We will have to pay the price for this too.

February 23, 2026 in Commentator

We will have to pay the price for this too.

हमें इसकी कीमत भी चुकानी होगी

यह सच है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज की दुनिया में एक क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर रही है, पर इस तकनीकी क्रांति की एक छिपी हुई कीमत भी है, जो है-बड़े पैमाने पर पानी और ऊर्जा की खपत। इससे पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा हो रही हैं। जब लाखों लोग प्रतिदिन इन स्वचालित प्रणालियों का उपयोग करते हैं, तब इसके पर्यावरणीय प्रभाव उतने ही खतरनाक होते हैं।

एआई की बढ़ती मांग ने आंकड़े जमा करने वाले केंद्रों की संख्या और आकार में अभूतपूर्व वृद्धि की है। अभी दुनिया भर में लगभग 11,000 ऐसे केंद्र संचालित हैं और इनकी जल खपत चौंकाने वाली है। एक मध्यम आकार का केंद्र रोजाना लगभग 3 लाख गैलन पानी की खपत करता है, जो करीब 1,000 परिवारों की वार्षिक आवश्यकता के बराबर है। बड़े केंद्र तो प्रतिदिन 50 लाख गैलन तक पानी खर्च करते हैं, जो 10,000 से 50,000 लोगों के एक छोटे शहर की जरूरत के बराबर है। अमेरिका में 2024 में आंकड़ा भंडारण केंद्रों ने प्रतिदिन लगभग 44.9 करोड़ गैलन पानी का उपयोग किया था, जो सालाना 163.7 अरब गैलन के बराबर है। टेक्सास राज्य में स्थिति और भी चिंताजनक है। वहां के केंद्रों ने 2025 में 49 अरब गैलन पानी का उपयोग किया, जो 2030 तक बढ़कर 399 अरब गैलन तक पहुंच सकता है।

एम्स्टर्डम के एक शोध के अनुसार, 2025 में केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों का जल पद-चिह्न 312.5 से 764.6 अरब लीटर तक था, जो विश्वभर में बोतलबंद पानी की वार्षिक खपत के बराबर है। वैसे, इन केंद्रों की ऊर्जा खपत भी चिंता का विषय है। एक पारंपरिक केंद्र 10,000 से 25,000 घरों जितनी बिजली का उपयोग करता है, लेकिन नए एआई-

केंद्रित विशालकाय भंडारण केंद्र एक लाख या उससे अधिक घरों जितनी बिजली खर्च करते हैं। 2024 में इन केंद्रों ने दुनिया में लगभग 415 टेरावाट-घंटे बिजली की खपत की, जो थाईलैंड जैसे देश की वार्षिक ऊर्जा खपत के बराबर है। माना जा रहा है कि यह आंकड़ा 2030 तक बढ़कर 945 टेरावाट-घंटे हो जाएगा, जो जापान की वर्तमान बिजली मांग के बराबर है।

साफ है, अगर भारत में एआई भंडारण केंद्र बनाने पर जोर दिया जाएगा, तो यहां भी पानी और बिजली की खपत बढ़ेगी, जिसका अर्थ है कि कार्बन उत्सर्जन में भी तेजी आएगी। अपने देश में, जहां पहले से ही उत्सर्जन अधिक है, वहां इस तरह की नीति हमारी आबोहवा को और खराब कर देगी। ऐसे में, हमें एआई में इस तरह आगे बढ़ना चाहिए कि यह धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने योग्य बची रहे।

जयदेव राठी, टिप्पणीकार

It’s true that artificial intelligence is emerging as a revolutionary technology in today’s world, but this technological revolution also has a hidden cost: massive water and energy consumption. This poses serious challenges to the environment. When millions of people use these automated systems daily, their environmental impacts are equally dangerous.

The growing demand for AI has led to an unprecedented increase in the number and size of data collection centers. Currently, approximately 11,000 such centers operate worldwide, and their water consumption is astonishing. A medium-sized center consumes approximately 300,000 gallons of water daily, equivalent to the annual needs of about 1,000 families. Larger centers consume up to 5 million gallons of water daily, equivalent to the needs of a small city of 10,000 to 50,000 people. In the US, data storage centers used approximately 449 million gallons of water per day in 2024, equivalent to 163.7 billion gallons annually. The situation in Texas is even more concerning. Centers there used 49 billion gallons of water in 2025, a figure that could increase to 399 billion gallons by 2030.

According to research from Amsterdam, the water footprint of artificial intelligence systems alone in 2025 ranged from 312.5 to 764.6 billion liters, equivalent to the annual global consumption of bottled water. The energy consumption of these centers is also a concern. While a traditional center uses as much electricity as 10,000 to 25,000 homes, new AI-
centric mega-storage centers consume as much electricity as 100,000 or more homes. In 2024, these centers consumed approximately 415 terawatt-hours of electricity worldwide, equivalent to the annual energy consumption of a country like Thailand. This figure is projected to rise to 945 terawatt-hours by 2030, equivalent to Japan’s current electricity demand.

Clearly, if India focuses on building AI storage centers, water and electricity consumption will increase, meaning carbon emissions will also accelerate. In our country, where emissions are already high, such a policy will further degrade our climate. Therefore, we must advance AI in a way that ensures this planet remains habitable for generations to come.

Jaydev Rathi, Commentator

February 23, 2026 in Commentator

India is becoming a global power in AI.

