December 5, 2025 in Commentator
नैतिक रूप से यह अनिवार्य विरोध
मोबाइल हाथ में रहता है, लेकिन उसको गहराई में हमारा जीवन धड़कता है। हमारी आवाजें, हमारी कमजोरियां, हमारी आदतें, हमारे रिश्ते-सब उसी में समाए रहते हैं। सरकार जब यह आदेश देती है कि हर फोन में एक’ अनिवार्य’ सरकारी एप डाला जाए, तो यह सिर्फ तकनीकी हस्तक्षेप नहीं है। यह नागरिक के निजी क्षेत्र पर कब्जा है। यह एक राजनीतिक निर्णय है, जिसका लक्ष्य हर भारतीय के जीवन में स्थायी निगरानी तंत्र स्थापित करना है। यह कदम किसी भी लोकतांत्रिक संस्कृति का अपमान है। यह नागरिकों को बराबरी का हिस्सेदार नहीं, बल्कि संभावित खतरा मानने वाली मानसिकता का विस्तार है। जब सत्ता जनता पर अविश्वास की इस हद तक उतर आती है कि हर जेब में अपना जासूस उपकरण डाल दे, तब विरोध केवल अधिकार नहीं, बल्कि नैतिक अनिवार्यता बन जाता है।
यह लड़ाई आराम से नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि यह निर्देश केवल आज को नहीं बदलता, यह आने वाले वर्षों की दिशा तय करता है। आज आईएमईआई की बात है। कल यह आपके संदेशों, आपकी आवाज, आपकी गतिविधियों के नाम पर दायरा बढ़ा देगा। याद रखिए, सत्ता की भूख कभी घटती नहीं। जिस दिन हम यह सोचकर चुप हो गए कि इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, उसी दिन फर्क पड़ चुका होगा। यह निर्देश भारत को निगरानी-राज्य की ढलान पर धकेलने का पहला खुला और आधिकारिक कदम है। यह उस रेखा को पार करता है, जिसे कोई लोकतांत्रिक सत्ता नहीं छूती, यानी नागरिक की निजता के मूल में हस्तक्षेप। एक बार इस रेखा को पार कर लिया गया, तो वापस लौटने के रास्ते सत्ता बंद कर देती है, और इतिहास गवाह है कि निगरानी की मशीनरी एक वार खड़ी हो जाए, तो सत्ता उसके बिना रहने की आदत भूल जाती है।
इसके विरोध में खड़ा होना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह भारतीय नागरिक की निजता का मुद्दा है। सरकारें तो आती-जाती रहती हैं, लेकिन निगरानी की संरचनाएं स्थायी हो जाती हैं। लिहाजा यह क्षण निर्णायक है। यह वह समय है, जब हर भारतीय को साफ शब्दों में कहना होगा कि हमारा जीवन हमारा है, हमारी मौन जगहें हमारी हैं, हमारे फोन हमारे है- और किसी को इनमें प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं। यह सिर्फ विरोध नहीं, घोषणा है कि भारतीय नागरिक अब चुप रहने वाला नहीं। यह जनता की ओर से खींची गई अंतिम रेखा है। सत्ता चाहे जितनी शक्तिशाली हो, नागरिकों की सहमति के बिना वह वैध नहीं बन सकती। क्योंकि, यह मुद्दा किसी दल की राजनीति से नहीं, वल्कि हर भारतीय की गरिमा से जुड़ा है।
ज्ञानेंद्र अवस्थी, टिप्पणीकार
The mobile phone is in our hands, but deep within it, our lives pulsate. Our voices, our vulnerabilities, our habits, our relationships—all are contained within it. When the government mandates that a “mandatory” government app be installed on every phone, it’s not just a technological intervention. It’s an invasion of a citizen’s private sphere. It’s a political decision aimed at establishing a permanent surveillance system in every Indian’s life. This move is an affront to any democratic culture. It’s an extension of a mindset that views citizens not as equal partners but as a potential threat. When the government’s distrust of the public reaches such a level that it puts its spying device in every pocket, protest becomes not just a right, but a moral imperative.
This battle cannot be fought lightly, because this directive doesn’t just change today; it sets the course for years to come. Today it’s about IMEI numbers. Tomorrow it will expand its reach to capture your messages, your voice, your activities. Remember, the hunger for power never diminishes. The day we become silent, thinking it will make no difference to us, that very day the difference will have already been made. This directive is the first open and official step in pushing India towards the precipice of a surveillance state. It crosses a line that no democratic power dares to touch: interference at the very core of a citizen’s privacy. Once this line is crossed, power closes the door to return, and history bears witness that once the surveillance machinery is established, power forgets to live without it.
Standing up against this is not a political issue. It is an issue of the privacy of the Indian citizen. Governments come and go, but surveillance structures become permanent. Therefore, this moment is decisive. This is the time when every Indian must say in clear words: our lives are ours, our quiet spaces are ours, our phones are ours—and no one has the right to enter them. This is not just a protest, it is a declaration that the Indian citizen will no longer remain silent. This is the final line drawn by the people. No matter how powerful a government is, it cannot become legitimate without the consent of its citizens. Because this issue is not about party politics, but about the dignity of every Indian.
