Fake institutions operating under the nose of the administration

November 20, 2025 in Commentator

Fake institutions operating under the nose of the administration

प्रशासन की नाक तले चलते फर्जी संस्थान

भारत में शिक्षा को लेकर जितनी गंभीरता दिखाई जाती है, उतना ही चिंताजनक है * फर्जी विश्वविद्यालयों का फैलता जाल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) हर वर्ष फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी करता है, ताकि छात्र उनसे दूर रहें, परंतु सालाना सूची जारी होने के बावजूद ये संस्थान खुलेआम संचालित हो रहे हैं। यह न केवल शिक्षा व्यवस्था की नाकामी है, बल्कि उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है, जो अपने करियर के सपने लेकर इन संस्थानों में प्रवेश लेते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश के 22 संस्थानों को फर्जी बताया है, जो शिक्षण संस्थान के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इनमें से 10 तो दिल्ली में ही हैं। यह विडंबना है कि देश की राजधानी में ऐसे संस्थान चल रहे थे और प्रशासन को पता नहीं चला। यह स्थिति तब और भी शर्मनाक हो जाती है, जब ये संस्थान संसद, सुप्रीम कोर्ट, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी जैसे शीर्ष संस्थानों के पास ही संचालित होते मिले हैं। ऐसे में, सवाल तो यह उठेगा कि जब यूजीसी के पास पर्याप्त शक्तियां हैं, तो वह केवल निर्देश जारी करने तक ही क्यों खुद को सीमित रखता है? आखिर क्यों नहीं फर्जी विश्वविद्यालयों पर इतनी सख्त कार्रवाई करता है कि भविष्य में कोई ऐसा अपराध करने की हिमाकत न करे ?

मुमकिन है कि इस खेल में कुछ प्रभावशाली लोगों की भी भूमिका हो, जो धन कमाने के लिए ऐसा करते हों। हमें उन पर नकेल कसनी ही होगी। अगर कोई संस्थान एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कानूनी पैंतरेबाजी करके अपना कामकाज कर रहा है, तो यह शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी है। नियम-कानूनों में मौजूद छिद्रों का फायदा उठाकर छात्रों को ठगने वाले ऐसे संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है।

फर्जी विश्वविद्यालयों की डिग्रियां किसी काम की नहीं होतीं, छात्र अनजाने में इनके जाल में फंस जाते हैं। यह एक संगठित धोखाधड़ी है, जिसके खिलाफ सख्त नीति बनाने की जरूरत है। निस्संदेह, इस समस्या से निपटने के लिए केवल चेतावनी या सूची जारी करना पर्याप्त नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को समन्वय स्थापित कर फर्जी विश्वविद्यालयों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय को ऐसे संस्थानों के संचालकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चलाने चाहिए, ताकि दूसरों के लिए यह नजीर बन सके। साथ ही, छात्रों को भी प्रवेश लेने से पहले विश्वविद्यालय की मान्यता की जांच कर लेनी चाहिए। यह उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

The more seriousness shown towards education in India, the more worrying is the growing network of fake universities. The University Grants Commission (UGC) releases a list of fake universities every year to discourage students from pursuing them, but despite the annual list, these institutions continue to operate openly. This is not only a failure of the education system but also a threat to the future of students who enroll in these institutions with dreams of a promising career.

The University Grants Commission (UGC) has declared 22 institutions across the country as fake, which were posing a threat to the future of students in the name of educational institutions. Ten of these are in Delhi alone. It is ironic that such institutions were operating in the country’s capital without the administration knowing about them. This situation becomes even more shameful when these institutions are found operating near top institutions like Parliament, the Supreme Court, the Ministry of Education, and the UGC. In such a situation, the question arises: when the UGC has sufficient powers, why does it limit itself to issuing directives? Why doesn’t the government take strict action against fake universities so that no one dares to commit such crimes in the future?

It’s possible that some influential people are involved in this game, who do this to make money. We must crack down on them. If an institution continues to operate through legal maneuvers even after an FIR has been filed, it indicates a weakness in the education system. Strict action is needed against such institutions that exploit loopholes in regulations and defraud students.

Degrees from fake universities are useless; students unwittingly fall into their trap. This is an organized fraud, against which a strict policy needs to be formulated. Undoubtedly, merely issuing warnings or lists is not enough to tackle this problem. The central government and state governments should coordinate and take strict action against fake universities. The Ministry of Education should initiate criminal proceedings against the operators of such institutions to set an example for others. Furthermore, students should also check the university’s accreditation before enrolling. This should be their primary responsibility. Bibhuti Bupkya, Commentator

November 19, 2025 in Commentator

Egypt and Britain

मिस्र और ब्रिटेन

मिस्त्र की संसद का उद्घाटन करते हुए मिस्र के बादशाह फारूक ने मिस्र और ब्रिटेन के आपसी संबंधों को नये आधार पर सुस्थिर करने की जोरदार हिमायत की है। मित्र और ब्रिटेन के आपसी संबंध इस समय सन् 1936 की संधि के अनुसार संचालित हो रहे हैं। मिस्र की सरकार की मान्यता है कि यह संधि मिस्त्र और ब्रिटेन के संबंधों का उपयुक्त आधार नहीं रह गई है। यह संधि 20 वर्ष के लिए हुई थी और सन् 1956 में उसकी मियाद समाप्त होगी। किन्तु दुनिया में सन् 1936 से जबकि यह संधि की गई थी, बड़े-बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि मिस्र संधि को आज अनुपयुक्त समझने लगा है। मिस्र की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का समाधान उस संधि से नहीं हो सकता, जो सन् 1936 की परिस्थितियों में की गई थी। सन् 1945 के दिसम्बर महीने में मित्र ने सबसे पहले नियमित रूप से इस संधि में संशोधन करने की मांग ब्रिटेन के सामने पेश की थी। इसके बाद से दोनों के बीच कई मर्तबा वार्तालाप हो चुका है, किन्तु अभी तक ऐसा नतीजा नहीं निकल पाया…।

