A Ray of Hope

आशा की किरण

संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली ने एशियाई और मध्यपूर्व के देशों के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कोरिया में युद्ध खत्म करने का संतोषजनक आधार खोजने के लिए तीन व्यक्तियों का एक कमीशन नियुक्त करने का सुझाव दिया गया था। इस कमीशन के प्रमुख स्वयं जनरल असेम्बली के अध्यक्ष श्री नसरुल्ला इन्तजाम को मनोनीत किया गया है। जनरल असेम्बली ने उन्हीं को यह अधिकार दिया था कि वह अपने दो सहयोगियों का चुनाव स्वयं कर लें। तदनुसार उन्होंने लेकसक्सेस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता श्री नृसिंह राव और कनाडा के विदेश मंत्री श्री पियर्सन को अपना सहयोगी चुना है। इस प्रस्ताव को जनरल असेम्बली से स्वीकार करवाने के लिए नृसिंह राव को अथक परिश्रम करना पड़ा। पहले राजनीतिक कमेटी में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। उन्होंने रूसी गुट को छोड़कर बाकी सभी राष्ट्रों को इस प्रस्ताव के पक्ष में कर लिया था। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि पेकिंग सरकार कोरिया की लड़ाई को बन्द करने और मामले को शांतिपूर्वक निपटाने की इच्छा रखती है, पश्चिमी राष्ट्रों की ओर से श्री एटली और प्रेसिडेंट ट्रमन अपनी संयुक्त विज्ञप्ति में यह प्रकट कर चुके थे कि वे आपसी बातचीत के जरिये झगड़े को निपटाने के लिए रजामंद हैं। जब दोनों पक्ष आपसी बातचीत के जरिये झगड़े को निपटाने के लिए रजामन्द हो, तो पहली आवश्यकता यह हो जाती है कि रणक्षेत्र में लड़ाई बन्द की जाये, ताकि बातचीत अनुकूल वातावरण में की जा सके। जनरल असेम्बली ने यह प्रस्ताव स्वीकार करके इस दिशा में पहला कदम उठाया है।

इस प्रस्ताव का रूस की ओर से विरोध किया गया और उसने तथा उसके साथी राष्ट्रों ने उसके विरुद्ध मत दिये, इसने शांति प्रयास की बाधा को कमजोर ही बनाया है। रूस ने प्रस्तावक राष्ट्रों की सदाशयता को तो स्वीकार किया, किन्तु उसका कहना है कि इस प्रस्ताव के पीछे पश्चिमी राष्ट्रों की चाल काम कर रही है। रूस का ख्याल है कि समझौते की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पश्चिमी राष्ट्र बातचीत के नाम पर कुछ समय प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि वे अपनी बिगड़ी हुई सैनिक शक्ति को पुनः ठीक कर सकें। रूस का सुझाव तो यह था कि तमाम विदेशी फौजों को कोरिया से हटा लिया जाये और कोरिया की समस्या खुद कोरिया के लोगों को हल कर लेने दी जाये।

The United Nations General Assembly has accepted a resolution from Asian and Middle Eastern countries suggesting the appointment of a three-member commission to find a satisfactory basis for ending the war in Korea. The commission is headed by the President of the General Assembly himself, Mr. Nasrollah Entezam. The General Assembly authorized him to choose his two colleagues. Accordingly, he selected Mr. Narasimha Rao, the leader of the Indian delegation at Lake Success, and Mr. Pearson, the Canadian Foreign Minister, as his colleagues. Narasimha Rao had to work tirelessly to get this resolution accepted by the General Assembly. The resolution was first discussed in the Political Committee. He managed to secure the support of all nations except the Soviet bloc. He assured them that the Peking government desired to end the Korean war and settle the matter peacefully. The Western nations, through Mr. Attlee and President Truman, had already indicated in their joint statement that they were willing to settle the dispute through negotiations. When both sides are willing to settle the dispute through negotiations, the first necessity is to stop the fighting on the battlefield so that the talks can be held in a conducive atmosphere. By accepting this resolution, the General Assembly has taken the first step in this direction.

The resolution was opposed by Russia and its allies, who voted against it, which only weakened the peace effort. Russia acknowledged the good intentions of the sponsoring nations, but claimed that the resolution was a ploy by the Western nations. Russia believed that the negotiations would yield no results. The Western nations, according to Russia, wanted to gain time under the pretext of negotiations to rebuild their weakened military strength. Russia’s suggestion was that all foreign troops should be withdrawn from Korea and the Korean people should be allowed to solve their own problems.

Don’t view terrorist incidents through the lens of religion

आतंकी घटनाओं को धर्म की नजर से न देखें

सिडनी ने अपने हीरो आहमद अल अहमद को सिर्फ सलाम नहीं किया, उसके साहस और इंसानियत की सराहना के लिए कई मिलियन डॉलर भी जुटा लिए। अहमद ने बिना डर के, गोलियों के सामने हमलावर को निहत्या किया और कई जिंदगियां बचाई। बहादुरी का कोई धर्म नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हमला हुआ। हमलावर मुस्लमान था। फौरन उसे धर्म से जोड़कर पेश किया गया। मगर अहमद ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे रोका। लोगों को बचाया। वह मुस्लिम नहीं, होरी बन गया। अगर मुस्लिम अपराध करे, तो उसका धर्म दोष बन जाता है। अगर वही इंसानियत दिखाए, तो धर्म छुप जाता है। अहमद ने डर और नफरत के सामने खड़े होकर जिंदगियां बचाई। पूरा ऑस्ट्रेलिया जान गया कि बहादुरी का धर्म नहीं। अमेरिका को देखें। स्कूलों में बच्चों को मारने वाले ज्यादातर गोरे पुरुष हैं।

गोरों को कभी’ आतंकवादी’ नहीं कहा गया। बस डिस्टब्र्ल्ड इंडिविजुअल’ कहा गया। यह दोहरा मापदंड है। पिछले दो साल से फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। वे ज्यादातर मुस्लिम हैं। पीड़ित समुदाय आतंकवादी बना दिया जाता है, पर बम गिराने वाले का आतंकी नहीं माना जाता। सोचिए, इन सबसे किसे फायदा होता है? यही खेल है। इस सूरतेहाल में अहमद सिर्फ नाम नहीं, एक जवाब है-नफरत के खिलाफ, झूठे नरेटिव के खिलाफ, इंसानियत के साथ। सच हमेशा वही रहा है- आतंक का कोई धर्म नहीं होता। मगर सत्ता हमेशा धर्म चुन लेती है, जिसे दोषी ठहराया जा सके।