एआई में वैश्विक ताकत बनता भारत

एआई अगली औद्योगिक क्रांति है। पूरा विश्व इसके कारनामों से से अभिभूत अभिभूत है। है। भारत इसके महत्व को भांपते हुए एआई महाकुंभ का आयोजन कर रहा है और अमेरिका व चीन के समकक्ष होने का संदेश दे रहा है। यह सम्मेलन बता रहा है कि भारत केवल एआई का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनने की दौड़ में अमेरिका और चीन को कड़ी टक्कर दे रहा है। एआई कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है, जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने, समस्या सुलझाने और निर्णय लेने को क्षमता प्रदान करती है। यह तकनीक डाटा का विश्लेषण करके पैटर्न पहचानती है और उसके आधार पर काम करती है। इसके कई तरह के लाभ हैं, फिर चाहे वे स्वास्थ्य क्षेत्र में हों या कारोबारी क्षेत्र में या फिर जटिल वैज्ञानिक समस्याओं को सुलझाने के मामले में। इसी कारण इसे ऐसी शक्ति कहते हैं, जिसे अपनाने और जिसके साथ कौशल विकसित करने वाले भविष्य में आगे रहेंगे। भारत ने ‘एआई इम्पैक्ट समिट’ के जरिये विश्व स्तर पर अपनी तकनीकी क्षमताओं का लोहा मनवाया है।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

नई दिल्ली का एआई सम्मेलन केवल कूटनीतिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह वैश्विक तकनीकी विमर्श में भारत की सक्रिय और दूरदर्शी भूमिका का संकेतक है। यह सम्मेलन स्पष्ट करता है कि भारत एआई को केवल प्रतिस्पर्द्धा या प्रभुत्व के उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि समावेशी विकास और मानव कल्याण के साधन के रूप में देखता है। आज जब एआई को लेकर विश्व के शक्तिशाली देशों के बीच होड़ तेज हो रही है, तब भारत का यह प्रयास संतुलित और नैतिक दिशा देने की पहल के रूप में सामने आया है। भारत का दृष्टिकोण ‘पीपुल, प्लैनेट और प्रोग्रेस’ पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि तकनीक का विकास मानव केंद्रित हो, पर्यावरण के अनुकूल हो और सतत प्रगति को बढ़ावा देने वाला हो। यह व्यापक एजेंडा दर्शाता है कि भारत तकनीकी शक्ति को केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे सामाजिक न्याय और वैश्विक समानता से जोड़ना चाहता है। विशेष रूप से ‘मिनी एआई’ की अवधारणा इस सोच को और स्पष्ट करती है। ऐसे मॉडल, जो कम संसाधनों में भी प्रभावी हों, बहुभाषी हों और कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी काम कर सकें, वे विकासशील देशों के लिए वरदान सिद्ध हो सकते हैं। इससे जब एआई गांवों, छोटे उद्यमों और स्थानीय भाषाओं तक पहुंचेगा, तभी उसका लोकतंत्रीकरण संभव होगा। भारत एआई के समावेशी इस्तेमाल की वकालत कर रहा है।

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

AI is the next industrial revolution. The entire world is amazed by its achievements. Recognizing its importance, India is organizing the AI ​​Mahakumbh and projecting its position as a leader, akin to the US and China. This summit demonstrates that India is not merely a consumer of AI, but is also challenging the US and China in the race to become a creator. AI is a branch of computer science that enables machines to think, learn, solve problems, and make decisions like humans. This technology analyzes data to identify patterns and act on them. It offers numerous benefits, whether in the healthcare sector, business, or solving complex scientific problems. This is why it is considered a power that will empower those who embrace it and develop skills to excel in the future. India has demonstrated its technological capabilities globally through the “AI Impact Summit.”

Yugal Kishore Rahi, Commentator

The New Delhi AI conference is not merely a diplomatic event, but an indicator of India’s active and visionary role in the global technological discourse. This conference makes clear that India views AI not merely as a tool for competition or dominance, but as a means to inclusive development and human well-being. At a time when competition among the world’s powerful nations over AI is intensifying, India’s initiative offers a balanced and ethical direction. India’s vision is based on “People, Planet, and Progress,” meaning that technology development should be human-centered, environmentally friendly, and promote sustainable progress. This broad agenda demonstrates that India does not want to limit technological power solely to economic gain, but rather seeks to integrate it with social justice and global equality. The concept of “mini AI,” in particular, further clarifies this thinking. Models that are effective even with limited resources, are multilingual, and can operate in areas with poor internet connectivity can prove to be a boon for developing countries. Only when AI reaches villages, small enterprises, and local languages ​​will its democratization become possible. India is advocating for the inclusive use of AI.

Vibhuti Bupkya, Commentator

February 23, 2026 in Commentator

Stalin’s Visit

स्टालिन की भेंट

विश्व के राजनीतिज्ञों में रूस के प्रधानमंत्री मार्शल स्टालिन एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो सार्वजनिक रूप से बहुत कम बोलते हैं। अमरीकी राष्ट्रपति श्री ट्रमन, परराष्ट्र मंत्री श्री अचेसन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री एटली आदि के वक्तव्य हमको अक्सर पढ़ने को मिलते हैं, किन्तु मार्शल स्टालिन के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। जिम्मेदार राजपुरुषों के लिए वाचालता गुण हैं अथवा मौन, इस विषय में दो मत हो सकते हैं, किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञों के उद्‌गारों की व्यापक प्रतिक्रिया होती है और इसलिए यदि वे बोलने में संयम से काम लें, तो मौजूदा बिगड़ी हुई राजनीतिक परिस्थिति में लाभदायक ही होगा। कुछ दिनों पहले अमरीका के राष्ट्रपति श्री ट्रमन ने अपने एक भाषण में रूस के प्रधानमंत्री मार्शल स्टालिन के प्रति अत्यन्त कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था। यह कूटनीतिक शिष्टाचार रहा है कि एक राष्ट्र का प्रधान दूसरे राष्ट्र के प्रधान राजपुरुष के बारे में कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता। इस उदाहरण में बहुतों ने अनुभव किया कि सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार का भी उल्लंघन कर दिया गया है।