मिस्त्र भी उन देशों में है, जो ब्रिटिश साम्राज्य की नागपाश में जकड़े गये थे। मिस्र की यह नागपाश सन् 1936 में ढीली पड़ी। सन् 1936 की संधि के अनुसार ब्रिटेन ने सारे मिस्त्र में अपनी सेनायें रखने का अपना अधिकार छोड़ दिया। ब्रिटेन और मिस्त्र के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए और ब्रिटेन ने मिस्त्र को राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त करने में सहायता देना स्वीकार किया। दोनों पक्षों के बीच यह भी तय पाया गया कि अन्य राष्ट्रों के साथ उत्पन्न होने वाले झगड़ों को शांतिपूर्वक निपटाने के लिये वे आपस में एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे और यदि दोनों में से किसी भी पक्ष को युद्ध में उलझ जाना पड़ा, तो दोनों के बीच सैनिक मित्रता स्थापित हो जायेगी। गत महायुद्ध के दौरान यही हुआ।… सन् 1936 की संधि की दो बातें मिस्र को खासतौर पर खटक रही है। एक तो यह कि यह संधि ब्रिटेन को स्वेज नहर के इलाके में इस नहर की रक्षा के लिये अपनी फौज रखने का अधिकार देती है।… दूसरा… मिस्त्र सूडान को अपने साथ संयुक्त करना चाहता है, जबकि ब्रिटेन उसे मिस्त्र से अलग रखे हुए है। मिस्रइन दोनों विषयों में ब्रिटेन के साथ समाधान चाहता है।

Opening the Egyptian Parliament, King Farouk of Egypt strongly advocated for a new foundation for relations between Egypt and Britain. Relations between Egypt and Britain are currently governed by the 1936 Treaty. The Egyptian government believes that this treaty is no longer an appropriate basis for relations between Egypt and Britain. This treaty was signed for 20 years and will expire in 1956. However, the world has undergone significant changes since 1936. Therefore, it should not be surprising if Egypt considers the treaty inappropriate today. Egypt’s national aspirations cannot be addressed by the treaty, which was signed under the circumstances of 1936. In December 1945, Egypt first regularly presented Britain with a demand for a revision of the treaty. Since then, numerous discussions have taken place between the two countries, but no such outcome has yet been achieved.

Egypt was among the countries held captive by the British Empire. This stranglehold on Egypt loosened in 1936. Under the Treaty of 1936, Britain relinquished its right to station troops throughout Egypt. Political relations were established between Britain and Egypt, and Britain agreed to assist Egypt in its bid to become a member of the League of Nations. It was also agreed between the two sides that they would consult with each other to resolve disputes with other nations peacefully, and that if either side were to engage in war, a military alliance would be established. This is precisely what happened during the last World War. Two aspects of the 1936 Treaty particularly bother Egypt. First, it grants Britain the right to station troops in the Suez Canal area to protect the canal. Second, Egypt wants to annex Sudan, while Britain is keeping it separate from Egypt. Egypt wants a solution with Britain on both these issues.

November 18, 2025 in Commentator

Naked Brutality

नग्न पाशविकता

सिओल दक्षिण कोरिया की राजधानी थी। उत्तरी कोरिया के साम्यवादियों ने उस पर कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं ने साम्यवादियों को मार भगाया और सिओल को फिर आजाद कर दिया। दक्षिण कोरिया की भगोड़ी सरकार फिर वहां कायम हो गई है। किन्तु सिओल को कैसी आजादी मिली है, उसका आंखों देखा विवरण न्यूयार्क टाइम्स ने प्रकाशित किया है। इस विवरण को पढ़कर हृदय कांप उठता है और प्रश्न पैदा होता है कि यह कैसी सरकार है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने सिओल में स्थापित किया है? क्या वह जल्लादों की सरकार है? क्या उसे लोगों को मनमानी तौर पर क्रूरता और निष्ठुरता पूर्वक गोली का निशाना बनाने की की छूट दे दी गई है? क्या यही है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसके लिए कोरिया के नगर-ग्रामों को उजाड़ा गया और अब भी हजार-हजार पौण्ड के वजनी बम गिराये जा रहे ?

न्यूयार्क टाइम्स में श्री चार्ल्स सिओल से लिखते हैं, ‘इस नगर के बाहर एक पहाड़ी कब्रिस्तान में 27 व्यक्तियों को, जिन्हें साम्यवादियों से सहयोग करने के अपराध में सजा दी गई थी, गोली से उड़ा दिया गया। इनमें दो स्त्रियां भी थीं। पहली स्त्री सिओल पर उत्तरी कोरियनों के अधिकार के समय सिओल के साम्यवादी मुख्य पुलिस अधिकारी की प्रेमिका थी। उसने प्रेम-गीत गाते हुए मृत्यु का आलिंगन किया। दूसरी स्त्री भी एक साम्यवादी अधिकारी की 47 वर्षीय पत्नी थी। वह स्वयं साम्यवादी पार्टी की महिला संगठन की जिला कप्तान थी। बंदियों को जेल से दो खुली ट्रकों में आठ मील दूर ले जाया गया, किन्तु उन्हें प्राकृतिक दृश्यों को देखने की इजाजत न थी। उन्हें ट्रकों के फर्श पर अपना सिर घुटनों की ओर झुकाये बैठने को बाध्य किया गया। एक बन्दी ने अपना सिर ऊंचा किया, तो कोरिया की फौजी पुलिस के जल्लादों ने तेजी से नीचे दबा दिया। बंदियों को खम्भों के साथ बांधा गया और उनकी छाती पर कागज के निशान लगा दिये गये, ताकि गोली चलाने वाले ठीक जगह निशाना मारकर उनकी यंत्रणा की अवधि को कम कर सकें। साम्यवादी पुलिस के मुख्य अधिकारी की प्रेमिका अपने आठ महीने के बालक को अपनी पीठ पर लिये हुई थी। जब उसे हाथ बांधकर ट्रक में बिठाया जा रहा था, एक अफसर के हुक्म से उसका बालक उससे छीन लिया गया। यह हृदयहीनता का एक उदाहरण था।

Seoul was the capital of South Korea. It was captured by North Korean communists. The United Nations forces routed the communists and liberated Seoul. The fugitive South Korean government has been re-established. But the New York Times has published an eyewitness account of the kind of freedom Seoul has received. Reading this account makes the heart tremble and raises the question: what kind of government is this that the United Nations has established in Seoul? Is it a government of executioners? Has it been given the freedom to arbitrarily, brutally, and ruthlessly shoot people? Is this the personal freedom for which Korean towns and villages were razed and thousands of pound bombs are still being dropped?

