The Treatment of Veto

October 20, 2025 in Commentator

The Treatment of Veto

निषेधाधिकार का इलाज

संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य विश्व में शान्ति कायम रखना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अमरीका ने एक योजना पेश की है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली की राजनीतिक कमेटी में विचार किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान के अनुसार इस समय तक शान्ति की रक्षा के निमित्त कोई भी प्रभावशाली कदम उठाने की जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद पर है। सुरक्षा परिषद ऐसा तभी कर सकती है, जब उसके पांचों स्थायी सदस्य-अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन प्रस्तावित कदम के बारे में एकमत हों। यदि उनमें मतैक्य नहीं हो और सुरक्षा परिषद बहुमत से शान्ति की रक्षा के लिए कोई कदम उठाने का निर्णय करे, तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में से कोई भी संयुक्त राष्ट्र संघ के विधान के अनुसार निषेधाधिकार का उपयोग करके परिषद के निर्णय को रद कर सकता है। सुरक्षा परिषद को कोई भी स्थायी सदस्य शान्ति को खतरा पैदा होने पर प्रभावशाली कार्रवाई करने से रोक सकता है।

कोरिया के मामले में जब रूस ने सुरक्षा परिषद का बहिष्कार किया था, सुरक्षा परिषद प्रभावशाली कदम उठा पायी, किन्तु जब रूस सुरक्षा परिषद का बहिष्कार समाप्त कर उसकी बैठकों में भाग लेने लगा, तो उसने परिषद को कोरिया के मामले में अपने निषेधाधिकार का उपयोग करके आगे और कोई कार्रवाई करने से रोक दिया। अमरीका और उसके साथी पश्चिमी राष्ट्रों को चिन्ता हो रही है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार का क्या इलाज किया जाये। यद्यपि साम्यवादी चीन को अभी तक जैसे-तैसे सुरक्षा परिषद से अलग रखा जा रहा है, किन्तु अधिक समय तक वास्तविकता को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकेगा और चीन को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य मानना ही होगा। उस दिशा में निषेधाधिकार का खतरा और भी बढ़ जायेगा। इस स्थिति का सामना करने के लिए अमरीका ने जो योजना पेश की है और जिसे ब्रिटेन, फ्रांस आदि पश्चिमी राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त है, उसमें कहा गया है कि यदि कहीं आक्रमण की घटना हो और विश्व शांति खतरे में पड़ जाये और उस स्थिति का प्रतिकार करने के लिए सुरक्षा परिषद कोई प्रभावशाली कदम न उठाए, तो परिषद के ग्यारह सदस्यों में से सात के चाहने पर 24 घण्टे के नोटिस पर जनरल असेम्बली का असाधारण अधिवेशन बुलाया जाये।

The United Nations’ objective is to maintain world peace. To achieve this objective, the United States has presented a plan, which is being considered in the Political Committee of the United Nations General Assembly. According to the UN Constitution, the Security Council is currently responsible for taking any effective action to preserve peace. The Security Council can do so only if its five permanent members—the United States, Britain, France, Russia, and China—are unanimous on the proposed action. If there is no consensus and the Security Council decides to take action to preserve peace by a majority, any of the permanent members of the Security Council can override the Council’s decision by using the veto, as per the UN Constitution. Any permanent member can prevent the Security Council from taking effective action if peace is threatened.

When Russia boycotted the Security Council in the Korean issue, the Security Council was able to take effective action. However, when Russia ended its boycott and began participating in its meetings, it prevented the Council from taking any further action in the Korean matter by exercising its veto power. The United States and its fellow Western nations are concerned about how to address the veto power of the permanent members of the Security Council. Although Communist China is still being kept out of the Security Council, the reality cannot be ignored for long, and China will have to be recognized as a permanent member of the Security Council. In that direction, the veto power threat will increase even further. To address this situation, the plan proposed by the United States, supported by Western nations such as Britain, France, and others, states that if an act of aggression occurs and world peace is threatened, and the Security Council fails to take effective measures to counter the situation, an extraordinary session of the General Assembly should be convened on 24 hours’ notice at the request of seven of the eleven members of the Council.

October 15, 2025 in Commentator

Political Movie

राजनीतिक चलचित्र

संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने इस समय एक मूल प्रश्न विचाराधीन है। सवाल यह है कि यदि भविष्य में कहीं आक्रमण हो, तो उसे किस प्रकार रोका जाये। इस संबंध में अमरीका के परराष्ट्र मंत्री श्री डीन अचेसन ने एक योजना तैयार की थी, जिसका समर्थन ब्रिटेन, फ्रांस आदि पश्चिमी राष्ट्रों ने किया था। इसी प्रस्ताव पर अब संयुक्त राष्ट्र संघ की राजनीतिक समिति में विचार हो रहा है। अचेसन योजना, जो कि अब सप्त राष्ट्रीय प्रस्ताव के रूप में समिति के सामने उपस्थित है, संक्षेप में इस प्रकार है कि यदि किसी आक्रमण के मामले में सुरक्षा परिषद कोई कदम न उठावे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को उस मामले में कदम उठाने का अधिकार दिया जाये। प्रस्ताव में कहा गया है कि यदि सुरक्षा परिषद ‘पंगु’ बन जाये तो 24 घंटे की सूचना पर महासभा की बैठक बुलाई जाये और सदस्य देशों को आमंत्रित किया जाये कि वे आक्रमण का का मुकाबला मुकाबला करने के लिए अपनी सशस्त्र सेनाओं का एक भाग संयुक्त राष्ट्र संघ को दें। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि एक शांति-पर्यवेक्षण आयोग कायम करने तथा सामूहिक सुरक्षा साधनों का पूर्ण अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई जाये।

