Statistics to warn the public

November 7, 2025 in Commentator

Statistics to warn the public

आम जनता को आगाह करते आंकड़े

आपको पता है, डेमोक्रेसी (लोकतंत्र) किसे कहते हैं? जिसमें जनता अपनी *हुकूमत खुद चुने, पर कौन सी जनता ? घर में लेटी जनता नहीं, खेत में काम करती जनता नहीं। फैक्टरी या कंपनी में सिर खपाती जनता नहीं? बिजनेस या फिर कॉल सेंटर में जूझी हुई जनता नहीं। जानते हैं, वह जनता कौन होती है, जो लोकतंत्र को गढ़ती है? वह जनता होती है ‘मतदाता-सूची’ में जिनका नाम हो। जो वोट कर सके। यानी, सारा लोकतंत्र ही मतदाता सूची पर टिका है और वहीं अब संदिग्ध हो रही है। आपको यह अधिकार मिला था, जिसे चाहो उसे चुनो। यह अधिकार अगर दीमक चाट गई, तो फिर सिरों की गिनती में तो रहेंगे, मगर कोई अधिकार नहीं रखेंगे।

राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत से अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके ये खुलासे किए हैं। इसकी गंभीरता को समझिए।

चुनाव आयोग हो या कोई भी संस्था, उसे पहले इसकी जांच करनी चाहिए। यह तमाशा नहीं है, या तो जांच करके राहुल को गलत साबित कीजिए या फिर जगह छोड़िए। आज जो राहुल को नजरंदाज कर रहे हैं। वे अपने भविष्य को नजरंदाज कर रहे हैं। जो इस पर गंभीर नही हैं, वे अपने ही लिए गंभीर नहीं हैं। जिन्हें राहुल पर हंसी आ रही है, वास्तव में वे अपने ही ऊपर हंस रहे हैं। देश बनने के बाद पहला नेता प्रतिपक्ष ऐसा मिला है, जो लोकतंत्र और इंसानों की बराबरी को लेकर इतना सजग है। जो रोज जनता को जगा रहा है। जो भयंकर दमन सहकर भी जूझ रहा है। उसे नजरंदाज करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं।

राहुल की बात उन युवाओं तक जरूर सीधे चली गई है, जो नए हैं। जो कट्टर और कुंठित नहीं हैं। वे अंग्रेजी-हिंदी में नहीं फंसते, बल्कि सच्ची बात पर गौर करते हैं। ये पढ़े-लिखे हैं, पढ़े-लिखे इंसान की बात की गंभीरता समझते हैं। हमें इत्मीनान है कि कम-से-कम युवाओं में राहुल का संदेश सीधा जाकर असर कर रहा है। अधेड़ों, अधपके बालों वाले कथित युवाओं और थोड़े उम्रदराज लोगों को समझना होगा। अगर आपके हाथ से वोट देने की ताकत का असर खत्म हो जाए, तो कोई भी आपकी नहीं सुनेगा। जो सुनवाई है अभी, वह वोट की ताकत की वजह से है। राहुल की बात को हवा में मत उड़ाइए, वरना बहुत पछतावा होगा। यह बात सबके लिए है। राहुल के खुलासों पर बहस कीजिए, सवाल कीजिए, जवाब दीजिए- मगर नजरंदाज मत कीजिए। सजग रहिए। बीमारी पता चल गई है और जनता इलाज भी खोज लेगी, क्योंकि सबसे ऊपर जनता ही है। वह जो भी रास्ता तय करेगी, वही सबका रास्ता होगा।

हफीज किदवई, टिप्पणीकार

You know what democracy is? It’s where the people choose their own government, but which public? Not the people who lie at home, not the people working in the fields. Not the people toiling in factories or companies. Not the people struggling in business or call centers. Do you know who the people are who shape democracy? They are the people whose names are on the voter list. Those who can vote. In other words, the entire democracy rests on the voter list, and that is now becoming questionable. You were given this right to elect whoever you want. If this right is eaten away by termites, you will be a handful, but you will have no rights.

Rahul Gandhi has made these revelations with great effort, using his resources. Understand the seriousness of this.

The Election Commission or any other institution should first investigate this. This is not a spectacle. Either investigate and prove Rahul wrong or leave the place. Those who are ignoring Rahul today. They are ignoring their future. Those who are not serious about this are not serious about themselves. Those who are laughing at Rahul are actually laughing at themselves. Since the country’s formation, we have found a leader of the opposition who is so conscious of democracy and human equality. One who is awakening the public every day. One who is struggling despite facing severe oppression. By ignoring him, you are only harming yourself.

Rahul’s message has definitely reached the young people who are new, who are not fanatic or frustrated. They are not caught up in English and Hindi, but instead pay attention to the truth. They are educated, and understand the seriousness of what an educated person says. We are confident that Rahul’s message is having a direct impact on at least the youth. Middle-aged people, so-called youth with graying hair, and the slightly older people need to understand. If the power of voting is lost, no one will listen to you. The hearing that is happening now is due to the power of the vote. Don’t dismiss Rahul’s remarks, or you’ll regret them. This is for everyone. Debate Rahul’s revelations, question them, and respond—but don’t ignore them. Be vigilant. The disease has been discovered, and the public will find the cure, because the public is supreme. Whatever path it chooses will be everyone’s path.

Hafeez Kidwai, Commentator

November 6, 2025 in Commentator

The Death of a World Literature Legend

विश्व साहित्यकार का निधन

साहित्य जगत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जिसने साहित्य-सम्राट जार्ज बर्नार्ड शा का नाम न सुना हो, अथवा उनकी रचनाओं का आस्वादन न किया हो। अतः यह समाचार विश्व के सभी देशों में अत्यन्त शोकपूर्वक सुना जायेगा कि पैनी कलम का धनी, एक महान साहित्यकार उनके बीच से उठ गया। 26 जुलाई को उन्होंने अपनी 94वीं वर्षगांठ मनाई थी।