Gyanendra Awasthi, Commentator
India’s Foreign Policy
December 9, 2025 in Commentator
India’s Foreign Policy
भारत की विदेश नीति
भारतीय संसद ने वर्तमान नाजुक अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर दो दिन तक वाद-विवाद किया। प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने इस बहस का सूत्रपात किया। उन्होंने नेपाल की समस्या पर खास तौर से प्रकाश डाला और फ्रांसीसी बस्तियों तथा दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के संबंध में भारत के दृष्टिकोण को दुहराया। स्वभावतः नेहरूजी को सबसे अधिक कोरिया और दूर पूर्व के संकट पर अपना ध्यान केन्द्रित करना पड़ा। भारत सरकार अपनी ओर से भरसक इस बात की चेष्टा कर रही है कि किसी तरह वर्तमान संकट टल जाये। आज सचमुच ही मुख्य प्रश्न शान्ति अथवा युद्ध का है और युद्ध भी ऐसा जो सारी दुनिया को अपनी लपटों में समेट सकता है और उसे विनाश और तबाही के गर्त में धकेल सकता है। आज की सर्वोपरि आवश्यकता है कि दुनिया में शान्ति कायम रहे। मौजूदा उलझी हुई स्थिति को कैसे सुलझाया जाये, इस संबंध में नेहरूजी ने कुछ बुनियादी बातों पर जोर दिया है। उनका यह कहना सही है कि कोरिया की समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश करके अथवा इस या उस पक्ष की निन्दा करके हल नहीं किया जा सकता। उसे हल करने के लिए संबंधित पक्षों में आपसी बातचीत होनी चाहिए। आपसी बातचीत के उस समय तक सफल होने की आशा नहीं की जा सकती, जब तक युद्ध जारी है। अतः भारत का सुझाव है कि कोरिया में युद्ध-विराम होना चाहिए।
दूसरी बुनियादी बात इस संबंध में यह है कि चीन की उपेक्षा करके नहीं चला जा सकता। चीन की उपेक्षा करने के कारण ही अधिकांश में मौजूदा उलझन पैदा हुई है। यदि चीन की उपेक्षा न की गई होती और चीन को संयुक्त ट्रसंघ में स्थान दे दिया गया होता, तो बहुत मुमकिन था कि आपसी बातचीत और समझौते के जरिये दूर पूर्व की समस्याओं को हल कर लिया जाता। राष्ट्रस इस वाद-विवाद के दौरान एक से अधिक सदस्यों ने भारत की विदेश नीति की आलोचना की। इस आलोचना का सार यही है कि भारत को अपनी विदेश नीति के बारे में अधिक यथार्थवादी होना चाहिए। चीन के प्रति भारत जिस नीति का अब तक अनुसरण करता आया है, उसमें संशोधन करने का सुझाव दिया गया। कहा गया कि भारत को संसार की दो विचारधाराओं में से एक को चुन लेना चाहिए और फिर उसका साथ देना चाहिए।
The Indian Parliament debated the current critical international situation for two days. Prime Minister Nehru initiated the debate. He specifically highlighted the Nepal problem and reiterated India’s position on the French colonies and the Indians in South Africa. Naturally, Nehru focused his attention primarily on the crisis in Korea and the Far East. The Indian government is making every effort to avert the current crisis. Today, the key question is truly one of peace or war, and war, a war that could engulf the entire world and plunge it into destruction and devastation. The paramount need today is to maintain peace in the world. Regarding how to resolve the current complex situation, Nehru emphasized some fundamental points. He is right in saying that the Korean problem cannot be resolved by introducing resolutions in the United Nations or by condemning one side or the other. To resolve it, mutual dialogue must take place between the parties concerned. Mutual dialogue cannot be expected to succeed as long as the war continues. Therefore, India suggests that a ceasefire be reached in Korea.
The second fundamental point in this regard is that China cannot be ignored. Ignoring China is what has caused most of the current confusion. Had China not been ignored and been given a place in the United Nations, it would have been quite possible to resolve the problems of the Far East through mutual dialogue and compromise. During this debate, more than one member criticized India’s foreign policy. The essence of this criticism was that India should be more realistic about its foreign policy. A revision of the policy India has followed towards China was suggested. It was said that India should choose one of the two ideologies of the world and then support it.
December 6, 2025 in Commentator
Even today, society desperately needs it.
आज भी समाज को इसकी बहुत जरूरत
हमारे संविधान में पहला संशोधन इसलिए करना पड़ा था, ताकि दमित जातियों को आरक्षण मिल सके और आजाद देश से जमींदारी का उन्मूलन हो सके। उस दौरान मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन मामले में मद्रास राज्य के आरक्षण के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसी वजह से संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 15 (4) जोड़ा गया और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बाद में, अन्य पिछड़ा वर्ग को रोजगार और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिल सका। इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में नौवीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार हुए और जमींदारी प्रथा हटी। यह भारतीय इतिहास में पहला मौका था, जब गरीब किसान जमीन के मालिक बने। यही कारण है कि आरक्षण को सामाजिक समानता का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है।
हालांकि, एक तर्क यह दिया जाता है कि बीते साढ़े सात दशकों में देश के पेशेवर क्षेत्रों में ऊंचे पदों पर वंचित तबकों का व्यक्ति आसीन नहीं हुआ है, क्योंकि आरक्षण पाने वाले समुदायों में आकांक्षाओं व मेहनत का अभाव होता है। मगर यह पूरी सच्चाई नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था के कारण ही वंचित तबकों के बच्चों ने अच्छी शिक्षा पाई और रोजगार के अच्छे अवसर कमाए। इसका लाभ न सिर्फ उस परिवार को मिला, बल्कि समाज को भी बराबर मिला है। आज हम देख सकते हैं कि वंचित तबकों के लोग भी ‘व्हाइट कॉलर जॉब’ करने लगे हैं। यह बीते वर्षों में उनके हित में किए गए कामों का नतीजा है, जिसके लिए निस्संदेह केंद्र व राज्य सरकारें प्रशंसा की पात्र हैं। हालांकि, आरक्षण विरोधी यह भी कहते हैं कि बंचित समाज के वे लोग, जो आरक्षण का लाभ उठाकर आज अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, अपने ही समाज के अन्य लोगों को उस तरह आगे नहीं बढ़ाते, जिस तरह से सवर्ण समाज वंचितों के हित में सोचता है। मेरा मानना है कि इसमें भी सच्चाई नहीं है। हो सकता है कि कुछ मामले इस तरह के सामने आए हो, लेकिन बहुतायत में वंचितों व दलितों के हित में ही सब काम कर रहे हैं। संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, उसका पर्याप्त लाभ भी उनको मिल रहा है और वे अपना सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान कर रहे हैं।
कुल मिलाकर, एक अच्छी व्यवस्था संविधान में की गई है। यह इस सोच पर आधारित है कि समाज का हर तबका बराबर है और उसे एक समान अवसर मिलना चाहिए। उम्मीद है, सदन में बैठे हमारे माननीय इस भावना का भविष्य में भी सम्मान करेंगे और आरक्षण में किसी भी तरह से छेड़छाड़ से दूरी बरतेंगे।
ऋतु कुमार राम, टिप्पणीकार
The first amendment to our Constitution was necessary to provide reservations to oppressed castes and to abolish the zamindari system in an independent country. At that time, the Supreme Court struck down the Madras State’s reservation decision in the Madras State v. Champakam Dorairajan case. This led to the constitutional amendment, which added Article 15(4), enabling reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and later, Other Backward Classes in employment and educational institutions. This amendment also added the Ninth Schedule to the Constitution, implemented land reforms, and abolished the zamindari system. This marked the first time in Indian history that poor farmers became landowners. This is why reservations are considered a crucial tool for social equality.
