जैसी संघातक बीमारियों में काफी कमी दर्ज की गई है। हालांकि, जीवन-शैली में बदलाव से कई तरह की नई बीमारियां भी सामने आई हैं, लेकिन यह उतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इन बीमारियों का उन्मूलन जीवन स्तर में सुधार लाकर किया जा सकता है। अतः अधिक घबराने की नहीं, बल्कि जीवनशैली में उत्तरोत्तर सुधार किए जाने की जरूरत है।
राहुल रंजन शुक्ला, टिप्पणीकार
Significant transformations are underway in India’s education and healthcare sectors. The country’s education landscape shows signs of widespread improvement. Under the National Education Policy (NEP) 2020, the focus is shifting from rote learning to skill development, flexible learning, and a 5+3+3+4 structure (from foundational to secondary education). However, according to the ASER 2024 report, learning outcomes at the primary level (such as Class 3 students being unable to read a Class 2 text) remain a concern.
On a positive note, India boasts the world’s largest education system, with approximately 1.5 million schools, nearly 260 million students, and over 1,168 universities. India is improving its global standing in education, with some reports placing it at 40th position. However, significant challenges remain in the education sector. These include a wide disparity in the quality of education between rural and urban areas. The teacher-student ratio in higher education is 24:1, which is lower than the OECD average of 16:1. Furthermore, early literacy rates are still low. The NEP 2020 aims to promote education in the mother tongue, technological integration, and holistic development, aligning with the needs of the 21st century. While the number of universities has increased, there is still a need for improvement in research and world-class rankings. Overall, the Indian education system has expanded significantly, but the main focus now is on improving the quality of education.
In the healthcare sector, India recently hosted the second global conference on traditional medicine. The country has witnessed significant digital health integration and increased use of artificial intelligence. Platforms like e-Sanjeevani and tele-mental health services have been instrumental in extending healthcare services to remote rural areas, reducing the financial burden on individuals. Several serious diseases, such as smallpox and plague, have been eradicated from the country. Similarly, a significant reduction has been observed in deadly diseases like malaria and tuberculosis. However, lifestyle changes have also led to the emergence of several new diseases, but this is not a cause for great concern, as these diseases can be eradicated by improving living standards. Therefore, there is no need to panic; rather, the focus should be on gradually improving lifestyles.
Rahul Ranjan Shukla, Commentator
Four-Nation Conference
January 5, 2026 in Commentator
Four-Nation Conference
चार राष्ट्रीय सम्मेलन
रूस और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच पिछले कुछ समय से चार राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन बुलाये जाने के बारे में पत्र-व्यवहार हो रहा है। रूस ने हाल ही में पश्चिमी राष्ट्रों के पत्र का एक लम्बा उत्तर भेजा है। रूस और पश्चिमी राष्ट्रों के आपसी संबंध उत्तरोत्तर बिगड़ते जा रहे हैं। यदि इस क्रम को समय रहते नहीं रोका जा सका, तो उसका परिणाम महायुद्ध के रूप में निकलने की बहुत अधिक संभावना है।
रूस, अमरीका, ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश मंत्रियों का प्रस्तावित सम्मेलन इस प्रकार के पूर्व सम्मेलनों की भांति विफल नहीं रहेगा, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। किन्तु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि रूस और पश्चिमी राष्ट्रों में विवादग्रस्त प्रश्नों के बारे में समझौता हो जाये, तो वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम हो जायेगा…। चार राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन यदि आयोजित हो सके, तो जहां विफलता की संभावना है, वहां शांति का मार्ग खुलने की संभावना भी हो सकती है। यही कारण है कि कोई भी पक्ष समझौते का द्वार बन्द करने का दायित्व अपने सिर पर लेने को तैयार नहीं है। दोनों पक्ष चार राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने के पक्ष में हैं, किन्तु उसके लिए अंतिम स्वीकृति देने के पहले उसका आधार ठीक तरह निश्चित कर लेना चाहते हैं। यदि सम्मेलन को सफल होना है, तो उसका आधार पहले से तय हो जाना उचित और वांछनीय है।
पश्चिमी राष्ट्र रूस के साथ किसी सम्मानपूर्ण समझौते की संभावना के बारे में प्रायः निराश हो चुके हैं। इस भावना से ही पश्चिमी यूरोप के लिए एक संयुक्त सेना निर्माण करने के विचार का जन्म हुआ है, जो निकट भविष्य में कार्यान्वित होने जा रहा है।… उसमें जर्मन सैनिक इकाइयों को भी शामिल किया जायेगा। रूस की चिन्ता का प्रधान विषय जर्मनी का पुनःशस्त्रीकरण है। उसका कहना है कि जर्मनी का पुनःशस्त्रीकरण पोत्सदम समझौते के विरुद्ध है। पोत्सदम समझौते पर रूस, ब्रिटेन और अमरीका की ओर से स्टालिन, एटली और दूमन ने हस्ताक्षर किये थे। उसमें यह बात शामिल थी कि जर्मनी को निःशस्त्र किया जायेगा और उन उद्योगों को खत्म किया जायेगा अथवा नियंत्रण में रखा जायेगा, जो सैनिक उत्पादन के लिए उपयोग में आ सकते हैं।
For some time now, there has been correspondence between Russia and the Western nations regarding the convening of a conference of the four nations’ foreign ministers. Russia recently sent a lengthy reply to the Western nations’ letter. Relations between Russia and the Western nations are steadily deteriorating. If this trend is not halted in time, there is a very high probability that it will result in a world war.
It cannot be said with certainty that the proposed conference of the foreign ministers of Russia, America, Britain, and France will not fail, like previous such conferences. However, it also cannot be denied that if Russia and the Western nations reach an agreement on the disputed issues, the current international tension will decrease… If the four-nation foreign ministers’ conference can be held, then while there is a possibility of failure, there is also a possibility of opening the path to peace. This is why neither side is willing to take on the responsibility of closing the door to a settlement. Both sides are in favor of holding a conference of the four nations’ foreign ministers, but before giving final approval, they want to properly define its basis. If the conference is to be successful, it is appropriate and desirable that its basis be determined in advance.
