Many initiatives are being undertaken in the interest of farmers.

किसानों के हित में किए जा रहे कई काम

आधुनिक दुनिया जब चमकते महानगरों, डिजिटल तकनीक और तेज विकास की चकाचौंध में डूबी दिखाई देती है, तब किसान हमें हमारी जड़ों की ओर लौटने का संदेश देते हैं। वे ऐसे योद्धा हैं, जो सूरज की पहली किरण से पहले खेतों में उतर जाते हैं और देर शाम तक परिश्रम करते हैं। ऐसे में, राष्ट्रीय किसान दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि उस विचार का प्रतीक है, जो भारत को उसकी मिट्टी से जोड़ता है। किसानों का महत्व भारत की आत्मा में गहराई से रचा-बसा है। वे केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि देश की अर्थ व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और खाद्य सुरक्षा का आधार स्तंभ हैं। भारत में करोड़ों किसान अपनी मेहनत से 146 करोड़ से अधिक लोगों का पेट भरते हैं, और राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की कृषि उपज भारत को वैश्विक कृषि शक्ति के रूप में पहचान दिलाती है। किसान पर्यावरण के संरक्षक भी हैं, जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं, जल संरक्षण करते हैं और जैव विविधता को जीवित रखते हैं।

निस्संदेह, जलवायु परिवर्तन आज कृषि की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है और किसान आर्थिक मोर्चे पर भी अनेक दबावों से घिरे हैं। मगर इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देती है। कृषि अवसंरचना फंड से भंडारण, परिवहन और विपणन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। एटीएमए (एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी) जैसी योजनाएं किसानों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देती हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्हें बाजार की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2025 में शुरू की गई प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और अन्य नई पहलों (जैसे-दलहन आत्मनिर्भरता मिशन) से आत्मनिर्भर कृषि को प्रोत्साहन मिला है।

बेशक, इन योजनाओं की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब इनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो। कई बार जानकारी के अभाव या जटिल प्रक्रियाओं के कारण किसान इनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इतना ही नहीं, नाबार्ड और अन्य संस्थानों द्वारा दी जा रही ऋण व सब्सिडी सहायता किसानों के लिए संवल बन सकती है। किसान दिवस इस दिशा में संवाद, समीक्षा और सुधार का अवसर प्रदान करता है, ताकि नीतियां जमीन पर प्रभावी रूप से उतर सकें।

आरके जैन ‘अरिजीत’, शिक्षाविद

While the modern world seems immersed in the dazzling lights of glittering metropolises, digital technology, and rapid development, farmers remind us to return to our roots. They are the warriors who descend into the fields before the first rays of the sun and toil until late evening. In this context, National Farmers’ Day is not just a date, but a symbol of the idea that connects India to its soil. The importance of farmers is deeply ingrained in the soul of India. They are not only providers of food but also the cornerstone of the country’s economy, social balance, and food security. Millions of farmers in India feed over 1.46 billion people through their hard work and contribute significantly to the national income. The agricultural produce of states like Uttar Pradesh, Punjab, and Haryana gives India its identity as a global agricultural power. Farmers are also guardians of the environment, maintaining soil fertility, conserving water, and preserving biodiversity.

Undoubtedly, climate change has become the biggest challenge for agriculture today, and farmers are also facing numerous pressures on the economic front. However, to address these challenges, the government has implemented many welfare schemes. Under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, farmers are being provided direct financial assistance, while the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana provides protection against natural calamities. The Agricultural Infrastructure Fund is being used to develop storage, transportation, and marketing facilities. Schemes like ATMA (Agricultural Technology Management Agency) provide farmers with modern technical training, and digital platforms provide them with market information. The Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana, launched in 2025, and other new initiatives (such as the Pulses Self-Sufficiency Mission) have encouraged self-reliant agriculture.

Of course, the success of these schemes can only be ensured through better implementation. Sometimes, due to a lack of information or complex procedures, farmers are unable to fully benefit from them. Furthermore, loan and subsidy assistance provided by NABARD and other institutions can be a source of strength for farmers. Farmers’ Day provides an opportunity for dialogue, review, and reform in this direction, so that policies can be effectively implemented on the ground.

RK Jain ‘Arijit’, Educationist

Children are now shying away from this subject.

बच्चे अब इस विषय से कतराने लगे हैं

आज की युवा पीढ़ी के समक्ष उपस्थित अनेक समस्याओं में एक बड़ी समस्या उसके गणितीय दिमाग का विकास बाधित होना है। युवा पीढ़ी में अकादमिक-बौद्धिक पिछड़ेपन की यह समस्या वैश्विक चिंता का विषय है, जिसके मुख्य कारण शिक्षा-प्रणाली में बुनियादी अवधारणाओं-स्थानीय मान, जोड़-घटाव पर ध्यान न देना, शिक्षकों के प्रशिक्षण और तरीकों में कमी, गणित के प्रति छात्रों में डर व अरुचि है, जिससे वे कैलकुलेटर पर निर्भर रहने लगे हैं। इस कारण बच्चों और युवाओं की बुनियादी समझ कम हो रही है। कई छात्रों को स्थानीय मान और बुनियादी गणितीय समस्या हल करने में कठिनाई होती है, जो उच्च कक्षाओं के लिए एक बड़ी बाधा है। गणित को अक्सर उबाऊ और मुश्किल तरीके से पढ़ाया जाता है, जिससे छात्रों की रुचि कम होती है और वे रटने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, न कि समझने पर।

छात्रों में गणित का डर अब आम समस्या है, जो उनके प्रदर्शन और विषय में उनकी भागीदारी को प्रभावित करती है। छात्र अब मामूली गणनाओं के लिए भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका बुनियादी कौशल कमजोर हो रहा है। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था पर कोरोना लॉकडाउन का पड़ा प्रभाव अब तक पूरी तरह से दूर नहीं हो सका है। इससे बच्चों व गणित, दोनों का नुकसान हुआ है। असल में, अपने देश में ग्रामीण-शहरी लैंगिक असमानताएं गणितीय कौशल में अंतर पैदा करती हैं, नतीजतन कई राज्यों में छात्र खराब प्रदर्शन करने लगे हैं। और इस समस्या से तुरंत निपटने की जरूरत है। इसके लिए गणित को मजेदार और प्रासंगिक बनाकर छात्रों में रुचि पैदा करना जरूरी है, जैसे ‘मैथ लैब’ को शुरू करना। इसके अलावा, शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