इस समय संसार के राष्ट्र मुख्यतः दो गुटों में विभक्त हो गये हैं। मोटे तौर पर एक रूसी गुट है और दूसरा अमरीकी। भारत जैसे कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपने को इस गुटबन्दी से अलग रखा है। किन्तु ऐसे राष्ट्रों की संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती है। राष्ट्रों के दोनों गुटों की यह कोशिश है कि वे अपने को शांति का पक्षपाती सिद्ध करें। आगे होकर कोई अपने सिर पर यह आरोप झेलने को तैयार नहीं कि वह युद्ध करना चाहता है। फिर भी दुनिया एक नये युद्ध के निकट खिसकती जा रही है। हरेक गुट दूसरे के खिलाफ युद्ध की तैयारियां करने के आरोप लगाता है और यह कहता है कि वह केवल आक्रमण से बचाव करने की तैयारी करने को बाध्य हुआ है। प्रचार के इस युग में सामान्य जन के लिए यह मालूम करना कठिन हो गया है कि सचमुच में कौन शान्ति का इच्छुक है। अमरीका और उसके साथियों का कहना है कि उन्होंने द्वितीय महायुद्ध के बाद अपनी फौजों की संख्या काफी घटा दी थी, जबकि रूस अपने विशाल सैन्य को कायम रखे हुए है। वे इसमें अपने लिए खतरा समझते हैं और उस खतरे का सामना करने के लिए अपने को तैयार रखना चाहते हैं।

Among world politicians, Russian Prime Minister Marshal Stalin is a figure who rarely speaks publicly. We often read the statements of US President Truman, Foreign Minister Mr. Acheson, and British Prime Minister Mr. Attlee, among others, but the same cannot be said of Marshal Stalin. There may be disagreement about whether talkativeness or silence is a virtue for responsible politicians, but it cannot be denied that the utterances of responsible politicians have a widespread impact, and therefore, exercising restraint in their speech would be beneficial in the current troubled political situation. A few days ago, US President Truman used extremely harsh words against Russian Prime Minister Marshal Stalin in a speech. It is diplomatic etiquette that the head of one nation refrains from using harsh words against the head of another nation. In this instance, many felt that even normal diplomatic etiquette had been violated.

At present, the nations of the world are divided into two main factions. Broadly speaking, there is a Russian bloc and an American bloc. There are some nations, like India, that have kept themselves separate from this bloc. But the number of such nations can be counted on fingers. Both blocs of nations are trying to prove themselves advocates for peace. No one is willing to take the lead and face the accusation of wanting war. Yet, the world is moving closer to a new war. Each bloc accuses the other of preparing for war and claims it is forced to prepare only to defend against aggression. In this age of propaganda, it has become difficult for the general public to know who truly desires peace. The US and its allies claim to have significantly reduced their military strength after World War II, while Russia maintains its massive military. They perceive this as a threat and want to prepare to face that threat.

February 23, 2026 in Commentator

Necessary security measures are being taken.

सुरक्षा के जरूरी कदम उठाए जा रहे

आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा किसी देश की संप्रभुता और आर्थिक स्थिरता का अभिन्न अंग है। भारत, दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। यहां के 86 प्रतिशत से अधिक परिवार अब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। ऐसे में, साइबर खतरों का सामना मजबूती से करने के लिए, भारत के साइबर सुरक्षा तंत्र को निरंतर मजबूत बनाया जा रहा है।

सीईआरटी-इन और आई 4 सी जैसी प्रमुख संस्थाओं के माध्यम से सरकार ने एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली विकसित की है, जो साइबर अपराधियों को पकड़ने में सफल सिद्ध हो रही है।

भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (सीईआरटी-इन) इस तंत्र का मुख्य आधार स्तंभ है। यह सातों दिन व चौबीसों घंटे निगरानी के साथ फिशिंग, रैनसमवेयर और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर हमलों का तत्काल प्रतिकार करती है। इसने साइबर स्वच्छता केंद्र स्थापित कर मैलवेयर हटाने के लिए मुफ्त टूल उपलब्ध कराए हैं, जिससे लाखों उपकरण सुरक्षित हुए हैं। इसी तरह, ‘इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ ने ‘प्रतिबिंब’ सॉफ्टवेयर के जरिये अपराधियों के सिम कार्ड लोकेशन ट्रैक कर 6,000 से अधिक गिरफ्तारियां कराई और 17,000 अवैध संबंध उजागर किए। इसने 42 लाख चोरी हुए मोबाइल फोन फोन ब्लॉक भी किए, जो डिजिटल घोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में क्रांतिकारी साबित हुआ। सुखद है कि वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 21,633 करोड़ रुपये और सीईआरटी-इन को 269 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। डिजिटल इंडिया अधिनियम के तहत रीयल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाई जा रही है, जिससे साइबर अपराधों की रोकथाम दर में वृद्धि हुई है। गृह मंत्रालय की समन्वित कार्रवाई से 36,000 से अधिक जांचों में मदद मिली है।

हालांकि, सरकार के उक्त प्रयास तब अधिक सफल होंगे, जब हम सतर्क रहेंगे। अपना ओटीपी किसी को शेयर न करें। फिर भी दुर्घटना हो जाए, तो साइबर क्राइम में खोए पैसे वापस पाने के लिए तुरंत कार्रवाई जरूरी है। खासकर शुरुआत के एक-दो घंटे (गोल्डन ऑवर) बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान सफलता की दर बहुत अधिक है। इसलिए, तुरंत 1930 हेल्पलाइन या बैंक कस्टमर केयर पर कॉल करें और ट्रांजेक्शन फ्रीज करवाएं। भारत की साइबर सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर सुधार जारी है। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र और साइबर सुरक्षित भारत जैसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा कर रहे हैं।

विनय सिंह बैस, टिप्पणीकार

In today’s digital age, cybersecurity is integral to a nation’s sovereignty and economic stability. India is rapidly progressing towards becoming the world’s largest digital economy. More than 86 percent of households are now connected to the internet. Consequently, India’s cybersecurity ecosystem is being continuously strengthened to effectively counter cyber threats.

