The result of human interference in nature

August 11, 2025 in Commentator

The result of human interference in nature

प्रकृति में इंसानी दखल का नतीजा

उत्तराखंड के धरौली में बादल फटने के कारण जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। दिल दहलाने वाली इस आपदा ने साफ बता दिया है कि अंधाधुंध दोहन से प्रकृति का रौद्र रूप सामने आता है, जो तबाही लाता है। इसने आगाह किया है कि हमें अनियोजित और अंधाधुंध विकास से अब बचना ही होगा। हिमाचल हो या उत्तराखंड, नदियों के डूब क्षेत्र में होटल और रिजॉर्ट्स का निर्माण व व्यावसायीकरण से भारी तबाही देखने को मिलती रही है। ऐसे में, जरूरत यही है कि पहाड़ों में बड़े पैमाने पर हो रहे निर्माण-कार्यों पर रोक लगनी चाहिए। इस आपदा से पहाड़ी राज्य की सरकारों को जरूर सबक लेना चाहिए। इसी तरह, मौसम विभाग को भी अधिक सक्रियता दिखानी होगी और समय रहते बादल फटने जैसी घटनाओं की जानकारी संबंधित विभागों से साइश करनी होगी। बानी, हमें दोनों

मोचों पर काम करना होगा। एक तरफ, बेहिसाब निर्माण कार्यों पर रोक लगानी होगी, दूसरी तरफ आपदा प्रबंधन का तंत्र दुरुस्त करना होगा, तभी हम ऐसी आपदाओं में इंसानी जान बचा सकेंगे।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

सरकारी रिपोर्ट वर्षों से चेतावनी देती रही है कि पहाड़ों पर अधिक खु अवैज्ञानिक निर्माण और नदी-नालों के प्राकृतिक मानों में अवरोध पैदा करने से आपदाओं को निमंत्रण मिलता है। किंतु विकास के नाम पर लापरवाही यह है कि संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्रों में भी बहुमंजिला इमारतों, होटलों और सड़कों का निर्माण है। जय धरती की सतह बार-बार खोदी गाती है, पहाड़ों का सीना काटा जाता है, तब बारिश की हर बूंद उस नाजुक धरातल को चीरते हुए बह निकलती है। इससे मिट्टी

की पकड़ डीली पड़ती है और आपदा का आकार कई गुना बढ़ जाता है। पर्यावरणविद भी मानते हैं कि पहाड़ों में हो रहे भूस्खलन का दायरा लगातार बढ़ रहा है, फिर भी प्रशासनिक स्तर पर संवेदनशील क्षेत्रों में कंकोट-निर्माण को रोकने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। नदियों के किनारे बसे गांवों और कस्यों में जल संचयन व प्रवाह के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के बजट की टीकारे खड़ी कर दी जाती है।हतिन केवल भूरीव संतुलन को बिगाड़ती है, की प्राकृतिक धारा को भी अनियंत्रितपसेारीकरणको विभीषिकामने आती है। अवरुद्ध कर देती है। ऐसे में जब होती है, जाल-निकासी का मार्ग अवरुद्ध होने के इसलिए हमें पहाड़ी भूगोल के अनुकूल टिकाऊ विकास मॉडल अपनान्य होगा। तभी ऐसी आपदा से हम बच सकेंगे।

नृपेंद्र अभिषेकनृप, टिप्पणीकार

There has been a huge loss of life and property due to cloudburst in Dharauli, Uttarakhand. This heartbreaking disaster has clearly shown that indiscriminate exploitation brings out the fierce form of nature, which causes devastation. It has warned that we will have to avoid unplanned and indiscriminate development now. Be it Himachal or Uttarakhand, construction and commercialization of hotels and resorts in the floodplains of rivers has been causing huge devastation. In such a situation, the need is that large-scale construction work in the mountains should be stopped. The governments of the hill state must learn a lesson from this disaster. Similarly, the Meteorological Department will also have to show more activism and information about incidents like cloudburst will have to be sent to the concerned departments in time. Bani, we will have to work on both the fronts. On the one hand, unaccounted construction work will have to be stopped, on the other hand the disaster management system will have to be improved, only then we will be able to save human lives in such disasters.

Virendra Kumar Jatav, Commentator

Government reports have been warning for years that excessive and unscientific construction on mountains and obstruction of the natural values of rivers and streams invites disasters. But the negligence in the name of development is that multi-storey buildings, hotels and roads are being constructed even in sensitive landslide areas. The surface of the earth is dug again and again, the mountains are cut, then every drop of rain flows out tearing that delicate surface. This loosens the grip of the soil and the size of the disaster increases manifold. Environmentalists also believe that the scope of landslides in the mountains is constantly increasing, yet no concrete arrangement has been made at the administrative level to stop the construction of culverts in sensitive areas. In villages and towns situated on the banks of rivers, there is a demand for adopting scientific methods of water harvesting and flow. But water not only disturbs the geological balance, it also blocks the natural flow. In such a situation, when the drainage route gets blocked, we will have to adopt a sustainable development model suitable for the hilly geography. Only then will we be able to avoid such a disaster.

Nripendra AbhishekNrip, Commentator

August 11, 2025 in Commentator

Construction is also needed on the mountains

पहाड़ों पर भी निर्माण की जरूरत

क्या आपको पता है, पहाड़ों के गांव बीरान क्यों हो रहे हैं। उन इलाकों में, जहां कभी चहल-पहल रहा करती थी, अब सन्नाटा क्यों पसरा रहता है? खेत-खलिहान, पराडडियों पर खिलखिलाता बचपन और गांव की चौपालों पर होती लंबी-लंबी चचर्चाएं आखिर क्यों यादों में सिमटकर रह गई हैं? इन सबकी वजह सिर्फ एक है, और वह है-विस्थापन। लोग यहां से बाहर निकल गए। कोई रोजी-रोटी के लिए निकला, तो कोई बेहतर पढ़ाई-लिखाई के लिए। नतीजतन, गांव के गांव खाली हो गए। ये खाली होते भी क्यों नहीं, जब लोगों को आपात चिकित्सा की जरूरत होती थी, तो उन्हें आनन-फानन में शहर भागना पड़ता था। जब उन्हें कहीं जाना होता था, तो पगडंडियों से गुजरना मजबूरी होती थी। पानी, मुश्किलों के बीच जीवन गुजर रहा था, जिस कारण उनहोंने पलायन करना ही उफित समझा।