Although, one argument is that over the past seven and a half decades, individuals from marginalized communities have not occupied high positions in the country’s professional fields because the communities receiving reservations lack aspirations and hard work. But this is not entirely true. It is because of the reservation system that children from disadvantaged communities have received good education and earned good employment opportunities. This has benefited not only the families but society as a whole. Today, we can see that even those from disadvantaged communities have started working in white-collar jobs. This is the result of the work done in their favor over the years, for which the central and state governments undoubtedly deserve praise. However, opponents of reservation also claim that those from disadvantaged communities who have achieved good positions by taking advantage of reservation do not advance others in their own community in the same way that the upper castes think about the welfare of the deprived. I believe this is also not true. While some such cases may have come to light, the vast majority of people are working in the interest of the deprived and Dalits. They are also receiving adequate benefits from the reservation provisions provided in the Constitution and are achieving their social, economic, and educational progress.
Overall, a good system has been established in the Constitution. It is based on the belief that every section of society is equal and deserves equal opportunities. We hope our honorable members in this House will respect this sentiment in the future and refrain from tampering with reservations in any way.
Ritu Kumar Ram, Commentator
December 6, 2025 in Commentator
Reservation is no longer a social necessity.
आरक्षण अब सामाजिक आवश्यकता नहीं
आज (6 दिसंबर) चाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। यह मुफीद मौका है कि हम आरक्षण पर बात करें। आरक्षण की मूल भावना सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करना था। संविधान-निर्माताओं ने इसे ऐसे वर्गों के उत्थान का साधन माना था, जो सदियों के अन्याय और अवसरहीनता के कारण पीछे छूट गए थे। मगर समय बीतने के साथ आरक्षण की यह सामाजिक-शैक्षणिक नींव धीरे-धीरे राजनीतिक तुष्टिकरण में बदल गई। आज आरक्षण का सबसे बड़ा आधार सामाजिक यथार्थ नहीं, बल्कि वोटों की मजबूरी है। जिन समूहों को शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण मिला था, उनकी संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की जा रही है। यह साफ संकेत है कि वे वर्ग अब शिक्षा और नौकरियों में मजबूती से प्रवेश कर चुके हैं।
सामाजिक उत्पीड़न की परिभाषा भी
अब बदल चुकी है। वीपी सिंह ने सामाजिक न्याय की राजनीति को नया आयाम दिया-दलित अत्याचार निवारण कानून बनाया, आंबेडकर को भारत रत्न दिया, मंडल आयोग लागू किया। उस दौर में उत्पीड़न ऊपर से नीचे होता था, लेकिन आज बिहार सहित कई राज्यों में यह वास्तविकता उलट चुकी है। अब आरक्षण के बल पर संपन्न हुए और उभरते हुए कुछ जातिगत समूह, अपने से कमजोर जातियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। स्पष्ट यह भी है कि आरक्षण समाप्त नहीं किया जा सकता। इसका कारण सामाजिक नहीं, पूरी तरह राजनीतिक है। आरक्षण को वर्तमान संरचना इतने बड़े वोट-ब्लॉक से जुड़ चुकी है कि कोई भी सरकार इसे स्पर्श करने से डरती है। यही कारण है कि समाज की बड़ी आबादी खुद को आरक्षण से बाहर पाकर नए-नए वर्गीकरण और नई मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है। यह इस बात का संकेत है कि आरक्षण अब राजनीतिक अस्त्र बन चुका है।
समय आ गया है कि सरकार इस विषय पर शोध आधारित संज्ञान ले। सामाजिक उत्पीड़न, शैक्षणिक पिछड़ापन और आर्थिक पिछड़ापन- तीनों की परिभाषाएं 21वीं सदी में बदल चुकी हैं। कई ऐसे समूह हैं, जो पहले पिछड़े थे, लेकिन अब सक्षम हैं, और कई ऐसे हैं, जो आज भी अवसरों से वंचित हैं, मगर किसी वर्गीकरण में फिट नहीं होते। यदि आरक्षण की गंभीर समीक्षा नहीं हुई, तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य स्वय असमानता का नया रूप बन जाएगा। आरक्षण न तो समाप्त किया जा सकता है और न ही इसे इसी रूप में छोड़ देना उचित है। इसकी मूल भावना को बचाने के लिए इसे न्यायसंगत और शोध-आधारित तरीके से पुनर्परिभाषित करना आज की बड़ी सामाजिक जरूरत है।
अभिषेक कुमार सिंह, टिप्पणीकार
Today (December 6) is the Mahaparinirvan Diwas of Chaba Saheb Bhimrao Ambedkar. This is an opportune moment to discuss reservation. The original intention of reservation was to eliminate social and educational backwardness. The framers of the Constitution envisioned it as a means to uplift those classes that had been left behind due to centuries of injustice and lack of opportunity. However, over time, this socio-educational foundation of reservation gradually morphed into political appeasement. Today, the primary basis for reservation is not social reality, but the compulsion to secure votes. The groups that received reservation based on educational backwardness are experiencing an unprecedented increase in their numbers. This clearly indicates that these classes have now firmly established themselves in education and employment.
The definition of social oppression has also
changed. VP Singh gave a new dimension to the politics of social justice—enacting the Dalit Atrocities Prevention Act, awarding Ambedkar the Bharat Ratna, and implementing the Mandal Commission. In those days, oppression was top-down, but today, this reality has reversed in many states, including Bihar. Now, some emerging and prosperous caste groups, thanks to reservation, are oppressing weaker castes. It’s also clear that reservation cannot be abolished. The reason for this is not social, but purely political. The current structure of reservation has become so closely linked to a large vote block that no government dares to touch it. This is why, finding itself excluded from reservation, a large section of society is agitating for new classifications and new demands. This indicates that reservation has now become a political weapon.
It’s time for the government to take research-based cognizance of this issue. The definitions of social oppression, educational backwardness, and economic backwardness have all changed in the 21st century. There are many groups that were previously backward but are now capable, and many who, despite being deprived of opportunities, still don’t fit into any classification. If reservation is not seriously reviewed, the very purpose of social justice itself will become a new form of inequality. Reservation cannot be abolished, nor is it appropriate to leave it as it is. Redefining it in a just and research-based manner to preserve its original spirit is a pressing social need today.