Writing from Seoul in the New York Times, Mr. Charles writes, “In a mountain cemetery outside this city, 27 people, convicted of collaborating with the Communists, were shot. Among them were two women. The first woman was the lover of Seoul’s Communist chief police officer during the North Korean occupation of Seoul. She embraced death singing a love song. The second woman, also a 47-year-old wife of a Communist officer, was the district captain of the Communist Party’s women’s organization. The prisoners were taken eight miles from the prison in two open trucks, but were not allowed to admire the natural scenery. They were forced to sit on the floor of the trucks with their heads bent toward their knees. If a prisoner raised their head, the Korean Military Police executioners quickly pressed them down. The prisoners were tied to pillars and paper marks were placed on their chests, so that the shooters could aim precisely and shorten the duration of their torture.” The girlfriend of the Communist police chief was carrying her eight-month-old son on her back. As she was being bound and placed in a truck, her child was taken away from her at the behest of an officer. This was an example of heartlessness.

November 18, 2025 in Commentator

Educated individuals have become terrorists before.

पहले भी पढ़े-लिखे लोग बने आतंकी

‘व्हाइट कॉलर आतंकवाद’ कोई नया टेड नहीं है। यह परिपाटी वर्षों से देखी जा रही है, जिससे सुरक्षा और खुफिया बल लगातार लड़ भी रहे हैं। बीते दो-तीन दशकों में ही देश-दुनिया में न जाने कितने ऐसे युवा आतंकी पकड़े गए हैं जो सिर्फ उच्च शिक्षित थे, बल्कि वेश-भूषा या रहन-सहन से उनको आसानी से पहचान पाना कठिन था। माना जाता है कि इस्लामिक स्टेट ने ऐसे आतंकियों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। उसने विकसित देशों तक में अपने नेटवर्क इस तरह बढ़ाए कि ‘पढ़े-लिखे’ (हालांकि में इसे पढ़ा-लिखा नहीं मानता, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति विनयशील होता है) भ्रमित नौजवान उसकी ओर खींचे चले गए। भारत में ऐसी कई कहानियां सामने आ चुकी हैं, जिनमें शिक्षित नौजवान डीकर आतंकी संगठनों में समान अमित। हालांकि, मामला सिर्फ केरल तक स्रीमित नहीं है। भारतीय संसद पर हुए हमले में जिस अफजल गुरु को फांसी फांसी हुई, यह मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर आतंकी बना था। उस पर तो कई अन्य नौजवानों को बरगलाने का भी आरोप था। इसी तरह कंधार विमान अपहरण कांड में, जिस उमर सईद शेख को विमान अपहरणकर्ताओं ने छुड़वाया, वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर चुका है। खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को कौन नहीं जानता ? वह भी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका था। ये तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जो देश तरीके से अपनी नापाक मंशा में जुटे होंगे। दुनिया में चर्चित हैं। कई नाम तो गुपचुप ऐसे लोग या तो किसी धर्मगुरु के संपर्क में आने के बाद आतंकी बनते हैं या फिर इंटरनेट पर मे बानीया उन्माद इस कदर भर नेहादी सामग्रियों को देखकर दो जाती है कि अच्छे और बुरे की परख उनमें खत्म हो जाती है। मेडिकल या इंजीनियरिंग या उच्चा शिक्षा पाने वाले आतंकियों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि ये प्रताड़ित थे और आर्थिक तंगी से जा रहे थे। वे चाहते तो खुशहाल जिंदगी जी सकते थे। फिर भी, उन्होंने आतंकवादी बनना कुबूल किया, और अपना जीवन नरक बना लिया।

हमें समझना होगा कि नेहाद एक पैचारिक आंदोलन है और किसी भी विचारधारा को आगे बढ़ाने में पढ़ा-लिखा तबका ज्यादा कारगर होता है। संभवतः इसीलिए आतंकी संगठनों की नजरें काफी पहले से उच्च शिक्षित नौजवानों पर रही हैं। वे जीवन मूल्यों की मनमाफिक व्याख्या करके इनको भ्रमित कर देते हैं। ऐसे में, हमारी सरकारों के सामने दोहरी चुनौती है। उनको दहशतगर्दी भी रोकनी है और नौजवानों को भ्रमित होने से बचाना भी है। कुणाल श्रीवास्तव, टिप्पणीकार

‘White-collar terrorism’ is not a new trend. This trend has been observed for years, and security and intelligence forces are constantly combating it. In the past two to three decades alone, countless young terrorists have been arrested across the country and the world who were not only highly educated, but also difficult to identify by their appearance or lifestyle. It is believed that the Islamic State (IS) has attracted such terrorists the most. It has expanded its network even in developed countries to such an extent that ‘educated’ (though I do not consider this to be ‘educated’, as an educated person is humble) misguided youth have been drawn to it. Several such stories have emerged in India, in which educated youth have become involved in terrorist organizations. However, the issue is not limited to Kerala. Afzal Guru, who was hanged for the attack on the Indian Parliament, had abandoned his medical studies to become a terrorist. He was also accused of instigating many other young people. Similarly, in the Kandahar plane hijacking incident, Omar Saeed Sheikh, who was freed by the hijackers, had studied at the London School of Economics. Who doesn’t know the dreaded terrorist Osama bin Laden? He too had studied civil engineering. These are just a few examples of individuals who may be pursuing their nefarious designs in a systematic manner. They are well-known worldwide. Many such individuals become terrorists after coming into contact with a religious leader or are so intoxicated by watching provocative material on the internet that they lose their sense of right and wrong. It cannot be said that terrorists with medical or engineering degrees or higher education were persecuted or faced financial hardship. They could have lived a happy life if they wanted. Yet, they accepted to become terrorists and made their lives hell.