आज जो लोग पहाड़ में होने वाले निर्माण कार्यों को कोस रहे हैं, उन्हें पहले पहाड़ी जीवन को एक बार जी लेना चाहिए। ये वही लोग हैं, जो बड़े-बड़े शहरों में एसी कमरों में रहते हैं और पहाड़ों पर सिर्फ छुट्टियां मनाने आते हैं। उन्हें यह पता ही नहीं कि पहाड़ों पर बुनियादी जरूरतों को पूरा करना कितना दुस्कर काम है। यही कारण है कि पहाड़ों पर निर्माण कार्य का विरोध उचित नहीं जान पड़ता। क्या पहाड़ो लोगों को अच्छी सड़कें नहीं चाहिए? क्या उन तक यातायात के आधुनिकतम साधन नहीं पहुंचने चाहिए? क्या उनके दरवाजे तक डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध नहीं होनी चाहिए? क्या वे मैदानी इलाकों से कम टैक्स चुकाते हैं, जो सरकारों को उनकी नरूरतों की अनदेखी कर देनी चाहिए ? कहने का अर्थ यह है कि अगर हम वाकई पहाड़ को जिंदा रखना चाहते हैं, तो पहले पहाड़ की जरूरतें पूरी करनी होंगी। यहां

रहने वाले लोगों को समझना होगा। उनके मन की चाह लेनी होगी। इसके बाद ही हम पहाड़ों को बचाने का दावा करने के अधिकारी हो सकेंगे।

पहाड़ों पर भी निर्माण-कार्यों की सख्त जरूरत है। हां, इसमें हमें देखना यह होगा कि निर्माण के काम योजना के अनुरूप किए जाएं। यह ख्याल रखा जाना चाहिए कि इनसे पहाड़ों को कम से कम नुकसान हो। अगर किसी सड़क के ऊपर पहाड़ है, तो पहाड़ के टूटने से होने वाली क्षति से बचने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए जाएं। प्रकृति विकास कार्यों के खिलाफ नहीं है। वह उन निर्माण कार्यों की हिमायती है, जिससे उसे कुछ हद तक ही नुकसान पहुंचे। पहाड़ जीवन व संस्कृति की ऊंचाइयों के प्रतीक होते हैं। इनको इसी रूप में हमें विकसित करना होगा। योजनाबद्ध विकास यहां की जरूरत है।

महिमा सिंह, टिप्पणीकार

Do you know why the villages in the mountains are becoming deserted? Why is there silence in those areas, which used to be bustling once? Why are the childhood spent laughing in the fields, barns, and long discussions in the village squares, now confined to memories? There is only one reason for all this, and that is displacement. People left from here. Some left for livelihood, while others left for better education. As a result, villages became empty. Why would they not be empty? When people needed emergency medical treatment, they had to rush to the city in a hurry. When they had to go somewhere, they were forced to go through footpaths. Life was passing amidst water and difficulties, due to which they found it appropriate to migrate.

Those who are cursing the construction work being done in the mountains today, should first live the mountain life once. These are the same people who live in AC rooms in big cities and come to the mountains only to spend holidays. They do not know how difficult it is to fulfill basic needs in the mountains. This is the reason why opposing construction work in the mountains does not seem appropriate. Don’t the people of the mountains need good roads? Shouldn’t the latest means of transport reach them? Shouldn’t medical facilities be available at their doorsteps? Do they pay less tax than the plains, that the government should ignore their needs? What I mean to say is that if we really want to keep the mountains alive, then first the needs of the mountains will have to be fulfilled. The people living here will have to be understood. Their wishes will have to be fulfilled. Only after this will we be entitled to claim to save the mountains.

There is a dire need of construction work in the mountains too. Yes, in this we will have to see that the construction work is done as per the plan. It should be ensured that these cause minimum damage to the mountains. If there is a mountain above a road, then adequate safety measures should be taken to avoid damage caused by the mountain collapsing. Nature is not against development work. It is in favour of those construction works which cause damage to it only to a certain extent. Mountains are symbols of the heights of life and culture. We have to develop them in this form. Planned development is needed here.

Mahima Singh, Commentator

August 2, 2025 in Commentator

Need to be cautious

होशियार रहने की जरूरत

भारतीय संसद का जो अधिवेशन विशेषकर, कोरिया से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिए बुलाया गया, वह सोमवार 31 जुलाई को शुरू हो गया। नई प्रथा के अनुसार, संसद का आरंभ राष्ट्रपति के भाषण से हुआ है, जिसमें भारत से संबंधित देश-विदेश की घटनाओं का सिंहावलोकन करते हुए राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने कोरिया संबंधी भारत-सरकार के रुख को भारत की नीति के अनुकूल बताया है। साथ ही, कोरिया के झगड़े के जारी रहने और फैलने से दुनिया की शांति को खतरे की संभावना व्यक्त की है। उन्होंने इसी आधार पर नेहरूजी के शांति-प्रयत्न का समर्थन किया है और मनुष्य-मात्र के लिए शांति को अत्यन्त आवश्यक बताते हुए कोरिया की लड़ाई जल्द खत्म हो जाने की उत्कट कामना प्रकट की है। प्रधानमंत्री द्वारा इण्डोनेशिया, मलाया और वर्मा की यात्रा का उल्लेख कर कहा गया है कि हमारे देश और दक्षिण-पूर्व के देशों के बीच जो गहरी मैत्री का संबंध रहा है, वह इस यात्रा से और भी दृढ़ हो गया है। साथ ही इस बात पर बल दिया है कि कोरिया की लड़ाई के कारण यह पहले से और अधिक आवश्यक हो गया है कि एशिया के स्वतंत्र देश अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए अधिक सहयोग से काम करें।