इसी तरह, बचपन की शिक्षा और देखभाल कार्यक्रमों में निवेश कर गणितीय दक्षता बढ़ाने वाली बुनियादी शिक्षा पर जोर देना अति आवश्यक है। सरकारों और समाज को मिलकर शिक्षा प्रणाली में जरूरी नीतिगत बदलाव के लिए प्रयास करना होगा। इसके लिए शिक्षाविदों, सरकारों और माता-पिता के सामूहिक प्रयास की भी आवश्यकता है, ताकि युवा पीढ़ी गणित के क्षेत्र में अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग कर सके। गणित के क्षेत्र में शून्य, दशमलव प्रणाली और बीजगणित जैसे क्षेत्रों में हम स्कूल स्तर पर पिछड़ रहे हैं, जबकि इन मामले में हमारा वैश्विक योगदान किसी से छिपा नहीं है। इस समस्या को गंभीर मानते हुए तत्काल इस पर नियंत्रण करने की जरूरत है, अन्यथा गणित में समृद्ध इतिहास रखने वाले भारत के लिए यह संकट त्रासद हो सकता है।

अमन कुमार, छात्र

One of the major problems facing today’s youth is the hindered development of their mathematical abilities. This problem of academic and intellectual backwardness among the younger generation is a matter of global concern. The main reasons for this include a lack of focus on fundamental concepts like place value and basic arithmetic in the education system, deficiencies in teacher training and methods, and the fear and disinterest students have towards mathematics, leading them to rely on calculators. This is resulting in a decline in children’s and young people’s fundamental understanding. Many students struggle with place value and solving basic mathematical problems, which is a major obstacle for higher classes. Mathematics is often taught in a boring and difficult way, which reduces student interest and encourages rote learning rather than understanding.

The fear of mathematics among students is now a common problem, affecting their performance and participation in the subject. Students now use mobile phones even for simple calculations, weakening their basic skills. Furthermore, the impact of the COVID-19 lockdown on the education system has not yet been fully overcome. This has harmed both children and mathematics education. In fact, rural-urban and gender disparities in our country create differences in mathematical skills, resulting in poor performance among students in many states. This problem needs to be addressed immediately. It is essential to make mathematics fun and relevant to generate interest among students, for example, by introducing ‘Math Labs’. Additionally, teachers should be provided with better training.

Similarly, investing in early childhood education and care programs and emphasizing foundational education that enhances mathematical proficiency is crucial. Governments and society must work together to bring about necessary policy changes in the education system. This also requires the collective efforts of educators, governments, and parents so that the younger generation can fully utilize their potential in the field of mathematics. We are lagging behind at the school level in areas like zero, the decimal system, and algebra, even though our global contributions in these areas are undeniable. Considering this problem to be serious, there is an urgent need to address it immediately; otherwise, this crisis could be disastrous for India, a country with a rich history in mathematics.

Aman Kumar, Student

India’s Continuous Growth in the Field of Mathematics

गणित के क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा भारत

हमारे देश में हर दिन कुछ न कुछ विशेष होता है। इसी क्रम में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी, तब से हर साल महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को याद करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। यह वह महान दिन है, जो गणित के क्षेत्र में असाधारण प्रतिभाओं को याद करने का हमें अवसर देता है।

इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य गणित के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और छात्रों को गणित में करियर बनाने के लिए उत्साहित करना है। वाकई, देश की युवा पीढ़ी में गणित सीखने के प्रति उत्साह, प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण बढ़ा है। उनमें यह भावना विकसित करने के लिए कई तरह की पहल भी की जा रही हैं। यहां तक कि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से शिक्षकों व छात्रों के क्षमता-निर्माण, गणित के लिए शिक्षण सामग्रियों के विकास, उत्पादन व वितरण और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा किया जाना जरूरी भी है, क्योंकि प्राचीन काल में हम गणित के सर्वोच्च रहे हैं। पांचवीं सदी के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट से लेकर ब्रह्मगुप्त, भास्कर से लेकर आधुनिक युग में श्रीनिवास रामानुजन, पीसी महालनोबिस, कल्यामपुडी राधाकृष्ण राव, डॉ. कारपेकर, सत्येंद्रनाथ बोस, शकुंतला देवी, नरेंद्र करमकर आदि अनेक गणितज्ञों ने देश और दुनिया में नाम कमाया है। आर्यभट्ट जहां खगोलीय मामलों के विशेषज्ञ थे, तो वहीं ब्रह्मगुप्त ने छठी शताब्दी में शून्य की खोज कर दुनिया को महान अवदान दिया। इसी तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनी प्रतिभा से वेदों में वर्णित नक्षत्रों की गति के आधार पर वेदकालीन सामाजिक जीवन का विश्लेषण किया। शकुंतला देवी ‘मानव कंप्यूटर’ के रूप में ख्यात महिला गणितज्ञ थीं। अपनी असाधारण बुद्धि से उन्होंने गणित में कई विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए।

आज भी गणित को लेकर हमारा रुझान कम नहीं हुआ है। बच्चों और किशोरों में गणित को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। यह अच्छी बात है कि गणित में और रुचि बढ़ाने के लिए खास दिवस मानने की परंपरा शुरू हुई है। इसका भी असर पड़ेगा। आज गणित विषय पठन-पाठन में ही नहीं, करियर के लिहाज से भी बेहद अहम विषय माना लगा है। यहां तक कि एआई में भी, जिसकी चौतरफा चर्चा है, गणना का काफी इस्तेमाल होता है। ऐसे में, राष्ट्रीय गणित दिवस का महत्व हमारे लिए और बढ़ जाता है। इससे प्रेरणा लेकर हमारे युवा गणित की दुनिया के शिखर को प्राप्त करने की भरपूर चेष्टा करेंगे।

सुधांशु कुमार, टिप्पणीकार

Something special happens in our country every day. ​​In this vein, National Mathematics Day is celebrated annually on December 22nd. This day was initiated in 2012 by the then Prime Minister Manmohan Singh, and since then, it has been celebrated every year in remembrance of the great mathematician Srinivasa Ramanujan. This is a significant day that gives us the opportunity to remember extraordinary talents in the field of mathematics.

