The bloodshed must be stopped.

November 28, 2025 in Commentator

The bloodshed must be stopped.

रक्तपात बन्द किया जाये

विचारशील लोगों का यह ख्याल बनता जा रहा है कि कोरिया में अनावश्यक तौर पर रक्तपात को जारी रखा जा रहा है, जबकि उसे बन्द करके शांतिपूर्ण तरीकों से समस्या को हल किया जा सकता है। अमरीका संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम पर कोरिया में जिस नीति का अनुसरण कर रहा है, उसके आलोचकों की संख्या बढ़ गई है। स्वयं ब्रिटिश लोकसभा के मजदूर सदस्यों में एक वर्ग ऐसा उत्पन्न हो गया है, जो यह महसूस करने लगा है कि ब्रिटेन को अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अमरीका का पिछलग्गू मात्र बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि विश्व-शांति की रक्षा के लिए अपनी ओर से पहल करनी चाहिए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री मि. बेविन की मौजूदा विदेश नीति से असंतुष्ट मजदूर सदस्यों की संख्या 80 जितनी पहुंच चुकी है। एक प्रस्ताव ब्रिटिश लोकसभा में इस आशय का पेश किया जाने वाला है कि कोरिया में संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं का आगे बढ़ना अब रोक दिया जाये। ब्रिटेन के एक वामपक्षी समाचार-पत्र ‘न्यू स्टेट्समैन ऐंड नेशन’ ने लिखा है कि ब्रिटिश सरकार को कोरिया में संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं को एक रक्षात्मक पंक्ति पर हटाने की मांग करनी चाहिए और यदि जरूरी हो तो इस मांग को मनवाने के लिए अंग्रेजी फौजों को कोरिया से हटा लेने की धमकी देने से भी संकोच नहीं करना बाहिए। पत्र ने चीन की सीमा और संयुक्त राष्ट्रीय सेना के बीच एक मध्यवर्ती प्रदेश बनाने की हिमायत की है। इस प्रकार के मध्यवर्ती प्रदेश की रचना का सुझाव पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। चीन की सरकार का एक प्रतिनिधि-मंडल लेकसक्सेस पहुंच चुका है और यह आशा की जाती थी कि उसके साथ चर्चा करके कोरिया की लड़ाई को समाप्त करने का कोई रास्ता निकाला जायेगा।

हुआ इसके विपरीत ही। जिस दिन चीन का प्रतिनिधि मंडल लेकसक्सेस पहुंचा, उसी दिन कोरिया में संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं ने मंचूरिया की समस्त सीमा पर पहुंचने के लिए बड़ा आक्रमण शुरू किया। इसमें एक लाख सेनायें हिस्सा ले रही हैं। जनरल मैकार्थर इस आक्रमण के प्रारम्भ को देखने के लिये स्वयं मोर्चे पर गये थे। उनके सदर मुकाम से प्रकाशित विज्ञप्ति में यह कहा गया कि यह आक्रमण यदि सफल हो गया तो कोरिया के युद्ध को प्रायः समाप्त कर देगा और कोरिया में शांति और एकता की स्थापना हो जायेगी।

Thoughtful people are increasingly convinced that bloodshed is being unnecessarily perpetuated in Korea, when it could have been stopped and the problem resolved through peaceful means. Critics of the policy pursued by the United States in Korea in the name of the United Nations have grown. A group of Labour members in the British Parliament itself has emerged who feel that Britain should not remain a mere tail-ender of the United States in international affairs, but should take its own initiative to safeguard world peace. The number of Labour members dissatisfied with the current foreign policy of British Foreign Minister Mr. Bevin has reached 80. A resolution is about to be introduced in the British Parliament to halt the advance of the United Nations forces into Korea. The New Statesman and Nation, a left-wing British newspaper, wrote that the British government should demand the withdrawal of the United Nations forces in Korea to a defensive line, and if necessary, should not hesitate to threaten to withdraw British forces from Korea to enforce this demand. The paper advocated the creation of a buffer zone between the Chinese border and the United Nations. The suggestion of creating such a buffer zone has been a topic of discussion for some time. A delegation from the Chinese government had arrived in Lesques, and it was hoped that discussions with them would lead to a way to end the Korean War.

The opposite happened. On the same day the Chinese delegation arrived in Lesques, the United Nations forces in Korea launched a major offensive to reach the entire border of Manchuria. One hundred thousand troops are participating in this offensive. General MacArthur personally went to the front lines to witness the beginning of this offensive. In a statement published from their headquarters, it was said that if this attack was successful, it would almost end the Korean War and peace and unity would be established in Korea.

November 26, 2025 in Commentator

New Labor Laws Instill Confidence

भरोसा जगा रहे नए श्रम कानून

एक लंबे इंतजार के बाद देश के श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है, जो कई तरह से ऐतिहासिक है। इसकी मांग दशकों से की जा रही थी। पुराने 29 अथ कानूनों को अब इतिहास बनाते हुए उनकी जगह 21 नवंबा से देश में चार नए श्रम फोड लागू हो गए हैं। ये कोड है-वेतन संहिता 2010, औद्योगिक संबंध संहिता 2020. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, और व्यावस्यविक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल स्थिति संहिता 20201 इनको लागू करने के पीछे मकसद यही है कि आज जब दुनिया बदल गई है, कामकान का स्वरूप बदल गया है, उद्योग और तकनीक तक बदल चुके है, तब कानूनों को भी बदलना चाहिए। नए कानून न सिर्फ कारोबारी वातावरण को सरल बनाते है, बल्कि कामगारों के अधिकारों को पहले से अधिक मजबूत भी करते हैं। यह महज कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि लाखों करणे, अनुबंधित और अनियमित कर्मचारियों की जिंदगी में भरोसा पैदा करने वाले प्रावधान है। मे लोग बरसों से बिना अधिकार, सुरक्षा और सम्मान के काम करते आए हैं। अब उनके लिए निगम साफ होने लगे हैं। मिसाल के लिए, सबको न्यूनतम वेतन की गारंटी दी गई है, यानी अब हर कर्मचारी को समग पर न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे वर्षों से चल रहा वेतन-शोषण रुक सकता है। इसी तरह, अब हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना होगा। इससे नौकरी में पारदर्शिता आएगी और बिना कागज वाली नौकरी का धुंधलापन खत्म होगा। सिर्फ एक साल में ग्रेच्युटी देने का प्रावधान भी सुखद है। पहले यह सुविधा सिर्फ स्थायी कर्मचारियों तक सीमित थी, पर अब भेदभाव खत्म कर दिया गया है। अब ओवरटाइम के लिए दोगुना भुगतान करना होगा। इसका अर्थ है कि अब काम ज्यादा, पैसा कम वाली मजबूरी नहीं चलेगी। हर कर्मचारी के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है, जो पहले सिर्फ संगठित क्षेत्र के खाते में था।