भारत-पाकिस्तान के संबंधों और विवादों का जहां तक संबंध है, काश्मीर पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि सर ओवेन डिक्सन से हुई वार्ता का उल्लेख है। परन्तु ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि उसके फलस्वरूप समस्या के समाधान में सफलता की कोई आशा है। केवल यह खयाल मात्र जाहिर किया गया है कि दोनों प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के साथ कराची में मिलें और काश्मीर के मसले को स्थायी रूप से शांति और इंसाफ के साथ हल करने का जो रास्ता ढूंढ़ रहे थे, उसको जारी रखें। इसी प्रकार अप्रैल में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुए समझौते के बारे में कहा गया है कि उससे संकटपूर्ण स्थिति सम्हली थी और अल्पसंख्यक लोगों को कुछ राहत पहुंची थी। यह भी माना गया है कि इस समझौते ने स्थिति में खासा सुधार किया है और मैत्री का वातावरण पैदा कर दिया है। मगर साथ ही यह स्वीकृति भी उसमें है कि बहुतेरी कठिनाइयां बाकी रह गई हैं और बहुतेरे लोगों का घर-बार छोड़कर भागना जारी है।

The session of the Indian Parliament, which was called especially to consider the situation arising out of Korea, began on Monday, 31 July. As per the new practice, the Parliament began with the speech of the President, in which, while reviewing the domestic and foreign events related to India, President Rajendra Prasad described the Indian Government’s stand on Korea as being in line with India’s policy. At the same time, he expressed the possibility of danger to the peace of the world if the conflict in Korea continues and spreads. On this basis, he supported Nehruji’s peace efforts and, while describing peace as extremely necessary for all human beings, expressed his fervent wish for the war in Korea to end soon. Referring to the visit of the Prime Minister to Indonesia, Malaya and Burma, he said that the deep friendly relations that have existed between our country and the countries of the South-East have become even stronger with this visit. It has also been emphasised that due to the Korean War it has become more necessary than ever that the independent countries of Asia work together to safeguard their independence.

As far as India-Pakistan relations and disputes are concerned, there is a mention of the talks held between the Prime Ministers of both the countries with the United Nations representative Sir Owen Dixon on Kashmir. But there is no indication that there is any hope of success in resolving the problem as a result of it. Only the idea has been expressed that both the Prime Ministers should meet with the United Nations representative in Karachi and continue the path they were looking for to resolve the Kashmir issue permanently with peace and justice. Similarly, it has been said about the agreement reached between the two Prime Ministers in April that it had brought the critical situation under control and provided some relief to the minority people. It has also been believed that this agreement has improved the situation considerably and has created an atmosphere of friendship. But at the same time there is an acceptance that many difficulties still remain and many people continue to flee their homes.

August 2, 2025 in Commentator

Wrong leadership

गलत नेतृत्व

सिख भारत की एक बहादुर जाति है। बहादुरी का लक्षण पीड़कों और आक्रमणकारियों का प्रतिरोध तथा कमजोरों की सहायता है। बहादुर को देख पीड़कों और आक्रमणकारियों को जहां भय हो। आज यदि ऐसी स्थिति नहीं है, तो मानना चाहिए कि कहीं-न-कहीं कोई गलती है, जिसके सुधार की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

कायदे-आजम जिन्ना के नेतृत्व में मुसलमानों का जो क्रम रहा, उसकी कटु स्मृति देश-विभाजन और उससे उत्पन्न समस्याओं के रूप में हमारे सामने है। और ‘दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंककर पीता है’ यह उक्ति सुज्ञात है। अतः सिखों को भी उसी ढंग पर चलते देखें, तो न खुशी हो सकती है, न आश्वस्त ही रहा जा सकता है। किन्तु लगता कुछ ऐसा ही है कि मास्टर तारासिंह के नेतृत्व में सिख वही सब कर रहे हैं, जो कायदे-आजम के नेतृत्व में मुसलमानों ने किया। सिखों की अपनी भाषा अथवा सिख जाति के अपने प्रांत के नाम पर सिखिस्तान की मांग नई चीज नहीं है। कांग्रेस को बुरा-भला कहने और बदनाम करने की चाल भी वही मुस्लिम लीग का अनुसरण मालूम पड़ता है, जिस पर चलते हुए अब मास्टरजी ने फरमाया है कि कांग्रेस सिखों की दुश्मन नं. 1 है। यही नहीं, आपने घोषित किया है कि जिस प्रकार प्रांतों को खुदमुख्तार बनाने की जिन्ना की मांग न मानने पर बाद में कांग्रेस को पाकिस्तान मंजूर करना पड़ा, उसी प्रकार पंजाबीभाषी प्रांत बनाने की मांग को अस्वीकार करने के बाद स्वतंत्र सिख राज की बात भी उसे माननी ही पड़ेगी।

जहां तक मास्टरजी की उपर्युक्त मांगों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि न तो वे देशहित में हैं और न सिखों के ही हित में। देशहित में इसलिए नहीं कि पार्थक्य भावनाओं से एकता का बहुत छिन्न-भिन्न होना निश्चित है। और सिखों के हित में इसलिए नहीं कि पंजाबीभाषी या सिखिस्तान के रूप में पृथक प्रांत बनाया जाये, तो जब हिन्दुओं के बहुमत में सिख नहीं रहना चाहते, तो हिन्दू भी सिखों के बहुमत में क्यों रहना पसन्द करेंगे? और जब सिखों का अपना अलग प्रांत हो तो अन्य प्रांतों में सिखों को बराबरी की सुविधा से क्यों रहने दिया जाना चाहिए तथा सेना व अन्य नौकरियों में जो उनका संख्या से अधिक अनुपात है, वह क्यों रहने देना चाहिए?

Sikhs are a brave community of India. The sign of bravery is to resist oppressors and invaders and help the weak. Oppressors and invaders should be afraid of seeing a brave person. If this is not the case today, then we should accept that there is some mistake somewhere, which should be corrected.