सोवियत रूस के विदेश मन्त्री श्री विशिंस्की ने यद्यपि “राजनीतिक रूप से खतरनाक स्थलों पर नजर रखने के लिए” एक आयोग की स्थापना के बारे में अपनी सहमति प्रकट की, किन्तु उन्होंने मूल योजना का विरोध किया। बात यह है कि रूस किसी भी प्रकार सुरक्षा परिषद के हाथों से सक्रिय कार्रवाई के अधिकार को नहीं जाने देना चाहता। इसका कारण स्पष्ट है- सोवियत रूस सुरक्षा परिषद में किसी मामले पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। स्वयं श्री विशिंस्की ने राजनीतिक समिति की बैठक में अपने भाषण में कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका अपने एकपक्षीय मत को सारी दुनिया पर थोपना चाहता है और इसलिए निषेधाधिकार को निष्क्रिय बनाने के लिए यह योजना उपस्थित की गई है। निषेधाधिकार की रक्षा के लिए आवाज बुलन्द करते हुए उन्होंने कहा: “निषेधाधिकार ही एक ऐसा साधन है, जिससे कोई स्वतंत्र सत्ता सम्पन्न राज्य अपनी रक्षा कर सकता है और अपने कार्य की स्वतंत्रता तथा अपनी आजादी को निरापद रख सकता है। कोई स्वाभिमानी राज्य आवश्यक होने पर अपने निषेधाधिकार का 150 बार प्रयोग करता।

The United Nations is currently facing a fundamental question. It concerns how to prevent future aggression. In this regard, US Foreign Minister Dean Acheson formulated a plan, supported by Western nations such as Britain, France, and others. This proposal is now being considered by the UN Political Committee. The Acheson Plan, now presented to the Committee as a seven-nation resolution, essentially states that if the Security Council fails to take action in the event of an attack, the UN General Assembly should be empowered to take action. The resolution states that if the Security Council becomes paralyzed, the General Assembly should convene with 24 hours’ notice and invite member states to contribute a portion of their armed forces to the UN to counter the aggression. The resolution also calls for the establishment of a Peace Supervision Commission and a committee to thoroughly study collective security measures.

Although Soviet Russia’s Foreign Minister, Mr. Vishinsky, agreed to the establishment of a commission “to monitor politically dangerous places,” he opposed the original plan. The point is that Russia does not want to cede the power of active action to the Security Council. The reason for this is clear: Soviet Russia can exercise its veto power on any matter in the Security Council. Mr. Vishinsky himself, in his speech at the Political Committee meeting, stated that the United States wants to impose its unilateral views on the entire world, and therefore this plan has been presented to render the veto power ineffective. Speaking in defense of the veto power, he said: “The veto power is the only means by which an independent, sovereign state can protect itself and safeguard its freedom of action and independence. Any self-respecting state would, if necessary, exercise its veto power 150 times.”

October 14, 2025 in Commentator

A No-War Declaration

युद्ध वर्जन घोषणा

भारत के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली खां के सामने बहुत समय पूर्व एक सीधा-सादा सुझाव रखा था। सुझाव यह था कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक संयुक्त घोषणापत्र प्रकाशित करें कि वे अपने आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए किसी भी अवस्था में युद्ध का आश्रय नहीं लेंगे। अपने तमाम झगड़ों को आपसी बातचीत द्वारा, मध्यस्थ की मदद से या पंच फैसले द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत समय से भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों में इस विषय में पत्र-व्यवहार हो रहा है, किन्तु दोनों अभी तक एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं। इस प्रकार की घोषणा का लाभ स्पष्ट है। आज भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे को भय की दृष्टि से देखते हैं। एक को दूसरे के प्रति आशंका है कि कहीं वह हमला न कर दे। हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों को अपनी शक्ति से कहीं अधिक रुपया सेना पर व्यय करना पड़ रहा है। युद्ध वर्जन की घोषणा से दोनों देशों का आपसी तनाव कम हो जायेगा, वे एक-दूसरे के प्रति निश्चित हो सकेंगे और सैनिक तैयारियों पर होने वाला काफी खर्च बच जायेगा। यह रुपया जनता की भलाई के कार्यों पर व्यय किया जा सकेगा।

