The Former Prime Minister’s Regretful Fate

December 12, 2025 in Commentator

The Former Prime Minister’s Regretful Fate

पूर्व प्रधानमंत्री का अफसोसनाक हश्र

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने के लिए अदियाला जेल के बाहर धरने पर बैठी उनकी बहनों और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदस्यों पर सर्द रात में ठंडे पानी की बौछार करने की खबरें छनकर आ रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में पार्टी ने बयान जारी कर कहा है कि, ‘जेल में बंद पूर्व पीएम के साथ मुलाकात की अनुमति के अदालती आदेश के बावजूद, सरकार केइशारे पर अधिकारियों ने जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और शांति से बैठे पार्टी कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए बर्फीले पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया है।’ ज्ञात हो कि इमरान खान के खिलाफ ‘चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज’ का पद संभालने के बाद से जनरल आसिम मुनीर के जुल्म की इंतिहा हो गई है। मुनीर इमरान खान से जुड़े सभी नामो-हिलरान मिटाने पर तुले हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री होने के कारण इमरान के पास पाकिस्तान की बहुत सारी अहम रणनीतिक खुफिया जानकारियां हैं, जो देर-सबेर मुनीर और वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए खतरा बन सकती हैं।

इसीलिए इमरान पर जुल्मो-सितम ढाने में पाकिस्तानी सेना जीजान से जुट गई है। यहां तक कि उनके बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करने पर आमादा है। इमरान खान की बड़ी बहन अलीमा के नेतृत्व में मंगलवार को अदियाला जेल के बाहर धरना दिया जा रहा था। इसकी वजह थी कि अदालतो आदेश के बावजूद उन्हें एक बार फिर इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। प्रदर्शन में बहनों के अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के महासचिव सलमान अकरम राजा और खैबर-पख्तूनख्वा के प्रांतीय अध्यक्ष जुनैद अकबर खान सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते इमरान की दूसरी बहन उज्मा खान को जेल में बंद भाई से मिलने की अनुमति दी गई थी। उज्मा ने बाद में कहा था कि उनके भाई शारीरिक रूप से ठीक लग रहे थे, पर उन्हें ‘मानसिक यातना’ का सामना करना पड़ रहा है।

ठंड के मौसम में शांतिपूर्ण धरना दे रहे नागरिकों पर बफीलें पानी की बौछार करना न केवल उनके नागरिक अधिकारों का बेशर्म उल्लंघन है, बल्कि सरकार के अत्याचारों का विरोध करने के लिए जमा हुए लोगों के राजनीतिक अधिकारों पर भी सीधा हमला है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के समर्थकों के लिए भी यह एक चुनौती है कि वे पाकिस्तान में लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर रहे निरीह नागरिकों के दमन पर चुप नहीं बैठें और त्वरित कार्रवाई करें।

मुकेश प्रसाद ठाकुर, अधिवक्ता

Reports are emerging that Imran Khan’s sisters and members of his party, the Pakistan Tehreek-e-Insaf, were subjected to cold water cannons on a frigid night while protesting outside Adiala Jail to meet former Prime Minister Imran Khan. In a statement posted on social media platforms, the party said, “Despite a court order allowing them to meet the jailed former Prime Minister, authorities, at the behest of the government, used icy water cannons to disperse Imran Khan’s sisters and party workers sitting peacefully outside the jail.” It is worth noting that General Asim Munir’s repression against Imran Khan has reached its peak since assuming the position of Chief of Defence Forces. Munir is determined to eliminate all traces of Imran Khan, as he, as Prime Minister, possesses significant strategic intelligence information, which could sooner or later pose a threat to Munir and current Prime Minister Shahbaz Sharif.

That’s why the Pakistani military has been determined to inflict atrocities on Imran Khan, even violating his basic human rights. A protest was held outside Adiala Jail on Tuesday, led by Imran Khan’s elder sister, Aleema. This was because, despite court orders, she was once again denied access to Imran Khan. In addition to the sisters, several senior party leaders, including Pakistan Tehreek-e-Insaf General Secretary Salman Akram Raja and Khyber-Pakhtunkhwa Provincial President Junaid Akbar Khan, also participated in the protest. It’s worth noting that last week, Imran’s other sister, Uzma Khan, was allowed to visit her brother in jail. Uzma later said that while her brother appeared physically fine, he was suffering from “mental torture.”

Spraying freezing water on citizens staging a peaceful protest in the freezing weather is not only a brazen violation of their civil rights, but also a direct attack on the political rights of those gathered to protest government atrocities. This also poses a challenge to international human rights organizations and advocates for democracy to not remain silent and take swift action against the repression of innocent citizens exercising their democratic rights in Pakistan.

