December 25, 2025 in Commentator
सिद्ध हो रही इस दिन की सार्थकता
यह सही है कि साल 2014 से सुशासन दिवस मनाने की शुरुआत हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई है, तब से सुशासन की दिशा में लगातार काम हो रहा है। बीते 11 साल से सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित जान पड़ता है। इस दौरान उसने कई उपलब्धियां हासिल कीं, बल्कि देशवासियों का जीवन भी आसान बनाया। यही कारण है कि अब विकसित और आत्मनिर्भर भारत की बात होने लगी है, क्योंकि हम जल्द ही विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़े होने को प्रतिबद्ध हैं।
सुशासन की दिशा में किस कदर काम हो रहे हैं, इसकी झलक सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं में दिखती है। इन योजनाओं में न सिर्फ गरीबी से निपटने की मंशा है, बल्कि सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर भी जोर है। पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जन-धन योजना, आयुष्मान भारत जैसी पहल ने लोगों को आवास, स्वच्छ रसोई ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की है। इसका असर उनकी जीवनशैली पर पड़ा है और वे अब हाशिये पर नहीं, बल्कि मुख्यधारा में शुमार होने लगे हैं। यही वजह है कि बीते वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सफल हो सके। डीबीटी, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर जोर देने के कारण शासन में पारदर्शिता बढ़ी है और अंतिम व्यक्ति तक तेजी से लाभ पहुंच सका है। हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अवसर मिले, यह सरकार ने बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
यह सही है कि सुशासन का अर्थ है, पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी तरीके से सरकार चलाना, पर शासन व्यवस्था की बेहतरी इसमें भी निहित है कि सरकारी योजनाएं असली लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगातार काम किया है। राजीव गांधी का वह बयान शायद ही कोई भूल सकता है, जब उन्होंने सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार की बात कहते हुए रुपये व पैसे का उदाहरण किया था। आज स्थिति बदल गई है। अब सीधे बैंक खातों में योजनाओं की राशि पहुंचती है, जिससे भ्रष्टाचारियों को मौका नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, हर नागरिक को समान अवसर मिल पा रहा है, जिसका लाभ समाज को हो रहा है। इन सबसे सुशासन जैसे दिवसों की सार्थकता कहीं अधिक बढ़ जाती है। अगर आम लोगों को बेरोकटोक उनके अधिकार मिल रहे हैं और उन्हें इसके लिए किसी अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, तो इसे
सुशासन ही समझिए। दीपक कुमार, टिप्पणीकार
It is true that Good Governance Day began to be celebrated in 2014, but I believe that since the NDA government, led by Narendra Modi, came to power at the center, continuous work has been done in the direction of good governance. For the past 11 years, every step of the government seems to be dedicated to service, good governance, and the welfare of the poor. During this period, it has achieved many milestones and has also made the lives of the countrymen easier. This is why there is now talk of a developed and self-reliant India, as we are committed to soon joining the ranks of developed nations.
The extent to which work is being done in the direction of good governance is reflected in the government’s pro-poor welfare schemes. These schemes not only aim to combat poverty but also emphasize empowerment, infrastructure, and inclusion. Initiatives like the PM Awas Yojana, PM Ujjwala Yojana, Jan Dhan Yojana, and Ayushman Bharat have ensured access to housing, clean cooking fuel, banking, and healthcare services for the people. This has impacted their lifestyles, and they are now becoming part of the mainstream instead of being marginalized. This is why more than 250 million people have been able to rise above the poverty line in recent years. The emphasis on DBT (Direct Benefit Transfer), digital inclusion, and rural infrastructure has increased transparency in governance and ensured that benefits reach the last person quickly. The government has made a concerted effort to ensure that every citizen gets the opportunity to live with dignity.
It is true that good governance means running the government in a transparent, accountable, and inclusive manner, but the improvement of the governance system also lies in ensuring that government schemes reach the real beneficiaries. The central government has continuously worked towards this. No one can forget Rajiv Gandhi’s statement when he spoke about corruption in the government system, using the example of money and rupees. Today, the situation has changed. Now, the scheme amounts are directly transferred to bank accounts, leaving no opportunity for corrupt individuals. Moreover, every citizen is getting equal opportunities, which is benefiting society as a whole. All of this significantly increases the importance of days like Good Governance Day. If ordinary people are receiving their rights without any hindrance and don’t have to go to court for them, then consider this to be good governance. Deepak Kumar, Commentator
The Growing Problem of Private Education and Healthcare
December 27, 2025 in Commentator
The Growing Problem of Private Education and Healthcare
निजी शिक्षा और स्वास्थ्य से बढ़ी परेशानी
भारत आज जब वैश्विक मंचों पर आर्थिक शक्ति, तकनीकी नेतृत्व और कूटनीतिक प्रभाव की बात कर रहा है, उसी समय करोड़ों परिवारों के सामने एक साझा चिंता खड़ी है, बच्चों की शिक्षा कितनी महंगी होगी, बीमारी आने पर इलाज कैसे होगा और कैंसर जैसी भयावह बीमारी से कैसे निपटा जाएगा?