Through key institutions like CERT-In and I4C, the government has developed a multi-layered security system that is proving successful in apprehending cybercriminals.

The Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) is a key pillar of this system. It monitors 24/7 and provides immediate response to phishing, ransomware, and attacks on critical infrastructure. It has established Cyber ​​Swachhta Centers and provided free malware removal tools, protecting millions of devices. Similarly, the Indian Cyber ​​Crime Coordination Centre (ICC) has tracked the SIM card locations of criminals through the “Pratibimba” software, leading to over 6,000 arrests and the uncovering of 17,000 illegal connections. It has also blocked 4.2 million stolen mobile phones, proving revolutionary in curbing digital fraud. It is heartening that the Union Budget 2026 has allocated ₹21,633 crore to the Ministry of Electronics and Information Technology and ₹269 crore to CERT-In. Real-time intelligence sharing is being enhanced under the Digital India Act, which has increased the detection rate of cybercrimes. The Home Ministry’s coordinated action has helped in over 36,000 investigations.

However, the government’s efforts will be more successful if we remain vigilant. Do not share your OTP with anyone. However, if an incident occurs, immediate action is essential to recover money lost to cybercrime. The first hour or two (the “golden hour”) are particularly crucial. The success rate during this time is very high. Therefore, immediately call the 1930 helpline or bank customer care and freeze the transaction. India’s cybersecurity infrastructure is continuously being strengthened. Programs like the National Cyber ​​Coordination Center and Cyber ​​Safe India are protecting critical infrastructure.

Vinay Singh Bais, Commentator

February 23, 2026 in Commentator

Cybersecurity Mechanisms Still Not Strong

साइबर सुरक्षा तंत्र अब भी मजबूत नहीं

डिजिटल युग ने जहां जीवन को आसान बनाया है, वहीं साइबर धोखाधड़ी के मामलों में भी चिंताजनक वृद्धि हुई है। विशेष रूप से ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसी ठगी की नई पद्धति ने आम लोगों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। इस तरह की धोखाधड़ी में अपराधी खुद को पुलिस, उन्हें सीबीआई या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल या फोन के माध्यम से लोगों को डराते हैं और यह विश्वास दिलाते हैं कि वे किसी गंभीर अपराध में फंस चुके हैं। भय व मानसिक दबाव में आकर कई लोग जीवन भर की कमाई इन साइबर ठगों के हवाले कर देते हैं। अखबारों की सुर्खियां इसकी तस्दीक भी करती हैं।

ऐसे मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई, बैंकों और रिजर्व बैंक के रवैये पर नाराजगी जताना यह संकेत देता है कि साइबर सुरक्षा तंत्र अभी अपेक्षित स्तर तक मजबूत नहीं हो पाया है। यदि बैंक समय पर संदिग्ध लेन देन को रोकने और खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई करें, तो ठगी के अनेक मामलों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग पर आधारित फ्रॉड सिस्टम विकसित हो चुके हैं, जो असामान्य लेन-देन की तुरंत पहचान कर सकते हैं। विकसित देशों में ‘रियल-टाइम डिटेक्शन ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग’ और ‘बिहेवियरल एनालिटिक्स’ जैसे उपायों से साइबर अपराधों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है, लेकिन भारत में इसे पूरी तरह से अपनाया नहीं जा सका है। इन उपायों को व्यापकता में लागू करना वक्त की मांग है। सरकार जो उपाय उचित समझेगी, वह करेगी ही, पर लोगों को भी समझना होगा कि कोई सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर पैसे ट्रांसफर करने का आदेश नहीं देती। अनजान लिंक पर क्लिक करने, स्क्रीन शेयर करने या ओटीपी बताने से लोगों को बचना चाहिए। मोबाइल और बैंकिंग एप में ‘टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन’ का उपयोग तथा समय-समय पर पासवर्ड बदलना भी सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है। साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए केवल अदालत की सख्ती पर्याप्त नहीं होगी। इसके लिए बैंकों, नियामक संस्थाओं, सरकार और आम नागरिकों, सभी को मिलकर एक सशक्त डिजिटल सुरक्षा संस्कृति विकसित करनी होगी। जब तक तकनीकी सतर्कता, संस्थागत जवाबदेही और नागरिक जागरूकता का समन्वय नहीं होगा, तब तक डिजिटल अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता खतरे में बनी रहेगी। चूंकि आने वाला वक्त तकनीक का है, इसलिए जरूरी है कि इन चुनौतियों को जल्द दूर किया जाए। सुभाष बुड़ावन वाला, टिप्पणीकार

While the digital age has made life easier, cyber fraud cases have also seen an alarming increase. New methods of fraud, particularly “digital arrests,” have seriously questioned the safety of ordinary people. In this type of fraud, criminals pose as police, CBI, or government agency officials and threaten people via video calls or phone calls, convincing them that they have been implicated in a serious crime. Under pressure and pressure, many people surrender their life’s savings to these cyber fraudsters. Newspaper headlines confirm this.

The Supreme Court’s displeasure with the CBI, banks, and Reserve Bank’s behavior while hearing such cases indicates that cybersecurity mechanisms are still not as robust as expected. If banks take timely action to prevent suspicious transactions and freeze accounts, many fraud cases could be prevented at the initial stage. Today, fraud systems based on artificial intelligence (AI) and machine learning have been developed that can instantly identify unusual transactions. In developed countries, measures like real-time detection transaction monitoring and behavioral analytics have largely curbed cybercrime, but they have not been fully adopted in India. Widespread implementation of these measures is crucial. The government will implement whatever measures it deems appropriate, but people must understand that no government agency can mandate money transfers over phone or video calls. People should avoid clicking on unknown links, sharing screens, or sharing OTPs. Using two-factor authentication in mobile and banking apps and periodically changing passwords are also essential for security. Court enforcement alone will not be enough to curb cyber fraud. Banks, regulatory bodies, the government, and ordinary citizens must work together to develop a strong digital security culture. Unless technological vigilance, institutional accountability, and citizen awareness are coordinated, the credibility of the digital economy will remain at risk. Since the future belongs to technology, it is essential to address these challenges quickly. Subhash Burawanwala, Commentator