Abhishek Kumar Singh, Commentator
December 6, 2025 in Commentator
Sri Aurobindo’s Passing
श्री अरविन्द का निधन
जार्ज बर्नार्ड शा और रमण महर्षि के निधन के बाद योगिराज श्री अरविन्द के निधन का समाचार न केवल भारत, बल्कि सारी दुनिया में बड़े दुःख के साथ सुना जायेगा। श्री अरविन्द का विशिष्ट जीवन, विशिष्ट व्यक्तित्व और विशिष्ट कर्तृत्व ही नहीं रहा, बल्कि अपनी राजनीतिक हलचलों से जहां उन्होंने राजनीतिक विचार वालों को उद्वेलित किया, वहां अपनी योग-साधना से विश्व के आध्यात्मिकता-प्रेमियों को आकृष्ट, प्रभावित और अनुप्राणित किया। इसका स्पष्ट प्रमाण उनका आश्रम है, जिसमें सभी देशों के निवासी लगभग 800 व्यक्ति श्रद्धा-भाव से साधना-पथ के पथिक बने हुए हैं या बनने की तैयारी में हैं। इसे श्री अरविन्द की तपस्या, साधना या योग-शक्ति का प्रभाव ही कहना चाहिए कि चालीस वर्ष के आश्रमकाल में कोई तेईस वर्ष से श्री अरविन्द एकान्तवास कर रहे थे और वर्ष में केवल तीन ही अवसरों पर साधकों को दर्शन-लाभ देते थे। फिर भी साधकों और उनके श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है तथा विश्व के विविध भागों में रहते हुए भी अनेक व्यक्ति उनसे अनुप्राणित होकर काम कर रहे हैं। आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न ऐसे महापुरुष के निधन पर भला किसे शोक नहीं होगा ?
श्री अरविन्द के लिए शोक का और भी कारण है। आज विश्व की एक महानतम विभूति होते हुए भी, हम इस बात को नहीं भूल सकते कि वह वस्तुतः हमारे ही देश की उपज हैं और पराधीनता के विरुद्ध जो राष्ट्रीय जागृति हमारे यहां हुई, उसका बहुत बड़ा श्रेय श्री अरविन्द को भी है। यद्यपि उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ, जो पश्चिमी वैभव एवं सभ्यता से चकाचौंध था और इसके कारण उनका लालन-पालन एवं शिक्षण भारतीयता से दूर सर्वथा यूरोपीय वातावरण में किया गया, तथापि शिक्षा-दीक्षा से निपटकर भारत लौटने पर उनका चैतन्य मन यथार्थ की अवहेलना न कर सका और वह क्रमशः भारतीयता और राष्ट्रीयता की ओर प्रवृत्त हुए। फलतः जिस बड़ी सरकारी नौकरी के लिए उनके पिता ने उन्हें ढाला था, उससे दूर राजनीति के क्षेत्र में वह आये और गिरफ्तारी का प्रसाद प्राप्त किया। इस सिलसिले में 1908 से 1909 तक जब अलीपुर जेल में वह थे, तभी उनके जीवन का वह नया क्रम शुरू हुआ, जिसने उन्हें आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचाया।
Following the deaths of George Bernard Shaw and Ramana Maharshi, the passing of Yogiraj Sri Aurobindo will be heard with great sadness not only in India but throughout the world. Sri Aurobindo not only possessed a unique life, a distinctive personality, and outstanding achievements. While his political activities stirred political thinkers, his yoga practice also captivated, influenced, and inspired spiritualists worldwide. Clear evidence of this is his ashram, where approximately 800 individuals from all countries have become or are preparing to become devout seekers of spiritual practice. It must be said that it is the influence of Sri Aurobindo’s austerity, spiritual practice, or yogic power that during his forty-year ashram period, Sri Aurobindo lived in seclusion for approximately twenty-three years, granting darshan to seekers only three times a year. Nevertheless, the number of his followers and devotees is growing, and many people living in various parts of the world are inspired by him and working tirelessly. Who wouldn’t mourn the passing of such a great man, endowed with spiritual power?
There is further reason to mourn Sri Aurobindo. Despite being one of the greatest figures in the world today, we cannot forget that he was actually a product of our own country, and that the national awakening against subjugation in our country is largely due to Sri Aurobindo. Although he was born into a family dazzled by Western grandeur and civilization, and as a result, he was raised and educated in a European environment, far removed from Indianness. However, upon returning to India after completing his education, his conscious mind could no longer ignore reality, and he gradually turned towards Indianness and nationalism. Consequently, he moved away from the high-ranking government job for which his father had prepared him, and entered the field of politics, only to be arrested. In this connection, when he was in Alipore Jail from 1908 to 1909, a new phase of his life began, which took him to the pinnacle of spirituality.
December 6, 2025 in Commentator
Literature in the State House
राजकीय भवन में साहित्य
नई दिल्ली, 4 दिसंबर। कई सौ वर्ष पश्चात आज प्रथम बार देशरत्न बाबू राजेन्द्र प्रसाद की कृपा से भारतीय साहित्य, भारतीय गान और भारतीय नृत्य को राजकीय भवन में उचित स्थान मिला जबकि अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद की 66 वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वहां हिन्दी साहित्य समारोह का आयोजन किया गया था। यह समारोह राजकीय भवन की नृत्यशाला में सम्पन्न हुआ, जहां साहित्यकारों का जमघट था। इस अवसर पर लगभग 500 व्यक्तियों के सम्मुख भाषण करते हुए डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कला को राज दरबार में प्रोत्साहन देने की प्राचीन भारतीय परम्परा की चर्चा की और कहा कि अब देश के स्वतन्त्र होने पर पुनः वह दिन आ गया है, जब सरकार को भारतीय कला और साहित्य को प्रोत्साहन देना चाहिये।
राष्ट्रपति ने अपने भवन की चर्चा करते हुए कहा कि यहां जो चित्रकला आप देख रहे हैं, वह हमारी कला नहीं है। वह तथा वहां के बैठने, रहने व खाने तक का तरीका हमारा नहीं है, सब विदेशी है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि ये सब चीजें धीरे-धीरे बदली जायेंगी। उन्होंने आशा प्रकट की कि आगामी चुनाव के पश्चात जो नए राष्ट्रपति होंगे, वे भारतीय कला को अपनाने और प्रोत्साहन देने की परम्परा को जारी रखेंगे। सिनेमा आदि द्वारा कलाकारों को मिलने वाले प्रोत्साहन का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कारखाने के उत्पादन की तरह एक को अनेक करके उपस्थित करना किसी हद तक ठीक है, क्योंकि गरीब तक भी कम पैसे में उन चीजों को देख सकते हैं और इसलिए उसकी कदर है और उसे स्थान भी प्राप्त हुआ है, किंतु उच्च कोटि की कला की तभी उन्नति होगी, जब हम एक-एक व्यक्ति को प्रोत्साहन देते हुए उसे अपनी कला का विकास करने का मौका देंगे। उन्होंने कहा कि आज के समारोह के लिए मैंने किसी को इसलिए आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि यह सब किस ढंग का होगा। उन्होंने कहा कि हमें जो काम करना है, उसके लिए धीरे-धीरे कदम बढ़ाना अच्छा होता है। हाथी जब चलता है, तब वह बहुत सम्हलकर एक-एक कदम रखता है, बकरी तो कहीं भी चली जाती है। मैं हर तरह की कला को धीरे-धीरे प्रोत्साहन देता जाऊंगा।
New Delhi, December 4. For the first time in several hundred years, thanks to Bharat Ratna Babu Rajendra Prasad, Indian literature, Indian song, and Indian dance found a proper place in the State House. The All India Hindi Sahitya Sammelan organized a Hindi literature festival to commemorate the 66th birth anniversary of President Dr. Rajendra Prasad. The festival was held in the dance hall of the State House, where literary figures gathered. Speaking to approximately 500 people on this occasion, Dr. Rajendra Prasad spoke of the ancient Indian tradition of promoting art in the royal court and said that now, with the country’s independence, the day has come again when the government should promote Indian art and literature.