याही तीन प्रश्न आज भारत को सामाजिक सच्याई और नीति-निर्माण की कसौटी बन चुके हैं। भारत इक्कीसवीं सदी में जिस ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, यहां आर्थिक वृद्धि, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रभाव के साथ-साथ यह एक बड़ा प्रश्न लगातार उभर रहा है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति का आकलन उसके सकल घरेलू उत्पाद या वैश्विक रैंकिंग से नहीं, बल्कि इस बात से किया जाना चाहिए कि वहां का एक साधारण परिवार कितनी सहजता से शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच पा रहा है। भारत में आज सस्ती शिक्षा और सस्ता इलाज केवल नीतिगत मुद्दे नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों के अस्तित्व भविष्य और सामाजिक स्थिरता से जुड़े जीवन-मरण के प्रश्न बन चुके हैं। अनेक विचारकों ने कहा, सस्ती शिक्षा व इलाज हर व्यक्ति की जरूरत है, बड़ी बीमारियां मरीजों के अलावा उनके परिवार पर भी भयंकर त्रासदी लाती हैं। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह बार-बार स्वीकार किया गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश की मानव पूंजी का मूल स्तंभ होते हैं। शिक्षा व्यक्ति को सोचने, निर्णय लेने और समाज में योगदान करने की क्षमता देती है, जबकि स्वास्थ्य उसे उस क्षमता का उपयोग करने योग्य बनाता है। यदि इनमें से कोई एक भी कमजोर हो, तो विकास की पूरी संरचना असंतुलित हो जाती है।
किसी भी देश में शिक्षा और स्वास्थ्य केवल सेवाएं नहीं होतीं, ये नागरिक की गरिमा, अवसर और भविष्य की गारंटी होती हैं। भारत में सस्ती शिक्षा और सस्ता इलाज अब केवल मध्यम वर्ग की मांग नहीं रहे, बल्कि गरीब, निम्न मध्यम और यहां तक कि स्थिर आय वाले परिवारों के लिए भी जीवन की प्राथमिक जरूरत बन चुके हैं। एक बच्चा यदि पढ़ नहीं पाता, तो उसका भविष्य सीमित हो जाता है। भारत में शिक्षा को संविधान ने मौलिक अधिकार माना, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अच्छी शिक्षा अब क्षमता से अधिक खर्च मांग रही है। आज एक औसत परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कर्ज लेने को मजबूर है। यह स्थिति केवल परिवार की बचत नहीं, बल्कि समाज की समानता को भी कमजोर करती है।
किशन भावनानी, टिप्पणीकार
While India today speaks of economic power, technological leadership, and diplomatic influence on global platforms, millions of families face a common concern: how expensive will their children’s education be, how will they afford treatment when illness strikes, and how will they cope with devastating diseases like cancer?
These three questions have become the touchstone of India’s social reality and policymaking. At this historical juncture in the 21st century, alongside economic growth, technological progress, and global influence, this crucial question continues to emerge. The true progress of any nation should not be measured by its GDP or global rankings, but by how easily an ordinary family can access education and healthcare. In India today, affordable education and healthcare are no longer just policy issues; they have become matters of life and death for millions of families, affecting their very existence, future, and social stability. Many thinkers have stated that affordable education and healthcare are essential for every individual, and serious illnesses bring immense tragedy not only to the patients but also to their families. International forums such as the United Nations, the World Bank, and the World Health Organization have repeatedly acknowledged that education and health are the fundamental pillars of any country’s human capital. Education empowers individuals with the ability to think, make decisions, and contribute to society, while health enables them to utilize that capacity. If either of these is weak, the entire structure of development becomes unbalanced.
In any country, education and healthcare are not merely services; they are guarantees of a citizen’s dignity, opportunity, and future. In India, affordable education and healthcare are no longer just demands of the middle class; they have become primary necessities of life for the poor, lower-middle class, and even families with stable incomes. If a child cannot receive an education, their future is severely limited. While the Indian Constitution recognizes education as a fundamental right, the reality on the ground is that quality education now demands exorbitant expenses. Today, an average family is forced to take out loans for their child’s education. This situation not only depletes family savings but also undermines social equality.
Kishan Bhavnani, Commentator
December 27, 2025 in Commentator
The Fifteen-Year Challenge
पन्द्रह बरस की चुनौती
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कोटा अधिवेशन में श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने सभापति-पद से जो अभिभाषण किया है, उससे उनकी विद्वत्ता स्पष्ट रूप से झलकती है। वह उनके प्रकांड ऐतिहासिक ज्ञान का परिचायक ही नहीं, उनकी स्पष्टवादिता का भी द्योतक है। हम समझते हैं कि उनकी कुछ बातों से, विशेषकर 1920 से लेकर अब तक की राजनीतिक हलचलों के संबंध में उनके विवेचन से कई लोग असहमत होंगे और उनके कथन को एकांगी अथवा अनुचित भी बताएंगे किन्तु उनके इस कथन का सभी समर्थन करेंगे कि ‘भारती की सेवा हमें केवल विनोद या गौरव के लिए नहीं करनी है, प्रत्युत उसके बिना तो आज हम जीवन संघर्ष में भी सफल नहीं हो सकते।’ इसमें सन्देह नहीं कि ‘हमारे देश का अंग्रेजी में सोचने वाला वकील-अमला वर्ग, जो चुनौती हमें आज दे रहा है, वह वास्तव में साढ़े चार सौ बरस पुरानी है और वह केवल हमारी भाषाओं के लिए नहीं प्रत्युत हमारे राष्ट्र के समूचे जीवन के लिए रही है’ किन्तु आज तो हमें सम्पूर्ण शक्ति एकत्र कर पन्द्रह बरस में ही नहीं बल्कि पांच बरस में यह दर्शा देना है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी प्रशासन, शिक्षा, संस्कृति तथा विज्ञान सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी को स्थानान्तरित कर सकती है।
भाषा और राष्ट्र का अभिन्न संबंध है अतएव अपनी राष्ट्रीयता और स्वाधीनता की रक्षा के लिए हमें इस अभियोग को निराधार तथा निर्मूल बना देना है कि भारत की वाणी में नये ज्ञान और नये विचारों वाला बाङ्गय नहीं है। सर्वश्री बालकृष्ण दीक्षित, जगदीशचन्द्र बसु, प्रफुल्लचन्द्र राय, गौरी शंकर ओझा, हर प्रसाद शास्त्री, सुधाकर द्विवेदी, काशीप्रसाद जायसवाल आदि विद्वानों तथा भारती-भक्तों के चरण-चिन्हों पर चल कर हमें आगे बढ़ना होगा। 1880 में स्वदेशी राज्य और स्वदेशी भाषा की नई पुकार को दबाने के लिए अंग्रेज शासकों ने अंग्रेजी की शिक्षा-दीक्षा देने के लिए जिस मैकाले शिक्षा-पद्धति को देश पर लादा उससे हमें मुक्त होना है ताकि स्वतन्त्र भारत के करोड़ों देशवासियों में एक नई चेतना व ज्ञान का संचार हो तथा देश के प्रशासन व उसकी प्रगति से उनका निकट सम्पर्क स्थापित हो। हमें गंभीरतापूर्वक यह भी विचार करना चाहिये कि गुरुकुल कांगड़ी तथा अन्य राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं ने भारतीय दृष्टि से मौलिक अध्ययन के लिए जो प्रयत्न किये, उनमें उन्हें कितनी सफलता मिली।
The presidential address delivered by Shri Jayachandra Vidyalankar at the Kota session of the Hindi Sahitya Sammelan clearly reflects his erudition. It is not only indicative of his profound historical knowledge but also of his frankness. We understand that many will disagree with some of his points, especially his analysis of the political developments from 1920 to the present, and may even call his statements one-sided or inappropriate. However, everyone will support his statement that “we must serve the cause of Hindi not merely for entertainment or glory, but because without it, we cannot even succeed in the struggle for survival.” There is no doubt that “the challenge that our country’s English-speaking lawyer-bureaucrat class is posing to us today is actually four and a half centuries old, and it has been a challenge not only for our languages but for the entire life of our nation.” But today, we must gather all our strength and demonstrate, not in fifteen years, but in five years, that Hindi, the national language, can replace English in all fields of administration, education, culture, and science.