Mukesh Prasad Thakur, Advocate

December 12, 2025 in Commentator

The Need for Implementation

अमल की आवश्यकता

आधुनिक शिक्षा प्रणाली इस देश को विदेशी शासकों की देन है। उन्होंने इसका आविष्कार इस देश के वास्तविक हितों को दृष्टि में रखकर नहीं किया था। उनका उद्देश्य था अपने शासन की जरूरतों को पूरा करना। इस शिक्षा-प्रणाली की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान जी भरकर निन्दा की गई। इसकी बुराइयों पर इतना अधिक प्रकाश डाला जा चुका है कि उसके बारे में और कुछ कहना पिसे को पीसना लगता है। विश्लेषण तो बहुत हो चुका। देशवासी इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि मौजूदा शिक्षा-प्रणाली हमारा उद्धार नहीं कर सकती। वह इस देश में बेकारों की एक सेना खड़ी कर रही है और शिक्षित युवकों में वर्तमान समाज-व्यवस्था के प्रति गहरा असंतोष पैदा कर रही है। इसमें शीघ्र ही क्रान्तिकारी परिवर्तन होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के समावर्तन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने जो दीक्षान्त भाषण दिया, वह मौजूदा शिक्षा-प्रणाली की खराबियों की चर्चा से ओत-प्रोत है। किन्तु उन खराबियों को दूर करने के लिए किन ठोस उपायों का अवलम्बन किया जायेगा, इसका उसमें कोई संकेत नहीं है। राजेन्द्र बाबू विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और विश्वविद्यालय को भविष्य में किस दिशा में बढ़ना चाहिए, यह निर्णय करना उनके अधिकार-क्षेत्र की बात है। वह उप-कुलपति को आदेश दे सकते हैं कि कल से ही विश्वविद्यालय में अमुक प्रकार का वातावरण उत्पन्न करने की कोशिश शुरू हो जानी चाहिए। जब तक इस प्रकार का व्यावहारिक कदम नहीं उठाया जायेगा, तब तक हम शिक्षा-प्रणाली के दोषों के विशद् विश्लेषण के बावजूद जहां हैं, वहीं बने रहेंगे।

राजेन्द्र बाबू ने अपने दीक्षान्त भाषण में उस खाई की ओर हमारा ध्यान खींचा है, जो विश्वविद्यालयों की शिक्षा ने शिक्षितों और अशिक्षितों के बीच उत्पन्न कर दी है। शहरी शिक्षित अपने को ऊंचा और भिन्न वर्ग का समझने लगे और देहाती उनकी निगाह में हीन और तिरस्कारणीय बन गये। देहातों के जो विद्यार्थी विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे शिक्षा प्राप्त कर चुकने के बाद वापस देहातों को लौटने का नाम नहीं लेते। इस प्रकार विश्वविद्यालयों ने ग्रामीण प्रतिभा को सोख लेने का काम किया है और राजेन्द्र बाबू के शब्दों में हमारे गांव अंधेरे और अशिक्षा के घर बन गये हैं।

The modern education system is a gift to this country from foreign rulers. They did not invent it with the true interests of this country in mind. Their objective was to serve the needs of their rule. This system was roundly criticized during the freedom struggle. So much light has been shed on its ills that saying anything more about it seems like a rehash. Enough analysis has already been done. The countrymen have fully understood that the current education system cannot save us. It is creating an army of unemployed people in this country and creating deep dissatisfaction among educated youth towards the current social system. Revolutionary change must occur soon. The convocation address delivered by Dr. Rajendra Prasad, the Vice Chancellor of Delhi University, at the convocation ceremony, is replete with discussions of the shortcomings of the current education system. However, it offers no indication of the concrete measures that will be adopted to address these shortcomings. Rajendra Babu is the Vice-Chancellor of the university, and it is within his jurisdiction to decide the direction the university should take in the future. He can order the Vice-Chancellor to begin efforts to create a certain kind of environment in the university from tomorrow. Unless such practical steps are taken, we will remain where we are, despite a detailed analysis of the flaws in the education system.

In his convocation address, Rajendra Babu drew our attention to the chasm that university education has created between the educated and the uneducated. The urban educated began to consider themselves superior and a separate class, while the rural population became inferior and contemptible in their eyes. Rural students who receive university education refuse to return to the countryside after completing their education. Thus, universities have sapped rural talent, and in Rajendra Babu’s words, our villages have become homes of darkness and illiteracy.

December 11, 2025 in Commentator

Bans are not the solution to the problem.

प्रतिबंध किसी समस्या का समाधान नहीं

ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बुधवार से 16 साल से कम उम्र के बच्चों व किशोरों के लिए सोशल मीडिया मंचों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। लागू कानून के मुताबिक, अगर कंपनियों ने बच्चों को अपने मंच पर ब्लॉक नहीं किया, और यदि वे कानून उल्लंघन की दोषी पाई गई, तो उन्हें पांच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस फैसले की मंशा निस्संदेह सराहनीय है, क्योंकि जिस पैमाने पर पश्चिम में बच्चों के साथ यौन अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें उनकी सरकारों को हर मुमकिन बचाव के कदम उठाने ही चाहिए, मगर यहीं पर यह सवाल भी उठता है कि यूरोपीय देश और ऑस्ट्रेलिया को अपने बच्चों की तो चिंता है, मगर दुनिया के गरीब देशों की कोई सुध नहीं है, क्योंकि इन सोशल मीडिया मंचों की ज्यादातर कंपनियां इन्हीं देशों की हैं।

इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जो मंच किशोरों के लिए हानिकारक हैं, वे वयस्कों के लिए कैसे लाभकारी हो जाएंगे ? जहर का असर उम्र देखकर कम ज्यादा नहीं हो सकता। अगर प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो धीमा जहर बच्चों को भी कम नुकसान पहुंचाएगा और वयस्कों को भी। यदि कमजोर है, तो दोनों के लिए समान रूप से घातक होगा। फिर जिन सामग्रियों से किशोरों पर बुरा असर पड़ता है, उनके असर में आकर वयस्क भी बच्चों के साथ बुरा करते हैं, इसलिए पाबंदी सब पर लगनी चाहिए थी।

