We still lag far behind in scientific progress.

वैज्ञानिक प्रगति में अब भी हम बहुत पीछे

आज पूरी दुनिया तरक्की कर रही है; विज्ञान, तकनीक और नवाचार में नई ऊंचाइयां छू रही है, लेकिन हमारे हिन्दुस्तान में कुछ लोग अब भी जाति और धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। विदेशी मोबाइल, विदेशी कंप्यूटर और विदेशी तकनीक का उपयोग तो सब कर रहे हैं, लेकिन खुद के अंदर कुछ नया बनाने का जज्बा कहीं खो गया है। वे अपने दम पर ऐसी तकनीक नहीं विकसित कर पा रहे कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत का नाम विश्वे में रोशन हो। आज जब हम सोशल मीडिया खोलते हैं, तो ज्ञान और सद्भाव की जगह नफरत, गाली-गलौज और हिंसा से भरे वीडियो दिखते हैं। कहीं मार-काट है, कहीं बलात्कार की खबरें, कहीं चोरी के दृश्य- यह सब देखकर शर्म आती है कि क्या यही वह भारत है, जो विश्वगुरु कहलाता था ? क्या यही वह सभ्यता है, जहां राम, कृष्ण, बुद्ध और विवेकानंद जैसे महान विचारक पैदा हुए? हमें यह समझना चाहिए कि केवल डिग्रियां लेने से कोई बुद्धिमान नहीं बन सकता। असली समझदारी अपने देश, समाज और तकनीक के विकास में योगदान देने से आती है। जब हम जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं, तब हम वही कर रहे होते हैं, जो कभी अंग्रेजों ने ‘फूट डालो और राज करो’ के नाम पर किया था। फर्क बस इतना है कि पहले वे हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाते थे, आज हम खुद अपनी सोच से गुलाम बने बैठे हैं। तय है कि विदेशी तकनीक पर निर्भर रहकर हम कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। आज हम जिस मोबाइल से झगड़ रहे हैं, जिस एप पर एक-दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, वह किसी दूसरे देश-अमेरिका, चीन, जापान या यूरोप की देन है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम वैज्ञानिक प्रगति में अपनी ऊर्जा लगाएं।

कोई भी देश सरकारों से नहीं, बल्कि जनता की समझदारी से बनता है। और, जनता तभी समझदार बनेगी, जब वैज्ञानिक चेतना को अपने अंतस में उतारेगी।

स्नेहा राणा दाबोला, टिप्पणीकार

आज की सच्चाई यही है कि दुनिया के दूसरे देश अपनी औद्योगिक व सामरिक ताकत कायम करने के लिए नई तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि भारत ऐसा कोई नवाचार करने के बजाय उनसे कई गुना महंगे दामों में तकनीक खरीद रहा है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि आज हमारे समाज में इतना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो चुका है कि विज्ञान पर नफरत भारी है और बौद्धिक वर्ग हताश। ज्ञान-विज्ञान के अनसुंधान संस्थान बर्बाद हो रहे हैं और तर्क पर धर्म हावी है। इसे रोकना होगा।

रामराज आंबेडकर, टिप्पणीकार

Today, the entire world is progressing; science, technology, and innovation are reaching new heights. Yet, in our own country, some people still fight among themselves in the name of caste and religion. Everyone uses foreign mobile phones, computers, and technology, but the passion to create something new has been lost. They are unable to develop technologies on their own that would make India’s name known globally in the field of science. Today, when we open social media, instead of knowledge and harmony, we see videos filled with hatred, abuse, and violence. There are incidents of violence, reports of rape, and scenes of theft—all this makes us feel ashamed. Is this the India that was once called the world leader? Is this the civilization that gave birth to great thinkers like Ram, Krishna, Buddha, and Vivekananda? We must understand that acquiring degrees alone does not make one wise. True wisdom comes from contributing to the development of our country, society, and technology. When we fight in the name of caste and religion, we are doing the same thing that the British once did in the name of “divide and rule.” The only difference is that while they enslaved us mentally, today we are enslaved by our own thinking. It’s certain that we can never become self-reliant by relying on foreign technology. The mobile phones we fight with today, the apps we use to belittle each other, are gifts from other countries—America, China, Japan, or Europe. Therefore, the time has come to focus our energy on scientific progress.

A nation is built not by governments, but by the wisdom of its people. And the people will become wise only when they internalize scientific consciousness.

Sneha Rana Dabola, Commentator

The reality today is that other countries around the world are using new technologies to establish their industrial and strategic power, while India, instead of innovating, is purchasing technology from them at prices many times higher. This is because our society today is so communally polarized that hatred outweighs science, and the intelligentsia is frustrated. Scientific research institutions are being destroyed, and religion dominates reason. This must be stopped.

Ramraj Ambedkar, Commentator

Railways are responsible for such accidents.