The bitter memory of the order of Muslims under the leadership of Quaid-e-Azam Jinnah is before us in the form of partition of the country and the problems arising from it. And the saying ‘one who is burnt by milk drinks buttermilk very cautiously’ is well known. Therefore, if we see Sikhs also following the same path, then we can neither be happy nor can we remain assured. But it seems that Sikhs under the leadership of Master Tara Singh are doing the same things that Muslims did under the leadership of Quaid-e-Azam. The demand for Sikhistan in the name of their own language or the name of the province of the Sikh community is not a new thing. The tactic of abusing and defaming the Congress also seems to be the same tactic followed by the Muslim League, following which Masterji has now declared that the Congress is the enemy number one of the Sikhs. Not only this, you have declared that just as the Congress had to accept Pakistan after rejecting Jinnah’s demand of making the provinces autonomous, similarly, after rejecting the demand of creating a Punjabi speaking province, it will have to accept the demand of an independent Sikh rule.

As far as the above demands of Masterji are concerned, it is clear that they are neither in the interest of the country nor in the interest of the Sikhs. Not in the interest of the country because unity is sure to be shattered due to separatist feelings. And not in the interest of the Sikhs because if a separate province in the form of Punjabi speaking or Sikhistan is created, then when the Sikhs do not want to live in a majority of Hindus, then why would the Hindus also like to live in a majority of Sikhs? And when Sikhs have their own separate province, why should Sikhs be allowed to live with equal facilities in other provinces and why should their disproportionate numbers be allowed to continue in the army and other jobs?

August 2, 2025 in Commentator

Need to keep Israel in limits

इजरायल को हद में रखने की जरूरत

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हाल ही में घोषणा की है कि अगर इजरायल गाजा में युद्धविराम के लिए सहमत नहीं होता व स्थायी शांति की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाता, तो ब्रिटेन सितंबर में फलस्तीन को देश के रूप में मान्यता दे देगा। इसके बाद पुर्तगाल व कनाडा ने भी उसे मान्यता देने का एलान कर दिया है। इनसे पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी इस दिशा में फैसला लिया है। मुद्दे को सुलझाने के लिए हाल ही में फ्रांस और सऊदी अरब की अध्यक्षता में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से ज्यादातर के प्रतिनिधि शामिल हुए थे।

ब्रिटेन की शर्तों में गाजा में जारी सैन्य अभियानों को समाप्त करना, पश्चिमी तट पर कब्जा करने की योजना पर रोक लगाना व दो-राष्ट्र के सिद्धांत के तहत शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध होना शामिल है। इन देशों के एलान से फलस्तीन

के निवासियों और उसके समर्थकों को बल मिलेगा। इसके साथ ही उम्मीद की जानी चाहिए कि पश्चिम एशिया का यह सर्वाधिक जटिल विवाद सुलझने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा और अंततः इसका समाधान हो जाएगा।

फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देना आज की जरूरत भी है। संयुक्त राष्ट्र और उसके सदस्य देशों द्वारा इस मान्यता के बाद ही पश्चिम एशिया का यह मामला शांत हो सकता है। इसके साथ ही गाजा में भूख से बिलबिलाते बच्चों समेत वहां के लोगों को मौजूदा नारकीय स्थिति से निजात मिल पाएगी। इस विवाद का सबसे जटिल पहलू हमास है। इस आतंकी संगठन की गतिविधियां समस्या समाधान में रोड़ा अटकाती हैं। मगर बात आगे बढ़े, तो हमास को भी रास्ते पर लाया जा सकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कुछ ऑफर दिया भी है। यहां यह तथ्य ध्यान में रखना होगा

कि उस इलाके का मूल राष्ट्र फलस्तीन ही था, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड ने दुनिया भर के शरणार्थी यहूदियों को बसाने की पहल की थी। तब पूरा पश्चिम एशिया ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। उस समय फलस्तीन के लोगों ने दुनिया भर में सताए जा रहे यहूदियों को वहां बसने दिया, लेकिन धीरे-धीरे इजरायल नाम से देश बसाकर इकट्ठा हुए यहूदी शेर बन गए और अमेरिकी समर्थन से फलस्तीनियों को वहां से भगाना शुरू कर दिया। इस दौरान इजरायल ने अपनी उस हद को तोड़कर फलस्तीनी जमीन पर भी अवैध कब्जा कर लिया, जो संयुक्त राष्ट्र ने समझौते के तहत उसके लिए तय की थी। अब न्याय की मांग है कि इजरायल पुनः अपनी हद में लौटे। ब्रिटेन, फ्रांस समेत विश्व समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि वह इजरायल को राजी करे।

अद्वैत कृष्ण, टिप्पणीकार

British Prime Minister Keir Starmer has recently announced that if Israel does not agree to a ceasefire in Gaza and does not take concrete steps towards permanent peace, then Britain will recognize Palestine as a country in September. After this, Portugal and Canada have also announced to recognize it. Before this, French President Emmanuel Macron has also taken a decision in this direction. To resolve the issue, a conference was recently held under the chairmanship of France and Saudi Arabia, in which representatives of most of the member countries of the United Nations participated.

Britain’s conditions include ending the ongoing military operations in Gaza, stopping the plan to occupy the West Bank and committing to the peace process under the two-nation theory. The announcement of these countries will give strength to the residents of Palestine and its supporters. With this, it should be hoped that this most complex dispute of West Asia will move towards resolution and will eventually be resolved.

Recognising Palestine as a nation is also the need of the hour. Only after this recognition by the United Nations and its member countries, this issue of West Asia can be settled. With this, the people of Gaza, including the children crying out of hunger, will be able to get relief from the current hellish situation. The most complicated aspect of this dispute is Hamas. The activities of this terrorist organisation create obstacles in resolving the problem. But if the matter moves forward, Hamas can also be brought on the right track. The British Prime Minister has also given some offers. Here this fact has to be kept in mind that Palestine was the original nation of that area, where during the Second World War, England took the initiative to settle refugee Jews from all over the world. At that time, the entire West Asia used to be a colony of Britain. At that time, the people of Palestine allowed the Jews being persecuted from all over the world to settle there, but gradually the Jews who gathered to establish a country named Israel became lions and with American support started driving the Palestinians away from there. During this period, Israel crossed its limits and illegally occupied Palestinian land, which was fixed for it by the United Nations under the agreement. Now justice demands that Israel return to its limits. It is the responsibility of the world community including Britain, France to persuade Israel.