Referring to his own house, the President said, “The paintings you see here are not our art. They, and even the way of sitting, living, and eating there, are not ours; they are all foreign.” He assured that all these things will gradually change. He expressed hope that the new President, after the upcoming election, would continue the tradition of embracing and promoting Indian art. Referring to the encouragement provided to artists through cinema, the President said that while it’s okay to present one by one, like a factory product, for a small price, even the poor can see it, and therefore it is valued and recognized. However, high-quality art will only flourish if we encourage each individual and give them the opportunity to develop their art. He said that he didn’t invite anyone to today’s ceremony because he wasn’t sure what kind of approach it would take. He added that it’s best to proceed slowly with the work we have to undertake. When an elephant walks, it takes each step very carefully, while a goat can go anywhere. He said that he will continue to encourage all forms of art gradually.
December 5, 2025 in Commentator
This morally imperative protest
नैतिक रूप से यह अनिवार्य विरोध
मोबाइल हाथ में रहता है, लेकिन उसको गहराई में हमारा जीवन धड़कता है। हमारी आवाजें, हमारी कमजोरियां, हमारी आदतें, हमारे रिश्ते-सब उसी में समाए रहते हैं। सरकार जब यह आदेश देती है कि हर फोन में एक’ अनिवार्य’ सरकारी एप डाला जाए, तो यह सिर्फ तकनीकी हस्तक्षेप नहीं है। यह नागरिक के निजी क्षेत्र पर कब्जा है। यह एक राजनीतिक निर्णय है, जिसका लक्ष्य हर भारतीय के जीवन में स्थायी निगरानी तंत्र स्थापित करना है। यह कदम किसी भी लोकतांत्रिक संस्कृति का अपमान है। यह नागरिकों को बराबरी का हिस्सेदार नहीं, बल्कि संभावित खतरा मानने वाली मानसिकता का विस्तार है। जब सत्ता जनता पर अविश्वास की इस हद तक उतर आती है कि हर जेब में अपना जासूस उपकरण डाल दे, तब विरोध केवल अधिकार नहीं, बल्कि नैतिक अनिवार्यता बन जाता है।
यह लड़ाई आराम से नहीं लड़ी जा सकती, क्योंकि यह निर्देश केवल आज को नहीं बदलता, यह आने वाले वर्षों की दिशा तय करता है। आज आईएमईआई की बात है। कल यह आपके संदेशों, आपकी आवाज, आपकी गतिविधियों के नाम पर दायरा बढ़ा देगा। याद रखिए, सत्ता की भूख कभी घटती नहीं। जिस दिन हम यह सोचकर चुप हो गए कि इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, उसी दिन फर्क पड़ चुका होगा। यह निर्देश भारत को निगरानी-राज्य की ढलान पर धकेलने का पहला खुला और आधिकारिक कदम है। यह उस रेखा को पार करता है, जिसे कोई लोकतांत्रिक सत्ता नहीं छूती, यानी नागरिक की निजता के मूल में हस्तक्षेप। एक बार इस रेखा को पार कर लिया गया, तो वापस लौटने के रास्ते सत्ता बंद कर देती है, और इतिहास गवाह है कि निगरानी की मशीनरी एक वार खड़ी हो जाए, तो सत्ता उसके बिना रहने की आदत भूल जाती है।
इसके विरोध में खड़ा होना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह भारतीय नागरिक की निजता का मुद्दा है। सरकारें तो आती-जाती रहती हैं, लेकिन निगरानी की संरचनाएं स्थायी हो जाती हैं। लिहाजा यह क्षण निर्णायक है। यह वह समय है, जब हर भारतीय को साफ शब्दों में कहना होगा कि हमारा जीवन हमारा है, हमारी मौन जगहें हमारी हैं, हमारे फोन हमारे है- और किसी को इनमें प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं। यह सिर्फ विरोध नहीं, घोषणा है कि भारतीय नागरिक अब चुप रहने वाला नहीं। यह जनता की ओर से खींची गई अंतिम रेखा है। सत्ता चाहे जितनी शक्तिशाली हो, नागरिकों की सहमति के बिना वह वैध नहीं बन सकती। क्योंकि, यह मुद्दा किसी दल की राजनीति से नहीं, वल्कि हर भारतीय की गरिमा से जुड़ा है।
ज्ञानेंद्र अवस्थी, टिप्पणीकार
The mobile phone is in our hands, but deep within it, our lives pulsate. Our voices, our vulnerabilities, our habits, our relationships—all are contained within it. When the government mandates that a “mandatory” government app be installed on every phone, it’s not just a technological intervention. It’s an invasion of a citizen’s private sphere. It’s a political decision aimed at establishing a permanent surveillance system in every Indian’s life. This move is an affront to any democratic culture. It’s an extension of a mindset that views citizens not as equal partners but as a potential threat. When the government’s distrust of the public reaches such a level that it puts its spying device in every pocket, protest becomes not just a right, but a moral imperative.
This battle cannot be fought lightly, because this directive doesn’t just change today; it sets the course for years to come. Today it’s about IMEI numbers. Tomorrow it will expand its reach to capture your messages, your voice, your activities. Remember, the hunger for power never diminishes. The day we become silent, thinking it will make no difference to us, that very day the difference will have already been made. This directive is the first open and official step in pushing India towards the precipice of a surveillance state. It crosses a line that no democratic power dares to touch: interference at the very core of a citizen’s privacy. Once this line is crossed, power closes the door to return, and history bears witness that once the surveillance machinery is established, power forgets to live without it.