ऐसे हादसों के लिए रेलवे ही जिम्मेदार

देश में कभी दो ट्रेनों के टकराने, कभी स्टेशन पर भगदड़ मचने, तो कभी किसी ट्रेन से कटकर लोगों के मारे जाने की खबरें आम हो गई हैं। हर दो-चार दिन पर कहीं न कहीं रेल हादसे होते रहते ही हैं। लेकिन समझने की बात है कि इन हादसों के लिए कौन जिम्मेदार है? गौर से देखें, तो रेलवे की लापरवाही ही इन हादसों के लिए जिम्मेदार है।

मिर्जापुर रेल हादसे के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इसमें हादसे के बाद अधिकारी हंसते हुए बातें कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और अगर यह वीडियो सच है, तो इस अधिकारी को जेल की सजा होनी चाहिए। इस तरह की मनोवृत्ति अधिकारियों में आम तौर पर पाई जाती है। तत्काल कार्रवाई और सजा होने पर ही ऐसे अधिकारियों की अकड़ खत्म होगी, लोगों की जान गई, पर ये अधिकारी हंस रहे हैं।

ऐसे में, लगता है कि इनकी सोच में ही ऐसे हादसे बस गए हैं और इतने लोगों की जान गई, उनको कोई मतलब ही नहीं। इस हादसे के बारे में सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। परिवार के लोगों को कितना बड़ा सदमा लगा होगा। मुझे बहुत दुख हुआ है इस मंजर को देखकर। दुनिया के अन्य देशों, विशेषकर यूरोप और अमेरिका में देखें, तो इस तरह के हादसे नहीं होते। होते भी होंगे, तो कभी दस-बीस साल में एक बार। लेकिन इसके बाद पूरा देश मुस्तैद होकर उसे सुधारता है और आगे ऐसी घटना न घटे, इसे सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाता है।

लेकिन, अपने देश में देखें, तो आलम ही कुछ और है। कहीं रेलवे के फाटक टूटे हुए मिलेंगे, तो कहीं पटरियों पर तरह-तरह की गड़बड़ियां दिखेंगी। ऐसा लगता जैसे इन कमियों को देखने वाला कोई नहीं है। जबकि इस तरह के कार्य के लिए रेलवे है, की ओर से बड़ी राशि खर्च की जाती है। ऐसे में, जरूरी है कि हादसों के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी गंभीरता से तय की जानी जाए और इसे पूरी सख्ती से लागू किया जाए। क्योंकि इस तरह की लापरवाही से देश में न केवल हादसे होते हैं, बल्कि देश का आर्थिक नुकसान भी होता है। रेल प्रशासन को संवेदनहीनता और अगंभीरता को बिल्कुल समाप्त करने पर जोर देना चाहिए। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि यह करेगा कौन ? नियम-कायदे लागू कराने वाले भी तो अधिकारी ही हैं। निश्चित रूप से सभी अधिकारी एक जैसे नहीं होते। बड़ी संख्या में प्रशासनिक लोग गंभीर भी होंगे, मगर उन्हें मौका नहीं मिलता। संवेदनशील अधिकारियों को यदि आगे लाया जाए और जिम्मेदारी दी जाए, तो वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में, हादसों को बिल्कुल रोका जा सकेगा।

रिद्धी विनायक, छात्रा

News of trains colliding, stampedes at stations, and people being run over by trains have become commonplace across the country. Rail accidents occur every few days. But the question is, who is responsible for these accidents? If you look closely, the railway’s negligence is the culprit.

A video from the aftermath of the Mirzapur train accident is going viral on social media. In it, officials are seen laughing and chatting after the accident. This should be investigated, and if the video is true, the official should be jailed. This kind of attitude is common among officials. Only immediate action and punishment will end the arrogance of such officials. People have lost their lives, yet these officials are laughing.

In such a situation, it seems that such accidents are ingrained in their minds, and the loss of so many lives is of no concern to them. Hearing about this accident brought tears to people’s eyes. The family must have been devastated. I am deeply saddened by this scene. If we look at other countries in the world, especially Europe and America, such accidents don’t occur. If they do, they occur only once every ten or twenty years. But then the entire nation mobilizes to rectify them and takes every necessary step to ensure that such incidents do not occur again.

But in our country, the situation is quite different. In some places, railway gates are found broken, and in others, various defects are visible on the tracks. It seems as if no one is there to address these shortcomings. Despite the fact that the Railways spends a significant amount of money on such work. Therefore, it is essential that officials be held accountable for accidents and enforced strictly. This negligence not only leads to accidents but also causes economic losses. The railway administration must focus on completely eliminating insensitivity and carelessness. But the million-dollar question is, who will do this? It’s the officers who enforce the rules and regulations. Of course, not all officers are the same. A large number of administrative personnel may be serious, but they don’t get the opportunity. If sensitive officers are brought forward and given responsibility, they will perform better. This way, accidents can be completely prevented.

Riddhi Vinayak, Student

Passengers should avoid carelessness.

यात्रियों को लापरवाही से बचना चाहिए

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रेन और मालगाड़ी के टकराने के चंद दिनों बाद ही उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां पर गंगा स्नान के दिन कई महिलाएं कालका-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठीं। ये सभी महिलाएं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए यात्रा कर रही थीं। बताया जा रहा है कि ये महिला यात्री गलत दिशा में उतरने के कारण ट्रेन की चपेट में आ गई और एक साथ काल के गाल में समा गईं।

यहां अगर हादसे की प्रकृति पर गौर करें, तो स्पष्ट होता है कि महिला यात्रियों ने ट्रेन से उतरते समय दिशा का ध्यान नहीं रखा और वे ट्रैक पर आ गईं। ट्रेन के आते ही वे उसकी चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही उन सबकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस और रेल प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। पुलिस और रेल प्रशासन द्वारा इस हादसे की जांच की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों से रेलवे ट्रैक पर चलने से बचने की अपील की है।

हालांकि, इस तरह के हादसों की बारंबरता देश के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन कोई भी इस पर सतर्कता बरतने की बात नहीं करता। न यात्री सतर्क होकर यात्रा करना चाहते हैं और न ही रेल वा पुलिस प्रशासन इसके लिए गंभीर प्रयास करते हैं। नतीजा है कि ऐसे हादसे होते हैं और कुछ दिन हाय-तौबा में बीतने, जांच कमेटी बनने और नए-नए तरह के कुछ निर्देश जारी होने के बाद फिर वही ढाक के तीन पात। इस हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है और मुआवजे का एलान कर दिया है। पर यह समस्या का कोई समाधान नहीं है।