Advaita Krishna, Commentator

August 2, 2025 in Commentator

Palestine should not be recognised yet

फलस्तीन को अभी मान्यता नहीं मिले

इजरायल की सुरक्षा के नजरिये से देखा जाए, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का यह एलान कि उनका देश फलस्तीन को मान्यता दे सकता है, हमास के लिए इनाम ही होगा। फलस्तीन को मान्यता देने की ब्रिटेन की योजना गाजा में युद्धविराम सुनिश्चित करने के प्रयासों को कमजोर करेगी और संभवतः आतंकवाद को पुरस्कृत करेगी। फ्रांस और ब्रिटेन ने यदि फलस्तीन को मान्यता दी, तो इसका गलत संदेश जाएगा और इस क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

संयुक्त राष्ट्र में इजरायल-फलस्तीन संकट का स्थायी समाधान निकालने के लिए जो उच्चस्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इसमें दुनिया के कई देशों ने दो राष्ट्र के सिद्धांत के हक में आवाज उठाई थी। सम्मेलन में न्यूयॉर्क घोषणापत्र नाम से एक योजना पेश की गई, जिसमें गाजा में जारी युद्ध को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने व भविष्य में एक स्वतंत्र फलस्तीन राज्य की

स्थापना की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि यह सम्मेलन सिर्फ अच्छी नीयत वाला एक और भाषण मंच बनकर नहीं रह जाना चाहिए। हालांकि, प्रस्ताव इस बात पर भी जोर देता है कि इजरायल की सुरक्षा भी उतनी ही अहम है। इस सम्मेलन की विफलता इस बात से ही सिद्ध हो जाती है कि दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र अमेरिका और संकट के एक पक्ष इजरायल ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया।

जिस तरह से हमास व पीएलओ जैसे संगठन गैर-जिम्मेदाराना हरकतें करते हैं और इजरायल पर आतंकी हमले करते रहते हैं, उनको देखते हुए फलस्तीन को मान्यता देना एक आतंकी देश पैदा करने जैसा ही होगा। आतंकी संगठनों के वर्चस्व में रहने वाले गाजा व फलस्तीन को स्वतंत्र मानने से वहां के आतंकी समूहों का

मनोबल बढ़ेगा और इसका दुष्प्रभाव दुनिया के अन्य हिस्सों में चलने वाली ऐसी गतिविधियों पर भी पड़ेगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर में भी फलस्तीनी आंतकियों की दखलंदाजी बढ़ जाएगी। वैश्विक स्तर पर इसी तरह की आशंकाओं के मद्देनजर अमेरिका फलस्तीनी क्षेत्र में कोई आधिकारिक राजनयिक कार्यालय नहीं रखता है और न ही फलस्तीनियों को राजनयिक सेवाएं प्रदान करता है। अक्तूबर 2018 में वाशिंगटन डीसी में पीएलओ मिशन के बंद होने के बाद से फलस्तीनियों का अमेरिका में कोई प्रतिनिधि नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फलस्तीन को देश का दर्जा देने के बजाय वहां के आतंकी गिरोहों को नेस्तानाबूद करने का अभियान चलाया जाना चाहिए। फलस्तीन पर कोई भी सकारात्मक बात तब हो, जब हमास का खात्मा हो जाए।

मित्तुल कुमार ठाकुर, टिप्पणीकार

From the point of view of Israel’s security, the British Prime Minister’s announcement that his country can recognise Palestine will be a reward for Hamas. Britain’s plan to recognise Palestine will weaken efforts to ensure a ceasefire in Gaza and possibly reward terrorism. If France and Britain recognise Palestine, it will send the wrong message and promote instability in the region.

In the high-level international conference held at the United Nations to find a permanent solution to the Israel-Palestine crisis, many countries of the world raised their voice in favour of the two-nation theory. A plan called the New York Declaration was presented at the conference, which talks about ending the ongoing war in Gaza in a phased manner and establishing an independent Palestine state in the future. United Nations Secretary-General Antonio Guterres said in his opening speech that this conference should not remain just another speech platform with good intentions. However, the resolution also emphasizes that Israel’s security is equally important. The failure of this conference is proved by the fact that the world’s most powerful nation, the US, and Israel, a party to the crisis, boycotted this conference.

Given the way organizations like Hamas and PLO carry out irresponsible acts and keep carrying out terrorist attacks on Israel, recognizing Palestine would be like creating a terrorist state. Recognizing Gaza and Palestine, which are dominated by terrorist organizations, as independent will boost the morale of the terrorist groups there and this will also have an adverse effect on such activities going on in other parts of the world. We should not forget that the interference of Palestinian terrorists will increase in Kashmir as well. In view of similar apprehensions at the global level, the US does not maintain any official diplomatic office in the Palestinian territory nor does it provide diplomatic services to the Palestinians. Palestinians have no representative in the US since the closure of the PLO mission in Washington DC in October 2018. Keeping all these things in mind, instead of giving Palestine the status of a country, a campaign should be launched to destroy the terrorist gangs there. Any positive talk on Palestine can happen only when Hamas is eliminated.

Mitul Kumar Thakur, Commentator

August 1, 2025 in Commentator

Need to be cautious

होशियार रहने की जरूरत

भारतीय संसद का जो अधिवेशन विशेषकर, कोरिया से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिए बुलाया गया, वह सोमवार 31 जुलाई को शुरू हो गया। नई प्रथा के अनुसार, संसद का आरंभ राष्ट्रपति के भाषण से हुआ है, जिसमें भारत से संबंधित देश-विदेश की घटनाओं का सिंहावलोकन करते हुए राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने कोरिया संबंधी भारत-सरकार के रुख को भारत की नीति के अनुकूल बताया है। साथ ही, कोरिया के झगड़े के जारी रहने और फैलने से दुनिया की शांति को खतरे की संभावना व्यक्त की है। उन्होंने इसी आधार पर नेहरूजी के शांति-प्रयत्न का समर्थन किया है और मनुष्य-मात्र के लिए शांति को अत्यन्त आवश्यक बताते हुए कोरिया की लड़ाई जल्द खत्म हो जाने की उत्कट कामना प्रकट की है। प्रधानमंत्री द्वारा इण्डोनेशिया, मलाया और वर्मा की यात्रा का उल्लेख कर कहा गया है कि हमारे देश और दक्षिण-पूर्व के देशों के बीच जो गहरी मैत्री का संबंध रहा है, वह इस यात्रा से और भी दृढ़ हो गया है। साथ ही इस बात पर बल दिया है कि कोरिया की लड़ाई के कारण यह पहले से और अधिक आवश्यक हो गया है कि एशिया के स्वतंत्र देश अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए अधिक सहयोग से काम करें।