अपूर्व भारद्वाज, टिप्पणीकार

अधिकतर मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, फिर भी विश्व में उन्हें शंका की दृष्टि से देखा जाता है, आखिर क्यों? कहीं आतंकी घटना हुई नहीं कि लोग उसमें धर्म के तत्व ढूंढ़ निकालते हैं। यह गलात है। हमें आतंकवादियों को निशाना बनाना चाहिए, न कि आतंकियों के बहाने उसके धर्म को। अगर हम किसी घटना को धर्म के चश्मे से देखेंगे, तो कहीं न कहीं उस धर्म के प्रति समान में नफरत फैलाने में मददगार माने जाएंगे। इससे समाज में वैमनस्य और बढ़ेगा। अगर इस्लाम आतंकवादी सोच का ही पोषण करने वाला धर्म है, तो ऑस्ट्रेलिया में आतंकियों से सीधे टकराने वाले अहमद का धर्म भी जरा जान लीजिए। वह भी इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन उनहनि अपनी जान की परवाह न करते हुए एक आतंको से हथियार होन लिए और कई जिंदगियां बच्चा ली। हमें यह समझना होगा कि आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग राह से भटके हुए हैं। हमें ऐसे लोगों की मानसिकता का इलाज करना है।

प्रतीक कुमार, टिप्पणीकार

Sydney not only saluted its hero, Ahmed Al-Ahmed, but also raised millions of dollars to appreciate his courage and humanity. Ahmed fearlessly disarmed the attacker in the face of gunfire and saved many lives. Bravery has no religion. The attack took place at Bondi Beach in Australia. The attacker was Muslim. Immediately, the incident was linked to his religion. But Ahmed risked his life to stop him and saved people. He became a hero, not just a Muslim. If a Muslim commits a crime, his religion becomes the culprit. If the same person shows humanity, his religion is ignored. Ahmed stood against fear and hatred and saved lives. The whole of Australia learned that bravery has no religion. Look at America. Most of the people who kill children in schools are white men.

White people are never called ‘terrorists’. They are simply called ‘disturbed individuals’. This is a double standard. Palestinians have been killed for the past two years. They are mostly Muslim. The victim community is labeled as terrorists, but those who drop bombs are not considered terrorists. Think about who benefits from all this? This is the game. In this situation, Ahmed is not just a name, but an answer – against hatred, against false narratives, and for humanity. The truth has always been the same – terrorism has no religion. But power always chooses a religion to blame.

Apoorva Bhardwaj, Commentator

Most Muslims are not terrorists, yet they are viewed with suspicion worldwide. Why? As soon as a terrorist incident occurs, people look for religious elements in it. This is wrong. We should target the terrorists, not their religion. If we view an incident through the lens of religion, we will inevitably contribute to spreading hatred against that religion. This will only increase animosity in society. If Islam is a religion that only fosters terrorist ideology, then you should also know the religion of Ahmed, who directly confronted terrorists in Australia. He is also a follower of Islam, but he risked his own life to disarm a terrorist and saved many lives. We must understand that those who carry out terrorist acts are misguided. We need to address the mindset of such people.

Prateek Kumar, Commentator

Jihadi Terrorism Knows No Boundaries

जेहादी आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती

ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया आतंकवादी हमला केवल एक देश या समुदाय पर हमला नहीं था, बल्कि यह आधुनिक विश्व के लिए एक खौफनाक चेतावनी है कि जेहादी आतंकवाद किसी भौगोलिक सीमा को नहीं मानता। ह नुक्का पर्व के अवसर पर जब यहू‌दो परिवार उत्सव और आस्था के साथ समुद्र तट पर एकत्रित थे, तभी उन पर सुनियोजित ढंग से हमला किया गया। हमलावरों की पहचान सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि वे कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा से प्रेरित थे।

यह घटना इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक घृणा और वैश्विक कट्टरपंथ किस दत्तक मानवता के खिलाफ खड़ा हो चुका है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस हमले को आतंकवादी कृत्य घोषित किया, पर उस पर यह आरोप भी लगे कि उसने पहले से सक्रिय चरमपंथी इस्लामी गुटों को हल्के फंडिंग और वैचारिक समर्थन देने वाले में लिया। यह हमला गाजा में हमास और इजरायल के बीच चले लंबे संघर्ष की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे साफ होता है कि मध्य-पूर्व की आग अब पश्चिमी देशों की सड़कों तक पहुंच चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि वैश्विक समुदाय आज भी आतंकवाद की एक सर्वमान्य परिभाषा तय नहीं कर पाया है और इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि आतंकवादी संगठनों को संरक्षण, देशों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे देशों में पाकिस्तान का नाम बार-बार सामने आता है, जहां आतंकवाद को कभी ‘रणनीतिक संपत्ति’, तो कभी ‘राजनीतिक हथियार’ के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। आतंकवाद की सबसे खतरनाक सच्चाई यह है कि इसके सहयोगी केवल जंगलों या सीमापार ठिकानों में छिपे नहीं होते, बल्कि समाज के भीतर बैठे रसूखदार लोग, धनदाता, वैचारिक समर्थक और राजनीतिक संरक्षक भी होते हैं। केवल हमलों की निंदा करने से आतंकवाद नहीं रुक सकता। इसके लिए विश्व समुदाय को दिखावटी नैतिकता से बाहर निकलकर ठोस इच्छाराक्ति दिखानी होगी, आतंक को पालने वाले देशों को अलग-थलग करना होगा और उनके खिलाफ वास्तविक आर्थिक व कूटनीतिक कार्रवाई करनी होगी। इतना ही नहीं, जनता को भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि कट्टरपंथ की पहली पहचान अक्सर आसपास के व्यवहार, भाषा और सोच में दिखाई देती है। जब तक आतंकवाद के समर्थकों, संरक्षकों और विचारधारात्मक पोषकों को चिह्नित करके कुचला नहीं जाएगा, तब तक ऑस्ट्रेलिया जैसी घटनाएं मानवता को शर्मसार करती रहेंगी।

विभूतियुपक्या, टिप्पणीकार

The terrorist attack targeting the Jewish community in Australia was not merely an attack on one country or community, but a chilling warning to the modern world that jihadi terrorism respects no geographical boundaries. The attack was meticulously planned and carried out while Jewish families were gathered on the beach to celebrate Hanukkah with joy and faith. The identity of the attackers, once revealed, made it clear that they were inspired by radical Islamic ideology.