यह तो राज्य सरकार का दायित्व है। इस तरह के रेल हादसों को रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे। साथ ही, यात्रियों का भी यह कर्तव्य है कि वे सतर्क और अनुशासित होकर यात्रा करें और यात्रा के दौरान अधैर्य न दिखाएं। अधिकांश हादसे हकबकाहट के कारण ही होते हैं, जिससे यात्री अक्सर स्टेशनों पर अफरा-तफरी का माहौल बना देते हैं और खुद ही उसकी चपेट में आ जाते हैं। जरूरी है कि रेल प्रशासन आवश्यक नियम तो बनाए हो, अपनी व्यवस्था चाक-चौबंद करके उन नियमों को लागू भी कराए। यात्री भी पूरी जानकारी लेकर, सोच-समझकर यात्रा करें। वे हरेक बात की जानकारी वैध तरीके से प्राप्त करके पूरी सजगता के साथ आगे बढ़े, तभी इस तरह के हादसे को न्यूनतम स्तर पर लाया जा सकेगा।

ओम बाबू, टिप्पणीकार

Just days after a train and a freight train collided in Bilaspur, Chhattisgarh, a major train accident occurred at Chunar Railway Station in Mirzapur, Uttar Pradesh. Several women were hit by the Kalka-Howrah Express train on the day of the Ganga Snan. All of them were traveling to bathe in the Ganga on the occasion of Kartik Purnima. It is being reported that these women passengers were hit by the train due to alighting from the wrong direction and died simultaneously.

Considering the nature of the accident, it is clear that the women passengers lost their direction while alighting and ended up on the tracks. As the train approached, they were hit by it, resulting in their immediate death. Following the incident, police and railway officials arrived at the scene and began rescue operations. The police and railway authorities are investigating the accident. The local administration has appealed to passengers to avoid walking on the railway tracks.

However, the frequency of such accidents is not a good sign for the country. But no one advocates for caution. Passengers are not willing to travel with caution, nor do the railway or police authorities make any serious efforts to prevent them. The result is that such accidents occur, and after a few days of hue and cry, the formation of an investigation committee, and the issuance of various new directives, the situation remains the same. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has expressed deep condolences over the accident and announced compensation. But this is not a solution to the problem.

This is the state government’s responsibility. Efforts must be made at every level to prevent such train accidents. Furthermore, passengers also have a duty to travel with caution and discipline and avoid impatience. Most accidents occur due to panic, which often creates chaos at stations, and thus, they themselves become victims. It is essential that the railway administration establishes the necessary rules, streamlines its system and enforces them. Passengers should also travel with full knowledge and caution. They should obtain all information legitimately and proceed with full caution, only then can such accidents be minimized.

Om Babu, Commentator

War and Children

युद्ध और बच्चे

युद्ध अपने आप में ही एक बुराई नहीं है। उसके दूरगामी परिणाम भी बड़े भयंकर होते हैं। युद्धग्रस्त राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में तो गड़बड़ी पड़ती ही है, उनका नैतिक हाल भी बहुत बुरा हो जाता है। यह सब हमारे अपने देश की आज की आर्थिक स्थिति और चोरबाजारी एवं भ्रष्टाचार से स्पष्ट है। लेकिन, इससे भी भयंकर एक हानि की ओर संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति संघ ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। वह है हमारे उगते हुए राष्ट्र, यानी बच्चों पर पड़नेवाला युद्ध का विनाशक प्रभाव।

संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा-विज्ञान-संस्कृति संघ ने (जिसे अंग्रेजी में संक्षेप में ‘यूनेस्को’ कहा जाता है) कोई ढाई वर्ष के अध्ययन के बाद यह बताया है कि युद्ध के फलस्वरूप आज 25 करोड़ ऐसे बच्चे दुनिया में हैं, जिनकी उदरपूर्ति और सार-सम्हाल का कोई ठिकाना नहीं है। इनमें से छह करोड़ तो यूरोप में ही हैं, जो युद्ध के कारण ही इस दुर्दशा को पहुंचे हैं और जिन्हें सहायता की दरकार है। जर्मनी में जितने बच्चे हैं, उनमें से एक-तिहाई पितृहीन हैं, यानी उनके पिता लड़ाई में मारे जा चुके हैं और फिनलैण्ड में हर 24 बच्चों में एक युद्ध से अनाथ बना हुआ है। जिन बच्चों को गृहविहीन होना पड़ा, उनकी कुल संख्या का अनुमान लाखों में लगाया गया है। बच्चों की समस्या का मुख्य कारण युद्ध के प्रारंभिक दिनों में ही तीन करोड़ व्यक्तियों को उत्थापित हो जाना बताया गया है, जिनमें से पौने दो करोड़ से अधिक को तो अपने देश छोड़ने के लिए ही बाध्य होना पड़ा।

युद्ध के कारण व्यक्तियों की भारी मृत्यु तथा उनके घर-गृहस्थ उजड़ जाने के फलस्वरूप… बच्चों के दुर्दशाग्रस्त हो जाने की समस्या तो भयावह है ही, इसका हमारे समाज पर एक और भी बुरा असर पड़ा। वह यह कि घर-गृहस्थी या परिवार के विनाश के बाद व्यक्ति की हताश अवस्था उसे जिस प्रकार बुराइयों की ओर अग्रसर करती है, वही बात ऐसे बच्चों पर भी लागू होती है।… परिणाम युद्ध के समय और युद्ध के बाद बाल-अपराधों की वृद्धि के रूप में सामने आया है। जिन विशेषज्ञों ने स्थिति का अध्ययन किया, उन्होंने बताया है कि ऐसे बच्चों में जो लड़कियां हैं, वे तो व्यभिचार की ओर प्रेरित होकर वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य होती हैं और लड़के चोरी की ओर प्रवृत होते हैं।

War is not just an evil in itself. Its long-term consequences are also devastating. Not only does the economy of war-torn nations suffer, but their moral condition also deteriorates significantly. This is evident from the current economic situation in our own country, as well as the illicit trade and corruption. However, the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization has drawn our attention to an even more serious harm. That is the devastating impact of war on our emerging nation: children.