Standing up against this is not a political issue. It is an issue of the privacy of the Indian citizen. Governments come and go, but surveillance structures become permanent. Therefore, this moment is decisive. This is the time when every Indian must say in clear words: our lives are ours, our quiet spaces are ours, our phones are ours—and no one has the right to enter them. This is not just a protest, it is a declaration that the Indian citizen will no longer remain silent. This is the final line drawn by the people. No matter how powerful a government is, it cannot become legitimate without the consent of its citizens. Because this issue is not about party politics, but about the dignity of every Indian.
Gyanendra Awasthi, Commentator
December 5, 2025 in Commentator
We need an app like Sanchar Sathi
संचार साथी जैसे एप की हमें दरकार
संचार साधी एप की जरूरत हमें कितनी है, इसका पता दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई एक जरूरी जानकारी से चलता है। केंद्र सरकार के संचार मंत्रालय के तहत काम करने वाला यह विभाग बताता है कि इस साल अक्तूबर महीने में 50 हजार मोबाइल हैंडसेट को रिकवर किया गया है, जो चोरी हुए या फिर गुम हुए थे। गौरतलब है कि साल 2023 में संचार साथी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था और इसकी मदद से अब तक सात लाख से ज्यादा गुम हुए मोबाइल फोन खोजे जा चुके हैं। यही कारण है कि सरकार इस एप को अपने फोन में रखने की सलाह लोगों को दे रही है, ताकि फोन गुम होने से होने वाले नुकसान से उन्हें कुछ हद तक बचाया जा सके।
यह एप न सिर्फ रिपोर्ट, ब्लॉक और चोरी हुए फोन को खोजने का काम करता है, बल्कि यह फेक मोबाइल हैंडसेट को पहचानने में भी मदद करता है। इस तरह यह उपभोक्ताओं को साइबर सुरक्षा मुहैया कराता है, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। एक ऐसे वक्त में, जथ हमें यह पता नहीं कि कौन-कहां से हमें साइबर धोखाधड़ी का शिकार बना दे या कौन किस तरह का वायरस हमारे फोन में इंस्टॉल कर दे, हमें ऐसे ‘फायरवॉल’ की जरूरत है, जो न सिर्फ इस तरह की धोखाधड़ी से बचाए, बल्कि हमारे फोन और डाटा की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। इस मामले में संचार साथी एप काफी कारगर साबित हो रहा है। कुछ लोग बेशक निजता के हनन का कथित मुद्दा उठाकर इस एप की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन ये आलोचक मूलतः राजनीतिक विद्वेष में आकर एक अच्छे एप की आलोचना कर रहे हैं। चूंकि उनका काम सरकार के हर काम में खामियां निकालना है, इसलिए इस नए प्रयास को वे गैर-जरूरी और आम लोगों के जीवन में दखल बताने में जुटे हुए हैं। अपने इस प्रयास में वे शायद ही सफल हो सकेंगे, क्योंकि जनता अब अपने हितों की रक्षा करना जानती है। यह समझ रही है कि आखिर क्यों सरकार ने इस एप को अपने-अपने फोन में इंस्टॉल करने की सलाह दी है।
संचार साथी एप उपभोक्ताओं के नाम पर मोबाइल कनेक्शन की संख्या बताने, बैंकों व वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीय नंबरों की जांच करने में भी मदद करता है। इतना ही नहीं, यह मोबाइल कनेक्शनों की जांच, हैंडसेट के असली होने की पुष्टि, संदिग्ध संचार या स्पैम की रिपोर्ट आदि करने का काम भी करता है। यही वजह से इसे हर फोन में होना ही चाहिए। यह भारतीय उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।
ज्योति कुमारी, टिप्पणीकार
The need for the Sanchar Sathi app is evident from important information provided by the Department of Telecommunications. This department, which operates under the Ministry of Communications of the Central Government, states that in October this year, 50,000 stolen or lost mobile handsets were recovered. It is worth noting that the Sanchar Sathi platform was launched in 2023, and with its help, more than 700,000 lost mobile phones have been found so far. This is why the government is advising people to keep this app on their phones to protect themselves from the losses caused by lost phones.
This app not only reports, blocks, and locates stolen phones, but also helps identify fake mobile handsets. Thus, it provides consumers with the cybersecurity they desperately need. At a time when we don’t know who might be a victim of cyber fraud or who might install a virus on our phones, we need a firewall that not only protects us from such fraud but also ensures the security of our phones and data. The Sanchar Saathi app is proving to be quite effective in this regard. While some are criticizing the app, citing alleged privacy violations, these critics are essentially criticizing a good app out of political vengeance. Since their job is to find fault with every government initiative, they are busy portraying this new initiative as unnecessary and intrusive in the lives of ordinary people. They will hardly succeed in this endeavor, as the public now knows how to protect its own interests. It is beginning to understand why the government has advised users to install this app on their phones.
The Sanchar Saathi app also helps identify mobile connection numbers in the name of consumers and verify trusted numbers of banks and financial institutions. Not only that, it also performs functions like checking mobile connections, verifying the authenticity of handsets, reporting suspicious communications or spam, and more. This is why it’s a must-have on every phone. It’s designed to protect Indian consumers.