उनका आहार-विहार बहुत नियमित था और वही उनकी दीर्घायु का सबसे बड़ा रहस्य था। स्वास्थ्य के नियमों के संबंध में वह डाक्टरों तक को सलाह दे सकते थे। कुछ सप्ताह पूर्व वह घूमते हुए फिसल पड़े थे, जिससे उनकी जांघ की हड्डी टूट गई थी। यदि यह दुर्घटना न हुई होती, तो संभव था कि वह कुछ समय और जीवित रह जाते। वैसे वृद्धावस्था ने उन्हें पहले ही सावधान कर दिया था। अपनी, 93वीं वर्षगांठ के बाद उन्होंने एक पत्र-प्रतिनिधि से कहा था-‘मौत मेरा दर्वाजा खटखटा रही है, किन्तु वह मेरे लिए अप्रिय अतिथि न होगी। इसी मंगलवार को, जब उनकी अवस्था चिन्ताजनक हो गई थी, उन्होंने अपनी एक महिला मित्र के सम्मुख यह उत्कट कामना प्रकट की थी कि उन्हें निद्रा की आवश्यकता है। उनकी यह कामना भगवान ने पूरी कर दी और वह महानिद्रा में सो गये हैं। जांघ की हड्डी टूट जाने के कारण शा को जो धक्का लगा, उसके बाद उन्होंने कहा था कि यदि मैं इस धक्के से बच गया, तो अमर हो जाऊंगा। किन्तु प्रकृति के नियम अटल हैं और पंच तत्वों से निर्मित इस शरीर का अन्त अनिवार्य था। क्या हुआ यदि शा का शरीर नहीं रहा, किन्तु शा अपनी अनमोल रचनाओं के द्वारा अमर हो गये हैं।

जार्ज बर्नार्ड शा को जन्म देने का सौभाग्य आयलैण्ड को प्राप्त हुआ था, किन्तु उन्होंने इंग्लैण्ड को अपना निवास-स्थान बना लिया था। इंग्लैण्ड इस बात पर गर्व कर सकता है कि शेक्सपियर के बाद उसने विश्व को सबसे बड़ा नाटककार दिया है। उन्होंने पचास नाटक लिखे हैं, और उनका संसार की प्रायः हर भाषा में अनुवाद हुआ है। उनके नाटकों पर से फिल्में तैयार हुई हैं और वे रंगमंच पर खेले भी गये हैं। शा की लिखने की अपनी अनोखी शैली थी। गम्भीर-से-गम्भीर तथ्यों को उन्होंने हल्के-फुल्के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी भाषा में व्यंग्य की गहरी पुट रहती थी।

There is hardly anyone in the literary world who has not heard the name of the literary giant George Bernard Shaw or enjoyed his works. Therefore, the news that a great literary figure, possessed of a sharp pen, has passed away will be heard with great sadness in all countries of the world. He celebrated his 94th birthday on July 26th.

His diet and lifestyle were strictly regulated, and this was the greatest secret of his longevity. He could even advise doctors on health rules. A few weeks ago, he slipped while walking, breaking his thigh bone. Had this accident not occurred, it was possible he would have lived a little longer. However, old age had already warned him. After his 93rd birthday, he told a journalist, “Death is knocking at my door, but it will not be an unwelcome guest.” On this very Tuesday, when his condition had become critical, he had expressed his fervent wish to a female friend that he needed sleep. God granted his wish, and he fell into deep sleep. After the shock that broke his thigh bone, Shaw had said, “If I survive this blow, I will become immortal.” But the laws of nature are immutable, and the end of this body, composed of five elements, was inevitable. What if Shaw’s body is no longer there, but Shaw has become immortal through his precious works.

Ireland was fortunate to give birth to George Bernard Shaw, but he made England his home. England can be proud that after Shakespeare, it has given the world its greatest playwright. He wrote fifty plays, and they have been translated into almost every language. His plays have been made into films and staged. Shaw had a unique writing style. He presented even the most serious facts in a light-hearted manner. His language was deeply tinged with satire.

November 6, 2025 in Commentator

Be Flexible Like Bamboo

बांस सा लचीला बनिए

जिंदगी के तूफान में टिके रहने के लिए बांस जैसी मानसिकता बहुत जरूरी है। जहां बड़े-बड़े पेड़ आंधियों के आधीन हो जाते हैं, वहीं बांस लचकता हुआ मजे से आंधी को जीत लेता है। बांस का पौधा लगाने के बाद वर्षों तक कोई विकास नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसकी जड़ें जमीन के नीचे फैलती हैं। ऐसा ही धैर्य कंपनी की विकास प्रक्रिया में रखना पड़‌ता है। पहले वर्षों तक कोई विकास नहीं दिखाई देगा; उसी समय यह भरोसा रखना होता है कि अंततः तेज विकास होगा। हम श्रम किए जाएं।

बांस मानसिकता एक ऐसी मानसिकता है, जो धैर्य, लचीलापन और दृढ़ता को प्रोत्साहित करती है। सफलता के लिए पहले विफलताओं को स्वीकार करना जरूरी है। उनसे हारना नहीं, बल्कि बिना टूटे चुनौतियों का स्वागत करना। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से लचीला होता है, हवा का विरोध करने के बजाय उसके साथ झुक जाता है। वह बिना नष्ट हुए कठिन परिस्थितियों में जी लेता है।

एक और अनूठी बात। बांस अंदर से खोखला होता है। कोई दूसरा पेड़ ऐसा नहीं होता। आपकी भी बनावट बांस जैसी ही है। इसीलिए आपको सहजता से आंतरिक शक्ति विकसित करनी होगी। यह शक्ति आप इस ध्यान विधि से विकसित कर सकते हैं। तिब्बत के एक गुरु तिलोपा कहते हैं, ‘एक खोखले बांस की तरह अपने शरीर के साथ सहजता से विश्राम करें।’

कल्पना करें कि आप एक बांस हैं, अंदर से पूरी तरह खोखला। जब आप विश्राम करते हैं, तो आपको बस ऐसा महसूस हो कि आप एक बांस की तरह हैं। अंदर से पूरी तरह खाली। और वास्तव में ऐसा ही है। आपका शरीर बिल्कुल एक बांस की तरह है, अंदर से खोखला है। आपकी त्वचा, आपकी हड्डियां, आपका रक्त-मांस, सब बांस का हिस्सा हैं।