The Western nations have largely become disillusioned about the possibility of any honorable agreement with Russia. This sentiment has given rise to the idea of creating a joint army for Western Europe, which is going to be implemented in the near future… German military units will also be included in it. Russia’s main concern is the rearmament of Germany. It argues that the rearmament of Germany is contrary to the Potsdam Agreement. The Potsdam Agreement was signed by Stalin, Attlee, and Truman on behalf of Russia, Britain, and America. It included provisions for the disarmament of Germany and the dismantling or control of industries that could be used for military production.
January 5, 2026 in Commentator
First, improve the condition of ordinary trains!
पहले सामान्य ट्रेनों की हालत सुधारिएक
बहुत दिनों से बुलेट ट्रेन का शिगूफा सुनते आ रहे हैं, अब रेल मंत्री ने एक नया डेट दिया है कि 15 अगस्त, 2027 को यह कमाल हो जाएगा। मगर इस रेलगाड़ी का गुप्णगान करने से पहले क्या रेल विभाग आम रेलगाड़ियों की दशा-दुर्दशा का लेखा-जोखा पेश करेगा ? एक चमकती तस्व दिखाकर भारतीय रेल अपनी बदहाली को नहीं छिपा सकता। गुजरे सालु के पहले महीने में ही महाराष्ट्र के जलगांव में हुई दुर्घटना में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और अनेक लोग घायल हुए थे। इसके अगले महीने 15 फरवरी को तमाम दावों के बावजूद कुंभमेले में जाने वाले 18 श्रद्धालुओं को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी जान गंवानी पड़ी। कई सारे लोग वहां मची भगदड़ में बुरी तरह जख्मी हुए। अभी 4 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेल दुर्घटना में 12 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हो गए। 20 दिसंबर को सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ने आठ हाथियों की बलि ले ली। ये दुर्घटनाएं आसमानी कहर का परिणाम नहीं थीं, ये भारतीय रेलवे की खामियों और अक्षमता का नतीजा थीं। घंटों विलंब से चलती ट्रेनें, आज भी अनेक स्टेशनों पर बजबजाजी गंदगी और रेलगाड़ियों के पैंट्री कार की बदइंतजामी की खबरें लगभग हर हफ्ते किसी न किसी अखबार या टीवी चैनल पर साया होती हैं। तो क्या बुलेट ट्रेन से ज्यादा आम रेलगाड़ियों की हालत सुधारने की जरूरत नहीं है? आखिर क्यों हमारी तरक्की संपन्न लोगों की सुविधाओं से मापी जाने लगी है? एक तरफ, 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को पांच किलो राशन देने की मजबूरी गिनाई जा रही है और दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन की शोशेबाजी पेश की जा रही है। यह हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि बहुमत अब भी अपनी सुविधाओं के लिए सवाल पूछना नहीं सीख सका है। जब तक जनता सवाल पूछना नहीं शुरू करेगी, सरकारें अपनी प्राथमिकता में उनके लिए पांच किलो राशन और सरमायेदारों के लिए लाखों करोड़ रुपये की रेवड़ियां व बुलेट ट्रेन ऊपर रखेंगी।
भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत भी बड़े गज-धज के साथ की थी, लेकिन वे कितने फायदे में चल रही हैं, यह तो रेल महकमा ही बताएगा। सच यह है कि बुलेट ट्रेन से पहले हरेक शहर को अच्छी मेट्रो सेवाओं और लंबी दूरी की ट्रेनों में साफ-सुथरे शौचालय व पैंट्री कार की दरकार है। दुर्योग से रेलवे के बड़े ओहदेदारों की निगाह इस ओर जाती ही नहीं। उन्हें बुलेट ट्रेन चलाने का तमगा सिर्फ अपने नाम करना है। मगर इससे रेल महकमे की नाकामियां कभी नहीं छिपेंगी।
राम्या सिंह राजावत, टिप्पणीकार
We have been hearing about the bullet train project for a long time, and now the Railway Minister has given a new date, August 15, 2027, for this marvel to become a reality. But before singing the praises of this train, will the railway department present an account of the deplorable condition of ordinary trains? The Indian Railways cannot hide its sorry state by showcasing a gleaming image. In the very first month of the past year, at least 13 people died and many were injured in an accident in Jalgaon, Maharashtra. The following month, on February 15, despite all the claims, 18 pilgrims going to the Kumbh Mela lost their lives at the New Delhi railway station. Many people were seriously injured in the stampede that ensued. Just recently, on November 4, 12 people were killed and more than 20 injured in a train accident in Bilaspur, Chhattisgarh. On December 20, the Saurang-New Delhi Rajdhani Express claimed the lives of eight elephants. These accidents were not the result of some act of God; they were the consequence of the shortcomings and inefficiency of the Indian Railways. Trains running hours late, the rampant filth at many stations, and the mismanagement of pantry cars on trains are reported almost every week in some newspaper or on some TV channel. So, isn’t there a greater need to improve the condition of ordinary trains than to focus on the bullet train? Why has our progress come to be measured by the facilities provided to the wealthy? On one hand, the government is citing the necessity of providing five kilograms of rations to more than 800 million Indians, and on the other hand, it is showcasing the bullet train project. It is the misfortune of our democracy that the majority has still not learned to question the lack of basic facilities. Until the public starts asking questions, governments will continue to prioritize five kilograms of rations for them and dole out millions of crores of rupees in favors and bullet trains for the wealthy. Indian Railways launched the Vande Bharat trains with great fanfare, but only the railway department can tell how profitable they actually are. The truth is that before bullet trains, every city needs good metro services and clean toilets and pantry cars on long-distance trains. Unfortunately, senior railway officials don’t seem to pay attention to this. They are only interested in claiming the credit for running bullet trains. But this will never hide the failures of the railway department.
