Appropriate response to Trump’s tariff policy

August 28, 2025 in Commentator

Appropriate response to Trump’s tariff policy

ट्रंप की टैरिफ-नीति का उचित जवाब

वैश्विक मंच पर एक नया तूफान मच गया है, जिसके केंद्र में हैं- अमेरिकी राष्ट्रपति * डोनाल्ड ट्रंप। उनकी आक्रामक व्यापार नीतियों ने विश्व-व्यवस्था को झकझोर दिया है। 26 अगस्त को सोशल मीडिया के जरिये दी गई एक सख्त चेतावनी में उन्होंने उन देशों को कड़े परिणाम भुगतने की धमकी दी, जो अमेरिकी टेक कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स (डीएसटी) या अन्य प्रतिबंधात्मक नियम लागू करते हैं। भारत और ब्राजील जैसी उभरती आर्थिक ताकतों को वह विशेष तौर पर निशाना बना रहे हैं। भारत पर 27 अगस्त से 50 प्रतिशत का सीमा-शुल्क इसकी तस्दीक करता है।

ट्रंप अपनी ‘अमेरिका प्रथम’ नीति के अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं, जिसके जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री ने उचित ही ‘आत्मनिर्भर भारत’ को आगे बढ़ाने की बात कही है। यह एक प्रेरणादायक नीति है। इससे न केवल भारत आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा, बल्कि विश्व व्यापार में एक सशक्त और सम्मानित शक्ति के रूप में स्थापित होगा। ट्रंप के भारी-भरकम टैरिफ के कारण भारत ने वैकल्पिक बाजारों की खोज तेज कर दी है और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से अपनी स्थिति को और सुदृढ़ कर लिया है। यह बताता है कि भारत न केवल दवाव का जवाब देने में सक्षम है, बल्कि वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक निर्णायक ताकत के रूप में भी उभरने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, चुनौतियों को अवसरों में बदलने की कला में भी माहिर है।

भारत ने डिजिटल सर्विस टैक्स को हटाकर इस बात का प्रमाण दिया है कि वह वैश्विक व्यापार के नियमों का सम्मान करता है और अनावश्यक टकराव से बचने के लिए रचनात्मक कदम उठाने को भी तैयार है। फिर भी, ट्रंप टैरिफ बढ़ाने की नीति अपना रहे हैं। यह एक अन्यायपूर्ण नाजुक ढलानों और बाढ़-प्रवण घाटियों में निर्माण गतिविधियों के प्रति सावधान करती हैं। साफ है, इन इलाकों में एक ऐसा तंत्र तैयार होना चाहिए, जो एक साथ भारी वर्षा, भूस्खलन, हिमझीलों के टूटने, पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से पैदा होने वाले जोखिमों का म और उनकी जटिल अंतः क्रियाओं पर भी कि

हिंदूकुश हिमालय के ग्लेशियर भया पिघल रहे हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों की नदि भी बदल रही हैं। इन नाजुक परिस्थितिय ‘क्रायोस्फेरिक टाइम बम’ बन गए हैं, जो म पर्माफ्रॉस्ट के तेजी से पिघलने से बनते हैं डाई-ऑक्साइड व मीथेन जैसी शक्तिशाली गैसों के रूप में संग्रहित कार्बन का उत्सर्जन क उत्सर्जन वैश्विक तापमान में वृद्धि को तीव्र झीलें भूस्खलन, भूकंप, भारी वर्षा या हिमा कारण अचानक और विनाशकारी बाढ्द सर्वाधिक जिम्मेदार हैं।

दो साल पूर्व 3 अक्तूबर, 2023 को सिकि आपदा इसका ज्वलंत उदाहरण है। यह हादस फैसला है। यह स्थिति भारत-अमेरिका संबंधों में टकराव बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भर भारत और नवाचार पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। स्वदेशी का दांव काफी सटीक है। यह बताता है कि भारत हर चुनौतियों से टकराने का माद्दा रखता है और अपने हितों की रक्षा करना जानता है। ट्रंप की एकतरफा नीतियों के बावजूद भारत का जवाब संतुलित, रणनीतिक व प्रगतिशील है। यह समय की मांग है कि विश्व के अन्य देश भी अमेरिकी राष्ट्रपति की मनमानी के खिलाफ डटकर खड़े हो जाएं और भारत जैसे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक समावेशी, पारदर्शी और समृद्ध वैश्विक भविष्य की नींव रखे। बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था ही दुनिया का भविष्य है। ट्रंप अपनी नीतियों से इसे रोकना चाहते हैं। आरके जैन ‘अरिजीत’, शिक्षावि

A new storm has erupted on the global stage, at the center of which is US President Donald Trump. His aggressive trade policies have shaken the world order. In a stern warning given through social media on August 26, he threatened to face severe consequences for those countries that impose digital service tax (DST) or other restrictive rules on American tech companies. He is particularly targeting emerging economic powers like India and Brazil. The 50 percent customs duty on India from August 27 confirms this.

Trump is behaving in accordance with his ‘America First’ policy, in response to which the Indian Prime Minister has rightly talked about promoting ‘Atmanirbhar Bharat’. This is an inspiring policy. This will not only make India economically strong, but will also establish it as a strong and respected power in world trade. Due to Trump’s heavy tariffs, India has intensified its search for alternative markets and has further strengthened its position through forums like BRICS. This shows that India is not only able to respond to pressure, but also has the potential to emerge as a decisive force in the global economy. Not only this, it is also adept in the art of turning challenges into opportunities.

By removing the digital service tax, India has proved that it respects the rules of global trade and is also ready to take constructive steps to avoid unnecessary confrontation. Yet, Trump is pursuing a policy of increasing tariffs. This is an injustice. India warns against construction activities in fragile slopes and flood-prone valleys. Clearly, a mechanism should be developed in these areas, which simultaneously takes into account the risks arising from heavy rainfall, landslides, breaking of glaciers, melting of permafrost and their complex interactions.