जब आप पूरी तरह से शांत, निष्क्रिय होते हैं, आपकी जीभ तालु लुको को छू रही होती है, विचारों का कोई कंपन नहीं होता, मन को निष्क्रिय रूप से देखते हुए, किसी विशेष चीज की प्रतीक्षा किए बिना आप बैठे हों, तब एक खोखले बांस की तरह अनुभव होगा। मानो समय रुक गयाहो, और अचानक आपके भीतर ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, आप अज्ञात, रहस्यमय दिव्यता से भर जाते हैं।

बांस मानसिकता एक ऐसी मानसिकता है, जो धैर्य, लचीलापन और दृढ़ता को प्रोत्साहित करती है। सफलता के लिए सबसे पहले विफलताओं को स्वीकार करना जरूरी है।

एक खोखला बांस ही बांसुरी बन सकता है और अज्ञात शक्ति उसे बजाना शुरू कर देती है। एक बार जब आप खाली हो जाते हैं, तो दिव्य के आपके भीतर प्रवेश करने में कोई बाधा नहीं रहती।

इसे आजमाएं: एक खोखला बांस बन जाने का ध्यान करें। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। अचानक आपको लगता है कि आपके खोखलेपन में कुछ उतर रहा है। चुनौतियां और असफलताएं चरित्र को मजबूत बना सकती हैं और लचीलापन पैदा कर सकती हैं।

अमृत साधना

A bamboo mentality is essential to withstand life’s storms. While large trees succumb to storms, bamboo remains flexible and braves the storm. After planting a bamboo tree, no growth is visible for years because its roots spread underground. Similar patience is required in the company’s growth process. No growth will be visible for the first few years; at the same time, one must have faith that rapid growth will eventually occur. We must persevere.

The bamboo mentality is a mindset that encourages patience, resilience, and perseverance. Success requires accepting failures first. Not succumbing to them, but embracing challenges without crumbling. Such a person is mentally resilient, bending with the wind instead of resisting it. They survive difficult circumstances without being destroyed.

Another unique thing: Bamboo is hollow inside. No other tree is like this. You too are built like bamboo. Therefore, you must develop inner strength effortlessly. You can develop this power through this meditation technique. Tilopa, a Tibetan master, says, “Rest at ease with your body like a hollow bamboo.”

Imagine that you are a bamboo, completely hollow inside. When you relax, you simply feel like you are like a bamboo. Completely empty inside. And indeed, that is exactly what it is. Your body is exactly like a bamboo, hollow inside. Your skin, your bones, your flesh and blood, all are part of the bamboo.

When you are completely calm, passive, your tongue touching the palate, no vibrations of thoughts, your mind passively observing, sitting without waiting for anything in particular, you will experience a hollow bamboo. It is as if time has stopped, and suddenly energy begins to flow within you, filling you with unknown, mysterious divinity.

The bamboo mindset is a mindset that encourages patience, resilience, and perseverance. Success requires first accepting failures.

A hollow bamboo can become a flute, and an unknown power begins to play it. Once you become empty, there is no obstacle for the Divine to enter you.

Try this: Meditate on becoming a hollow bamboo. You don’t need to do anything else. Suddenly, you will feel something descend into your hollowness. Challenges and failures can strengthen character and cultivate resilience.

Amrit Sadhana

November 6, 2025 in Commentator

Not a Solution

समाधानकारक नहीं

तिब्बत पर चीनी आक्रमण के संबंध में भारत-चीन के बीच हुआ पत्र-व्यवहार प्रकाशित हो गया। इस पत्र-व्यवहार को पढ़कर चीनी आक्रमण का औचित्य स्पष्ट नहीं होता, बल्कि चीनी सरकार की यह अहम्मन्यता ही सामने आती है कि अपने कामों के बारे में वह शुभाकांक्षी मित्रों की भी सलाह या आलोचना बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यही नहीं, शुभाकांक्षी मित्र की सलाह की उसकी प्रतिक्रिया यह है कि उलटे उस मित्र पर ही दोषारोपण किया जाने लगा है। यह रुख चीन की उस सरकार का है, जिसे अस्तित्व में आये अभी केवल एक वर्ष हुआ है और जिसकी सत्ता को अभी विश्व-समर्थन नहीं मिला है तथा विश्व के बहुसंख्यक राष्ट्रों के विरुद्ध होते हुए भी जिसको मान्य कराने के लिए भारत उनसे बुरा बनकर भी प्रयत्नशील है। यह ऐसा रुख है, जिसका सभ्य संसार अभ्यस्त नहीं है, परन्तु साम्यवादी दुनिया की शायद यही चाल है। अतः इससे हमारा समाधान हो या नहीं, इसपर आश्चर्य नहीं करना चाहिए।

भारत ने तिब्बत पर चीनी आक्रमण को ‘आश्चर्यजनक और खेदजनक’ कहा, क्योंकि (1) चीन की नई सरकार की ओर से तिब्बत को मुक्त करने के चीनी निश्चय के बारे में बार-बार यह आश्वासन दिया गया कि वह शान्तिपूर्ण उपायों से ऐसा करने की इच्छा रखती है और (2) पारस्परिक वार्ता द्वारा कोई हल निकालने के लिए तिब्बती प्रतिनिधिमण्डल चीनी सरकार की सहमति से पहले दिल्ली आया और अब पेंकिग जा रहा था। चीन सरकार को चाहिए था कि मित्र-देश के ‘आश्चर्य’ व ‘खेद’ की कद्र करती तथा उसे आश्वस्त करने की चेष्टा करती; किन्तु उसका उत्तर दूसरी ही भाषा बोलता है। ‘तिब्बत चीन का अविभाज्य अंग है’ और ‘तिब्बत का प्रश्न पूर्णतः चीन का घरेलू प्रश्न है’ इस आधार को बड़े रुखे रूप में प्रस्तुत करते हुए चीनी सरकार ने बड़ी शान के साथ कहा है, ‘चीनी जनता की मुक्तिसेना को तिब्बत में प्रवेश करके तिब्बती जनता को मुक्त करना ही होगा।’ यही नहीं, उसने यह भी दावा किया है कि ‘चीन ने शान्तिपूर्ण वार्ताओं की इच्छा छोड़ी नहीं है और भारत पर आरोप किया है कि वह चीन विरोधी विदेशी शक्तियों के प्रभाव में आ गया है तथा तिब्बत की समस्या और संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के शामिल होने के प्रश्न को एक करना चीन के प्रति अपना विरोधी रुख प्रकट करने के सिवा कुछ नहीं है।

The correspondence between India and China regarding the Chinese invasion of Tibet has been published. Reading this correspondence does not clarify the justification for the Chinese invasion, but rather reveals the Chinese government’s arrogance, which is unwilling to tolerate advice or criticism about its actions, even from well-wishers. Furthermore, its response to the advice of a well-wisher is to instead blame that friend. This is the stance of a Chinese government that has been in existence for only a year and whose power has yet to garner global support, and which India, despite being opposed to the majority of the world’s nations, is striving to gain acceptance by even acting against them. This is a stance the civilized world is not accustomed to, but perhaps this is the tactic of the communist world. Therefore, we should not be surprised whether this will provide a solution or not.