After a two-and-a-half-year study, the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (known as UNESCO) has reported that as a result of war, there are 250 million children in the world today who are left without food and shelter. Of these, 60 million are in Europe alone, brought to this plight by war and in need of assistance. One-third of all children in Germany are fatherless, meaning their fathers have been killed in battle, and in Finland, one in every 24 children is orphaned by war. The total number of children left homeless is estimated to be in the millions. The primary cause of the children’s plight is said to be the displacement of 30 million people in the early days of the war, of whom more than 25 million were forced to leave their country.

The massive loss of life and the destruction of their homes due to the war… not only terrifies the plight of children, but it also has had another devastating impact on our society. Just as a person’s desperate state after the destruction of a home or family leads them to evil, the same applies to such children…. The result has been an increase in juvenile delinquency during and after the war. Experts who studied the situation have said that among such children, girls are driven towards adultery and forced into prostitution, while boys are inclined towards theft.

The Deaf’s Empathy

बहरे की हमदर्दी

कोई आपकी कमजोरियों की ओर ध्यान खींचता है, तो उनको नकारने के बजाय उनसे निपटने की रणनीति बनाइए। वरना गैर-इरादतन भी आप अपने प्रिय जनों को ठेस पहुंचाते रहेंगे।

एक आदमी अपनी सुनने की क्षमता खोता जा रहा था, मगर वह अपनी इस कमजोरी को मानने को तैयार न था और ऐसा दिखावा करता, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक दिन, उसके दोस्त ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग बहुत बीमार हैं और उनकी मिजाजपुर्सी के लिए उसे जाना चाहिए, क्योंकि उनका कोई रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं आता। बहरे हो रहे आदमी ने किसी तरह समझ लिया कि उसका दोस्त उसे क्या बता रहा है। उसने उसी दिन बीमार बुजुर्ग से मिलने का वादा किया। वादा तो उसने कर दिया, मगर पसोपेश में पड़ गया कि वह बात कैसे करेगा ? वह तो इतने कमजोर हो गए होंगे कि शायद फुसफुसाकर बोल पाएं ? मगर कोई चारा न था।

उसने तय किया कि वह उनके होंठों की जुंबिश पढ़कर समझेगा कि वह क्या कह रहे हैं और उसी हिसाब से जवाब देगा। फिर भी, बचाव के तौर पर उसने अपने मन में खुद के सवाल और पड़ोसी के संभावित जवाब पहले से सोच लिए। उसने तय किया कि जब वह पूछेगा, ‘आप कैसा महसूस कर रहे हैं?’ तो बीमार पड़ोसी शायद कहें, ‘खुदा का शुक्र है, मैं अब ठीक हूं।’ फिर उसकी प्रतिक्रिया होगी, शुक्र-ए-खुदा ! आगे वह पूछेगा, ‘आज आपने क्या खाया ?’ तो पड़ोसी शायद जवाब दें, ‘मैंने सूप पिया, साथ में एक गिलास शरबत भी।’ इस पर वह कहेगा, वाह ! बढ़िया भोजन। इसके अलावा, वह उनसे पूछेगा, ‘आप किस डॉक्टर से मिले ?’ तब बुजुर्ग शायद स्थानीय डॉक्टरों में से किसी एक का नाम बताएंगे। इस पर वह उन्हें कन्फर्म करेगा, ‘वह इस काम में सबसे अच्छा है।’ इस योजना से उसे हिम्मत मिली। वह तुरंत बीमार पड़ोसी के यहां पहुंचकर उनके बिस्तर के पास बैठ गया और बड़े प्यार से उनसे पूछा, ‘आप कैसा महसूस कर रहे हैं?’ बीमार आदमी ने कराहते हुए बोला ‘मैं मर रहा हूं।’ बहरे हो रहे आदमी ने खुशी से कहा, खुदा का करम है! उसने अपना अगला सवाल पूछा, ‘कल रात आपने क्या खाया था ?’

‘जहर !’ बूढ़े आदमी ने पहले जवाब से नाराज होकर कहा। बहरे आदमी ने बिना कुछ समझे जवाब दिया, ‘बोन एपेटिट ।’ इस टिप्पणी से बीमार परेशान हो गया, उसने मेहमान को गाली देने से खुद को रोकने के लिए अपने होंठ काट लिए। मगर बहरे आदमी ने पूछताछ जारी रखी, ‘आपका इलाज कौन सा डॉक्टर कर रहा है?’ बीमार नेचिढ़कर कहा, ‘अजराएल, मौत का फरिश्ता !’