We must understand that proselytism is an ideological movement, and the educated class is more effective in promoting any ideology. Perhaps this is why terrorist organizations have long targeted highly educated youth. They mislead them by interpreting life values ​​in a way they deem fit. Consequently, our governments face a dual challenge: they must both prevent terrorism and protect young people from being misled. Kunal Srivastava, Commentator

November 18, 2025 in Commentator

White-Collar Terrorism: A New Challenge

व्हाइट कॉलर आतंकवाद एक नई चुनौती

दिल्ली धमाके की गूंज अब तक शांत नहीं हुई है। इस मामले में जितने भी संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, उनमें से अधिकतर पढ़े-लिखे लोग हैं। यही कारण है कि इसे ‘व्हाइट कॉलर टेरर मॉडल’ कहा जा रहा है। आखिर क्या है व्हाइट कॉलर आतंकवाद ? दरअसल, इसका तात्पर्य उन आतंकियों से है, जो पढ़े-लिखे और पेशेवर हैं। इनमें कोई डॉक्टर होता है, तो कोई इंजीनियर, तो कोई प्रबंधन क्षेत्र का पेशेवर। कहने को तो ये पढ़े-लिखे और डिग्रीधारक होते हैं, लेकिन इनका असली काम आतंकवाद फैलाना और आतंकी गतिविधियों में शामिल होना है। दिल्ली धमाके में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें डॉक्टर अधिक हैं। इनके तार दिल्ली से लेकर जम्मू-कश्मीर तक हैं, जिसका मतलब है कि पूरे देश में व्हाइट कॉलर आतंकियों का नेटवर्क बढ़ रहा है। आमतौर पर यह धारणा रही है कि गरीबी व अशिक्षा से ही आतंकवाद का जन्म होता है और आतंकी मूलतः गरीब या अशिक्षित होते हैं। व्हाइट कॉलर आतंकवाद इस धारणा को तोड़ता है। इन दहशतगदों को आतंकी संगठनों का ‘वैकबोन’ माना जाता है। हथियार उठाकर किसी हमले या आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों की पहचान आसान होती है, लेकिन पीठ पीछे उनकी मदद करने वाले पढ़े-लिखे इन अराजक तत्वों की पहचान काफी मुश्किल। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराते हैं, जानकारी व संदेश एक से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, फंड जुटाते हैं और पूरे आतंकी संगठन को चलाने में मदद करते हैं। इस तरह, जो ढांचा ये तैयार करते हैं, उसे बहुत मजबूत माना जाता है। आजकल यह प्रवृत्ति काफी बढ़ गई है, क्योंकि आतंकी संगठनों के भीतर यह धारणा होती है कि पढ़े-लिखे आतंकी दहशतगर्दी को नया आयाम दे सकते हैं। इनकी शिक्षा-दीक्षा का इस्तेमाल किसी आम इंसान को ‘ भ्रमित करने’ में किया जा सकता है और उसके जरिये आतंकवाद फैलाया जा सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि ऐसे आतंकियों का आम जनमानस पर प्रभाव पड़ता है।

एक बात तो तय है कि दिल्ली धमाके में जितने भी लोग पकड़े जाएंगे, उनमें से अधिकतर व्हाइट कॉलर ही होंगे। मुमकिन है कि इनके आका पाकिस्तान में बैठे हों और संचार के आधुनिक साधनों की मदद से इन लोगों के मन में जहर भर दिया गया हो। अब हमारी खुफिया एजेंसियों को सिर्फ आतंकवाद से नहीं लड़ना है, बल्कि उसके उन्नत रूप ‘व्हाइट कॉलर आतंकवाद’ से भी लड़ना है। भले ही, इन पढ़े-लिखे आतंकियों की पहचान कठिन हो, लेकिन उम्मीद यही है कि हमारी एजेंसिया इनको समय रहते पकड़ने में कामयाब होंगी।

अमित बैजनाथ गर्ग, टिप्पणीकार

The reverberations of the Delhi bombings have not yet died down. Most of the suspects named in this case are educated individuals. This is why it is being called the “white-collar terror model.” What exactly is white-collar terrorism? It refers to terrorists who are educated and professional. Some are doctors, some engineers, and some management professionals. Though they are supposedly educated and degree-holders, their true purpose is to spread terrorism and engage in terrorist activities. Among those arrested in the Delhi bombings, most are doctors. Their connections extend from Delhi to Jammu and Kashmir, which means that the network of white-collar terrorists is growing across the country. It is generally believed that poverty and illiteracy breed terrorism, and that terrorists are primarily poor or uneducated. White-collar terrorism shatters this notion. These terrorists are considered the “backbone” of terrorist organizations. It’s easy to identify terrorists who take up arms and carry out attacks or terrorist acts, but it’s much more difficult to identify these educated, unruly elements who assist them behind their backs. They provide logistical support, transmit information and messages, raise funds, and help run the entire terrorist organization. Thus, the infrastructure they create is considered very robust. This trend has increased significantly these days because terrorist organizations believe that educated terrorists can add a new dimension to terrorism. Their education can be used to “mislead” the common man and spread terrorism through them. This is because such terrorists have an influence on the general public.

One thing is certain: most of those arrested in the Delhi blasts will be white-collar workers. It’s possible that their handlers are based in Pakistan and, with the help of modern means of communication, these individuals have been poisoned. Now, our intelligence agencies must fight not just terrorism, but also its advanced form, “white-collar terrorism.” While these educated terrorists may be difficult to identify, we hope our agencies will be able to apprehend them in time.

Amit Baijnath Garg, Commentator

November 18, 2025 in Commentator

Educated individuals have become terrorists before.