This incident is proof of how religious hatred and global extremism have become a threat to humanity. The Australian government declared the attack a terrorist act, but it has also been accused of taking a lenient approach towards extremist Islamic groups that receive funding and ideological support. This attack is also being seen as a reaction to the prolonged conflict between Hamas and Israel in Gaza, demonstrating that the flames of the Middle East conflict have now reached the streets of Western countries. The unfortunate truth is that the global community has still not been able to agree on a universally accepted definition of terrorism, and even more concerning is the fact that no decisive action is taken against countries that harbor terrorist organizations. Pakistan’s name frequently comes up in this context, where terrorism has been used as a “strategic asset” and a “political weapon.” The most dangerous reality of terrorism is that its collaborators are not only hiding in jungles or across borders, but also include influential people within society, financiers, ideological supporters, and political patrons. Simply condemning attacks will not stop terrorism. The global community needs to move beyond superficial morality and demonstrate concrete political will, isolate countries that harbor terrorism, and take real economic and diplomatic action against them. Furthermore, the public also needs to be vigilant, as the first signs of radicalization are often visible in the behavior, language, and thinking of those around us. Until the supporters, protectors, and ideological sponsors of terrorism are identified and crushed, incidents like the one in Australia will continue to shame humanity.

Vibhutiyupkya, Commentator

An Inauspicious Fortnight

अशुभ पखवाड़ा

पिछले दो सप्ताह भारत के लिए बहुत ही अशुभ सप्ताह रहे। भारत की एक आध्यात्मिक विभूति श्री अरविन्द के अवसान के बाद ही भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक अडिग सेनानी तथा देश की एकता के निर्माता सरदार पटेल ऐसे समय में चल बसे, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय संकटपूर्ण स्थितियों को देखते हुए उनकी अत्यधिक आवश्यकता थी।

प्रधानमंत्री नेहरूजी ने संसद में अपने शोकोद्‌गार प्रगट करते हुए कहाः उनके महान जीवन की कहानी समाप्त हो गई। हम सब तथा सारा देश जानता है कि यह एक बड़ी कथा है। इतिहास उसे अपने अगणित पृष्ठों पर अंकित करेगा तथा उन्हें नव भारत का निर्माता और संगठनकर्ता के नाम से पुकारेगा।’ इस तरह राष्ट्रपति ने श्मशानभूमि में कहाः ‘सरदार के शरीर को अग्नि भस्मीभूत कर रही है, किंतु कोई अग्नि उनके यश को नहीं समाप्त कर सकती।’ शारीरिक दृष्टि से सरदार पटेल की मृत्यु हो गई किंतु राष्ट्र के लिए उनकी आत्मा अब भी पथ-प्रदर्शक का कार्य कर सकती है, बशर्ते डा. राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों में हम यह समझें कि ‘सारा राष्ट्र उनका परिवार है। अतएव हमें देश की सेवा का वैसा ही प्रण करना चाहिए जैसा कि उन्होंने किया था।’ सरदार पटेल के निधन का समाचार पाकर करोड़ों देशवासियों को जो धक्का लगा है तथा देश जिस प्रकार शोकाकुल हो उठा है, वह स्वाभाविक है; किंतु अपने नेता के प्रति वास्तविक श्रद्धा हम तभी प्रगट कर सकते हैं, जब उनके चरण-चिह्नों पर चलें। राजाजी के इन शब्दों को हमें याद रखना चाहिए ‘वल्लभभाई महान स्फूर्ति, साहस और आत्म-शक्ति के अवतार थे। हम यह न सोचें कि वह नहीं रहे। हमारे परिचित वल्लभभाई के चले जाने पर भी सच्चे वल्लभभाई सदैव जीवित रहेंगे। मौलाना आजाद का यह कथन बिल्कुल ठीक है कि एक शानदार इन्कलाब की दास्तान खत्म हो चुकी किंतु ‘जिस दुनिया में हम चलते-फिरते हैं, उसमें वह दास्तान खत्म हुई है मगर दिमागों और दिलों की दुनिया में वह दास्तान हमेशा जिन्दा रहेगी और याद की जायेगी।’

संसद का कार्यः सरदार पटेल के निधन से संसद में शुक्रवार को कोई कार्य न हुआ और वह सोमवार के लिए स्थगित हो गई।

The past two weeks have been very inauspicious for India. Following the passing of Sri Aurobindo, a spiritual luminary of India, Sardar Patel, an unwavering fighter in India’s freedom struggle and the architect of national unity, passed away at a time when his presence was most needed, given the critical international and national situations.

Prime Minister Nehru, expressing his grief in Parliament, said: “The story of his great life has come to an end. We all, and the entire country, know that it is a great story. History will record it on its countless pages and will call him the builder and organizer of modern India.” Similarly, the President, at the cremation ground, said: “The fire is consuming Sardar’s body, but no fire can extinguish his glory.” Physically, Sardar Patel is no more, but his spirit can still guide the nation, provided, as Dr. Rajendra Prasad said, we understand that “the entire nation is his family. Therefore, we should take the same pledge of service to the country that he did.” The shock felt by millions of countrymen upon hearing the news of Sardar Patel’s death and the grief that has engulfed the nation are natural; but we can show true reverence to our leader only by following in his footsteps. We should remember Rajaji’s words: “Vallabhbhai was an embodiment of great energy, courage, and self-reliance. Let us not think that he is no more. Even though the Vallabhbhai we knew is gone, the true Vallabhbhai will always live on.” Maulana Azad rightly said that the story of a glorious revolution has ended, but “it has ended in the world in which we live and move, but in the world of minds and hearts, that story will always remain alive and will be remembered.”

Parliamentary Proceedings: Due to Sardar Patel’s death, Parliament did not conduct any business on Friday and was adjourned until Monday.