भारत-पाकिस्तान के संबंधों और विवादों का जहां तक संबंध है, काश्मीर पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि सर ओवेन डिक्सन से हुई वार्ता का उल्लेख है। परन्तु ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि उसके फलस्वरूप समस्या के समाधान में सफलता की कोई आशा है। केवल यह खयाल मात्र जाहिर किया गया है कि दोनों प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि के साथ कराची में मिलें और काश्मीर के मसले को स्थायी रूप से शांति और इंसाफ के साथ हल करने का जो रास्ता ढूंढ़ रहे थे, उसको जारी रखें। इसी प्रकार अप्रैल में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुए समझौते के बारे में कहा गया है कि उससे संकटपूर्ण स्थिति सम्हली थी और अल्पसंख्यक लोगों को कुछ राहत पहुंची थी। यह भी माना गया है कि इस समझौते ने स्थिति में खासा सुधार किया है और मैत्री का वातावरण पैदा कर दिया है। मगर साथ ही यह स्वीकृति भी उसमें है कि बहुतेरी कठिनाइयां बाकी रह गई हैं और बहुतेरे लोगों का घर-बार छोड़कर भागना जारी है।

The session of the Indian Parliament, which was called especially to consider the situation arising out of Korea, began on Monday, 31 July. As per the new practice, the Parliament began with the speech of the President, in which, while reviewing the domestic and foreign events related to India, President Rajendra Prasad described the Indian Government’s stand on Korea as being in line with India’s policy. At the same time, he expressed the possibility of danger to the peace of the world if the conflict in Korea continues and spreads. On this basis, he supported Nehruji’s peace efforts and, while describing peace as extremely necessary for all human beings, expressed his fervent wish for the war in Korea to end soon. Referring to the visit of the Prime Minister to Indonesia, Malaya and Burma, he said that the deep friendly relations that have existed between our country and the countries of the South-East have become even stronger with this visit. It has also been emphasised that due to the Korean War it has become more necessary than ever that the independent countries of Asia work together to safeguard their independence.

As far as India-Pakistan relations and disputes are concerned, there is a mention of the talks held between the Prime Ministers of both the countries with the United Nations representative Sir Owen Dixon on Kashmir. But there is no indication that there is any hope of success in resolving the problem as a result of it. Only the idea has been expressed that both the Prime Ministers should meet with the United Nations representative in Karachi and continue the path they were looking for to resolve the Kashmir issue permanently with peace and justice. Similarly, it has been said about the agreement reached between the two Prime Ministers in April that it had brought the critical situation under control and provided some relief to the minority people. It has also been believed that this agreement has improved the situation considerably and has created an atmosphere of friendship. But at the same time there is an acceptance that many difficulties still remain and many people continue to flee their homes.

July 23, 2025 in Commentator

There are still many challenges in its path

इसकी राह में अब भी कई चुनौतियां

यह एक अच्छी खबर है कि लेन-देन के मामले में वीजा और मास्टर कार्ड को भी यूपीआई ने पीछे छोड़ दिया है और यह भारत की बढ़ती आर्थिक व तकनीकी ताकत का संकेत है, लेकिन महज इस उपलब्धि से हम उन चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो यूपीआई को झेलनी पड़ती है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जब किसी-न-किसी कारण से इससे लेन-देन प्रभावित हुआ था। 12 अप्रैल को तो डेढ़ घंटे तक यूपीआई की सेवा बाधित रही, जिससे डिजिटल लेन-देन नहीं हो सका। चूंकि देश में तकरीबन 46 फीसदी डिजिटल लेन-देन इसी से होता है, इसलिए जब यूपीआई सेवा ठहर जाती है, तो देश की आर्थिक गतिविधियां भी रुक जाती हैं।

दिक्कत यह भी है कि अगर बार-बार इस तरह की तकनीकी समस्याएं पैदा हों, तो लोगों को भरोसा डिगने लगता है।

उपभोक्ता और व्यापारी, दोनों इससे बचने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि समय पर लेन-देन दोनों की प्राथमिकताएं रहती हैं। अगर रुकावट दूर होने में वक्त लगता है, तो लोग फिर से नकद लेन-देन को अपनाने लगते हैं, जैसा कि पिछले दिनों दिखा भी था। इनसे छोटे दुकानदारों को विशेष तौर पर परेशानी होती है, क्योंकि इससे उनकी विक्री प्रभावित होती है। साफ है, डिजिटल ढांचा हमें इस रूप में बनाना होगा कि यूपीआई सिस्टम से कोई छेड़‌छाड़ नहीं कर सके। वैसे भी, जब यूपीआई सीआई वैश्विक पेमेंट सिस्टम बन गया है और सिंगापुर, नेपाल, भूटान जैसे देशों में भी काम कर रहा है, तब यह जरूरी हो जाता है कि बार-बार पैदा होने वाली समस्याओं का तुरंत निपटारा किया जाए, अन्यथा यूपीआई की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगेंगे।

यूपीआई का उपयोग किराने की

दुकान, टैक्सी, बिल भुगतान, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे तमाम दैनिक कार्यों के लिए हो रहा है। ऐसे में, जब इसका सर्वर डाउन होता है, तो साइबर धोखाधड़ी का जोखिम बढ़ जाता है। लोगों को अपनी आर्थिक सुरक्षा सताने लगती है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां बैंकिग सुविधाएं बहुत सीमित हैं, वहां यूपीआई वित्तीय समावेशन को जरूर बढ़ावा दे रहा है, लेकिन खराब इंटरनेट और सर्वर की समस्याओं के कारण लोगों को वक्त-बेवक्त परेशानी होती रहती है। जाहिर है, इस पूरी व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए अब भी कई तरह के काम किए जाने की जरूरत है। अच्छी बात है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है और इसे लगातार सुधारा जा रहा है। ऐसे में, उम्मीद यही करते हैं कि बाकी चुनौतियों का भी जल्द निपटारा हो जाएगा।

महिमा सिंह, टिप्पणीकार

It is good news that UPI has surpassed Visa and MasterCard in terms of transactions and this is a sign of India’s growing economic and technical strength, but just because of this achievement we cannot ignore the challenges that UPI has to face. It is not long ago that transactions were affected due to some reason or the other. On April 12, UPI service was disrupted for one and a half hours, due to which digital transactions could not take place. Since about 46 percent of digital transactions in the country are done through this, when UPI service stops, the country’s economic activities also stop.