The glaciers of the Hindu Kush Himalayas are melting terribly. Due to this, the rivers of these areas are also changing. These delicate conditions have become ‘cryospheric time bombs’, which are formed by the rapid melting of permafrost, the emission of stored carbon in the form of powerful gases like dioxide and methane. The emission of rapid lakes, landslides, earthquakes, heavy rainfall or snow are the main reasons for the increase in global temperature.

The Sikki disaster on October 3, 2023, two years ago, is a vivid example of this. This accident is a decision. This situation can increase the conflict in India-US relations as well as have a profound impact on the global supply chain and technology, self-reliant India and innovation in such a situation. The bet of Swadeshi is quite accurate. It shows that India has the capacity to face every challenge and knows how to protect its interests. Despite Trump’s unilateral policies, India’s answer is balanced, strategic and progressive. It is the need of the hour that other countries of the world should also stand firmly against the arbitrariness of the US President and lay the foundation of an inclusive, transparent and prosperous global future by standing shoulder to shoulder with countries like India. Multipolar global system is the future of the world. Trump wants to stop it with his policies. RK Jain ‘Arijit’, educationist

August 28, 2025 in Commentator

It is not so easy to become self-reliant

आत्मनिर्भर बनना इतना आसान नहीं

यह सही है कि कोरोना महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक व्यवस्था में भारत की अहमियत बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से अभी ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘स्वदेशी’ पर जोर दिया जा रहा है, वह तभी साकार हो सकता है, जब इसको चुनौतियों का हम जल्द समाधान करने में सफल होंगे। बेशक, केंद्र सरकार इन मुश्किलों को समझती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के अपने भाषण से इसका जिक्र भी किया था, लेकिन जिस तत्परता की जरूरत है, उसका अभाव दिख रहा है, जबकि अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि ट्रंप की टैरिफ जंग से हम बुरी तरह प्रभावित्त हो सकते हैं।

आंकड़े बताते हैं कि अभी देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान केवल 12 प्रतिशत है, और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 2.8 प्रतिशत ।

इसकी तुलना में चीन कहीं ज्यादा 28.8 प्रतिशत सामान दुनिया के लिए बना रहा है। हालांकि, सरकार बार-बार कहती रही है, और खासतौर से वित्त मंत्री ने इसका जिक्र किया था कि हम अगले दो दशकों में विनिर्माण क्षेत्र को जीडीपी के 23 प्रतिशत के बराबर करने को संकल्पित हैं, लेकिन इस लक्ष्य को पाना इतना आसान नहीं है। जब तक उद्यमियों को जरूरी राहत नहीं दी जाएगी और बाजार में मांग की स्थिति पैदा नहीं की जाएगी, तब तक विनिर्माण क्षेत्र को ऊपर उठाना काफी मुश्किल है। भारत निस्संदेह वैश्विक जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है और कई इलेक्ट्रॉनिक व ऑटो उत्पाद देश में बनने भी लगे हैं, पर निर्माण के साथ-साथ जरूरी है कि यहां के विशाल बाजार का भी पूरा लाभ उठाया जाए और लोगों में इतनी क्षमता पैदा की जाए कि वे उपभोग में कटौती न करें। आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी

चुनौती उत्पादों की घटिया गुणवत्ता भी है, जिस पर चिंता खुद प्रधानमंत्री ने जाहिर की है। उन्होंने 15 अगस्त के भाषण में ठीक याद दिलाया है कि दुनिया गुणवत्ता की कद्र करती है और वैश्विक बाजार में भारत को यदि अपनी छवि चमकानी है, तो उसे उच्च गुणवत्ता के उत्पाद बनाने ही होंगे। इसमें केंद्र व राज्य सरकारों की भी कुछ हद तक समर्थन देना होगा। वैसे, अच्छा तो यही होगा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए। इससे न सिर्फ सरकारों पर दवाव कम पड़ेगा, बल्कि उद्यमियों को भी पूंजी जुटाने में सहूलियत होगी। इसी तरह, मजबूत बुनियादी ढांचे के अभाव से भी हमें लड़ना होगा। अगर हम इन चुनौतियों का समाधान निकाल सकें, तो यकीनन, दुनिया हमारी ताकत का लोहा मानेगी। विश्व मंच पर भारत का रुतबा और ज्यादा बढ़ जाएगा।

दीक्षा वत्स, टिप्पणीकार

It is true that India’s importance in the global system has increased after the Corona epidemic and the Russia-Ukraine war, but the way ‘self-reliant India’ and ‘swadeshi’ are being emphasized now, it can be realized only when we are able to solve these challenges soon. Of course, the central government understands these difficulties and Prime Minister Narendra Modi also mentioned this in his speech at the Red Fort, but the promptness that is needed is lacking, while economists estimate that we can be badly affected by Trump’s tariff war.

Data shows that the manufacturing sector currently contributes only 12 percent to the country’s gross domestic product (GDP), and its share in the global supply chain is only 2.8 percent.

In comparison, China is making much more goods for the world, 28.8 percent. Although the government has repeatedly said, and especially the Finance Minister had mentioned it, that we are determined to make the manufacturing sector equal to 23 percent of GDP in the next two decades, but achieving this target is not so easy. Unless the necessary relief is given to entrepreneurs and a demand situation is not created in the market, it is very difficult to raise the manufacturing sector. India undoubtedly has the capacity to meet global needs and many electronic and auto products have also started being made in the country, but along with manufacturing, it is important to take full advantage of the huge market here and create such capacity in the people that they do not cut down on consumption. A big challenge of self-reliant India is also the poor quality of products, on which the Prime Minister himself has expressed concern. He has rightly reminded in his speech on 15 August that the world appreciates quality and if India has to shine its image in the global market, then it will have to make high quality products. In this, the central and state governments will also have to support to some extent. By the way, it would be better if public-private partnership is promoted. This will not only reduce the pressure on governments, but entrepreneurs will also find it easier to raise capital. Similarly, we will have to fight the lack of strong infrastructure. If we can find solutions to these challenges, then surely, the world will acknowledge our strength. India’s status on the world stage will increase even more.