पहले भी पढ़े-लिखे लोग बने आतंकी

‘व्हाइट कॉलर आतंकवाद’ कोई नया टेड नहीं है। यह परिपाटी वर्षों से देखी जा रही है, जिससे सुरक्षा और खुफिया बल लगातार लड़ भी रहे हैं। बीते दो-तीन दशकों में ही देश-दुनिया में न जाने कितने ऐसे युवा आतंकी पकड़े गए हैं जो सिर्फ उच्च शिक्षित थे, बल्कि वेश-भूषा या रहन-सहन से उनको आसानी से पहचान पाना कठिन था। माना जाता है कि इस्लामिक स्टेट ने ऐसे आतंकियों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। उसने विकसित देशों तक में अपने नेटवर्क इस तरह बढ़ाए कि ‘पढ़े-लिखे’ (हालांकि में इसे पढ़ा-लिखा नहीं मानता, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति विनयशील होता है) भ्रमित नौजवान उसकी ओर खींचे चले गए। भारत में ऐसी कई कहानियां सामने आ चुकी हैं, जिनमें शिक्षित नौजवान डीकर आतंकी संगठनों में समान अमित। हालांकि, मामला सिर्फ केरल तक स्रीमित नहीं है। भारतीय संसद पर हुए हमले में जिस अफजल गुरु को फांसी फांसी हुई, यह मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर आतंकी बना था। उस पर तो कई अन्य नौजवानों को बरगलाने का भी आरोप था। इसी तरह कंधार विमान अपहरण कांड में, जिस उमर सईद शेख को विमान अपहरणकर्ताओं ने छुड़वाया, वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर चुका है। खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को कौन नहीं जानता ? वह भी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुका था। ये तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जो देश तरीके से अपनी नापाक मंशा में जुटे होंगे। दुनिया में चर्चित हैं। कई नाम तो गुपचुप ऐसे लोग या तो किसी धर्मगुरु के संपर्क में आने के बाद आतंकी बनते हैं या फिर इंटरनेट पर मे बानीया उन्माद इस कदर भर नेहादी सामग्रियों को देखकर दो जाती है कि अच्छे और बुरे की परख उनमें खत्म हो जाती है। मेडिकल या इंजीनियरिंग या उच्चा शिक्षा पाने वाले आतंकियों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि ये प्रताड़ित थे और आर्थिक तंगी से जा रहे थे। वे चाहते तो खुशहाल जिंदगी जी सकते थे। फिर भी, उन्होंने आतंकवादी बनना कुबूल किया, और अपना जीवन नरक बना लिया।

हमें समझना होगा कि नेहाद एक पैचारिक आंदोलन है और किसी भी विचारधारा को आगे बढ़ाने में पढ़ा-लिखा तबका ज्यादा कारगर होता है। संभवतः इसीलिए आतंकी संगठनों की नजरें काफी पहले से उच्च शिक्षित नौजवानों पर रही हैं। वे जीवन मूल्यों की मनमाफिक व्याख्या करके इनको भ्रमित कर देते हैं। ऐसे में, हमारी सरकारों के सामने दोहरी चुनौती है। उनको दहशतगर्दी भी रोकनी है और नौजवानों को भ्रमित होने से बचाना भी है। कुणाल श्रीवास्तव, टिप्पणीकार

‘White-collar terrorism’ is not a new trend. This trend has been observed for years, and security and intelligence forces are constantly combating it. In the past two to three decades alone, countless young terrorists have been arrested across the country and the world who were not only highly educated, but also difficult to identify by their appearance or lifestyle. It is believed that the Islamic State (IS) has attracted such terrorists the most. It has expanded its network even in developed countries to such an extent that ‘educated’ (though I do not consider this to be ‘educated’, as an educated person is humble) misguided youth have been drawn to it. Several such stories have emerged in India, in which educated youth have become involved in terrorist organizations. However, the issue is not limited to Kerala. Afzal Guru, who was hanged for the attack on the Indian Parliament, had abandoned his medical studies to become a terrorist. He was also accused of instigating many other young people. Similarly, in the Kandahar plane hijacking incident, Omar Saeed Sheikh, who was freed by the hijackers, had studied at the London School of Economics. Who doesn’t know the dreaded terrorist Osama bin Laden? He too had studied civil engineering. These are just a few examples of individuals who may be pursuing their nefarious designs in a systematic manner. They are well-known worldwide. Many such individuals become terrorists after coming into contact with a religious leader or are so intoxicated by watching provocative material on the internet that they lose their sense of right and wrong. It cannot be said that terrorists with medical or engineering degrees or higher education were persecuted or faced financial hardship. They could have lived a happy life if they wanted. Yet, they accepted to become terrorists and made their lives hell.

We must understand that proselytism is an ideological movement, and the educated class is more effective in promoting any ideology. Perhaps this is why terrorist organizations have long targeted highly educated youth. They mislead them by interpreting life values ​​in a way they deem fit. Consequently, our governments face a dual challenge: they must both prevent terrorism and protect young people from being misled. Kunal Srivastava, Commentator

November 17, 2025 in Commentator

The Purpose of Children’s Day Remains Unfulfilled

बाल दिवस का मकसद अब तक अधूरा

आज (14 नवंबर) भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस है। यह दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित नेहरू ने बच्चों के लिए कहा था, ‘आज के बच्चे कल के भारत का निर्माण करेंगे। हम जिस तरह से बच्चों की परवरिश करते हैं, उससे भारत का भविष्य तय होता है।’ मगर क्या हम नेहरू जी की इन बातों का असल अर्थ समझ सके हैं? स्थिति यह है कि एक तरफ देश बाल दिवस मनाता है, तो दूसरी तरफ गरीबी की मार झेल रहे बच्चे पेट भरने के लिए कड़ी मशक्कत करने को मजबूर होते हैं। यह देश के लिए शर्मनाक तस्वीर है।