Ramya Singh Rajawat, Commentator
January 5, 2026 in Commentator
Bullet Train to Revolutionize Indian Railways
रेलवे की सेवा को गति देगी बुलेट ट्रेन
देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना अब अंतिम चरण में दिखती है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि 15 अगस्त, 2027 से देश में पहली बुलेट ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। यह ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच चलेगी। इस रेलमार्ग परियोजना पर पिछले कई वर्षों से काम चल रहा है। पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की थी। देश में बुलेट ट्रेन चलाने के कई फायदे हैं। इन फायदों में समय की बचत, आर्थिक विकास को बढ़ावा, रोजगार सृजन, सड़क यातायात के दबाव व प्रदूषण में कमी और तकनीकी उन्नति शामिल हैं। यह ट्रेन यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और तेज यात्रा का विकल्प देगी, जिससे शहरों के बीच कनेक्टिविटी और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही यह ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल भी होगी और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को मजबूत करेगी। असल में, देश में उन मार्गों पर बुलेट ट्रेन चलाना बहुत जरूरी और फायदेमंद है, जिन पर पूरे साल भारी भीड़ रहती है। इनमें मुंबई-अहमदाबाद के अलावा, पूर्व और उत्तर रेलवे के मार्ग प्रमुख हैं। दिल्ली से यूपी-बिहार होते हुए हावड़ा व गुवाहाटी तक अगर बुलेट ट्रेनें चलाई जाती हैं, तो इससे रेलवे की आमदनी में तो वृद्धि होगी ही, यात्रियों को भी काफी सहूलियतें होंगी। कम समय में गंतव्य तक पहुंचाने वाली बुलेट ट्रेनों के इन रेल मार्गों पर शुरू होने से आम ट्रेनों की उच्च श्रेणियों में सफर करने वाले यात्री बुलेट ट्रेन को प्राथमिकता देने लगेंगे। जाहिर है, इससे सामान्य ट्रेनों में आम यात्रियों के लिए अधिक सीटें उपलब्ध होने लगेंगी। लोग निजी वाहनों या हवाई जहाज की जगह बुलेट ट्रेन को चुनेंगे, तो इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होगा और वायु प्रदूषण कम होगा। इस तरह भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क का तनाव घट जाएगा और यात्रा भी सुगम होगी।
बुलेट ट्रेन से लंबी दूरी की यात्राएं बहुत कम समय में पूरी होंगी (जैसे मुंबई-अहमदाबाद का सफर 7-8 घंटे की जगह 3 घंटे से भी कम समय में)। बुलेट ट्रेन की बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे देश का आर्थिक विकास तेज होगा। विकसित देशों में बुलेट ट्रेनें उच्च सुरक्षा मानक और आरामदेह यात्रा के लिए जानी जाती हैं। भारत में जापानी तकनीक के साथ भारतीय कल-पूर्जी का उपयोग ‘मेक इन इंडिया’ पहल को भी मजबूती प्रदान करेगा। इस तरह हम जल्द ही पाएंगे कि विकसित होते भारत में अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाली बुलेट ट्रेनें अनिवार्य साधन बन गई हैं।
ओम बाबू, छात्र
The country’s first bullet train project appears to be in its final stages. Recently, Railway Minister Ashwini Vaishnaw announced that the first bullet train will begin operations in India on August 15, 2027. This train will run between Mumbai and Ahmedabad. Work on this railway project has been underway for several years. Last November, Prime Minister Narendra Modi also reviewed the progress of this high-speed rail corridor. There are several advantages to operating bullet trains in the country. These benefits include saving time, boosting economic development, creating jobs, reducing road traffic congestion and pollution, and promoting technological advancement. This train will offer passengers a safe, comfortable, and fast travel option, increasing connectivity and trade opportunities between cities. It will also be environmentally friendly and strengthen the ‘Make in India’ initiative. In fact, operating bullet trains on routes that experience heavy traffic throughout the year is crucial and beneficial. Besides Mumbai-Ahmedabad, the routes of the Eastern and Northern Railways are prominent examples. If bullet trains are introduced on routes from Delhi to Howrah and Guwahati via Uttar Pradesh and Bihar, it will not only increase railway revenue but also provide significant convenience to passengers. With bullet trains reaching destinations in a shorter time, passengers who currently travel in the higher classes of regular trains will likely prioritize the bullet train. This will, in turn, free up more seats for ordinary passengers on regular trains. If people choose bullet trains over private vehicles or airplanes, it will reduce traffic congestion on roads and decrease air pollution. This will alleviate the strain on the existing Indian Railways network and make travel smoother.
Bullet trains will significantly reduce travel time for long-distance journeys (for example, the Mumbai-Ahmedabad journey will take less than 3 hours instead of 7-8 hours). The improved connectivity offered by bullet trains is highly likely to boost business activities, accelerating the country’s economic growth. In developed countries, bullet trains are known for their high safety standards and comfortable travel. The use of Indian components along with Japanese technology in India will also strengthen the ‘Make in India’ initiative. In this way, we will soon find that high-speed bullet trains have become an essential mode of transport in a developing India.
Om Babu, Student
January 4, 2026 in Commentator
The Eternal Path
शाश्वत पथ
वर्ष-परिवर्तन के समय कई ऐसे उद्गार हमारे सामने आये हैं, जिन पर ध्यान देकर लाभ उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ‘आओ, हम सब नये वर्ष को अपने राष्ट्रीय जीवन में कायापलट करने वाला बनायें। हम सब अपने दिलों में उस पुरानी रोशनी को पुनः प्रज्वलित कर नई शुरुआत करें, जो भयंकर संघर्ष के दिनों में हमारे दिलों को प्रकाशमान करती थी। और, हम सब मिलकर भारत की सेवा में जुट जायें।’ नेहरूजी ने खाली यह आह्वान ही नहीं किया है, बल्कि तत्व की कुछ बातें भी कही हैं।
विश्व-समस्याओं को शांतिपूर्वक हल करने की प्रेरणा करते हुए उन्होंने इस बात की उपेक्षा नहीं की है कि ‘आज यदि हम शांति की बात करते हैं, तो कभी-कभी लोग उसे गलती से आत्म-समर्पण या तुष्टीकरण समझ लेते हैं।’
और ‘बहुतों को आत्म-समर्पण या तुष्टीकरण का एकमात्र विकल्प युद्धदिखाई देता है, चाहे उसके कितने ही भयंकर परिणाम क्यों न हों।’ लेकिन, उन्होंने स्पष्ट किया है कि शांति का उनका प्रतिपादन आत्म-समर्पण या बुराई के साथ समझौते का प्रतिपादन नहीं है; इसके विपरीत, उनकी दृढ़ धारणा है कि ‘शांति को बुराई के साथ समझौता करके नहीं खरीदा जा सकता और न उसकी उन तरीकों से रक्षा हो सकती है, जो स्वयं शांति के लिए घातक हैं।’ बल्कि युद्ध के सिवा और भी विकल्प या रास्ते हैं ‘जिनमें आत्म-समर्पण नहीं करना पड़ता, फिर भी उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है।’ इसी भावना में विश्व-समस्याओं के हल का प्रतिपादन करके वह लंदन-सम्मेलन का जिक्र करते हुए, जिसमें भाग लेने वह जा रहे हैं, कहते हैं कि ‘अगर हम सही दिशा में एक छोटा-सा कदम भी उठा सके, तो (लंदन) सम्मेलन का होना सार्थक हो जायेगा।’
अपने एक दूसरे भाषण में, जो मैसूर सेवादल के स्वयंसेवकों के समक्ष उन्होंने दिया, पूर्ण अनुशासन पर नेहरूजी ने जोर दिया है। देश-सेवा के लिए पूर्ण अनुशासन को अत्यावश्यक बताते हुए नेहरूजी कहते हैंः ‘हर एक देश-सेवा की बात करता है, लेकिन ठीक तरह देश-सेवा करने के लिए पूर्ण अनुशासन अत्यावश्यक है। अगर हर व्यक्ति अपनी मनमानी करे, तो कोई अनुशासन नहीं रह सकता, न कोई सेवा ही संभव है।’ दूसरे बड़े देशों का हवाला देते हुए वह कहते हैं, वे अच्छा और बड़ा काम करते हैं।
At the turn of the year, several pronouncements have come before us that are worth considering. Prime Minister Jawaharlal Nehru said, “Let us all make the new year a transformative one in our national life. Let us rekindle in our hearts that old light which illuminated our hearts during the days of fierce struggle, and let us all begin anew. And let us all dedicate ourselves to the service of India.” Nehru did not merely issue this call; he also spoke of some fundamental principles.