Diksha Vats, Commentator

August 23, 2025 in Commentator

Maryada

मर्यादा

मनसा-वाचा-कर्मणा सभी सांसारिक व्यवहारों की सीमा रेखा मर्यादा कहलाती है। सृष्टि में कोई ऐसा तत्व नहीं, जिसके लिए मर्यादा आवश्यक न हो। सूर्य, चंद्र, ग्रह-नक्षत्र सभी मर्यादा में रहकर ही ब्रह्मांड के संचालक हैं। पंचतत्व मर्यादा में ही जीवन प्रदाता हैं, अन्यथा महाविनाश लेकर आते हैं। आग तभी तक भूख शांत करती है जब तक चूल्हे की मर्यादा में है। मर्यादा का तटबंध लांघते ही जीवनदायिनी नदियां भी काल बन जाती हैं। वर्षाचक्र के साथ जीवनचक्र का प्रवर्तक सागर भी सुनामी बन जाता है। अतः मर्यादा उल्लंघन का परिणाम सदा घातक होता है।

मर्यादाएं वह लक्ष्मण रेखा हैं, जो किसी सीता को मर्यादा की दहलीज पार करने से पूर्व अकल्पनीय परिणाम के लिए चिंतन करने को विवश करती हैं। पारस्परिक संबंधों के समवाय होने से परिवार और समाज मर्यादा की अपेक्षा रखते हैं। संबंधों की उम्र का निर्धारण इसी से होता है, क्योंकि मर्यादाएं परस्पर विश्वास में वृद्धि कर संबंधों को चिरंजीवी बनाती हैं, पर जब ये टूटती हैं तो न परिवार बचता है, न समाज। राष्ट्रीय एकता भी विखंडित होती है।

मर्यादाएं जीवन का अलंकरण हैं। यद्यपि इनका दिग्दर्शन बाह्य रूपेण नहीं होता, किंतु ये अंतर्मन को अलंकृत कर आचरण को पवित्र करती हैं।

जैसे आचरण के बिना ज्ञानोपदेश अधूरा है, वैसे ही मर्यादा के बिना आचरण। इसलिए मर्यादा का स्थान सबसे ऊपर है। सुख-शांति का आधार होने से मर्यादापूरित आचरण ही सदाचार है और सबसे बड़ा धर्म भी। बदले युगीन परिदृश्य में सर्वाधिक क्षति मानवीय संबंधों की हुई है, जिसकी परिणति पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन के रूप में देखी जा रही है। इसका प्रमुख कारण मर्यादाओं का क्षरण है। मर्यादा पालन ही इसका समाधान है। इसके लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। आइए, मर्यादित आचरण से मानवीय संबंधों को गरिमा प्रदान करें।

डॉ सत्यनारायण मिश्र

The boundary line of all worldly behaviour in thought, word and deed is called Maryada. There is no such element in the universe for which Maryada is not necessary. Sun, moon, planets and stars all operate the universe only by staying within limits. Panchtatva provide life only when it is within limits, otherwise they bring about great destruction. Fire satisfies hunger only as long as it is within the limits of the stove. As soon as the embankment of Maryada is crossed, even life-giving rivers become death. The ocean, which starts the cycle of life along with the rain cycle, also becomes a tsunami. Hence, the result of violating Maryada is always fatal.

Maryada is that Laxman Rekha, which forces a Sita to think about the unimaginable consequences before crossing the threshold of Maryada. Being a part of mutual relations, family and society expect Maryada. This determines the age of relations, because decorum increases mutual trust and makes relations immortal, but when these break, neither the family nor the society survives. National unity also disintegrates.

Dignities are the ornamentation of life. Although they are not externally visible, they adorn the inner self and purify conduct.

Just as knowledge is incomplete without conduct, conduct is incomplete without decorum. Therefore decorum has the highest place. Being the basis of happiness and peace, decorum-filled conduct is good conduct and the greatest religion. In the changed scenario of the times, human relations have suffered the most, the result of which is being seen in the form of family and social disintegration. The main reason for this is the erosion of decorum. Following decorum is its solution. For this, the youth should come forward. Come, let us give dignity to human relations with decorum-filled conduct.

Dr. Satyanarayan Mishra

August 16, 2025 in Commentator

Regrettable events

शोचनीय घटनायें

पिछले दो दिनों में मध्य भारत की राजधानी ग्वालियर में जो घटनायें हुई हैं, उन्हें प्रत्येक दृष्टि से शोचनीय ही कहा जा सकता है। पहले दिन की घटनाओं का संबंध केवल विद्यार्थियों से था। आजकल सर्वत्र यह सामान्यस्थिति दृष्टिगोचर होती है कि छात्रावासों और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश चाहने वालों को प्रवेश नहीं मिलता। ग्वालियर में भी यही स्थिति थी और इस कारण उनमें पिछले कुछ समय से असंतोष फैला हुआ था। ग्वालियर के विद्यार्थियों की कुछ शिकायतें और थीं। विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को व्यक्त करने के लिए 9 अगस्त का दिन चुना। उस दिन उन्होंने सांकेतिक हड़ताल रखी और जुलूस निकाला। शासन की ओर से धारा-144 लगाकर जुलूस और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विद्यार्थियों ने प्रतिबंध को तोड़कर जुलूस निकाला। हम नहीं कह सकते कि पुलिस ने विद्यार्थियों के जुलूस को प्रारंभ में ही क्यों नहीं रोका और उसे सचिवालय-भवन तक क्यों जाने दिया? सचिवालय पर मुख्यमंत्री विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों से मिले, किन्तु कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के उत्तर से विद्यार्थियों को संतोष नहीं हुआ। इस पर विद्यार्थियों ने सचिवालय के अहाते में सभा की, उसमें जोशीले भाषण हुए और वहीं धरना देने का फैसला किया गया।