The Passing of Sardar Patel

सरदार पटेल का जाना

सरदार पटेल हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी बीमारी के समाचारों पर सारा देश चिन्ताकुल था। करोड़ों हृदय उनके स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायुष्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे। किन्तु विधाता ने देश की प्रार्थना को नहीं सुना और सरदार पटेल को हमसे छीन लिया। जिस समय देश को उनकी सबसे अधिक जरूरत थी, उस समय उनका उठे जाना देश के लिए अनभ्य वज्रपात है। उनके चले जाने से देश की गम्भीर हानि हुई है, जिसकी पूर्ति होना असम्भव नजर आता है।

गांधीजी के बाद देश की समस्त आशाएं नेहरू और पटेल पर केन्द्रित थीं। दोनों राष्ट्र की नौका को तूफानों के बीच कुशलतापूर्वक खेये चले जा रहे थे। दोनों में अपनी-अपनी विशेषताएं थीं। वे एक-दूसरे की कमियों की पूर्ति करते थे और देश को स्वस्थ नेतृत्व प्रदान करते थे। आज देश के नेतृत्व के गुरुतर दायित्व को वहन करने के लिए नेहरूजी अकेले रह गये हैं। उनकी एक बलवान भुजा उनसे छिन गयी है। एक कुशल मल्लाह का छिन जाना राष्ट्र की नौका के लिए महती विपत्ति का संकेत है। सरदार पटेल का जीवन भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास से इस तरह गुंथा हुआ रहा है कि दोनों को जुदा नहीं किया जा सकता। गांधीजी की प्रेरणा और छत्रछाया के नीचे उन्होंने देश के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और गांधीजी के… दायें हाथ बन कर रहे।

उन्होंने अनेक छोटी-मोटी लड़ाइयों का सेनापतित्व किया और इस कारण गांधीजी ने ही उन्हें सरदार का विशेषण प्रदान किया, जिसे सारे राष्ट्र ने सहज ही स्वीकार कर लिया। आत्म-विश्वास और निर्भयता के गुण उनकी नस-नस में व्याप्त थे। उनकी वाणी में वह तेज और प्रखरता थी, जो मुर्दा नसों में भी जान डाल देती थी। उनमें अद्भुत संगठन शक्ति थी और उसी के बल पर उन्होंने अनेक लड़ाइयों में सफलता हासिल की थी। उन्होंने गुजरात के एक सामान्य किसान-परिवार में जन्म लिया था और इसलिए उन्हें किसान की कर्मठ शक्ति विरासत में मिली थी। वह धरती के आदमी थे और उनका पांव हमेशा धरती पर ही टिका रहा। इसीलिए वह देश की आम जनता के बीच पूरी तरह समा गये थे, उसके अपने बन गये थे। किसान उन्हें अपने में से एक समझते थे। गांधीजी ने स्वराज्य की लड़ाई के लिए बारदोली को अपनी प्रयोगशाला चुना था। इस प्रयोगशाला की जमीन वल्लभ भाई पटेल के हाथों तैयार हुई थी।

Sardar Patel is no longer with us. The entire nation was anxious about the news of his illness. Millions of hearts were praying for his recovery and long life. But fate did not heed the nation’s prayers and snatched Sardar Patel away from us. His passing at a time when the country needed him most is an unbearable blow. His death has caused a grave loss to the nation, one that seems impossible to overcome.

After Gandhiji, all the nation’s hopes were centered on Nehru and Patel. Both were skillfully steering the ship of the nation through stormy seas. Each had their own unique qualities. They complemented each other’s weaknesses and provided sound leadership to the country. Today, Nehruji is left alone to bear the heavy responsibility of leading the nation. He has lost a strong arm. The loss of such a skilled navigator is a great misfortune for the ship of the nation. Sardar Patel’s life is so intertwined with the history of India’s freedom struggle that the two cannot be separated. Under Gandhiji’s inspiration and guidance, he entered public life and became Gandhiji’s right-hand man.

He led many battles, both big and small, and it was Gandhiji himself who bestowed upon him the title of Sardar, which the entire nation readily accepted. Self-confidence and fearlessness permeated his very being. His voice possessed a power and intensity that could breathe life into even the most lifeless. He possessed extraordinary organizational skills, and it was through these skills that he achieved success in numerous struggles. He was born into an ordinary farmer’s family in Gujarat, and therefore inherited the industrious spirit of a farmer. He was a man of the earth, and his feet always remained firmly planted on the ground. That is why he was completely integrated with the common people of the country; he became one of them. Farmers considered him one of their own. Gandhiji had chosen Bardoli as his laboratory for the struggle for Swaraj (self-rule). The groundwork for this laboratory was laid by Vallabhbhai Patel.

Factionalism in Hindi Literature

हिंदी साहित्य में कट्टम-कट्टा

इस गली गया, तो ‘कम्यूनल’ हुआ, उस गली गया, तो ‘सेक्युलर’ हुआ। एक में गया, तो दूसरे से गया; दूसरे में गया, तो पहले से गया। सच कहूं, हमारे जैसे तटस्थ साहित्यकार की आजकल बड़ी समस्या है। कुछ लोग अपने हाथों में ठप्पे लिए बैठे हैं कि जरा भी कोई दुश्मन की गली में दिखा, तो छाप दिया कि दुश्मन है! अब तो यारों ने बचे-खुचे तटों पर भी अपने-अपने बुलडोजर चला दिए हैं, तब बताइए कोई तटस्थ कैसे रहे ?

ऐसा तो कभी न था। साहित्यकारों के झगड़े पहले भी होते थे। मतभेद होते थे, लेकिन मनभेद नहीं। साहित्य तब ‘प्राइवेट लिमिटेड’ था, आज की तरह ‘पर्सनल अनलिमिटेड’ नहीं। सोशल मीडिया की कृपा से आज हर कोई साहित्यकार है, लेखक है, कवि है, कथाकार है, विचारक है, फोटोकार व वीडियोकार है। तब साहित्य की अवधारणा उदारवादी थी। साहित्य सबका था-सुरसरि सम सब कहं हित होई था। उसके लिए कोई अछूत, वर्जित और बहिष्कृत नहीं था।

यूं तो तब भी साहित्य में लेफ्ट-राइट हुआ करता था, पर ऐसा कट्टम-कट्टा और लट्ठम-लगा नहीं था, जैसा आज है। तब कोई नहीं कहता था कि उसे बुलाया, तो हम न आएंगे। असहमतियां होतीं, लेकिन ऐसी ‘हेट’ न होती कि किसी असहमत को देखते ही भौंहें टेढ़ी हो जाएं।