The main objective of celebrating this day is to create awareness about the importance of mathematics and to encourage students to pursue careers in mathematics. Indeed, the enthusiasm, motivation, and positive attitude towards learning mathematics have increased among the country’s youth. Several initiatives are also being undertaken to cultivate this spirit in them. Priority is given to capacity building for teachers and students through workshops and training camps, the development, production, and distribution of teaching materials for mathematics, and research in related fields. This is essential because, in ancient times, we were at the forefront of mathematics. From the great mathematician Aryabhata of the 5th century to Brahmagupta, Bhaskara, and in the modern era, Srinivasa Ramanujan, P.C. Mahalanobis, C.R. Rao, Dr. Kaprekar, Satyendra Nath Bose, Shakuntala Devi, Narendra Karmarkar, and many other mathematicians have earned recognition in the country and the world. While Aryabhata was an expert in astronomical matters, Brahmagupta made a great contribution to the world by discovering zero in the 6th century. Similarly, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, with his brilliance, analyzed the social life of the Vedic period based on the movement of constellations described in the Vedas. Shakuntala Devi was a renowned female mathematician known as the “human computer.” With her extraordinary intelligence, she set several world records in mathematics.

Even today, our inclination towards mathematics has not diminished. The enthusiasm for mathematics is growing among children and teenagers. It is a positive development that the tradition of celebrating a special day to further increase interest in mathematics has begun. This will also have a positive impact. Today, mathematics is considered a very important subject not only for academic study but also from a career perspective. Even in artificial intelligence, which is being discussed everywhere, computation plays a significant role. Therefore, National Mathematics Day becomes even more important for us. Inspired by this, our youth will strive to reach the pinnacle of the world of mathematics.

Sudhanshu Kumar, Commentator

The Western Front

पश्चिमी मोर्चा

पूर्व में कोरियाई मोर्चे पर जो कुछ हुआ उसके बाद पश्चिम में अटलांटिक राष्ट्रों द्वारा संयुक्त सैन्य-निर्माण के निर्णय ने तनाव का एक नया अवसर उपस्थित किया है। रूसी अखबार ‘प्रवदा’ ने इसे यूरोप के भाग्य के लिए एक अशुभघटना बताया है, जबकि संयुक्त सैन्य का निश्चय करने वाले राष्ट्र विश्व-शांति के लिए इसे एक आवश्यक कदम समझते हैं और शायद ऐसा समझते हैं कि रूस से लोहा लेने के लिए इसके सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया है। भविष्य ही यह बतायेगा कि इनमें के कौन बात सत्य है और कौन गलत, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इस कदम में संघर्ष के नये बीज मौजूद हैं और पूर्व की तरह पश्चिम में भी अकस्मात कोई घटना हो जाये, तो आश्चर्य की बात नहीं होगी।

पश्चिमी यूरोप में संयुक्त सैन्य के रूप में जो पश्चिमी मोर्चा संगठित किया जा रहा है, उसकी तह में रूस से यूरोप का भय मुख्य है। इसीलिए जिस जर्मनी को तानाशाह नाम देकर बुरा कहा जाता था और जिसकी शस्त्र शक्ति एवं उद्योग शक्ति को सहन न करने के लिए ही दो महायुद्ध हुए, उसे निःशस्त्रीकरण के बाद इतनी जल्दी सशस्त्र और उद्योगपूर्ण बनाने की बात सोची जा सकी है। कहते हैं कि पूर्व का- कोरिया का युद्ध यूरोप के लिए उतना खतरनाक नहीं है, जितना कि पश्चिम में उसे रूस से भय है और क्योंकि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोपीय राष्ट्रों की युद्ध-शक्ति क्षीण पड़ चुकी है, इसलिए रूस से उन्हें बहुत भय है। अमरीका इस संकट में उनका सहायक बना है और धन-जन आदि से उनकी मदद कर उन्हें संघर्ष के लिए समर्थ बनाने को कटिबद्ध है। इसीलिए नेतृत्व स्वभावतः उसके हाथ में आ गया है और जर्मनी के विरुद्ध फ्रांस की शंका-भावनाएं निर्णयों पर कोई असर नहीं डाल पाती।

ब्रूसेल्स में बारह अटलांटिक-राष्ट्रों के जिस सम्मेलन ने पश्चिमी यूरोप के संयुक्त सैन्य मोर्चे का निर्णय किया है, उसकी भूमिका अमरीकन राष्ट्रपति टूमन ने एक वक्तव्य में इस प्रकार बांधी कि…. ‘इससे ऐसी मैत्रीपूर्ण संयुक्त यूरोपीय प्रतिरक्षा का जन्म होगा, जो विश्व-शांति के लिए स्वतंत्र देशों को सुदृढ़ बनाने की हमारी व्यापक योजना की पूर्ति की दिशा में एक और कदम होगा।’ सम्मेलन ने अमरीका के इस इरादे की पूर्ति ऐसी संयुक्त सेना के निर्माण की बात मानकर कर दी है।

Following the events on the Korean front in the East, the decision by the Atlantic nations in the West to form a joint military force has created a new source of tension. The Russian newspaper Pravda has described this as an ominous development for the fate of Europe, while the nations that decided on the joint military force consider it a necessary step for world peace and perhaps believe that there is no other way to confront Russia. Only time will tell which of these perspectives is correct, but there is no doubt that this step contains the seeds of new conflict, and it would not be surprising if an unexpected event were to occur in the West, just as it did in the East.

The main reason behind the organization of the Western Front in the form of a joint military force in Western Europe is Europe’s fear of Russia. This is why Germany, which was once condemned as a dictatorship and whose military and industrial power were deemed intolerable, leading to two world wars, is now being considered for rearmament and industrial development so quickly after its disarmament. It is said that the war in the East—the Korean War—is not as dangerous for Europe as the fear of Russia in the West, and because the military power of the European nations has weakened since the Second World War, they are very afraid of Russia. America has become their ally in this crisis and is committed to helping them with resources and manpower to strengthen them for the conflict. Therefore, the leadership has naturally fallen into its hands, and France’s suspicions regarding Germany have no influence on the decisions.

The conference of twelve Atlantic nations in Brussels, which decided on the joint military front in Western Europe, was framed by American President Truman in a statement as follows: “…this will give rise to a friendly, united European defense, which will be another step towards the fulfillment of our broader plan to strengthen free nations for world peace.” The conference fulfilled America’s intention by agreeing to the creation of such a joint army.

The Writer Yearning to Enter History

इतिहास में जाने को व्याकुल लेखक

इतिहास से आ रहा हूं। इतिहास में जा रहा हूं। इतिहास में सोता हूं। इतिहास में जागता हूं, फिर भी इतिहास में जाने के लिए जी रहा हूं, मर रहा हूं, हंस रहा हूं, रो रहा हूं, अपने ही इतिहास को ढो रहा हूं। दिल में चैन नहीं, मन को यकीन नहीं कि क्या वाकई इतिहास से आ रहा हूं, इतिहास में जा रहा हूं?

