Economic Week

March 4, 2026 in Commentator

Economic Week

आर्थिक सप्ताह

प्रमुख घटनाओं की दृष्टि से गत सप्ताह को भारत का ‘आर्थिक सप्ताह’ कहा जा सकता है। भारत-पाकिस्तान समझौते पर हस्ताक्षर तथा आगामी वर्ष का बजट सप्ताह की आर्थिक घटनाओं में दो प्रधान घटनाएं हैं।

वित्त मंत्री श्री चिन्तामणि देशमुख ने 28 फरवरी को संसद में अपना प्रथम बजट उपस्थित करते हुए बताया कि आज के वर्तमान साधनों से सन् 1951-52 में कुल 369 करोड़ 19 लाख रुपये की आय का अनुमान है, जबकि व्यय का अंदाजा 375 करोड़ 43 लाख का है। इस प्रकार 5 करोड़ 54 लाख रुपये घाटा नजर आता है, किन्तु प्रभावित नये कर लगाने के बाद इस घाटे की पूर्ति होकर 1951-52 में 25 करोड़ 61 लाख रुपये की बचत होगी। दूसरे शब्दों में प्रस्तावित नये करों से आय में करीब 31 करोड़ 15 लाख रुपये की वृद्धि होगी। इन नये करों की विशेषता है कि जनता को प्रत्यक्ष रूप से कर नहीं चुकाने पड़ेंगे। अवश्य, बीड़ी-तम्बाकू तथा मिट्टी का तेल खरीदते समय उसे कर-वृद्धि अखरेगी किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से उसे कर नहीं अखरेंगे। इस संबंध में वित्त-मंत्री ने अपने भाषण में कहा, ‘इस गरीब देश में सीधे कर की वृद्धि करने की गुंजाइश कम है अतः अप्रत्यक्ष करों की शरण लेनी पड़ी, किन्तु वे भी विलास की सामग्रियों पर ही लगाये गये हैं।’

बजट के बारे में भिन्न-भिन्न मत प्रगट किये गये हैं, लेकिन अधिकांश की यही राय है कि देश की जैसी आर्थिक स्थिति है, उसे देखते हुए वित्त मंत्री ने कठिनाइयों से पार निकलने का एक रास्ता निकाला है। निम्न वर्ग के एक व्यक्ति को संभवतः सबसे अधिक इस बात पर दुख होगा कि वित्त मंत्री ने 31 करोड़ 15 लाख रुपये के नये करों की घोषणा तो की है, किन्तु उसके अनुकूल अन्न-वस्त्र तथा जीवनोपयोगी दूसरी वस्तुओं के मूल्य में कमी तथा अन्य सुख-सुविधाओं की वृद्धि का कोई आश्वासन नहीं दिया है।… उनके भाषण से जनता को राहत की कोई आशा नजर नहीं आती।

जब रेलवे मंत्री ने अपने बजट में यात्रा के किराये में वृद्धि की घोषणा की थी, तो उसी समय यह प्रकट हो गया था कि वित्त मंत्री भी नये कर लगाएंगे। श्री आयंगर ने 19 करोड़ रु. और श्री देशमुख ने करीब 31 करोड़ रु. की मांग की है। इस प्रकार 50 करोड़ रु. जनता को किसी न किसी प्रकार चुकाने हैं।

Last week could be called India’s “Economic Week” in terms of major events. The signing of the India-Pakistan Agreement and the upcoming year’s budget were two of the week’s major economic events.

Presenting his first budget in Parliament on February 28, Finance Minister Shri Chintamani Deshmukh stated that, based on current resources, the estimated total income for 1951-52 was ₹369.19 billion, while expenditure was estimated at ₹375.43 billion. Thus, a deficit of ₹55.4 million is projected. However, after the imposition of the proposed new taxes, this deficit will be compensated, resulting in a saving of ₹256.1 million in 1951-52. In other words, the proposed new taxes will increase revenue by approximately ₹311.5 million. The special feature of these new taxes is that the public will not have to pay them directly. Of course, he will be bothered by tax increases when purchasing bidis, tobacco, and kerosene, but he will not be bothered by indirect taxes. Regarding this, the Finance Minister said in his speech, “In this poor country, there is limited scope for direct tax increases, so we had to resort to indirect taxes, but even those have been imposed on luxury goods.”

Different opinions have been expressed about the budget, but most agree that, given the country’s current economic situation, the Finance Minister has found a way to overcome the difficulties. A person from the lower class will probably be most saddened by the fact that the Finance Minister has announced new taxes worth 311.5 million rupees, but has not given any assurance of a corresponding reduction in the prices of food, clothing, and other essential commodities or an increase in other luxuries. … His speech offers no hope of relief for the public.

When the Railway Minister announced fare hikes in his budget, it was immediately clear that the Finance Minister would also impose new taxes. Mr. Iyengar has demanded ₹19 crore, and Mr. Deshmukh has demanded approximately ₹31 crore. Thus, the public will have to pay ₹50 crore in one way or another.

March 3, 2026 in Commentator

Sometimes war is necessary for peace.

शांति के लिए कभी-कभी जंग भी जरूरी

यह सही है कि युद्ध हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन कभी-कभी शांति लाने के लिए जंग की जरूरत होती है। पश्चिम एशिया का मौजूदा टकराव कुछ यही संदेश दे रहा है। ईरान जिस तरह से अपने परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा था, उससे स्वाभाविक ही खतरे की बू आ रही थी। जब कूटनीतिक प्रयास कमजोर हो गए, तभी इस युद्ध की शुरुआत की गई। अन्यथा, पहले दबाव बनाकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की पुरजोर कोशिश की गई थी। बहरहाल, अव जबकि युद्ध का आगाज हो गया, यह जरूरी है कि ईरान को इस कदर बेहाल कर दिया जाए कि यह फिर से अपनी नापाक मंशा के बारे में सोच न सके। संप्रभुता का ख्याल रखना निश्चय ही जरूरी है, लेकिन जब कोई अपनी संप्रभुता को अपने कवच के रूप में इस्तेमाल करने लगे, तो विश्व शांति के लिए उस कवच को भेदना भी जरूरी होता है।