India called the Chinese invasion of Tibet “surprising and regrettable” because (1) the new Chinese government had repeatedly assured China of its determination to liberate Tibet and its willingness to do so through peaceful means, and (2) a Tibetan delegation had first visited Delhi with the Chinese government’s consent and was now on its way to Beijing to find a solution through mutual dialogue. The Chinese government should have appreciated the “surprise” and “regret” of its friendly country and attempted to reassure it, but its response spoke a different language. Bluntly presenting the grounds that “Tibet is an inseparable part of China” and “the Tibetan question is entirely China’s internal issue,” the Chinese government proudly declared, “The Chinese People’s Liberation Army must enter Tibet and liberate the Tibetan people.” Moreover, it has also claimed that China has not given up its desire for peaceful talks and has accused India of falling under the influence of foreign powers that are anti-China and that conflating the issue of Tibet and the question of China’s entry into the United Nations is nothing but an attempt to show its opposition to China.

November 6, 2025 in Commentator

Why Simplicity Is Important

सरलता क्यों जरूरी

धार्मिक व्यक्ति वास्तव में वह नहीं है, जो चोंगा या लंगोट पहनता है, दिन में एक बार भोजन करता है, जिसने विधि-निषेध के अनगिनत व्रतले रखे हैं। धार्मिक व्यक्ति वह है, जो अपने अंतर में सरल है, जो कुछ बनने की फिराक में नहीं है। ऐसे मन में असाधारण ग्रहणशीलता होती है, क्योंकि वहां कोई अवरोध नहीं है, कोई भय नहीं है, उसे किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं है। अतः ऐसा मन अनुकंपा को, ईश्वर को, सत्य को अथवा जो भी नाम आप उसको दें, उसे ग्रहण करने में सक्षम होता है।

परंतु यथार्थ के पीछे दौड़ने वाला मन सरल नहीं है। वह मन, जो ढूंढ़ रहा है, पता लगा रहा है, टटोल रहा है, विक्षुब्ध है, वह सरल नहीं है। जो मन अंदर या बाहर से किसी भी दबाव के सांचे में ढलने का प्रयत्न कर कर रहा रहा है, है, वह संवेदनशील नहीं हो सकता। जब मन वास्तव में संवेदनक्षम होता है, अर्थात अपने साथ घटित होने वाली तमाम प्रक्रियाओं के प्रति सावधान होता है; जब मन कुछ बन नहीं रहा होता, केवल तभी वह सत्य को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। केवल तभी सुख-शांति संभव है, क्योंकि यह कोई लक्ष्य नहीं है, यह यथार्थ का परिणाम है।

जब मन, हृदय सरल अतएव संवेदनशील हो जाते हैं, तब हम देखेंगे कि हमारी समस्याएं बड़ी सरलता से हल की जा सकती हैं। वे कितनी भी जटिल क्यों न हों, उन्हें हम एक नई दृष्टि से, अलग ढंग से देख पाएंगे। वर्तमान समय में इसी की जरूरत है। ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है, जो इस बाहरी विक्षोभ, अशांति, विरोधाभास का नएढंग से, सर्जनात्मक तरीके से, सरलता से सामना करने की क्षमता रखते हों, न कि वामपंथी या दक्षिणपंथी सिद्धांतों व नुस्खों से बंधे हों। यदि आप सरल नहीं हैं, तो आप इसका सामना नवीन रूप से नहीं कर पाते।

कोई भी समस्या हो, उसका हल इसी दृष्टिकोण से हो सकता है। लेकिन यदि हम विचार के किसी ढरें में सोचते रहते हैं, चाहे वह धार्मिक हो, राजनीतिक हो या कोई और, तो हम उस समस्या को नए ढंग से नहीं ले सकते। अतः सरल होने के लिए हमें इन सबसे मुक्त होना होगा। इसलिए अपनी विचार-प्रकिया के प्रति सचेत होना, उसे समझने की क्षमता रखना और स्वयं को समग्रता में जान लेना अत्यधिक आवश्यक है। उसी से सरल मन में असाधारण ग्रहणशीलता होती है, क्योंकि वहां कोई अवरोध नहीं है। ऐसा मन अनुकंपा को, ईश्वर को, सत्य को अथवा जो भी नाम आप उसको दें, उसे ग्रहण करने में सक्षम होता है।

सरलता आती है, विनयशीलता आती है, जो न तो कोई सद्‌गुण है, और न कोई अभ्यास।

जब सच्ची विनयशीलता होती है- प्रयत्न से प्राप्त की हुई नहीं, तभी जीवन की मुंह बाए खड़ी समस्याओं का मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि तब व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, तब वह सिर्फ अपनी कठिनाइयों व अपने महत्व के नजरिये से नहीं देखता, वह समस्या को सीधे-सीधे देख पाता है और तभी यह उसका समाधान कर सकता है।

जेकृष्णमूर्ति

A religious person is not one who wears a robe or loincloth, eats only once a day, or observes countless vows and prohibitions. A religious person is one who is simple within, unwilling to become anything. Such a mind possesses extraordinary receptivity because there are no barriers, no fears, and no goal to pursue. Therefore, such a mind is capable of receiving compassion, God, truth, or whatever you may call it.

But a mind that chases after reality is not simple. A mind that is searching, searching, groping, and perturbed is not simple. A mind that is trying to conform to any pressure, from within or without, cannot be sensitive. When the mind is truly sensitive, that is, it is alert to all the processes occurring within it; Only when the mind is not becoming something does it have the capacity to accept the truth. Only then is happiness and peace possible, because this is not a goal; it is a result of reality.