While advocating for the peaceful resolution of world problems, he did not ignore the fact that “today, when we speak of peace, people sometimes mistakenly interpret it as surrender or appeasement.”
And “many see war as the only alternative to surrender or appeasement, regardless of its terrible consequences.” But he clarified that his advocacy of peace is not an advocacy of surrender or compromise with evil; on the contrary, he firmly believes that “peace cannot be bought by compromising with evil, nor can it be protected by methods that are themselves fatal to peace.” Rather, there are other options or paths besides war, “in which one does not have to surrender, yet the objective is achieved.” It is in this spirit that he advocated for the solution of world problems, and referring to the London Conference, which he was about to attend, he said, “If we can take even a small step in the right direction, then the (London) conference will have been worthwhile.”
In another speech, which he delivered to the volunteers of the Mysore Seva Dal, Nehru emphasized complete discipline. Stating that complete discipline is essential for national service, Nehru said: “Everyone talks about national service, but to serve the nation properly, complete discipline is essential. If every individual acts according to their own whims, there can be no discipline, nor can any service be possible.” Referring to other large countries, he says, “They do good and great work.”
January 3, 2026 in Commentator
Let’s Not Forget Our New Year’s Culture
हम अपने नए साल की संस्कृति न भूलें
भारत केवल एक भूखंड नहीं, एक जीवंत संस्कृति है, जो समय के प्रवाह में भी अपनी आत्मा को अक्षुण्ण रखती आई है। यहां समय की गणना मात्र गणितीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ तादात्म्य का परिणाम रही है। ऐसे में, यह प्रश्न अत्यंत स्वाभाविक है कि क्या 1 जनवरी को मनाया जाने वाला नववर्ष, भारतीय संस्कृति के उस नववर्ष पर, जो चैत्र मास, शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है, कुठाराघात करता है?
गौरतलब है कि भारतीय नववर्ष प्रकृति के नवजागरण से जुड़ा है। यही वह समय होता है, जब वसंत अपने पूर्ण सौंदर्य में अवतरित होता है। वृक्षों पर नई कोंपलें, खेतों में नई फसलें, आकाश में नई स्वच्छता और प्राणियों में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह नववर्ष प्रकृति के साथ मानव के सह-अस्तित्व का उत्सव है। इसके उलट 1 जनवरी से आरंभ होने वाला नववर्ष पश्चिमी सभ्यता की समय-गणना पर आधारित है, जो मुख्यतः प्रशासनिक और ऐतिहासिक संदों से जुड़ा है। इसमें प्रकृति से वह स्वाभाविक तालमेल नहीं, जो भारतीय पंचांग में उपस्थित है। तो, क्या 1 जनवरी को नववर्ष मनाना भारतीय नववर्ष का अपमान है? उत्तर सरल ‘हां’ या ‘नहीं’ में नहीं दिया जा सकता।
समस्या नववर्ष मनाने में नहीं, विस्मृति में है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब हम अपनी ही सांस्कृतिक जड़ों को भूलने लगते हैं। भारतीय संस्कृति में नववर्ष का अर्थ केवल ‘नया साल’ नहीं, बल्कि नया जीवन-चक्र है। इसी दिन ब्रह्मा द्वारा सृष्टि-रचना का आरंभ माना गया है। विक्रम संवत, शक संवत, युगाब्द- ये सभी भारतीय कालबोध की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक परंपराएं हैं। इसके विपरीत, आधुनिक नववर्ष का स्वरूप प्रायः उपभोग-प्रधान हो गया है। रात्रि जागरण, नशा, शोर और क्षणिक उल्लास- ये सब जीवन को गहराई नहीं, बल्कि पलायन देते हैं। यह भारतीय जीवन-दृष्टि से मेल नहीं खाता। हालांकि, भारतीय संस्कृति कभी संकीर्ण नहीं रही। उसने सदा समन्वय सिखाया है। मगर समस्या तब है, जब हम अपनाते तो सब कुछ हैं, लेकिन अपनी मौलिकता को त्यागकर। यदि 1 जनवरी को हम केवल एक अंतरराष्ट्रीय समय-संकेत के रूप में स्वीकार करें, किंतु सांस्कृतिक नववर्ष के रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हृदय से अपनाएँ, तो कोई कुठाराघात नहीं होगा। आज आवश्यकता इसी बात की है कि हम आधुनिकता और परंपरा को आमने-सामने खड़ा न करें, बल्कि संवाद में रखें। चैत्र नववर्ष केवल एक तिथि नहीं, भारत की आत्मा का नवोन्मेष है। उस आत्मा का संरक्षण ही हमारा सबसे बड़ा संकल्प होना चाहिए।
किरण बाला ‘किरन’, शिक्षाविद
India is not just a piece of land, but a vibrant culture that has preserved its soul intact through the passage of time. Here, the calculation of time is not merely a mathematical process, but a result of harmony with life, nature, and the universe. In this context, the question naturally arises: does the New Year celebrated on January 1st undermine the Indian New Year, which begins on the first day of the bright half of the month of Chaitra?