यह करना क्यों जरूरी था, इसका एहसास इसरी भी होता है कि फिलहाल दुनिया कई मोर्चों पर अस्थिर है, फिर भी इस युद्ध की शुरुआत की गई। रूस व यूक्रेन का युद्ध ती चौथे वर्ष में प्रवेश कर गया है और इजरायल व हमास के बीच भी तनाव बना हुआ है। यहां तक कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी आपसी संघर्ष में उतर चुके हैं। ऐसे समय में, ईरान पर हमला किया गया, क्योंकि वहां की व्यवस्था वैश्विक शांति व्यवस्था के प्रतिकूल थी। यही कारण है कि ऊर्जा संकट की आशंका बढ़ने, आयात-निर्यात पर असर होने व विश्व अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने के बावजूद अमेरिका-इजरायल ने मिलकर ईरान पर निशाना साधा, और उसके सर्वोच्च नेता की मार गिराया। अब चूंकि इस युद्ध का दायरा बढ़ चुका है, इसलिए समुद्री मार्ग की सुरक्षा कहीं अधिक अहम है।

अच्छा तो यही होता कि वैश्विक संस्थाएं ईरान को रोकने का काम करतीं। संयुक्त राष्ट्र से उम्मीद कहीं अधिक रही है, लेकिन दुखद है कि वह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाती। अगर संयुक्त राष्ट्र ने पहल की होती, तो संभव है कि ईरान पर दबाव बनता और वह अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक देता। मगर हुआ यूं कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं बेअसर साबित हुई और ईरान अपनी मंशा में आगे बढ़ता रहा। अब जबकि एक बड़ा क्षेत्र इस युद्ध की चपेट में है, जरूरी है कि ईरान में पूरी तरह से इस्लामी सत्ता का अंत कर दिया जाए। वैसे भी, वहां के लोग अपनी शासन-व्यवस्था से नाराज हैं। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए शाह शासन की फिर से स्थापना हो जानी चाहिए।

दीपक, टिप्पणीकार

It’s true that war isn’t the solution to every problem, but sometimes war is necessary to bring peace. The current conflict in West Asia is sending this message. The way Iran was advancing its nuclear program naturally posed a threat. When diplomatic efforts failed, this war was initiated. Otherwise, a strong effort was made to stop Iran’s nuclear program through pressure. However, now that the war has begun, it is essential to devastate Iran to such an extent that it cannot even think of its nefarious intentions again. It is certainly important to protect sovereignty, but when someone starts using their sovereignty as a shield, it is also necessary to break that shield for the sake of world peace.

The reason why this was necessary is also evident in the fact that the world is currently unstable on many fronts, yet this war was initiated. The war between Russia and Ukraine has entered its fourth year, and tensions remain high between Israel and Hamas. Even Afghanistan and Pakistan have become embroiled in the conflict. At this time, Iran was attacked because its situation was inimical to global peace. This is why, despite the growing threat of an energy crisis, the impact on imports and exports, and the global economy, the US and Israel jointly targeted Iran and assassinated its supreme leader. Now that the scope of this war has expanded, the security of the maritime route is even more important.

It would have been better if global institutions had acted to stop Iran. Expectations from the United Nations were high, but sadly, it has failed to live up to expectations. Had the United Nations taken the initiative, it might have pressured Iran and forced it to halt its nuclear program. However, institutions like the United Nations proved ineffective, and Iran continued to pursue its intentions. Now that a large region is engulfed in this war, it is essential to completely end Islamic rule in Iran. The people there are already dissatisfied with their regime. To allay their discontent, the Shah’s regime must be re-established.

Deepak, Commentator

March 3, 2026 in Commentator

War is not a permanent solution to problems.

युद्ध समस्या का स्थायी समाधान नहीं

इतिहास साक्षी है कि युद्ध केवल तबाही का अध्याय लिखते हैं, सृजन का नहीं। यह किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में इस्लामिक क्रांति का चेहरा अयातुल्ला खामेनेई को बेशक मार दिया गया है, लेकिन युद्ध अब तक बंद नहीं हो सका है। खामेनेई की मौत के बाद शिया समुदाय में जबर्दस्त नाराजगी है और वह जवाबी प्रतिक्रिया देने की बात कह रहा है। इसलिए, विश्व के लिए यह चिंता का विषय है कि आखिर युद्धोन्माद से प्रभुत्ववादी शक्तियां कौन सा शांति-संदेश देना चाहती हैं?

स्थिति यह है कि भारत जैसे पंथनिरपेक्ष देश में भी इस युद्ध को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। देश भर में शिया बाहुल्य इलाकों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और अमेरिका व इजरायल विरोधी नारे लगा रहे हैं। इस युद्ध के लिए किस-किस देश को उत्तरदायी ठहराया जाए, यह स्पष्ट नहीं है, पर इतना अवश्य है कि विश्व भयावह कल की ओर अग्रसर है। प्रभुत्ववादी शक्तियां अपनी शक्ति के दंभ में अन्य राष्ट्रों के सामने स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता को बचाये रखने की चुनौतियां पेश कर रही हैं। इसको किसी भी स्थिति में उचित कृत्य नहीं ठहराया जा सकता। इस युद्ध से उत्पन्न स्थिति पर जब अनेक राष्ट्र प्रमुखों की टिप्पणियां प्रकाश में आती हैं, तो लगता है कि दूसरों के शीशे के घरों पर पत्थर फेंकने वाले लोग स्वयं को शांति-दूत सिद्ध करने में लगे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध को मानवीय नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय कानून के सभी मानदंडों का उल्लंघन बताया है, जबकि स्वयं वह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतरे हुए हैं। चीन, जो अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते पड़ोसी देशों की सीमाओं के अतिक्रमण का दोषी है, इस युद्ध को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए कह रहा है कि दुनिया के जंगल के कानून की और लौटने का विरोध होना चाहिए।

बहरहाल, मानवाधिकार आयोग इस प्रकार के युद्धोन्माद को रोकने के लिए क्या भूमिका निभाता है, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना अवश्य है कि भारत जैसे देश में आंतरिक जातीय और वर्ग-संघर्ष को बढ़ावा देने के कुत्सित प्रयास करने वाले तत्वों के लिए यह चिंतन का विषय होना चाहिए कि युद्ध के मुहाने पर खड़े विश्व के सम्मुख जब अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती हो, तब भारत के भीतर स्वार्थवश अमानवीय विघटनकारी कृत्य करने को सही ठहराने का औचित्य क्या है? क्या उन्हें भारत की अनेकता में एकता की समृद्ध परंपरा अच्छी नहीं लगती ?