भारत सरकार जहां तक संभव हो, अपने झगड़े शान्तिपूर्ण तरीकों से निपटाने के पक्ष में है। पड़ोसी देशों के प्रति उसकी आक्रामक नीति नहीं है। जबतक उस पर कोई देश चढ़ न दौड़े, वह तलवार का सहारा नहीं लेना चाहती। इसीलिए, उसने आगे होकर पाकिस्तान के सामने युद्ध वर्जन की घोषणा करने का प्रस्ताव रखा था। किन्तु पाकिस्तान को यह सीधा-सादा सुझाव मान लेने में भी अड़चन महसूस हो रही है। उसका कहना है कि इस सीधी-सादी घोषणा से काम नहीं चल सकता। ऐसी घोषणा करने से पहले झगड़ों को निपटाने के निश्चित तरीके के बारे में भी दोनों देशों को सहमत हो जाना चाहिए। पाकिस्तान ने सुझाव दिया है कि किसी भी झगड़ को निपटाने के लिए यह तरीका काम में लाया जायेगा। दो महीने तक दोनों देश आपसी बातचीत करें। उसके बाद दो महीने तक किसी मध्यस्थ की मदद से झगड़ को हल करने की कोशिश की जाये। अगर दोनों उपाय निष्फल सिद्ध हों, तो झगड़ को मान्य पंचों के सिपुर्द कर दिया जाये और पंचों का फैसला दोनों देश स्वीकार कर लें।

Indian Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru long ago proposed a simple proposal to Pakistan’s Prime Minister, Mr. Liaquat Ali Khan. The proposal was that both India and Pakistan publish a joint declaration, underlining that they would under no circumstances resort to war to resolve their disputes. They would endeavor to resolve all disputes through dialogue, mediation, or arbitration. The Prime Ministers of India and Pakistan have been exchanging letters on this subject for a long time, but they have yet to reach a consensus. The benefits of such a declaration are clear. Today, India and Pakistan view each other with fear, fearing the other might attack. To counter the threat of attack, both countries are spending far beyond their means on military expenditures. A no-war declaration would reduce tensions between the two countries, provide mutual confidence, and save significant military expenditure. This money could be spent on public welfare.

The Indian government, as far as possible, favors resolving its disputes through peaceful means. It does not have an aggressive policy toward its neighboring countries. Unless attacked, it does not want to resort to the sword. Therefore, it has taken the initiative to propose a non-war declaration to Pakistan. However, Pakistan is finding it difficult to accept even this simple suggestion. It says that such a simple declaration will not suffice. Before making such a declaration, both countries should agree on a specific method of resolving disputes. Pakistan has suggested that this method will be used to resolve any dispute. The two countries should hold talks for two months. After this, efforts should be made to resolve the dispute with the help of a mediator for two months. If both measures prove ineffective, the dispute should be referred to a recognized arbitrator, and both countries should accept the arbitrator’s decision.

October 14, 2025 in Commentator

Those who advocated for alternatives were disappointed.

विकल्प की बात करने वालों ने निराश किया

बिहार विधानसभा चुनाव के आते ही एक * मुद्दा फिर से बहस के केंद्र में आ गया है-राजनीति में वंशवाद। देश का कोई सूबा या कोई दल ऐसा नहीं है, जो इसका शिकार न हो। भारतीय राजनीति की विडंबना यही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री चुने जाने का विरोध करने वाली मुख्य विपक्षी पार्टियों के दिग्गज खुद इसके शिकार हो गए और उन्होंने अपने बचाव में यह दलील गढ़ी कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील की संतान वकील और प्रोफेसर-इंजीनियर की औलादें प्रोफेसर-इंजीनियर बन सकती हैं, तो नेता के बच्चे नेतागिरी क्यों नहीं कर सकते? निस्संदेह, यह तर्क अपनी जगह है, मगर वकील, डॉक्टर, इंजीनियर-प्रोफेसर को अपनी औलादों के लिए प्रक्रिया को प्रभावित करने की हैसियत नहीं हासिल। उन्हें अपने पिता की जमीन का लाभ नहीं मिल सकता। उनको संबंधित पेशे की परीक्षाएं पास करनी होंगी। पास करने के बाद एक नियत समय तक पढ़ाई करनी पड़ेंगी, फिर उनकी आंतरिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद ही वह डिग्री के हकदार होंगे। नेता संतानों के पास सीधे चुनाव में उतरने और हारने की सूरत में राज्यसभा या विधान परिषद पहुंचने का विकल्प होता है और इसके बहुतेरे उदाहरण हैं।

इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर जैसे लोगों ने कहा कि देश में चंद परिवार समूचे भारतीय लोकतंत्र पर हावी होने लगे हैं, तो मतदाताओं को ताजा हवा के झोंके सा महसूस हुआ। इन दोनों ने दावे किए कि हम अपने लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए इन गढ़ों को ढहाएंगे। मगर आम आदमी पार्टी की पंजाब की सूची उठाकर देख लीजिए या राज्यसभा में पहुंचे उनके प्रतिनिधियों की योग्यता परख लीजिए, घनघोर निराश करने वाली है। इसी तरह, अब बिहार में जन सुराज पार्टी की पहली सूची देखकर लग रहा है कि कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। इस सूची में कर्पूरी ठाकुर की पोती, आरसीपी सिंह की बेटी का भी नाम है। अभी तो 243 में से सिर्फ 51 उम्मीदवारों की सूची सामने आई है। अगले 192 में और कितने नेता-संतानें होंगी। इस पर सबकी नजर रहेगी।

साफ है, जो लोगों में नई उम्मीद जगाते हैं, वे बहुत जल्दी अपना असली रंग भी दिखा देते हैं। ऐसे में, मतदाता ठगा हुआ महसूस करता है। अगर वही सब करना है, जो पुरानी पार्टियां करती रही हैं, तो आप पर क्या भरोसा करें ? जब आप करीब आठ करोड़ मतदाताओं वाले बिहार में 243 नए प्रतिबद्ध चेहरे नहीं तलाश सकते, तो भाई-भतीजावाद से खाक लड़ेंगे।