जैसी कि सूचनाएं हैं, प्रतिबंधित मंचों में यू-ट्यूब को भी आखिरी समय में शामिल कर लिया गया है, मगर वास्तव में यू-ट्यूब सिर्फ अश्लील सामग्रियों का मंच नहीं है, उस पर काफी ज्ञानवर्द्धक सामग्रियां भी उपलब्ध हैं, जिनसे ऑस्ट्रेलिया के किशोर अब वंचित हो जाएंगे। इस तरह की कार्रवाइयां सूचनाओं के प्रवाह को बाधित करती है। यू-ट्यूब व दूसरे सोशल मीडिया मंों ने दुनिया के किशोरों को अपनी अनूठी प्रतिभा पेश करने का अवसर दिया है। कई तो इनकी मदद से ही स्टार तक बने हैं। मसलन, भारत में टीवी के लोकप्रिय शो ‘बिग बॉस’ में कई प्रतिस्पर्द्धा सिर्फ सोशल मीडिया पर बड़ी लोकप्रियता के कारण पहुंचे और आज उन सबका करियर निखर गया है।

पाबंदी या प्रतिबंध किसी समस्या का समाधान नहीं है। मुमकिन है कि सोशल मीडिया से प्रतिबंधित बच्चे अश्लील मुद्रित सामग्री की ओर मुड़ जाएं। बिहार में शराबबंदी का सबसे बुरा असर यह हुआ कि गांव-गांव के छोटे बच्चे इसकी तस्करी के कारोबार से जुड़ गए। इसलिए बच्चों को जागरूक करना व परिजनों की सतत निगरानी प्रतिबंध से अधिक कारगर होती।

रामाज्ञा तिवारी, टिप्पणीकार

The Australian government has imposed a complete ban on social media platforms for children and teenagers under the age of 16, effective Wednesday. ​​According to the law, if companies fail to block children from their platforms and are found guilty of violating the law, they could face fines of up to 50 million Australian dollars. The Australian government’s intention is undoubtedly commendable, as the scale of sexual offenses against children in the West necessitates that their governments take every possible protective measure. However, this raises the question of why European countries and Australia are concerned about their own children but show no concern for those in poorer countries, given that most of these social media companies are based in these developed nations.

Another aspect is that if these platforms are harmful to teenagers, how can they be beneficial to adults? The effect of poison doesn’t vary with age. If the immune system is strong, even slow-acting poison will cause less harm to both children and adults. If it’s weak, it will be equally fatal for both. Furthermore, the content that negatively affects teenagers can also influence adults to commit harmful acts against children; therefore, the ban should have been applied to everyone.

According to reports, YouTube was also included in the list of banned platforms at the last minute. However, YouTube is not just a platform for obscene content; it also offers a lot of educational material, which Australian teenagers will now be deprived of. Such actions hinder the free flow of information. YouTube and other social media platforms have given teenagers around the world the opportunity to showcase their unique talents. Many have even become stars with their help. For example, in India, several contestants in the popular TV show ‘Bigg Boss’ gained entry solely due to their immense popularity on social media, and their careers have flourished as a result.

Bans or restrictions are not the solution to the problem. It is possible that children banned from social media might turn to obscene printed material instead. The worst consequence of the liquor ban in Bihar is that young children in villages have become involved in its smuggling. Therefore, raising awareness among children and continuous monitoring by their families would be more effective than the ban itself.

Ramagya Tiwari, Commentator

December 11, 2025 in Commentator

Attlee-Truman Talks

एटली-टूमन वार्ता

सुदूर पूर्व के संकट की पृष्ठभूमि में, जिसने एक और विनाशक विश्वयुद्ध का खतरा पैदा कर दिया है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री एटली ने वाशिंगटन की यात्रा की थी। अमरीकी राष्ट्रपति श्री टूमन के साथ पिछले पांच दिनों में उन्होंने छः मर्तबा बातचीत की। अब उनकी वार्ता समाप्त हो चुकी है और उसके बाद दोनों जिन निष्कर्षों पर पहुंचे हैं, उन्हें एक विज्ञप्ति में प्रकट कर दिया गया है। दोनों राष्ट्र-नेताओं ने केवल सुदूर-पूर्व की समस्याओं पर ही विचार नहीं किया, बल्कि पूर्व और पश्चिम की सारी स्थिति का सिंहावलोकन किया और उसे ध्यान में रखते हुए निर्णय किये।

जहां तक अणु बम के प्रयोग का संबंध है, श्री एटली राष्ट्रपति टूमन से यह आश्वासन प्राप्त करने में सफल हुए हैं कि अणु बम का प्रयोग करने के पहले अमरीकी राष्ट्रपति श्री एटली को सूचित कर देंगे। अमरीका अणु बम को रामबाण समझ बैठा है। वह भारत के प्रधानमंत्री श्री नेहरू की भांति यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि अणु बम मूर्तिमान बुराई है और उसके उपयोग का अर्थ उस बुराई के आगे पूर्णतया आत्मसमर्पण करना होगा। टोकियो में जो अमरीकी सैनिक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपनी यह सम्मति प्रकट की है कि अमरीका कोरिया में अणु बम का प्रयोग करे, तो भी उससे युद्ध की रफ्तार नहीं बदलेगी, फिर भी अमरीका उस अस्त्र के परित्याग की घोषणा नहीं कर सकता, जिसे दुनिया के करोड़ों लोग अवांछनीय समझते हैं। राष्ट्रपति ट्रमन ने अणु बम की तलवार को लटकते हुए रखा है। किसी भी समय अमरीका अणु बम के प्रयोग की आवश्यकता अनुभव कर सकता है और जब वह इसकी आवश्यकता समझेगा, तो उसका प्रयोग करने के पहले श्री एटली को केवल सूचना मात्र देगा।