पिछली सदी के पचास और साठ के दशक में ‘परिमल’ की गोष्ठियों के ‘मिनट्स’ के रजिस्टर व कॉपियां इस लेखक ने देखी हैं, जो बताती हैं कि इलाहाबाद में परिमल वाले गोष्ठी करते, तो प्रगतिशील आते; प्रगतिशील गोष्ठी करते, तो परिमलिए आते थे। रचना पाठ होते, बहसें होतीं, सहमतियां असहमतियां होतीं, नोक-झोंक होती, पर साहित्य की बेहतरी के लिए होतीं। साहित्यकारों में एक-दूसरे के प्रति निजी किस्म की जिघांसा, खंदक न होती।

यह दूसरे महायुद्ध के खत्म होते ही शुरू हुए शीतयुद्ध का जमाना था। दुनिया दो खेमों में बंटी थी। एक ओर पूंजीवादी अमेरिका-यूरोप के देश थे, दूसरी ओर समाजवादी सोवियत संघ था। एक ओर ‘फ्री कल्चर’ का नारा था, दूसरी ओर ‘समाजवादी कल्चर’ का। एक ओर लेखक की आजादी पर जोर रहा, तो दूसरी ओर उसके क्रांति का कल-पुर्जा (प्रचारक) बनने पर जोर रहा।

यह शीतयुद्ध खूब पढ़े-लिखे बुद्धिजीवियों के दिमाग को जीतने की वैचारिक-सांस्कृतिक लड़ाई थी, जो 1990 तक चलती रही और जैसे ही सोवियत संघ गिरा, वैसे ही खत्म हो गई। तब फ्री वर्ल्ड बरक्स समाजवाद था, अब सेक्युलर बरक्स कम्यूनल है। सेक्युलर गली में कम्यूनल नहीं जाते, कम्यूनल गली में सेक्युलर नहीं जाते। सेक्युलर के कई नाम हैं। जैसे, लुटियन्स गैंग, खान मार्केट गैंग, लॉबी वाले, इको सिस्टम वाले, तो कम्यूनल के भी कई नाम हैं- हिंदुत्ववादी, हिंदू धर्मवादी, सनातनवादी, परंपरावादी।

आज का सोशल मीडिया और इसमें भी कमबख्तयू-ट्यूबइन अलग-अलग गलियों की गोष्ठियों के अक्सर दर्शन कराता रहता है, जिनमें एक वैचारिक अखाड़े के सूरमा दूसरे के वीरों को और दूसरे के वीर पहले वाले के सूरमाओं को कोसते-धिक्कारते दिखते हैं। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिये साहित्य का इतिहास आज रोज लिखा जाता है। ऐसी गोष्ठियों में देर तक ‘दुश्मन राग’ बजता रहता है।

सेक्युलरों के ‘लकड़ परदादा’ मार्क्स का कहना है, ‘सब आलोचना की पूर्व-शर्त धर्म की ‘आलोचना है।’ इस नजर से और सेक्युलर आलोचना पर विचार करने वाले एडवर्ड सईद की नजर से देखें, तो हिंदी का एक भी सेक्युलर, सच्चा सेक्युलर नहीं। कोई बताए कि इनमें से किसने एक धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म की आलोचना की ? वे कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको उनसे डर लगता है। ऐसे आलोचक छद्म सेक्युलर हैं। कई बार ऐसे सेक्युलर सबसे बुरे कम्यूनल साबित होते हैं।

सोचता हूं कि दोनों को धता बताकर गाने लगू – तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद।

If you go down this street, you’re labeled “communal”; if you go down that street, you’re labeled “secular.” If you side with one, you lose the other; if you side with the other, you lose the first. To be honest, neutral writers like us face a huge problem these days. Some people are sitting with their stamps ready, and the moment someone is seen in the enemy’s camp, they’re immediately branded an enemy! Now, these people have even bulldozed the remaining neutral ground, so tell me, how can anyone remain neutral?

It wasn’t always like this. Writers had disagreements before, too. There were differences of opinion, but not animosity. Literature was “private limited” then, not “personal unlimited” like it is today. Thanks to social media, everyone is a writer, author, poet, storyteller, thinker, photographer, and videographer. Back then, the concept of literature was liberal. Literature belonged to everyone – it was beneficial to all, like the Ganges. There was no untouchable, forbidden, or excluded group.

Even then, there was a left-right divide in literature, but it wasn’t the kind of bitter, confrontational factionalism we see today. No one would say, “If you invite them, we won’t come.” There were disagreements, but not the kind of hatred that makes you scowl at the sight of someone who disagrees with you.

This writer has seen the minutes and registers of the “Parimal” group’s meetings from the 1950s and 60s, which show that when the Parimal group held meetings in Allahabad, the progressives would attend; and when the progressives held meetings, the Parimal members would attend. There were readings of works, debates, agreements and disagreements, and arguments, but they were all for the betterment of literature. There was no personal animosity or entrenched hostility among the writers.

This was the era of the Cold War, which began right after the end of the Second World War. The world was divided into two camps. On one side were the capitalist countries of America and Europe, and on the other was the socialist Soviet Union. On one side was the slogan of ‘free culture,’ and on the other, ‘socialist culture.’ On one side, the emphasis was on the freedom of the writer, while on the other, it was on the writer becoming a cog in the machine of the revolution (a propagandist).

This Cold War was an ideological and cultural battle to win the minds of highly educated intellectuals, which continued until 1990, and ended as soon as the Soviet Union collapsed. Then it was the Free World versus Socialism; now it is Secularism versus Communalism. Secularists don’t go down the communal street, and communalists don’t go down the secular street. Secularists have many names, such as the Lutyens’ gang, the Khan Market gang, the lobbyists, the ecosystem people, and communalists also have many names—Hindutva followers, Hindu fundamentalists, Sanatanists, traditionalists.

Today’s social media, and especially that damned YouTube, often provides glimpses into the gatherings in these different streets, where the champions of one ideological arena are seen cursing and condemning the heroes of the other, and vice versa. The history of literature is being written daily through social media and print media. In such gatherings, the ‘enemy’s tune’ plays on and on.

Marx, the “great-great-grandfather” of the secularists, said, “The precondition of all criticism is the criticism of religion.” From this perspective, and from the perspective of Edward Said, who considered secular criticism, not a single secularist in Hindi literature is a true secularist. Let someone tell me which of them has criticized any religion other than one particular religion? They cannot, because they are afraid of them. Such critics are pseudo-secularists. Sometimes, these secularists turn out to be the worst communalists.