शिक्षाधिकारियों ने विद्यार्थियों को अपने घरों को लौट जाने को समझाया, किन्तु उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जब विद्यार्थियों ने ईंट-पत्थर फेंककर सचिवालय भवन के शीशे और गमले तोड़ने शुरू किये तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पुलिस की गोली से दो छात्र मारे गये और पांच घायल हुए। आज यह कह सकना कठिन है कि पुलिस के लिए गोली चलाना अनिवार्य हो गया था अथवा नहीं और विद्यार्थियों को अन्य उपायों द्वारा समझा-बुझाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने के लिए राजी किया जा सकता था अथवा नहीं। मध्य भारत के संसद सदस्यों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है, वैसी ही जांच की व्यवस्था की जानी चाहिए। पहले दिन की घटनाओं पर जो सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, उसमें कतिपय राजनीतिक दलों पर विद्यार्थियों को उकसाने का आरोप लगाया गया है। यदि कोई राजनीतिक दल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों का इस प्रकार उपयोग करता है, तो यह सचमुच निंदनीय होगा।

The events that have happened in Gwalior, the capital of Central India, in the last two days can be called regrettable from every point of view. The events of the first day were related to students only. Nowadays, it is common to see everywhere that those who want admission in hostels and educational institutions do not get admission. The same situation prevailed in Gwalior and due to this, discontent was spreading among them for some time. The students of Gwalior had some more complaints. The students chose 9th August to express their demands. On that day, they held a symbolic strike and took out a procession. The government had banned processions and meetings by imposing Section 144. The students broke the ban and took out a procession. We cannot say why the police did not stop the procession of the students at the beginning and why did it allow it to go till the Secretariat building? The Chief Minister met the representatives of the students at the Secretariat, but it is said that the students were not satisfied with the Chief Minister’s answer. On this, the students held a meeting in the premises of the Secretariat, passionate speeches were given in it and it was decided to sit on a dharna there.

The education officers tried to convince the students to return to their homes, but it did not yield any result. On this, the police resorted to lathicharge and when the students started throwing bricks and stones and breaking the glass and flower pots of the secretariat building, the police had to open fire. Two students were killed and five were injured by the police bullets. Today it is difficult to say whether it was necessary for the police to open fire or not and whether the students could have been persuaded by other means not to damage public property or not. The members of Parliament from Central India have demanded an impartial inquiry, such an inquiry should be arranged. In the government press release published on the events of the first day, certain political parties have been accused of instigating the students. If any political party uses the students in this way to fulfill its political interests, then it would be really condemnable.

August 16, 2025 in Commentator

This disaster will become an opportunity for India

भारत के लिए अवसर बनेगी यह आपदा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत विरोधी रवैया हमारे लिए अवसर लेकर आया है। उनका टैरिफ युद्ध केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने कई अन्य देशों को भी अपनी चपेट में ले रखा है। ऐसे में, यह बहुत जरूरी है कि नई दिल्ली स्पष्ट और ठोस संदेश दे कि भारत किसी भी बाहरी दबाव में झुकने वाला नहीं है। ट्रंप का आरोप है कि भारत, रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मदद कर रहा है, लेकिन यह आधा सच है। हकीकत यह है कि खुद अमेरिका, रूस से यूरेनियम और उर्वरक खरीदता है और यूरोपीय देश अब भी रूसी गैस के बड़े खरीदार हैं। ऐसे में, भारत को नैतिकता का पाठ पढ़ाना ट्रंप के दोहरेपन को उजागर करता है।

उधर एक अमेरिकी अदालत ट्रंप के टैरिफ वार को लेकर अधिकारों के अतिक्रमण की सुनवाई कर रही है, तो इधर

मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों, मछुआरों और डेयरी उत्पादकों આઈર के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। यह रुखन केवल आर्थिक दृष्टि से सही है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी आवश्यक है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की रीढ़ है। यदि भारत अमेरिकी उत्पादों के लिए अंधाधुंध अपने बाजार खोल देता है, तो यह हमारे लाखों किसानों और छोटे उत्पादकों की आजीविका पर सीधा प्रहार होगा। हालांकि, विपक्ष इस मुद्दे पर हमलावर है, मगर उसे यह समझना चाहिए कि यह वक्त राजनीति करने का नहीं है। आपसी विभाजन और अविश्वास हमारी कूटनीतिक स्थिति को कमजोर करते हैं। जब किसी देश के भीतर ही उसकी नीतियों को राजनीतिक लाभ-हानि के चश्मे से देखा जाता है, तो बाहरी ताकतों द्वारा उस देश पर दबाव बनाना आसान हो जाता है। भारत को चाहिए कि वह ट्रंप के

आरोपों और धमकियों के जवाब उचित तथ्यों और तर्कों के साथ दे, जो वह दे भी रहा है। इतना ही नहीं, उसे यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि वैश्विक ऊर्जा व्यापार में उसकी नीतियां केवल राष्ट्रीय हितों पर आधारित हैं। वैसे, हम चाहें, तो इस आपदा को अवसर बना सकते हैं। टैरिफ युद्ध से प्रभावित अन्य देशों के साथ मिलकर हमें एक साझा रणनीति बनानी चाहिए। ट्रंप के इस रवैये के खिलाफ भारत को अपनी कूटनीतिक क्षमता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करनी चाहिए। अगर हम आंतरिक मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होकर जवाब दें, तो न केवल इस चुनौती का सामना कर पाएंगे, बल्कि इसे अपने दीर्घकालिक हित में अवसर भी बना सकेंगे। स्वदेशी पर दिया जा रहा जोर इसी दिशा में आगे बढ़ने का संकेत है।

सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

The anti-India attitude of US President Donald Trump has brought an opportunity for us. His tariff war is not limited to India only, but it has also engulfed many other countries. In such a situation, it is very important that New Delhi gives a clear and strong message that India is not going to bow down to any external pressure. Trump alleges that India is helping Russian President Putin in the Ukraine war by buying oil from Russia, but this is half the truth. The reality is that America itself buys uranium and fertilizers from Russia and European countries are still big buyers of Russian gas. In such a situation, teaching India a lesson on morality exposes Trump’s duplicity.