Language and nation are inextricably linked; therefore, to protect our nationality and independence, we must disprove the baseless and unfounded accusation that the language of India lacks literature containing new knowledge and new ideas. We must move forward by following in the footsteps of scholars and devotees of Hindi such as Shri Balkrishna Dixit, Jagadish Chandra Bose, Prafulla Chandra Ray, Gauri Shankar Ojha, Har Prasad Shastri, Sudhakar Dwivedi, and Kashi Prasad Jaiswal. We must free ourselves from the Macaulay education system, which the British rulers imposed on the country in 1880 to suppress the new call for self-rule and a national language, so that a new consciousness and knowledge can be instilled in millions of citizens of independent India, and they can establish a close connection with the administration and progress of the country. We should also seriously consider how successful Gurukul Kangri and other national educational institutions have been in their efforts to promote original research from an Indian perspective.
December 25, 2025 in Commentator
The Significance of This Day is Being Proven
सिद्ध हो रही इस दिन की सार्थकता
यह सही है कि साल 2014 से सुशासन दिवस मनाने की शुरुआत हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार आई है, तब से सुशासन की दिशा में लगातार काम हो रहा है। बीते 11 साल से सरकार का हर कदम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित जान पड़ता है। इस दौरान उसने कई उपलब्धियां हासिल कीं, बल्कि देशवासियों का जीवन भी आसान बनाया। यही कारण है कि अब विकसित और आत्मनिर्भर भारत की बात होने लगी है, क्योंकि हम जल्द ही विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़े होने को प्रतिबद्ध हैं।
सुशासन की दिशा में किस कदर काम हो रहे हैं, इसकी झलक सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं में दिखती है। इन योजनाओं में न सिर्फ गरीबी से निपटने की मंशा है, बल्कि सशक्तीकरण, बुनियादी ढांचे और समावेशन पर भी जोर है। पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जन-धन योजना, आयुष्मान भारत जैसी पहल ने लोगों को आवास, स्वच्छ रसोई ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की है। इसका असर उनकी जीवनशैली पर पड़ा है और वे अब हाशिये पर नहीं, बल्कि मुख्यधारा में शुमार होने लगे हैं। यही वजह है कि बीते वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सफल हो सके। डीबीटी, डिजिटल समावेशन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर जोर देने के कारण शासन में पारदर्शिता बढ़ी है और अंतिम व्यक्ति तक तेजी से लाभ पहुंच सका है। हर नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अवसर मिले, यह सरकार ने बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है।
यह सही है कि सुशासन का अर्थ है, पारदर्शी, जवाबदेह और समावेशी तरीके से सरकार चलाना, पर शासन व्यवस्था की बेहतरी इसमें भी निहित है कि सरकारी योजनाएं असली लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगातार काम किया है। राजीव गांधी का वह बयान शायद ही कोई भूल सकता है, जब उन्होंने सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार की बात कहते हुए रुपये व पैसे का उदाहरण किया था। आज स्थिति बदल गई है। अब सीधे बैंक खातों में योजनाओं की राशि पहुंचती है, जिससे भ्रष्टाचारियों को मौका नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं, हर नागरिक को समान अवसर मिल पा रहा है, जिसका लाभ समाज को हो रहा है। इन सबसे सुशासन जैसे दिवसों की सार्थकता कहीं अधिक बढ़ जाती है। अगर आम लोगों को बेरोकटोक उनके अधिकार मिल रहे हैं और उन्हें इसके लिए किसी अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, तो इसे
सुशासन ही समझिए। दीपक कुमार, टिप्पणीकार
It is true that Good Governance Day began to be celebrated in 2014, but I believe that since the NDA government, led by Narendra Modi, came to power at the center, continuous work has been done in the direction of good governance. For the past 11 years, every step of the government seems to be dedicated to service, good governance, and the welfare of the poor. During this period, it has achieved many milestones and has also made the lives of the countrymen easier. This is why there is now talk of a developed and self-reliant India, as we are committed to soon joining the ranks of developed nations.
The extent to which work is being done in the direction of good governance is reflected in the government’s pro-poor welfare schemes. These schemes not only aim to combat poverty but also emphasize empowerment, infrastructure, and inclusion. Initiatives like the PM Awas Yojana, PM Ujjwala Yojana, Jan Dhan Yojana, and Ayushman Bharat have ensured access to housing, clean cooking fuel, banking, and healthcare services for the people. This has impacted their lifestyles, and they are now becoming part of the mainstream instead of being marginalized. This is why more than 250 million people have been able to rise above the poverty line in recent years. The emphasis on DBT (Direct Benefit Transfer), digital inclusion, and rural infrastructure has increased transparency in governance and ensured that benefits reach the last person quickly. The government has made a concerted effort to ensure that every citizen gets the opportunity to live with dignity.