रमेश सिंह तोमर, टिप्पणीकार

With the Bihar Assembly elections approaching, one issue has once again become the focus of debate: dynastic politics. There’s no state or party in the country that isn’t a victim of this. The irony of Indian politics is that the leaders of the main opposition parties who opposed the election of Indira Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru’s daughter, as Prime Minister, themselves fell prey to this. In their defense, they argued that if a doctor’s son could become a doctor, a lawyer’s son a lawyer, and the children of professors and engineers could become professors and engineers, why couldn’t the children of politicians become politicians? This argument is undoubtedly valid, but lawyers, doctors, engineers, and professors lack the power to influence the process for their children. They cannot inherit their father’s land. They must pass examinations for their respective professions. After passing, they must study for a certain period of time, and only after passing their internal examinations will they be eligible for a degree. Politician offspring have the option of directly contesting elections and, in the event of defeat, reaching the Rajya Sabha or Legislative Council, and there are numerous examples of this.

That’s why, when people like Arvind Kejriwal and Prashant Kishore stated that a few families in the country are beginning to dominate Indian democracy, voters felt a breath of fresh air. Both claimed to demolish these strongholds to make our democracy vibrant. But look at the Aam Aadmi Party’s list in Punjab or examine the qualifications of its representatives who reached the Rajya Sabha; it’s deeply disappointing. Similarly, now, looking at the first list of the Jan Suraj Party in Bihar, it seems that there is a huge difference between words and actions. This list also includes the name of Karpoori Thakur’s granddaughter and RCP Singh’s daughter. Currently, only 51 out of 243 candidates have been released. Everyone will be watching how many more politician offspring will be included in the next 192.

Clearly, those who inspire new hope in people quickly reveal their true colors. In such a situation, the voter feels cheated. If you have to do the same things the old parties have been doing, how can we trust you? When you can’t find 243 new, committed faces in Bihar, which has nearly 80 million voters, how can you fight nepotism?

Ramesh Singh Tomar, Commentator

October 14, 2025 in Commentator

Such accusations cannot deter capable children.

ऐसे आरोप योग्य संतानों को रोक नहीं सकते

तब था, यह विषय फिर उठेगा। दरअसल, हर छोटे-बड़े चुनाब में यह मसला बौद्धिक जुगाली के लिए उठाया जाता है। हर बार खूब स्यापा होता है और फिर वही ढाक के तीन पात। समझ में नहीं आता कि बार-बार जनता की अदालत से खारिज होने के बाद भी लोग इसको छोड़ क्यों नहीं देते?

ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में नेताओं के परिजन राजनीति में अपना करियर बनाते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोकतंत्रों में से एक अमेरिका में निकट भविष्य में हमनें जॉर्ज डब्ल्यू बुश पिता-पुत्र को राष्ट्रपति चुने जाते देखा है। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी भी राष्ट्रपति की रेस में उतर चुकी हैं, हालांकि वह कामयाब नहीं हुई, मगर उन्होंने बराक ओबामा के कार्यकाल में बतौर विदेश मंत्री काम किया। उनके विदेश मंत्री काल में ही दुर्दात आतंकी ओसामा बिन लादेन का सफाया हुआ था। ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट केनेडी पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी के भतीजे हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के दादा भी इस पद पर रह चुके थे। भारतीय उप-महाद्वीप में तो ऐसे नेताओं की एक लंबी सूची है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार तमाम जगहों पर ऐसे लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन चुके हैं। इसलिए इस मुद्दे पर शोर मचाने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। बेहतर होगा कि ऐसे नेताओं के खिलाफ अगर उनसे सुयोग्य कोई प्रत्याशी हो, तो उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाए। वैसे भी, नैसर्गिक न्याय यही कहता है कि हर व्यक्ति अपने कृत्यों का जिम्मेदार है। हत्यारे के पुत्र को क्या हत्यारा कहा जा सकता है? रावण के खानदान में विभीषण था। हिरण्यकश्यप के आधार पर यदि प्रह्लाद का मूल्यांकन किया गया, तब तो नाइंसाफी होगी।

लोकतंत्र में व्यक्ति से महत्वपूर्ण दल होना चाहिए और उसकी नीतियों के आधार पर ही जन-प्रतिनिधियों का चुनाव होना चाहिए। निस्संदेह, कई नेताओं की संतानें नाकारा होती हैं और जनता की उपेक्षा करती हैं, मगर यह भी कटु सत्य है कि बहुत से राजनीतिक परिवारों का अब कोई सदस्य सियासत में नहीं है। प्रिवी पर्स खत्म होने के बाद कई राजा संसद का चुनाव लड़े। कुछ जीते, तो कुछ को शिकस्त भी मिली। बाद में चंद रह गए। असली ताकत जनता के हाथों में है। वह जिसे चाहे नवाज दे, जिसको चाहे उतार दे। इसलिए अच्छा होगा कि लोकतंत्र में आस्था रखी जाए और उसे मजबूत करने के लिए, प्रतिरोध को सशक्त किया जाए। राजनीति में वंशवाद की लकीर पीटने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है।

ममता राय, टिप्पणीकार

It was there then, but this topic will be raised again. In fact, this issue is raised in every election, big or small, for intellectual rumination. Each time, there’s a lot of outcry and the same old story. I don’t understand why people don’t give up on it, even after being repeatedly rejected by the public.