बहरे ने कहा, ‘खुदा उसे सलामत रखें। वह जिसके पास जाता है, उसकी सारी तकलीफें हमेशा के लिए ठीक हो जाती हैं।’ अपने बीमार पड़ोसी को पीड़ा पहुंचाने से अनजान बहरे आदमी ने विदा लेते समय बीमार का हाथ कसकर हिलाया, यह मानते हुए कि उसने पड़ोसी होने का अपना फर्ज निभाया है और बीमार को राहत दी है।

रूमी

If someone draws attention to your weaknesses, develop a strategy to address them instead of denying them. Otherwise, you’ll continue to hurt your loved ones, even unintentionally.

A man was losing his hearing, but he refused to admit his weakness and pretended as if nothing had happened. One day, his friend told him that an elderly man living in the neighborhood was very ill and that he should go to check on him because none of his relatives visited him. The deaf man somehow understood what his friend was telling him. He promised to visit the ailing man that very day. He made the promise, but was perplexed about how he would communicate. He must have become so weak that he could only speak in whispers. But there was no other option.

He decided to read his lips to understand what he was saying and respond accordingly. Still, as a precaution, he planned his own questions and his neighbor’s possible answers. He decided that when he asked, “How are you feeling?” the ailing neighbor might say, “Thank God, I’m fine now.” His response would be, “Thank God!” Next, he would ask, “What did you eat today?” The neighbor might reply, “I had soup, and a glass of sherbet.” To this, the neighbor would say, “Wow! What a wonderful meal!” Furthermore, he would ask, “Which doctor did you see?” The elderly man would likely name one of the local doctors. He would confirm, “He’s the best at this.” This plan gave him courage. He immediately went to his ailing neighbor’s house, sat down by his bedside, and lovingly asked, “How are you feeling?” The sick man groaned and said, “I’m dying.” The deaf man happily replied, “Thank God!” He asked his next question, “What did you eat last night?”

“Poison!” the old man said, annoyed by the first answer. The deaf man, uncomprehending, replied, “Bon appetit.” The patient was upset by this remark and bit his lip to prevent himself from cursing the guest. But the deaf man continued his inquiry, “Which doctor is treating you?” The patient said angrily, “Azrael, the angel of death!”

The deaf man replied, “God bless him. Whoever he goes to, all his troubles are healed forever.” Unaware of causing pain to his ailing neighbor, the deaf man shook the sick man’s hand tightly as he departed, believing he had fulfilled his duty as a neighbor and brought relief to the sick.

Rumi

Peace Efforts

शांति के प्रयास

विश्व शांति की रक्षा किस प्रकार की जाये, यही आज की सबसे मुख्य समस्या है। विश्व में शांति कायम रहने की अवस्था में ही मानव जाति की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति संभव हो सकती है। विश्व ने इसी शताब्दि में दो महायुद्धों की विनाश लीला को देखा है। उसके बाद यह आशा की जा सकती थी कि कम से कम इस शताब्दि का बाकी हिस्सा शांतिपूर्वक बीत जायेगा। किन्तु दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के कुछ ही वर्षों बाद जिस प्रकार युद्ध की चिनगारियां उड़ने लगीं और वातावरण क्षुब्ध हो रहा है, उसने मानव जाति की आशाओं पर ठंडा पानी डाल दिया है। कोई नहीं कह सकता कि प्रथम महायुद्ध के बाद जितने समय तक शांति कायम रही, उतने समय तक दूसरे महायुद्ध के बाद भी कायम रह पायेगी अथवा नहीं।

उत्तरी कोरिया की लड़ाई को समाप्तप्रायः समझ लिया गया था, किन्तु इधर उसमें नया खून प्रविष्ट हो गया है। उत्तरी कोरियनों ने जोरदार आक्रमण करके संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं को, जो करीब-करीब मंचूरिया की सीमा तक जा पहुंची थीं, इससे पचास मील पीछे हटने को बाध्य कर दिया है। संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं को सैनिकों और युद्ध-सामग्री के रूप में काफी हानि उठानी पड़ी है। यह कहा जा रहा है कि उत्तरी कोरियनों को चीनी साम्यवादियों से मदद मिल रही है और स्वयं चीनी साम्यवादी सैनिक उत्तरी कोरियनों के पक्ष में लड़ रहे हैं। यदि उत्तरी कोरिया की लड़ाई में चीनी हस्तक्षेप का समाचार सही है, तो उसके फैलने की संभावना बढ़ जाती है। कोरिया के युद्ध को न फैलने देने के उद्देश्य से ही भारत ने संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं के 38वीं अक्षांश के दक्षिण में रुक जाने की हिमायत की थी। किन्तु भारत के सुझाव को नहीं माना गया और संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं को इस रेखा को पार करके उत्तरी कोरिया में दाखिल होने की अनुमति दे दी गई। उत्तरी कोरिया में संयुक्त राष्ट्रीय सेनायें बराबर आगे बढ़ती गईं और चीन ने हस्तक्षेप करने की अपनी धमकी को कार्यान्वित नहीं किया, इस पर भारत की आलोचना भी की गई। कहा गया कि उसका निर्णय गलत सूचनाओं पर आधारित था और दुर्बलता का परिचायक था। यदि संयुक्त राष्ट्रीय सेनाएं 38 अक्षांश के इस पार रुक गई होती, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरिया को संयुक्त करने का सुनहरा मौका अपने हाथ से खो दिया होता।

How to safeguard world peace is the most pressing problem today. Only when peace prevails in the world can humankind’s social, economic, and cultural progress be possible. The world has witnessed the devastation of two world wars in this century. After that, it was hoped that at least the rest of this century would pass peacefully. But the way the sparks of war began to fly and the atmosphere is becoming agitated just a few years after the end of the Second World War has dashed humanity’s hopes. No one can say whether peace will last as long after the Second World War as it did after the First.