It is true that good governance means running the government in a transparent, accountable, and inclusive manner, but the improvement of the governance system also lies in ensuring that government schemes reach the real beneficiaries. The central government has continuously worked towards this. No one can forget Rajiv Gandhi’s statement when he spoke about corruption in the government system, using the example of money and rupees. Today, the situation has changed. Now, the scheme amounts are directly transferred to bank accounts, leaving no opportunity for corrupt individuals. Moreover, every citizen is getting equal opportunities, which is benefiting society as a whole. All of this significantly increases the importance of days like Good Governance Day. If ordinary people are receiving their rights without any hindrance and don’t have to go to court for them, then consider this to be good governance. Deepak Kumar, Commentator
December 25, 2025 in Commentator
The Purpose of Good Governance Day Remains Unfulfilled
पूरा न हुआ सुशासन दिवस का मकसद
साल 2014 से ही हर वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
आए हो निभाने को जब किरदार जमीं पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे… मगर अफसोस, आज विरले ही लोग होंगे, जो देश और समाज के बारे में गंभीरता से सोचते होंगे ? वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत इसलिए की गई थी कि सरकार में आम जनता के प्रति जवाबदेही बढ़े, लेकिन असलियत में हमारे अधिकारी कितने जवाचदेह बने, यह कोई रहस्य नहीं है। आज भी लालफीताशाही हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है, जिसको खत्म करने के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयास नहीं कर रही, लेकिन दिक्कत यह है कि वह कोशिश जमीन पर नहीं दिख रही।
दरअसल, हमारा देश भ्रष्टाचार की दलदल में बुरी तरह धंस चुका है। यह सिर्फ सरकारी तंत्र को नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका है। ऐसे में, सुशासन की ओर भारत भला कैसे बढ़ सकेगा ? आज देश में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि जवाबदेह शासन-व्यवस्था की कल्पना मुश्किल है। लिहाजा, जब तक नेताओं, नौकरशाहों और अन्य हितधारकों में देशहित और जनहित की भावना विकसित नहीं होगी, तब तक न किसी कागजी कानून से और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से स्थिति बदल सकेगी। यह सही है कि मौजूदा प्रधानमंत्री पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी के कदमों पर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं की कोशिश काफी नहीं। समग्रता में काम होता नहीं दिख रहा। फिर, राजनीति में लोग अब स्वार्थ के वशीभूत होकर आ रहे हैं।
सबको अपनी जेब और तिजोरी की चिंता है। ऐसे में, सुशासन की उम्मीद नहीं की जा सकती। अलबत्ता, हमें अब किसी चमत्कार की उम्मीद करनी चाहिए! प्रधानमंत्री मोदी ने देश में आर्थिक धन विदेश से भारत आ सका। आजादी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नोटबंदी जैसा कठोर फैसला लिया, लेकिन सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार ने इसका भी दम निकाल दिया, जिसके कारण देश को न माया मिली और न राम, यानी नोटबंदी से न आर्थिक भ्रष्टाचार समाप्त हुआ और न ही काला बाद से अब तक सत्तारूढ़ सभी पार्टियों ने कमोबेश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात कही, लेकिन उस पर असली वार शायद ही कभी किया गया। अगर ऐसा कुछ किया गया होता, तो आज देश में भ्रष्टाचार कोढ़ न बनता और न सुशासन की हवा निकलती।
राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार
Good Governance Day has been celebrated every year on December 25th since 2014. It is observed to commemorate the birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee.
“When you come to play your role on this earth, do something that the world will remember…” But alas, today there are very few people who seriously think about the country and society. The celebration of Vajpayee’s birth anniversary as Good Governance Day was initiated to increase accountability of the government towards the common people, but how accountable our officials have actually become is no secret. Red tape remains a bitter reality in our country, and efforts to eliminate it have proven insufficient. It’s not that the government isn’t trying, but the problem is that these efforts are not visible on the ground.
In fact, our country is deeply mired in the swamp of corruption. This has gripped not only the government machinery but also the private sector. In such a situation, how can India move towards good governance? Today, the roots of corruption in the country are so deep that imagining an accountable governance system is difficult. Therefore, until a sense of national interest and public welfare develops among leaders, bureaucrats, and other stakeholders, neither any written law nor the efforts of Prime Minister Narendra Modi will be able to change the situation. It is true that the current Prime Minister tries to follow in the footsteps of his predecessor Atal Bihari Vajpayee, but his efforts alone are not enough. A comprehensive approach is not visible. Moreover, people are now entering politics driven by self-interest.
Everyone is concerned about their own pockets and coffers. In such a scenario, good governance cannot be expected. Perhaps, we should now hope for a miracle! Prime Minister Modi has made efforts to bring back black money from abroad to India. A drastic decision like demonetization was taken to curb corruption after independence, but the corruption entrenched in the government system stifled even this effort. As a result, the country gained neither wealth nor virtue; that is, demonetization neither eliminated economic corruption nor eradicated black money. All the parties that have been in power since independence have more or less talked about fighting corruption, but a real blow has rarely been struck against it. If something substantial had been done, corruption would not have become such a pervasive problem in the country today, nor would the promise of good governance have been so completely undermined.
Rajesh Kumar Chauhan, Commentator
December 25, 2025 in Commentator
Lessons to Learn
सीख की बातें
श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य इस युग के ऐसे भारतीय हैं, जो महामेधावी ही नहीं हैं, बल्कि जिनकी आयु संसार के अनुभवों से पक चुकी है। अतः इनके द्वारा कही बातों पर ध्यान न जाना अच्छा नहीं कहा जा सकता। बात भी ये ऐसी कहते हैं, जिसमें व्यापक दृष्टिकोण और उपदेश का समावेश रहता है और इसमें शक नहीं कि उन बातों को अमली रूप प्राप्त हो तो मानव-जीवन कहीं श्रेष्ठ हो सकता है।
संयोग से इस सप्ताह दोनों ही महानुभावों के मन्तव्य सामने आये हैं। श्री राधाकृष्णन ने कलकत्ता में भाषण करते हुए मानो संसार की वर्तमान अमानवी प्रवृत्ति से त्राण पाने की पुकार की है। वर्तमान मानवताहीन नृशंस युग में, वह कहते हैं, हमें ऐसी पद्धति की खोज करनी चाहिए, जिसमें मनुष्य केवल वैज्ञानिक खोज का उद्देश्य न रह जाये, बल्कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊपर आये और उसे मान्यता मिले। मानव-भावना पर उनका बड़ा आग्रह है और उसके लिए वह निजी, जातिगत, धर्मगत अथवा देशगत स्थार्थों से ऊपर उठ कर सम्पूर्ण विश्व की दृष्टि से समझने और करने की प्रेरणा करते हैं। हमें विश्व बिरादरी के रूप में रहना सीखना चाहिए, यह प्रेरणा करते हुए वह तत्वज्ञानियों और चिन्तकों से ऐसे मनुष्य उत्पन्न करने को कहते हैं, जो राष्ट्रगत, जातिगत, धर्मगत भेदभाव से ऊपर उठ कर मानवता के विचार से चले। यह दृष्टिकोण निश्चय ही ऊंचा है और मानवजाति इसे अपना ले तो राष्ट्रीय स्वार्थों की स्पर्धा से होने वाले संघर्षों का एकदम अन्त न हो, तो भी उनमें बहुत कमी अवश्य हो सकती है।
श्री राजगोपालाचार्य दार्शनिक के साथ-साथ राष्ट्रीय संग्राम के सेनानी भी रहे हैं। अतः उनका उपदेश राष्ट्रीयता की मर्यादा से सीमित है और अधिक ग्राह्य है। लखनऊ-विश्वविद्यालय के दीक्षांत संस्कार का भाषण करते हुए शिक्षा के बारे में उनका कुछ कहना अनिवार्य था, किंतु अपनी बुद्धिवादी परम्परा के अनुसार उन्होंने क्रांति के बजाय उत्क्रांति (विकास) का ही प्रतिपादन किया है। ‘शिक्षा की अनेक समस्याओं का हमें समाधान करना है-जैसे प्रादेशिक भाषा और मातृभाषा के दावे हैं और हिन्दी का बड़ा दावा है, साथ ही अंग्रेजी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके अलावा पुस्तकों, परीक्षाओं आदि की भी समस्याएं हैं।
Shri Sarvepalli Radhakrishnan and Chakravarti Rajagopalachari are two such Indians of this era who are not only highly intelligent but also possess wisdom honed by years of worldly experience. Therefore, it would be unwise to disregard their words. They speak with a broad perspective and offer valuable guidance, and there is no doubt that if their ideas were put into practice, human life could be significantly improved.