It’s not just in India that the families of politicians make their careers in politics. In America, one of the world’s most successful democracies, we saw the George W. Bush father and son being elected president in the near future. President Bill Clinton’s wife, Hillary Clinton, also entered the presidential race, though unsuccessful. She served as Secretary of State during Barack Obama’s tenure. It was during his tenure as Secretary of State that the dreaded terrorist Osama bin Laden was eliminated. Robert Kennedy, the Health Secretary in Trump’s current term, is the nephew of former President John F. Kennedy. The grandfather of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe also held this position. The Indian subcontinent boasts a long list of such leaders. Such individuals have become Prime Ministers and Presidents in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, and Myanmar, among other places. Therefore, raising hue and cry over this issue will achieve nothing. It would be better to work to ensure the victory of a more capable candidate against such leaders. In any case, natural justice dictates that every individual is responsible for their actions. Can the son of a murderer be called a murderer? Ravana had Vibhishana in his family. It would be unfair to judge Prahlad based on Hiranyakashipu.

In a democracy, the party should be more important than the individual, and public representatives should be elected based on its policies. Undoubtedly, many leaders’ offspring are incompetent and neglect the public, but it is also a harsh truth that many political families no longer have any members in politics. After the abolition of the Privy Purse, many kings contested parliamentary elections. Some won, some lost. Only a few remained. The real power lies with the people. They can elevate whoever they choose, or remove whoever they choose. Therefore, it would be wise to have faith in democracy and, to strengthen it, empower the resistance. Dynastic politics will achieve nothing, because the Constitution guarantees equal rights to every citizen.

Mamta Rai, Commentator

October 14, 2025 in Commentator

The Truman-MacArthur Talks

ट्रमन मेकार्थर वार्ता

अमरीका के राष्ट्रपति श्री ट्रमन जनरल मेकार्थर से मिलने के लिए जा रहे हैं। इस मुलाकात के लिए उन्होंने छः सात हजार मील की यात्रा करने का निश्चय किया है। मुलाकात ठीक किस जगह होगी, यह अभी गुप्त रखा गया है। सुरक्षा के ख्याल से ऐसा करना आवश्यक समझा गया होगा। किन्तु अनुमान यह किया जा रहा है कि सम्भवतः यह मुलाकात वेक द्वीप के आस-पास होगी। दोनों मुलाकातियों की पार्टी काफी लम्बी-चौड़ी होगी और चूंकि वेक द्वीप पर उसके लिए आवश्यक सुविधायें सुलभ नहीं हैं, इसलिए सम्भवतः अमरीकी युद्धपोत मिस्सूरी पर यह मुलाकात हो। वह 45,000 टन का युद्धपोत है और इसी पर जनरल मेकार्थर ने टोकियो की खाड़ी में जापान के आत्मसमर्पण पत्रक पर हस्ताक्षर किये थे। ट्रमन-मेकार्थर वार्ता को काफी महत्व दिया गया है। ट्रमन का मेकार्थर से इस प्रकार मिलने के लिए जाना असाधारण घटना है। यह मुलाकात द्वितीय महायुद्ध काल की स्टालिन-चर्चिल-रूजवेल्ट मुलाकातों कीं याद दिलाती है।

इस समय कोरिया युद्ध के कारण प्रशान्त क्षेत्र की समस्याओं ने असाधारण महत्व धारण कर लिया है। अमरीका अटलांटिक और प्रशान्त दोनों ही क्षेत्रों की समस्याओं में न्यूनाधिक दिलचस्पी रखता है। किन्तु घटनाओं का दबाव जिस ओर अधिक बढ़ जाता है, उसी ओर उसको अधिक ध्यान देना पड़ता है। प्रशांत क्षेत्र में परिस्थिति काफी विस्फोटक बन गई है। कोरिया में जब युद्ध शुरू हुआ और अमरीका ने उसमें हस्तक्षेप करने का निर्णय किया, तो विश्व-युद्ध भड़क उठने का खतरा था। वह खतरा अभी बिल्कुल टल नहीं गया है। संयुक्त राष्ट्रीय सेनायें उत्तरी कोरिया में आगे बढ़ रही हैं, और यह प्रश्न तय करने का समय है कि उन्हें किस हद तक आगे बढ़ते जाना चाहिए। उत्तरी कोरिया में आगे चलकर चीन और रूस की सीमायें मिलती हैं। रूस-कोरिया की सीमा तो करीब 20 ही मील लम्बी है, किन्तु चीन-कोरिया की सीमा करीब पांच सौ मील की लम्बाई में फैली हुई है। चीन कोरिया-युद्ध के दरमियान एक से अधिक बार यह शिकायत कर चुका है कि अमरीकी वायुयानों ने चीन की सीमा पर बम गिराकर उसकी प्रादेशिकता को खण्डित किया है। जब थल-फौजें चीन और रूस की सीमाओं पर पहुंच जायेंगी, तब प्रत्यक्ष संघर्ष की सम्भावना और भी बढ़ जायेगी।

US President Mr. Truman is traveling to meet General MacArthur. He has decided to travel six to seven thousand miles for this meeting. The exact location of the meeting is being kept secret. It may have been deemed necessary for security reasons. However, it is anticipated that the meeting will likely take place near Wake Island. The two visiting parties will be quite large, and since Wake Island lacks the necessary facilities, the meeting will likely take place aboard the US battleship Missouri. This 45,000-ton battleship is the one on which General MacArthur signed Japan’s surrender document in Tokyo Bay. The Truman-MacArthur talks have been given great importance. Truman’s visit to meet with MacArthur in this manner is an extraordinary event. This meeting is reminiscent of the Stalin-Churchill-Roosevelt meetings of World War II.

