February 18, 2026 in Commentator
बच्चों में बढ़ते कैंसर पर ध्यान देना होगा
अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर पीड़ित बच्चों, किशोरों और उनके परिजनों के प्रति समर्थन, जागरूकता और एकजुटता प्रदर्शित करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि उनको प्रारंभिक निदान, उचित उपचार और एक समान स्वास्थ्य देखभाल मिल सके। बावजूद इसके बाल कैंसर पर हमें और अधिक ध्यान देना होगा। अध्ययन बताते हैं कि दुनिया भर में हर दिन 1,000 से ज्यादा बच्चों में कैंसर का पता चलता है। इस तरह, हर साल 20 वर्ष से कम उम्र के करीब 4,00,000 बच्चे कैंसर से पीड़ित होते हैं। 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में प्रति एक लाख बच्चों में 17.14 कैंसर के मामले सामने आते हैं। इसी तरह, 15 से 39 वर्ष की आयु के किशोरों, युवाओं व वयस्कों में प्रति एक लाख पर 74.9 मामले सामने आते हैं। हालांकि, बच्चों और किशोरों में तुलनात्मक रूप से कैसर कम दिखता है, फिर भी अमेरिका जैसे विकसित देशों में शैशवावस्था के बाद बच्चों में बीमारी से होने वाली मौतों का यह एक प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मानता है कि कैसर पीड़ित बच्चों में जीवित रहने की दर उच्च आय वाले देशों में 80 प्रतिशत तक और निम्न मध्यम आय वाले देशों में केवल 20 प्रतिशत तक होती है। जाहिर है, भारत जैसे देशों में चिंता गहरी है।
बच्चों में होने वाले अधिकांश कैंसर, वयस्कों में होने वाले कैंसर की तरह ही जीन में होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं, जिससे कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। कुछ आनुवंशिक परिवर्तन, जो माता-पिता से बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, वे भी कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़े होते हैं। कैंसर का कारण बनने वाले आनुवंशिक परिवर्तन विकास के दौरान कोशिकाओं में स्वतः भी हो सकते हैं।
बच्चों में होने वाले सभी कैंसरों में से लगभग आठ से 10 प्रतिशत मामलों में जीन में वंशानुगत रोगजनक भिन्न होता है, हालांकि यह प्रतिशत कैंसर के प्रकारों के अनुसार अलग-अलग होता है। वास्तव में, बाल कैंसर के 12 से अधिक प्रमुख प्रकार और 100 से अधिक उप-प्रकार होते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए कम से कम 60 प्रतिशत जीवित रहने की दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसे शत-प्रतिशत सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। कैंसर पीड़ितों के जीवित रहने की दर बढ़ाने के लिए प्रारंभिक निदान, विशेषज्ञ देखभाल और सस्ती दवाओं तक पहुंच बढ़ाना आवश्यक है। इस दिशा में गंभीरता से काम करना होगा, अन्यथा इस तरह के लक्ष्य मात्र कागजों की शोभा बढ़ाएंगे।
हिमांशु कुमार, टिप्पणीकार
International Children’s Cancer Day is celebrated annually on February 15th. It aims to demonstrate support, awareness, and solidarity for children, adolescents, and their families affected by cancer, and to ensure they receive early diagnosis, appropriate treatment, and equitable healthcare. Nevertheless, we need to pay more attention to childhood cancer. Studies show that more than 1,000 children are diagnosed with cancer every day worldwide. Consequently, approximately 400,000 children under the age of 20 are diagnosed with cancer each year. The incidence of cancer in children under the age of 15 is 17.14 per 100,000. Similarly, the incidence of cancer in adolescents, young adults, and young adults aged 15 to 39 is 74.9 per 100,000. Although cancer is relatively rare in children and adolescents, it remains a leading cause of death in children after infancy in developed countries like the United States. The World Health Organization estimates that the survival rate for children with cancer is up to 80 percent in high-income countries and only 20 percent in lower-middle-income countries. Clearly, this is a serious concern in countries like India.
Most childhood cancers, like adult cancers, are caused by changes in genes that lead to uncontrolled cell growth. Some genetic changes, passed from parents to children, are also associated with an increased risk of cancer. Genetic changes that cause cancer can also occur spontaneously in cells during development.
About eight to 10 percent of all childhood cancers are caused by inherited pathogenic variants, although this percentage varies depending on the type of cancer. In fact, there are more than 12 major types of childhood cancer and over 100 subtypes.
The World Health Organization has set a goal of achieving at least a 60 percent survival rate for children with cancer by 2030. This needs to be ensured 100% of the time. Early diagnosis, specialized care, and access to affordable medicines are essential to improving cancer survival rates. Serious action must be taken in this direction, otherwise such goals will only remain on paper.