The conflict in North Korea was considered almost over, but now new blood has entered the fray. The North Koreans have launched a fierce offensive, forcing the Allied National Forces, which had reached almost the border of Manchuria, to retreat fifty miles from there. The United Nations Forces have suffered significant losses in terms of troops and war material. It is being reported that the North Koreans are receiving assistance from the Chinese Communists, and that Chinese Communist troops themselves are fighting on the side of the North Koreans. If reports of Chinese intervention in the North Korean conflict are true, the likelihood of it spreading increases. To prevent the Korean War from escalating, India advocated for the United Nations Forces to remain south of the 38th parallel. However, India’s suggestion was ignored, and the United Nations Forces were allowed to cross this line and enter North Korea. The United Nations Forces continued to advance into North Korea, while China failed to carry out its threat to intervene. India was criticized for this decision, which was said to be based on misinformation and a sign of weakness. Had the United Nations Forces stayed beyond the 38th parallel, the United Nations would have lost a golden opportunity to unify Korea.

Green Energy Is Meeting Our Needs

हमारी जरूरतें पूरी करने लगी हरित ऊर्जा

दिनों सहित उत्तर भारत के तमाम शहरों में कयु गुणवता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल 15 लाख से अधिक लोगों की मौत यामु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों के कारण होती है। ऐसे में, सवाल उठता है कि क्या विकास की कीमत प्रदूषण होनी चाहिए? क्या आधुनिक भारत प्रदूषण की छाया में ही आगे बढ़ेगा? इन्हीं सवालों का उत्तर खोजते हुए भारत ने एक नई राह अपनाई है, हरित ऊर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘सीओपी-26’ के दौरान जब वर्ष 2070 तक नेट जमीरी कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा, तो उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि भारत विकास करेगा, पर प्रकृति के साथ।

इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण पहल साचित हुई है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के तहत लाखों परिवारों ने अपने घरों की छतों पर सौर पैनाल लगवाए हैं। नतीजा यह है कि अब वे हर महीने 200-300 यूनिट मुफ्त बिजली पा रहे हैं और अतिरिक्त विनाली बेचकर आमदनी भी कर रहे हैं। अब तो गांवों में स्कूल, पंचायत भवन और छोटे उद्योग भी सौर बिजली से चल रहे हैं। हरित ऊर्जा का दूसरा मजबूत स्तंभ है, पवन ऊर्जा। तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्य अब देश की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा हवा से पैदा कर रहे हैं। 2025 में शुरू हुई ऑफशोर विंड एनर्जी योजना के तहत समुद्र तटों पर विशाल टरबाइन लगाए गए हैं, जिनसे 30 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह न केवल स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का उदाहरण है, बल्कि इससे तटीय इलाकों में रोजगार और पर्यटन के अवसर भी बड़े हैं। वहीं भारत ने हरित हाइड्रोजन मिशन के जरिये भी विश्व को चौंका दिया है। 2030 तक भारत 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइ‌ड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य लेकर चात रहा है। गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु में बड़े संयंत्रों की स्थापना हो चुकी है। इसी तरह, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम में प्रदूषण घटाने और आयातीत तेल पर निर्भरता कम करने की इच्छाशक्ति दिख रही है। हरित ऊर्जा सिर्फ पर्यावरण की रक्षा का जरिया नहीं, यह हमारी आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सशक्तीकरण और ग्रामीण विकास का आधार बन चुकी है। 2025 की अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार, भारत हर वर्ष 20 लाख नए रोजगार हरित ऊर्जा क्षेत्र में पैदा कर रहा है। यह संख्या अगले पांच वर्षों में दोगुनी होने की संभावना है। जाहिर है, जब पूरी दुनिया गंभीर ऊर्जा संकट व जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जूझ रही है, तब भारत में यह वरदान ही है। यह हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने लगी है।

नीलू तिवारी, टिप्पणीकार

The air quality index has reached the critical category in many cities across North India, including Delhi. According to a World Health Organization report, more than 1.5 million people die in India every year due to diseases related to air pollution. This raises the question: should pollution be the price of development? Will modern India progress under the shadow of pollution? In search of answers to these questions, India has adopted a new path: green energy. When Prime Minister Narendra Modi set the target of net zero carbon emissions by 2070 during COP-26, he clearly stated that India will develop, but with nature.

The most significant initiative in this direction has been the Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana. Under this scheme, millions of families have installed solar panels on their rooftops. As a result, they now receive 200-300 units of free electricity every month and earn income by selling the surplus. Now, schools, panchayat buildings, and small industries in villages are running on solar power. Another strong pillar of green energy is wind energy. States like Tamil Nadu and Gujarat are now generating a large portion of the country’s electricity needs from wind. Under the Offshore Wind Energy Plan, launched in 2025, huge turbines have been installed on the coasts, with a target of generating 30 gigawatts of electricity. This not only exemplifies clean energy production but also creates significant employment and tourism opportunities in coastal areas. India has also surprised the world with its Green Hydrogen Mission. India is aiming to produce 5 million metric tons of green hydrogen by 2030. Large plants have been established in Gujarat, Odisha, and Tamil Nadu. Similarly, the ethanol blending program demonstrates the will to reduce pollution and reduce dependence on imported oil. Green energy is not just a means of protecting the environment; it has become the foundation of our economic self-reliance, social empowerment, and rural development. According to the 2025 International Energy Agency report, India is creating 2 million new jobs in the green energy sector every year. This number is expected to double in the next five years. Clearly, at a time when the entire world is grappling with a severe energy crisis and the challenge of climate change, this is a boon for India. It is beginning to meet our energy needs.