While an American court is hearing the encroachment of rights regarding Trump’s tariff war,

the Modi government has made it clear that there will be no compromise on the interests of farmers, fishermen and dairy producers. This stance is not only right from the economic point of view, but is also necessary politically, because the rural economy is the backbone of India. If India indiscriminately opens its markets to American products, it will be a direct blow to the livelihood of millions of our farmers and small producers. Although the opposition is attacking on this issue, it should understand that this is not the time to do politics. Mutual division and distrust weaken our diplomatic position. When a country’s policies are seen from the prism of political gains and losses within itself, it becomes easy for external forces to put pressure on that country. India should respond to Trump’s allegations and threats with proper facts and arguments, which it is also doing. Not only this, it should also make it clear that its policies in global energy trade are based only on national interests. By the way, if we want, we can turn this disaster into an opportunity. We should formulate a common strategy along with other countries affected by the tariff war. India should display its diplomatic capability, economic self-reliance and national unity against this attitude of Trump. If we rise above our internal differences and respond unitedly, we will not only be able to face this challenge but also turn it into an opportunity in our long-term interest. The emphasis on Swadeshi is a sign of moving forward in this direction.

Subhash Budhawan Wala, Commentator

August 16, 2025 in Commentator

We will suffer losses due to clash over tariffs

टैरिफ पर टकराव से होगा हमारा नुकसान

अमेरिका ने भारतीय उत्पादों के आयात पर 25 फीसदी सीमा शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है, जबकि बतौर जुर्माना अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ शुरू करने का भी एलान कर दिया है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। भले ही हम स्वदेशी की बात कह रहे हैं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसका गणित बिल्कुल सीधा है। दरअसल, सीमा शुल्क के बढ़ने से अमेरिका में भारतीय उत्पादों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जो बढ़ भी गई हैं। इस कारण वहां इन उत्पादों का प्रतिस्पद्धां में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है, जब इनकी खरीदारी कम होगी, तो यहां भारत में उनका उत्पादन कम होता जाएगा। इससे कंपनियों की बैलेंस शीट प्रभावित होगी और वे छंटनी करने पर मजबूर होंगी। इसी कारण सभी अर्थशास्त्री कहने लगे हैं कि इन सबसे खास तौर से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था

से जुड़े लोगों की आजीविका, जो संख्या-बल में औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़े कामगारों की तुलना में काफी अधिक हैं, खासा प्रभावित होगी और भारत में गरीबी बढ़ जाएगी। अब आप ही सोचिए, जब यहां लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे, तो वे कौन सी स्वदेशी और कौन सी विदेशी वस्तुएं खरीदेंगे। उनके लिए तो बस दो जून की रोटी का इंतजाम हो जाए, वही बेहतर होगा। वैसे भी, स्वदेशी सामान तुलनात्मक रूप से महंगे होते हैं। ऐसे में, हमारे लिए चुनौतियां ही बढ़ेंगी, अवसर शायद ही पैदा हो सकेंगे।

गौतम कुमार, टिप्पणीकार

ट्रंप के टैरिफ-वार से भारतीय सामान अमेरिका में दोगुने महंगे हो जाएंगे, जिसके चलते वहां भारतीय वस्तुओं की बिक्री घट जाएगी। मांग घटने से भारतीय उत्पादों को उत्पादन घटाना पड़ेगा, जिसके चलते

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भारत में बेरोजगारी बढ़ना स्वभाविक है। इस टैरिफ-वृद्धि का भारत पर भयंकर असर पड़ना शुरू भी हो गया है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है। देश में आठ करोड़ नौकरियों पर संकट आ गया है। भारत का ऊर्जा, रक्षा व आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से आगे बढ़ना और रूस से तेल व हथियारों की खरीदारी करना ट्रंप को नहीं भा रहा है। चीन भारत का खुला दुश्मन है, अमेरिका छिपा हुआ। ये दोनों पाकिस्तान के हितैषी हैं, क्योंकि दोनों भारतीय उप-महाद्वीप में अपना दबदबा चाहते हैं। अमेरिका कभी भी भारत का हितैषी नहीं रहा है। इस टैरिफ-वार में हमें नुकसान ही हो रहा है। फिर भी न जाने क्यों भारत रूस की दोस्ती त्यागकर अमेरिका का पिछलग्गू बना हुआ है। वक्त आ गया है कि भारत अपनी विदेश नीति पर फिर से गौर करे।

अब्दुल गफ्फार, साहित्यकार

America has started levying 25% customs duty on imports of Indian products, while it has also announced to impose an additional 25% tariff as penalty. This will have an adverse effect on the Indian economy. Even though we are talking about Swadeshi, it will not be of much benefit. Its mathematics is very simple. Actually, due to increase in customs duty, the prices of Indian products in America will increase, which have already increased. Due to this, it will become difficult for these products to remain competitive there. Obviously, when their purchase will decrease, their production here in India will decrease. This will affect the balance sheet of companies and they will be forced to lay off workers. This is why all economists have started saying that the livelihood of people associated with the informal economy, which is much more in number than the workers associated with the formal economy, will be greatly affected and poverty will increase in India. Now you think, when people here will not have money, then which Swadeshi and which foreign goods will they buy. For them, it would be better if they could arrange for their daily bread. Anyway, indigenous goods are comparatively expensive. In such a situation, challenges will only increase for us, opportunities will hardly be created.

Gautam Kumar, Commentator

Trump’s tariff war will make Indian goods twice as expensive in America, due to which the sale of Indian goods will decrease there. Due to the decrease in demand, the production of Indian products will have to be reduced, due to which

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It is natural for unemployment to increase in India. This tariff increase has already started having a terrible impact on India. The stock market is continuously falling. Eight crore jobs in the country are in danger. Trump is not happy with India’s rapid progress towards self-reliance in energy, defense and economic sectors and purchasing oil and weapons from Russia. China is India’s open enemy, America is a hidden one. Both of them are well-wishers of Pakistan, because both want to dominate the Indian subcontinent. America has never been a well-wisher of India. We are only suffering losses in this tariff war. Yet I don’t know why India has abandoned its friendship with Russia and has become a stooge of America. The time has come for India to reconsider its foreign policy.