February 23, 2026 in Commentator

Pilani Education Center

पिलानी का शिक्षा-केन्द्र

पिलानी राजस्थान का सुपरिचित शिक्षा केन्द्र है। इस केन्द्र को स्थापित हुए आधी शताब्दी बीत चुकी है और यह अपनी स्वर्ण जयन्ती मना रहा है। इस शिक्षा-केन्द्र की शुरुआत एक छोटी-सी पाठशाला के रूप में हुई थी, किन्तु उसने अब विशाल रूप धारण कर लिया है। उससे न केवल राजस्थान के बल्कि दूर दूर के विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं। पिलानी में जिस बिड़ला विद्या-प्रहार का उद्घाटन राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने किया, उसमें अब तक सात लाख वर्गफुट के भवन बनाये जा चुके हैं और निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये का व्यय आवश्यक होगा। पिलानी शिक्षा-केन्द्र में इस समय कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा इंजीनिरिग के 4 कालेज, दो हाई-स्कूल-एक बालकों का तथा दूसरा बालिकाओं का, एक मॉन्टेसरी स्कूल तथा 9 प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, जिनमें 3,200 विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। इसके अलावा, इस केन्द्र द्वारा आसपास के क्षेत्र में 75 ग्राम पाठशालायें और चलाई जाती हैं, जिनमें 4 हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। इस शिक्षा-केन्द्र की स्थापना, विकास और संचालन का श्रेय बिड़ला परिवार को है।

राष्ट्रपति ने ठीक ही कहा है कि यह एक परिवार के विद्या-प्रेम और कौशल का फल है, जिसे देखकर कोई भी चमत्कृतं हुए बिना नहीं रह सकता। मरुभूमि के एक निर्जन स्थान में उच्च शिक्षा का प्रबन्ध और उसके लिए सभी आधुनिक सुविधाओं को जुटाना आसान काम नहीं था। किन्तु बिड़ला परिवार ने पिलानी की मरुभूमि को हरियाली में बदल दिया है। डा. राजेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि अगर ईश्वर धन दे तो उसका उपयोग इसी प्रकार के पुण्य कृत्यों में होना चाहिये।

बिड़ला शिक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री धनश्यामदासजी ने अपने भाषण में उन आलोचनाओं का जिक्र किया है, जो मौजूदा शिक्षा-प्रणाली की इन दिनों की जाती है। उनका यह कहना सही है कि ऐसी आलोचनायें कुछ मदद नहीं देतीं। जब शक्ति हमारे हाथ में नहीं थी, तब ऐसी आलोचनाओं का कुछ मूल्य था। किन्तु अब शक्ति हमारे हाथ में आ चुकी है, तब आलोचना करने के बजाय यह ज्यादा अच्छा होगा कि हम जिस शिक्षा-प्रणाली को दोषपूर्ण समझते हैं, उसको बदल दें और अपनी मनपसन्द प्रणाली प्रचलित करें, जो राष्ट्र की आज की आवश्यकताओं को भली प्रकार पूरा कर सके।

Pilani is a well-known educational center in Rajasthan. It has been half a century since its establishment, and it is celebrating its golden jubilee. This educational center began as a small school, but has now grown to become a massive institution, benefiting students not only from Rajasthan but also from far and wide. The Birla Vidya Prahar in Pilani, inaugurated by President Dr. Rajendra Prasad, has already constructed seven hundred thousand square feet of buildings, and the completion of the construction will require an expenditure of 1.5 crore rupees. The Pilani Education Center currently operates four colleges in arts, science, commerce, and engineering, two high schools—one for boys and one for girls, a Montessori school, and nine primary schools, enrolling 3,200 students. In addition, the center runs 75 village schools in the surrounding area, educating over 4,000 students. The Birla family is credited with the establishment, development, and operation of this educational center.

The President rightly said that this is the result of a family’s love for learning and skill, a feat that no one can fail to marvel at. Providing higher education in a desolate desert location and providing all modern facilities was no easy task. However, the Birla family has transformed the desert of Pilani into a verdant greenery. Dr. Rajendra Prasad said that if God grants wealth, it should be used for such charitable acts.

In his speech, Shri Dhanshyamdasji, President of the Birla Education Trust, mentioned the criticisms that are currently leveled against the current education system. He is right in saying that such criticisms are of no help. Such criticisms held some value when power was not in our hands. But now that the power is in our hands, instead of criticizing, it would be better to change the education system which we consider to be flawed and introduce our preferred system which can best meet the present needs of the nation.

February 21, 2026 in Commentator

A New Chapter in Nepal

नेपाल में नया अध्याय

महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम की ताजा घोषणा के साथ नेपाल राज्य के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। उनकी यह घोषणा उस समझौते के अनुरूप है, जो नेपाल के प्रधानमंत्री महाराजा मोहन शमशेर और नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच भारत सरकार की मध्यस्थता में सम्पन्न हुआ था। घोषणा में महाराजाधिराज ने अपनी यह इच्छा व्यक्त की है कि भविष्य में नेपाल का शासन लोकतंत्री संविधान के अनुसार चलाया जाये, जिसका निर्माण जनता द्वारा चुनी हुई संविधान सभा करेगी। जब तक यह संविधान नहीं बन जाता, तब तक नेपाल का शासन चलाने के लिए उन्होंने एक मिले-जुले मंत्रिमंडल का निर्माण किया है, जिसमें पांच मंत्री प्रधानमंत्री मोहन शमशेर की ओर के और पांच नेपाली कांग्रेस के लिये गये हैं। नयी सरकार के प्रधानमंत्री मोहन शमशेर होंगे और वह संयुक्त जिम्मेदारी के सिद्धांत पर काम करेगी और महाराजाधिराज के प्रति उत्तरदायी होगी और उस समय तक अधिकारारूढ़ रहेगी, जब तक महाराजाधिराज की विश्वास भाजन रहेगी।… नेपाल के नये मंत्रियों ने अपने पदों की शपथ ग्रहण कर ली है और यह शपथ महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम ने स्वयं दिलाई है।