It is noteworthy that the Indian New Year is linked to the rejuvenation of nature. This is the time when spring arrives in its full glory. New buds appear on the trees, new crops sprout in the fields, the sky is clear, and a new energy permeates all living beings. This New Year is a celebration of humanity’s coexistence with nature. In contrast, the New Year beginning on January 1st is based on the timekeeping of Western civilization, which is primarily associated with administrative and historical contexts. It lacks the natural harmony with nature that is present in the Indian calendar. So, is celebrating the New Year on January 1st an insult to the Indian New Year? The answer cannot be given in a simple ‘yes’ or ‘no’.
The problem is not in celebrating the New Year, but in forgetting. The problem arises when we begin to forget our own cultural roots. In Indian culture, the New Year does not simply mean a ‘new year’, but a new life cycle. It is believed that Brahma began the creation of the universe on this day. Vikram Samvat, Shaka Samvat, Yugabda – all these are scientific and spiritual traditions of the Indian understanding of time. In contrast, the modern New Year has often become consumption-oriented. Late-night revelry, intoxication, noise, and fleeting joy – all these provide an escape from life, not depth. This does not align with the Indian worldview. However, Indian culture has never been narrow-minded. It has always taught harmony. But the problem arises when we adopt everything, but abandon our own originality. If we accept January 1st merely as an international time marker, but wholeheartedly embrace Chaitra Shukla Pratipada as our cultural New Year, there will be no conflict. The need of the hour is not to pit modernity against tradition, but to foster dialogue between them. The Chaitra New Year is not just a date; it is a renewal of the soul of India. Protecting that soul should be our greatest resolve.
Kiran Bala ‘Kiran’, Educationist
January 3, 2026 in Commentator
A Happy New Year!
मंगलमय हो नववर्ष
आज नववर्ष का मंगल प्रभात है। जहां हमारे मन में नये वर्ष के आगमन का उल्लास है, वहां साथ ही भय व आशंकाएं भी हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज में एक ओर महायुद्ध की आग सुलगती हुई दिखाई दे रही है। न जाने किस दिन एक ओर अमरीका और उसके साथियों तथा दूसरी ओर रूस व उसके समर्थकों का वर्तमान निःशस्त्र युद्ध सशस्त्र युद्ध का रूप धारण कर ले।…
संसार दो शक्ति-गुटों में विभक्त हो गया है- एक अमरीकी और दूसरा रूसी। यद्यपि दोनों शक्तियां प्रत्यक्षतया विश्व में शांति कायम रखने का दम भरती हैं, परन्तु उनके कृत्यों से हमें ऐसा आभास नहीं मिलता। हां, यदि आधुनिक युग में सैनिक अथवा यौद्धिक तैयारियों को ही शांति-प्रयास माना जाता है, तो दूसरी बात है। किन्तु, इतिहास के पन्नों को उलटने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सैनिक तैयारियों से कभी भी विश्व-शांति की रक्षा नहीं हुई। अतः हम कह सकते हैं कि आज संसार की शांति खतरे में है; और यदि संयुक्त राष्ट्रीय संघ के प्रयत्नों से दोनों गुटों में समझौता नहीं हुआ, तो संसार को एक बार फिर महायुद्ध की विभीषिकाओं का सामना करना पड़ेगा। हमें आशा करनी चाहिए कि 1951 के नूतन वर्ष में बड़े-बड़े देश अपनी सुबुद्धि को काम में लायेंगे और विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने का भागीरथ प्रयत्न करेंगे।
यह तो रही अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, अब हमें अपने देश की स्थिति की ओर ध्यान देना चाहिए। हमारे सामने एक नहीं अनेक समस्याएं मुंह बाये खड़ी हैं, जिन्हें हमे शीघ्रातिशीघ्र हल करना है। सबसे बड़ी समस्या देश के खाद्य-संकट की है। क्या यह खेद का विषय नहीं कि भारत एक कृषि प्रधान देश होता हुआ भी दूसरे देशों का मुंह ताके? क्या भारत-भूमि अपनी सन्तानों की उदर-पूर्ति के लिए अन्न पैदा नहीं कर सकती? हमारे खयाल में वह ऐसा कर सकती है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, हमारी राष्ट्रीय सरकार सन् 1952 तक अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगी। परन्तु, सरकार की, दूसरे शब्दों में हमारी (क्योंकि सरकार हमारी ही प्रतिनिधि है) यह प्रतिज्ञा तभी पूर्ण होगी जबकि हम सब, विशेषकर हमारे खेतिहर, इस काम में पूरी शक्ति से जुट जायें और विभिन्न राज्यों की सरकारें कृषिकारों को भरसक सहायता व सुविधा प्रदान करें।
Today is the auspicious dawn of the New Year. While our hearts are filled with joy at the arrival of the new year, there are also fears and anxieties. On the international horizon, the flames of a great war seem to be smoldering. Who knows when the current unarmed conflict between America and its allies on one side, and Russia and its supporters on the other, will escalate into an armed conflict?…
The world has been divided into two power blocs – one American and the other Russian. Although both powers outwardly claim to be working for world peace, their actions do not give us that impression. Of course, if military or warlike preparations are considered peace efforts in the modern age, then that’s a different matter. However, a glance through the pages of history makes it clear that military preparations have never safeguarded world peace. Therefore, we can say that world peace is in danger today; and if the efforts of the United Nations do not bring about an agreement between the two blocs, the world will once again have to face the horrors of a great war. We must hope that in the new year of 1951, the major countries will use their wisdom and make a concerted effort to resolve the contentious international problems.
This is the international situation; now we should turn our attention to the situation in our own country. We are faced with not one, but many problems that we must solve as quickly as possible. The biggest problem is the country’s food crisis. Isn’t it a matter of regret that India, an agricultural country, has to depend on other countries for food? Can’t the land of India produce enough food to feed its own people? In our opinion, it can. We not only hope, but are fully confident, that our national government will fulfill its promise of becoming self-reliant in food by 1952. However, this promise of the government, or in other words, our promise (since the government is our representative), will only be fulfilled when all of us, especially our farmers, dedicate ourselves wholeheartedly to this task, and the governments of the various states provide maximum assistance and facilities to the farmers.