I think I should defy both of them and start singing—”I will not set foot in your streets after today.”

Terrorism’s back has been broken.

आतंकवाद की कमर बहुत टूट चुकी

यह सही है कि 13 दिसंबर, 2001 के आतंकी हमले को भूलना असंभव है, लेकिन बीते दो दशकों में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कई बार कार्रवाई की है, जो सफल भी रही है और जिसका सकारात्मक असर भी पड़ा है। भले ही पाकिस्तान में उन आतंकियों या आतंकी संगठनों को खाद-पानी दिया जा रहा है, जो भारत के खिलाफ सक्रिय रहते हैं, लेकिन जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है, उससे लगता यही है कि भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने से पहले वे सौ बार सोचेंगे।

ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2016 के सितंबर माह में भारत ने उरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के भीतर एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में को गई इस कमांडो कार्रवाई में कई आतंकियों को खत्म किया गया था और उनके ठिकाने नष्ट किए गए थे। यह ठीक उसी तरह की कार्रवाई थी, जिस तरह से अमेरिका किया करता है। गौरतलब है कि अमेरिका ने कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन को इसी तरह मारा था। अपनी कार्रवाई में भारतीय सेना विफल नहीं रहीं और सफलतापूर्वक घर लौटी। इसी तरह एयर स्ट्राइक भी की गई। पाकिस्तान ही नहीं, म्यांमार सीमा के भीतर भी अलगाववादी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अभी हाल ही में जब दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका हुआ, तो उससे पहले 3,000 किलोग्राम तक विस्फोटक बरामद कर लिए गए थे और आरोपी की तलाश जारी थी, जिसने बाद में लाल किले के पास कार में खुद को उड़ा लिया। कहने का मतलब है कि अब हमारी सुरक्षा एजेंसियां काफी सक्रिय हैं और आतंकी संगठनों की मंशा को ध्वस्त कर रही हैं।

रही बात महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा की, तो हमारी एजेंसियां इस मोर्चे पर भी मजबूती से सक्रिय हैं। 2023 में भले ही संसद में असामाजिक तत्व घुस आए थे, लेकिन अब कोई ऐसी हिमाकत कर सकता है भला? अगर आज कोई जबरन संसद परिसर में दाखिल होना चाहे, तो उसे गोली मार दी जाएगी। यही सिद्धांत सैन्य इमारतों पर भी लागू होता है। वहां भी घुसपैठियों को देखते ही गोली मार देने का नियम है। वास्तव में, आज की सरकार आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और उसका काफी अच्छा असर भी दिख रहा है। आज कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हो रही, तो यह कहीं न कहीं देश की सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ती ताकत का नतीजा है। इस सच को नकारने की कोई वजह नहीं है।

मोहित, टिप्पणीकार

It’s true that the terrorist attack of December 13, 2001, is impossible to forget, but in the past two decades, India has taken action against terrorism multiple times, and these actions have been successful and have had a positive impact. Even though terrorists and terrorist organizations active against India are being nurtured and supported in Pakistan, the way India has conducted military operations inside Pakistani territory suggests that they will think a hundred times before plotting any conspiracy against India.

We don’t need to look far. In September 2016, India conducted a surgical strike inside Pakistan after the Uri terrorist attack. This commando operation in Pakistan-occupied Kashmir eliminated several terrorists and destroyed their hideouts. This was similar to the kind of operation the US conducts. Notably, the US killed the notorious terrorist Osama bin Laden in a similar manner. The Indian Army was not unsuccessful in its operation and returned home safely. Air strikes have also been carried out. Action has been taken not only against Pakistan but also against separatist forces inside the Myanmar border. Recently, when a car bomb exploded near the Red Fort in Delhi, 3,000 kilograms of explosives had already been recovered, and the search was on for the accused, who later blew himself up in a car near the Red Fort. This means that our security agencies are now very active and are thwarting the intentions of terrorist organizations.

As for the security of important buildings, our agencies are also strongly active on this front. Although anti-social elements managed to enter Parliament in 2023, can anyone dare to do such a thing now? If someone tries to forcibly enter the Parliament complex today, they will be shot. The same principle applies to military buildings. There too, the rule is to shoot intruders on sight. In fact, the current government is continuously taking action against terrorism, and its positive effects are clearly visible. The fact that no major terrorist incidents are occurring today is, to some extent, a result of the increasing strength of the country’s security agencies. There is no reason to deny this truth.

Mohit, Commentator

The attack on Parliament can never be forgotten.

कभी नहीं भूल सकते संसद पर वह हमला

साल 2001 के 13 दिसंबर को भला कौन भूल सकता है, जब लोकतंत्र के मंदिर संसद पर पाकिस्तान-परस्त आतंकियों ने हमला बोल दिया था। तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के शब्दों में कहें, तो यह हमला भारत के शीर्ष नेतृत्व को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया था। यह तो भला हो हमारे सुरक्षा बलों का, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर धब्बा न लगने दिया। आज इतने सालों के बाद भी उस घटना की याद इसलिए आ रही है, क्योंकि आतंकवाद आज भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, और तमाम सुरक्षा उपायों के बावजूद हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है।

देखा जाए, तो यह घटना आज भी प्रासंगिक है। जैश-ए-मोहम्मद, जिसने इस हमले को अंजाम दिया था, आज भी पाकिस्तान में मौजूद है और अपने संगठन को बनाए रखने में सफल रहा है। फिर, पाकिस्तान में जिस तरह की अस्थिरता है और छद्म गुटों के प्रति उसकी जो नीति है, वह यही बात रही है कि भारत के लिए खतरा कम नहीं हुआ है, बल्कि इसका ढांचा आज भी कमोवेश पुराने रूप में बना हुआ है। इस बीच, आतंकवादियों ने अपने दायरे को बढ़ाया ही है, जैसे अब वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और डिजिटल भर्ती और माइक्रो फाइनेंसिंग पर जोर देने लगे हैं। इससे भारत के सुरक्षा बलों को अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ रही हैं। इतना ही नहीं, संसद आज भी हमले का प्रतीकात्मक केंद्र है। 2023 की ही घटना को याद कीजिए, जब संसद के भीतर उपद्रव किया गया था। यह ठीक है कि उस घटना में कोई घातक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था और सब सुरक्षित रहे, लेकिन वह घटना बताती है कि खतरों का स्तर भले बदल जाए, लेकिन आतंकी संगठनों की मंशा नहीं बदल सकती। वे भारत को अस्थिर करने के प्रयासों में जुटे रहेंगे।