Himanshu Kumar, Commentator
Modern treatments are improving the situation.
February 18, 2026 in Commentator
Modern treatments are improving the situation.
आधुनिक इलाज से स्थिति संभल रही।
यह सही है कि दुनिया भर में बच्चों को होने वाले कैंसर ने चिकित्सा विज्ञान के सामने गंभीर चिंता पैदा की है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नए शोधों ने इस चिंता को काफी हद तक कम भी किया है। ऐसा सिर्फ विदेश में ही नहीं होता। भारत में भी इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पाने के सफल प्रयास हुए हैं। एम्स का ही उदाहरण लें। आंकड़े बताते हैं कि करीब दस साल पहले कैंसर से पीड़ित बच्चों में से 50 फीसदी से भी कम को बचा पाना संभव हो पाता था, क्योंकि हमारे पास उस तरह की तकनीक नहीं थी, लेकिन अब हर चार में से तीन बच्चे ठीक हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि 75 फीसदी बच्चे कैंसर को हराने में सफल साबित हो रहे हैं, जो संकेत है कि भारत में कैंसर के इलाज ने कितनी तरक्की कर ली है। अच्छी बात है कि इसमें लगातार सुधार श्री हो रहा है, यानी चिकित्सा विज्ञान इस दिशा में लगातार आगे बढ़ता दिख रहा है। यहां मध्य प्रदेश की चर्चा जरूरी है।
पिछले साल दिसंबर में खबर आई थी कि वहां के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक कैंसर विभाग में 90 प्रतिशत से अधिक बच्चे कैंसर से उबर चुके हैं। खबर बताती है कि बीते दो वर्षों में वहां 316 बच्चों का कैंसर का इलाज किया गया, जिनमें से लगभग 270 बच्चे पूरी तरह से ठीक हो गए। इस संस्थान में पूरे राज्य से कैंसर पीड़ित मरीज भेजे जाते हैं, जिसका अर्थ है कि गंभीर स्थिति के मरीज भी अब ठीक हो रहे हैं। यानी, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के मामले में भी पूर्ण सफलता पाई जा सकती है, बशर्ते समय पर सही रणनीति बनाई जाए और उस पर संजीदगी से अमल किया जाए। मध्य प्रदेश में आम आदमी के साथ-साथ डॉक्टरों में बच्चों के कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके लिए समय-समय पर सम्मेलन आदि कराए जा रहे हैं, जिनसे डॉक्टरों में इस रोग को लेकर समझ बढ़ी है और वे कहीं अधिक दक्षता से इसके इलाज में सफल हो पा रहे हैं। साफ है, इस तरह के प्रयास यदि पूरे देश के स्तर पर किए जाएं, तो और भी बेहतर तस्वीर हम देख सकेंगे।
ऐसा नहीं है कि यह बदलाव भारत में ही हो रहा है। दुनिया भर के देश, खासतौर से विकसित मुल्कों में नई-नई तकनीकों से न सिर्फ रोग की पहचान की जा रही है,। बल्कि उनका इलाज भी किया जा रहा है। इसीलिए, यह कहना गलत नहीं होगा कि कैंसर को लेकर बेशक कभी भय का माहौल रहा करता था, लेकिन आज इसे ऐसी बीमारी के रूप में देखा जा रहा है, जिसका इलाज संभव है। इससे मरीजों में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे रोग पर जल्द विजय पाने लगे हैं।
समिधा मिश्र, टिप्पणीकार
It’s true that childhood cancer worldwide has raised serious concerns for medical science, but new research in the field of medicine has significantly alleviated this concern. This isn’t just happening abroad. Successful efforts have been made to significantly control this disease in India as well. Take the example of AIIMS. Statistics show that about ten years ago, fewer than 50 percent of children with cancer were able to survive because we didn’t have the technology. Now, three out of every four children are recovering. This means that 75 percent of children are successfully defeating cancer, which is a sign of the progress cancer treatment has made in India. Fortunately, there are continuous improvements, meaning medical science is steadily progressing in this direction. It’s important to discuss Madhya Pradesh here.
In December last year, news broke that more than 90 percent of children had recovered from cancer in the Pediatric Cancer Department of Netaji Subhash Chandra Bose Medical College. The report states that in the past two years, 316 children have been treated for cancer, of whom approximately 270 have fully recovered. Cancer patients from across the state are referred to this institute, meaning that even those with critical conditions are now recovering. This means that even a life-threatening disease like cancer can be completely cured, provided the right strategy is formulated and implemented diligently. In Madhya Pradesh, efforts have been made to raise awareness about pediatric cancer among both the public and doctors. Conferences are being held periodically, which have increased doctors’ understanding of the disease and enabled them to treat it with greater efficiency. Clearly, if such efforts are implemented nationwide, we will see an even better picture.