January 2, 2026 in Commentator
A Flurry of Conferences and Conventions
सभा-सम्मेलनों की धूम
गत सारे सप्ताह सभा-सम्मेलनों की धूम रही। हिन्दू महासभा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इतिहास महासभा आदि के अधिवेशनों से बड़ी चहलपहल रही।
जहां तक बम्बई में हिन्दू महासभा के अधिवेशन का संबंध है, उसमें कांग्रेस तथा नेहरू सरकार को कोसने के अतिरिक्त कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं हुआ। डा. खरे ने अपने अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए हिन्दुओं से संगठित होने की अपील करते हुए अखंड भारत की आवाज उठाई। नेहरू-लियाकत समझौते की विफलता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ वैसी नीति बरती जानी चाहिए, जैसी कि दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले बरती गई थी। उन्होंने नेहरू सरकार की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि ‘हम किसी के प्रिय नहीं’, लेकिन डॉ खरे यह न बता सके कि गुटबंदी से अलग रहने के सिवा भारत के लिए और कौन सा श्रेयस्कर मार्ग है।
महासभा ने जो प्रस्ताव स्वीकार किये, वे भी केवल कांग्रेस-विद्वेष के परिचायक हैं। काश्मीर के बारे में भारत सरकार की नीति को ‘ढिलमिल तथा निष्फल’ बताया गया और नेपाल संबंधी नीति को ‘अदूरदर्शितापूर्ण।’ महासभा की एक और अव्यावहारिकता का नमूना उसका वह प्रस्ताव है, जिसमें पाकिस्तान की समाप्ति का उल्लेख है। इस प्रकार की गैरजिम्मेदारी के क्या आंतरिक तथा अंतरराष्ट्रीय परिणाम हो सकते हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। हिन्दी साहित्य सम्मेलनः अ.भा. हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 38वां अधिवेशन कोटा में संपन्न हो गया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री दिवाकर, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री आदि कई नेता व साहित्यिक मौजूद थे। सम्मेलन की कार्यवाही का उद्घाटन करते हुए राजस्थान के उप राजप्रमुख महाराज श्री भीमसिंह जी ने कहा कि हिन्दी को समृद्ध व सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिन्दी को उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकार करने के बारे में दो मत नहीं हो सकते, किन्तु उसे इसके योग्य बनाने के लिए भागीरथ प्रयत्न करना होगा।
टंडनजी ने अपने भाषण में कहा कि हिन्दी के कार्य का एक अध्याय समाप्त हुआ और जो अंश शेष रह गया है, उसे संसद द्वारा पूरा कराना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दी ने प्रांतीय भाषाओं को सदैव आदर की दृष्टि से देखा है।
The past week was marked by a flurry of conferences and conventions. The sessions of the Hindu Mahasabha, the Hindi Sahitya Sammelan, the History Congress, and others generated considerable activity.
As far as the Hindu Mahasabha session in Bombay was concerned, no constructive work was accomplished beyond criticizing the Congress and the Nehru government. Dr. Khare, in his presidential address, appealed to Hindus to unite and raised the slogan of an undivided India. Referring to the failure of the Nehru-Liaquat Pact, he said that the same policy should be adopted towards Pakistan as had been previously adopted towards South Africa. He criticized the Nehru government’s foreign policy, saying, “We are not liked by anyone,” but Dr. Khare failed to suggest any better course for India than remaining non-aligned.
The resolutions adopted by the Mahasabha were also merely indicative of its animosity towards the Congress. The Indian government’s policy on Kashmir was described as “vacillating and ineffective,” and its policy regarding Nepal as “short-sighted.” Another example of the Mahasabha’s impracticality is its resolution calling for the dissolution of Pakistan. The potential internal and international consequences of such irresponsibility were not considered. Hindi Sahitya Sammelan: The 38th session of the All India Hindi Sahitya Sammelan concluded in Kota. Several leaders and literary figures were present, including Congress President Purushottam Das Tandon, Union Minister of State Shri Diwakar, and Rajasthan Chief Minister Hiralal Shastri. Inaugurating the proceedings, the Deputy Rajpramukh of Rajasthan, Maharaja Shri Bhim Singh, said that there was a need to enrich and strengthen Hindi. He said that there could be no two opinions about accepting Hindi as the medium of higher education, but that Herculean efforts would be required to make it suitable for this purpose.
In his speech, Tandon said that one chapter of the work for Hindi had concluded, and the remaining part would have to be completed by Parliament. He also said that Hindi had always treated regional languages with respect.