यह दावा किया गया है कि ब्रिटेन और अमरीका समान उद्देश्यों से प्रेरित हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त कार्रवाई करना चाहते हैं, तब अणु बम का प्रयोग करने का गंभीर कदम उठाने में दोनों पक्षों की पूर्व अनुमति की आवश्यकता स्पष्टतः स्वीकार की जानी चाहिए थी। पूर्व स्वीकृति के स्थान पर श्री एटली ने सूचना मिलने की बात पर ही संतोष मान लिया है। अवश्य ही इस विधि में भी आपसी परामर्श की गुंजाइश है, किन्तु अंतिम निर्णय अमरीका के हाथ में सुरक्षित रहेगा।

Against the backdrop of the crisis in the Far East, which threatened to unleash another devastating world war, British Prime Minister Mr. Attlee traveled to Washington. He held six meetings with American President Mr. Truman over the past five days. Their talks have now concluded, and the conclusions they reached have been revealed in a joint communiqué. The two leaders not only discussed the problems of the Far East but also reviewed the entire situation in the East and West and made their decisions accordingly.

Regarding the use of the atomic bomb, Mr. Attlee succeeded in obtaining an assurance from President Truman that the American President would inform Mr. Attlee before using the atomic bomb. America considers the atomic bomb a panacea. Unlike Indian Prime Minister Mr. Nehru, it is unwilling to accept that the atomic bomb is the embodiment of evil and that its use would mean complete surrender to that evil. American military experts in Tokyo have expressed the opinion that even if America uses the atomic bomb in Korea, it will not change the course of the war; nevertheless, America cannot renounce the weapon that millions of people around the world consider undesirable. President Truman has kept the sword of the atomic bomb hanging. At any time, America may feel the need to use the atomic bomb, and when it deems it necessary, it will merely inform Mr. Attlee before using it.

It is claimed that Britain and America are motivated by common objectives and want to take joint action to achieve those objectives. In that case, the prior consent of both parties should have been clearly required before taking the serious step of using the atomic bomb. Instead of prior consent, Mr. Attlee has settled for mere notification. While this method does allow for mutual consultation, the final decision will remain in America’s hands.

December 10, 2025 in Commentator

Discussion is Necessary to Restore Dignity

गरिमा स्थापित करने को चर्चा जरूरी

लोकसभा में वंदे मातरम् पर चर्चा से लोगों को राष्ट्रगीत की गरिमा, ऐतिहासिकता और प्रासंगिकता के बारे में जानकारी मिली। पिछले 150 वर्षों में इस राष्ट्रगीत के उपयोग में कई बार उतार-चढ़ाव देखे गए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में यह आजादी के दीवानों का जोश बढ़ाने वाला नारा बन गया था। लेकिन आजादी के बाद इसे लेकर तरह-तरह के विवाद पैदा किए जाने लगे। इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जाने लगी। जिस बंदे मातरम् से पूरे देश में राष्ट्रीयता की लहर पैदा हुई, उसी देश को टुकड़ों में बांटने का जघन्य पाप किया गया। इसके बाद भी इस गीत के साथ अन्याय हुआ और इसे पूरे संदर्भ से काट दिया गया। आलम यह है कि देश में कोई इसे पूरा गाने को स्थिति में नहीं है। ऐरी उपेक्षा असहनीय है।

बंग-भंग के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान बंदे मातरम् की गूंज जनमानस में बैठी। राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए उस समय ‘वंदे मातरम् समिति’ बनाई गई थी। 1906 में जब पहली बार कांग्रेस का झंडा बनाया गया, तब उसके मध्य में बंदे मातरम् लिखा था। कुछ लोग यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि जन-गण-मन और वंदे मातरम् के बीच एक दीवार खड़ी की जा रही है। ऐसा प्रयास विभाजनकारी सोच है। जो लोग यह बात नहीं समझते है वह मां की ममता को भी नहीं समझ सकते। असलियत यह है कि जन-गण-मन और वंदे मातरम् मां भारती की दो आंखें हैं। मां भारती के दो अमर सपूतों की किलकारियां है। बंदे मातरम् का उ‌द्घोष किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय स्वाभिमान की अभिव्यक्ति है।

वंदे मातरम् के साथ जो अन्याय हुआ, उसे जानना जरूरी है। इससे देश की भावी पोढ़ी अन्याय करने वालों की मानसिकता को ठीक तरह से समझ सकेगी। वंदे मातरम् के साथ हुआ अन्याय तुष्टिकरण की राजनीति का कारण बना, जिसने आजादी के बाद सांप्रदायिक सौहार्द को कमजोर किया। वंदे मातरम् की भुला दी गई पंक्तियों भारत की आत्मा की पंक्ति हैं। ये पंक्तियां बताती हैं कि भारत का अध्यात्म तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करता है। वंदे मातरम् की उपेक्षा की गई, उसे खंडित किया गया। इसके साथ इतिहास का एक बड़ा छल हुआ है। इस राजनीतिक छल और अन्याय के बारे में सभी पीढ़ियों को जानना चाहिए, क्योंकि यह अन्याय एक गोत के साथ नहीं था, यह आजाद भारत के लोगों के साथ था। हालांकि, इस अन्याय के बावजूद राष्ट्रगीत का महत्व कभी कम नहीं हो पाया। वंदे मातरम् स्वयं में पूर्ण है, लेकिन इसे अपूर्ण बनाने की कोशिश की गई। इसीलिए आज जरूरी है कि हम वंदे मातरम् पर चर्चा करें और इसकी गरिमा को फिर से स्थापित करें।

अमन कुमार, छात्र

The discussion on Vande Mataram in the Lok Sabha informed people about the dignity, history, and relevance of the national anthem. Over the past 150 years, the use of this national anthem has seen many ups and downs. During the national freedom struggle, it became a rallying cry for freedom fighters. However, after independence, various controversies began to arise around it, tarnishing its dignity. The same Vande Mataram, which sparked a wave of nationalism across the country, was then used to commit the heinous crime of dividing the same country into pieces. Despite this, the song has been treated unfairly and cut from its full context. The situation is such that no one in the country is able to sing it in full. This neglect is unbearable.