The problem is that if such technical problems arise again and again, then people start losing confidence.

Both consumers and traders try to avoid this, because timely transactions are the priority of both. If the interruption takes time to be removed, then people again start adopting cash transactions, as was seen in the recent past. These especially trouble small shopkeepers, as their sales are affected. Clearly, we have to create a digital infrastructure in such a way that no one can tamper with the UPI system. Anyway, when UPI CI has become a global payment system and is also working in countries like Singapore, Nepal, Bhutan, then it becomes necessary that the problems that arise repeatedly should be resolved immediately, otherwise questions will be raised on the credibility of UPI.

UPI is being used for many daily tasks like grocery shops, taxis, bill payments, online shopping. In such a situation, when its server is down, the risk of cyber fraud increases. People start worrying about their financial security. In rural areas, where banking facilities are very limited, UPI is definitely promoting financial inclusion, but due to poor internet and server problems, people keep facing problems from time to time. Obviously, many types of work still need to be done to make this entire system efficient. It is good that the government is working in this direction and it is being continuously improved. In such a situation, we hope that the remaining challenges will also be resolved soon.

Mahima Singh, Commentator

July 23, 2025 in Commentator

UPI reaching the top is heartening

यूपीआई का शीर्ष पर पहुंचना सुखद

भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने अमेरिका के करीब सात दशक पुराने वीजा और मास्टर कार्ड के पेमेंट सिस्टम को प्रतिदिन होने वाले आर्थिक व्यवहारों की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर पीछे छोड़ दिया है। इस तरह यह विश्व का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट नेटवर्क बन गया है। इससे पता चलता है कि भारत अब कई मामलों में विश्व का नेतृत्व करने लगा है। वर्ष 2016 से पहले अपने देश में ऑनलाइन पेमेंट का मतलब होता था, वीजा और मास्टर कार्ड। मगर भारत ने यूपीआई को इस रूप में विकसित किया कि महज नौ साल में ही यह पूरी दुनिया पर छा गया है। इसके माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग व्यवहार चुटकी बजाते ही हो जाते हैं। छोटी-छोटी राशियों तक में, यहां तक कि सब्जी खरीदने में भी इसके माध्यम से होने वाला आर्थिक लेन-देन लोगों को पसंद आ रहा

है। यही कारण है कि यह प्रतिदिन 65 करोड़ से अधिक आर्थिक व्यवहार करता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वीजा कार्ड से माध्यम से प्रतिदिन 63.9 करोड़ आर्थिक व्यवहार हो रहे हैं। विश्व बैंक व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी यूपीआई सिस्टम की प्रशंसा की है और इसे नई तकनीकी का चमत्कार बताया है।

भारत में यूपीआई की सफलता की नींव दरअसल केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई कई आर्थिक योजनाओं के माध्यम से पड़ी है। समस्त नागरिकों का आधार कार्ड बनाने के पश्चात जब इसको नागरिकों के बैंक खातों से जोड़ा गया और केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब वर्ग की सहायता के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि को सीधे नागरिकों के बैंक खातों में जमा किया जाने लगा, तब एक सुदृढ़ पेमेंट सिस्टम की आवश्यकता महसूस हुई और ऑनलाइन

पेमेंट सिस्टम के रूप में यूपीआई का जन्म हुआ। बाद के वर्षों में नागरिकों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़कर यूपीआई सिस्टम के माध्यम से आर्थिक लेन-देन को आसान बना दिया गया। इसके आने के बाद तो लोग एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड को भी भूलने लगे हैं। हर कोई कहीं भी इसका इस्तेमाल करने लगा है।

यूपीआई के माध्यम से एक देश के बैंक खाते से दूसरे देश के बैंक खाते में भी कुछ ही मिनटों में राशि अंतरित की जा सकती है। इससे भारतीय रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण हो रहा है। वास्तव में, वैश्विक स्तर पर भारत के यूपीआई सिस्टम की स्वीकार्यता बढ़ने से अमेरिकी डॉलर पर भारत की निर्भरता भी कम होगी, जिससे भारतीय रुपये की मांग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी।

प्रह्लाद सबनानी, सेवानिवृत्त बैंककर्मी

India’s Unified Payment Interface (UPI) has surpassed the nearly seven-decade-old Visa and MasterCard payment systems of the US at the global level in terms of the number of economic transactions per day. In this way, it has become the world’s largest real-time payment network. This shows that India has now started leading the world in many matters. Before the year 2016, online payment in our country meant Visa and MasterCard. But India developed UPI in such a way that in just nine years it has spread all over the world. Through this, online banking transactions are done in a snap. People are liking the economic transactions done through it even in small amounts, even in buying vegetables. This is the reason why it does more than 65 crore economic transactions per day, while internationally 63.9 crore economic transactions are being done daily through Visa cards. The World Bank and the International Monetary Fund (IMF) have also praised the UPI system and called it a miracle of new technology.

The foundation of the success of UPI in India was actually laid through several economic schemes run by the Central Government. After making Aadhar cards for all citizens, when it was linked to the bank accounts of the citizens and the assistance amount under various schemes being run by the Central Government to help the poor section of the country started being deposited directly into the bank accounts of the citizens, then the need for a strong payment system was felt and UPI was born as an online

payment system. In the later years, economic transactions were made easy through the UPI system by linking the mobile numbers and Aadhar cards of the citizens to the bank accounts. After its arrival, people have started forgetting ATM cards, debit cards and credit cards. Everyone has started using it anywhere.