नए कानून में महिलाओं को समान येतन और समान अवसर देने संबंधी प्रावधान के भी गहरे अर्थ हैं। इससे कार्यस्थल पर लिंग आधारित भेदभाव खत्म हो सकेंगे। ‘वर्क फ्रॉम होम’ से खास तौर से सर्विस सेक्टर को लाभ होगा। यह कर्मचारियों में पेशेवर और निजी जिंदगी के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। इन कानूनों में कंपनियों को भी राहत दी गई है और उनके कागजी बोझ को कम किया गया है। इसके अलावा खदान, केमिकल, निर्माण जैसे खतरनाक क्षेत्रों में काम करने चाले कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा की गारंटी भी दी गई है। साफ है, ये सभी प्रावधान कर्मचारियों के हित में हैं।

सन्नी शर्मा, टिप्पणीकार

After a long wait, the country’s labor laws have been reformed, marking a historic milestone in many ways. This demand had been building for decades. Four new labor codes came into effect on November 21st, replacing the 29 old labor laws. These codes are the Wage Code 2010, the Industrial Relations Code 2020, the Social Security Code 2020, and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020. The purpose behind these implementations is that today, as the world has changed, the nature of work has changed, and even industry and technology have evolved, laws must also change. The new laws not only simplify the business environment but also strengthen workers’ rights even more than before. These are not mere legal changes, but provisions that instill confidence in the lives of millions of contractual, contractual, and irregular workers. These people have been working for years without rights, security, and respect. Now, corporations are becoming fairer to them. For example, a minimum wage has been guaranteed for everyone, making it mandatory to pay every employee a minimum wage. This could put an end to years of wage exploitation. Similarly, every employee will now be required to provide an appointment letter. This will bring transparency to employment and eliminate the ambiguity of paperless employment. The provision of gratuity in just one year is also heartening. Previously, this facility was limited to permanent employees, but now this discrimination has been eliminated. Double payment will now be required for overtime. This means that the compulsion of more work and less pay will no longer exist. Social security has also been established for every employee, which was previously limited to the organized sector.

The new law’s provision for equal pay and equal opportunities for women also has profound implications. This will eliminate gender-based discrimination in the workplace. Work from home will particularly benefit the service sector, helping employees balance their professional and personal lives. These laws also provide relief to companies and reduce their paperwork burden. Furthermore, complete safety guarantees are also provided to employees working in hazardous areas such as mining, chemicals, and construction. Clearly, all these provisions are in the best interests of employees.

Sunny Sharma, Commentator

November 26, 2025 in Commentator

Employers’ Side Stronger

नियोक्ताओं का पक्ष ज्यादा मजबूत

श्रम कानूनों का मूल उद्देश्य उन कमजोर व्यक्तियों की रक्षा करना होता है, जो अपने नियोक्ताओं के साथ सौदेबाजी नहीं कर पाते, जिस कारण उनकी कार्य-स्थिति अच्छी नहीं होती। मगर यहां तो ऐसे कानून बना दिए गए हैं, जो कर्मचारियों के नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के पक्ष में हैं। कहना गलत नहीं होगा कि नए श्रम कानून मजदूरों की जगह मालिकों के हित में हैं। अब नौकरी की गारंटी खत्म हो जाएगी, मालिकों के लिए फैक्टरी को बंद करना आसान हो जाएगा, मजदूर संगठन बनाना मुश्किल होगा और भविष्य में सभी कर्मचारियों को अनुबंध वाली नौकरी में धकेल दिया जाएगा। यानी, कर्मचारियों के पास न स्थायी नौकरी होगी, और न ही कोई सुरक्षा। जो श्रमिक अधिक प्रशिक्षित नहीं होंगे या जिनमें कौशल की कमी होगी, उनको कम भुगतान किया जाएगा। इससे एक कठिन स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि उनके पास अपने कौशल में सुधार लाने और उच्च वेतन कमाने के लिए निवेश के जरूरी उपाय नहीं होंगे। इस कारण वे कम वेतन वाली नौकरियों के जाल में फंसे रह जाएंगे। है।

राव आदित्य यादव, टिप्पणीकार

देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कृषि के बाद अगर कोई दूसरी चीज मददगार है, तो वह है उद्योग जगत। इसको कामयाब बनाने में श्रमिकों का योगदान उल्लेखनीय है। उनकी बराबरी शायद ही कोई दूसरा कर सकता है। मगर आजाद देश में भी कुछ लोग श्रमिकों को अपना गुलाम समझते हैं और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं। निश्चय ही, मोदी सरकार ने श्रमिकों को अपनी तरफ से राहत देने और अधिक सुविधा पहुंचाने के लिए नई श्रम संहिता को हरी झंडी दिखाई है, लेकिन उनमें मुख्य रूप से दो बातें समझ से परे हैं। एक, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को अब पुरुषों के बराबर वेतन मिलेगा। तो क्या अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था? मेरा मानना है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन पहले से मिल रहा है, फिर चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या निजी। तमाम जगहों पर महिला कर्मचारियों को पुरुष कर्मियों के समान ही वेतन व सुविधाएं दी जा रही हैं। यहां तक कि उन्हें विशेष परिस्थितियों में लाभ भी दिया जा रहा है।

दूसरी बात, नई श्रम संहिता में सरकार ने श्रमिकों के बुढ़ापे को सुरक्षित करने और उनको आर्थिक मदद देने के लिए पेंशन की व्यवस्था क्यों नहीं की? ऐसा न करने से करोड़ों श्रमिकों को निराशा हाथ लगी है, जबकि वे नई श्रम संहिता से काफी उम्मीदें लगा रहे थे। इसलिए नए कानून बहुत उम्मीद नहीं जगाते।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

The fundamental purpose of labor laws is to protect vulnerable individuals who are unable to bargain with their employers, resulting in poor working conditions. However, laws have been enacted that favor employers, not workers. It would not be wrong to say that the new labor laws favor employers over workers. Job guarantees will now be eliminated, making it easier for owners to close factories, forming labor unions difficult, and in the future, all workers will be forced into contract jobs. This means that employees will have neither permanent jobs nor any security. Workers who are not well-trained or lack skills will be paid less. This could create a difficult situation, as they will not have the necessary investment resources to improve their skills and earn higher salaries. Consequently, they will remain trapped in low-paying jobs.