गरीबी ही नहीं, कुपोषण के मामले में भी आज भारत की अच्छी स्थिति नहीं है। हर गरीब इंसान अपने बच्चों के भविष्य के सुनहरे सपने देखता है, लेकिन मजबूरी के कारण उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। क्या किसी सरकार ने गरीब बच्चों के बारे में गंभीरता से यह सोचा है कि उनके सपने को कैसे पूरा किया जाए? कुछ बच्चे तो पढ़ाई-लिखाई भी करना चाहते हैं, पर पेट भरने के लिए उन्हें पहले मजदूरी करने को बाध्य होना पड़ता है। कहने के लिए मुफ्त शिक्षा की संकल्पना देश में की गई है। कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसके पीछे सोच यही थी कि हर बच्चा साक्षर बनेगा। मगर शायद इन योजनाओं को भ्रष्टाचार का ग्रहण लगा हुआ है, जिसके कारण जरूरतमंदों को इनका लाभ नहीं मिल पाता। क्या आज कोई ऐसा है, जो इन बच्चों के दुख-दर्द को समझ सके? मेरा तो वही मानना है कि इन बच्चों की मानसिकता समझे बिना बाल दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। जब तक गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ेगा लिखेगा नहीं या तीनों वक्त भरपेट भोजन

अनजाने। धर्म की, जाति की, प्रांत-भसंकीर्णताओं में घिरा मन कैसे समझे कि आजाद हुए, आपने जैसे ही लोकतंत्र स्व जीवन के व जीने के आधार बदल जाते हैं? पंडित नेहरू किसी राजनीतिक संयोग जीवन में निर्णय की आवश्यकता क आवश्यकता तभी होती है, जब कोई उल उलझन ही नहीं, तो निर्णय की भी आवश्यक मेज पर लकड़ी का कोई टुकड़ा पड़ा हो और तो क्या तुम निर्णय करोगे कि तुम्हें क्या खान के लिए ही होता है और चुनाव हमेशा परेशान सभी निर्णयकर्ता परेशान रहते हैं। जब तुम तब वहां स्वतंत्रता नहीं होती।

याद रखो, नाटकीयता के अभाव में कृत्य तुम्हारे भीतर एक नायक भी है और एक दर्शव असमंजस में है या निश्चयपूर्ण, लेकिन दन नहीं कर पाएगा, तब तक हर बाल दिवस हमें सामाजिक विसंगति की याद ही दिलाता रहेगा।

जरूरी यही है कि भावी पीढ़ी को आर्दश नागरिक बनाने के गंभीर प्रयास किए जाएं। विद्यार्थियों को कुछ ऐसा पढ़ाया जाए कि वे अच्छे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या अन्य विशेषज्ञ व अफसर बनने के साथ एक आर्दश नागरिक बनें। देश में गलत काम के होने और बढ़ने का एक कारण यह भी है कि शुरू से ही बच्चों को नैतिक ज्ञान नहीं मिल पाता। इसी के साथ स्थानीय इतिहास, परंपरा, रीति-रिवाजों और अपने राज्य के बारे भी उनको पता होना चाहिए, ताकि उनका भविष्य अच्छा बन सके। यही कारण है कि बाल दिवस को सार्थक तरीके से मनाना चाहिए। वक्त की यही जरूरत है।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

Today (November 14) is the birthday of India’s first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. This day is celebrated as Children’s Day. Pandit Nehru said about children, “Today’s children will build tomorrow’s India. The way we raise children determines India’s future.” But have we truly understood the meaning of Nehru’s words? The situation is such that on one hand, the country celebrates Children’s Day, while on the other, children suffering from poverty are forced to struggle hard to make ends meet. This is a shameful picture for the country.

Not only poverty, but malnutrition is also a poor state in India today. Every poor person dreams of a bright future for their children, but due to constraints, their dreams are shattered. They are unable to do anything even if they want to. Has any government seriously considered how to fulfill the dreams of poor children? Some children even want to study, but to feed themselves, they are forced to work first. The concept of free education has been introduced in the country. Various schemes are also being implemented. The idea behind this was that every child would become literate. But perhaps these schemes are plagued by corruption, preventing the needy from benefiting from them. Is there anyone today who can understand the pain and suffering of these children? I believe that celebrating Children’s Day without understanding their mentality is meaningless. Until even the poorest child can read and write, or have a full meal three times a day, they will not be able to do so.

Unknowingly. How can a mind, engulfed in religious, caste, and provincial narrow-mindedness, understand that as soon as one becomes free, one’s own life and the foundations of democracy change? Pandit Nehru: “Decisions are necessary in any political situation only when there is no confusion. Decisions are necessary only when there is a piece of wood lying on the table. Will you decide what to eat? Elections are always a preoccupation, and all decision-makers are troubled. When you are free, there is no freedom.”

Remember, in the absence of drama, there is a hero within you, and a vision is either confused or determined. But until then, every Children’s Day will remind us of social anomalies.

It is essential that serious efforts be made to shape the future generation into ideal citizens. Students should be taught something that will help them become good doctors, lawyers, engineers, or other specialists and officers, as well as ideal citizens. One of the reasons for the rise and rise of wrongdoing in the country is that children are deprived of moral education from an early age. They should also be aware of local history, traditions, customs, and their state, so that they can have a better future. This is why Children’s Day should be celebrated in a meaningful way. This is the need of the hour.

Rajesh Kumar Chauhan, Commentator

November 17, 2025 in Commentator

Zero while alive, hero in death.