इतिहास मेरा है। मैं उसका हूं। आने वाले लोग मुझे पढ़ेंगे, मेरी जीवनी पढ़ेंगे कि कभी हुआ था वह, जो अपने वक्त का बड़ा ही संघर्षकारी कवि था; अपने वक्त का टॉप का कवि, कथाकार, आलोचक, ऑल राउंडर था। बड़ा ही गोष्ठीवाज था, गप्पबाज था, दुश्मनों का दुश्मन था, यारों का यार था, साहित्य के तिलिस्म का भूतनाथ था, पूरा ‘ऐयार’ था !

हर शख्स लेखक होने से पहले अपने बारे में सोचता है और ऐसे ही सोचता है और साहित्य की छत पर खड़े होकर देखता रहता है कि कब इंद्र भगवान अपना स्पेशल विमान उसके लिए भेज रहे हैं और वह कब पद्मश्री से ‘पदाम श्री’ और छद्मश्री से ‘छदाम श्री’ हुआ जाता है।

हर हिंदी वाला ऐसे ही सोचता है। जितना वह रचना के बारे में सोचता है, उससे अधिक उसके छपने के बारे में, उससे भी ज्यादा उसके चर्चित होने के बारे में, फिर उसके किसी सम्मान की लिस्ट में आ जाने और जैसे-तैसे उसे झटक लेने के बारे में सोचता रहता है। यही उसका असली संघर्ष, आत्म-संघर्ष, वर्ग-संघर्ष, जाति-संघर्ष, धर्म-संघर्ष, जेंडर-संघर्ष होता है।

हिंदी के औसत साहित्यकार की समूची. मेधा, सारी रचनात्मकता, वचनात्मकता, खर्चनात्मकता, अर्चनात्मकता और दूसरों की भर्त्सनात्मकता में निपट जाती है। यही साहित्य का और साहित्यकार का आत्म-संघर्ष है। बिना इसके साहित्यकार, साहित्यकार नहीं होता। आजकल सभी एक जैसे संघर्ष में लगे दिखते हैं। आप किसी से पूछिए, फौरन जवाब मिलेगा- मैं दस साल से घिस रहा हूं… मैं बीसियों वर्ष से पिस रहा हूं… मैं तीस साल से लटका हुआ हूं, लेकिन मंडी हाउस का गोल चक्कर पार नहीं कर पाता, – ज्ञान की पीठ पर भी सवारी नहीं गांठ पाता, बुकर की सीट भी बुक नहीं कर पाता।

समझ में आया कि इसीलिए हिंदी का हर – साहित्यकार क्षुब्ध, खिसियाता, झुंझलाता, . कुद्ध, गुर्राता, वर्राता, गुर्राता नजर आता है। जीवन भर माल-मलाई काटने के बाद भी वह हमेशा चिर उपेक्षित, चिर वंचित प्राणी होता है, जिसकी स्थायी शिकायत होती है कि उसका दाय, उसका हक उसे नहीं मिला।

आज भी नए से नया लेखक और सोशल । मीडिया का खिलाड़ी लेखक अपने को गुरुदत्त की प्यासा का हीरो समझता है और उसकी तर्ज पर अपनी पैरोडी करता रहता है- जाने वो कैसे कवि थे जिनकी हर कविता को इनाम मिला/हमने तो जबएक ठो मांगा, हमको तो लात मिला।

कोई हम जैसा ऐसों की दिलजोई करने की कोशिश करे कि हे कवि, तू कविता कर, फल की चिंता न कर, तो अगला कहेगा, … ये गीता का ज्ञान अपने पास रख। हम भी जानते हैं कि तू किस-किस से सेटिंग और बैटिंग करके बैठा है। हम साठ साल से कलम घिस रहे हैं, लेकिन एक सेट नहीं हुआ।

कविता बदल गई, कहानी बदल गई, मीडियम बदल गए, मीडिया बदल गया, लेकिन साहित्येपणा न बदली। साहित्य के इतिहास में जाने की ख्वाहिश न बदली। कोई कहता है कि उसे उसने इतिहास में न जाने दिया, तो कोई कहता कि इसने न जाने दिया। कई कहते रहे कि इंदिरा आंटी ने न जाने दिया, तो इन दिनों कई कहते हैं कि मोशा ने न जाने दिया।

मैं तो कहता हूं-हे लेखक ! जब इतिहास का ही अंत हो गया; इतिहास ही नहीं बचा, तो मुसाफिर जाएगा कहां? अब इतिहास एक नहीं, अनेक हैं। आज सबके अपने-अपने इतिहास हैं। अगर इतिहास में जाना ही चाहता है, तो अपना इतिहास लिख, अपने इतिहास में ही जा!

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

I come from history. I am going into history. I sleep in history. I wake up in history, yet I live, die, laugh, and cry, carrying my own history, all for the sake of entering history. There is no peace in my heart, no certainty in my mind, whether I am truly coming from history, going into history?

History is mine. I belong to it. Future generations will read about me, they will read my biography, that there once was a man who was a great struggling poet of his time; a top poet, storyteller, critic, an all-rounder of his time. He was a great conversationalist, a gossipmonger, an enemy of his enemies, a friend of his friends, the master of the literary labyrinth, a complete trickster!

Every person, before becoming a writer, thinks about himself, and thinks in this way, standing on the rooftop of literature, waiting to see when Lord Indra will send his special aircraft for him, and when he will be transformed from a mere recipient of the Padma Shri to a “Padam Shri” and from a pseudo-recipient to a “Chhadam Shri.”

Every Hindi writer thinks like this. He thinks more about getting published than about the writing itself, even more about becoming famous, and then about getting on some list of awards and somehow snatching one. This is his real struggle, his self-struggle, class struggle, caste struggle, religious struggle, gender struggle.

The entire intellect of the average Hindi writer, all his creativity, eloquence, extravagance, devotion, and criticism of others, is consumed in this. This is the self-struggle of literature and the writer. Without this, a writer is not a writer. Nowadays, everyone seems to be engaged in the same struggle. Ask anyone, and you’ll get an immediate answer: “I’ve been toiling for ten years… I’ve been struggling for twenty years… I’ve been stuck for thirty years, but I can’t even get past the Mandi House roundabout,” – I can’t even get a ride on the back of knowledge, I can’t even book a seat for the Booker Prize.

It became clear that this is why every Hindi writer appears frustrated, resentful, irritated, angry, growling, and grumbling. Even after enjoying all the perks of life, he remains a perpetually neglected, perpetually deprived being, whose constant complaint is that he hasn’t received his due, his rightful share.

Even today, the newest writers and social media-savvy authors consider themselves the hero of Guru Dutt’s “Pyaasa” and keep parodying him in the same vein: “What kind of poets were they whose every poem received an award? / When we asked for just one, we got a kick instead.”