Coincidentally, the views of both these great men have come to light this week. While speaking in Calcutta, Shri Radhakrishnan seemed to be making a plea for deliverance from the current inhumane tendencies of the world. In this present era of inhumanity and brutality, he says, we must find a system where man is not merely an object of scientific inquiry, but where the individual’s personality is valued and given due recognition. He places great emphasis on human values and inspires us to rise above personal, caste, religious, or national interests and to understand and act from a global perspective. He urges us to learn to live as a global community and calls upon philosophers and thinkers to cultivate individuals who transcend national, caste, and religious divisions and act with a sense of humanity. This perspective is undoubtedly lofty, and if humanity were to adopt it, while conflicts arising from the competition of national interests might not end completely, they would certainly be greatly reduced.
Shri Rajagopalachari, in addition to being a philosopher, was also a leader in the national freedom struggle. Therefore, his advice is grounded in the realities of nationalism and is more readily acceptable. While delivering the convocation address at Lucknow University, it was inevitable that he would speak about education, but in keeping with his rationalist tradition, he advocated evolution (development) rather than revolution. He stated, “We have to solve many problems of education—such as the claims of regional languages and mother tongues, and the strong claim of Hindi, while English cannot be ignored either. Besides this, there are also problems related to textbooks, examinations, and so on.”
December 24, 2025 in Commentator
The Aravalli Controversy is Completely Baseless
अरावली का विवाद पूरी तरह निरर्थक
इन दिनों अरावली पहाड़ियों को लेकर खूब बहस चल रही है। इसे एक विवाद के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि असलियत में यह कोई विवाद है ही नहीं। यह सिर्फ दुष्प्रचार है और हर बार की तरह इस बार भी इसे फैलाने वाले वही लोग हैं, जो पहले से यह काम करते आए हैं। वास्तव में, अभी तक अरावली पहाड़ियों की कोई तय, लिखित या वैज्ञानिक परिभाषा नहीं थी। इसे राजस्थान से दिल्ली तक फैले एक प्राचीन पर्वतमाला के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसकी ऊंचाई की कोई सीमा तय नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अरावली पहाड़ियों की एक समान, स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा बनाइए। चूंकि अलग अलग राज्य अलग-अलग परिभाषा तय कर रहे हैं, और यह कहीं अरावली मानी जा रही है, तो कहीं नहीं, जिसका फायदा खनन माफिया उठा रहे हैं और अवैध निर्माण भी हो रहा है, इसलिए एक तय परिभाषा की मांग गंभीरता से उठी। नतीजतन, केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक कमिटी बनाई, जिसने अरावली को मापने के लिए 100 मीटर या अधिक ऊंचाई को मानदंड बनाने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को दिया। चूंकि यह एक अंतरराष्ट्रीय मानक है भू-आकृतियों को मापने का, इसलिए 100 मीटर ऊंचाई वाली इस परिभाषा को अदालत ने मान लिया। अदालत की नजर में यह वैज्ञानिक कसौटी पर खरी है, और जब तक वैज्ञानिक तरीके से मैपिंग व टिकाऊ प्लानिंग नहीं हो जाती, तब तक के लिए इसे स्वीकार कर लिया गया। विवाद की वजह यही 100 मीटर है, जो फिलहाल सुर्खियों में है। हालांकि, इसे जरूरतों के हिसाब से बदला भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि परिभाषा जब तय नहीं हुई थी, तब अरावली में कोई खनन नहीं हो रहा था या वहां कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था।
100 मीटर की ऊंचाई तय होने के बाद भी वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण के कानून और राज्यों के कानून इन पर पूरी तरह लागू होंगे। लिहाजा, यह कहना कि इससे खनन और निर्माण कार्य बढ़ जाएंगे, बेकार की बातें हैं। इसका कोई मतलब नहीं। फिर, केंद्र सरकार नेन तो खनन का कोई नया पट्टा दिया है और न ही किसी पुराने का नवीनीकरण किया है। सिर्फ एक परिभाषा दी है, जो अदालत ने स्वीकार कर ली है। इसको लेकर बहुत हाय-तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि अदालत, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सरकार सब गलत हों, लेकिन दुष्प्रचार करने वालों के लिए हमेशा की तरह सब गलत हैं, सिर्फ वही सही हैं।
मनीष केसरी, टिप्पणीकार
These days, there’s a lot of debate surrounding the Aravalli hills. It’s being presented as a controversy, when in reality, there is no controversy at all. It’s simply misinformation, and as always, the same people who have spread such misinformation before are behind it again. In fact, until now, there was no fixed, written, or scientific definition of the Aravalli hills. It was accepted as an ancient mountain range stretching from Rajasthan to Delhi, without any defined height limit. The Supreme Court asked the central government to create a uniform, clear, and scientific definition of the Aravalli hills. Since different states were using different definitions, and the Aravallis were being recognized in some areas but not others, allowing mining mafias to exploit the situation and engage in illegal construction, the demand for a fixed definition arose seriously. Consequently, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change of the central government formed a committee, which proposed to the Supreme Court that a height of 100 meters or more be used as the criterion for defining the Aravallis. Since this is an international standard for measuring landforms, the court accepted this definition of 100 meters in height. In the court’s view, it meets scientific criteria, and it has been accepted until scientific mapping and sustainable planning can be completed. This 100-meter criterion is the reason for the current controversy, which is making headlines. However, it can be changed as needed. It’s not as if there was no mining or construction in the Aravallis before the definition was finalized.