सुधाकर आशावादी, टिप्पणीकार

History bears witness that war only creates destruction, not creation. It is not a permanent solution to any problem. Although Ayatollah Khamenei, the face of the Islamic Revolution, has been killed in the ongoing war between the US, Israel, and Iran, the war has not yet stopped. Khamenei’s death has sparked widespread anger among the Shia community, which is calling for a retaliatory response. Therefore, it is a matter of concern for the world: what message of peace do the hegemonic powers want to convey through their war hysteria?

The situation is such that even a secular country like India has witnessed a strong reaction to this war. Protesters have taken to the streets in Shia-dominated areas across the country, chanting anti-US and anti-Israel slogans. It is unclear which countries are responsible for this war, but it is certain that the world is heading towards a terrible future. Hegemonic powers, arrogantly asserting their power, are challenging other nations to preserve their autonomy and independence. This cannot be justified under any circumstances. As comments from various heads of state emerge on the situation arising from this war, it appears that those who throw stones at others’ glass houses are now attempting to portray themselves as peacemakers. Russian President Vladimir Putin has described the war as a violation of all norms of human morality and international law, while he himself is engaged in a war against Ukraine. China, which is guilty of encroaching on the borders of neighboring countries due to its expansionist policies, is calling this war a violation of international law and insisting that the world should resist returning to the law of the jungle.

However, the role the Human Rights Commission plays in preventing such war hysteria remains to be seen. However, it is certainly a matter of concern for those who are nefariously attempting to promote internal caste and class conflict in a country like India. When faced with the challenge of survival in a world on the brink of war, what justifies committing inhumane acts of self-interest within India? Do they not appreciate India’s rich tradition of unity in diversity?

Sudhakar Aashawadi, Commentator

March 3, 2026 in Commentator

India’s Rejection

भारत की अस्वीकृति

जब काश्मीर के बारे में एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव प्रकाशित हुआ था, तभी एक संवाद एजेंसी ने यह समाचार प्रसारित किया था कि भारत उसे अस्वीकार कर देगा। संभवतः भारत सरकार ने एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव पर पूरी तरह विचार भी नहीं किया था, किन्तु काश्मीर के बारे में भारत के विचारों को जानने वाला कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव को देख कर यह कह दे सकता था कि भारत उसे स्वीकार नहीं कर सकता। सुरक्षा परिषद की ताजा बैठक में भारतीय प्रतिनिधि श्री नृसिंह राव ने जो विचार प्रकट किये हैं, उससे यह तथ्य सामने आ गया है कि भारत एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव को स्वीकार करने में सर्वथा असमर्थ है। श्री राव ने उन कारणों को सुसंगत रूप में सुरक्षा परिषद के सामने रख दिया है, जिनके आधार पर भारत सरकार एंग्लो-अमरीकी प्रस्तावों को स्वीकार नहीं कर सकती।

जनमत संग्रह के पहले काश्मीर में विसैन्यीकरण किस रूप में किया जाये, यह विवाद का मुख्य विषय है। एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव में कहा गया है कि सर ओवन डिक्सन की जगह नियुक्त होने वाला संयुक्त राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर डिक्सन के सुझावों के आधार पर, जरूरत हो तो उनमें कुछ हेर फेर कर काश्मीर का विसैन्यीकरण कराये और काश्मीर में विदेशी फौजों के रखे जाने की संभावना पर भी विचार करे। सर ओवन का यह कहना था कि पाकिस्तान की फौजों के साथ भारत को भी अपनी फौजें काश्मीर से हटा लेनी चाहिए। सर ओवन डिक्सन ने एक सुझाव यह भी दिया था कि कुछ उद्देश्यों के लिये पाकिस्तानी फौजों को काश्मीर में रहने दिया जाये। एक उद्देश्य यह बताया गया था कि पाकिस्तानी फौजें कबायलियों और अन्य हमलावरों को काश्मीर घाटी में प्रविष्ट नहीं होने देंगी। किन्तु जिस पाकिस्तान ने शुरू में हमलावरों को सहायता दी और जो बाद में स्वयं ही हमलावर बन गया हो, उस परं भविष्य के लिए कैसे भरोसा किया जा सकता है। भारत का यह कहना है कि एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव काश्मीर कमीशन के उन निर्णयों के विरुद्ध जाता है, जिनको दोनों पक्षों ने मान्य किया है। काश्मीर कमीशन ने अपने प्रस्तावों में यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तानी फौजों को काश्मीर से पूर्णतया हटाया जायेगा और उतनी भारतीय फौजों को काश्मीर में बने रहने दिया जायेगा, जितनी राज्य की सुरक्षा के लिये आवश्यक होंगी।

When the Anglo-American proposal on Kashmir was published, a news agency reported that India would reject it. The Indian government likely hadn’t fully considered the Anglo-American proposal, but anyone familiar with India’s views on Kashmir could have concluded from the proposal that India would be unable to accept it. The views expressed by Indian representative Mr. Narasimha Rao at the latest Security Council meeting have revealed India’s complete inability to accept the Anglo-American proposal. Mr. Rao has coherently presented to the Security Council the reasons why the Indian government cannot accept the Anglo-American proposals.

The main issue of controversy is how demilitarization should be carried out in Kashmir before the plebiscite. The Anglo-American proposal stated that the United Nations representative appointed to replace Sir Owen Dixon should demilitarize Kashmir based on Sir Owen’s suggestions, with some modifications if necessary, and also consider the possibility of retaining foreign troops in Kashmir. Sir Owen argued that India should withdraw its troops from Kashmir along with Pakistan’s. Sir Owen Dixon also suggested that Pakistani troops be allowed to remain in Kashmir for certain purposes. One stated objective was to prevent tribal and other invading forces from entering the Kashmir Valley. However, how can Pakistan, which initially supported the invading forces and later became an aggressor itself, be trusted in the future? India argues that the Anglo-American proposal goes against the decisions of the Kashmir Commission, which have been accepted by both sides. The Kashmir Commission has accepted in its proposals that Pakistani forces will be completely withdrawn from Kashmir and only as many Indian troops as are necessary for the security of the state will be allowed to remain in Kashmir.

March 2, 2026 in Commentator

Ubuntu means moving forward with everyone.