Rao Aditya Yadav, Commentator

After agriculture, if anything else contributes to strengthening the country’s economy, it is the industry. The contribution of workers in making this successful is remarkable. Hardly anyone can match them. But even in a free country, some people consider workers their slaves and deprive them of their rights. Certainly, the Modi government has approved the new labor code to provide relief and greater facilities to workers, but two key points are incomprehensible. First, it provides that women will now receive equal pay as men. So, wasn’t this happening before? I believe that women are already receiving equal pay as men, whether in the government or private sector. In many places, women employees are being given the same pay and facilities as men. They are even being given benefits under special circumstances.

Second, why did the government not include a pension system in the new labor code to secure workers’ old age and provide them financial support? This failure has disappointed millions of workers, even though they had high hopes for the new labor code. Therefore, the new laws do not inspire much hope.

Rajesh Kumar Chauhan, Commentator

November 26, 2025 in Commentator

Weekly Film

साप्ताहिक चलचित्र

भारत के दो पड़ोसी देशों नेपाल तथा तिब्बत की स्थिति पूर्ववत चिन्ताजनक’ बनी हुई है। यद्यपि राणा सरकार ने अपनी सैनिक शक्ति से फिलहाल पासा पलट दिया है और नेपाली कांग्रेस को बीरगंज से हटना पड़ा है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि नेपाली कांग्रेस नेपाली जनता का समर्थन खो चुकी है। वास्तविकता तो यह है कि राणाशाही के विरुद्ध नेपाल में ही नहीं, बल्कि उसके बाहर भी आवाज उठ रही है। प्रत्येक प्रगतिशील तत्व की यही आकांक्षा है कि नेपाल में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली कायम हो। यद्यपि भारत के समाजवादी दल की सलाह मानकर नेहरू सरकार अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिसका अर्थ नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप लगाया जावे, किन्तु यह असंदिग्ध है कि भारत की सहानुभूति लोकतंत्र के पक्ष में है।

सरदार पटेल तथा मौलाना आजाद के भाषणों से ही भारत सरकार के रुख का कुछ आभास मिल गया था। अब ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार तीन वर्षीय राजकुमार को नेपाल का राजा स्वीकार करने को तैयार नहीं। कहा जाता है कि भारत सरकार ने पुनः इस बात पर जोर दिया है कि नेपाल सरकार अपने देश में शासन को लोकतंत्रात्मक रूप देने के लिए कदम उठावे और राज-सिंहासन के उत्तराधिकार के प्रश्न का निर्णय जनता पर छोड़ दिया जाये। नेपाल के प्रश्न पर भारत सरकार की ब्रिटिश सरकार से बातचीत जारी है लेकिन भारत और ब्रिटेन की स्थितियों में अन्तर है। इस समय मलाया तथा सुदूरपूर्व के अन्य स्थानों की अशान्ति को देखते हुए ब्रिटेन सम्भवतः ऐसा कदम उठाना न चाहे जिससे कि नेपाली रंगरूटों की भरती पर बुरा असर पड़े; किन्तु भारत के लिए यह स्थिति निश्चय ही अवांछनीय है कि उसका पड़ोसी देश बाहर से शान्त दिखाई देने पर भी एक सुप्त ज्वालामुखी बना रहे।

बीरगंज पर राणा सरकार की सेनाओं का पुनः अधिकार हो जाने के बाद पत्र-प्रतिनिधियों ने जो समाचार भेजे हैं, वे चिन्ताजनक हैं। स्वयं पत्र-प्रतिनिधि एक भयंकर दुर्घटना के शिकार होते-होते बचे। ऐसा ज्ञात होता है कि प्रतिशोध लेने के लिए बहुत अत्याचार हो रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मातृका प्रसाद कोइराला ने भी कहा है कि नेपाल सरकार की सेनाओं ने बीरगंज में आतंक का राज्य कायम कर दिया है।

The situation in Nepal and Tibet, two of India’s neighboring countries, remains as ‘worrisome’ as before. Although the Rana government has temporarily turned the tables with its military might, and the Nepali Congress has been forced to withdraw from Birgunj, this does not mean that the Nepali Congress has lost the support of the Nepali people. The reality is that voices are being raised against the Rana regime not only within Nepal but also outside it. Every progressive element aspires to establish a democratic system of governance in Nepal. Although, following the advice of India’s socialist parties, the Nehru government cannot currently take any steps that could be construed as interference in Nepal’s internal affairs, it is undeniable that India’s sympathy is in favor of democracy.

The speeches of Sardar Patel and Maulana Azad already gave some idea of ​​the Indian government’s stance. Now it has become known that the Indian government is not willing to accept the three-year-old prince as the King of Nepal. The Indian government is said to have reiterated its insistence that the Nepalese government take steps to democratize governance and leave the question of succession to the throne to the people. The Indian government is continuing discussions with the British government on the Nepalese issue, but there are differences between their positions. Given the current unrest in Malaya and other parts of the Far East, Britain may be reluctant to take steps that could adversely impact the recruitment of Nepalese recruits. However, it is certainly undesirable for India to see its neighboring country remain a dormant volcano despite its apparent calm.

The news sent by the correspondents after the Rana government’s forces regained control of Birgunj is alarming. The correspondents themselves narrowly escaped a terrible accident. It appears that numerous atrocities are being committed in retaliation. Mr. Matrika Prasad Koirala, President of the Nepali Congress, has also stated that the Nepalese government’s forces have unleashed a reign of terror in Birgunj.