गत वर्ष 7 नवम्बर को महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम ने अपने परिवार सहित भारतीय दूतावास में शरण ली थी। उसके बाद वह नयी दिल्ली चले आये। उधर नेपाल के प्रधानमंत्री मोहन शमशेर ने महाराजाधिराज को पदच्युत करके उनके स्थान पर तीन वर्षीय शिशु को नेपाल की गद्दी पर बिठा दिया। इधर तो नेपाल के महाराजाधिराज ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया, उधर नेपाली कांग्रेस ने नेपाल में राणाशाही के विरुद्ध बगावत कर दी। नेपाल की इन घटनाओं पर भारत के लिए चिन्तित होना स्वाभाविक है। हिमालय के उस पार तिब्बत की उथल-पुथल ने उसकी चिन्ता को और बढ़ा दिया था।… भारत ने दृढ़तापूर्वक नेपाल के शिशु नरेश को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। ब्रिटेन और अमरीका ने भी इस मामले में भारत की विशेष स्थिति को मानते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिससे स्थिति पेचीदा होती। जहां तक ज्ञात हुआ है, इन देशों ने नेपाल के प्रधानमंत्री को यही परामर्श दिया कि वह भारत की सहायता से नेपाल की समस्या को हल करने की कोशिश करें।

A new chapter has begun in the history of the Kingdom of Nepal with the latest announcement by His Majesty King Tribhuwan Bir Bikram. His announcement is in accordance with the agreement reached between Nepal’s Prime Minister, Maharaja Mohan Shamsher, and representatives of the Nepali Congress, mediated by the Government of India. In the announcement, His Majesty King expressed his desire that Nepal should be governed in accordance with a democratic constitution, to be drafted by a Constituent Assembly elected by the people. Until this constitution is finalized, he has formed a mixed cabinet to govern Nepal, consisting of five ministers from Prime Minister Mohan Shamsher’s side and five from the Nepali Congress. The new government will be headed by Prime Minister Mohan Shamsher, and will operate on the principle of joint responsibility, will be accountable to His Majesty King, and will remain in power as long as His Majesty King enjoys His confidence. The new ministers of Nepal have been sworn into office, administered by His Majesty King Tribhuwan Bir Bikram himself.

On November 7th of last year, King Tribhuvan Bir Bikram took refuge with his family in the Indian Embassy. He then moved to New Delhi. Meanwhile, Nepal’s Prime Minister, Mohan Shamsher, deposed the King and installed a three-year-old infant on the throne. While the King departed for Delhi, the Nepali Congress revolted against the Rana regime in Nepal. It is natural for India to be concerned about these events in Nepal. The turmoil in Tibet across the Himalayas further increased its concern. India firmly refused to accept the infant King of Nepal. Britain and the United States, recognizing India’s special position in this matter, did not take any action that would have complicated the situation. As far as is known, these countries advised the Prime Minister of Nepal to seek resolution of the Nepalese problem with India’s assistance.

February 21, 2026 in Commentator

These are helping people in many ways.

इनसे लोगों को कई तरह की मदद मिल रही

यह कहना गलत नहीं होगा कि आज जिस तरह इंटरनेट लोगों की जिंदगी में शामिल हो गया है, ठीक उसी तरह सोशल मीडिया के मंच भी हमसे जुड़ चुके हैं। इस मंच के जरिये हमें आपस में बातचीत करने, जरूरी सूचनाएं साझा करने, अपने क्रिया-कलापों के बारे में बताने और एक-दूसरे को समझने का मौका मिलता है। डिजिटल युग को यही तो खासियत है कि हम जब चाहें, तब दूसरों से ‘कनेक्ट’ हो सकते हैं और न सिर्फ अपनी राय रख सकते हैं, बल्कि सामने वाले के विचार भी सुन सकते हैं।

कहा जाता है कि सोशल मीडिया के मंच अब वाद-विवाद के नए अखाड़े बन गए हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। ये मंच विवाद नहीं बढ़ाते, बल्कि लोगों को आपस में जोड़ते हैं। हां, कुछ लोग बहस करते दिख सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक अथाह सागर है, जिसमें जब लोग गोते लगाते हैं, तो देखते हैं कि कोई अपने बच्चे के लिए पढ़ने-पढ़ाने के नए तरीके ढूंढ़ रहा है, कोई अपने दोस्त-परिजन से बात कर रहा है, कोई समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय रख रहा है, कोई नई-नई जानकारियां साझा कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो कोई उसे शेयर कर रहा है। इसमें इतना कुछ होता रहता है कि इसे सिर्फ वाद-विवाद में समेट देना गलत होगा। वास्तव में, सोशल मीडिया मंच हमें कई तरह से मदद करते हैं। यहां से बिजनेस बढ़ाने के आइडिया लिए जा सकते हैं, उद्यमियों से संपर्क साधा जा सकता है, उनकी सलाह ली जा सकती है, ग्राहकों को जोड़ा जा सकता है और अपने उत्पाद का प्रचार किया जा सकता है। अगर आप पढ़ने-लिखने में रुचि रखते हैं, तो यहां देश-विदेश के शिक्षाविदों से जुड़ा जा सकता है और उनसे नई-नई जानकारियां पाई जा सकती हैं। इसी तरह, अगर आप खाना पकाने के शौकीन हैं, तो अच्छी-अच्छी डिश बनाने के तरीके सीख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया मंच ऐसा सागर है, जिसमें आप जितना गहरा गोता लगाएंगे, उसी तरह का खजाना आपके हाथ लगेगा। हां, कुछ लोग उथले तल पर जाकर बहस में उलझना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या नाममात्र की है। सच यह है कि, ऐसी कई सूचनाएं आपको यहां से मिलती हैं, जिनको मुख्यधारा का मीडिया छिपाने के जतन करता है।