उबंटू यानी सबको साथ लेकर आगे बढ़ें

आज हर तरफ ‘मैं’ और ‘मेरा’ का शोर है। अकेलापन बढ़ रहा है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका का प्राचीन दर्शन उबंटू हमें याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत एक-दूसरे का सहारा बनने में है।’ मैं हूं, क्योंकि हम हैं’ यह महज एक विचार नहीं, बल्कि एक सफल लीडर और खुशहाल जीवन का सूत्र भी है।

कुछ साल पहले की बात है, किसी ने मुझसे मेरा हालचाल पूछा। मेरे ठीक कहने पर उन्होंने कहा, ‘आप ठीक हैं, तो हम भी ठीक हैं।’ मुझे यह सुनकर अच्छा लगा। मैं उन लोगों से पहली बार मिल रही थी। बाद में जब उबंटू के बारे में जाना, तो वही शिष्टाचार याद आ गया।

दक्षिण अफ्रीकी दर्शन ‘उबंटू’ का सरल अर्थ है- मैं हूं, क्योंकि हम हैं। यह हमें समाज, मानवता और प्रकृति से जोड़ने वाली एक जीवनशैली है। यहां तक कि रंगभेद नीति के खत्म होने के बाद महान नेता नेल्सन मंडेला ने समाज को जोड़ने और लोगों को एक-दूसरे को माफ करने के लिए इस प्राचीन सूत्र को अपनाने के लिए कहा था। एक इंटरव्यू में जब मंडेला से उबंटू के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, ‘पुराने समय में, जब कोई यात्री हमारे गांव में रुकता था, तो उसे भोजन या पानी मांगना नहीं पड़ता था। जैसे ही वह रुकता, लोग स्वयं ही उसके सत्कार और मनोरंजन में जुट जाते थे।’

सबको साथ चाहिए चाहे घर हो या दफ्तर, दूसरों का सहयोग ही हमारी सफलता को बड़ा बनाता है। सच तो यह है कि बड़े लक्ष्य साझा प्रयासों से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। आज हर तरफ ‘मैं’ और ‘मेरा’ का शोर है, वहां यह समझना कि हमारी सफलता अकेले हमारी नहीं है, हमारे भीतर के अहंकार और बेचैनी को कम कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका के आर्कबिशप और नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित डेसमंड टूटूने यहां तक कहा, ‘जब हम किसी एक को नीचा दिखा रहेहोते हैं तो हम स्वयं को भी नीचा दिखाते हैं।’ साइकोलॉजी टूडे में डीपॉल यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञानी डेकन जोसेफ के अनुसार, उबंटू बताता है कि हमें दूसरे मनुष्यों से, प्रकृति से, जीव मात्र से कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब हम दूसरों को प्रेम व सम्मान नहीं दे पाते, तो हमारी मानवता सिकुड़ जाती है। यह सोचना कि दूसरों का दुख, हमारा दुख है और उनकी खुशी, हमारी खुशी, हमारे व्यवहार और जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है।’

गौर करें तो हम दिन भर में कई बार ‘उबंटू’ का पालन करते हैं- अपने सहकर्मियों की मदद करना, दूसरों को ध्यान से सुनना, अपना ज्ञान बांटना और जीत का श्रेय पूरी टीम को देना। उबंटू का अर्थ यह नहीं कि आप अपनी प्रगति न करें। यह बस इतना है कि आपकी तरक्की से दूसरों का जीवन भी बेहतर बने। ‘द बुक ऑफ मिर्दाद’ में मिखाइल नैमी कहते हैं कि विभाजन केवल एक भ्रम है। और आधुनिक मैनेजमेंट और लीडरशिप कोच कहते है, अच्छा नेता वह नहीं, जो खुद आगे बढ़ने की होड़ में रहता है, बल्कि वह है, जो दूसरों को आगे बढ़ने का हुनर और हौसला देता है।

एक दुखी तो सब दुखी

एक मानवविज्ञानी ने अफ्रीका के आदिवासी बच्चों को एक खेल खेलने के लिए कहा। उसने मिठाइयों से भरी एक टोकरी को एक पेड़ के पास रख दिया। उसने बच्चों से कहा, जो भी दौड़कर सबसे पहले टोकरी के पास पहुंचेगा, वह टोकरी उसकी हो जाएगी। मानवविज्ञानी ने देखा बच्चों ने दौड़ना शुरू न करके एक-दूसरे का हाथ पकड़ा और एक साथ पेड़ की ओर दौड़ने लगे। पास जाकर उन्होंने टोकरी उठाई, वहीं घेरा बनाया और सारी मिठाइयां आपस में बांटकर मजे में खाने लगे। अब मानवविज्ञानी ने बच्चों से पूछा, ‘तुमने ऐसा क्यों किया? कोई भी बड़े आराम से पूरी टोकरी जीत सकता था। ‘इस पर सब बच्चों ने कहा, ‘उबंटू। कोई एक व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है, जब दूसरे दुखी हों।’

पूनम जैन

Today, there’s a buzz of “I” and “mine.” Loneliness is on the rise. In such a situation, the ancient South African philosophy of Ubuntu reminds us that our true strength lies in supporting each other. “I am because we are” is not just an idea, but a key to being a successful leader and a happy life.

A few years ago, someone asked me how I was. When I said I was fine, they replied, “If you’re fine, we are too.” I was touched by this. It was my first time meeting them. Later, when I learned about Ubuntu, that same courtesy came to mind.

The South African philosophy of “Ubuntu” simply means: “I am because we are.” It’s a way of life that connects us to society, humanity, and nature. Even after the end of apartheid, the great leader Nelson Mandela called for this ancient principle to unite society and encourage people to forgive each other. When Mandela was asked about Ubuntu in an interview, he said, “In ancient times, when a traveler stopped in our village, he didn’t have to ask for food or water. As soon as he stopped, people would automatically come forward to welcome and entertain him.”

Everyone needs support, whether at home or in the office. The cooperation of others is what makes our success greater. The truth is that great goals can only be achieved through shared efforts. Today, there is a constant noise of “I” and “mine,” but understanding that our success is not ours alone can reduce our inner ego and anxiety. South African Archbishop and Nobel Peace Prize laureate Desmond Tutu even said, “When we humiliate one person, we humiliate ourselves.” According to Deacon Joseph, a psychologist at DePaul University, in Psychology Today, Ubuntu explains how we should treat other human beings, nature, and all living things. When we fail to love and respect others, our humanity shrinks. Thinking that others’ suffering is our suffering, and their happiness is our happiness, can completely transform our behavior and lives.