During the movement against the partition of Bengal, the Vande Mataram resonated with the people. The Vande Mataram Committee was formed at that time to awaken national consciousness. When the Congress flag was first designed in 1906, it had “Vande Mataram” written in the center. Some may try to create a narrative that a wall is being built between “Jana Gana Mana” and “Vande Mataram.” Such an attempt is divisive. Those who do not understand this cannot even comprehend a mother’s love. The reality is that “Jana Gana Mana” and “Vande Mataram” are the two eyes of Mother India. They are the cries of two immortal sons of Mother India. The proclamation of “Vande Mataram” is not against anyone; rather, it is an expression of national pride.

It is important to understand the injustice done to “Vande Mataram.” This will enable the future generations of the country to better understand the mindset of those who perpetrated the injustice. The injustice done to “Vande Mataram” led to the politics of appeasement, which weakened communal harmony after independence. The forgotten lines of “Vande Mataram” are the lines of India’s soul. These lines show that India’s spirituality unites, not divides. Vande Mataram has been neglected and fragmented. This has been a major historical deception. All generations should be aware of this political deception and injustice, because this injustice was not directed at a single tribe, but at the people of independent India. However, despite this injustice, the importance of the national anthem has never diminished. Vande Mataram is complete in itself, but attempts have been made to make it incomplete. Therefore, it is imperative today that we discuss Vande Mataram and restore its dignity.

Aman Kumar, Student

December 10, 2025 in Commentator

What’s the point of such symbolic politics?

प्रतीकों की ऐसी राजनीति से क्या फायदा

राष्ट्रगीत वंदे मातरम् की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकसभा में हुई बहस ने फिर निराश किया। अव्वल तो ऐसे प्रतीकात्मक मुद्दों से किसी का भला नहीं होने वाला, इसलिए निचले सदन को देश और देशवासियों के सामने खड़ी आज की चुनौतियों पर बहस करने में ये बेशकीमती 10 घंटे खर्च करने चाहिए थे, ताकि उनके किसी समाधान तक पहुंचा जाता। असल में, हर सरकार और सत्ता यही चाल चलती है कि मौजूदा समस्या की तरफ लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए कोई ऐसा मसला उछाल दो, जो बहुसंख्यकों के मर्म को सहलाए। वंदे मातरम् का मुद्दा ऐसा ही था। सरकार को राष्ट्रगीत का जश्न मनाना है और यह अच्छी बात है, तो इसके लिए सबसे मुफीद जगह स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं, जहां आयोजित कार्यक्रमों में नई नस्लों को यह बताया जाता कि देश की आजादी में वंदे मातरम् की क्या अहमियत थी और हमारे कई पुरखे इसे गाते हुए कैसे सूली पर चढ़ गए थे ? इसके इतिहास और राष्ट्रगीत के रूप में चयन के बारे में उनको बताया जाता। दुर्योग से इरादे तो कुछ और थे। राष्ट्रगीत के इस उत्सव को भी विभाजनकारी राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया। लोकसभा में वक्ताओं ने इस गीत के खास अंशों को चुनने या छोड़ने, इसके साथ हुई तथाकथित राजनीति पर ज्यादा फोकस किया और इस गीत ने किस-किस रूप में भारतीयों को आंदोलित किया, उसे कम से कम शब्दों में समेटा। लिहाजा, फिर वहीं मुस्लिम तुष्टिकरण का मुद्दा उठा, वहीं संकुचित दोषारोपण किया गया और तू-तू-मैं-मैं वाली बहस छिड़ गई। भाजपा के सांसदों ने कांग्रेस पार्टी को घेरा, तो कांग्रेसी सांसदों ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास खंगाल दिया। इससे क्या हासिल हुआ ? जिस राष्ट्रगीत ने आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन में प्राण फूंका था, उसकी बहस एकता के बजाय सामुदायिक विभाजन का संदेश देकर गया। हमारे राजनीतिक वर्ग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह राष्ट्रीय मुद्दों को तुच्छ राजनीति से अलग रखने की कला भूल गया है। हम भूल नहीं सकते कि विपक्ष के नेता को कैसे राष्ट्र का प्रतिनिधि बनाकर विदेश भेजने की स्वस्थ परंपरा शुरू की गई: विपक्षी नेताओं के स्वास्थ्य की चिंता सत्ता में बैठे लोग निजी तौर पर करते थे, जब संसद पर आतंकी हमला हुआ, तो प्रधानमंत्री की खैरियत जानने के लिए पहला टेलीफोन कॉल विपक्ष की नेता का गया था, मगर इस स्वस्थ संबंध को बदरंग कर दिया गया। राजनीतिक वर्ग से उदारता दिन-ब-दिन विलोपित होती जा रही है और इसका साफ असर लोकतंत्र पर दिखने लगा है। ऐसे में, वंदे मातरम् का असली मर्म ये लोग क्या जाने?