साफ है, 13 दिसंबर की घटना कभी भूली नहीं जा सकेगी। इसने सुरक्षा कमजोरियों को बेपरदा किया था। आज भी अपने देश में सुरक्षा की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। बड़े स्टेशनों तक पर बिना जांच के बैग स्टेशन के अंदर तक पहुंच रहे हैं। मॉल आदि की सुरक्षा भी कोई रहस्य नहीं है। पिछले दिनों लाल किले के पास कार में विस्फोट की घटना भी हुई ही थी। ऐसे में, इस हमले को याद करना सिर्फ श्रद्धांजलि देना नहीं है. बल्कि इस बात को स्वीकार करना है कि जिस चुनौतियों का पता इस घटना से चला था, वे खत्म होने के बजाय अपना स्वरूप बदल चुकी हैं।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

Who can forget December 13, 2001, when Pakistan-backed terrorists attacked the Parliament, the temple of democracy? In the words of the then Home Minister, Lal Krishna Advani, this attack was aimed at eliminating India’s top leadership. Thankfully, our security forces risked their lives to prevent any stain on the temple of Indian democracy. Even after so many years, this incident is still relevant because terrorism remains a major challenge for us, and despite all the security measures, we cannot claim that our country is completely safe.

This incident remains relevant even today. Jaish-e-Mohammed, which carried out the attack, still exists in Pakistan and has managed to maintain its organization. Furthermore, the kind of instability in Pakistan and its policy towards proxy groups means that the threat to India has not diminished; its structure remains more or less the same. Meanwhile, terrorists have expanded their reach, now operating on digital platforms and focusing on digital recruitment and micro-financing. This is forcing India’s security forces to change their strategies. Moreover, Parliament remains a symbolic target. Remember the incident in 2023 when there was a disturbance inside Parliament. While it’s true that no deadly weapons were used in that incident and everyone remained safe, it shows that while the level of threat may change, the intentions of terrorist organizations do not. They will continue their efforts to destabilize India.

Clearly, the December 13th incident can never be forgotten. It exposed security vulnerabilities. Even today, the security situation in our country is no secret. Bags are reaching even major railway stations without proper checks. The security at malls and other public places is also far from foolproof. Just recently, there was a car bomb explosion near the Red Fort. Therefore, remembering this attack is not merely about paying tribute, but also about acknowledging that the challenges revealed by this incident have not disappeared, but have instead transformed.

Deepak Kumar, Commentator

At the Crossroads of Destiny

भाग्य के चौराहे पर

अंग्रेजी राज्य के समय से हमारे देश में यह परम्परा चली आ रही है कि अंग्रेज व्यापारियों की संस्था (एसोशियेटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स) के वार्षिकोत्सव पर सरकार का कोई प्रमुख व्यक्ति निमंत्रित होकर जाता है और वहां के अध्यक्षीय भाषण में उठाये गये मुद्दों का जवाब देते हुए देश की स्थिति का सिंहावलोकन करता है। स्वतंत्रता के बाद भी इस परम्परा को हमने नहीं छोड़ा है और अंग्रेज शासकों की जगह अब भारतीय शासक वह रस्म अदा करते हैं। इस बार हमारे वित्त मंत्री श्री चिंतामणि देशमुख को यह रस्म अदा करने का सुयोग मिला और इस सिलसिले में जो भाषण उन्होंने दिया वह हमारे सामने है। अपने इस भाषण में श्री देशमुख ने यह बिल्कुल ठीक कहा है कि ‘आज भारत भाग्य के चौराहे पर है।’ उन्होंने बताया कि आजकल अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण गम्भीर आशंकाओं से भरपूर है, हमारी आन्तरिक कठिनाइयां निश्चय ही बहुत गम्भीर हैं तथा वर्तमान अस्थिर परिस्थितियों से हमारी समस्याओं का सुलझना और अधिक कठिन हो गया है। फिर भी आशा की यह वाणी उन्होंने सुनाई कि ‘तात्कालिक कठिनाइयों के बावजूद स्थिरता के चिन्ह देखकर मैं सोत्साह हूं और मुझे लगता है कि निकट भविष्य की (तात्कालिक) कठिनाइयों को हम पार कर सकते हैं।’ निश्चय ही ये ऐसे उद्‌गार हैं, जो निराशा में आशा पैदा कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि भाग्य के चौराहे पर खड़े हुए हम ठीक मार्ग ही ग्रहण करें, जिससे इस आशा को पूर्ण होने का अवसर मिले।

वित्त-मंत्री का भाषण एसोशियेटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स या व्यापारमण्डल के अध्यक्ष सर एडवर्ड बॅथल द्वारा उठाये गये मुद्दों के जवाब में था, जिसमें शुद्ध व्यापारी दृष्टिकोण से सरकार के घाटे के बजट, कर-व्यवस्था तथा मुद्रास्फीति प्रतिबन्ध और जीवन-व्यय में तथा कीमतों में कमी लाने में सफलता-हीनता की आलोचना की गई थी। वित्त मंत्री द्वारा इन मुद्दों पर उन्हें आश्वस्त करना और सरकारी दृष्टिकोण तथा तत्सम्बन्धी सरकारी कार्यों का भान कराना स्वाभाविक था। यह सब उनके भाषण में मिलता है। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आर्थिक नीति में सरकार ने राजनीति को हस्तक्षेप नहीं करने दिया है तथा कानून-व्यवस्था के पालन द्वारा ऐसी आर्थिक स्थितियां उत्पन्न करने का उसे भान है, जिनसे कि उत्पादन वृद्धि हो।

Since the time of British rule, a tradition has prevailed in our country: a prominent government official is invited to the annual celebration of the Associated Chambers of Commerce (an organization of British merchants), where they respond to the issues raised in the presidential address and provide an overview of the country’s situation. Even after independence, we have not abandoned this tradition, and now Indian leaders perform this ritual in place of the British rulers. This time, our Finance Minister, Mr. Chintamani Deshmukh, had the opportunity to perform this duty, and the speech he delivered is before us. In his speech, Mr. Deshmukh rightly stated that “India stands at the crossroads of destiny.” He explained that the current international environment is fraught with serious anxieties, our internal difficulties are undoubtedly very serious, and the present unstable circumstances have made the resolution of our problems even more difficult. Nevertheless, he offered a message of hope, saying, “Despite the immediate difficulties, I am encouraged by the signs of stability, and I believe that we can overcome the immediate difficulties in the near future.” These are certainly sentiments that can inspire hope in the midst of despair, and we hope that, standing at this crossroads of destiny, we will choose the right path, so that this hope may be fulfilled.