If someone like me tries to console them, saying, “O poet, write your poetry, don’t worry about the results,” the next person will say, “…Keep this Gita-like wisdom to yourself. We also know who you’ve been making deals and connections with. We’ve been writing for sixty years, but nothing has worked out.”

Poetry has changed, stories have changed, mediums have changed, the media has changed, but the literary ambition hasn’t changed. The desire to enter the annals of literary history hasn’t changed. Some say that someone prevented them from entering history, while others say that someone else prevented them. Many used to say that Indira Gandhi didn’t let them, and these days many say that Modi didn’t let them.

I say this: O writer! When history itself has ended; when there is no history left, where will the traveler go? Now there isn’t one history, but many. Today, everyone has their own history. If you want to enter history, then write your own history, and enter your own history!

Sudheesh Pachauri, Hindi writer

Messi’s Visit Was Meaningful and Valuable

सार्थक और मूल्यवान रहा मेसी का दौरा

महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने स्वदेश लौटने के बाद कहा- ‘धन्यवाद भारत, उम्मीद है कि फुटबॉल में आपका भविष्य उज्ज्वल होगा, और मैं फिर आऊंगा।’ उनके मुंह से ये शब्द अनायास नहीं निकले हैं। मेसी का भारत में जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ, वह उनकी इस भावना में झलकता दिख रहा है। यह उनके प्रति दीवानगी ही थी कि उनके लिए फुटबॉलप्रेमियों ने हजारों रुपये खर्च किए। कुछ लोग ताना मार रहे हैं कि इतने पैसों में तो देश में ही कई मेसी पैदा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कहने वाले भूल जाते हैं कि कोई यूं ही मेसी नहीं बनता। यह बनता है जुनून और निरंतर अभ्यास से। मेसी ने भारत आकर यही मूलमंत्र यहां के खिलाड़ियों को दिया है कि वे इस खेल को अपना जीवन बना लें। जब आप किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो फिर वह आपसे दूर नहीं रहता।

वास्तव में, यही वह पड़ाव है, जहां हमें मेसी जैसे खिलाड़ियों के दौरों की अहमियत समझ में आती है। बेशक, उनकी इस यात्रा में काफी खर्च हुआ है, लेकिन इस तरह के खिलाड़ी जब हमारे बीच होते हैं, तो नई ऊर्जा हमारे अंदर भरते हैं। यह ऐसी ऊर्जा होती है, जो सही दिशा में बढ़ जाए, तो न सिर्फ हमारा जीवन सफल हो सकता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश की साख भी बढ़ सकती है। माराडोना, पेले, रोनाल्डो, मेसी, रोनाल्डिन्हो, जैसे खिलाड़ी आपको प्रेरित करते हैं। यह आपको उल्लसित करते हैं। यह ऐसी संजीवनी देते हैं, जिसे आप रुपये-पैसों से नहीं तौल सकते। वह बहुमूल्य होती है। इसीलिए, मेसी के दौरे पर होने वाले खर्च को मुद्दा बनाने से हमें बचना चाहिए।

इसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत में फुटबॉल के विकास पर काम नहीं हो रहा है। नई उम्र के बच्चे लगातार सामने आ रहे हैं। अब इस खेल के प्रशंसक पश्चिम बंगाल या केरल में नहीं, बल्कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार जैसे तमाम राज्यों में भी मिलेंगे। यहां तक कि गांव-देहातों तक में लड़कों को फुटबॉल खेलते हुए देखा जा सकता है। इस खेल को स्थानीय स्तर पर लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह सही है कि बुनियादी ढांचों के मामले में अभी काफी कुछ कमी है, लेकिन उनको भी दूर करने के प्रयास अनवरत किए जा रहे हैं। घरेलू टूनमिंट भी लगातार आयोजित किए जा रहे हैं और उनमें प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिशें भी हो रही हैं। खुद भूटिया काफी सक्रिय हैं। ऐसे में, मेसी इन तमाम खिलाड़ियों के लिए ‘माइटोकॉन्ड्रिया’ जैसे हैं, जो उनकेलिए जरूरी ‘पावरहाउस’ का काम करेंगे। साकेत कुमार, टिप्पणीकार

After returning home, the great footballer Lionel Messi said, “Thank you India, I hope your future in football will be bright, and I will come again.” These words didn’t come from him casually. The warmth with which Messi was welcomed in India is reflected in this sentiment. Such was the adoration for him that football fans spent thousands of rupees to see him. Some are mocking that with that much money, several Messis could be produced in the country, but those who say this forget that no one becomes a Messi overnight. It takes passion and continuous practice. By coming to India, Messi has given this fundamental mantra to the players here: make this game your life. When you are completely dedicated to a goal, then it will not remain out of your reach.

In fact, this is where we understand the importance of visits by players like Messi. Of course, his trip involved considerable expense, but when such players are among us, they fill us with new energy. This is an energy that, if channeled in the right direction, can not only make our lives successful but also enhance the country’s reputation on international platforms. Players like Maradona, Pelé, Ronaldo, Messi, and Ronaldinho inspire you. They exhilarate you. They provide a kind of life-giving force that you cannot measure in terms of money. It is invaluable. Therefore, we should refrain from making the cost of Messi’s visit an issue.

It makes no sense. It’s not that work isn’t being done on the development of football in India. Young players are constantly emerging. Now, fans of this sport can be found not only in West Bengal or Kerala but also in many states like Tamil Nadu, Maharashtra, and Bihar. Even in villages and rural areas, boys can be seen playing football. This sport is being continuously promoted at the local level. It’s true that there are still many shortcomings in terms of infrastructure, but continuous efforts are being made to address them. Domestic tournaments are also being held regularly, and attempts are being made to provide better facilities for players based on their performance. Bhutia himself is quite active. In this context, Messi is like the “mitochondria” for all these players, acting as the essential “powerhouse” for them. Saket Kumar, Commentator

We should also pay attention to the needs of our own players.