Through UPI, money can be transferred from a bank account of one country to a bank account of another country in a few minutes. This is leading to the internationalization of the Indian rupee. In fact, the growing acceptance of India’s UPI system globally will also reduce India’s dependence on the US dollar, thereby increasing the demand for the Indian rupee internationally.

Prahlad Sabnani, retired banker

July 19, 2025 in Commentator

Kanwariyas should also fulfill their civic responsibility

नागरिक जिम्मेदारी भी निभाएं कांवड़िये

उत्तर भारत की प्रसिद्ध कांवड़ यात्राओं में करोड़ों कांवड़िये चलते हैं। यह धार्मिक आस्था से जुड़ा उपक्रम है, लेकिन इस दौरान देखा गया है कि कई कांवड़िये जहां तहां उत्पात मचाते हैं। उत्तर प्रदेश से कई जगह मारपीट और तोड़-फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। जाहिर है, सभी कांवड़िये ऐसा नहीं करते। मगर कुछ लोग कांवड़ यात्रा का बेजा लाभ उठाकर अपने – मकसद को पूरा करते हैं। कांवड़ यात्राओं में कुछ हुड़दंगी तत्व घुस आते हैं। ऐसे तत्व कांवड़ियों को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे तत्व ही गाड़ियों में तोड़‌फोड़ कर रहे हैं और महिलाओं-वच्चों तक को नहीं बख्शते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्गों पर डर के मारे कई लोगों ने अपनी दुकान बंद कर ली है, इससे उनको घाटा हो रहा है। कहीं चाय की, तो कहीं फल की दुकान लगाए छोटे दुकानदारों को भुगतान न करने की घटनाएं भी सामने आई हैं।

ऐसी खबरें ज्यादातर उत्तर प्रदेश से मिल रही हैं। इसका एक कारण यह भी है कि यूपी की कांवड़ यात्रा में नंगे पांव चलने की परंपरा नहीं है। यहां के कांवड़िये चप्पल-जूते पहनकर और गाड़ियों से यात्रा करते हैं। ऐसे में, उनमें अनुशासनिक शिथिलता देखी जाती है। इनमें घुस आए उत्पाती तत्वों को भी मौका मिल जाता है। इसी से जुड़ा अभिव्यक्ति की आजादी का भी एक सवाल है। बरेली में एक शिक्षक ने बच्चों को कांवड़ यात्रा के बजाय ज्ञान की यात्रा करने की नसीहत देती कविता क्या सुनाई, उस पर कार्रवाई हो गई। हालांकि, इस शिक्षक को भी इस समय खुलेआम कांवड़ यात्रा के खिलाफ बोलने से बचना चाहिए था। उधर, प्रशासन को भी संयम का परिचय देना चाहिए और छोटी-छोटी घटनाओं पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। बिहार और झारखंड की कांवड़ यात्रा में धार्मिक विधान और अनुशासन का कठोरता से पालन होता है। वे नंगे पांव सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल 100 किलोमीटर की यात्रा करके देवघर पहुंचते हैं। इसी तरह पहलेजा से भी काफी दूरी तय करके कांवड़िये गरीव स्थान पहुंचते हैं। इस दौरान वे स्वतः कठोर नियमों का पालन करते हैं। कांवड़ियों में खुद जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए और उन्हें याद रखना चाहिए कि वे देश के नागरिक भी हैं। उन्हें स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए।

धर्म और आस्था नितांत निजी विषय हैं। इनकी श्रेष्ठता तभी स्थापित होगी, जब इनका पालन करते हुए आप दूसरों का मन नदुखाएं, बल्कि उनके भीतर अपने धर्म के लिए प्रशंसा और आकर्षण पैदा करें। इस तरह कांवड़ यात्रा को बदनाम होने से बचाया जा सकता है। और धर्मप्राण लोगों की भावनाओं की कद्र की जा सकती है।

मनीषा कुमारी, टिप्पणीकार

Crores of Kanwariyas take part in the famous Kanwar Yatras of North India. This is an undertaking related to religious faith, but during this time it has been seen that many Kanwariyas create a ruckus here and there. Incidents of fighting and vandalism have also been reported from many places in Uttar Pradesh. Obviously, not all Kanwariyas do this. But some people take undue advantage of the Kanwar Yatra and fulfill their motives. Some hooligans enter the Kanwar Yatras. Such elements are defaming the Kanwariyas. Such elements are vandalizing vehicles and do not spare even women and children. In Uttar Pradesh, many people have closed their shops on the Kanwar Yatra routes out of fear, due to which they are incurring losses. Incidents of not paying small shopkeepers who have set up tea shops and fruit shops have also come to light.

Such news are mostly coming from Uttar Pradesh. One reason for this is that there is no tradition of walking barefoot in UP’s Kanwar Yatra. The Kanwariyas here travel wearing slippers and shoes and in vehicles. In such a situation, laxity in discipline is seen among them. The unruly elements who have entered among them also get a chance. Related to this is also the question of freedom of expression. In Bareilly, action was taken against a teacher who recited a poem advising children to travel on the path of knowledge instead of Kanwar Yatra. However, this teacher should also have avoided speaking openly against the Kanwar Yatra at this time. On the other hand, the administration should also show restraint and should not take action on small incidents. Religious rules and discipline are strictly followed in the Kanwar Yatra of Bihar and Jharkhand. They take water from Sultanganj barefoot and travel 100 kilometers on foot to reach Deoghar. Similarly, Kanwariyas reach Gariv Sthan by covering a long distance from Pahelaja also. During this time, they automatically follow strict rules. Kanwariyas should have a sense of responsibility and they should remember that they are also citizens of the country. They should cooperate with the local administration.

Religion and faith are completely personal matters. Their superiority will be established only when you do not hurt the feelings of others while following them, but rather create admiration and attraction for your religion in them. In this way, Kanwar Yatra can be saved from being defamed. And the feelings of religious people can be respected.

Manisha Kumari, Commentator