Currently, due to the Korean War, the problems of the Pacific region have assumed extraordinary importance. The United States is more or less interested in the problems of both the Atlantic and Pacific regions. However, it pays more attention to the side where the pressure of events is greater. The situation in the Pacific has become quite explosive. When the Korean War broke out and the United States decided to intervene, there was a danger of a world war breaking out. That danger has not yet completely passed. The United Nations forces are advancing into North Korea, and it is time to decide how far they should advance. Further into North Korea, the borders of China and Russia meet. The Russia-Korea border is only about 20 miles long, but the China-Korea border stretches for nearly 500 miles. China complained more than once during the Korean War that American aircraft had bombed the Chinese territory and violated its territorial integrity. When ground forces reach the borders of China and Russia, the possibility of direct conflict will increase further.

October 14, 2025 in Commentator

What exactly did Mamata Banerjee say wrong?

ममता बनर्जी ने आखिर गलत क्या कहा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देर रात छात्राओं को बाहर न निकलने को कहा, जो बिल्कुल सही है। हर मां अपनी बेटियों को यही सिखाती है कि वे देर रात घर से बाहर न निकलें। हमेशा से यह कहा जाता रहा है कि अच्छे घर की लड़कियां देर रात बाहर नहीं जातीं। बागबान फिल्म को याद कीजिए, जिसमें किरदार निभाते हुए हेमा मालिनी कहती हैं कि लड़कियों के लिए जमाना कभी नहीं बदला। हम चाहे लाख विकास की और नई सोच की बातें कर लें, पर वास्तविकता यही है कि लड़कियों के लिए लोगों की सोच को बदल पाना कठिन है और उतना ही मुश्किल है आज के जमाने में इसे स्वीकार करना। निर्भया कांड भी देर रात की ही घटना थी। बच्चे अगर घर में रहते हैं, तो माता-पिता की बातों को मानते हैं और रात में बाहर निकलने से बचते हैं, लेकिन हॉस्टल में रहने वाले बच्चे कहीं- न-कहीं उन्मुक्त हो जाते हैं और उनके मन में ‘आजादी’ का ख्याल आता ही है, जिसके कारण ऐसी घटनाओं के घटने की आशंका बढ़ जाती है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि अगर किसी लड़की को जरूरी काम है, तो उसे बाहर नहीं निकलना चाहिए। वह निश्चय ही बाहर निकले, लेकिन अनावश्यक निकलने से बचे। इससे इस तरह के अपराध कम हो सकते हैं, क्योंकि आपराधिक तत्व अमूमन रात में ही निकलते हैं।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

पश्चिम वंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आखिर गलत क्या कहा ? क्या हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को छात्रावास के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए? क्या उनको बेमतलब देर रात बाहर निकलना चाहिए? निस्संदेह, सुरक्षा राज्य का मामला है और हर नागरिक को सुरक्षित रखना उसकी जिम्मेदारी, लेकिन नागरिकों को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह नागरिकों का मौलिक अधिकार है कि वे जहां चाहें, वहां जा सकते हैं, लेकिन हमारे देश में इतने पुलिसकर्मी नहीं हैं कि वे हर व्यक्ति की आवाजाही पर नजर रख सकें। ऐसे में, मख्यमंत्री का कहना अनुचित नहीं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की भी अपनी सीमा है। आखिर पुलिस अधिकारी हर घर के बाहर पहरा तो नहीं ही दे सकते। इसलिए, इसमें विवाद के बीज खोजने वाले वास्तव में जमीनी हकीकत से अनजान हैं। वे नहीं जानते कि भारत में सभी स‌दुरुष नहीं हैं। यहां ऐसे लोगों की भी कमी नहीं, जो आपराधिक मानसिकता के हैं। जाहिर है, इन लोगों से बचने का एक तरीका यही है कि हम खुद का ख्याल रखें। ममता बनर्जी यही कहना चाह रही थीं।

अंकिता, टिप्पणीकार

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee’s advice to female students to avoid late nights is absolutely correct. Every mother teaches her daughters not to venture out late at night. It has always been said that girls from good families don’t venture out late at night. Remember the film Baghban, where Hema Malini, playing the character, says that times have never changed for girls. No matter how much we talk about development and new thinking, the reality is that changing people’s mindsets about girls is difficult, and even more difficult to accept in today’s times. The Nirbhaya case also occurred late at night. Children who stay at home obey their parents and avoid going out at night, but children living in hostels are somehow more liberated and prone to thoughts of “freedom,” which increases the risk of such incidents. I’m not saying that if a girl has important work, she shouldn’t go out. She should certainly go out, but avoid unnecessary outings. This could reduce such crimes, as criminals generally venture out at night.