अपने खिलाड़ियों की भी सुध लेनी चाहिए

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर मेसी का भारत दौरा अच्छा था, पर हमें पंजाब फुटबॉल क्लब के निदेशक की बातों पर भी गौर करना चाहिए। मीडिया खबरों की “मानें, तो उन्होंने यह कहा कि अगर मेसी के किसी दौरे पर 150 करोड़ रुपये खर्च करने के बजाय यह राशि भारतीय फुटबॉल की तरक्की में लगाई जाती, तो देश में ही 10 मेसी तैयार हो जाते। उनके अनुसार, असली जरूरत विदेशी सितारों की नहीं, बल्कि मजबूत और टिकाऊ फुटबॉल तंत्र बनाने की है। वाकई, सही योजना, आधुनिक कोचिंग और बेहतर बुनियादी ढांचे की तरफ ध्यान दिया जाए, तो भारत में भी मेसी जैसे विश्वस्तरीय खिलाड़ी पैदा हो सकते हैं। वैसे भी, अपने देश में फुटबॉल को लेकर दीवानगी कम नहीं है। कई उम्दा खिलाड़ी यहां मौजूद हैं, जिनकी मदद ली जा सकती है। यदि जमीनी स्तर पर निवेश किया जाए, तो यहां के लड़के लड़कियां फुटबॉल को एक बेहतर विकल्प के रूप में देख सकेंगी। अभी होता यह है कि बाजार के कारण क्रिकेट का बोलबाला है। नतीजतन, बच्चे भी क्रिकेट की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, जबकि फुटबॉल जिस तरह का खेल है, उसमें हम विश्व स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। जाहिर है, फीफा विश्व कप जीतने का सपना केवल बड़े नामों को भारत बुलाने से साकार नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए मजबूत व्यवस्था भी बनानी होगी। हमें इस तरफ संजीदगी से ध्यान देना चाहिए।

सुजीत कुमार, टिप्पणीकार

मेसी को देखकर क्या मिलेगा, उसका खेल देखिए? वैसे, यह बात गलत नहीं जान पड़ती कि अगर घरेलू माहौल बेहतर बनाया जाए व युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जाए, तो भारत भी फुटबॉल में अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी पैदा कर सकता है। जब सुविधाएं मिलती हैं, तो किस तरह हालात बदल जाते हैं, इसकी बानगी क्रिकेट है। इसमें प्रतिभावान खिलाड़ियों की कतार लग गई है। इसको छोड़कर बाकी खेलों में शायद ही हमारे देश में बहुत कुछ सोचा जाता है। मेसी निश्चय ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें यहां लाकर जिस तरह से उनको नुमाइश की चीज वना दिया गया, वह गलत है। उनके इस दौरे पर जितनी राशि खर्च की गई है, वह घरेलू फुटबॉल की बेहतरी पर खर्च किए जा सकते थे। मेसी के दौरे में फुटबॉल प्रेमी कोलकाता की जनता ठगी गई। इसके लिए आयोजक जिम्मेदार हैं, मगर वे लोग भी समझदार तो नहीं ही हैं, जो मेसी को देखने के लिए दस-बीस हजार रुपये की टिकट लेकर वहां जुटे थे। हमें अपने देश के खेल माहौल को सुधारने पर निवेश करना चाहिए।

हितेंद्र पटेल, टिप्पणीकार

Argentinian football legend Messi’s visit to India was good, but we should also consider what the director of Punjab Football Club has to say. According to media reports, he said that instead of spending 150 crore rupees on a visit by Messi, if that amount were invested in the development of Indian football, 10 Messis could be produced in the country itself. According to him, the real need is not for foreign stars, but for building a strong and sustainable football system. Indeed, if attention is paid to proper planning, modern coaching, and better infrastructure, world-class players like Messi can be produced in India. After all, there is no shortage of passion for football in our country. Many excellent players are already here, whose help can be utilized. If investment is made at the grassroots level, boys and girls here will be able to see football as a viable career option. Currently, due to market forces, cricket dominates. As a result, children are more attracted to cricket, whereas football, given its nature, is a sport where we can perform better at the world level. Clearly, the dream of winning the FIFA World Cup cannot be realized simply by bringing big names to India; a strong system must also be built. We should seriously consider this.

Sujit Kumar, Commentator

What will we gain by seeing Messi? Watch his game instead! It doesn’t seem wrong to say that if the domestic environment is improved and young talents are encouraged, India too can produce international-level football players. Cricket is an example of how things change when facilities are provided. It has a long line of talented players. Apart from this, not much thought is given to other sports in our country. Messi is undoubtedly a great player, but the way he was brought here and treated like a showpiece is wrong. The amount spent on his visit could have been spent on improving domestic football. The football-loving people of Kolkata were cheated during Messi’s visit. The organizers are responsible for this, but those who bought tickets worth ten or twenty thousand rupees to see Messi were also not very wise. We should invest in improving the sports environment in our country.

Hitendra Patel, Commentator

The Ill Effects of Superstition

अन्धविश्वास का दुष्परिणाम

भारतवर्ष की साधारण जनता अत्यन्त श्रद्धालु है। आधुनिक विज्ञान के प्रसार के बावजूद दैवी चमत्कारों पर उसकी श्रद्धा विचलित नहीं हुई है। लोगों में जहां कहीं किसी असाधारण चमत्कार की घटना का वृत्तान्त सुना कि तुरन्त उसपर बाल-सहज भावना से विश्वास कर लेते हैं। आम लोगों में भेड़ चाल की बीमारी भी खूब प्रचलित है।… उड़ीसा की ताजा घटना ने साधारण जनता के श्रद्धालु स्वभाव का अच्छा परिचय दे दिया है। कुछ समय से यह समाचार दूर-दूर तक फैला हुआ है कि उड़ीसा के रणतलाई नामक गांव में एक चरवाहे का 12 वर्षीय लड़का ऐसी औषधि वितरण कर रहा है, जिससे हर किस्म की – कठिन से कठिन बीमारी दूर हो जाती है। यह भी कहा जा रहा था कि यह औषधि चरवाहे के लड़के को एक साधु से मिली है और साधु के आदेशानुसार बिना किसी मूल्य के वितरित किया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और मद्रास तक से हजारों की संख्या में लोग इस चमत्कारी दवा को प्राप्त करने के लिए रणतलाई पहुंचने लगे। रणतलाई का छोटा-सा गांव दूर-दूर के यात्रियों से ठसा-ठस भर गया और इस समय कटक से रणतलाई के बीच के प्रदेश में इस निमित्त आये हुए 60 हजार यात्री घिरे पड़े हैं।…