This change is not unique to India. In countries around the world, especially developed ones, new technologies are not only being used to diagnose diseases but also to treat them. Therefore, it would not be wrong to say that while cancer was once a source of fear, today it is seen as a treatable disease. This has boosted patients’ confidence, and they are beginning to overcome their illness more quickly.
Samidha Mishra, Commentator
February 18, 2026 in Commentator
The Rising Cancer Rate in Children Needs Attention
बच्चों में बढ़ते कैंसर पर ध्यान देना होगा
अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर पीड़ित बच्चों, किशोरों और उनके परिजनों के प्रति समर्थन, जागरूकता और एकजुटता प्रदर्शित करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि उनको प्रारंभिक निदान, उचित उपचार और एक समान स्वास्थ्य देखभाल मिल सके। बावजूद इसके बाल कैंसर पर हमें और अधिक ध्यान देना होगा। अध्ययन बताते हैं कि दुनिया भर में हर दिन 1,000 से ज्यादा बच्चों में कैंसर का पता चलता है। इस तरह, हर साल 20 वर्ष से कम उम्र के करीब 4,00,000 बच्चे कैंसर से पीड़ित होते हैं। 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में प्रति एक लाख बच्चों में 17.14 कैंसर के मामले सामने आते हैं। इसी तरह, 15 से 39 वर्ष की आयु के किशोरों, युवाओं व वयस्कों में प्रति एक लाख पर 74.9 मामले सामने आते हैं। हालांकि, बच्चों और किशोरों में तुलनात्मक रूप से कैसर कम दिखता है, फिर भी अमेरिका जैसे विकसित देशों में शैशवावस्था के बाद बच्चों में बीमारी से होने वाली मौतों का यह एक प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मानता है कि कैसर पीड़ित बच्चों में जीवित रहने की दर उच्च आय वाले देशों में 80 प्रतिशत तक और निम्न मध्यम आय वाले देशों में केवल 20 प्रतिशत तक होती है। जाहिर है, भारत जैसे देशों में चिंता गहरी है।
बच्चों में होने वाले अधिकांश कैंसर, वयस्कों में होने वाले कैंसर की तरह ही जीन में होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं, जिससे कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है। कुछ आनुवंशिक परिवर्तन, जो माता-पिता से बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, वे भी कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़े होते हैं। कैंसर का कारण बनने वाले आनुवंशिक परिवर्तन विकास के दौरान कोशिकाओं में स्वतः भी हो सकते हैं।
बच्चों में होने वाले सभी कैंसरों में से लगभग आठ से 10 प्रतिशत मामलों में जीन में वंशानुगत रोगजनक भिन्न होता है, हालांकि यह प्रतिशत कैंसर के प्रकारों के अनुसार अलग-अलग होता है। वास्तव में, बाल कैंसर के 12 से अधिक प्रमुख प्रकार और 100 से अधिक उप-प्रकार होते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए कम से कम 60 प्रतिशत जीवित रहने की दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसे शत-प्रतिशत सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। कैंसर पीड़ितों के जीवित रहने की दर बढ़ाने के लिए प्रारंभिक निदान, विशेषज्ञ देखभाल और सस्ती दवाओं तक पहुंच बढ़ाना आवश्यक है। इस दिशा में गंभीरता से काम करना होगा, अन्यथा इस तरह के लक्ष्य मात्र कागजों की शोभा बढ़ाएंगे।
हिमांशु कुमार, टिप्पणीकार
International Children’s Cancer Day is celebrated annually on February 15th. It aims to demonstrate support, awareness, and solidarity for children, adolescents, and their families affected by cancer, and to ensure they receive early diagnosis, appropriate treatment, and equitable healthcare. Nevertheless, we need to pay more attention to childhood cancer. Studies show that more than 1,000 children are diagnosed with cancer every day worldwide. Consequently, approximately 400,000 children under the age of 20 are diagnosed with cancer each year. The incidence of cancer in children under the age of 15 is 17.14 per 100,000. Similarly, the incidence of cancer in adolescents, young adults, and young adults aged 15 to 39 is 74.9 per 100,000. Although cancer is relatively rare in children and adolescents, it remains a leading cause of death in children after infancy in developed countries like the United States. The World Health Organization estimates that the survival rate for children with cancer is up to 80 percent in high-income countries and only 20 percent in lower-middle-income countries. Clearly, this is a serious concern in countries like India.
Most childhood cancers, like adult cancers, are caused by changes in genes that lead to uncontrolled cell growth. Some genetic changes, passed from parents to children, are also associated with an increased risk of cancer. Genetic changes that cause cancer can also occur spontaneously in cells during development.
About eight to 10 percent of all childhood cancers are caused by inherited pathogenic variants, although this percentage varies depending on the type of cancer. In fact, there are more than 12 major types of childhood cancer and over 100 subtypes.