Shailbala Kumari, housewife

What exactly did West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee say wrong? Should female students living in hostels not follow hostel rules? Should they be out unnecessarily late at night? Undoubtedly, security is a state matter and it is its responsibility to keep every citizen safe, but citizens must also fulfill their duties. It is a fundamental right of citizens to go wherever they want, but our country doesn’t have enough police personnel to monitor every person’s movements. In such a situation, the Chief Minister’s statement is not unreasonable, as security also has its limits. After all, police officers can’t guard every home. Therefore, those who seek to foment controversy in this are truly ignorant of ground realities. They don’t know that not everyone in India is virtuous. There’s no shortage of people with criminal mindsets here. Clearly, the only way to protect ourselves from these people is to take care of ourselves. This is what Mamata Banerjee was trying to convey.

Ankita, Commentator

October 14, 2025 in Commentator

Why shouldn’t girls go out at night?

रात में क्यों न बाहर निकलें लड़कियां

दुर्गापुर गैंगरेप जैसी अमानवीय घटना ने पूरे देश को हिला दिया, पर उससे भी अधिक निराशाजनक रहा पश्चिम बंगाल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। उन्होंने कहा कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए। यह बयान न केवल असंवेदनशील प्रतीत होता है, बल्कि समाज में एक गलत संदेश भी देता है- जैसे कि अपराध रोकने की जिम्मेदारी महिलाओं पर ही हो। जब किसी लड़की के साथ अपराध होता है, तब प्रश्न उठना चाहिए अपराधियों की मानसिकता और कानून-व्यवस्था पर, न कि पीड़िता को स्वतंत्रता पर। एक जन-प्रतिनिधि से अपेक्षा होतो है कि वह ऐसी घड़ी में पीड़िता और महिलाओं को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिलाए, न कि उन्हें डर या बंदिश का संदेश दे। महिलाओं की सुरक्षा का समाधान ‘रात में बाहर न निकलने’ में नहीं, बल्कि ‘अपराधियों को सख्त सजा देने’ और ‘कानून व्यवस्था मजबूत करने’ में है। इसलिए ममता बनर्जी के बयान को संवेदना और जवाबदेही, दोनों स्तरों पर, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। यह विकृत मानसिकता की निशानी है। पूनम सिंह भदौरिया, टिप्पणीकार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मेडिकल छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के बाद यह सलाह देना कि छात्राएं रात में घर से चाहरे न निकले, निंदनीय है और राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा को दर्शाती है। उनकी टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस सरकार के ‘विफल प्रशासन’ और ‘नैतिक रूप से खोखले नेतृत्व’ को दर्शाती है। बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय पश्चिम बंगाल सरकार बेशर्मी से महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों पर सवाल उठा रही है। एक राज्य के मुख्यमंत्री से अपेक्षा जाती है कि वह महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान की गारंटी दे, न कि उनकी स्वतंत्रता पर अत्याचारी प्रतिबंध लगाए। आज हालात ये हैं कि बंगाल में सत्ता में बैठे लोगों द्वारा संरक्षित अपराधी खुलेआम घूमते हैं, जबकि न्याय की मांग करने वाले पीड़ितों की आवाज को बेरहमी से दवा दिया जाता है। एक निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ परिसर के बाहर कथित तौर पर तब सामूहिक बलात्कार किया गया, जब वह एक दोस्त के साथ रात का खाना खाने गई थी। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, ‘वह रात के 12.30 बजे बाहर कैसे आई ? उनसे हॉस्टल के नियमों का पालन करने की उम्मीद की जाती है। उन्हें देर रात बाहर निकलने से बचना चाहिए।’ एक महिला नेत्री होते हुए महिलाओं के प्रति ऐसी बयानबाजी अति अशोभनीय है।

शेखर कुमार, टिप्पणीकार

The inhumane incident of the Durgapur gang rape shook the entire nation, but even more disappointing was West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee’s statement. She said that girls should not go out at night. This statement not only appears insensitive but also sends a wrong message to society—as if the responsibility of preventing crime lies solely with women. When a crime is committed against a girl, questions should be raised about the mindset of the perpetrators and law and order, not about the freedom of the victim. A public representative is expected to assure the victim and women of safety and justice in such times, not to send a message of fear or restriction. The solution to women’s safety lies not in “not going out at night,” but in “strictly punishing the criminals” and “strengthening law and order.” Therefore, Mamata Banerjee’s statement can be considered extremely unfortunate, both at the level of sensitivity and accountability. It is a sign of a distorted mentality.
Poonam Singh Bhadoria, Commentator

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee’s advice to medical students not to leave their homes at night after the alleged gang rape of a medical student is condemnable and reflects the height of political degradation. Her comments reflect the Trinamool Congress government’s “failed administration” and “morally hollow leadership.” Instead of providing justice to the rape victim, the West Bengal government is shamelessly questioning the freedom and rights of women. A state Chief Minister is expected to guarantee safety and dignity to women, not impose draconian restrictions on their liberty. Today, the situation is such that criminals protected by those in power in Bengal roam freely, while the voices of victims demanding justice are brutally silenced. A second-year student of a private medical college was allegedly gang-raped outside the campus while she was out to have dinner with a friend. Following the incident, the Chief Minister said, “How did she come out at 12:30 in the night?” They are expected to follow hostel rules. They should avoid going out late at night.” Such statements about women are highly indecent for a woman leader.