ठाकुर विवेक सिंह, टिप्पणीकार

The debate in the Lok Sabha, commemorating the 150th birth anniversary of the national anthem, Vande Mataram, once again disappointed. First, such symbolic issues will not benefit anyone. Therefore, the lower house should have spent these precious 10 hours debating the challenges facing the country and its citizens today, so that solutions could be reached. In fact, every government and ruling party uses this tactic: to divert public attention from current problems, they raise an issue that appeals to the sentiments of the majority. The Vande Mataram issue was one such example. The government wants to celebrate the national anthem, and while this is a good thing, the most appropriate place for this is in schools, colleges, and universities. They should have organized programs to educate the new generation about the importance of Vande Mataram in the country’s independence and how many of our ancestors were crucified while singing it. They should have been informed about its history and its selection as the national anthem. Unfortunately, the intentions were different. This celebration of the national anthem was also sacrificed to divisive politics. Speakers in the Lok Sabha focused more on the so-called politics surrounding the song, choosing or omitting specific parts of it, and summarizing in minimal terms the various ways in which the song agitated Indians. Consequently, the issue of Muslim appeasement was raised again, narrow blame was leveled, and a heated debate ensued. BJP MPs cornered the Congress Party, while Congress MPs delved into the history of the BJP and the Rashtriya Swayamsevak Sangh. What was achieved by this? The debate over the national anthem, which breathed life into the national movement for independence, sent a message of communal division rather than unity. The biggest problem with our political class is that it has forgotten the art of separating national issues from petty politics. We cannot forget how the healthy tradition of sending the opposition leader abroad as a representative of the nation was started: those in power used to personally care for the health of opposition leaders. When the terrorist attack on Parliament occurred, the first telephone call to inquire about the Prime Minister’s well-being was made by the opposition leader. But this healthy relationship has been tarnished. Generosity is disappearing from the political class day by day, and its clear impact on democracy is becoming visible. In such a situation, how can these people know the true meaning of Vande Mataram?

Thakur Vivek Singh, Commentator

December 9, 2025 in Commentator

Recovery of the Pound-Payna

पौंड-पावना की वसूली

भारत के वित्त मंत्री श्री चिन्तामणि देशमुख ने पौंड-पावना की वसूली के संबंध में ब्रिटेन के साथ एक नये समझौते की रूपरेखा भारतीय संसद को बताई है। पौंड-पावने के रूप में भारत की जो रकम ब्रिटेन के पास जमा है, उसकी वसूली एक टेढ़ी समस्या बन चुकी है। ब्रिटेन इस स्थिति में नहीं रह गया है कि वह भारत की आवश्यकता और सुविधा के अनुसार, यह रकम लौटा सके। यदि मजदूर दल के बजाय अनुदार-पंथी ब्रिटेन में सत्तारूढ़ होते, तो इस रकम की वसूली ही खतरे में पड़ जाती। श्री चर्चिल और उनके अनुयायियों का कहना है कि पौंड-पावना की रकम ब्रिटेन के मत्थे कोई व्यापारिक कर्ज नहीं है, बल्कि द्वितीय महायुद्ध के समय जापानी आक्रमण से रक्षा करने के निमित्त यह बोझ ब्रिटेन के सिर पर लद गया है। चर्चिल और उनके साथी, जब कभी यह प्रश्न उपस्थित होता है, तो अपनी इस मान्यता को दुहराते हैं और इस रकम को कम करने की मांग पेश करते हैं। खुशी की बात है कि ब्रिटेन की मौजूदा मजदूर सरकार ने चर्चिल-पंथियों के दबाव में आकर ऐसा कोई कदम उठाने से बराबर इंकार किया है और ब्रिटेन के दायित्व को निभाने की हमेशा तैयारी प्रकट की है। भारत पौंड-पावने की रकम को अपने गाढ़े पसीने की कमाई समझता है। युद्ध के दौरान में उसने अभावों का सामना करके मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयत्नों में सामान और श्रम के रूप में योग दिया। उसी के फलस्वरूप ब्रिटेन के पास उसकी यह पौंड-पावने की रकम जमा हुई है। वह इस रकम को खुशी-खुशी कदापि नहीं छोड़ सकता। कोई भी राष्ट्र, जिसे अपनी साख कायम रखने का ध्यान है, कर्ज के दायित्व को पूरा करने से इंकार नहीं कर सकता।

भारत पौंड-पावने की रकम का काफी अंश अब तक वसूल कर चुका है। इस समय यह राशि 61 करोड़ 90 लाख पौंड रह गई है। भारत और ब्रिटेन के बीच पौंड-पावने की वसूली के संबंध में एक त्रिवर्षीय समझौता हुआ था और वह 30 जून 1951 को समाप्त हो जायेगा। उसके अनुसार, भारत को प्रति वर्ष 5 करोड़ पौंड वसूल करने की स्वतंत्रता दी गई थी। अब ब्रिटेन के साथ जो नया समझौता होगा, वह 6 वर्ष के लिए होगा और उसके अनुसार, भारत प्रतिवर्ष 3 करोड़ 50 लाख पौंड वसूल कर सकेगा। यदि किसी वर्ष उसने निर्दिष्ट से कम रकम वसूल की, तो बची हुई रकम वह अगले वर्षों में वसूल कर सकेगा।

India’s Finance Minister, Shri Chintamani Deshmukh, has presented to the Indian Parliament the outlines of a new agreement with Britain regarding the recovery of the Pound-Payna. The recovery of India’s pound-payna deposits with Britain has become a thorny problem. Britain is no longer in a position to repay this amount as per India’s needs and convenience. If the Conservatives had been in power in Britain instead of the Labour Party, the recovery of this amount would have been in jeopardy. Mr. Churchill and his followers maintain that the Pound-Payna is not a commercial debt owed to Britain, but rather a burden imposed on Britain to defend against Japanese aggression during World War II. Churchill and his associates reiterate this belief whenever this question arises and demand a reduction in this amount. It is heartening that Britain’s current Labour government has consistently refused to succumb to pressure from Churchillians and has always expressed its readiness to fulfill Britain’s obligations. India considers the pound-and-pence amount to be its hard-earned earnings. During the war, it faced hardship and contributed material and labor to the Allied war efforts. As a result, Britain has accumulated this pound-and-pence amount. It can never willingly relinquish this amount. No nation concerned with maintaining its credibility can refuse to fulfill its debt obligation.