Abdul Gaffar, writer

August 11, 2025 in Commentator

Uttar Pradesh’s Guidance

उत्तर प्रदेश का पथ-प्रदर्शन

भूमिप्रथा का वर्तमान रूप भूत की देन है। तत्कालीन स्थितियों के अनुसार, वह बनता-बदलता रहा होगा, यह बात यदि सत्य है, तो नई स्थितियों के अनुसार भी परिवर्तन उसमें होना चाहिए। नई विचारधाराओं के अन्दर मध्यवर्ती वर्ग को जब पसन्द नहीं किया जाता तो उसकी समाप्ति की दिशा में कैदम उठाना ही इष्ट है। फिर जब उस वर्ग ने अपनी स्थिति का उपयोग अपने को सुविधापूर्ण बनाने और बाद में उनके प्रति दुर्मुखम हो जाने में किया हो, जिनके कारण कि उसे वह स्थिति प्राप्त हुई, तब उसके प्रति सहानुभूति की भावना न रहना आश्चर्यजनक नहीं। ऐसी दशाओं के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार का यह कार्य स्तुत्य है कि उसने जमींदारियों को समाप्त कर भूमि व्यवस्था में ऐसे सुधार करने का प्रस्ताव किया, जिससे भूमि को जोतने वाले वर्ग को इस मध्यवर्ती वर्ग के अतिरिक्त बोझ से राहत मिल सके। जिस वर्ग के हाथ से सुविधाएं छिननी हैं, उसका असंतुष्ट और विरोधी होना स्वाभाविक था, परन्तु यह भी उतना ही स्वाभाविक है कि जिन लोगों को ‘अतिरिक्त बोझ’ से मुक्ति मिले, वे खुश हों। चूंकि दूसरी तरह के लोगों की संख्या अधिक है और नये युग की सामान्य भावना भी बीच के सामन्ती या जमींदार वर्ग को समाप्त करने के पक्ष में है, इसलिए उत्तर प्रदेश के इस कदम को आम लोगों का समर्थन मिलना ही चाहिए।

पूरे चार साल पुरानी बात है जब, 8 अगस्त 1946 को, उत्तरप्रदेशीय विधानसभा ने पंत-मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का सिद्धान्त स्वीकार करके उसकी योजना बनाने के लिए एक कमेटी बनाने का निश्चय किया था। दो साल बाद, अक्तूबर 1948 में, कमेटी ने योजना प्रस्तुत की और उसके अगले वर्ष यानी 1949 के जून में एतद् विषयक विधेयक (बिल) प्रकाशित कर 7 जुलाई को विधानसभा में पेश किया गया। उस पर विधान मंडल यानी दोनों धारासभाओं की संयुक्त प्रवर समिति (सिलेक्ट कमेटी) नियुक्त हुई, जिसने अगले वर्ष के आरम्भ में, यानी 1950 की 9 जनवरी को, अपनी रिपोर्ट पेश की। विधेयक के इस संशोधित रूप पर तभी से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विचार हो रहा है और इसी 4 अगस्त को सभा ने ‘महात्मा गांधी की जय’ के बीच इसका तृतीय वाचन पास किया है।

The present form of the land system is a gift of the past. If it is true that it must have been changing according to the conditions of the time, then it should also change according to the new conditions. When the middle class is not liked in the new ideologies, then it is desirable to take steps towards its elimination. Then when that class has used its position to make itself comfortable and later turned hostile towards those due to whom it had achieved that position, then it is not surprising to not have any sympathy for it. Under such conditions, the work of the Uttar Pradesh government is praiseworthy that it has proposed to abolish the Zamindari system and make such reforms in the land system so that the class tilling the land can get relief from the extra burden of this middle class. It was natural for the class from whose hands the facilities are to be snatched to be dissatisfied and opposed, but it is equally natural that those who get relief from the ‘extra burden’ should be happy. Since the number of people of the second type is more and the general sentiment of the new era is also in favour of eliminating the middle feudal or landlord class, therefore this step of Uttar Pradesh must get the support of the common people.

It is a matter of four years ago when, on 8 August 1946, the Uttar Pradesh Legislative Assembly accepted the principle of abolishing the landlord system on the proposal of the Pant Cabinet and decided to form a committee to make a plan for it. Two years later, in October 1948, the committee presented the plan and the next year, i.e. in June 1949, the bill regarding this was published and presented in the Legislative Assembly on 7 July. On it, a joint select committee of the Legislative Assembly, i.e. both the Legislative Assemblies, was appointed, which presented its report in the beginning of the next year, i.e. on 9 January 1950. Since then, this revised version of the bill has been under consideration in the Uttar Pradesh Legislative Assembly and on 4 August, the Assembly passed its third reading amid chants of ‘Mahatma Gandhi ki Jai’.

August 11, 2025 in Commentator

Rahul should speak thoughtfully

राहुल को सोच-समझकर बोलना चाहिए

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर प्रतिकूल टिप्पणी के लिए सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। यह मामला 2022 में ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने यह भी तंज कसा कि मीडिया और जनता ‘भारत जोड़ो यात्रा’ से तो सवाल करती है, लेकिन चीन के दुस्साहस पर कोई चर्चा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर सख्त रुख अपनाते हुए राहुल गांधी से पूछा कि उन्हें यह जानकारी कैसे मिली कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है? अदालत ने कहा कि एक सच्चे भारतीय को इस तरह के आरोप लगाने से पहले जिम्मेदारी व संयम का परिचय देना चाहिए, खासतौर से तब, जब आरोप लगाने वाला सांसद हो। अदालत का संकेत साफ है कि इस तरह

की अनावश्यक और आप्रामाणिक टिप्पणियों से न सिर्फ सेना के मनोबल पर गलत प्रभाव पड़ता है, बल्कि देश की सुरक्षा नीति भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इस प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि राहुल गांधी सनसनी फैलाने वाली अपनी राजनीति जारी रखे हुए हैं। इससे उन्हें न सिर्फ चेतावनी मिली है, बल्कि देशवासियों को भी सबक मिला है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से सवाल किया कि आपको कैसे पता कि भारतीय जमीन चीन ने अपने कब्जे में ले ली है? आपके विश्वसनीय सूत्र क्या हैं? अदालत ने उनको सार्वजनिक बयानबाजी से बचने और संसद में अपनी बात रखने को कहा। उल्लेखनीय है कि बेवजह की