Remember, we practice “Ubuntu” many times a day—helping our coworkers, listening attentively to others, sharing our knowledge, and giving credit for victories to the entire team. Ubuntu doesn’t mean you shouldn’t progress. It simply means that your progress improves the lives of others. In “The Book of Mirdad,” Mikhail Naimy says that division is merely an illusion. And modern management and leadership coaches say that a good leader isn’t one who races to advance themselves, but one who empowers others with the skills and encouragement to move forward.

If one is unhappy, all are unhappy.

An anthropologist asked African tribal children to play a game. He placed a basket full of sweets near a tree. He told the children, “Whoever runs to the basket first will win it.” The anthropologist noticed that the children, instead of starting running, held hands and ran together toward the tree. They picked up the basket, formed a circle, and shared the sweets and happily ate them. The anthropologist asked the children, “Why did you do this? Anyone could have easily won the entire basket.” To this, all the children replied, “Ubuntu. How can one person be happy when others are unhappy?”

Poonam Jain

March 2, 2026 in Commentator

Bharat Taxi Still Faces Many Problems

भारत टैक्सी के साथ अभी कई दिक्कतें

का यह सही है कि ‘भारत टैक्सी’ जिस लक्ष्य के साथ शुरू की गई है, वह यदि काम कर गया, तो इस सहकारिता भॉडल का लाभलोगों को मिल सकेगा, पर ऐसे मॉडल क्या हल होता है, यह कोई छिपा तथ्य नहीं है। यही नहीं, इस कैब सेवा को अभी कई चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। इनमें सबसे पहली चुनौती यात्रियों के लिए है, जिनके लिए किराये की दर अन्य कैब सेवाओं से महंगी है। कहीं-कहीं तो यह काफी अधिक देखी गई है और अन्य सेवाओं के मुकाबले इसमें लगभग दोगुना का अंतर पाया गया है। हालांकि, दिक्कत सिर्फ किराये को लेकर नहीं आती, उसके भुगतान में भी आती है। खबर है कि तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से इसमें ड्राइवरों के भुगतान में संमय लगता है। वैसे, अभी ‘सारथियों’ को यह भी दिक्कत हो रही है कि उनको ओला, उबर जैसी लोकप्रिय कैब सेवाओं की तुलना में कम यात्री मिल रहे हैं। अगर व्यापक प्रचार-प्रसार के बावजूद लोग इस एप की तरफा नहीं गुड़ रहे, तो यह समझा जा सकता है कि वे इसके इस्तेमाल में परेशानी झेल रहे होंगे।

इस टैक्सी सेवा को लेकर लोगों में रुझान न बढ़ने की एक बड़ी वजह एप का ‘यूजर्स फ्रेंडली’ न होना भी है। बुकिंग के दौरान तकनीकी दिक्कतों की शिकायतें लोग करते हैं, जिसके कारण यात्री और ड्राइवर, दोनों को परेशानी हो रही है। बेशक, यह कहा जा रहा है कि भारत टैक्सी की कुल कमाई का 20 प्रतिशत सारथी बंधुओं की पूंजी के रूप में भारत टैक्सी के खाते में जमा किया जाएगा और बाकी 80 प्रतिशत टैक्सी द्वारा तय की गई किलोमीटर की दूरी के आधार पर सारथियों को वापस किया जाएगा, पर इससे ड्राइवरों की उलझन और बढ़, गई है। कोऑपरेटिव कैपिटल का 20 प्रतिशत भारत टैक्सी द्वारा रख लिए जाने से सारथियों को वाकई लंबे समय में फायदा हो सकेगा, इस पर संदेह बना हुआ है। इस तरह के मॉडल का मकसद हिस्सेदारों को ज्यादा स्थायित्व और सफलता में हिस्सेदारी देना होता है, मगर भारत टैक्सी तो मुनाफे का 20 प्रतिशत रोक लेगी, जिससे जिससे दूसरी कैब सेवाओं की तुलना में ड्राइवरों की कमाई कम हो सकती है।

कुल मिलाकर देखें, तो अभी इस टैक्सी सेवा, की राह में चुनौतियां अधिक हैं। हां, जैसा कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसकी शुरुआती मुश्किलों को दूर करने का काम हो रहा है, तो संभव है कि आने वाले दिनों में यह यात्रियों और ड्राइवरों, दोनों के लिए सुखद हो। आखिरकार हमें इस तरह की सेवाओं की जरूरत तो है ही।

शुभांगी, टिप्पणीकार

It’s true that if the launch of Bharat Taxi achieves its stated goals, it will benefit people through this cooperative approach. However, the question of whether such a model will solve the problem is no secret. Furthermore, this cab service currently faces several challenges. Foremost among these is passengers, whose fares are more expensive than other cab services. In some places, they are significantly higher, almost double the difference compared to other services. However, the problem isn’t just with fares, but also with payment. Reports suggest that technical glitches are delaying driver payments. Furthermore, “Sarathi” (carriers) are currently experiencing fewer passengers than popular cab services like Ola and Uber. If people aren’t accepting the app despite widespread publicity, it’s understandable that they may be experiencing difficulties using it.

A major reason for the lack of interest in this taxi service is the app’s lack of user-friendliness. People complain of technical glitches during booking, causing problems for both passengers and drivers. While it’s being said that 20 percent of Bharat Taxi’s total earnings will be deposited into Bharat Taxi’s account as the Sarathi brothers’ capital, and the remaining 80 percent will be returned to the Sarathi brothers based on the kilometers traveled by the taxi, this has only exacerbated drivers’ confusion. There are doubts about whether Bharat Taxi retaining 20 percent of the cooperative’s capital will truly benefit the Sarathi drivers in the long run. While such a model aims to provide greater stability and a stake in the success of the service, Bharat Taxi will retain 20 percent of the profits, potentially reducing drivers’ earnings compared to other cab services.

Overall, this taxi service faces significant challenges. Yes, as the government has stated that it’s working on addressing its initial hiccups, it’s possible that in the coming days it will be a pleasant experience for both passengers and drivers. After all, we need such services.