India has already recovered a significant portion of the pound-and-pence amount. Currently, the amount stands at 619 million pounds. A three-year agreement was signed between India and Britain regarding the recovery of the pound-and-pence, which will expire on June 30, 1951. Under this agreement, India was granted the freedom to collect 50 million pounds per year. The new agreement with Britain will be for six years, and according to it, India will be able to collect 35 million pounds annually. If it collects less than the specified amount in any year, it will be able to collect the remaining amount in subsequent years.

December 9, 2025 in Commentator

Change the way you work, not the symbol.

प्रतीक नहीं, कामकाज का तरीका बदलें

नाम बदल लेने से क्या किसी का चरित्र बदल जाता है? अगर ऐसा होता, तो भारतीय प्रशासनिक और न्यायिक तंत्र के कामकाज में अब भी ब्रिटिश साम्राज्य की झलक नहीं दिखती। 1947 में जब देश को आजादी मिली थी, तब इनके नाम के आगे भारतीय शब्द जोड़ दिया गया, ताकि इनसे भारतीयता का बोध आ सके, लेकिन हकीकत में इनके कामकाज का ढर्रा औपनिवेशिक युग-सा ही रहा। असलियत में शायद ही कोई बदलाव हुआ। संभवतः यह भी एक कारण है कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के इस नए नामकरण पर प्रतिकूल टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है- नाम बदलने से मदद नहीं मिलती, काम बदलें। जमीन पर काम किए बिना सिर्फ नाम बदलने से कोई फायदा नहीं होगा।

वाकई, नाम में आखिर रखा क्या है। रहीम का एक चर्चित दोहा भी है जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करो सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ है कि अगर आपका स्वभाव अच्छा है, तो बुरे व्यक्ति का संग आपको बुरा नहीं बना सकता, ठीक उसी तरह, जैसे विषैले सांपों से लिपटे रहने पर भी चंदन पर कोई असर नहीं होता। तो, हमें नाम के बजाय गुण (काम) पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यह ठीक है कि राजभवन नाम से औपनिवेशिकता की बू आत्ती थी, लेकिन नया नाम भी तभी अपना औचित्य साबित कर सकेगा, जब लोकभवन में लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अक्षरशः पालन किया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के इशारे पर राज्यपाल काम करें और जनता द्वारा चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के प्रयास करें। इस तरह की हरकतें अगर होती हैं, तो राजभवन को चाहे लोकभवन क्यों न कहें, वे औपनिवेशक मानसिकता व सत्ता-दंभ के ही वाहक बने रहेंगे।

वास्तव में, आज भारतीयता की भावना हर किसी में जगाने की जरूरत है। न सिर्फ लोगों में, बल्कि देश के तमाम सांविधानिक अंगों में भी ऐसा किया जाना चाहिए, फिर चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो या फिर न्यायपालिका। यहां मीडिया को भी छूट नहीं दी जानी चाहिए, और उसे भी लोकतंत्र के ध्वजावाहक को अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभानी चाहिए। अगर हमारी सरकार ऐसा करने में सफल रही, तो निश्चय ही एक नए भारत का आगाज होगा।

यह भारत जब सन् 2047 में विकसित राष्ट्रों में शुमार होगा, तब दुनिया भर के देशों के लिए मिसाल होगा, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा देश होगा, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र भी होगा और लोकतांत्रिक परंपराओं का वाहक भी।

महिमा कुमारी, टिप्पणीकार

Does changing a name change someone’s character? If that were true, wouldn’t the functioning of the Indian administrative and judicial systems still reflect the British Empire? When the country gained independence in 1947, the word “Indian” was added to their names to convey a sense of Indianness, but in reality, their functioning remained similar to that of the colonial era. Hardly any change has occurred. This is likely one reason why Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has commented negatively on the central government’s new nomenclature. He said, “Changing names doesn’t help; change the work. Simply changing names without on-the-ground work will be of no use.”

Really, what’s in a name? There’s a famous couplet by Rahim: “Rahim Uttam Prakriti, Ka Karo Sakt Kusang. Chandan Vish Vyapat Nahi, Lipete Rahat Bhujang.” This means that if you have a good nature, the company of a bad person cannot make you bad, just as sandalwood remains unaffected even when entangled with poisonous snakes. Therefore, we should focus more on qualities (actions) rather than names. It is true that the name Raj Bhavan reeked of colonialism, but the new name will only be justified if democratic principles are strictly followed in the Lok Bhavan. It should not be that the Governor acts at someone’s behest and attempts to destabilize the government elected by the people. If such actions continue, then even if the Raj Bhavan is called Lok Bhavan, it will remain a carrier of the colonial mentality and arrogance of power.

Indeed, today there is a need to awaken the spirit of Indianness in everyone. This should be done not only in the people, but also in all the constitutional organs of the country, be it the executive, the legislature, or the judiciary. The media should not be exempted from this, and it must fulfill its role as a flag-bearer of democracy with complete honesty. If our government succeeds in doing so, it will certainly usher in a new India.