When the mind and heart become simple and sensitive, we will see that our problems can be solved very easily. No matter how complex they are, we will be able to see them from a new perspective, a different way. This is what is needed in this time. We need people who have the ability to face this external turmoil, unrest, and contradiction in a new way, creatively, and simply, not bound by left-wing or right-wing principles and prescriptions. If you are not simple, you cannot face it in a new way.

Any problem can be solved from this perspective. But if we continue to think in a certain way, whether religious, political, or any other, we cannot approach that problem in a new way. Therefore, to become simple, we must free ourselves from all these. Therefore, it is extremely important to be aware of one’s thought process, to have the ability to understand it, and to know oneself completely. This is what gives a simple mind extraordinary receptivity, because there are no barriers. Such a mind is capable of receiving compassion, God, truth, or whatever you want to call it.

Simplicity comes, humility comes, which is neither a virtue nor a practice.

When there is true humility—not something acquired through effort—only then can the problems of life be faced, because then the person is no longer important; then he does not see the problem only from the perspective of his difficulties and his importance; he is able to see the problem directly and only then can he solve it.

J. Krishnamurti

November 6, 2025 in Commentator

Kerala Shows the Way to Eradicate Poverty

केरल ने गरीबी दूर करने का दिखाया रास्ता

केरल की पावन धरती, जहां नारियल के हरे-भरे बागान समुद्र की लहरों का आलिंगन करते हैं और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं मानसून की बूंदों से सराबोर हो जाती हैं, एक ऐसी क्रांति की साक्षी बनी है, जो समूचे भारत को प्रेरणा दे रही है। 1 नवंबर को, केरल पिरवी दिवस के पवित्र अवसर पर, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ऐतिहासिक घोषणा की-केरल अब अत्यधिक गरीबी से पूर्णतः मुक्त हो चुका है। यह भारत का पहला राज्य है, जिसने इस असाधारण उपलब्धि को हासिल किया है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आशाओं का उदय और समावेशी समाज के निर्माण की विजय है। कल्पना करें, उन घरों की, जहां कभी भूख और अभाव की छाया मंडराती थी, वहां आज आत्मसम्मान और समृद्धि की किरणें झिलमिला रही हैं। यह कहानी बताती है कि यदि नीयत साफ और इच्छाशक्ति अटल हो, तो गरीबी को जड़ से उखाड़ना असंभव नहीं।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि की नींव 2021 में रखी गई, जब वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही चरम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (ईपीईपी) को हरी झंडी दिखाई। नीति आयोग की 2023 की रिपोर्ट ने केरल को देश में सबसे कम 0.55 प्रतिशत बहुआयामी गरीबी दर के साथ शीर्ष पर रखा, लेकिन यह आंकड़ा सरकार के लिए रुकने का बहाना नहीं बना। इसके बजाय, एक अभूतपूर्व सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया, जिसमें 1,032 स्थानीय निकायों के सहयोग से 64,006 परिवारों की पहचान की गई, जो अत्यधिक गरीबी की जकड़ में थे। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एकसमान नीति थोपने के बजाय हर परिवार के लिए अलग माइक्रो प्लान तैयार किए। स्थानीय निकायों, कुटुंबश्री जैसे सशक्त महिला समूहों और सामाजिक संगठनों को इस मिशन में सहयोगी बनाया गया। नतीजतन, केरल अति-गरीबी से मुक्त हो गया है। यह पूरी प्रक्रिया न केवल पारदर्शी और जन-भागीदारी से परिपूर्ण थी, बल्कि मानवीय गरिमा को सर्वोपरि रखकर संचालित हुई। केरल की इस उपलब्धि ने नई आशा जगाई है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य केरल की माइक्रो-प्लानिंग से सबक ले सकते हैं। केंद्र की योजनाएं जैसे पीएम आवास, आयुष्मान भारत को ईपीईपी जैसे कार्यक्रमों से जोड़कर और प्रभावी बनाया जा सकता है। केरल की यह घोषणा सामूहिक इच्छाशक्ति और दशकों की दूरदर्शी नीतियों-भूमि सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय का जीवंत प्रमाण है। यही कारण है कि वह गर्व से कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन संभव है।

आरके जैन ‘अरिजीत’, शिक्षाविद

The sacred land of Kerala, where lush coconut groves embrace the waves of the sea and the mountain ranges of the Western Ghats are drenched in monsoon rains, has witnessed a revolution that is inspiring all of India. On November 1st, on the sacred occasion of Kerala Piravi Day, Chief Minister Pinarayi Vijayan made a historic announcement: Kerala is now completely free from extreme poverty. It is the first state in India to achieve this extraordinary feat. This is not just a statistic, but the rise of hope for millions of families and the triumph of building an inclusive society. Imagine homes where the shadow of hunger and deprivation once loomed, now beaming with self-respect and prosperity. This story shows that with pure intentions and unwavering will, eradicating poverty is not impossible.

The foundation for this historic achievement was laid in 2021, when the Left Democratic Front (LDF) government approved the Extreme Poverty Eradication Programme (EPEP) in its very first cabinet meeting. The NITI Aayog’s 2023 report ranked Kerala at the top in the country with the lowest multidimensional poverty rate of 0.55 percent, but this figure did not become an excuse for the government to stop. Instead, an unprecedented survey campaign was launched, in collaboration with 1,032 local bodies, identifying 64,006 families trapped in extreme poverty. To address this challenge, the government, instead of imposing a blanket policy, developed individual micro-plans for each family. Local bodies, empowered women’s groups like Kutumbashree, and social organizations were involved in this mission. As a result, Kerala has been freed from extreme poverty. This entire process was not only transparent and public-participatory, but also conducted with human dignity at the forefront. This achievement for Kerala has given rise to new hope. States like Bihar and Uttar Pradesh can learn from Kerala’s micro-planning. Central schemes like PM Awas Yojana and Ayushman Bharat can be made more effective by linking them with programs like EPEP. Kerala’s declaration is a living testament to collective will and decades of visionary policies—land reforms, public health, and social justice. This is why it can proudly declare that poverty alleviation is possible.

RK Jain ‘Arijit’, Academician

November 6, 2025 in Commentator

Is this the result of data manipulation?