The World Health Organization has set a goal of achieving at least a 60 percent survival rate for children with cancer by 2030. This needs to be ensured 100% of the time. Early diagnosis, specialized care, and access to affordable medicines are essential to improving cancer survival rates. Serious action must be taken in this direction, otherwise such goals will only remain on paper.
Himanshu Kumar, Commentator
February 18, 2026 in Commentator
US Aid
अमरीकी सहायता
भारत को इस वर्ष भूकम्प, बाढ़, अनावृष्टि, टिड्डी दल आदि दैवी प्रकोपों के कारण भयंकर रूप में खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य अपने सामने रखा है। मार्च 1952 तक वह अपने को पूर्णतया स्वावलम्बी बना लेना चाहता है। इस दिशा में उसने प्रगति भी की हैं। अन्न का उत्पादन पहले से बढ़ा भी है। किन्तु दैवी प्रकोपों ने उसके प्रयत्नों को गम्भीर धक्का पहुंचाया है। इस प्रकार जो संकट उत्पन्न हो गया है, उसका सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए भारत को इस वर्ष 60 लाख टन अन्न विदेशों से आयात करना पड़ेगा। उसने इसमें से 40 लाख टन की व्यवस्था अन्य सूत्रों से कर ली है और शेष 20 लाख टन के लिए अमरीका की सरकार से अनुरोध किया था कि वह इसे भारत को मुहय्या कर दे। भारत ने अमरीका से कहा था कि इस अनाज की कीमत वह चुका देगा, किन्तु इस समय नकद रुपया देने की स्थिति में वह अपने को नहीं पाता है।
भारत ने यह अनुरोध अपने राजदूत की मारफत पिछले दिसम्बर के मध्य में किया था। इस संबंध में अमरीकी शासन अभी तक कोई निश्चयात्मक कदम नहीं उठा पाया। अमरीकी कांग्रेस के कुछ सदस्य इस हक में थे कि अमरीका को 20 लाख टन अन्न सहायता स्वरूप भारत को दे देना चाहिए। इसके विपरीत अमरीका में इस किस्म की चर्चा भी हुई कि जब भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में दूर पूर्व के संबंध में अमरीकी नीति का विरोध कर रहा है, तो अमरीका क्यों भारत की सहायता करे? इस तरह अमरीका से यह अन्न मिलने की बात अनिश्चित बनी रही। जब अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री हूवर की वर्तमान राष्ट्रपति श्री ट्रमन से इस विषय में भेंट हुई, तो स्थिति बहुत हद तक साफ हो गयी। श्री हूवर रिपब्लिकन पार्टी के प्रभावशाली नेता हैं और अमरीकी कांग्रेस में पार्टियों की संख्या-बल की दृष्टि से जो स्थिति है, उसको देखते हुए अमरीकी शासन चाहे तब भी रिपब्लिकन पार्टी के सहयोग के बिना सहायता का विधेयक आसानी से मंजूर नहीं हो सकता। हूवर ने इस मामले में मानवीय और उदार दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा कि अन्न की मांग को राजनीतिक सौदेबाजी का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। यह ईसाइयत का तकाजा है-पीड़ित मानवता को सहायता पहुंचाने का प्रश्न है।
India is facing a severe food crisis this year due to natural calamities such as earthquakes, floods, droughts, and locust attacks. India has set itself the goal of becoming completely self-sufficient in food. It wants to achieve complete self-sufficiency by March 1952. It has made progress in this direction. Food production has also increased. However, natural calamities have severely hampered its efforts. To successfully combat this crisis, India will have to import 6 million tons of food grains from abroad this year. India has arranged for 4 million tons of this amount through other sources and requested the US government to provide the remaining 2 million tons to India. India had told the US that it would pay for this grain, but at this time it is not in a position to pay in cash.
India made this request through its ambassador in mid-December last year. The US government has yet to take any decisive action in this regard. Some members of the US Congress advocated for the US to provide two million tons of food aid to India. Conversely, there was debate within the US that when India was opposing US policy regarding the Far East at the United Nations, why should the US help India? Thus, the prospect of receiving this food from the US remained uncertain. When former US President Mr. Hoover met with current President Mr. Truman on this issue, the situation became much clearer. Mr. Hoover is an influential leader of the Republican Party, and given the political power of the parties in the US Congress, even if the US government wanted, the aid bill would not be easily passed without the support of the Republican Party. Hoover adopted a humanitarian and generous approach to this matter. He argued that the demand for food should not be made a basis for political bargaining. This is a demand of Christianity—a question of providing assistance to suffering humanity.
February 18, 2026 in Commentator
Every emotion is inferior to patriotism.