January 1, 2026 in Commentator
The True History of India
भारत का सच्चा इतिहास
आज भारत जिन कई आवश्यक वस्तुओं के अभाव से पीड़ित है, उनमें देश का सच्चा इतिहास भी एक है। अभी तक भारतीय विद्यार्थी यही पढ़ते आये हैं कि सभ्यता का विकास पहले मिस्त्र, यूनान व रोम में हुआ और उसके बाद यूरोप के विभिन्न देशों ने राजनीतिक, सामाजिक तथा औद्योगिक उन्नति कर संसार के विभिन्न भागों में उपनिवेश कायम किये और सभ्यता व संस्कृति का प्रसार किया। भारतीय इतिहास के नाम पर कई यूरोपीय ‘इतिहासकारों’ ने ऐसी मिथ्या व ऊटपटांग बातें भारतीय विद्यार्थियों के दिमाग में ठूसीं कि उनसे भारत के अतीत का चित्र धूमिल ही नहीं, विकृत भी दिखाई देने लगा। यदि कोई यूरोपीय लेखक वेदों को ‘गड़रियों के गीत’ कहने में हिचका तो उसने उन्हें कुछ और कहा। इसमें सन्देह नहीं कि कुछ यूरोपीय लेखकों ने सच्ची जिज्ञासा तथा अन्वेषण की भावना से भारतीय साहित्य, संस्कृति तथा इतिहास के अध्ययन का प्रयत्न किया, किन्तु उनकी संख्या अंगुलियों पर ही गिनी जा सकती है।… ब्रिटिश शासनकाल के इतिहास की तो बात ही निराली है। कुछ ही वर्ष पहले तक विद्यार्थी स्कूलों में जो इतिहास पढ़ते थे, उसका सार यही निकलता था कि अंग्रेजों के भारत में पदार्पण करने से पहले ठग, ‘पिंडारी’, गठकटे आदि रहते थे और सब राजा इस तरह लड़ते थे कि सभ्यता संस्कृति का विकास तो दरकिनार, लोगों को पेट भर खाना भी नहीं मिलता था और अंग्रेजों ने सब राज्यों को समाप्त कर भारत में सुख-शांति का संचार किया।
भारत के स्वतन्त्र होने पर पाठ्य-पुस्तकों में संभवतः कुछ सुधार हो गया है, किन्तु उससे क्या हो सकता है? हमें स्वयं अपना उद्धार करना है। हर्ष है कि राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने भारतीय इतिहास महासभा (कांग्रेस) के तेरहवें अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए देश का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित किया है। इतिहास में किन बातों का समावेश होना चाहिये और उसका क्या उद्देश्य है, इन बातों पर राष्ट्रपति ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। उनके इस कथन से हम पूर्ण सहमत हैं ‘घटना वर्णन को इतिहास नहीं कहा जा सकता और यदि वह केवल राजाओं और सामन्तों, उनकी बेवकूफियों और व्यसनों, उनके युद्ध और विजयों की ही ऐसी कोरी गाथा हो… तो उसे इतिहास कहलाने का और भी कम हक होगा।’
Among the many essential things that India lacks today is a true account of its own history. Until now, Indian students have been taught that civilization first developed in Egypt, Greece, and Rome, and that subsequently, various European countries achieved political, social, and industrial progress, establishing colonies in different parts of the world and spreading civilization and culture. In the name of Indian history, several European “historians” have instilled such false and absurd notions into the minds of Indian students that the picture of India’s past appears not only blurred but also distorted. If a European writer hesitated to call the Vedas “shepherds’ songs,” he called them something else. Undoubtedly, some European writers, driven by genuine curiosity and a spirit of inquiry, attempted to study Indian literature, culture, and history, but their number can be counted on the fingers of one hand. … The history of the British rule is a different matter altogether. Until a few years ago, the history that students studied in schools essentially conveyed that before the arrival of the British in India, there were thugs, Pindaris, bandits, and other criminals, and all the kings were constantly fighting each other, so much so that far from developing civilization and culture, people didn’t even get enough to eat. The British, it was claimed, ended all the kingdoms and brought peace and prosperity to India.
With India’s independence, some improvements have probably been made in the textbooks, but what difference does that make? We have to redeem ourselves. It is gratifying that President Dr. Rajendra Prasad, while inaugurating the thirteenth session of the Indian History Congress, drew the nation’s attention to an important issue. The President shed considerable light on what should be included in history and what its purpose should be. We fully agree with his statement: “A mere description of events cannot be called history, and if it is merely a bare narrative of kings and feudal lords, their follies and vices, their wars and victories… then it has even less right to be called history.”
December 31, 2025 in Commentator
Immersion of Ashes
अस्थि-विसर्जन
आज सरदार वल्लभभाई पटेल की अस्थियां त्रिवेणी में विसर्जित कर दी जाएंगी। पावन गंगा ने महात्मा गांधी, पं. मदनमोहन मालवीय, पं. मोतीलाल नेहरू आदि कितने ही महापुरुषों के अवशेष अपने अंक में लिये हैं और अब सरदार पटेल के फूलों को भी वह अपनी गोद में ले लेगी। जिस प्रकार पुण्यसलिला भागीरथी गंगोत्तरी से एक छोटी जलधारा के रूप में प्रगट होकर बड़ी होती जाती है और भारत के एक विशाल क्षेत्र को हरा-भरा व समृद्ध बनाकर तथा उसमें पवित्रता व निर्मलता का संचार कर सागर में जा मिलती है, उसी प्रकार आनन्द के पास करमसद नामक गांव में वल्लभभाई नामक एक व्यक्ति ने एक साधारण किसान के घर जन्म लेकर अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाया और अन्त में देश की स्वतंत्रता तथा उसके सुसंगठन के रूप में अपना यश विशाल क्षेत्र में विस्तीर्ण कर उस महासागर में निमज्जित हो गया है, जो सभी प्राणियों का विश्राम-आगार है।
हम यह न भूलें कि सरदार पटेल के केवल नश्वर शरीर का अन्त हुआ हैन कि उनके कार्यों तथा उनके यश का। बम्बई में जब श्री डाह्याभाई पटेल ने चिता में अग्निदान किया था, उस समय राजाजी ने कहा थाः ‘वल्लभभाई महान स्फूर्ति, साहस और आत्मशक्ति के अवतार थे। हम यह न सोचें कि वह नहीं रहे। हमारे परिचित वल्लभभाई के चले जाने पर भी सच्चे वल्लभभाई सदा जीवित रहेंगे।’ इसी प्रकार राष्ट्रपति ने कहा थाः ‘सरदार का देह अग्नि में भस्म हो रहा है, किंतु उनकी कीर्ति को कोई अग्नि भस्म नहीं कर सकती।’
आज देश ‘पटेल दिवस’ मना रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमदास टंडन की अपील के अनुसार आज कांग्रेसजन तथा अन्य लोग उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे तथा कताई में भाग लेंगे और स्मृति-सभाएं होंगी। यह सब ठीक है और अवश्य होना चाहिए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण चीज हमारी भावना तथा हमारी शक्ति का उद्बोधन है। आज हमें चेताने के लिए सरदार पटेल की वह वाणी नहीं रही, जिससे हम सुपरिचित थे। किंतु यदि हम गंभीरता और शांति के साथ अपने अन्तस्तल में विचारें, तो हमें वह वाणी सुनाई देगी। तब हमें ज्ञात हो जायेगा कि सरदार पटेल की स्मृति को चिरस्थायी करने का उपाय अपने संकुचित स्वार्थों को त्याग कर देशहित के लिए एकता से कार्य करना है।
Today, the ashes of Sardar Vallabhbhai Patel will be immersed in the Triveni Sangam. The sacred Ganges has received the remains of many great men, including Mahatma Gandhi, Pandit Madan Mohan Malaviya, Pandit Motilal Nehru, and now it will embrace the ashes of Sardar Patel. Just as the holy Bhagirathi Ganges emerges as a small stream from Gangotri, grows larger, and after making a vast area of India green and prosperous and infusing it with purity and sanctity, finally merges into the ocean, similarly, a man named Vallabhbhai, born in a simple farmer’s home in the village of Karamsad near Anand, expanded his sphere of work and ultimately spread his fame across a vast area through the independence and organization of the country, before finally merging into that great ocean which is the resting place of all beings.