यह आंकड़ों में हेराफेरी का नतीजा तो नहीं

केरल ने भले ही’ अति गरीबी’ से मुक्त होने की घोषणा कर दी है, लेकिन यह कहीं-न-कहीं आंकड़ों की हेराफेरी भी जान पड़ती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि विगत 25 अक्तूबर को ही जब यहां के एससी-एसटी कल्याण मंत्री ने वायनाड को ‘अति-गरीबी’ से मुक्त होने की घोषणा की थी, तभी आदिवासी कार्यकर्ताओं ने इस सरकारी दावे की कलई खोल दी थी और बताया था कि सरकारी आंकड़ों व सच्चाई में काफी ज्यादा अंतर है। गौरतलब है कि वायनाड केरल के उन इलाकों में शुमार है, जहां आदिवासियों को एक बड़ी संख्या रहती है। यहां के आदिवासियों का कहना था कि वे अब भी भूख और अभाव में दिन गुजारने को मजबूर हैं।

यह स्थिति सिर्फ वायनाड की नहीं है, यहां के अधिकांश आदिवासी इलाकों में भूख, बेरोजगारी और भूमिहीनता आपको आसानी से दिख जाएगी। चूंकि आदिवासियों का संघर्ष बदस्तूर चल रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री का यह दावा कि उनका राज्य अति-गरीबी से मुक्त हो गया है, इन आदिवासियों के सम्मान पर चोट जैसा है। यह दावा इन लोगों को मुंह चिढ़ा रहा है। आखिर मुख्यमंत्री को इतनी जल्दबाजों क्यों थी? वह चाहते, तो कुछ वक्त लेकर यहां के हालात पूरी तरह सुधार सकते थे और फिर अपनी उपलब्धि का एलान करते। यह कहीं ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इससे समावेशी समाज की कल्पना कहीं अधिक साकार होती। आदिवासियों के लिए लड़ने वाले तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि केरल के 90 फीसदी आदिवासी परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है। कई लोग प्लास्टिक की ढकी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, जहां न बिजली है, न शौचालय और न ही पीने का साफ पानी। ‘द मूकनायक’ में छपी एक खबर के मुताबिक, आदिवासी समाज के बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और पिता के काम में हाथ बंटाना उनकी मजबूरी बनी हुई है।

हालांकि, ऐसी तस्वीर सिर्फ केरल में नहीं है। यह स्थिति कमोबेश पूरे देश में दिखती है। बेशक, अभी केरल के दावे पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह भी सच है कि यह सूबा मानव विकास के तमाम पैमानों पर सभी राज्यों से बेहतर स्थिति में है। इसलिए, यह मुमकिन है कि आज नहीं तो कल, यह जरूर इस उपलब्धि को हासिल कर लेगा। तब तक, इसे न सिर्फ पूर्ववत अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को चलाना होगा, बल्कि लोगों के जीवन-स्तर में बेहतरी के कुछ अतिरिक्त प्रयास भी करने होंगे। केरल के आदिवासियों के लिए भले ही गरीबी अभी की हकीकत हो, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द ही इसका उन्मूलन हो जाएगा।

हिमांशु कुमार, टिप्पणीकार

While Kerala has declared itself free of “extreme poverty,” it appears to be a manipulation of data. This is because, on October 25th, when the SC/ST Welfare Minister declared Wayanad free of “extreme poverty,” tribal activists exposed this government claim, pointing out the stark difference between official figures and reality. It’s worth noting that Wayanad is one of the areas in Kerala where a significant number of tribals live. The tribals here said they continue to live in hunger and deprivation.

This situation isn’t unique to Wayanad; hunger, unemployment, and landlessness can be readily seen in most tribal areas. Since the tribal struggle continues unabated, the Chief Minister’s claim that his state has been freed from extreme poverty is an insult to the dignity of these tribals. This claim is mocking these people. Why was the Chief Minister in such a hurry? If he had wanted, he could have taken some time to completely improve the situation here and then announced his achievements. This would have been much better, as it would have made the vision of an inclusive society more realistic. Those fighting for the tribal people even claim that 90 percent of tribal families in Kerala do not own land. Many are forced to live in plastic-covered huts with no electricity, no toilets, and no clean drinking water. According to a report published in ‘The Mooknayak’, tribal children are unable to attend school and are forced to help their fathers in their work.

However, this situation is not unique to Kerala; it is more or less visible throughout the country. Of course, Kerala’s claims cannot be completely trusted at this time, but it is also true that the state is in a better position than all other states on all human development parameters. Therefore, it is possible that it will achieve this feat, if not today, then tomorrow. Until then, it will not only have to continue its social security schemes as before, but also make additional efforts to improve people’s living standards. While poverty may be a current reality for Kerala’s tribal people, there is hope that it will soon be eradicated.

Himanshu Kumar, Commentator

November 3, 2025 in Commentator

Its draft promotes conservatism.

इसका मर मसौदा रूढ़िवाद को बढ़ावा देने वाला

हाल में जारी नई श्रम नीति का मसौदा देश के लोकतांत्रिक माहौल के प्रतिकूल है और इसमें मजदूरों की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया लग रहा है? नई श्रम नीति का जो मसौदा बनाया गया है, उसे मनुस्मृति के सिद्धांतों के साथ जोड़ा गया है। श्रम के मामले में मनुस्मृति का सिद्धांत वर्ण-आधारित कर्तव्य विभाजन पर आधारित है, जहां समाज के प्रत्येक वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) के लिए उसके स्वभाव और कर्म के अनुसार विशिष्ट श्रम और कर्तव्य निर्धारित किए गए थे। शूद्रों का मुख्य काम ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करना था और उन्हें शिक्षा व अन्य स्वतंत्र अधिकारों से वंचित रखा जाता था।