Shekhar Kumar, commentator

October 11, 2025 in Commentator

The first time always hurts

पहली बार हमेशा दर्द होता है

यह बात शायद आप सभी से सुनते होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि यह सच नहीं है। कुछ लोगों के लिए यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ऊदबिलाव के लिए ऐसा नहीं है। इसलिए, अगर आप पहली बार चोट लगने के विचार से परेशान हैं, तो ज़्यादा न सोचें! बस एक बार कोशिश करके देखें। हो सकता है कि यह आपके लिए दर्दनाक न हो। कई लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्हें पहली बार खून बहने का अनुभव नहीं हुआ!

October 11, 2025 in Commentator

Man’s semen and woman’s womb

पुरुष का वीर्य और औरत का गर्भ.!!!

लेकिन रुकिए… सिर्फ गर्भ ???

नहीं… नहीं…!!!

एक ऐसा शरीर जो इस क्रिया के लिए तैयार हो ।।

जबक वीर्य के लिए 13 साल और 70 साल का वीर्य भी चलेगा।

लेकिन गर्भाशय का मजबूत होना अति आवश्यक है, इसलिए सेहत भी अच्छी होनी चाहिए।

एक ऐसी स्त्री का गर्भाशय जिसको बाकायदा हर महीने समयानुसार माहवारी (Period) आती हो। जी हाँ.!!

वही माहवारी जिसको सभी स्त्रियाँ हर महीने बर्दाश्त करती हैं ।।

बर्दाश्त इसलिए क्योंकि महावारी (Period) उनका Choice नहीं है ।।

यह कुदरत के द्वारा दिया गया एक नियम है ।।

वही माहवारी जिसमें शरीर पूरा अकड़ जाता है, कमर लगता है टूट गयी हो,

रोगें की गितलियाँ फिटने लगती हैं

पैरों की पिण्डलियाँ फटने लगती हैं, लगता है पेडू में किसी ने पत्थर ठूंस दिये हों, दर्द की हिलोरें सिहरन पैदा करती हैं ।।

ऊप से लोगों की घटिया मानसिकता की वजह से इसको छुपा छुपा के रखना अपने आप में किसी जंग से कम नहीं ।।

बच्चे को जन्म देते समय असहनीय दर्द को बर्दाश्त करने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनो रूप से तैयार हों ।।

बीस हड्डियाँ एक साथ टूटने जैसा दर्द सहन करने की क्षमता से परिपूर्ण हों ।।

गर्भधारण करने के बाद शुरू के 3 से 4 महीने जबरदस्त शारीरिक और हार्मोनल बदलाव के चलते उल्टियाँ, थकान, अवसाद के लिए मानसिक रूप से तैयार हों ।।

5वें से 9वें महीने तक अपने बढ़े हुए पेट और शरीर के साथ सभी काम यथावत करने की शक्ति हो ।।

गर्भधारण के बाद कुछ विशेष परिस्थितियों में तरह तरह के

हर टदूसरे तीसरे दिन इंजेक्शन लगवानें की हिम्मत रखती हों ।।

(जो कभी एक इंजेक्शन लगने पर भी घर को अपने सिर पर उठा लेती थी।)

प्रसव पीड़ा को दो-चार, छः घंटे के अलावा, दो दिन, तीन दिन तक बर्दाश्त कर सकने की क्षमता हो। और अगर फिर भी बच्चे का आगमन ना हो तो गर्भ को चीर कर बच्चे को बाहर निकलवाने की हिम्मत रखती हों ।।

अपने खूबसूरत शरीर में Stretch Marks और

Operation का निशान ताउम्र अपने साथ ढोने को तैयार हों । कभी-कभी प्रसव के बाद दूध कम उतरने या ना उतरने की दशा में तरह-तरह के काढ़े और दवाई पीने का साहस

रखती हों ।।

जो अपनी नींद को दाँव पर लगा कर

दिन और रात में कोई फर्क ना करती हो।

3 साल तक सिर्फ बच्चे के लिए ही जीने की शर्त पर गर्भधारण के लिए राजी होती हैं।

एक गर्भ में आने के बाद

एक स्त्री की यही मनोदशा होती है

जिसे एक पुरुष शायद ही कभी समझ पाये।

औरत तो स्वयं अपने आप में एक शक्ति है, बलिदान है

इतना कुछ सहन करतें हुए भी वह तुम्हारें अच्छे-बुरे, पसन्द-नापसन्द का ख्याल रखती है। अरे जो पूजा करनें योग्य है जो पूजनीय है उसे लोग बस अपनी उपभोग समझते हैं। उसके ज़िन्दगी के हर फैसले, खुशियों और धारणाओं पर अपना अँकुश रख कर खुद को मर्द समझते हैं। इस घटिया मर्दानगी पर अगर इतना ही घमण्ड है तो बस एक दिन खुद को उनकी जगह रख कर देखें अगर ये दो कौड़ी की मर्दानगी बिखर कर चकनाचूर न हो जाये तो कहना।