Shubhangi, Commentator

March 2, 2026 in Commentator

Good service based on a cooperative model

सहकारिता मॉडल पर आधारित अच्छी सेवा

जिस दिन भारत टैक्सी की घोषणा हुई, उसी दिन से बाजार में हलचल मच गई है। * कहा जाता है कि ओला और उबर ने अपने चार्ज में बदलाव शुरू कर दिए हैं। लंबे समय से कई ड्राइवर साथी कमीशन कटौती, भुगतान में देरी और मनमानी शर्तों से परेशान थे। ऐसे में, सहकारिता आधारित मॉडल के साथ भारत टैक्सी की शुरुआत ने एक नई चर्चा शुरू कर दी है। भले ही हर जगह किराया कम न लगे, लेकिन अगर ड्राइवरों को सम्मानजनक कमाई और पारदर्शिता मिले, तो यही असली बदलाव है। गृह मंत्री होने के साथ-साथ सहकारिता मंत्रालय की संभालने वाले अमित शाह का उद्देश्य भी कमान यही जान पड़ता है कि जैसे अमूल ने दुग्ध के क्षेत्र में सहकारिता मॉडल से क्रांति लाई, वैसे ही अब ड्राइवरों और छोटे कामगारों को भी सशक्त बनाया जाएगा। इतने बड़े पद पर होते हुए भी यदि कोई

टैक्सी चालकों और रोजगार से जुड़े लोगों के बारे में सोचता है, तो यह संवेदनशील नेतृत्व की पहचान है। आलोचकों की भले अन्य राय हो, लेकिन सहकारिता मॉडल शहरों में रोजगार का नया रास्ता बन सकता है। इस लिहाज से सरकार का यह प्रयास दूरगामी प्रभाव डालेगा।

गायक राम प्रजापति, टिप्पणीकार

भारत टैक्सी सहकारिता के आधार पर शुरू की गई देश की पहली सरकार समर्थित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य टैक्सी चालकों को सशक्त बनाना और यात्रियों को सस्ती सेवा प्रदान करना है। यह मोबाइल एप के माध्यम से यात्रियों को निजी ड्राइवरों से जोड़ने वाली डिजिटल परिवहन सेवा है। इस साल इसे 20 शहरों में शुरू करने की योजना है। दिल्ली, गुजरात जैसे राज्यों में इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। इस योजना का लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि सेवा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत टैक्सी के चालक खुद को ‘ड्राइवर’ नहीं, बल्कि गौरव के साथ ‘सारथी’ कहेंगे। जैसे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के सारथी थे, वैसे ही यह नाम ड्राइवरों को समाज में सम्मान और गरिमा प्रदान करेगा। यह पहल चालकों को एहसास कराएगी कि वे केवल आजीविका नहीं कमा रहे हैं, बल्कि देश की व्यवस्था में योगदान भी दे रहे हैं। इसे चलाने वाले सारथियों को परिश्रम के बदले कोई कमीशन नहीं देना होगा। वर्तमान में पारंपरिक एप-आधारित सेवाओं में इन ड्राइवरों को 30-40 प्रतिशत कमीशन देना पड़ता है। यात्रियों को भी भारत टैक्सी से यह फायदा है कि पीक ऑवर्स में इसमें दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार की मंशा साफ है। वह साल 2030 तक देश भर में एक लाख से भी अधिक गाड़ियों को इस नेटवर्क से जोड़ना चाहती है।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

The announcement of Bharat Taxi has created a stir in the market. * Ola and Uber are said to have already started revising their charges. For a long time, many drivers were frustrated by commission cuts, delayed payments, and arbitrary terms. In this context, the launch of Bharat Taxi, with its cooperative model, has sparked a new discussion. Fares may not be affordable everywhere, but if drivers receive respectable earnings and transparency, that is real change. Amit Shah, who is also Home Minister and holds the Ministry of Cooperation, seems to have the same objective: just as Amul revolutionized the dairy sector through the cooperative model, drivers and small workers will now be empowered. Even in such a high position, if someone

thinks about taxi drivers and those in employment, it is a sign of sensitive leadership. Critics may have different opinions, but the cooperative model could become a new avenue for employment in cities. In this regard, this government initiative will have far-reaching effects.

Singer Ram Prajapati, Commentator

Bharat Taxi is the country’s first government-backed ride-hailing platform, launched on a cooperative basis, with the aim of empowering taxi drivers and providing affordable service to passengers. It is a digital transportation service that connects passengers with private drivers through a mobile app. It is planned to be launched in 20 cities this year. It has already been launched in states like Delhi and Gujarat. The goal of this scheme is not profit, but service. The government has clarified that Bharat Taxi drivers will proudly call themselves “Sarathi” (sarathi), not “driver.” Just as Lord Krishna was Arjuna’s charioteer, this designation will give drivers respect and dignity in society. This initiative will make drivers realize that they are not just earning a living but also contributing to the country’s economy. The charioteers who operate it will not be paid any commission for their hard work. Currently, traditional app-based services require these drivers to pay a 30-40 percent commission. Passengers also benefit from Bharat Taxi in that fares will not increase during peak hours. The government’s intentions are clear. It wants to connect more than 100,000 vehicles across the country to this network by 2030.

Yugal Kishore Rahi, Commentator

March 2, 2026 in Commentator

The New Budget

नया बजट

परम्परा के अनुसार 28 फरवरी को संसद में 1951-52 का सरकारी बजट पेश हो गया। इससे पहले सामने आये रेलवे बजट ने नये धक्कों के लिए पहले ही लोगों को तैयार कर दिया था, इसलिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने जब हलके धक्के के लिए तैयार रहने के लिए कहा, तो उपस्थित जनों को आश्चर्य नहीं हुआ। मदारी के पिटारे की तरह एक-एक कर प्रस्ताव सामने लाये जाने पर भी लोगों में विस्मय या विरोध की प्रतिध्वनि नहीं हुई। कुछ ऐसा लगा कि उत्साह नहीं, तो निरुत्साह भी बजट ने पैदा नहीं किया। कारण इसका शायद यही था कि आर्थिक स्थिति जैसी बिगड़ती जा रही है, उसके कारण इससे अच्छे बजट की शायद कोई आशा रखता ही नहीं था।