यही कारण है कि भारत में ही लोग औसतन 90 मिनट सोशल मीडिया पर गुजारते हैं। रही बात दुनिया की, तो लगभग 3.5 अरब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं। ऐसे में, सोशल मीडिया मंच सिर्फ बहस का अखाड़ा नहीं है।

दीपककुमार, टिप्पणीकार

It wouldn’t be wrong to say that just as the internet has become a part of people’s lives today, social media platforms have also become a part of us. Through these platforms, we have the opportunity to communicate, share important information, share our activities, and understand each other. The beauty of the digital age is that we can connect with others whenever we want, not only expressing our opinions but also listening to others’.

It’s said that social media platforms have become the new arena for debate. I don’t believe that. These platforms don’t fuel controversy, but rather connect people. Yes, some people may appear to be arguing, but social media is a vast ocean. When people dive into it, they find people exploring new ways to teach their children, talking to friends and family, expressing their opinions on current issues, sharing new information, making videos, and sharing them. So much is happening that it would be wrong to reduce it to just debate. In fact, social media platforms help us in many ways. They can gather business growth ideas, connect with entrepreneurs, seek their advice, attract customers, and promote our products. If you’re interested in reading and writing, you can connect with academics from India and abroad and gain new insights from them. Similarly, if you’re a cooking enthusiast, you can learn how to prepare delicious dishes. What this means is that social media platforms are like an ocean, the deeper you dive, the richer the treasure you’ll find. Yes, some people want to delve into shallow debates, but their numbers are negligible. The truth is, you get a lot of information here that mainstream media tries to hide.

This is why, on average, people in India spend 90 minutes on social media. Globally, approximately 3.5 billion people use social media and connect with each other. Therefore, social media platforms are not just a platform for debate.

Deepak Kumar, Commentator

February 21, 2026 in Commentator

Social Media Platforms: New Arenas of Controversy

सोशल मीडिया मंच विवाद के नए अखाड़े

इन दिनों सोशल मीडिया पर संवाद की आड़ में विवाद मानो एक ट्रेंड बन गया है। बजट, आरक्षण, मतदान, धर्म, जाति, एसआईआर, यूजीसी आदि किसी भी समसामयिक या परंपरागत विषय पर पोस्ट डालते हो टिप्पणीकारों की पूरी फौज सक्रिय हो जाती है। हर व्यक्ति अपने तर्क को ही अंतिम सत्य मानता है और सामने वाले के विचार को खारिज करना नैतिक दायित्व समझता है। इस कारण, सोशल मीडिया के मंचों पर स्वस्थ बहस की जगह कटुता जन्म लेने लगी है।

विचारों का आदान-प्रदान लोकतांत्रिक समाज की पहचान है। हमारा आपस में मतभेद होना स्वाभाविक है, बल्कि यह तो समाज की बौद्धिक जीवंतता का संकेत भी है। किंतु, जब मतभेद मनभेद में बदल जाए, तब समस्या उत्पन्न होती है। सोशल मीडिया की त्वरित प्रतिक्रिया-संस्कृति ने धैर्य को पीछे धकेल दिया है।

बिना तथ्य जांचे या संदर्भ समझे लोग प्रतिक्रिया देने लगते हैं या अपनी टिप्पणियां लिखने लगते हैं। अपने विचार पर अडिग रहते हुए वे सामने वाले के दृष्टिकोण को सुनने की आवश्यकता भी नहीं समझते। चिंता की बात यह है कि राजनीतिक पार्टी के समर्थकों के अलावा तथाकथित बुद्धिजीवी और साहित्यकार वर्ग भी कभी कभी इसी प्रवृत्ति का हिस्सा बन जाते हैं। विचारों की असहमति को व्यक्तिगत आक्षेप में बदल देना बौद्धिक गरिमा के विपरीत है। सार्वजनिक मंच पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग न केवल व्यक्ति की छवि को धूमिल करता है, बल्कि समाज में संवाद की संस्कृति को भी कमजोर करता है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई हर पंक्ति सार्वजनिक दस्तावेज बन जाती है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है और उसके आधार पर हमारी सोच का आकलन कर सकता है।

मेरा यही मानना है कि राजनीतिक मतभेदों के कारण व्यक्तिगत संबंधों को खो देना बुद्धिमानी नहीं है। किसी नेता, दल या विचारधारा के समर्थन में स्वयं असंयमित हो जाना हमारी परिपक्वता पर सवाल पैदा करता है। निस्संदेह, असहमति व्यक्त करना हमारा अधिकार है, पर उसे सभ्य भाषा व तर्क के साथ रखना हमारा कर्तव्य है। व्यर्थ के विवादों में उलझने के बजाय यदि हम अपने विचारों को संतुलित ढंग से अभिव्यक्त करें, चाहे वह ब्लॉग हो, लेख हो या संवाद का कोई अन्य माध्यम, तो समाज में सकारात्मक वातावरण बन सकता है। सामाजिक समरसता और सौहार्द तभी संभव है, जब हम यह समझें कि विचार अलग हो सकते हैं, पर सम्मान साझा होना चाहिए। सोशल मीडिया के बयानवीरों को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए।

विनोद कुमार, टिप्पणीकार

These days, controversy under the guise of dialogue has become a trend on social media. Post on any contemporary or traditional topic, such as the budget, reservations, voting, religion, caste, SIR, UGC, etc., and an entire army of commentators springs into action. Everyone considers their own argument to be the ultimate truth and feels a moral obligation to reject the other’s. Consequently, acrimony has begun to replace healthy debate on social media platforms.