राष्ट्रभक्ति के आगे हर भावना छोटी
पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने जो कहा, वह सही नहीं है। उनका कहना था कि ‘हाथ नहीं मिलाना बेहद बेवकूफी भरी बात है, जो भारत ने शुरू की है। यह ठीक नहीं है। या तो खेल भावना के साथ ठीक से खेलो या बिल्कुल मत खेलो।’ निस्संदेह, संजय मांजरेकर की अपनी राय हो सकती है, लेकिन उनको यह समझना चाहिए कि आखिर क्यों कोई भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाना चाहता ? अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जब मैदान पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने’ ऑपरेशन सिंदूर’ का मजाक उड़ाते हुए भंगिमाएं जाहिर की थीं। जब उनके खिलाड़ियों में इतना ‘जहर’ भरा हुआ है, तो भला हम क्यों उनके साथ हाथ मिलाएं। यहां मुझे हरभजन सिंह की बात सही लगती है, जिन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह खिलाड़ियों की इच्छा पर निर्भर है कि वे हाथ मिलाएं या नहीं। किसी किताब में नहीं लिखा है कि मैच के बाद हाथ मिलाना या गले मिलना जरूरी है। साफ है, हम क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही देख रहे हैं, लेकिन लगता है कि हाथ न मिलाने को लेकर टीम इंडिया को ‘टारगेट’ करने वाले लोग इस खेल में ‘कूटनीति’ बोज ढूंढ़ रहे हैं और इस खेल को पाकिस्तान से संबंध सुधारने का जरूरी माध्यम मान रहे हैं। जो लोग यह तर्क देते हैं कि क्रिकेट को खेल भावना के साथ खेला जाना चाहिए, उनको यह बात समझ लेनी चाहिए कि राष्ट्रभक्ति की भावना हर भावना से ऊपर होती है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, बाकी सब बाद की बातें हैं, क्रिकेट भी। अगर पाकिस्तान हमारे देश के प्रति दुर्भावना नहीं पालता, या हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता, तो संभव है कि हमारे खिलाड़ी न सिर्फ द्विपक्षीय टूनर्मिट खेलते, बल्कि पाकिस्तान भी जाते, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। पाकिस्तान की सरकार, वहां के लोग (क्रिकेट खिलाड़ी भी) भारत को दुश्मन की नजर से देखते हैं। वे हमारे देश के खत्म होने की कामना करते रहते हैं। वे आतंकवाद को अपनी विदेश नीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब उस देश की यह सोच हो, तो उसके खिलाड़ियों के साथ हाथ न मिलाने पर इतनी हाय-तौबा क्यों मचाई जा रही है? वैसे भी, यह दौर राष्ट्रवाद का है। हमें खुद को मजबूत करना होगा, ताकि कोई भी देश हमारी तरफ आंख उठाकर न देख सके। इसके लिए हमें अपनी मजबूती का एहसास बार-बार कराना होगा। अच्छी बात है कि क्रिकेट के मैदान पर हमारे खिलाड़ी हमेशा पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बीस साबित होते हैं। इससे उनको पता चल जाता होगा कि भारत, पाकिस्तान से कितना मजबूत हो चुका है?
अमृतेश कुमार, टिप्पणीकार
What former cricketer Sanjay Manjrekar said is incorrect. He said, “Not shaking hands is a very foolish practice that India has started. It’s not right. Either play properly, with the spirit of the game, or don’t play at all.” Sanjay Manjrekar may have his own opinion, but he should understand why no Indian player wants to shake hands with a Pakistani player. It wasn’t long ago that Pakistani players made gestures on the field, mocking “Operation Sindoor.” When their players are so full of “venom,” why should we shake hands with them? Here, I find Harbhajan Singh’s point correct, saying that it’s entirely up to the players’ choice whether to shake hands or not. No book states that shaking hands or hugging after a match is mandatory. Clearly, we are viewing cricket as cricket, but it seems that those targeting Team India for not shaking hands are looking for a “diplomatic” tool in the game and see it as a necessary means to improve relations with Pakistan. Those who argue that cricket should be played in a sporting spirit should understand that patriotism trumps all other sentiments. For us, the nation comes first, everything else is secondary, even cricket. If Pakistan did not harbor ill will towards our country or promote terrorism in our country, it is possible that our players would not only play bilateral tournaments but also travel to Pakistan. But the truth is different. The Pakistani government and its people (including cricket players) view India as an enemy. They wish for our country’s destruction. They use terrorism as a foreign policy. If that country has this mindset, why is there so much hue and cry over its players not shaking hands? Anyway, this is an era of nationalism. We must strengthen ourselves so that no country can look us in the eye. To do this, we must repeatedly demonstrate our strength. It’s a good thing that our players always outperform Pakistani players on the cricket field. This should give them an idea of how much stronger India has become than Pakistan.