November 23, 2025 in Commentator

The tradition of shutting down hookah-paani in Hindi

हिंदी में हुक्का-पानी बंद करने की परंपरा

एक नामी साहित्यिक संस्था के साहित्यिक आयोजन का कुछ लेखक संगठनों ने विरोध करते से और खबर बन रहे पर आपको के प्रोगान ज्यों के त्यों चालते रहे। कोई पूछे कि कटक्यों किया, तो जवाब आता है, इसलिए किएक आयोनक आरोपित था। साहित्य में एक बार कर आरोपित सौ बार का आरोप बाइ, कहां साहित्य कर नैतिक जगत पुण्यात्पाओं, देवताओं का पवित्र मंदिर और कहां ऐसे पापी? बविकट करके हमने अपनी और साहित्य को इन्जत बचा ली। पिछले बरस की ही बात रही। एक बड़े मीडिया हाउस द्वारा अनित साहित्यिक आयोजन को कुछ बड़े ब्रांडों ने प्रायोनित किया, तो कुछ साहित्यिक संगठनों के पेट में दर्द उठा। समस्या ही। वहां त्याग-तपस्या से निर्मित पवित्र साहित्य को दुनिया और कहां सड़े हुए बाजार के उपभोक्ता जोड़ों का इस कदर हस्तक्षेप। संघर्ष क्रांतिकारी कविता विधार भी बिकने की चीन हो गए? तीजा यह हुआ कि आधीजन में आमंत्रित साधी को पहले धिक्कारा गया, ताकि वे न जाएं। दबाव इतना रहा कि जब वे गए, तो हिसाब रहे कि देखिए, मेरे तो वहां भी यही पढ़ा और उसी तेपर से पड़ा, जिसके लिए जाना जाता हूं, मानी मैंने समझौता नहीं किया। इन दिनों कहीं बाजार के सवाल पिकॉट करा देते हैं, तो कहीं किसी पर लगे नैतिक आरोप उसे बॉयकॉट के लायक बना देते हैं। ऐसे में, कुछ साहित्यकार, कुछ संगठन अचानक स्वयं कानून, वकील, जन और फैसला बना लेते हैं। को अरसे से यही ‘रिपीट’ हो रहा है। सात आपा और चला गया। न विचार हुज्य, न कोई निष्कर्ष निकला, नका-बनी, भी काम आए। प्रगतिशील होने का दावा करने के बावजूद हिंदी साहित्यकार संगठन अंतत अपना एक हैं, परम नैतिक जगत बढ़ते है जो नितांत अक्ष है, जहां किसी ने कभी कोई पाप नहीं किया। इसीलिए, वे सीधी कारवाई में यकीन करते फिर भी अपने को कहते हैं।

हिंदी में यही होता आया है। आए दिन उसे बहुत से मुद्दे बहुत सारे सवाल प्रकझोरते लेकिन महराई से विधा करने की जगह उनको बहिस्कार या बॉयकॉट की झाडू से सकेर दिया जाताहै। अविचार करने का दिई कौन मोल हैं, से? बॉयकॉट करे ठोकर मारी और सारा सिरदर्द गायब।

हिंदी हर मुद्दे को स्थगित कर अपना कंफर्ट जोन बना ही लेती है। यहां सुई का काम हो, वहां तलवार चला दो, हिंदी की यह वैधारिक कल्पर बन गई है। कोई चुनौती आई नहीं कि फौरन बॉयकॉट। कभी हस्ताक्षर अभियान, तो कभी बहिश्वर, लेकिन विचार-विमर्श हरगिज नहीं। फिर भी, वह सामाजिक और क्रांतिकारी होने का दावा करती रहती है।

हिंदी आरामपरस्त भाषा हो चली है। कठिन सयाल आता है, तो हिंदीथाला सोचता है कि कोई और हल कर दे। सवाल से डर के यह इम्तिहान का हो यॉयकॉट कर देता है और सवाल पाड़ा रह जाता है। अब तक हनार सवाल आए और गए, पर हमने एक का भी सही उत्तर नहीं निकाला, फिर भी गाते हे कि घिरे हैं हम सवाल से हर्ने जवाब चाहिए? अरे। जयाज चाहते किससे हो? अपना जवाब खुद खोजी और पाओ।

कबीर तो कब के बह गए कि जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ हों बौरी कुंदन गई रही किन्तरे बैठ लेकिन अपना हिंदी साहित्य अभी तक गहरे पानी नहीं बैठा है और जब से सोशल मीडिया व्याया है, तब से तो हरेक लेखक अपने आपको प्लेटो, अरस्तु मार्क्स, एंगेल्सा, लेनिन्, माओ, चे-बेरा, लुकाय, प्राम्यगी, बेंजामिन का बाप समझकर किनारे ही बैठा है।

सच। नथा सवाल, नई चुनौती आई नहीं कि हमने कहा नहीं- बॉयकट। तुम्हारा बहिष्कार। तेरा हुक्का पानी बंद। बिरादरी से बाहर। बचने के कितने बड़िया शॉर्टकट बना लिए हैं हमने।

सुधीश पचौरी, हिंदी साहित्यकार

Some writers’ organizations protested a literary event organized by a renowned literary organization, making it news, but your program continued as usual. If someone asked why it was cut, the answer was, “Because an accuser was accused.” In literature, accusing once is like accusing a hundred times. Where is literature? The moral world is a sacred temple of virtuous people, of gods, and where are such sinners? By fighting back, we saved ourselves and literature’s honor. This was just last year. When some big brands sponsored an unsavory literary event organized by a major media house, some literary organizations were upset. The problem was: the world was seeing sacred literature created through sacrifice and austerity, and where was the interference of rotten market consumers. Have even the struggles and revolutionary poetry become a commodity for sale? The third thing was that the invited lady was first rebuked so that she wouldn’t go. The pressure was so intense that when they left, they were left with the same conviction: “Look, I studied the same thing there, and I studied it with the same tenor I’m known for. I didn’t compromise.” These days, market issues sometimes lead to picketing, while moral accusations against someone make them worthy of boycotting. In such situations, some writers and organizations suddenly become the law, the lawyers, the people, and the decision-makers themselves. This has been repeating itself for a long time. The situation has been going on for a while now. The situation has been going on for a while now. No thought has been expressed, no conclusions have been reached; even the fake news has been useful. Despite claiming to be progressive, Hindi literary organizations are ultimately united, promoting a supreme moral world that is absolutely perfect, where no one has ever sinned. That’s why they believe in direct action, yet they still call themselves that.