उसे उड़ीसा की सरकार के लिए जब इस भीड़भाड़ के लिए व्यवस्था करना कठिन हो गया, तो उसने एक विज्ञप्ति प्रकाशित करके लोगों से तबतक प्रतीक्षा करने को कहा, जबतक चमत्कारी औषधि की प्रभावशीलता के बारे में वह वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं कर लेती। किन्तु रणतलाई के यात्रियों पर उड़ीसा सरकार की इस विज्ञप्ति का कोई असर नहीं पड़ा। उनका तांता बराबर बंधा रहा। ऐसे किस्से फैलने लगे कि अमुक कुष्ठ रोगी चंगा हो गया, तो अमुक अन्धे को दिखाई देने लगा।… अब उड़ीसा सरकार ने औषधि के लिए चमत्कारी गुणों को बिल्कुल अविश्वसनीय ठहराया है।… बात यहीं तक समाप्त हो जाती, तो गनीमत थी। किन्तु रणतलाई और उसके आस-पास के क्षेत्र में हैजे का भयंकर प्रकोप प्रारंभ हो गया है और एक अनुमान के अनुसार पांच सौ से अधिक व्यक्ति मौत के घाट उतर चुके हैं। जगह-जगह मृत यात्रियों के शव पड़े हैं।… यह स्थिति उन यात्रियों के लिए गंभीर चेतावनी है, जो… सरकार की सम्मति के विरुद्ध अब भी रणतलाई जाने की सोच रहे हैं।

The common people of India are extremely devout. Despite the spread of modern science, their faith in divine miracles remains unshaken. Whenever they hear a story of an extraordinary miracle, they immediately believe it with childlike innocence. The herd mentality is also quite prevalent among the common people… The recent incident in Odisha provides a good example of the devout nature of the general public. For some time, news has been spreading far and wide that a 12-year-old boy, a shepherd from the village of Rantlai in Odisha, is distributing a medicine that cures all kinds of diseases, even the most difficult ones. It was also said that this medicine was given to the shepherd boy by a sage and was being distributed free of charge as per the sage’s instructions. Thousands of people from as far away as West Bengal, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, and Madras started arriving in Rantlai to obtain this miraculous medicine. The small village of Rantlai became overcrowded with travelers from distant places, and currently, an estimated 60,000 travelers are stranded in the area between Cuttack and Rantlai, having come for this purpose…

When it became difficult for the Odisha government to manage this crowd, it issued a statement asking people to wait until it could conduct scientific research into the effectiveness of the miraculous medicine. However, this statement from the Odisha government had no effect on the travelers in Rantlai. The influx of people continued unabated. Stories began to spread that a certain leprosy patient had been cured, and a certain blind person had regained their sight… Now the Odisha government has declared the miraculous properties of the medicine to be completely unbelievable… It would have been fortunate if the matter had ended there. But a terrible cholera epidemic has broken out in Rantlai and the surrounding areas, and according to one estimate, more than five hundred people have died. The bodies of deceased passengers are lying scattered everywhere… This situation serves as a serious warning to those passengers who are still considering traveling to Rantlai against the government’s advice.

The new scheme will harm the villages.

नई योजना से नुकसान गांवों का होगा

मनरेगा मामूली योजना नहीं थी। गरीबों के लिए ढाल थी। काम उनका हक था। भीख नहीं। काम मांगने पर पंद्रह दिन में काम न मिले, तो सरकार को भत्ता देना पड़ता था यह कानून कहता था। इसमें सवाल की गंजाइश थी और जवाबदेही तय थी। अब तस्वीर बदल रही है। मनरेगा की जगह ‘जी राम जी’ लाई जा रही है। नाम नया है और ढांचा भी। यहां काम हक नहीं, लक्ष्य है। मिशन है। वायदा है। मगर वायदा टूटे, तो किससे सवाल होगा, यह साफ नहीं है। जवाबदेही धुंधली हो जाती है।

सरकार 125 दिन के रोजगार की बात कर रही है, लेकिन यह संख्या कानून में नहीं लिखी होगी। यह नीति में लिखी जाएगी। नीति बदलती रहती है। आज 125, कल 80 और परसों 50 दिन। गरीब के लिए यह अनिश्चितता है। भरोसा नहीं। नई योजना में नया जॉब कार्ड और नया पंजीकरण होगा। इसका मतलब है कि पुराने कार्ड अपने-आप बेकार हो सकते हैं। लाखों लोग बाहर हो सकते हैं। बुजुर्ग, प्रवासी मजदूर, कागज से दूर लोग और नेटवर्क से कटे गांव सबसे पहले प्रभावित होंगे। तकनीक यहां सहारा नहीं बन रही। तकनीक दरवाजा बनती जा रही है हाजिरी एप से होगी। नेटवर्क नहीं, तो हाजिरी नहीं। हाजिरी नहीं, तो पैसा नहीं। असली चोट जलवायु पर पड़ेगी। मनरेगा ने सिर्फ रोजगार नहीं दिया था। उसने गांवों को संभाला था। तालाब बने। मेड़बंदी हुई। पानी रुका। मिट्टी बची। पेड़ लगे। गांवों ने सांस ली। यह सब जलवायु सापेक्षता का काम था। बाढ़ से लड़ने की तैयारी। सूखे से निपटने की समझ। गर्मी के असर को कम करने का रास्ता। आज जब जलवायु संकट तेज हो रहा है, तब ऐसे कामों की जरूरत और बढ़ गई है। नई योजना में भाषा बदल रही है। उत्पादकता की बात है। आजीविका का जिक्र है। मगर प्रकृति पीछे छूटती दिखती है। सामूहिक और सार्वजनिक काम सिमटने का खतरा है। जल, जंगल और मिट्टी हाशिये पर जा सकते हैं। इससे जलवायु सापेक्षता के प्रयास ढीले पड़ेंगे। पंचायत और ग्रामसभा की भूमिका भी कमजोर पड़ सकती है। पहले जरूरतें नीचे से तय होती थीं। अब फैसले ऊपर से आने का रास्ता खुल रहा है। मिशन मोड में कागज और एप बोलेंगे। गांव की आवाज पीछे रह जाएगी।

जाहिर है, मसला नाम का नहीं है। मसला नीयत और ढांचे का है। मनरेगा ने हक दिया था। जी राम जी भरोसा मांगती है। हक में ताकत होती है, भरोसे में डर। अगर यह बदलाव ऐसे ही हुआ, तो नुकसान सिर्फ रोजगार का नहीं होगा। नुकसान पर्यावरण का होगा। सबसे ज्यादा नुकसान गांवों का होगा।

राकेश, टिप्पणीकार

MNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) was not a trivial scheme. It was a shield for the poor. Work was their right, not charity. The law stipulated that if work was not provided within fifteen days of requesting it, the government had to pay an allowance. There was room for questioning, and accountability was clearly defined. Now the picture is changing. MNREGA is being replaced by ‘G Ram Ji’. The name is new, and so is the structure. Here, work is not a right, but a target. It’s a mission. A promise. But if the promise is broken, who will be held accountable? This is unclear. Accountability becomes blurred.