Amritesh Kumar, Commentator
February 18, 2026 in Commentator
Not shaking hands during the match has become a farce.
प्रहसन बन गया मैच में हाथ न मिलाना
भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच आराम से जीत लिया। यह कोई चौंकने वाली बात नहीं रह गई है। पिछले दस साल में भारतीय क्रिकेट टीम जिस तरह से बनी है, उसकी फिटनेस, बेंच स्ट्रेंथ, घरेलू ढांचा और आईपीएल से निकली प्रतिभा ने उसे एक स्थिर, पेशेवर और लगातार जीतने वाली टीम बना दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम अक्सर बिखरी हुई दिखती है। यह खेल की सच्चाई है। हालांकि, भारत-पाकिस्तान मैच में हर बार एक नाटक होता है- औपचारिकताओं के दौरान हाथ न मिलाना, चेहरे पर सख्ती, कैमरे की तरफ देखते हुए रुखा संदेश। जैसे यह जताना हो कि यह सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं, कुछ और है। अगर सच में ऐसा है, तो मैच के दौरान रोहित शर्मा का वसीम अकरम से हंसते हुए मिलना क्या था ? रोहित, वसीम से हाथ भी मिला रहे थे ? कमेंट्री बॉक्स में हरभजन सिंह, नवजोत सिंह सिद्ध और मिसबाह उल हक का साथ बैठकर विश्लेषण करना क्या था ? मिसबाह ‘भाई’ पुकारा गया। भारतीय टीवी स्टूडियो में पाकिस्तानी खिलाड़ी विशेषज्ञ बनकर बैठाए जा रहे हैं। तो, सवाल यह है कि हाथ न मिलाने का प्रदर्शन आखिर किसके लिए है? कहा जाता है यह एक संदेश है, लेकिन संदेश किसे दिया जा रहा है- विपक्षी टीम को ? दुनिया को? या सिर्फ घरेलू दर्शकों को ?
सच यह है कि भारत-पाकिस्तान मैच दुनिया का सबसे महंगा क्रिकेट प्रोडक्ट है। प्रसारण अधिकार, विज्ञापन, डिजिटल व्यूअरशिप, स्पॉन्सरशिप सब कुछ इसी मुकाबले पर टिका होता है। पूरा तंत्र इस एक मैच से कमाई करता है। जब आप साथ खेल रहे हैं, साथ कमेंट्री कर रहे हैं, साथ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तब सिर्फ एक औपचारिक ‘हैंडशेक’ रोक देना किस नीति का हिस्सा है? अगर देश की नीति है कि संबंध सामान्य नहीं हैं, इसलिए द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं होना चाहिए, तो यह समझ में आता है। यह बंद भी है, लेकिन बाकी जगहों पर साथ खेलते हैं, साथ काम करते हैं, पर टॉस के समय हाथ नहीं मिलाते। राष्ट्रीय स्वाभिमान इतना कमजोर नहीं होता कि महज हाथ मिलाने से टूट जाए। कैमरे के सामने कठोरता और कैमरे के पीछे सहजता का जो विरोधाभास है, वह न तो खेल की गरिमा के अनुकूल है और न उस स्वाभिमान के, जिसकी रक्षा का दावा किया जाता है। स्वाभिमान स्पष्टता से आता है। या तो मत खेलिए, सिद्धांत के आधार पर पूरी दूरी बनाकर रखिए, या फिर खेलिए, पेशेवर तरीका अपनाइए और हाथ मिलाइए। क्रिकेट में श्रेष्ठता बल्ले और गेंद से साबित होती है, इशारों से नहीं।
दिलीप मिश्रा, टिप्पणीकार
India comfortably won the match against Pakistan. This is no longer surprising. The way the Indian cricket team has been built over the last ten years—its fitness, bench strength, domestic structure, and talent unearthed through the IPL—has made it a stable, professional, and consistently winning team. On the other hand, the Pakistani team often appears scattered. This is the reality of the game. However, every India-Pakistan match involves a drama—no handshakes during formalities, a stern expression, a curt message while looking at the camera—as if to convey that this is something more than just a cricket match. If this is true, then why did Rohit Sharma greet Wasim Akram with a smile during the match? Was Rohit also shaking hands with Wasim? What was the point of Harbhajan Singh, Navjot Singh Sidhu, and Misbah-ul-Haq sitting together in the commentary box and analyzing? Misbah was called “brother.” Pakistani players are being employed as experts in Indian TV studios. So, the question is, who is this demonstration of not shaking hands for? It’s said to be a message, but who is the message being sent—to the opposing team? To the world? Or just to the home crowd?