Let us not forget that only Sardar Patel’s mortal body has perished, not his deeds or his glory. When Shri Dahyabhai Patel lit the funeral pyre in Bombay, Rajaji said: “Vallabhbhai was an embodiment of great energy, courage, and inner strength. Let us not think that he is no more. Even though the Vallabhbhai we knew is gone, the true Vallabhbhai will always live on.” Similarly, the President said: “The Sardar’s body is being consumed by fire, but no fire can consume his glory.”
Today, the country is observing ‘Patel Day’. According to the appeal of the Congress President, Shri Purushottamdas Tandon, Congressmen and others will observe a fast, offer prayers, participate in spinning, and hold memorial meetings. All this is good and necessary, but even more important is the awakening of our feelings and our strength. Today, we no longer have the familiar voice of Sardar Patel to guide us. But if we reflect deeply and calmly within ourselves, we will hear that voice. Then we will understand that the way to immortalize Sardar Patel’s memory is to set aside our narrow self-interests and work together for the good of the nation.
December 27, 2025 in Commentator
The Private Sector: A Key Driver of Change
बदलावों का महत्वपूर्ण वाहक रहा निजी क्षेत्र
भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। देश में शिक्षा का स्तर व्यापक सुधार का संकेत देता है। नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत, रटंत विद्या के बजाय कौशल विकास, लचोली शिक्षा और 5+3+3+4 संरचना (नींव से लेकर माध्यमिक तक) पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हालांकि, असर-2024 रिपोर्ट के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर सीखने के परिणाम (जैसे कक्षा 3 के छात्रों का कक्षा 2 का पाठ न पढ़ पाना) अभी भी चिंता के विषय हैं।
शिक्षा के मामले में सकारात्मक बात यह है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा शैक्षिक ढांचा मौजूद है, जिसमें लगभग 15 लाख स्कूल, करीब 26 करोड़ छात्र और 1,168 से अधिक विश्वविद्यालय हैं। भारत शिक्षा की दृष्टि से वैश्विक स्तर पर सुधार कर रहा है, और कुछ रिपोटों में इसे 40 वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि, अब भी यहां शिक्षा क्षेत्र में बड़ी चुनौतयां हैं। इनमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा अंतर है। उच्च शिक्षा में शिक्षक-छात्र अनुपात 24:1 है, जो ओईसीडी के 16:1 के औसत से कम है। इसके अलावा, प्रारंभिक साक्षरता दर अभी भी कम है। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 21 वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप, मातृभाषा में शिक्षा, तकनीकी एकीकरण और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। वहीं देखें, तो विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, हालांकि शोध और विश्व स्तरीय रैंकिंग में सुधार की आवश्यकता अभी भी है। कुल मिलाकर, भारत में शिक्षा प्रणाली का विस्तार बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन अब मुख्य फोकस शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर है।
वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र को देखा जाए, तो अभी हाल में ही भारत ने परंपरागत इलाज पर दूसरे वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया है। देश में डिजिटल स्वास्थ्य समेकन हुआ है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल काफी बढ़ा है। इसके साथ ही ई-संजीवनी और टेली मेंटल हेल्थ सेवा जैसे मंच दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं को फैलाने में सहयोगी रहे हैं। उनपर आर्थिक बोझ कम हुआ है। चेचक, प्लेग आदि कई गंभीर बीमारियों का देश से उन्मूलन हो गया है।
इसी तरह मलेरिया और टीबी जैसी संघातक बीमारियों में काफी कमी दर्ज की गई है। हालांकि, जीवन-शैली में बदलाव से कई तरह की नई बीमारियां भी सामने आई हैं, लेकिन यह उतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इन बीमारियों का उन्मूलन जीवन स्तर में सुधार लाकर किया जा सकता है। अतः अधिक घबराने की नहीं, बल्कि जीवनशैली में उत्तरोत्तर सुधार किए जाने की जरूरत है।
राहुल रंजन शुक्ला, टिप्पणीकार
Significant transformations are underway in India’s education and healthcare sectors. The country’s education landscape shows signs of widespread improvement. Under the National Education Policy (NEP) 2020, the focus is shifting from rote learning to skill development, flexible learning, and a 5+3+3+4 structure (from foundational to secondary education). However, according to the ASER 2024 report, learning outcomes at the primary level (such as Class 3 students being unable to read a Class 2 text) remain a concern.
On a positive note, India boasts the world’s largest education system, with approximately 1.5 million schools, nearly 260 million students, and over 1,168 universities. India is improving its global standing in education, with some reports placing it at 40th position. However, significant challenges remain in the education sector. These include a wide disparity in the quality of education between rural and urban areas. The teacher-student ratio in higher education is 24:1, which is lower than the OECD average of 16:1. Furthermore, early literacy rates are still low. The NEP 2020 aims to promote education in the mother tongue, technological integration, and holistic development, aligning with the needs of the 21st century. While the number of universities has increased, there is still a need for improvement in research and world-class rankings. Overall, the Indian education system has expanded significantly, but the main focus now is on improving the quality of education.
In the healthcare sector, India recently hosted the second global conference on traditional medicine. The country has witnessed significant digital health integration and increased use of artificial intelligence. Platforms like e-Sanjeevani and tele-mental health services have been instrumental in extending healthcare services to remote rural areas, reducing the financial burden on individuals. Several serious diseases, such as smallpox and plague, have been eradicated from the country. Similarly, a significant reduction has been observed in deadly diseases like malaria and tuberculosis. However, lifestyle changes have also led to the emergence of several new diseases, but this is not a cause for great concern, as these diseases can be eradicated by improving living standards. Therefore, there is no need to panic; rather, the focus should be on gradually improving lifestyles.
Rahul Ranjan Shukla, Commentator