Neelu Tiwari, Commentator

Dependence on Fossil Fuels Will Continue

जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बनी रहेगी

भारत आज भी जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है, क्योंकि लगभग 80 प्रतिशत बिजली उत्पादन और कुल ऊर्जा खपत का एक बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन से ही पूरा होता है। इसी कारण, तेल आयात पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक है। बेशक, यह सच है कि गैर-जीवाश्म ईंधन पर जोर दिया जा रहा है और सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से बिजली उत्पादन की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन हरित ऊर्जा पर पूरी तरह निर्भरता अब भी दूर की कौड़ी है। प्रदूषण जैसे खतरे वेशक हों, लेकिन जीवाश्म ईंधन का पोषण अब भी हमारी मजबूरी है।

वास्तव में, कई ऐसी चुनौतियां हैं, जिस कारण अभी हरित ऊर्जा का सपना साकार नहीं हो सकता। सबसे पहली है, बुनियादी ढांचों का अभाव। कोयले से आगे बढ़‌कर हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपना सकें, इसके लिए झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे तमाम राज्यों में हमें बुनियादी ढांचों की बेहतरी पर काम करना होगा, जिसमें खासा वक्त लगेगा। इतना ही नहीं, वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का जी लक्ष्य हमने तय किया है, उसे पूरा करने के लिए हर साल तकरीबन दो हजार अरब रुपये की जरूरत होगी। जाहिर है, बजट का एक बड़ा हिस्सा यदि हम इसी पर खर्च करेंगे, तो बाकी जरूरतों को कैसे पूरा कर सकेंगे? बेशक, इसके लिए निवेशक ढूंढे जा सकते हैं और ढूंढ़े जा भी रहे हैं, लेकिन यह कोई छोटी पूंजी नहीं है और इस दिशा में निवेशकों का रुख भी बहुत उत्साहजनक नहीं दिख रहा। इसी तरह, सौर व पवन ऊर्जा की अस्थायी प्रकृति ग्रिड की स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, जिसके लिए मजबूत ऊर्जा भंडारण और बेहतर बुनियादी ढांचों की दरकार है। हालांकि, आपूर्ति श्रृंखला की बात करें, तो भारत सौर सेल सबसे अधिक चीन से खरीदता है, साथ ही पवन टरबाइन आपूर्ति में भी उसी का प्रभुत्व है। इसका नुकसान भी हमें होता है और हमारी गति स्वाभाविक रूप से धीमी पड़ जाती है।

इन्हीं सब चुनौतियों को देखकर यह कहा जाता है कि हरित ऊर्जा की दिशा में भारत को काफी काम करना होगा। उसे कई मोचर्चों पर एक साथ आगे बढ़ना होगा। उसे न सिर्फ बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाना होगा, बल्कि आपूर्ति श्रृंखला को भी विविध बनाना होगा। इतना ही नहीं, निवेशकों को भी निवेश के लिए प्रोत्साहित करना होगा। जब ये तमाम काम हो जाएंगे, तब जीवाश्म ईंधन की विदाई की भविष्यवाणी की जा सकेगी। उससे पहले हमें अपनी ऊर्जा जरूरत को जीवाश्म ईंधन से पूरा करने के लिए ही दमखम दिखाना होगा।

भव्या कुमारी, टिप्पणीकार

India remains heavily dependent on fossil fuels, as approximately 80 percent of electricity production and a large portion of total energy consumption are met by fossil fuels. Consequently, our dependence on oil imports is significant. While there is a growing emphasis on non-fossil fuels and renewable energy sources like solar and wind are being employed to generate electricity. However, complete reliance on green energy remains elusive. While pollution is a significant threat, relying on fossil fuels remains a necessity.

Indeed, there are several challenges preventing the realization of the green energy dream. The first is the lack of infrastructure. To move beyond coal and embrace renewable energy sources, we will need to work on improving infrastructure in states like Jharkhand and Chhattisgarh, which will take considerable time. Moreover, achieving our target of 500 gigawatts of renewable energy production by 2030 will require approximately 2 trillion rupees annually. Clearly, if we spend a large portion of our budget on this, how will we be able to meet the remaining needs? Of course, investors can be found for this, and are being found, but this is not a small investment, and investor sentiment in this direction does not appear to be very encouraging. Similarly, the intermittent nature of solar and wind energy could pose a major challenge to grid stability, requiring robust energy storage and improved infrastructure. However, when it comes to the supply chain, India sources the majority of solar cells from China, and it also dominates the supply of wind turbines. This also harms us, and our progress naturally slows down.

Given these challenges, it is clear that India has a lot of work to do in the direction of green energy. It must advance on multiple fronts simultaneously. It will not only need to improve infrastructure but also diversify its supply chain. Furthermore, it will also need to encourage investors to invest. Once all this is accomplished, the demise of fossil fuels can be predicted. Before that, we must demonstrate our resilience to meet our energy needs through fossil fuels.