This has always been the case in Hindi. Every day, many issues and questions stir it up, but instead of addressing the genre with rigor, they are swept away with the broom of boycott or boycott. What’s the point of being thoughtless? Just boycott, kick it, and all your headaches disappear.

Hindi always manages to postpone every issue and create its own comfort zone. If there’s a needlework, there’s a sword. This has become Hindi’s legal tradition. No challenge comes, it’s immediately boycotted. Sometimes a signature campaign, sometimes an outcry, but never a discussion. Yet, it continues to claim to be social and revolutionary.

Hindi has become a comfortable language. When a difficult question arises, Hindi thinks someone else will solve it. Fearing the question, it boycotts the exam, leaving the question unanswered. Many questions have come and gone, but we haven’t found the right answer to even one, yet we still sing, “We are surrounded by questions. Do you want answers?” Hey. Who do you want answers from? Search for your own answer and find it.

Kabir has been swept away long ago, saying, “Those who search find, they may have dived into deep waters.” The blind gold has disappeared and is sitting on the other side, but our Hindi literature has not yet sunk into deep waters, and ever since social media has become popular, every writer is sitting on the shore, considering himself the father of Plato, Aristotle, Marx, Engels, Lenin, Mao, Che-Bera, Lukai, Pramygi, Benjamin.

True. No new question, no new challenge has come and we have said no – boycott. You are boycotted. Your water and electricity supply is cut off. You are out of the community. We have devised so many clever shortcuts to escape.

Sudhish Pachauri, Hindi litterateur

November 23, 2025 in Commentator

A Punishment Driven Purely by Revenge

पूरी तरह बदले की भावना से प्रेरित सजा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोप है कि उनके राज में जब हिंसक प्रदर्शन हुए थे, तब बहुत से लोग मारे गए थे और तनाव बढ़ने पर वह ढाका से भागकर भारत आ गई थीं। राजा का फर्ज होता है कि वह सुख और दुख में प्रजा के साथ खड़ा हो। खासतौर पर, दुख में प्रजा के साथ जरूर खड़ा होना चाहिए। शेख हसीना बेशक अपनी जान की परवाह करते हुए हमारे देश आ गई थीं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बल्कि, वहीं रहकर अपने देश की समस्या का हल निकालना चाहिए था और इसके लिए विदेशों से मदद मांगनी चाहिए थी। अब जब बांग्लादेश की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई है, तब भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इस पर गौर करना भी जरूरी है कि उनकी इस सजा की वजह कहीं यह तो नहीं कि वह हमारे देश की पनाह में हैं? बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस को उन छात्रों और लोगों ने चुना है, जो हसीना के कट्टर विरोधी हैं। ये कट्टरपंथी भारत के प्रति भी नफरत की भावना रखते हैं।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां की अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह कैसा न्याय है? देखा जाए, तो यह साफ तौर पर अन्याय है। शेख हसीना को अपनी सफाई देने का मौका दिए बिना उन्हें उन्हीं के देश की अदालत ने मृत्युदंड का फैसला सुना दिया और उन्हें कई लोगों की हत्या का मास्टरमाइंड घोषित कर दिया। औरत तो ममता और त्याग की मूर्ति होती है। ऐसे में, उनके मामले में बिना समुचित और निष्पक्ष सुनवाई किए सजा दे देना कितना गलत और न्याय-विरुद्ध है, यह हर व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री के पद पर थीं, तब सारा कुछ सही चल रहा था। परंतु छात्र आंदोलन ने उन्हें अपराधी करार दिया और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। एक तरह से देखें, तो बांग्लादेश की ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाई गई सजा से शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके पिता शेख मुजीबुर्रहमान बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति थे। उनकी भी हत्या एक सैन्य विद्रोह के दौरान कर दी गई थी। उनके विरोधी आज भी वहां सक्रिय हैं और वे शेख हसीना के प्रति उनके पिता को लेकर भी दुराग्रही होंगे। ऐसी स्थिति में शेख हसीना को बहुत सतर्क रहना चाहिए और भारत को भी चाहिए कि वह अपने इस हितैषी राजनेता की रक्षा करे।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

Bangladesh’s former Prime Minister, Sheikh Hasina, has been sentenced to death by the International Criminal Tribunal. It is alleged that during her rule, violent protests erupted, killing many people, and that she fled Dhaka to India as tensions escalated. A monarch’s duty is to stand with their subjects in joy and sorrow. Especially, she must stand with their subjects in times of sorrow. Sheikh Hasina, fearing for her life, fled to our country, but she should not have done so. Instead, she should have stayed there and resolved her country’s problems and sought foreign aid. Now that the Bangladeshi court has sentenced her to death, only time will tell how India will react. But it is also important to consider whether her sentence is due to her seeking refuge in our country. Muhammad Yunus, the head of Bangladesh’s interim government, was elected by students and individuals who are staunch opponents of Hasina. These fundamentalists also harbor hatred towards India.

Rajesh Kumar Chauhan, Commentator

Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has been sentenced to death by a court there. What kind of justice is this? It’s clearly injustice. Without giving Sheikh Hasina a chance to defend herself, a court in her own country sentenced her to death and declared her the mastermind behind the murders of many people. A woman is the epitome of love and sacrifice. In such a situation, everyone is wondering how wrong and unjust it is to sentence her without a proper and fair trial. When Sheikh Hasina was Prime Minister, everything was going well. But a student movement declared her guilty, and she had to flee to India to save her life. In a way, the sentence handed down by the Bangladesh tribunal could increase Sheikh Hasina’s difficulties. Her father, Sheikh Mujibur Rahman, was the founding President of Bangladesh. He too was assassinated during a military coup. His opponents are still active there, and they will harbor a grudge against Sheikh Hasina regarding her father as well. In such a situation, Sheikh Hasina should be extremely cautious, and India should also protect this well-wisher politician.