When India becomes one of the developed nations in 2047, it will be an example for countries around the world, as it will be the only country that is both the largest democracy and a bearer of democratic traditions.

Mahima Kumari, Commentator

December 9, 2025 in Commentator

A New Name Brings a Sense of Service and Duty

नए नाम से सेवा और कर्तव्य का बोध

अक्सर कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है? मगर भारतीय संस्कृति इस प्रश्न का सौधा उत्तर देती है कि नाम में ही सब कुछ रखा है। हमारे यहां ‘यथा नाम तथा गुण’ की परंपरा उतनी ही पुरानी है, जितनी हमारी सभ्यता। मौजूदा दौर में जब दुनिया के अनेक देशों में मूल्यहीनता, आपसी संघर्ष, तानाशाही और सत्ता केंद्रित शासन का बोलबाला है, तब मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम ‘सेवा तीर्थ’, राजभवनों का नाम ‘लोकभवन’ और केंद्रीय सचिवालय का नाम ‘कर्तव्य भवन’ करके एक गहरी सांस्कृतिक चेतना को पुनजीवित किया है। यह बोर्ड बदलने अथवा दीवारों पर नई पट्टिका लगाने का कदम भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे शासन की आत्मा बदलने वाले सांकेतिक, दार्शनिक और वैचारिक बदलाव की भावना निहित है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार-बार कहते रहे हैं कि वह प्रधान सेवक हैं और उनका कार्य सत्ता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सेवा की साधना है। उनके इसी मनोभाव के अनुरूप प्रधानमंत्री कार्यालय को अब सेवा तीर्थ कहा जाएगा। इससे यह संदेश दिया जा रहा है कि वहां से सिर्फ सत्ता का संचालन नहीं, बल्कि सेवा का कार्य होगा। इसी प्रकार राजभवनों का नाम बदलकर ‘लोकभवन’ करना एक क्रांतिकारी कदम है। ‘राज’ शब्द में हमेशा एक दूरी, एक अधिकार और सत्ता-भाव का एहसास जन मानस को होता रहा है, लेकिन ‘लोक’ शब्द में अपनापन, भागीदारी और साझेदारी का भाव समाया हुआ है। केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन रखने के पीछे नौकरशाही में सेवा भाव और कर्तव्य चोध का संचार करने की भावना निहित है। दशकों से इसे अधिकार, फाइलों की गति, निर्णयों की शक्ति और नौकरशाही की ताकत का प्रतीक माना जाता रहा है, लेकिन अब जब इसका नाम कर्तव्य भवन कर दिया गया है, तब प्रत्येक अधिकारी को हर घड़ी स्मरण रहेगा कि शासन का आधार अधिकार नहीं, कर्तव्य है।

यह नामकरण भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का महत्वपूर्ण अध्याय है। इसीलिए, विपक्षी दल का यह सवाल कि ऐसा करके सरकार करना क्या चाह रही है, बेमानी है, क्योंकि सरकार का इसके पीछे कोई छिपा एजेंडा नहीं है, उसके उद्देश्य तो स्पष्ट हैं। वह भारतीय संस्कृति लिए हर काम करना चाहती है। नामों में यह को उसका खोया हुआ गौरव लौटाने के बदलाव उस नए भारत की पहचान है, जो अपनी संस्कृति पर गर्व करता है और जिसे अपनी बोली, भाषा और शब्दों पर भरोसा है। लिहाजा, सरकार ने सिर्फ नाम नहीं बदले हैं, बल्कि औपनिवेशिक सोच के ताबूत पर आखिरी कील ठोकी है।

महेश चंद गुप्ता, शिक्षाविद

It’s often said, “What’s in a name?” But Indian culture offers a simple answer to this question: “The name itself is everything.” Our tradition of “As is the name, so is the quality” is as old as our civilization. In this era, when valuelessness, infighting, dictatorship, and power-centric governance are prevalent in many countries, the Modi government has revived a deep cultural consciousness by renaming the Prime Minister’s Office “Seva Teerth,” the Raj Bhavans “Lok Bhavan,” and the Central Secretariat “Kartavya Bhavan.” This is not merely a change of boards or a new plaque on the walls, but rather embodies a symbolic, philosophical, and ideological shift that transforms the very essence of governance.

Prime Minister Narendra Modi has repeatedly stated that he is the Prime Servant, and his work is not a display of power, but a pursuit of service. In keeping with this sentiment, the Prime Minister’s Office will now be called “Seva Teerth.” This conveys the message that it will not merely administer power but serve. Similarly, renaming the Raj Bhavans to “Lok Bhavans” is a revolutionary step. The word “Raj” has always conjured up a sense of distance, authority, and power, but the word “Lok” embodies a sense of belonging, participation, and partnership. The idea behind renaming the Central Secretariat as “Karvtav Bhavan” is to instill a sense of service and duty within the bureaucracy. For decades, it has been considered a symbol of authority, file movement, decision-making power, and bureaucratic strength. Now, with its name changed to “Karvtav Bhavan,” every official will remember at all times that the foundation of governance is duty, not rights.

This renaming marks an important chapter in India’s cultural renaissance. Therefore, the opposition party’s question about what the government is trying to achieve by doing this is meaningless. The government has no hidden agenda; its objectives are clear. It wants to do everything for the sake of Indian culture. The name changes to restore its lost glory are a reflection of a new India, proud of its culture and confident in its dialect, language, and words. Therefore, the government has not only changed the names but also hammered the final nail in the coffin of colonial thinking.

Mahesh Chand Gupta, academic