विशेषज्ञों और ट्रेड यूनियनों ने नई श्रम नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें प्राचीन धर्म ग्रंथों को संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और उचित वेतन, नौकरी की सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकारों जैसे प्रमुख मुद्दों की अनदेखी की गई है। श्रम नीति के मसौदे में मनुस्मृति से ‘प्रेरणा’ ली गई है, जो अत्यंत ही अपमानजनक है। इसमें श्रम को राजधर्म कहा गया है, जो विशेषज्ञों को श्रमिकों के अधिकारों के विपरीत लगता है। हर भारतीयों की भावनाओं से खेलने का काम करते हुए नई श्रम नीति का मसौदा इस बात पर जोर दे रहा है कि ‘भारतीय विश्व दृष्टि में, काम केवल आजीविका का साधन नहीं है, बल्कि धर्म की व्यापक व्यवस्था में योगदान है। यह दृष्टिकोण प्रत्येक श्रमिक चाहे वह कारीगर हो, किसान हो, शिक्षक हो या औद्योगिक मजदूर- को सामाजिक सृजन के चक्र में एक आवश्यक भागीदार के रूप में मान्यता देता है।’ मजदूरी स्वयं का पेट पालने या परिवार के भरन-पोषण के लिए और परिवार को अच्छी शिक्षा, चिकित्सा एवं आजीविका के लिए की जाती है, न कि धर्म की रक्षा करने एवं पुराने रीति-रिवाजों को जीवित रखने के लिए। कार्यबल का 6-7 प्रतिशत हिस्सा बनने वाले संगठित श्रमिकों के पास भविष्य निधि, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा कवरेज है, जबकि असंगठित क्षेत्र के 93 प्रतिशत श्रमिकों को अपनी सामाजिक सुरक्षा के सब साधन स्वयं जुटाने पड़ते हैं, इस पर यह मसौदा पूरी तरह खामोश क्यों है? इससे तो यही लगता है कि नई श्रम नीति का मसौदा मुख्य रूप से देशी-विदेशी पूंजीपतियों को लाभपहुंचाने के लिए तैयार किया गया है और इसी को बाद में नीति के तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। तभी तो इस नई श्रम नीति के मसौदे में नौकरी की सुरक्षा, रोजगार सृजन और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार, अनिवार्य न्यूनतम मजदूरी जैसे सबसे विवादास्पद मुद्दों पर ही कोई बात नहीं की गई है।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

The recently released draft of the new labor policy is contrary to the democratic environment of the country and appears to play with the sentiments of workers. The draft of the new labor policy is aligned with the principles of Manusmriti. Manusmriti’s principles regarding labor are based on the division of labor based on caste-based duties, where each caste (Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra) in society was assigned specific labor and duties according to their nature and karma. The Shudras’ primary job was to serve the Brahmins, Kshatriyas, and Vaishyas, and they were denied education and other rights.

Experts and trade unions have criticized the new labor policy, saying that it uses ancient religious texts as references and ignores key issues such as fair wages, job security, and workers’ rights. The draft labor policy draws “inspiration” from Manusmriti, which is extremely insulting. It calls labor a “rajdharma,” which experts believe contradicts workers’ rights. Playing to the sentiments of every Indian, the draft of the new labor policy emphasizes that “in the Indian worldview, work is not merely a means of livelihood, but a contribution to the broader system of dharma. This vision recognizes every worker—whether artisan, farmer, teacher, or industrial worker—as an essential participant in the cycle of social creation.” Wages are earned to feed oneself or support a family, and to provide them with good education, medical care, and livelihood, not to protect dharma or preserve old customs. Organized workers, who constitute 6-7 percent of the workforce, have access to social security coverage such as provident fund, life insurance, and health insurance. Why is the draft completely silent on the fact that 93 percent of workers in the unorganized sector have to fund their own social security? This suggests that the draft of the new labor policy has been prepared primarily to benefit domestic and foreign capitalists and will later be announced as the policy. This is why the draft of the new labor policy does not address the most controversial issues such as job security, employment generation, and the mandatory minimum wage as per the Minimum Wages Act.

Jang Bahadur Singh, Commentator

November 3, 2025 in Commentator

This policy will empower youth.

नौजवानों को सशक्त बनाएगी यह नीति

केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने देश में श्रमिकों के लिए नई नीति बनाने का फैसला किया है। इस निमित्त मंत्रालय की ओर से नई बम नीति नाम से एक मसौदा भी जारी कर दिया गया है। मंत्रालय ने मसौदा नीति को अंतिम रूप देने और अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल को भेजने से पहले इस पर राय और प्रतिक्रियाएं मांगी हैं।

दरअसल, देश में एक नई श्रम नीति की जरूरत वर्षों से महसूस की जा रही थी। भारत में अलग-अलग पुरानी श्रम नीतियों को अलग-अलग समय पर लागू किया गया था। उदाहरण के लिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू हुआ, जबकि बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 में पारित हुआ। इसी तरह कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947, भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926, भृति-भुगतान अधिनियम 1936, श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 इत्यादि उद्योग तथा श्रम संबंधी विधान लागू रहे हैं। समय बीतने के साथ डिजिटलीकरण और हरित बदलावों के कारण भारतीय श्रम बाजार में संरचनात्मक बदलाव आए, जिसके कारण इन नीतियों में बदलाव जरूरी हो गए हैं।

नई नीति के मसौदे की मानें, तो इसका उद्देश्य श्रमिकों को वैश्विक सुरक्षा प्रदान करना और महिला एवं युवा श्रमिकों को सशक्त बनाना है। मसौदा पारित हो गया तो इसे तीन चरणों में लागू किया जाएगा और इसमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण किया जाएगा। इसके माध्यम से सरकार हरित रोजगार को बढ़ावा देगी और एक एकीकृत राष्ट्रीय श्रम डाटा संरचना स्थापित करेगी। इस नीति के माध्यम से देश में एक निष्पक्ष, समावेशी कार्यबल को बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति के लागू होने के बाद सरकार या श्रम मंत्रालय की भूमिका मात्र एक सुविधा प्रदाता के रूप में होगी, जो श्रमिकों, प्रशिक्षण संस्थानों और नियोक्ताओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगी। इस नीति के तहत श्रमिकों का सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा खाता बनाना और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना, ई-श्रम और राज्य कल्याण बोर्ड के अंतर्गत लाभों का एकीकरण करना प्रमुख कार्य होगा। सरकार हरित रोजगार को भी बढ़ावा देगी और पारदर्शी निगरानी के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय श्रम डाटा संरचना स्थापित करेगी। इस नीति का पहला चरण 2027 के मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस चरण में संस्थागत व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा एकीकरण पर जोर रहेगा।

श्रेया कुमारी, छात्रा

The Ministry of Labor and Employment of the Central Government has decided to formulate a new policy for workers in the country. To this end, the Ministry has released a draft policy titled “New Labor Policy.” The Ministry has sought opinions and feedback on the draft policy before finalizing it and submitting it to the Cabinet for approval.