जहां तक बजट का संबंध है, वित्त मंत्री श्री चिन्तामणि द्वारकानाथ देशमुख ने न तो लम्बे-चौड़े आश्वासन दिये और न निराशा ही व्यक्त की; उन्होंने तो स्थिति को मानो उसके यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया और जो स्थिति है, उसमें रास्ता निकालने का अपना उपाय प्रस्तुत किया। कल्याणकारक राज्य, लोगों ‘की सुविधाएं बढ़ाने, चीजों के दाम गिराने आदि के कोई मोहक वाक्य उन्होंने प्रयुक्त नहीं किये; सीधे-सादे शब्दों में, बल्कि, यह स्वीकार किया कि जो स्थिति चल रही है, उसमें लोगों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कर प्राप्त किये बगैर काम नहीं चल सकता। यों यह बात निराशाजनक नहीं मानी जा सकती कि चालू साल (1950-51) की अनुमानित बचत 71 लाख के बजाय 7 करोड़, 93 लाख रुपये होगी। साथ ही नये वर्ष (1951-52) के लिये घाटे का 5 करोड़, 54 लाख रुपये का अनुमान भी बहुत चिन्ताजनक नहीं माना जा सकता, खासकर उस हालत में जब बताया गया कि इसमें सेना के लिए वायुयान खरीदने तथा अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन या विकास कार्यों के लिए राज्यों को दी जाने वाली सहायता की रकम भी इस बार पूंजीगत व्यय में न रखकर राजस्व व्यय में शामिल की गई हैं।

यह खर्चा बजट में न जोड़ा जाता, तो घाटे के बजाय बचत ही रहती। लेकिन मदों के हेरफेर से दिखावटी संतोष हो सकता है, वास्तविक स्थिति तो सब प्रकार के खर्च-आमद और अपने पास रहने वाली पूंजी को सम्पूर्ण रूप में सामने रखने से ही पता चल सकती है।

As per tradition, the government budget for 1951-52 was presented in Parliament on February 28th. The previous Railway Budget had already prepared the public for new setbacks. Therefore, when the Finance Minister, presenting the budget, urged the audience to be prepared for a mild setback, the audience was not surprised. Even as the proposals were presented one by one, like a juggler’s box, there was no expression of surprise or protest. It seemed as if the budget did not generate enthusiasm, if not discouragement. Perhaps the reason was that given the deteriorating economic situation, no one expected a better budget than this.

As far as the budget was concerned, Finance Minister Shri Chintamani Dwarkanath Deshmukh neither offered grandiose assurances nor expressed disappointment; he simply presented the situation as it was and offered his own solution to the situation. He didn’t use any catchy rhetoric about a welfare state, improving public amenities, or reducing prices; instead, he simply acknowledged that, given the current situation, things couldn’t be done without collecting taxes directly or indirectly from the public. It’s not a disappointment that the estimated savings for the current year (1950-51) will be ₹79.3 million instead of ₹7.1 million. Furthermore, the estimated deficit for the new year (1951-52) of ₹55.4 million isn’t too worrying, especially considering that the funds for purchasing aircraft for the army, the Grow More Food Movement, and aid to states for development work, were included in revenue expenditure instead of capital expenditure.

Had these expenses not been included in the budget, there would have been savings instead of deficits. But manipulation of items may give superficial satisfaction, the real situation can be known only by presenting all types of expenditure, income and capital in its entirety.

February 27, 2026 in Commentator

Why should children be taught controversial subjects?

विवादित विषय बच्चों को क्यों पढ़ाया जाए

स्कूली किताबों में विवादित विषय नहीं होने चाहिए। स्कूल हों या कॉलेज, ये शिक्षा के मंदिर होते हैं, जहां पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ बच्चों को नैतिक ज्ञान दिया जाता है। यहां ज्ञानवर्धक और उच्च आदर्शवादी शिक्षा ही बच्चों को मिलनी चाहिए, ताकि वे एक बेहतर नागरिक बन सकें और अपने जीवन में सही मुकाम हासिल कर सकें। उनसे यह भी अपेक्षा होती है कि वे परिवार, समाज और देश में उच्च आदर्श स्थापित कर सकेंगे। ऐसे में, उनको भ्रष्टाचार जैसा विषय पढ़ाने का भला क्या मतलब है? इससे जीवन की शुरुआत में ही उनमें नकारात्मक भाव पनपने लगेंगे, जिसका गलत असर उनकी मानसिकता पर पड़ेगा। इससे हमारे देश के बहुमूल्य मानव संसाधन को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए, बच्चों की किताबों में कभी विवादास्पद या अनैतिक पाठ शामिल नहीं किए जाने चाहिए। ऐसा करना तब और गलत है, जब हम अगले कुछ वर्षों में खुद को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। स्कूली किताबों में विवादित विषयों को शामिल करने से हम इस बड़े लक्ष्य से भटक सकते हैं। साफ है, विवादित विषयों से बच्चों की दूरी ही समाज के हित में है। कानून को ऐसे मामले में सख्त होना चाहिए, ताकि शिक्षा सदैव आदर्श विद्यार्थियों का निर्माण कर सके।

शकुंतला महेश नेनावा, टिप्पणीकार

एनसीईआरटी की किताब में भ्रष्टाचार से जुड़े एक अध्याय को लेकर उचित कहा गया है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करके निश्चय ही हम तानाशाही की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया की प्रतिष्ठा देश में आस्था बढ़ाती है। धीरे-धीरे इनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का सिलसिला शुरू हुआ, जो असल में लंबे समय से चला आ रहा है। आलम यह है कि आज बेईमानी की बात कह-कहकर संसद को महत्वहीन बना दिया गया है। कार्यपालिका और सांविधानिक संस्थाओं पर कब्जा करने के नाम पर महत्वहीन बना दिया गया है। मीडिया और प्रेस पर कथित दबाव की बात कही जा रही है। सिर्फ न्यायपालिका बची है। वह भी रोज हमले झेलती है। वह भी तब, जब उसे संविधान से संरक्षण मिला हुआ है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बात करना न्यायाधीशों के इरादों को संदिग्ध बनाता है। यह उनकी अवमानना है। निस्संदेह, पहले से ही जजों के चयन की प्रक्रिया को सोशल मीडिया के जरिये संदिग्ध दिखाने की कोशिश होती रही है। ऐसे में, न्यायपालिका को भ्रष्ट बताकर या उसे संदिग्ध दिखाकर हम अपने बच्चों की नजर में संविधान को कमजोर दिखा रहे हैं। यह घातक है।

गिरिजेश वशिष्ठ, टिप्पणीकार

School books should not include controversial subjects. Whether schools or colleges are temples of learning, they impart moral education along with academics. Children should receive an informative and highly idealistic education here, enabling them to become better citizens and achieve the right goals in life. They are also expected to uphold high ideals in their families, society, and the nation. In such a context, what is the point of teaching them a subject like corruption? This will instill negative emotions in them early in life, negatively impacting their mentality. This could harm our country’s precious human resources. Therefore, children’s textbooks should never include controversial or immoral texts. This is even more wrong if we want to become a developed nation in the next few years. Including controversial topics in school textbooks could derail this larger goal. Clearly, distancing children from controversial subjects is in the best interest of society. The law should be strict in such matters so that education can always produce ideal students.