Jyoti Kumari, Commentator
December 5, 2025 in Commentator
Editors’ Conference
सम्पादक सम्मेलन
समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन समाचारपत्र जगत की सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है। इसने अपने जीवन के दस वर्षों में अनेक कठिन मंजिलों को पार किया है। इसका जन्म ऐसे समय में हुआ था, जब विदेशी नौकरशाही समाचारपत्रों की स्वतंत्रता के लिए राहु बनी हुई थी। समाचारपत्रों के लिए पहले ही सरकारी कानून काफी कठोर थे, जिन्हें द्वितीय महायुद्ध के कारण और कठोर बना दिया गया था। समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन ने काफी व्यवहार कुशलता से काम लिया, जिससे समाचारपत्र न केवल अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके, बल्कि जनता के प्रति अपने कर्तव्य का भी पालन कर सके। हाल ही में जब भारत और पाकिस्तान के आपसी सम्बन्धों में संकट उत्पन्न था, तब भी नेहरू-लियाकत समझौते के पक्ष में अनुकूल वातावरण पैदा करने में इस संस्था ने महत्वपूर्ण हाथ बंटाया था। उसने पाकिस्तान के समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन के साथ सम्पर्क स्थापित किया और भारतीय समाचारपत्रों के लिए ऐसे व्यवहार नियम निर्धारित किये जो साम्प्रदायिक तनाव कम करने में सहायक हुए। भारतीय समाचारपत्रों के उदाहरण का पाकिस्तान के समाचारपत्रों पर भी अनुकूल असर बड़ा। अवश्य ही शुरू के कार्यों में इस संस्था में अंग्रेजी भाषा के समाचारपत्रों का प्राधान्य रहा, किन्तु धीरे-धीरे देशी भाषाओं के समाचारपत्र भी उसमें अपना उचित स्थल ग्रहण करते जा रहे हैं। पिछले दो मर्तबा देशी भाषा के समाचारपत्रों से सम्बन्धित व्यक्तियों का उसके अध्यक्ष पद को सुशोभित करना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
इस बार समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन का अधिवेशन ऐसे समय में हुआ, जब अब अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण बहुत क्षुब्ध है और क्षितिज पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। सम्मेलन के प्रतिनिधियों को भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दोनों के विचार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि उनसे देश के समाचारपत्रों को काफी लाभ होगा। स्वयं भारत अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपना विशिष्ट स्थान बनाता जा रहा है और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर देश के समाचारपत्रों में जो विचार व्यक्त किये जाते हैं, उनकी ओर बाहरी जगत का भी ध्यान जाता है। अतः राष्ट्रपति ने ठीक ही कहा है कि समाचारपत्रों को अपने विचारों को प्रकट करने में काफी संयम और सावधानी से काम लेना चाहिए।
The Newspaper Editors’ Conference is the most influential organization in the newspaper world. In its ten years, it has overcome many difficult milestones. It was born at a time when foreign bureaucracy posed a threat to newspaper freedom. Government regulations governing newspapers were already quite stringent, which were further tightened by World War II. The Newspaper Editors’ Conference acted with great tact, enabling newspapers not only to protect their existence but also to fulfill their duty to the public. Recently, when relations between India and Pakistan were in crisis, this organization played a significant role in creating a favorable environment for the Nehru-Liaquat Pact. It established contact with the Pakistan Newspaper Editors’ Conference and established rules of conduct for Indian newspapers that helped reduce communal tensions. The example of Indian newspapers also had a positive impact on Pakistani newspapers. Of course, in its initial operations, English-language newspapers dominated this organization, but gradually, vernacular newspapers are also gaining their rightful place within it. The fact that individuals associated with vernacular newspapers have held the position of president for the past two times is a clear testimony to this.
This time, the Newspaper Editors’ Conference convened at a time when the international atmosphere is very turbulent, and the clouds of war are looming on the horizon. The delegates to the Conference had the opportunity to hear the views of both the President and Prime Minister of India. There is no doubt that this will greatly benefit the country’s newspapers. India itself is establishing its unique position in the international arena, and the views expressed in the country’s newspapers on international issues are also noticed by the outside world. Therefore, the President rightly said that newspapers should exercise great restraint and caution in expressing their views.
December 5, 2025 in Commentator
Mass marriages are rife with irregularities.
सामूहिक शादी में गड़बड़ियां अधिक
यह सही है कि सामूहिक शादी आन के समय की जरूरत है, क्योंकि यह हमारी विवाह संस्था का हिस्सा बन चुकी कई गैर-जरूरी परपरा ओं से हमें बचाती है. लेकिन ऐसे आयोजन अब भी प्रतीकात्मक ही अधिक होते हैं। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में जो हुआ है, उससे बहुत उम्मीद नहीं जग रही। यह काफी हद तक लोकप्रियता पाने का ‘प्रचार’ लग रहा है, क्योंकि अगर यहां का सत्ता पक्ष ऐसे आयोजनों को लेकर गंभीर है, तो वह इसको लेकर कोई व्यवस्था विधानसभा से क्यों नहीं बना रहा? अगर वहां की विधानसभा यह कानून पारित कर दे कि हर समाज में सामूहिक विवाह अनिवार्य है, तो क्यों कोई बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लेने को मजबूर होगा ?
एक दिक्कत और है। सामूहिक विवाह योजना में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आती हैं। मध्य प्रदेश में ही यह शिकायत आई है कि एक युवक सामूहिक विवाह देखने गया था, लेकिन जबरन उसे भी वरमाला डाल दिया गया। इसी तरह, फर्जी युगलों को भी सामूहिक विवाह में देखा जाता है। हालांकि, इस तरह की घटना सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं होती। देश के हर हिस्से में ऐसा देखा जाता है। पिछले दिनों तो उत्तर प्रदेश में यह खुलासा भी हुआ था कि चूंकि सामूहिक विवाह में नए जोड़े को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है, इसलिए कई लड़के-लड़कियां हर कुछ महीने के बाद ऐसे आयोजनों का हिस्सा बन जाते हैं और सरकारी हैं। कहने का अर्थ यह है कि भ्रष्टाचार और योजनाओं का गलत फायदा उठाते रहते निगरानी का अभाव सामूहिक विवाह जैसी अच्छी व्यवस्था को खराब बनाने पर आमादा है और स्थानीय प्रशासन भी इसको लेकर आंखे मूंदे रहता है।
साफ है, अपने बेटे की शादी सामूहिक आयोजन में करने से जो राजनीतिक फायदा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उठाना चाहते हैं, उसको वह तभी हकीकत में उठा सकेंगे, जब सामूहिक विवाह की खामियों को दूर करने में सफल होंगे। इसके अलावा, उनको अगर सादगी और समरसता का परिचय ही देना है, तो विधानसभा से ऐसे कानून पास करवाएं कि पूरे प्रदेश में सादगी से विवाह संभव हो सके। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर वर पक्ष के दबाव में ही वधु पक्ष शादी में बेहिसाब खर्च करता है, जिसके लिए कर्ज लेने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। अगर इस गलत परंपरा को रोकना है, तो कुछ सख्ती करनी होगी, यानी एक सख्त व्यवस्था बनानी होगी, जो बिना सरकार के सहयोग से संभव नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसके लिए ईमानदार प्रयास करें।
रोहित कुमार, टिप्पणीकार
It’s true that mass marriages are a necessity in our time, as they save us from many unnecessary traditions that have become part of our marriage system. However, such events remain largely symbolic. Unfortunately, what has happened in Madhya Pradesh doesn’t inspire much hope. It seems to be largely a publicity stunt. If the ruling party is serious about such events, why isn’t it enacting a law through the Legislative Assembly? If the Legislative Assembly passes a law making mass marriages mandatory in every community, why would a father be forced to take out a loan to arrange for his daughter’s wedding?