Indeed, the need for a new labor policy has been felt for years. Various previous labor policies in India were implemented at different times. For example, the Minimum Wages Act was enacted in 1948, while the Child and Adolescent Labor (Prohibition and Regulation) Act was passed in 1986. Similarly, industrial and labor-related legislation, including the Factories Act 1948, the Industrial Conflicts Act 1947, the Indian Trade Unions Act 1926, the Payment of Wages Act 1936, and the Workers’ Compensation Act 1923, have been in effect. Over time, digitalization and green transitions have led to structural changes in the Indian labor market, necessitating changes to these policies.

The draft of the new policy aims to provide universal protection to workers and empower women and young workers. If passed, it will be implemented in three phases and will integrate social security schemes. Through this, the government will promote green employment and establish a unified national labor data structure. This policy will promote a fair and inclusive workforce in the country. After implementation, the role of the government or the Ministry of Labor will be merely that of a facilitator, ensuring better coordination between workers, training institutions, and employers. The key tasks under this policy will be the creation of a universal social security account for workers and the integration of benefits under the Employees’ Provident Fund Organization, Employees’ State Insurance Corporation, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, e-Shram, and State Welfare Boards. The government will also promote green employment and establish a unified national labor data structure to ensure inter-ministerial coordination for transparent monitoring. The first phase of this policy is targeted to be completed by March 2027. This phase will focus on institutional arrangements and social security integration.

Shreya Kumari, student

November 3, 2025 in Commentator

Student Disorder

विद्यार्थियों की उच्छृंखलता

हमारे यहां नैतिकता की भावना कम होकर अनैतिकता एवं उच्छृंलता बढ़ रही है, इसकी प्रतीति अब बड़े कहे जाने वाले हमारे लोगों को भी होने लगी है। अभी हाल में राजधानी में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें इसी संबंध में अच्छी चर्चा हुई थी और राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने भी खेदपूर्वक पुष्टि की थी कि नैतिक मान हमारे यहां घट रहा है। सबसे अधिक खेद तब होता है, जब जिन नौजवानों पर भविष्य का दारोमदार है, उन्हें अनीति और उच्छृंखलता की ओर झुकते तथा बढ़ते पाया जाता है। विद्याध्ययन का जो काल शिष्य-भावना, नीति एवं अनुशासन के पूर्ण परिपालन और शिक्षार्जन का होता है, उसमें जब इससे विपरीत बातें दृष्टिगोचर हों, तो देश के भविष्य के बारे में चिंतित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। पर, दुर्भाग्यवश, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिनमें इन बातों का प्रदर्शन होता है। ग्वालियर-गोलीकांड का जिन अधिकारियों पर दायित्व पाया जाये, उन्हें बुरा कहा ही जायेगा और इसमें शक नहीं कि वह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई- परन्तु विद्यार्थियों का रुख भी निर्दोष नहीं कहा जा सकता। वे विनम्र और अनुशासित रहे हों, ऐसा कहने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और उस घटना की खबरों को अभी हम भूल नहीं पाये थे कि आगरा से ऐसी खबर मिली है जो, यदि गलत नहीं है तो, अत्यन्त लज्जास्पद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है।

शरद पूर्णिमा की पूर्ण चन्द्रज्योति में आगरा का ताजमहल प्रतिवर्ष अनेक नर-नारियों को दर्शनार्थ आमंत्रित करता है। कहते हैं कि इस सुखद दृश्य का आनन्द लेती हुई कुछ युवतियों को रात्रि के लगभग दो बजे ‘विद्यार्थियों के एक दल ने घेर लिया और वे उनसे छेड़-छाड़ करने लगे। प्रांतीय रक्षा दल के स्वयंसेवकों ने जब उन विद्यार्थियों के इस कुकृत्य में बाधा डाली और उन्हें वहां से निकाल दिया, तो कुछ समय बाद तैयारी के साथ विद्यार्थियों का दल आया और कर्तव्यरत स्वयंसेवकों पर छुरी, गुप्ती आदि से आक्रमण कर दिया। इससे स्वयंसेवक घायल हुए और पुलिस को आकर स्थिति सम्हालनी पड़ी। लेकिन मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ, बल्कि फिर विद्यार्थियों की उससे भी बड़ी भीड़ ने उस थाने पर हमला किया, जिससे पुलिस वाले आकर उपद्रवी विद्यार्थियों को अपने साथ ले गये थे। उपद्रवी विद्यार्थी थाने के रक्षकों को मार-पीटकर साथियों को निकाल ले गये।

Even our so-called leaders are realizing that morality is declining, while immorality and indiscipline are on the rise. Recently, a conference was held in the capital, where a good discussion on this issue took place, and President Rajendra Prasad regretfully confirmed that moral values ​​are declining in our country. It is most regrettable when young people, on whom the future depends, are seen leaning and moving towards immorality and indiscipline. When the opposite is seen during the period of study, which is supposed to be a period of studentship, complete adherence to ethics and discipline, and the acquisition of education, one cannot help but worry about the future of the country. Unfortunately, incidents are occurring that demonstrate these things. The officials found responsible for the Gwalior firing incident will undoubtedly be criticized, and there is no doubt that it was a very unfortunate incident—but the students’ actions cannot be blamed. One must think carefully before suggesting that they were polite and disciplined. And while we hadn’t yet forgotten the news of that incident, a report arrived from Agra that, if not false, is extremely shameful and unfortunate.

Every year, the Taj Mahal in Agra attracts numerous men and women to visit during the full moonlight of Sharad Purnima. It is said that some young women, enjoying this beautiful sight, were surrounded by a group of students at around 2 a.m. and began harassing them. When Provincial Security Force volunteers interrupted the students’ misdeeds and drove them away, a short time later, a group of students arrived, prepared, and attacked the volunteers on duty with knives, daggers, and other weapons. The volunteers were injured, and the police had to intervene to control the situation. But the matter did not end there; an even larger mob of students then attacked the police station from which the police had taken the unruly students. The unruly students beat up the police station guards and took away their friends.