जीते जी जीरो, मरते ही हीरो

श्रद्धा हुई वृद्धा, फिर भी हम हिंदी वाले हर समय श्रद्धा से ओत-प्रोत रहते हैं और अवसर-अनवसर श्रद्धांजलियां देते-लेते रहते हैं। जिसे श्रद्धा शब्द पुराना और हिंदू टाइप लगता है, वह उसे शोक-सभा का नाम दे देता है या स्मृति-सभा नाम रखकर शोक को भी ‘सेकुलर टच’ दे देता है, लेकिन होता सब वही-वही है, जैसा कि होता है। जैसे, वाट्सएप पर लेखक के नाम सहित एक फोटो और आने का निवेदन और विनम्र निवेदकों की जगह परिवारी-जनों के नाम, सभा-स्थल के एक कोने में मेज पर परम श्रद्धेय लेखक की फ्रेम में मढ़ी बड़ी सी तस्वीर, तस्वीर के आगे गुलाब की पंखुरियों से भरी एक थाली और कुछ धूपबत्ती आदि जलती हुई।

अपना मीडिया ऐसी खबरों के लिए हमेशा तत्पर रहता है : इधर लेखक एम्स, सफदरजंग आदि में भरती हुआ नहीं कि उधर एडवांस में लेखक की ‘ओबिचुअरी’ तैयार और इंतजार कि कब उसके दिवंगत होने की खबर आए और कब उसका मृत्यु-लेख छापा जाए। कई बार कई लेखक अस्पताल जाकर वापस लौट आते हैं, तिरछी नजर से उम्र जो तो उनका मृत्यु-लेख ‘रिजर्व’ कर दिया जाता है, ताकि मौका आते ही फिर लगा दिया जाए। कई लेखकों को उनके शुभचिंतकों ने वक्त पहले विदा कर दिया है और इस तरह उनकी भी बढ़ा दी है। कई ऐसे भी पल्टीमार रहे हैं, जाकर भी लौट-लौट आए हैं: कुछ बरस पहले हमारे एक साहित्यिक मित्र ने अचानक खबर दी कि हिंदी साहित्य के एकमात्र आचार्य आज सिधार गए… हमें शोक सभा कर उनके परिवारी-जनों को एक ‘शोक संदेश’ भेजना चाहिए। खबर सुनते विभाग में सन्नाटा छा गया। शोक के इस ‘शॉक’ ने सुझाया कि क्यों न के घर फोन करके पता कर लिया जाए ‘श्रद्धेय’ कि क्या और कैसे हुआ? सो हिंदी के अपने एक खबरी से तुरंत ‘सर’ के घर फोन करके पूछने को कहा गया। जवाब में उसने उधर से ‘हरामजादे’ की उपाधि पाई। फिर भी, शांत भाव से बताता रहा कि मरने की खबर एकदम गलत है। सर जी अपने घर पर हैं, एकदम चंगे हैं, राज्यसभा में जाने वाले हैं। इधर हम सबने राहत खबर की सांस ली, उधर उनके सिधारने की देने वाले श्रीमान ऐसे गायब, जैसे गधे के सिर से सींग !

अद्धा हिंदी का यही तो आनंद है: हमारी ब्रद्धा का जब-तब छलकता रहता है, क्योंकि हिंदी में हर श्रद्धांजलि सभा एक पूरा साहित्यिक कर्मकांड होती है, जिसे किए बिना न श्रद्धेय की आत्मा तृप्त होती है, न हमारे जैसे श्रद्धालुओं की। ऐसी हर श्रद्धांजलि सभा हरेक श्रद्धेय को लेकर मानुष तें देवता करत न लागी बार में यकीन करती हैं। जिसे जीते जी किसी ने न पूछा, वहीं अचानक महान की कोटि में ‘पघरा’ दिया जाता है। जो किसी जमाने में एकदम पैदल लगा करता था, उसे जन्मजात प्रतिभा का धनी सिद्ध कर दिया जाता है कि उसके पांव ती पालने में ही दिखने लगे थे। माता-पिता बताते हैं कि वहजब पैदा हुआ था, तभी कविता में रोया था, पर हिंदी वालों ने कभी उसको उसका ‘ड्यू’ नहीं दिया। ऐसे श्रद्धेय के परिवारी-जन ब्रद्धांजलि सभा में हिंदी वालों को कुछ इस नजर से देखते हैं, मानों हिंदी पर एहसान करते हों… मानो उनके उनको स्वर्गीय करने में इन्हीं हिंदी वालों का हाथ हो… कि जिस बंदे ने हिंदी साहित्य को अपना सब‌कुछ दे दिया, उसी ने उनको कुछ नहीं दिया, उल्टे उनकी हमेशा उपेक्षा की।

हर ऐसी ही है अपनी साहित्यिक संस्कृति कि लेखक जीते जी जोरो, लेकिन मरते ही हीरो हो जाता है। जीते जी उसकी शिकायतें और मरते उसकी महानता की हिमायतें होने लगती हैं-खेल में हर श्रद्धेव को देवता बनाने वाला, ही इस अपने को भी देवता बना डालता है। श्रद्धांजलि सभा के ऐसे फायदे देखकर मैं भी सोचने लगा हूं कि जीते जी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि’ क्यों न करा लें और पंद्रह सेकंड का देवता क्यों न बन जाऊं?

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

Shraddha grew old, yet we Hindi speakers are always filled with reverence and continue to pay tributes at every opportunity. Those who find the word “Shraddha” outdated and Hindu-like may call it a condolence meeting, or even give the mourning a secular touch by calling it a memorial meeting. But everything remains the same. For example, a photo with the author’s name and a request to attend is sent on WhatsApp, and instead of humble requests, the names of family members are placed. A large framed photo of the revered author sits on a table in a corner of the meeting place, a plate filled with rose petals and some incense sticks burning in front of the photo.

Our media is always ready for such news: no sooner does an author enroll in AIIMS, Safdarjung Hospital, or the like, than the author’s obituary is prepared in advance, waiting for the news of his or her passing to arrive and the publication of his or her obituary. Many writers go to the hospital and return home. Their obituary is often reserved, so that it can be posted again as soon as the opportunity arises. Many writers have been sent off prematurely by their well-wishers, thus extending their lives. There have been some who have turned their backs on them, leaving only to return: a few years ago, a literary friend of ours suddenly announced that the only teacher of Hindi literature had passed away today… We should hold a condolence meeting and send a condolence message to his family. Upon hearing the news, the department fell silent. This shock of grief suggested that we should call the revered one’s home to find out what had happened and how. So, one of our Hindi correspondents was immediately asked to call ‘Sir’s’ home and inquire. In response, he was labeled a ‘bastard’. Nevertheless, he calmly maintained that the news of his death was completely false. Sir was at home, perfectly well, and about to run for the Rajya Sabha. While we all breathed a sigh of relief at the news, the gentleman who announced his passing vanished, like a donkey’s horns!