Shailbala Kumari, housewife

November 23, 2025 in Commentator

Increase in Customs Duty on Jute

पटसन पर चुंगीवृद्धि

पटसन का हमारे निर्यात-व्यापार में प्रमुख स्थान है। पटसन कच्चा तो अन्यत्र भी उपलब्ध हो सकता है, पर व्यवस्थित करके माल बनाने के कारखाने भारत में ही हैं। कुछ विदेशी में कृत्रिम पटसन तैयार किया गया है, लेकिन उसमें असली जैसी संपूर्णता अभी नहीं आई। अतः पटसन या पाट के असली माल के लिए विदेशी को भारत पर ही आश्रित रहना पड़ रहा है।

याद रखने की बात है कि दक्षिण अफ्रीका के आर्थिक बहिष्कार का रूप भी मुख्यतः पटसने की चीजों का निर्यात बंद करना ही था। पाकिस्तान बनने के बाद पाट का क्षेत्र बहुत-कुछ वहां चला गया है। लेकिन पाट के टाट, बोरे आदि बनाने के कारखाने अभी वहां नहीं खुल पाए हैं और इसलिए अभी भी विदेशी को भारत से ही यह सामान मंगाना पड़ता है। फलतः विदेशी मुद्रा कमाने का यह एक अच्छा साधन हमारे यहां है और इन्हें अनुकूल रूप में नियंत्रित रखना देश के लिए आवश्यक है। ऊपर दृष्टि से ही पाट के माल का क्रय-विक्रय सरकारी तौर पर करने का हमारी सरकार विचार कर रही थी, लेकिन सरकारी व्यवस्था में नियंत्रणों की जो स्थिति है तथा राष्ट्रीयकरण के लिए अभी सरकार की जो तैयारी नहीं है, उसके कारण व्यापारी वर्ग में चिंता फैलाना स्वभाव था। अब उन्हें यह जानकर संतोष होना चाहिए कि अनिश्चित स्थिति का अंत हो गया है और पाट को व्यापार सरकारी नियंत्रण में लेने का विचार त्याग दिया गया है। जो कुछ किया गया है वह यह कि टाट और बोरों के निर्यात पर लगी चुंगी को बढ़ा दिया गया है। बोरों पर चुंगी या निर्यात-कर पहले जहां 50 रुपये प्रति टन था, वहां अब 150 रुपये प्रति टन कर दिया गया है और टाट पर 350 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति टन होगा। इसी प्रकार विदेशों को जाने वाली रूई पर भी चुंगी बढ़ाई गई है।

एतद् ‌विषयक विधेयकों में उद्देश्य और कारणों पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि कोरिया-युद्ध एवं तज्जन्य विश्व-घटनाओं के कारण इन वस्तुओं की भारत तथा विदेश की शर्तों में भारी अंतर पड़ गया है। इसी कारण निर्यात-कर में यह भारी वृद्धि की गई है। इसका लाभ दोहराया है। एक ओर शर्तों में अंतरवाली भारी राशि सरकारी आय-वृद्धि करेगी, दूसरी ओर उसके कारण देश में इन चीजों में बहुत मूल्य वृद्धि नहीं हो सकी।

Jute occupies a significant position in our export trade. Raw jute may be available elsewhere, but the factories for processing it into finished products are located only in India. Artificial jute has been produced in some foreign countries, but it has not yet reached the perfection of the original. Therefore, foreign countries are forced to rely on India for genuine jute or jute products.

It is worth remembering that the economic boycott of South Africa primarily focused on stopping the export of jute products. After the formation of Pakistan, much of the jute area shifted there. However, factories for making jute sacks, sacks, etc. have not yet opened there, and therefore, foreign countries still have to import these goods from India. Consequently, this is a significant source of foreign exchange earnings, and it is essential for the country to maintain favorable control over it. Our government had considered officially regulating the purchase and sale of sackcloth, but the current state of controls within the government system and the government’s lack of readiness for nationalization had a tendency to create anxiety among the business community. They should now be satisfied to know that the uncertain situation has ended, and the idea of ​​bringing the sackcloth trade under government control has been abandoned. What has been done is that the customs duty on the export of sackcloth and gunny bags has been increased. The customs duty, or export tax, on gunny bags, which was previously 50 rupees per ton, has now been increased to 150 rupees per ton, and on gunny bags, which was 350 rupees per ton, will now be 1500 rupees per ton. Similarly, the customs duty on cotton exported abroad has also been increased.

The relevant bills, highlighting the objectives and reasons, clearly state that the Korean War and subsequent global events have led to significant differences between the terms and conditions of these goods in India and abroad. This is why this significant increase in export taxes has been implemented. Its benefits have been reiterated. On the one hand, this significant difference in terms will increase government revenue, while on the other, it has prevented significant price increases in these goods within the country.

November 22, 2025 in Commentator

Indians in South Africa

दक्षिण अफ्रीका के भारतीय

दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को रंग-भेद की चक्की में पीसा जा रहा है। उनका भविष्य सचमुच अन्धकारपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार मूल अफ्रीकावासियों, एशियावासियों और गोरों को अलग-अलग प्रादेशिक बस्तियों में बसा देना चाहती है। अपनी इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए उसने दक्षिण अफ्रीका की संसद से कानून भी मंजूर करवा लिया है।

उसकी मान्यता है कि काले और गोरे लोग एक जगह घुल-मिल कर नहीं रह सकते। गोरों का जीवन स्तर ऊंचा है और काले लोगों का रहन-सहन निम्न कोटि का है। अतः उच्च और निम्न श्रेणी के लोगों की आपस में पट नहीं सकती। उनके बीच आये दिन झगड़े-फसाद होते रहेंगे और अशान्ति बनी रहेगी। इसका इलाज यही है कि उन्हें एक-दूसरे से बिल्कुल जुदा कर दिया जाये। हिटलर को भी यही गुमान हो गया था कि जर्मन जाति संसार में सर्वश्रेष्ठ है और वह संसार की दूसरी जातियों पर शासन करने के लिए पैदा हुई है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार भी हिटलर के कदमों पर ही चल रही है। दक्षिण अफ्रीका को वह गोरे लोगों के लिए काले-पीले लोगों से महफूज कर देना चाहती है। उसका कहना है कि यह दक्षिण अफ्रीका का घरेलू मामला है और उसमें किसी बाहरी शक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के भाग्य के साथ भारत को गहरी दिलचस्पी है। भारत जब स्वतंत्र नहीं था, तब भी और अब जब स्वतंत्र हो गया है, तब भी इस बात की बराबर कोशिश कर रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के साथ न्याय होना चाहिए। जब दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने भारत के सभी प्रयत्नों को ठुकरा दिया और जब भारत को आपसी बातचीत द्वारा कोई सन्तोषजनक परिणाम निकलने की आशा नहीं रही, तो उसने विरोधस्वरूप अपने हाई कमिश्नर को दक्षिण अफ्रीका से वापस बुला लिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ अपने व्यापारिक संबंध भी तोड़ दिये। इसके बाद भारत ने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखा।

भारत को यह शिकायत थी कि दक्षिण अफ्रीका रंग-भेद की नीति पर चल कर मानवी अधिकारों को ठुकरा रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की अवहेलना कर रहा है।

Indians in South Africa are being crushed in the mill of apartheid. Their future is truly bleak. The South African government wants to settle indigenous Africans, Asians, and whites in separate territorial settlements. To implement this plan, it has even secured legislation from the South African Parliament.