बयानबाजी के कारण राहुल गांधी पहले भी कोर्ट के चक्कर लगा चुके हैं। देश की अस्मिता और सेना की बहादुरी पर उनको बहुत सोच-समझकर बोलना चाहिए। वह देश की सबसे पुरानी व महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के नेता हैं और एक महत्वपूर्ण सांविधानिक पद पर भी विराजमान हैं। ऐसे में, उनको हर मुद्दे पर बोलने से बचना चाहिए। उन्हें पार्टी और देश की अस्मिता का ख्याल रखना ही होगा, क्योंकि ऐसी बयानबाजी से खुद उनकी, पार्टी की और देश की छवि खराब होती है। वक्त की जरूरत है कि वह अब खुद में परिपक्वता लाएं, ताकि सार्वजनिक परिहास का कारण न बन सकें। देश की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करने के कारण उनसे कहीं अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है, जो अस्वाभाविक नहीं है।

महेश नेनावा, टिप्पणीकार

Leader of Opposition Rahul Gandhi has once again been reprimanded by the Supreme Court for adverse remarks. The matter is related to the statement made during the ‘Bharat Jodo Yatra’ in 2022, in which he alleged that Chinese soldiers had occupied Indian land after the clash in the Galwan Valley. He also taunted that the media and the public question the ‘Bharat Jodo Yatra’, but there is no discussion on China’s audacity. The Supreme Court has now taken a tough stand on this and asked Rahul Gandhi how he got the information that China has grabbed India’s land? The court said that a true Indian should show responsibility and restraint before making such allegations, especially when the accuser is an MP. The court’s indication is clear that such unnecessary and unauthentic comments not only have a negative impact on the morale of the army, but also negatively affect the country’s security policy. It is also clear from this episode that Rahul Gandhi is continuing his sensational politics. This has not only given him a warning, but has also taught the countrymen a lesson that in a democracy, freedom of expression is accompanied by responsibility. Subhash Budhawan Wala, Commentator

The Supreme Court asked opposition leader Rahul Gandhi how he knew that China had taken over Indian land? What are your reliable sources? The court asked him to avoid public statements and present his views in Parliament. It is worth mentioning that Rahul Gandhi has been to court earlier also due to unnecessary statements. He should speak very carefully on the country’s identity and the bravery of the army. He is the leader of the oldest and most important political party of the country and also occupies an important constitutional post. In such a situation, he should avoid speaking on every issue. He will have to take care of the party and the country’s identity, because such statements spoil his image, the party’s image and the country’s image. The need of the hour is that he should now bring maturity in himself, so that he does not become a reason for public ridicule. Since he represents a large population of the country, much more responsibility is expected of him, which is not unnatural.

Mahesh Nenava, Commentator

August 11, 2025 in Commentator

The matter of Chinese intrusion is not hidden from anyone.

चीनी घुसपैठ की बात किसी से छिपी नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयानों पर आपत्ति जताई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की माननीय अदालत ऐसी तल्ख और हास्यास्पद टिप्पणियां उन लोगों के बारे में भी कर सकती है, जो संसद में

असत्य बोलते हैं और इस देश के नव-निर्माण की नींव रखने वाले जननायकों को खलनायक बताने में रत्ती भर संकोच नहीं करते? राहुल गांधी जब बोलते हैं, तो वह सत्ता पक्ष को चुभते हैं। इसी कारण, उनकी छोटी से छोटी बात भी अदालत तक पहुंच जाती है। अगर मेरी याददाश्त सही है, तो राहुल गांधी ने पूरे तथ्यों के साथ चीनी घुसपैठ की बात कही थी। और, उन्होंने जो कुछ कहा था, उसे उनसे पहले लद्दाख से भाजपा के तत्कालीन सांसद ने भी कहा था। सैटेलाइट तस्वीरों से भी इसकी पुष्टि की बात कही गई थी। चूंकि सत्ता पक्ष राहुल गांधी के सत्य से परेशान है, इसलिए उनको अदालतों में

घसीट रहा है। यहां तक कि अदालती फैसले को ढाल बनाकर उनको लोकसभा से निकाल दिया गया था। मगर जनता ने उन्हें अपना समर्थन दिया और राहुल फिर से संसद में लौट आए। साफ है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।

नागेश सलवान, टिप्पणीकार

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ काफी भयावह टिप्पणी की है। अदालत ने उनसे पूछा कि आपकी टिप्पणी का आधार क्या है? कोई भी सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा ! मतलब अब अदालत से यह तय होगा कि कौन भारतीय क्या कहकर सच्चा साबित हो सकता है? वैसे, अदालत और सरकार के चरित्र को समझने के लिए 2018 में छपी ‘हाउ डेमोक्रेसीज डाई’ को पढ़ना उचित होगा, जिसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के राजनीति वैज्ञानिक स्टीवन लेवित्स्की

और डैनियल जिब्लैट ने लिखी है। यह किताब बताती है कि कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए नेता अपनी ताकत बढ़ाने और सत्ता को नियंत्रित करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करते हैं। इसमें विभिन्न देशों के ऐसे उदाहरणों का हवाला दिया गया है, जहां ‘आपसी सहिष्णुता’ का पतन हुआ, साथ ही विपक्ष की ‘राजनीतिक वैधता’ के प्रति ‘सम्मान’ भी कम होता गया। लेखकों ने इसमें बताया है कि सत्ता पक्ष विपक्षी दलों के नेताओं के किसी भी सवाल को देशभक्ति से जोड़ देता है और इसे देश पर हमला करार देते हुए बताता है कि यदि वे लोग सत्ता में आएंगे, तो देश को बर्बाद कर देंगे! इस किताब को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसा ही काम अपने देश में भी हो रहा है। मौजूदा दौर की इससे बेहतर व्याख्या शायद ही हो सकती है।

जितेंद्र कुमार, पत्रकार

The Supreme Court has objected to Rahul Gandhi’s statements, but the question is, can the honourable court of the country make such harsh and ridiculous comments about those who speak lies in the Parliament and do not hesitate a bit in calling the public leaders who laid the foundation of the reconstruction of this country as villains? When Rahul Gandhi speaks, he hurts the ruling party. That is why, even his smallest statement reaches the court. If my memory is correct, Rahul Gandhi had spoken about Chinese intrusion with full facts. And, whatever he had said, the then BJP MP from Ladakh had also said it before him. It was also said that satellite pictures confirmed this. Since the ruling party is troubled by the truth of Rahul Gandhi, it is dragging him to the courts. He was even expelled from the Lok Sabha by using the court’s decision as a shield. But the public gave him their support and Rahul returned to the Parliament again. It is clear that the truth can be troubled, not defeated.