The truth is that India-Pakistan matches are the most expensive cricketing production in the world. Broadcast rights, advertising, digital viewership, sponsorship, everything hinges on this match. The entire system generates revenue from this one match. When you’re playing together, commentating together, and broadcasting together, what policy is it to stop just a formal handshake? If the country’s policy is that bilateral cricket shouldn’t be played because relations are not normal, then that’s understandable. It’s stopped, but elsewhere we play together, work together, but don’t shake hands at the toss. National pride isn’t so weak that it can be shattered by a mere handshake. The contradiction between toughness in front of the camera and ease behind it is neither conducive to the dignity of the game nor to the self-respect it claims to uphold. Self-respect comes from clarity. Either don’t play, maintain a principled distance, or play, maintain a professional attitude, and shake hands. In cricket, superiority is established with bat and ball, not gestures.
Dilip Mishra, Commentator
February 18, 2026 in Commentator
A New Era in Nepal
नेपाल में नया युग
नेपाल में नये युग के उदय के लिए भूमि पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। एक सौ एक दिन भारत सरकार के मेहमान रहकर राजा त्रिभुवन काठमांडू वापस लौट गये हैं और वहां वह शीघ्र ही नये सुधारों तथा आंतरिक सरकार के निर्माण की घोषणा कर देंगे। नये मंत्रिमंडल के सदस्यों की सूची को वह अपनी स्वीकृति प्रदान कर चुके हैं और वह दिन भी अब दूर नहीं, जब किसी शुभ समय में नेपाल की जनता लोकतंत्री युग में पांव रखेगी।
कहना न होगा कि नेपाल हमारा पड़ोसी ही नहीं, हमारे अपने कुटुम्ब के सदस्य के समान है। दोनों देशों के नाभिनाल संबंधों को देखते हुए भारत नेपाल की किसी भी राजनीतिक हलचल की उपेक्षा नहीं कर सकता था। स्वाभाविक ही था कि नेहरूजी ने वहां की राजनीतिक गुत्थी को सुलझाने में इतनी तत्परता प्रदर्शित की और आज, जब वहां के आकाश से कटुता के मेघ फट चुके हैं, हमें आशा है कि भारत और नेपाल के संबंध और भी दृढ़तर होंगे और दोनों देश लोकतंत्रात्मक दिशा में प्रगति कर अपनी जनता तथा विश्व की शांति और समृद्धि में योग देंगे।
कोरियाई युद्ध : कोरिया के मोर्चों पर दोनों पक्षों में आक्रमण और प्रत्याक्रमण जारी है। गत पखवाड़े में संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं की प्रगति जिस प्रकार होती रही, उससे उन्हें आशा हो गई थी कि वे शीघ्र ही फिर 38वें अक्षांश पर पहुंच जायेंगे। कुछ दक्षिण कोरियाई दल तो सिओल तक भी जा पहुंचे। और साम्यवादियों ने प्रतिरोध के लिए विशेष उत्सुकता नहीं दिखाई। किन्तु हाल में ही इस सप्ताह साम्यवादियों ने जिस वेग से प्रत्याक्रमण किया, उससे संयुक्त राष्ट्रीय सेनाओं की 38वें अक्षांश पर पहुंचने की आशा फिलहाल धूल में मिल गई है। चीनी सेनाएं चार दिन में ही 35 मील बढ़ गईं। यही नहीं, वे ऐसे स्थान पर भी पहुंच चुकी हैं, जहां से केन्द्रीय मोचों को मदद पहुंचाने में बाधा डाल सकती हैं।
इधर संयुक्त राष्ट्रीय झंडा-तले कोरिया में युद्ध करने वाले पश्चिमी राष्ट्रों में फिर यह चर्चा चल पड़ी है कि यदि उसकी सेनाएं 38वें अक्षांश पर पहुंचने में सफल हो जायें, तो क्या वे उससे आगे भी बढ़ेंगी। ब्रिटेन यह चाहता है कि इस दिशा में कोई निर्णायक कदम उठाने से पहले सब भागीदारों में फैसला हो जाये।
The ground is ripe for the dawn of a new era in Nepal. King Tribhuvan has returned to Kathmandu after being a guest of the Indian government for 101 days, and will soon announce new reforms and the formation of an internal government. He has approved the list of members of the new cabinet, and the day is not far off when, at some auspicious time, the people of Nepal will enter the democratic era.
Nepal, it goes without saying, is not only our neighbor but also like a member of our own family. Given the umbilical ties between the two countries, India could not ignore any political developments in Nepal. It was natural that Nehruji displayed such urgency in resolving the political entanglement there. And today, when the clouds of bitterness have dissipated from the skies there, we hope that relations between India and Nepal will strengthen even further, and both countries will progress in a democratic direction, contributing to the peace and prosperity of their people and the world.