It believes that blacks and whites cannot coexist in harmony. Whites have a higher standard of living, while blacks have a lower standard of living. Therefore, the upper and lower classes cannot get along. There will be constant conflict and unrest between them. The only solution is to completely separate them from each other. Hitler was also convinced that the German race was the best in the world and was born to rule over other races. The South African government is following in Hitler’s footsteps. It wants to make South Africa safe for whites from the blacks and yellows. It maintains that this is South Africa’s internal matter and no outside power has the right to interfere.

India has a deep interest in the fate of South African Indians. Both before independence and now, India has consistently strived to ensure justice for South African Indians. When the South African government rejected all Indian efforts, and when India lost hope of a satisfactory outcome through mutual dialogue, India recalled its High Commissioner from South Africa in protest and severed trade relations with South Africa. Subsequently, India brought the issue of South African Indians to the attention of the United Nations.

India complained that South Africa, by pursuing a policy of apartheid, was denying human rights and disregarding the objectives of the United Nations.

November 22, 2025 in Commentator

Man, a Hunter

आदमी एक शिकारी

फिर एक बार बम के धमाके, फिर एक बार मासूम लोगों की लाशें, पुलिस की भागदौड़ और लोगों का आक्रोश। राजनेताओं की धमकियां और बदले की आग का तांडव । अंततः मुजरिमों को सजा देने के बाद सब चैन की सांस लेते हैं, जब तक कि अगली घटना न घटे। यह किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। कहानी के किरदार बदलते हैं, लेकिन ढांचा वही है।

क्या आतंकवाद के आतंक से निपटने का यही एकमात्र तरीका बचा है हमारे पास ? आतंकवाद एक विकराल वृक्ष बन गया है, क्योंकि उसके पत्ते व शाखाएं तो हम काटते रहते हैं और जड़ों को सींचते हैं, अनजाने में। आतंक एक वाद बन गया है, यह सबसे खतरनाक बात है। जब कोई कृत्य दर्शन बनता है, तो उसे एक सिंहासन मिलता है। उस झंडे के नीचे लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वह न कोई गुनाह है, न पाप।

आतंकवाद केवल राजनेताओं का पाला-पोसा राक्षस नहीं है। यह घर-घर में पैदा होता है, पनपता है। जब बड़े लोग छोटे लोगों के साथ हिंसा करते हैं, पति-पत्नी एक-दूसरे का शोषण करते हैं, तो क्या वे आतंक नहीं फैला रहे हैं? सास बहू का आतंकवाद तो जगजाहिर है। तथाकथित प्रेम के रिश्तों में एक-दूसरे को दबाया जाता है, वह सब आतंकवाद ही तो है। हालांकि, कोई उसे देखना नहीं चाहता, और दिख भी जाए, तो मानना नहीं चाहता, क्योंकि फिर सुखी परिवार का भ्रम जो टूटेगा !

मगर ओशो जैसे प्रबुद्ध लोग हर समस्या की जड़ मन की गहराई में देखते हैं। वह कहते हैं, जबतक हम मानवता के मूल आधार नहीं बदलेंगे, आतंकवाद एक सामान्य, रोजमर्रा की बात होती जाएगी। यह हवाई जहाजों में होगा; बसों में होगा, कारों में होने लगेगा। कोई अचानक आएगा और आपको गोली मार देगा- ऐसा नहीं कि आपने उसे कुछ किया हो, बस शिकारी वापस आ गया है। आदमी मूलतः एक शिकारी है।

धर्मों ने मनुष्य पर बहुत सतही तौर पर नैतिक आदर्श थोपे हैं; उसका अचेतन उससे सहमत नहीं है। हर आदमी खुद से कटा हुआ है। अंदर हिंसा भरी हुई है, इसलिए जब भी उसे किसी सुंदर उद्देश्य स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समाजवाद- के नाम पर अवसर मिलता है, वह विनाश का आनंद लेता है। ध्यान रहे, आतंकवाद बमों में या घातक हथियारों में नहीं है, वह आदमी के मन में है।

युद्ध में आदमी की बहुत सी हिंसा निकल जाती है, इसलिए उसे युद्ध अच्छा लगता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दमित ऊर्जा निकालने के लिए निकास चाहता है। पहली चीज जो बदलनी है, वह यह है कि मनुष्य को अधिक आनंदित बनाया जाए, कुछ ऐसा, जिसे धर्मों ने मार डाला है। असली अपराधी पकड़े नहीं जाते। ये आतंकवादी गलत संस्कृति और सभ्यता के पीड़ित हैं।

हर आदमी खुद से कटा हुआ है। अंदर हिंसा भरी हुई है, इसलिए जब भी उसे किसी सुंदर उद्देश्य- स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समाजवाद-के नाम पर अवसर मिलता है, वह विनाश का आनंद लेता है।

अमृत साधना

Once again, bomb blasts, once again the bodies of innocent people, the police scramble, and the public’s anger. Politicians issue threats and a fire of revenge. Finally, after the culprits are punished, everyone breathes a sigh of relief until the next incident occurs. It feels like a movie plot. The characters change, but the structure remains the same.

Is this the only way we have left to combat the terror of terrorism? Terrorism has become a huge tree, because we keep cutting its leaves and branches while unknowingly watering its roots. Terrorism has become an ideology, and this is the most dangerous thing. When an act becomes a philosophy, it gains a throne. Under that banner, people are willing to do anything; it is neither a crime nor a sin.