The exchange of ideas is a hallmark of a democratic society. Differences of opinion are natural, and in fact, a sign of society’s intellectual vibrancy. However, when differences of opinion turn into disagreements, problems arise. The instant reaction culture of social media has pushed patience to the back burner.

People react or write comments without checking facts or understanding the context. Sticking to their own views, they don’t even consider it necessary to listen to the other person’s perspective. It’s worrying that, in addition to political party supporters, so-called intellectuals and literary figures sometimes also fall prey to this trend. Turning disagreement into personal attacks is contrary to intellectual dignity. Using indecent language on a public platform not only tarnishes a person’s image but also weakens the culture of dialogue in society. It’s worth noting that every line shared on social media becomes a public document, accessible to anyone to judge our thinking.

I believe that it’s unwise to lose personal relationships due to political differences. Becoming unrestrained in support of a leader, party, or ideology raises questions about our maturity. Undoubtedly, it’s our right to express disagreement, but it’s our duty to express it with civilized language and logic. Instead of engaging in pointless controversies, expressing our views in a balanced manner, whether through blogs, articles, or other forms of communication, can foster a positive environment in society. Social harmony and goodwill are possible only when we understand that opinions may differ, but respect must be shared. Social media commentators should remember this.

Vinod Kumar, Commentator

February 21, 2026 in Commentator

The Kashmir Conundrum

काश्मीर की उलझन

काश्मीर का मामला, जो सुलझने में नहीं आ रहा और तूल पकड़ता जा रहा है, उस पर काश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला ने ग्वालियर के अपने भाषण में प्रकाश डाला है। विश्व-समस्याओं की भारतीय समिति की ग्वालियर-शाखा के तत्वावधान में भाषण करते हुए उन्होंने इसका कारण आंग्ल-अमरीकी कूटनीति बताया है, जो अपनी मोर्चेबन्दी के लिए काश्मीर का भारत में विलय सहन नहीं कर सकती। पाकिस्तान के बारे में ब्रिटेन-अमरीका शायद ऐसा मानते हैं कि भारत की तरह यह उपनिवेशवाद का कट्टर विरोधी नहीं है तथा अपने प्रदेश में विदेशी फौजों से यह वैसे नहीं बिदकेगा जैसे भारत। अतः काश्मीर को जब वे साम्यवाद-विरोधी मोर्चे का अपना अड्डा बनाना चाहते हैं, तो उन्हें यह सह्य नहीं हो सकता कि वह उस भारत के साथ रहे, जिसमें उनकी दाल नहीं गल सकती। पाकिस्तान में काश्मीर रहेगा तो, उन्हें आशा है, वहां वे अपनी मनमानी कर सकेंगे। इसीलिए आंग्ल-अमरीकी गुट पाकिस्तान को आक्रमणकारी नहीं कहने देता और घुमा-फिराकर समस्या या उसके समाधान को ऐसा रूप दे रहा है, जिसमें रक्षक भारत की स्थिति ही अटपटी दिखाई दे।.

एक आरोप शेख अब्दुल्ला ने ब्रिटेन पर यह भी लगाया है कि फूट डालकर शासन की अपनी नीति से भी वह काम ले रहा है। पाकिस्तान को सम्पूर्ण काश्मीर दिलाने का उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा, तो उसने इस मार्ग का प्रतिपादन शुरू किया है और काश्मीर के विभाजन द्वारा समस्या के हल की बात उठाई है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि काश्मीर पर पाकिस्तानी दावा मुख्यतया इसी आधार पर है कि वहां की जनसंख्या में मुसलमानों का संख्याधिक्य है और पाकिस्तान को काश्मीर की जरूरत है। ब्रिटेन तथा अमरीका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मुसलमानों के संख्याधिक्य पर पाकिस्तान के दावे की दाद देते मालूम पड़ते हैं। इस बात को मानो दरगुजर किया जाता है कि स्वयं काश्मीर क्या चाहता है। जहां तक काश्मीर का सवाल है, वहां भी उसी प्रकार महाराजा की सरकार थी, जिस प्रकार भारत की अन्य रियासतों में थी और उस सरकार ने स्वेच्छा से भारत से मदद मांगी तथा भारत में मिलने की प्रार्थना की। जब अन्य रियासतों की ऐसी प्रार्थना पर ही उन्हें भारत में मिला लिया गया तब कोई वजह नहीं कि काश्मीर के मामले में क्यों न ऐसे किया जाये ?

Kashmir’s leader, Sheikh Abdullah, shed light on the Kashmir issue, which remains unresolved and increasingly heated, in his Gwalior speech. Speaking under the auspices of the Gwalior branch of the Indian Committee on World Problems, he attributed this to Anglo-American diplomacy, which, for its own purposes, cannot tolerate Kashmir’s integration with India. Britain and America likely believe that Pakistan is not as staunchly opposed to colonialism as India and will not be as averse to foreign forces in its territory as India is. Therefore, while they want to make Kashmir their base for an anti-communist front, they cannot tolerate it remaining with an India that cannot sway them. They hope that if Kashmir remains within Pakistan, they will be able to do as they please. This is why the Anglo-American bloc is preventing Pakistan from being labeled an aggressor and is twisting the problem and its solution in a way that makes the position of India, the defender, appear unconvincing.

Sheikh Abdullah also accused Britain of employing its policy of divide and rule. Unable to achieve its objective of granting Pakistan all of Kashmir, it has begun advocating this approach and advocated for a solution through the division of Kashmir. It is noteworthy that Pakistan’s claim to Kashmir is primarily based on the Muslim majority in the country’s population and Pakistan’s need for Kashmir. Britain and the United States, directly or indirectly, seem to support Pakistan’s claim based on the Muslim majority. This seems to ignore what Kashmir itself desires. As far as Kashmir is concerned, the Maharaja’s government existed there, just as in other Indian princely states, and that government voluntarily sought India’s help and requested to be integrated into India. When other princely states were integrated into India on such requests, there is no reason why Kashmir should not be.