Even after the 100-meter height is established, the Forest Conservation Act, environmental protection laws, and state laws will still fully apply. Therefore, the claim that this will lead to an increase in mining and construction is baseless. It makes no sense. Furthermore, the central government has neither granted any new mining leases nor renewed any old ones. It has simply provided a definition, which the court has accepted. There’s no need to make such a fuss about this. Nor should we assume that the court, the National Green Tribunal, and the government are all wrong. But, as always, for those spreading misinformation, everyone else is wrong, and only they are right.
Manish Kesari, Commentator
December 24, 2025 in Commentator
New Definition Raises Concerns
नई परिभाषा से पैदा होतीं आशंकाएं
अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर खड़ा हुआ विवाद सिर्फ तकनीकी या कानूनी नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री द्वारा यह कहे जाने के बावजूद कि अरावली क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित है और उसके महज 0.19 प्रतिशत हिस्से में ही खनन होगा, अरावली की नई परिभाषा ने नई आशंकाओं को जन्म दिया है। इसमें 100 मीटर से अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली मानने की बात कही गई है। दावा किया जा रहा है कि अब 99 मीटर तक ऊंची पहाड़ियां संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी, जिससे खनन के लिए इसके एक बड़े भूभाग के खुलने की आशंका बढ़ गई है।
यही कारण है कि विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों को मंत्री के आश्वासन के बावजूद संतोष नहीं हो रहा है। सवाल है कि क्या अब नई परिभाषा के लागू होने के बाद भी खनन वास्तव में केवल 0.19 प्रतिशत क्षेत्र तक सीमित रह सकेगा या फिर वैधानिक छूट के नाम पर अरावली का एक बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया जाएगा। अनुभव बताते हैं, जहां भी वैध खनन की अनुमति मिलती है, वहीं अवैध खनन की गतिविधियां तेजी से पनपती हैं और अरावली क्षेत्र में बार-बार अवैध खनन की खबरें इसका प्रमाण हैं। बेशक यह स्पष्ट किया गया है कि एनसीआर में खनन की अनुमति नहीं है और इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन एनसीआर से बाहर के इलाकों में खनन की सीमा, शर्ते और निगरानी व्यवस्था को लेकर जो अस्पष्टता है, वही असल चिंता का विषय है। अरावली पर्वतमाला केवल चट्टानों का समूह नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो थार मरुस्थल की रेत को मैदानी इलाकों में फैलने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है और भूजल पुनर्भरण, जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय जलवायु संतुलन में अहम भूमिका निभाती है।
हालिया अध्ययनों से यह भी सामने आया है कि हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों के अरावली क्षेत्र में सड़क-निर्माण, अतिक्रमण, कचरा डंपिंग और खनन के कारण पहाड़ियां क्षत-विक्षत हो रही हैं। ऐसे में, अरावली की परिभाषा में उसके संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को आधार बनाया जाना चाहिए, खनन पर वास्तविक नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना चाहिए व अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यदि अरावली कमजोर पड़ी, तो उसका असर पहाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर भारत की जलवायु, जल-सुरक्षा व जीवन गुणवत्ता पर भी विनाशकारी रूप में पड़ेगा।
विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार
The controversy surrounding the definition of the Aravalli hills is not merely technical or legal, but a serious question concerning the environmental future. Despite the Union Minister for Environment and Forests stating that the Aravalli region is completely safe and that mining will only occur in a mere 0.19 percent of the area, the new definition of the Aravalli hills has given rise to new anxieties. This definition states that only hills higher than 100 meters will be considered part of the Aravalli range. It is being claimed that hills up to 99 meters in height will now fall outside the protected area, increasing the likelihood of a large portion of this land being opened up for mining.
This is why experts and environmentalists remain unconvinced despite the minister’s assurances. The question is whether, even after the implementation of the new definition, mining will actually remain limited to only 0.19 percent of the area, or whether a large part of the Aravalli range will be destroyed in the name of legal exemptions. Experience shows that wherever legal mining is permitted, illegal mining activities flourish rapidly, and the frequent reports of illegal mining in the Aravalli region are proof of this. While it has been clarified that mining is not permitted in the NCR (National Capital Region) and that there is misinformation being spread about this, the ambiguity regarding the limits, conditions, and monitoring system for mining in areas outside the NCR is the real cause for concern. The Aravalli mountain range is not just a collection of rocks, but one of the world’s oldest mountain ranges, acting as a natural barrier preventing the sands of the Thar Desert from spreading into the plains, and playing a crucial role in groundwater recharge, biodiversity conservation, and maintaining the local climate balance.
Recent studies have also revealed that in several parts of the Aravalli region in Haryana and Rajasthan, the hills are being damaged due to road construction, encroachment, waste dumping, and mining. Therefore, the definition of the Aravalli range should be based on its entire ecosystem, effective control over mining must be ensured, and action should be taken against illegal activities. Because if the Aravalli range is weakened, the impact will not be limited to the hills alone, but will have a devastating effect on the climate, water security, and quality of life in North India.