Nagesh Salwan, Commentator

The Supreme Court has made a very horrific comment against the Leader of Opposition Rahul Gandhi in the Lok Sabha. The court asked him what is the basis of your comment? No true Indian will say such a thing! Meaning, now it will be decided by the court that which Indian can prove to be true by saying what? By the way, to understand the character of the court and the government, it would be appropriate to read ‘How Democracies Die’ published in 2018, written by Harvard University political scientists Steven Levitsky

and Daniel Ziblatt. This book explains how leaders elected through the democratic process weaken democratic processes to increase their power and control power. It cites examples from different countries where ‘mutual tolerance’ has declined, along with the ‘respect’ for the ‘political legitimacy’ of the opposition also decreased. The authors have explained in it that the ruling party links any question of the leaders of the opposition parties to patriotism and calls it an attack on the country and says that if they come to power, they will destroy the country! By reading this book you will come to know that something similar is happening in our country as well. There can hardly be a better explanation of the present times than this.

Jitendra Kumar, Journalist

August 11, 2025 in Commentator

Communist attacks

साम्यवादियों के हमले

उत्तरी कोरियाई सेना का नाकटोंग नदी पार करना और दक्षिणी व केंद्रीय क्षेत्रों में उसका विशाल युद्ध सामग्री के साथ जमाव इस बात के संकेत हैं कि साम्यवादी सेनाएं अब भी पूसान से ताएगू को युद्ध सामग्री व रसद भेजने का मार्ग काट देने का प्रयत्न कर रही हैं। जनरल मैक आर्थर के प्रधान शिविर से जारी की गयी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उत्तरी कोरियाइयों ने आज समूचे मोर्चे पर छोटे-छोटे दस्तों में आक्रमण और घुसपैठ की कार्रवाई जारी रखी।

कल दो ब्रिटिश क्रूजरों ने दो ब्रिटिश विध्वंसकों की सहायता से दो घंटों तक लगातार इंचोन बन्दरगाह के सैनिक ठिकानों पर गोलाबारी की। ब्रिटिश विमानों का कहना है कि इस गोलाबारी का परिणाम अत्युत्तम रहा। यह गोले बैरकों, तेल की टंकियों, कारखानों, गोदामों, रेलवे स्टेशन, बिजली घर और तोपों के अड्डों पर लगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि साम्यवादी सेना ने चांगचोंग के 5 मील पूर्व में नाकटोंग नदी पार कर ली है। उत्तर की ओर से भी उनके अमरीकी रक्षा-पंक्ति में घुस आने की आशंका है। नाकटोंग नदी को पार करने वाली साम्यवादी सेना अनुमानतः एक बटालियन है और अमरीकी सेना उसे रोकने का प्रयत्न कर रही है। चिंजू इलाके में साम्यवादी संयुक्त राष्ट्रीय सेना की रक्षा पंक्ति में घुसने की चेष्टा कर रहे हैं, किन्तु उन्हें पीछे धकेल दिया गया है। इस क्षेत्र में युद्ध पंक्ति अब भी चिंजू के 11 मील पूर्व से 17 मील दक्षिण-पूर्व तक फैली हुई है। आंडोंग के दक्षिण में साम्यवादियों का दबाव आज बहुत बढ़ गया है। कोरिया की 125 मील लम्बी युद्ध पंक्ति के अधिकतर भाग पर आज़ तनावपूर्ण निस्तब्धता रही, जो इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष एक जबर्दस्त संघर्ष और ताकत आजमाई के लिए तय्यारियां कर रहे हैं। दक्षिणी मोर्चे पर आज अमरीकी सेना को अपने कल के ठिकानों से पीछे हट जाना पड़ा। एक अमरीकी खुफिया अफसर ने बताया है कि उत्तरी कोरिया वाले दक्षिणी तट के प्रदेश में जबर्दस्त तोपखाना भेज रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि वे मसान पर कब्जा करने को तय्यारियां कर रहे हैं। यह निश्चित नहीं समझा जा रहा कि साम्यवादियों का मुख्य युद्ध प्रयत्न दक्षिण में होगा, जहां कि उनके विशाल सैनिक जमाव से पूसान को और वहां से ताएगू जाने वाले मार्ग को भारी खतरा है।

The crossing of the Naktong River by the North Korean army and its concentration of huge war materials in the southern and central regions are indications that the Communist forces are still trying to cut off the route of sending war materials and supplies from Pusan to Taegu. A press release issued from General MacArthur’s headquarters camp said that the North Koreans continued to attack and infiltrate in small groups along the entire front today.

Yesterday, two British cruisers, with the help of two British destroyers, continuously shelled the military bases of Inchon port for two hours. British aircraft say that the result of this shelling was excellent. These shells hit barracks, oil tanks, factories, warehouses, railway station, power house and artillery positions. The press release said that the Communist army has crossed the Naktong River 5 miles east of Changchong. There is a possibility of them entering the American defense line from the north as well. The Communist force crossing the Naktong River is estimated to be one battalion and the American forces are trying to stop it. In the Chinju area the Communists are trying to penetrate the United National Army’s defense line but have been pushed back. The battle line in this area still stretches from 11 miles east to 17 miles southeast of Chinju. The Communist pressure south of Andong has increased considerably today. A tense silence prevailed today along much of Korea’s 125-mile battle line, indicating that both sides are preparing for a fierce battle and a test of strength. On the southern front today the American forces had to retreat from their positions yesterday. An American intelligence officer has reported that the North Koreans are sending a heavy artillery barrage to the southern coastal region, indicating that they are preparing to capture Masan. It is not certain that the Communists’ main war effort will be in the south, where their massive troop concentration poses a serious threat to Pusan and the route from there to Taegu.