Shakuntala Mahesh Nenava, Commentator

Regarding a chapter on corruption in the NCERT textbook, it’s rightly said that by discussing corruption in the judiciary, we are certainly taking a step towards dictatorship. The reputation of Parliament, the executive, the judiciary, and the media fosters faith in the nation. A gradual process of tarnishing their reputations began, and in fact, has been ongoing for a long time. The situation is such that today, Parliament has been rendered insignificant by repeated accusations of dishonesty. The executive and constitutional institutions have been rendered insignificant in the name of seizing power. Alleged pressure is being alleged on the media and press. Only the judiciary remains. Even it faces daily attacks, even though it enjoys constitutional protection. Talking about corruption in the judiciary casts doubt on the intentions of judges. It amounts to contempt. Undoubtedly, attempts have already been made to portray the process of selecting judges as suspect through social media. In such a situation, by portraying the judiciary as corrupt or suspect, we are weakening the Constitution in the eyes of our children. This is dangerous.

Girijesh Vashishtha, Commentator

February 27, 2026 in Commentator

Corruption is a Pervasive Social Problem

भ्रष्टाचार एक व्यापक सामाजिक समस्या

किसी भी लोकतांत्रिक समाज में भ्रष्टाचार का प्रश्न अत्यंत संवेदनशील और दूरगामी परिणाम वाला विषय होता है। अभी भारत में यह बहस तेज है कि क्या स्कूली बच्चों को न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं, जैसे- भ्रष्टाचार, मुकदमों की लंबित संख्या और न्यायाधीशों की कमी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए? बेशक यह बहस उचित है कि बच्चों को किस उम्र में किस प्रकार की नागरिक शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार जैसे विषय को केवल पाठ्य-पुस्तकों से हटाकर सार्वजनिक चर्चा से समाप्त नहीं किया जा सकता। हमें यह समझना होगा कि कार्यपालिका और विधायिका जहां राजनीतिक वातावरण में कार्य करती हैं और चुनावी जवाबदेही के अधीन रहती हैं, तो वहीं न्यायपालिका की वैधता उसकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और नैतिक गरिमा पर टिकी होती है। यही कारण है कि यदि न्यायपालिका के किसी भी सदस्य पर अनैतिक आचरण का आरोप लगता है, तो उसका प्रभाव व्यापक और गहरा होता है।

भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था महाभियोग के माध्यम से की गई है। यह प्रक्रिया संसद द्वारा पूरी की जाती है और इतिहास में यही देखा गया है कि महाभियोग की कार्यवाही बहुत कम मामलों में शुरू की गई। फिर भी, यह तथ्य गलत नहीं है कि भारत में भ्रष्टाचार एक व्यापक सामाजिक और प्रशासनिक समस्या के रूप में कायम है, जो शासन के सभी अंगों को प्रभावित करती है। यहां यह सवाल भी गलत नहीं कि क्या बच्चों को संस्थागत कमजोरियों से परिचित नहीं कराया जाना चाहिए या उन्हें केवल आदर्श सिद्धांतों तक सीमित रखना चाहिए? यदि बच्चों को संतुलित जानकारी दी जाएगी, जिसमें समस्याओं के साथ सुधार की प्रक्रिया और ईमानदार उदाहरणों का भी उल्लेख हो, तो ऐसी शिक्षा उनमें जागरूकता ही बढ़ाएगी।

लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करे और उनको सुधारने का साहस दिखाए। यदि शैक्षिक सामग्रियों से समस्याओं का उल्लेख हटा भी दिया जाए, तो उससे वास्तविकता नहीं बदल जाएगी, बल्कि जागरूक नागरिक ही भविष्य में सुधार की राह प्रशस्त कर सकते हैं। नागरिक शिक्षा का उद्देश्य प्रचार नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण समझ विकसित करना होना चाहिए। ऐसा किया जाना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इससे संस्थाओं पर जनता का विश्वास बढ़ता है। लोकतंत्र अपनी कमियों को स्वीकार करने से नहीं, बल्कि तब कमजोर होता है, जब वह अपनी खामियों को छिपाने के प्रयास करता है।

नृपेंद्र अभिषेक नृप, टिप्पणीकार

In any democratic society, the issue of corruption is a highly sensitive one with far-reaching consequences. Currently, there is a heated debate in India about whether schoolchildren should be taught about problems within the judicial system, such as corruption, pending cases, and a shortage of judges. While it is certainly a legitimate debate about what kind of civic education children should receive at what age, one thing is clear: a topic like corruption cannot be simply removed from textbooks and eliminated from public discourse. We must understand that while the executive and legislature operate within a political environment and are subject to electoral accountability, the legitimacy of the judiciary rests on its impartiality, independence, and moral dignity. Therefore, if any member of the judiciary is accused of unethical conduct, the impact is widespread and profound.

The Indian Constitution provides for the removal of judges of the Supreme Court and High Courts through impeachment. This process is completed by Parliament, and historically, impeachment proceedings have been initiated in very few cases. Nevertheless, it’s not wrong to say that corruption persists as a pervasive social and administrative problem in India, affecting all organs of governance. It’s also important to ask whether children shouldn’t be made aware of institutional weaknesses or should they be limited to ideal principles? If children are provided with balanced information, including problems, processes for improvement, and honest examples, such education will only increase their awareness.

The strength of democracy lies in acknowledging its weaknesses and showing the courage to correct them. Even removing mention of problems from educational materials will not change reality; only informed citizens can pave the way for future reforms. The goal of civic education should be to cultivate discerning understanding, not propaganda. This is essential because it increases public trust in institutions. Democracy weakens not by admitting its shortcomings, but by attempting to conceal them.

Nripendra Abhishek Nrip, Commentator