Vibhuti Bhupkya, Commentator
December 24, 2025 in Commentator
Session Concludes
सत्र का समापन
संसद का वर्तमान अधिवेशन करीब एक मास की बैठक के बाद स्थगित हो गया और अब आगामी वर्ष 5 फरवरी से पुनः प्रारम्भ होगा। अंतिम दिन जन-प्रतिनिधित्व विधेयक (2) पर थोड़ी देर ही बहस हुई और उसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया गया। यह विधेयक आगामी आम चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसमें विस्तृत रूप से बताया गया है कि संसद तथा राज्यों के विधान मंडलों की सदस्यता के लिए आगामी आम चुनाव में खड़े होने की शर्तें क्या हैं तथा किन अनुचित उपायों को अपनाने से किसी मतदान-क्षेत्र का निर्वाचन अवैध घोषित किया जा सकता है।
इस विधेयक में 163 धाराएं हैं। इस पर बोलते हुए विधि-मंत्री डा. भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि विधेयक में आगामी चुनाव के संचालन की पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतन्त्र तथा न्यायपूर्ण चुनाव के लिए भ्रष्टाचार के तरीकों को रोकना आवश्यक है। कई सदस्यों को शिकायत रही कि उन्हें विधेयक पर अपने विचार प्रगट करने का अवसर नहीं मिला। निश्चय ही उनकी शिकायत किसी हद तक ठीक है। ऐसे विधेयक पर विभिन्न विचारों का होना स्वाभाविक है। एक सदस्य ने तो यहां तक कहा कि ‘इसमें चुनाव-नियमों की अपेक्षा दंड-नियम अधिक हैं।’ और एक दूसरे सदस्य ने कहा कि इससे हजारों निर्वाचन-संबंधी झगड़े खड़े होंगे। लेकिन विधेयक को तैयार करने के लिए विधि-मन्त्री के कार्य की आम तौर पर प्रशंसा ही की गई।
इसके पहले संसद ने डा. अम्बेडकर के जन-प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक पर विचार समाप्त किया। यह विधेयक संविधान के ‘सी’ भाग के राज्यों के लिए है। प्रधानमंत्री नेहरूजी ने यह आश्वासन दिया कि सरकार केन्द्रीय-शासित क्षेत्रों में विधान-सभाएं स्थापित करने के संबंध में जल्दी विचार करना चाहती है। गत सप्ताह संसद ने ये विधेयक स्वीकार किये- राज्य रेलवे प्राविडेन्ट फंडविधेयक, भारतीय परिचर्या (नरसिंग) कौंसिल विधेयक, खद्दर (नाम-रक्षा) विधेयक, कोयला खान प्राविडेन्ट फंड व बोनस योजना विधेयक, टेलीग्राफ तार (गैर कानूनी अधिकार) विधेयक, भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक, माल उपलब्धि तथा मूल्य विधेयक। इन विधेयकों में अधिक महत्वपूर्ण अंतिम दो विधेयक तथा खद्दर विधेयक हैं।
The current session of Parliament adjourned after nearly a month of sittings and will reconvene on February 5th of the coming year. On the final day, the Representation of the People Bill (2) was debated briefly and then referred to a select committee. This bill is of great importance for the upcoming general elections. It details the conditions for contesting elections to Parliament and the state legislatures in the forthcoming general elections and specifies the unfair practices that can lead to an election in a constituency being declared invalid.
The bill contains 163 clauses. Speaking on the bill, Law Minister Dr. Bhimrao Ambedkar said that it provides a comprehensive framework for conducting the upcoming elections. He also stated that preventing corrupt practices is essential for free and fair elections. Several members complained that they did not get an opportunity to express their views on the bill. Their complaint is certainly justified to some extent. It is natural for there to be differing opinions on such a bill. One member even remarked that “it contains more penal provisions than election rules,” and another said that it would give rise to thousands of election-related disputes. However, the Law Minister’s work in drafting the bill was generally praised.
Earlier, Parliament concluded its consideration of Dr. Ambedkar’s Representation of the People (Amendment) Bill. This bill pertains to the states in Part C of the Constitution. Prime Minister Nehru assured the House that the government intends to consider the establishment of legislative assemblies in the Union Territories soon. Last week, Parliament passed the following bills: the State Railway Provident Fund Bill, the Indian Nursing Council Bill, the Khadi (Protection of Name) Bill, the Coal Mines Provident Fund and Bonus Scheme Bill, the Telegraph Wires (Unlawful Possession) Bill, the Indian Income Tax (Amendment) Bill, and the Essential Supplies (Temporary Powers) Bill. Of these, the last two bills and the Khadi Bill are the most significant.
December 23, 2025 in Commentator
Nepal and India
नेपाल और भारत
नेपाल में अभी शांति नहीं हुई है। नेपाल कांग्रेस का संघर्ष जारी ही नहीं है, बल्कि उसकी ओर से अधिक स्थानों पर कब्जे के दावे भी किये जा रहे हैं। उधर राणाशाही के जो प्रतिनिधि दिल्ली आकर गये थे, उनकी यात्रा के परिणाम से लोग बेखबर हैं। ऐसे समय गुरुवार (21 दिसम्बर) को भारतीय संसद में प्रधानमंत्री का नेपाल संबंधी वक्तव्य हमें यह जानने का अवसर देता है कि भविष्य की क्या संभावनाएं हैं और भारत का नेपाल के प्रति क्या रुख है।
प्रधानमंत्री ने संसद में दिये हुए अपने 6 दिसम्बर के वक्तव्य का हवाला देते हुए बताया है कि हमें न केवल नेपाल की स्वतंत्रता पर आपत्ति नहीं है बल्कि हम उसे सुदृढ़ और प्रगतिशील देश भी देखना चाहते हैं। लेकिन इस बात के लिए हम उत्सुक हैं कि वहां शांति और स्थिरता रहे, जिसके लिए वहां ठोस राजनीतिक सुधार करना आवश्यक है। इसी भावना में नेपाली प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई और अपने उद्देश्य एवं प्रस्ताव स्पष्ट करते हुए एक स्मरणपत्र 8 ता. को उन्हें अपनी सरकार के पास विचारार्थ ले जाने के लिए दिया गया ।…
भारत के स्मरणपत्र से उसके रुख की संगतता का पता चलता है और जो सुझाव उसने राणाशाही के सन्मुख रखे, उनपर प्रकाश पड़ता है। ‘भारत-सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि नेपाल स्वतंत्र, प्रगतिशील और सुदृढ़ हो।’ स्मरणपत्र में कहा गया है, ‘इस दृष्टि से वह वहां तत्काल ऐसे वैधानिक परिवर्तन आवश्यक समझती है, जिनसे लोकमत को संतोष हो और जो नेपाली लोगों की महत्वपूर्ण गैरसरकारी संस्थाओं को स्वीकार्य हों।’ इसी दृष्टि से नेपाल के लिए संविधान बनाने को यथाशीघ्र ऐसी संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई है। इसके सभी सदस्य बाकायदा चुने हुए हों; इस तरह संविधान बनकर अमल में आने तक के लिए तत्काल ऐसी अन्तरिम सरकार बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें जनता के विश्वासपात्र लोक प्रतिनिधि काफी संख्या में हों और राणा परिवार के सदस्य भी रहें। राजा का जहां तक संबंध है, शांति और स्थिरता की दृष्टि से श्री त्रिभुवन वीर विक्रम शाह के ही नेपाल का नरेश बने रहने का प्रतिपादन किया गया है और उनकी अनुपस्थिति में रीजेंट नियुक्त करने को कहा है।
Peace has not yet been established in Nepal. The struggle of the Nepali Congress continues, and they are even claiming control over more territories. Meanwhile, the results of the visit to Delhi by representatives of the Rana regime remain unknown. At this time, the Prime Minister’s statement on Nepal in the Indian Parliament on Thursday (December 21) gives us an opportunity to understand the future possibilities and India’s stance towards Nepal.