There’s another problem. Numerous irregularities are reported in the mass marriage scheme. In Madhya Pradesh, a complaint was received that a young man who had gone to attend a mass marriage was forcibly garlanded. Similarly, fake couples are also seen at mass marriages. However, such incidents don’t occur only in Madhya Pradesh; they are seen in every part of the country. Recently, it was revealed in Uttar Pradesh that since the government provides financial assistance to the newlyweds in mass marriages, many boys and girls participate in such events every few months, even though they are government-sponsored. This means that corruption and the continued misuse of the schemes, along with a lack of oversight, are bent on ruining a good system like mass marriage, and the local administration turns a blind eye to this.
Clearly, the Chief Minister of Madhya Pradesh will only be able to reap the political benefits he hopes to reap from arranging his son’s wedding in a mass marriage ceremony if he succeeds in addressing the shortcomings of mass marriages. Furthermore, if he truly wants to demonstrate simplicity and harmony, he should get the Assembly to pass laws that make simple marriages possible throughout the state. This is also important because the bride’s family, under pressure from the groom’s side, often incurs exorbitant expenses on weddings, leaving them with no other option but to take out loans. If we want to stop this wrong practice, we will need to take some action, that is, we will have to establish a strict system, which is not possible without the cooperation of the government. The Chief Minister of Madhya Pradesh should make a sincere effort to do so.
Rohit Kumar, Commentator
December 5, 2025 in Commentator
A Perfect Attack on the Trend of Show-Off
दिखावे की प्रवृत्ति पर सटीक चोट
सत्ता का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसका सबसे प्रभावी उदाहरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पेश किया है। उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी उज्जैन के सांवराखेड़ी में 21 अन्य नवयुगलों के साथ को। इस सामूहिक विवाह में मुख्यमंत्री के बेटे का आम युगलों की तरह फेरे लेना सभी के दिल को छू गया। यह विवाह केवल एक सामूहिक आयोजन नहीं था, बल्कि दहेज प्रथा, फिजूलखर्ची और दिखावे की बढ़ती प्रवृत्ति पर सटीक चोट थी। एक ही मंडप में, विभिन्न जातियों और सामाजिक पृष्ठभूमि से आए सभी जोड़ों का समान रीति-रिवाजों से विवाह संपन्न कराया गया, जो सामाजिक समरसता का अद्भुत प्रतीक बना। बाबा रामदेव और धीरेंद्र शास्त्री जैसे संतों का आशीर्वाद इस पहल को और प्रवल बनाता है। जब आज करोड़ों की चमक-दमक वाली शादियां सामान्य हो चुकी हैं, तब कहा सादगीपूर्ण आयोजन सच्चे बदलाव की दिशा दिखाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री के ‘सादा विवाह’ के संदेश को जीवंत कर यह स्पष्ट कर दिया कि असली खुशी खर्च में नहीं, बल्कि एकता, समानता व सरलता में है। यही वह नेतृत्व है, जो समाज को जोड़ता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पहल के लिए बधाई।
आरके जैन’ अरिजीत’, टिप्पणीकार
मध्य प्रदेश के मुख्खामंत्री मोहन यादव ने देश-प्रदेश में समरसता और सादगी की मिसाल पेश की है। उज्जैन में आयोजित इस सामूहिक विवाह में 22 जोड़ों को आशीवांद देने संत और राजनीति से जुड़ी हस्तियां मौजूद थीं। ऐसे सामूहिक विवाह से हमारे समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और आम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि वे शादी जैसे आयोजनों में बेहिसाव खर्च करने से बचें और सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रम का हिस्सा बनें। इससे उनके काफी पैसे बच सकते हैं। कई बार तो यह भी देखने को मिलता है कि वैवाहिक खर्च के कारण माता-पिता इस तरह कर्ज के जाल में फंस जाते हैं कि जिंदगी भर उससे निकल ही नहीं पाते। संभवतः हाल-फिलहाल का यह पहला मौका था, जब देश का कोई मुख्यमंत्री अपने बेटे का इस तरह सामूहिक विवाह कर रहा था। समाज में इस नेक कार्य से समरसता का संदेश तो जाता ही है, अमीरी और गरीबी का भेदभाव भी खत्म होता दिखता है। इसमें अर्थ और समय की बचत भी खूब होती है। जाहिर है, इससे सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और कोई चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, उसे सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना चाहिए। साधुवाद के पात्र है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उनकी भावना देश के हर हिस्से तक पहुंच रही है।
योगेश जोशी, टिप्पणीकार
Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav provided a powerful example of what power should be. He married his younger son in Sanwarakhedi, Ujjain, along with 21 other newlyweds. The Chief Minister’s son’s wedding ceremony, like any other ordinary couple, touched everyone’s heart. This wedding wasn’t just a mass event, but a sharp attack on the growing trend of dowry, extravagance, and ostentation. In the same pavilion, couples from different castes and social backgrounds were married with the same rituals, becoming a wonderful symbol of social harmony. The blessings of saints like Baba Ramdev and Dhirendra Shastri further strengthen this initiative. While lavish weddings costing crores have become commonplace, a simple ceremony points the way to true change. Chief Minister Mohan Yadav brought to life the Prime Minister’s message of “simple marriage,” making it clear that true happiness lies not in expense, but in unity, equality, and simplicity. This is the kind of leadership that unites society. Congratulations to the Chief Minister of Madhya Pradesh for this initiative.
RK Jain ‘Arijit’, Commentator
Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has set an example of harmony and simplicity in the country and the state. Saints and political figures were present to bless 22 couples at this mass wedding held in Ujjain. Such mass weddings send a positive message in our society and inspire ordinary people to avoid excessive spending on weddings and participate in programs like mass weddings. This can save them a lot of money. Sometimes, due to wedding expenses, parents become so deeply trapped in debt that they are unable to escape it in their lifetime. This was probably the first time in recent times that a Chief Minister of the country was organizing a mass wedding for his son in this manner. This noble act not only sends a message of harmony in society but also seems to eliminate the discrimination between rich and poor. It also saves a lot of money and time. Clearly, everyone should take inspiration from this, and no matter how influential a person is, they should promote mass marriages. The Chief Minister of Madhya Pradesh deserves praise. His spirit is reaching every part of the country.
Yogesh Joshi, Commentator