This is the joy of Hindi: our reverence overflows every now and then, because in Hindi, every tribute meeting is a complete literary ritual, without which neither the soul of the revered one nor that of devotees like us is satisfied. Every such tribute meeting believes in the principle of “manush se deva karat na lagi” (human beings are not even considered gods) regarding every revered person. Someone who was never asked during his lifetime is suddenly elevated to the status of a great person. Someone who once seemed like a mere footstool is declared to have a natural talent, as if his feet were visible in his cradle. His parents say that he cried in poetry as soon as he was born, but the Hindi people never gave him his due. The family members of such revered figures look at Hindi speakers at the condolence meeting as if they are doing Hindi a favor… as if these Hindi speakers had a hand in their demise… that the person who gave everything to Hindi literature gave them nothing, instead always ignored them.

This is how our literary culture is: a writer is powerful while alive, but becomes a hero as soon as he dies. While alive, there are complaints about him, and after his death, there are champions of his greatness—the very person who deifies every revered person, in the game, makes himself a god himself. Seeing such benefits of the condolence meeting, I too have started wondering: why not offer my humble tribute while I am alive and become a god for fifteen seconds?

Sudhish Pachauri, Hindi litterateur

November 13, 2025 in Commentator

The Rana Dynasty’s Dictatorship

राणाशाही की तानाशाही

भारत की उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी सीमा अभी तक अभेद्य समझी जाती रही है। इस ओर से हमारा देश शताब्दियों ही नहीं, सम्भवतः सहस्राब्दियों से निश्चिन्त-सा रहा है। लेकिन आज तिब्बत तथा नेपाल की घटनाओं ने भारत को सतर्क तथा चिन्तित बना दिया है। तिब्बत, जिसे सरदार पटेल ने संसार का सर्वाधिक शान्तिप्रिय देश बताया है, साम्यवादी आक्रमण से पीड़ित है, तो नेपाल ने राणाशाही की तानाशाही से मुक्त होने के लिए कमर कस ली है। यद्यपि नेपाल में लोकतंत्र के दमन तथा सामन्तवाद के कारण कई वर्षों से जनता में असन्तोष की वृद्धि होती जा रही थी और नेपाली कांग्रेस का आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा था, किन्तु उसकी परिणति ऐसे आकस्मिक और नाटकीय विस्फोट के रूप में होगी, इसकी आशंका बहुत कम लोगों को थी।

नेपाल नरेश त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव के लिए जब राणाशाही का निरंकुश शासन असह्य हो उठा, तो उन्होंने काठमांडू में भारतीय दूतावास में शरण ग्रहण कर ली और अब वह विमान द्वारा दिल्ली पहुंच गये हैं। किन्तु बिगड़ी हुई स्थिति को उचित रूप में सुलझाने का प्रयत्न न कर नेपाल के प्रधानमंत्री महाराणा मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा ने, जो प्रधान सेनापति भी हैं, राजा के सबसे छोटे पौत्र को, जिसकी आयु अभी केवल तीन वर्ष की है, नेपाल का नवीन नरेश घोषित कर दिया है। स्थिति कैसी असह्य हो उठी है, इसका पता इस बात से लग जाता है कि राजकुमार भी अपने ज्येष्ठ पुत्र के साथ भारतीय दूतावास में आ गये। अतएव इस स्थिति में भारत नेपाल के नये नरेश को किस प्रकार स्वीकार कर सकता है।

नेपाल में जन-क्रान्ति: जन-क्रान्ति के लिए उपयुक्त अवसर देखकर नेपाली कांग्रेस ने बाकायदा राणाशाही के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ कर दिया है। उसकी राष्ट्रीय सेना ने नेपाल के दूसरे बड़े नगर वीरगंज पर अधिकार कर लिया है और वहां के राज्यपाल ब्रिगेडियर सोम शमशेर जंग बहादुर राणा, उनकी पत्नी, उनके बच्चे तथा कई उच्च अधिकारियों को गिरफ्तार कर समानान्तर सरकार स्थापित कर दी है। यह राष्ट्रीय सेना स्टेनगनों से लैस है। नेपाली कांग्रेस के नेता थिरूग मल्ला इसका नेतृत्व कर रहे हैं और वह इस कार्रवाई में घायल भी हुए हैं।

India’s northern and northeastern borders have been considered impregnable. Our country has remained relatively unperturbed on this side for centuries, perhaps even millennia. However, events in Tibet and Nepal have made India vigilant and concerned. Tibet, which Sardar Patel described as the most peaceful country in the world, is suffering from communist aggression, while Nepal has geared up to free itself from the Rana dynasty’s dictatorship. Although public discontent had been growing for years due to the suppression of democracy and feudalism in Nepal, and the Nepali Congress movement had been gaining momentum, few anticipated that it would culminate in such a sudden and dramatic explosion.

When the autocratic rule of the Rana dynasty became unbearable for King Tribhuvan Bir Bikram Shahdev of Nepal, he took refuge in the Indian Embassy in Kathmandu and has now flown to Delhi. But instead of attempting to resolve the situation appropriately, Nepal’s Prime Minister, Maharana Mohan Shamsher Jang Bahadur Rana, who is also the Commander-in-Chief, has declared the King’s youngest grandson, who is only three years old, as the new King of Nepal. The unbearable situation is evident from the fact that the Prince himself arrived at the Indian Embassy with his eldest son. Therefore, how can India accept the new King of Nepal in this situation?

People’s Revolution in Nepal: Sensing an opportune moment for a people’s revolution, the Nepali Congress has launched a full-fledged rebellion against the Rana regime. Its National Army has captured Birgunj, Nepal’s second largest city, and has established a parallel government, arresting the Governor, Brigadier Som Shamsher Jang Bahadur Rana, his wife, his children, and several senior officials. This National Army is armed with Sten guns. Nepali Congress leader Thirug Malla is leading it and has been injured in the operation.