The government is talking about 125 days of employment, but this number will not be written into law. It will be written into policy. Policies keep changing. Today 125, tomorrow 80, and the day after tomorrow 50 days. For the poor, this is uncertainty. No trust. The new scheme will have a new job card and new registration. This means that the old cards may automatically become invalid. Millions of people could be left out. The elderly, migrant workers, people without proper documentation, and villages cut off from the network will be the first to be affected. Technology is not proving to be a support here. Technology is becoming a barrier. Attendance will be taken through an app. No network, no attendance. No attendance, no money. The real blow will fall on the climate. MNREGA didn’t just provide employment. It sustained the villages. Ponds were built. Embankments were constructed. Water was conserved. Soil was saved. Trees were planted. Villages breathed a sigh of relief. All this was climate-resilient work. Preparation for fighting floods. Understanding how to deal with droughts. A way to mitigate the effects of heat. Today, when the climate crisis is intensifying, the need for such work has increased even more. In the new scheme, the language is changing. There is talk of productivity. Livelihood is mentioned. But nature seems to be left behind. There is a risk of collective and public works shrinking. Water, forests, and soil may be marginalized. This will weaken climate resilience efforts. The role of the panchayat and gram sabha (village assembly) could also be weakened. Previously, needs were determined from the bottom up. Now, the path is being cleared for decisions to come from the top down. In this mission-mode approach, paperwork and apps will do the talking, and the voice of the village will be left behind.

Clearly, the issue is not about the name. The issue is about intent and structure. MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) granted rights. The new scheme (G-Ram) demands trust. Rights empower, while trust breeds fear. If this change happens in this way, the loss will not be limited to employment alone. The environment will suffer, and the villages will bear the greatest loss.

Rakesh, Commentator

What’s wrong with the name G Ram Ji?

जी राम जी नाम होने से क्या बिगड़ेगा

नाम में क्या रखा है, यह प्रसिद्ध वाक्य महान नाटककार विलियम शेक्सपियर ने कहा था। चावजूद इसके भारतीय संसद में जो कुछ हो रहा है, वह आंखें खोलने वाला है। सदन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन करने पर हंगामा मचा है। मनरेगा बनाम जी राम जी पर बहस हो रही है। जी राम जी विधेयक पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। उसके अनुसार, मनरेगा का नाम नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा है। दुखद है कि हंगामा अब संसद का स्थायी हिस्सा बन चुका है। ऐसा करके जनता के हित बड़ी आसानी से भुला दिए जाते हैं। नाम कुछ भी हो, लेकिन उससे गरीबों को फायदा होना चाहिए। किसी गरीब के लिए यह बात मायने नहीं रखती कि सरकार द्वारा जारी योजना का नाम मनरेगा है या जी राम जी ? उसके लिए यह बात मायने रखती है कि घर के लिए दो वक्त की रोटी कैसे जुटाई जाए? इसलिए, योजना का नाम कुछ भी हो, महत्वपूर्ण यह होना चाहिए कि इसकी जानकारी हर उस जरूरतमंद को हो, जो इसका लाभ उठा सकता है, अन्यथा सरकारी योजनाएं सिर्फ फाइलों और दलालों के बीच फंसकर रह जाती हैं। सरकार नाम बदलने की कवायद जरूर कर रही है, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस योजना का लाभ जरूरतमंदों को मिले, तभी नामकरण सफल साबित हो सकेगा। शैलबाला कुमारी, गृहिणी मोदी सरकार द्वारा पेश नई रोजगार योजना ‘जी राम जी’ न सिर्फ मनरेगा के भ्रष्टाचार पर प्रहार है, बल्कि इसके निहितार्थ कुछ और भी हैं। असल में, आजकल विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का चलन जोरों पर है। चूंकि मनरेगा में 90 फीसदी फंड केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते थे, इसलिए विभिन्न राज्य सरकारें तमाम लोगों को इससे जोड़कर लूट-खसोट में लगी थीं। अब चूंकि जी राम जी में केंद्र सिर्फ 60 प्रतिशत भागीदारी निभाएगा और शेष राज्य सरकारों को देनी होगी, इसलिए कोई भी राज्य सरकार अपना पैसा लुटता देखना नहीं चाहेगी और जरूरतमंदों तक ही यह योजना पहुंचाएगी। इतना ही नहीं, इसमें पूरी तरह से डिजिटल व्यवस्था होगी और बायोमेट्रिक भी, यानी लाभार्थी के नाम पर किसी दूसरे का नाम जोड़ना काफी कठिन होगा। फिर, इस योजना के जरिये सरकार ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट कर दिया है कि जो राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं। एक तरह से इस योजना को लाकर केंद्र सरकार ने कई शिकार एक साथ किए हैं।

हरि गुप्ता, टिप्पणीकार

“What’s in a name?” This famous line was spoken by the great playwright William Shakespeare. Despite this, what is happening in the Indian Parliament is eye-opening. There is an uproar in the House over the proposed renaming of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MNREGA) to the Developed India Employment and Livelihood Guarantee Mission (G Ram Ji). The debate is centered around MNREGA versus G Ram Ji. The opposition has strongly protested the G Ram Ji bill. According to them, the name of MNREGA should not be changed because it is associated with the name of the Father of the Nation, Mahatma Gandhi. It is unfortunate that uproar has become a permanent feature of Parliament. By doing this, the interests of the public are easily forgotten. Whatever the name, it should benefit the poor. For a poor person, it doesn’t matter whether the government scheme is called MNREGA or G Ram Ji. What matters to them is how to provide two meals a day for their family. Therefore, whatever the name of the scheme, it is crucial that every needy person who can benefit from it is aware of it; otherwise, government schemes remain confined to files and middlemen. The government is certainly undertaking the exercise of changing the name, but it must ensure that the benefits of this scheme reach the needy; only then will the renaming be successful. Shailbala Kumari, Housewife. The new employment scheme ‘G Ram Ji’ introduced by the Modi government is not only an attack on the corruption in MNREGA, but it also has other implications. In fact, the trend of various state governments distributing freebies is rampant these days. Since 90 percent of the funds in MNREGA were provided by the central government, various state governments were engaged in looting and misappropriation by linking many people to it. Now, since the central government will only contribute 60 percent to G Ram Ji, and the remaining will have to be provided by the state governments, no state government will want to see its money being wasted and will ensure that the scheme reaches only the needy. Moreover, it will have a completely digital system and biometric authentication, meaning it will be very difficult to add someone else’s name in place of the beneficiary’s name. Furthermore, through this scheme, the government has officially made it clear that whoever is not with Ram is of no use. In a way, by introducing this scheme, the central government has killed several birds with one stone.

Hari Gupta, Commentator