The Finance Minister’s speech was in response to the issues raised by Sir Edward Bethell, the president of the Associated Chambers of Commerce, who, from a purely business perspective, criticized the government’s deficit budget, tax system, and its failure to control inflation and reduce the cost of living and prices. It was natural for the Finance Minister to reassure him on these issues and to explain the government’s perspective and related actions. All of this is reflected in his speech. The Finance Minister assured that the government has not allowed politics to interfere with economic policy and that it is aware of the need to create economic conditions through the maintenance of law and order that will lead to increased production.

Imran Khan’s sisters should not act foolishly.

इमरान की बहनें नासमझी न दिखाएं

इमरान खान को गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत गर्माई हुई है। खबर है, उनकी बहन अलीमा खान को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा और जेल के भीतर इमरान खान के साथ ज्यादती की जा रही है। दुनिया का कोई शांतिकामी नागरिक, जम्हूरी कौम या सभ्य इंसान इस बात की हिमायत नहीं करेगा कि किसी भी शख्स के साथ जोर-जबर्दस्ती की जाए, मगर इमरान के मामले में ऐसा लगता है कि पश्चिमी मीडिया सनसनी बेच रहा है। अभी चंद रोज पहले इमरान की एक अन्य बहन उज्मा को उनसे मिलवाया गया था और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से कहा था कि भाई बहुत गुस्से में थे। कह रहे थे कि वे लोग हमें ‘मेंटल टॉर्चर’ कर रहे हैं। पूरे दिन कमरे में बंद रखते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर जाने देते हैं, मगर किसी से बातचीत की इजाजत नहीं है।

दरअसल, इमरान खान ने जो बोया, वही वह काट रहे हैं। उनके निजाम ने अपने सियासी मुखालिफों के साथ वहीं सुलूक किया, जो उनके साथ हो रहा है। उनके प्रधानमंत्री काल में भी नवाज शरीफ के खानदान के खिलाफ कई मामले शुरू किए गए और उन्हें देश से बाहर ही रहने के लिए बाध्य किया गया। फिर, यह जानते हुए ‌कि फौज से अदावत करके कोई हुक्मरां पाकिस्तान के भीतर चैन से नहीं रह सकता, उन्होंने उसी फौज के खिलाफ मोचर्चा खोल दिया, जिसने उनको प्रधानमंत्री बनवाया था। निस्संदेह, पाकिस्तान की सारी गड़बड़ियों की जड़ में उसकी फौज है, मगर वहां के सियासतदां भी दूध के घुले नहीं हैं। इमरान को अगर लंबे दौर की सियासत करनी थी, तो उनको फौज को भरोसे में रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता सांविधानिक संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए था। इसमें कोई दोराय नहीं कि अवाम उनके कार्यों से प्रभावित हो रही थी।

अगर चुनावी धांधली नहीं होती, तो शहबाज शरीफ की जगह वह या उनकी पार्टी का नुमाइंदा आज वहां का वजीर-ए-आजम होता, मगर वह हड़बड़ी में थे और सियासत में सबसे जरूरी चीज है धैर्य।

इमरान को अब अदालत से ही राहत की उम्मीद करनी चाहिए। वैसे भी, उन्हें ज्यादातर मामलों में जमानत मिल ही चुकी है। अपनी बहनों व पार्टी के नेताओं-कार्यकर्ताओं के जरिये हंगामा कराकर वह अपने लिए नई मुसीबतें ही मोल लेंगे। उनकी बहनों को भी भाई की खैरियत जानने के लिए अदालत की शरण लेनी चाहिए। वे सीधे मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोलकर इमरान की परेशानियां बढ़ा रही हैं, क्योंकि मुनीर इस वक्त सबसे ताकतवर पाकिस्तानी हैं, जिन्हें अमेरिका, चीन और पश्चिम एशिया के देश शहबाज शरीफ से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं।

देविका सिंह, टिप्पणीकार

Pakistan’s politics has once again heated up over Imran Khan’s arrest. Reports indicate that his sister, Aleema Khan, is not being allowed to meet him, and that he is being subjected to cruelty inside the prison. No peace-loving citizen, democratic nation, or civilized person in the world would condone any use of force against anyone, but in Imran Khan’s case, it appears that Western media is fueling sensationalism. Just a few days ago, another of Imran Khan’s sisters, Uzma, was allowed to meet him, and after the meeting, she told the media that her brother was very angry. He was subjected to “mental torture,” saying they were locking him in a room all day, allowing him out for short periods, but not allowing him to speak to anyone.

Indeed, Imran Khan is reaping what he sowed. His regime treated its political opponents in the same way that he is now being treated. Even during his tenure as Prime Minister, several cases were initiated against Nawaz Sharif’s family, forcing them to remain outside the country. Then, realizing that a ruler can’t live peacefully within Pakistan if he is at odds with the military, he launched a campaign against the very army that had installed him as Prime Minister. Undoubtedly, the military is at the root of all of Pakistan’s problems, but its politicians are no strangers either. If Imran Khan wanted to pursue long-term politics, he should have gradually strengthened constitutional institutions while keeping the military in confidence. There’s no doubt that the public was impressed by his actions.

Had the election not been rigged, he or a representative of his party would be Prime Minister today instead of Shahbaz Sharif, but he was in a hurry, and patience is the most important factor in politics.

Imran must now hope for relief from the courts. In any case, he has already been granted bail in most of the cases. By instigating a ruckus through his sisters and party leaders and workers, he will only create new problems for himself. His sisters should also seek court action to inquire about their brother’s well-being. By directly opposing Munir, they are only increasing Imran’s problems, as Munir is currently the most powerful Pakistani, given more importance by the US, China, and West Asian countries than Shahbaz Sharif.

Devika Singh, Commentator