Terrorism is not just a monster nurtured by politicians. It is born and flourishes in every home. When older people commit violence against younger people, and husbands and wives exploit each other, aren’t they spreading terror? The terrorism of mothers-in-law and daughters-in-law is well known. In so-called loving relationships, mutual oppression is terrorism. However, no one wants to see it, and even if they do, they don’t want to acknowledge it, because then the illusion of a happy family will be shattered!

But enlightened people like Osho see the root of every problem deep within the mind. He says that unless we change the fundamental foundations of humanity, terrorism will become a common, everyday occurrence. It will happen on airplanes, on buses, in cars. Someone will suddenly come and shoot you—it’s not because you did anything to them, it’s just that the predator has returned. Man is essentially a predator.

Religions have imposed very superficial moral ideals on man; his unconscious disagrees. Every person is disconnected from himself. Violence is rife within, so whenever it finds an opportunity in the name of some beautiful cause—freedom, democracy, socialism—it relishes destruction. Remember, terrorism is not in bombs or deadly weapons; it is in the mind of man.

Many of his violence is released in war, so he loves war. Every person seeks an outlet to release his repressed energy. The first thing that needs to change is to make man more joyful, something that religions have killed. The real culprits are not caught. These terrorists are victims of a wrong culture and civilization.

Every person is disconnected from himself. Violence is rife within, so whenever it finds an opportunity in the name of some beautiful cause—freedom, democracy, socialism—he relishes destruction.

Amrit Sadhana

November 22, 2025 in Commentator

Students and the government are now becoming more vigilant.

अब सजग होने लगे छात्र और सरकार

ऐसा नहीं है कि सरकार फर्जी विश्वविद्यालयों के प्रति संजीदा नहीं है।

उन्हें वक्त-वक्त पर ऐसे शिक्षण संस्थानों की सूची जारी की जाती है और उनके बारे में पर्याप्त सूचनाएं सार्वजनिक मंचों से दी जाती हैं, फिर भी छात्र इनके जाल में फंस जाते हैं, तो कहीं न कहीं यह उन छात्रों की लापरवाही है। अगर वे छात्र हैं और अपनी पढ़ाई-लिखाई को लेकर गंभीर हैं, तो सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि जिस संस्थान में वह दाखिला लेने जा रहे हैं, उसकी डिग्री कितना महत्व रखती है। मगर ऐसा होता नहीं है और कुछ छात्र ऐसे संस्थानों के जाल में फंस जाते हैं। एक दिक्कत यह भी है कि इसके शिकार ज्यादातर वे छात्र होते हैं, जो पढ़ने-लिखने में औसत से कमजोर होते हैं। उनकी इच्छा रहती है कि जैसे-तैसे डिग्री हासिल कर ली जाए। इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। असामाजिक तत्व इनकी इसी महत्वाकांक्षा का लाभ उठाते हैं। वे जानते हैं कि चूंकि इन छात्रों को अच्छे संस्थानों में दाखिला नहीं मिल सकता, इसलिए वे सब्जबाग दिखाते हैं। वे इन छात्रों को भ्रमित कर देते हैं कि उन्हें यदि कहीं से डिग्री मिल सकती है, तो वह यही विश्वविद्यालय है। नतीजतन, छात्र इन पर भरोसा करने लगते हैं और अपना समय भी गंवाते हैं व जमा-पूंजी भी।

ऐसा नहीं है कि सच पता चलने पर यूजीसी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। अभी ही देश भर में सक्रिय फर्जी विश्वविद्यालयों को पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। शिक्षा मंत्रालय ने इनको बंद कराने का स्वतः संज्ञान लिया है और राज्य के मुख्य सचिवों को इसमें हस्तक्षेप करने को कहा है। यह करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यूजीसी की अपनी सीमा है। यह अपने दायरे से अधिक कार्रवाई नहीं कर सकता।

यही कारण है कि कई बार कार्रवाई के बावजूद फर्जी विश्वविद्यालय सक्रिय रहते हैं। मगर अब ऐसा नहीं हो सकेगा। शिक्षा मंत्रालय ऐसी व्यवस्था करने लगा है कि यह पूरी कवायद महज औपचारिकता न रहे, बल्कि जमीन पर इसका पर्याप्त असर भी दिखे।

कभी-कभी मुश्किल यह आती है कि यूजीसी द्वारा कार्रवाई की गुजारिश किए जाने के चावजूद कुछ राज्य उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी कारण इन फर्जी संस्थानों का काम चलता रहता है। मुमकिन है कि इसमें शिक्षा माफिया और राजनेताओं का गठजोड़ भी काम करता हो। मगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह अच्छी बात है कि तत्परता दिखाई गई है और फर्जी विश्वविद्यालयों पर उचित कार्रवाई की गई है। इसका व्यापक असर पड़ेगा।

रेखा कुमारी, टिप्पणीकार

It’s not that the government isn’t concerned about fake universities.

Lists of such educational institutions are periodically released and ample information about them is provided through public platforms. Yet, if students fall prey to these traps, it’s due to their negligence. If they are serious about their education, they should first determine the value of the degree awarded by the institution they are considering enrolling in. However, this doesn’t happen, and some students fall prey to such institutions. Another problem is that most of the victims are students with below-average academic abilities. They desire to obtain a degree at any cost, willing to do anything to achieve it. Antisocial elements exploit this ambition. They know that since these students cannot get admission into good institutions, they lure them with false hopes. They mislead these students into believing that if they can get a degree from anywhere, it’s this university. As a result, students begin to trust them and waste their time and savings.

It’s not that the UGC doesn’t take action against them when the truth is revealed. Recently, fake universities operating across the country have been identified and action has been taken against them. The Ministry of Education has taken suo motu cognizance of their closure and has asked state chief secretaries to intervene. This is necessary because the UGC has its own limitations and cannot take action beyond its scope.

This is why, despite action being taken, fake universities often remain active. But this will no longer be the case. The Ministry of Education has begun making arrangements to ensure that this entire exercise is not merely a formality, but rather has a significant impact on the ground.

Sometimes, the problem arises when some states ignore the UGC’s request for action. This is why these fake institutions continue to operate. It’s possible that a nexus between the education mafia and politicians is involved. However, tampering with the future of students is unacceptable. It’s a good thing that prompt action has been taken and appropriate action has been taken against fake universities. This will have a far-reaching impact.

Rekha Kumari, Commentator