Referring to his statement in Parliament on December 6, the Prime Minister stated that not only do we have no objection to Nepal’s independence, but we also want to see it become a strong and progressive nation. However, we are keen to see peace and stability prevail there, for which concrete political reforms are necessary. It was in this spirit that discussions were held with the Nepali representatives, and a memorandum outlining our objectives and proposals was given to them on the 8th, for consideration by their government…
India’s memorandum reveals the consistency of its stance and sheds light on the suggestions it put before the Rana regime. “The main objective of the Government of India is that Nepal should be independent, progressive, and strong,” the memorandum states. “From this perspective, it considers immediate constitutional changes necessary that would satisfy public opinion and be acceptable to the important non-governmental institutions of the Nepali people.” In this regard, the formation of a Constituent Assembly to draft a constitution for Nepal as soon as possible has been proposed. All its members should be duly elected; similarly, an interim government should be formed immediately until the constitution is drafted and implemented, in which there should be a sufficient number of trusted representatives of the people, along with members of the Rana family. As far as the King is concerned, in the interest of peace and stability, it has been proposed that Shri Tribhuvan Bir Bikram Shah should remain the King of Nepal, and that a Regent should be appointed in his absence.
December 23, 2025 in Commentator
The Purpose of Farmers’ Day Remains Unfulfilled
किसान दिवस का मकसद अब तक अधूरा
सरकारें किसानों की हमदर्द बनने के दावे तो करती हैं, पर जान-बूझकर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए उनके मुद्दों को हवा देने का काम करती रहती हैं। अगर किसान अपने हक के लिए यूं ही सड़कों पर उतरते रहेंगे, तो खेती-बाड़ी में सुधार करने या पैदावार बढ़ाने पर कब ध्यान दे सकेंगे? अगर किसानों के हित वाली योजनाएं कारगर होतों और उनका लाभ छोटे किसानों को मिलता होता, तो आज हमारे देश में सबका पेट भरने वाले अन्नदाता खुद भूखे न रहते, और न ही उनका जीवन विपन्न होता। वे आत्महत्या जैसे गलत कदमों के बारे में भी नहीं सोचते। जीडीपी में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन किसानों को कभी प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ता है, तो कभी सरकार की गलत नीतियों का। नतीजतन, लोगों का मन अब कृषि से ऊबने लगा है। जब किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल नहीं मिलेगा, तो वे निराश ही होंगे न ।
ऐसे में, सभी सत्ताधारियों और राजनेताओं को चाहिए कि वे किसानों की समस्याओं पर राजनीति करना बंद करें और किसानों की मुश्किलों को दूर करें। आज भी अपने देश में कमोबेश बारिश पर ही सिंचाई निर्भर है, जबकि प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण मौसम का चक्र बिगड़ गया है। लिहाजा, सरकार को कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। इसी तरह, पानी के प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयास भी होने चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे ऐसी तकनीक विकसित करें कि देश के हर राज्य में मौसम की बेरुखी से होने वाले फसलों के नुकसान से किसानों को बचाया जा सके, अर्थात जिस तरह मौसम का चक्र बदला है, उसी हिसाब से फसलों को चक्र भी बदला जाए। इसके साथ-साथ बाजार का लाभभी किसानों को मिलना चाहिए कि औने-पौने दाम पर वे अपनी फसलें बेचने पर मजबूर न हो सकें। जाहिर है, किसानों को समस्याओं के समग्र समाधान की जरूरत है। तभी किसान दिवस का भी औचित्य है, अन्यथा ऐसे दिवसों का कोई महत्व नहीं।
राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार
Governments claim to be sympathetic to farmers, but deliberately fuel their issues for political advantage. If farmers continue to take to the streets to demand their rights, when will they be able to focus on improving agriculture or increasing production? If schemes meant to benefit farmers were effective and their benefits reached small farmers, then the food producers of our country, who feed everyone, would not be hungry themselves, nor would their lives be so impoverished. They wouldn’t even contemplate taking drastic steps like suicide. Agriculture has made a very significant contribution to the GDP, but farmers constantly face either natural calamities or the wrong policies of the government. As a result, people are becoming disillusioned with agriculture. When farmers don’t receive a fair return for their hard work, they will naturally become disheartened.
Therefore, all those in power and all politicians should stop politicizing farmers’ problems and work towards resolving their difficulties. Even today, irrigation in our country is largely dependent on rainfall, while the weather cycle has been disrupted due to human interference with nature. The government should therefore make some arrangements. Similarly, efforts should be made to revive natural water sources. Agricultural scientists should develop technologies that can protect farmers in every state of the country from crop losses due to erratic weather patterns; that is, the crop cycle should be adjusted according to the changing weather patterns. Along with this, farmers should also receive the benefits of the market so that they are not forced to sell their crops at distress prices. Clearly, farmers need comprehensive solutions to their problems. Only then will Farmers’ Day have any meaning; otherwise, such days are pointless.
Rajesh Kumar Chauhan, Commentator