Bhavya Kumari, Commentator

The Milk Problem

दूध की समस्या

कहा जाता है कि पुराने जमाने में भारत में दूध और घी की नदियां बहती थीं। इस कथन को अक्षरशः लेने की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि ये पदार्थ हमारे देश में प्रचुर मात्रा में सुलभ थे। आज भी बड़े-बूढ़े इस बात – की गवाही देंगे कि उन्होंने स्वयं वह जमाना देखा है, जब भारत के देहातों में दूध बेचना पाप समझा जाता था और अजनबी अतिथि निःशुल्क यह पदार्थ प्राप्त करते थे।

किन्तु अब स्थिति इतनी बदल गई है कि देहातों में दूध के दर्शन दुर्लभ हो गये हैं। पचास-पचास और सौ-सौ मील की दूरी पर स्थित देहातों का दूध खिंचकर बड़े नगरों में बिक्री के लिए चला जाता है। जिन घरों में दूध पैदा होता है, उनके बच्चों को ही वह नसीब नहीं होता। नगरों में जो दूध लोगों को मिलता है, उसको दूध का नाम देने में भी संकोच होता है। उसके संबंध में यही कहना कठिन होता है कि दूध में पानी मिलाया गया है अथवा पानी में दूध। दूध में मिलावट किस हद तक बढ़ गई है, यह सरकार के उच्चाधिकारियों से भी छिपा नहीं रह गया है। भारत सरकार के कृषि-पदार्थ विक्रय सलाहकार अपनी ताजा रिपोर्ट में कहते हैं, ‘दूध में पानी और मलाई निकले दूध की मिलावट भारत में एक आम बात हो गई है। दूध में मैदा और अरारोट जैसा पदार्थ भी मिला दिया जाता है, जिससे दूध की परीक्षा करने वाला यंत्र मिलावट को नहीं पकड़ पाता। दूध में मिलावट इतनी व्यापक हो गई है कि अब लोग प्रायः इसकी परवा ही नहीं करते।’ भारत सरकार के सलाहकार के इस कथन में तनिक भी अत्युक्ति नहीं है।

खाद्य पदार्थों में जो लोग मिलावट करते हैं, उनकी गणना समाज के निकृष्टतम अपराधियों में की जानी चाहिए। उनकी जितनी निन्दा की जाये, उतनी ही थोड़ी होगी। हमारा राष्ट्रीय चरित्र कितना गिर गया है, उसका यह जीता-जागता प्रमाण है। किन्तु किसी बुराई की केवल निन्दा करने से ही काम नहीं चल सकता। इस बुराई की रोकथाम करने के लिए विभिन्न प्रांतीय सरकारों ने कानून बनाये हैं, किन्तु कठिनाई यह है कि इन कानूनों पर सख्ती के साथ अमल नहीं किया जाता। बड़े नगरों में म्यूनिसिपल कमेटियों को इस विषय में कार्रवाई करने की सत्ता दी गई है। म्यूनिसिपल कमेटियां अपने इस प्राथमिक कर्तव्य की भी उपेक्षा करती दिखाई देती हैं।

It is said that in ancient times, rivers of milk and ghee flowed in India. This statement need not be taken literally. It simply means that these commodities were abundantly available in our country. Even today, elders will testify that they witnessed a time when selling milk in rural India was considered a sin, and strangers received it for free.

But now, the situation has changed so much that milk has become a rarity in rural India. Milk from villages located fifty or even a hundred miles away is transported to big cities for sale. Even the children of the families where milk is produced are deprived of it. People hesitate to even call the milk they get in cities milk. It is difficult to tell whether it is water mixed with milk or milk mixed with water. The extent of milk adulteration is not hidden even from high-ranking government officials. The Indian government’s agricultural product sales advisor states in his latest report, “Adulteration of milk with water and skimmed milk has become common in India. Substances like refined flour and arrowroot are also added to milk, preventing milk testing equipment from detecting adulteration. Milk adulteration has become so widespread that people often ignore it.” This statement by the Indian government advisor is no exaggeration.

Those who adulterate food should be counted among society’s worst criminals. No amount of condemnation will ever suffice. This is a living testimony to the deterioration of our national character. But merely condemning an evil is not enough. Various provincial governments have enacted laws to curb this evil, but the problem is that these laws are not strictly enforced. In large cities, municipal committees have been given the authority to take action in this matter. Municipal committees seem to neglect even this primary duty of theirs.

Allegations of vote-stealing are unconvincing.

With no credibility, Rahul Gandhi is out to capitalize on it. If he can provide proof to the Election Commission that the Brazilian model cast her vote at any polling station in the Haryana Assembly elections, then the public will believe him even a little bit. Forget about voting 22 times. Providing this proof is neither difficult nor impossible. The Congress party will have the polling station register on polling day, which its polling agent would have received. The Election Commission, all other political parties, and independent candidates will also have this register. This will reveal whether the model cast her vote or not. They must be aware that every voter at the polling station is identified by their voter ID card, Aadhaar card, or other identification card, and only after being satisfied, is he allowed to cast his vote. That’s why polling agents for every political party or independent candidate are stationed inside the polling station. Why doesn’t Rahul Gandhi find out the truth from there?

Ashok Kumar Goyal, Commentator

Congress leader Rahul Gandhi has alleged irregularities in the Haryana voter list. He claims that the Congress lost the assembly elections due to discrepancies involving 2.5 million voters. Showing the voter list prepared by the Election Commission, he said that it contained multiple names in the same place, and the same name was used in multiple places. The voter’s photo on the list was also unclear. He stated that Congress was defeated because of these fraudulent votes. The Election Commission will respond to Rahul Gandhi’s allegations regarding the Haryana voter list, but the question arises: why does Congress protest when the voter list is being purged? The Election Commission has launched a thorough revision campaign in 12 states across the country to correct irregularities in the voter lists. Yet, Congress stands in opposition to the Commission. This means that while Rahul Gandhi claims the BJP’s victory based on fraudulent votes, he also opposes the purging of the voter list. The question also arises: if the voter list was flawed in the last assembly elections, why did Congress workers and leaders in Haryana not file objections?

SP Mittal, commentator