Korean War: Offensives and counteroffensives continue on both sides of the Korean front. The progress of the United Nations forces over the past fortnight had given them hope that they would soon reach the 38th parallel. Some South Korean troops even reached Seoul. The Communists showed little desire to resist. However, the rapidity of the Communist counteroffensive this week has dashed the hopes of the United Nations forces reaching the 38th parallel. Chinese forces advanced 35 miles in just four days. Furthermore, they have reached a point from where they can obstruct the supply of reinforcements to the central fronts.
Meanwhile, among the Western nations fighting in Korea under the United Nations flag, discussions have again begun regarding whether their forces, if they succeed in reaching the 38th parallel, will advance beyond that. Britain wants all the partners to agree before taking any decisive steps in this direction.
February 13, 2026 in Commentator
There’s no need to be disappointed by this election.
इस चुनाव से निराश होने की जरूरत नहीं
बांग्लादेश के राजनीतिक भविष्य को लेकर भले ही कुछ लोग चिंता जता रहे हों, लेकिन वहां पर भारत को लेकर सुर बदलने लगे हैं। देश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने माना है कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के दौरान भारत के साथ संबंधों को ‘झटका’ जरूर लगा है, लेकिन आम चुनाव के बाद जो नई सरकार सत्ता में आएगी, वह फिर से संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। उनका तो यहां तक कहना है कि अंतरिम सरकार के दौरान भारत के साथ रिश्तों में आई खटास के बावजूद दोनों के संबंध महत्वपूर्ण बने रहे। गौरतलब है कि बांग्लादेश में अगस्त 2024 में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन के बीच शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट कर दिया गया था, जिसके बाद यह पहला आम चुनाव है। ऐसे में, हुसैन की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वह राजनयिक हैं और भारत में उप-उच्चायुक्त के रूप में भी काम कर चुके हैं। इसलिए, यदि वह उम्मीद जता रहे हैं कि चुनी हुई सरकार कुछ तरीके निकालेगी और संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, तो वह गलत नहीं जान पड़ता ।
भारत के लिए चिंता की बात इसलिए भी नहीं है, क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि चुनाव परिणाम आने से पहले ही युनूस सरकार के कई मंत्री देश छोड़कर भागने की तैयारी में लग गए हैं। उनको यही डर सता रहा है कि मतदाता उनका साथ नहीं दे सकते। ये वही मंत्री हैं, जिनकी सलाह पर युनूस सरकार भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध को टकराव की नई ऊंचाई पर ले गई। यह बताता है कि मौजूदा कार्यवाहक सरकार भी समझ रही है कि आम लोगों में भारत-विरोधी भावना उतनी नहीं है, जितनी वह मीडिया को दिखाती रही है। वैसे भी, जिस देश का जन्म पाकिस्तान के अत्याचार की पृष्ठभूमि में हुआ हो, वह मुल्क भला क्यों इस्लामाबाद के करीब जाना चाहेगा? इसलिए, भारत के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चुनाव नतीजा बता देगा कि यह देश पहले भी भारत के करीब था, आज भी है और आगे भी रहेगा।
यह सच है कि पिछले 18 महीनों में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों का सबसे खराब दौर देखा गया है। राजनीति, व्यापार और रक्षा समझौतों के मामले में ढाका के पाकिस्तान के साथ संबंधों में नरमी आने की बात कही जाती रही है। क्रिकेट को लेकर पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश का समर्थन देना भी चर्चा में रहा है। फिर भी, निराश होने की जरूरत नहीं है। नई चुनी हुई सरकार इन चिंताओं पर जरूर ध्यान देगी और उनको दूर करेगी।
सुमन कुमार, टिप्पणीकार
While some may be expressing concern about Bangladesh’s political future, the tone regarding India is beginning to change. The country’s Foreign Affairs Advisor, Towhid Hussain, has acknowledged that relations with India suffered a “setback” during the interim government led by Muhammad Yunus, but the new government that comes to power after the general elections will strive to improve relations. He even says that despite the sourness in relations with India during the interim government, relations between the two countries remain important. It’s worth noting that this is the first general election in Bangladesh since Sheikh Hasina’s government was overthrown amid widespread protests in August 2014. Hussain’s words cannot be taken lightly, as he is a diplomat and has also served as Deputy High Commissioner to India. Therefore, if he is expressing hope that the elected government will find a way to improve relations, he doesn’t seem to be wrong.
There’s no cause for concern for India, as reports are emerging that several ministers in the Yunus government are preparing to flee the country even before the election results are announced. They fear that voters may not support them. These are the same ministers whose advice led the Yunus government to escalate bilateral relations with India to new heights of confrontation. This suggests that the current caretaker government understands that public anti-India sentiment isn’t as prevalent as it has been projecting to the media. In any case, why would a country born in the backdrop of Pakistan’s atrocities want to get closer to Islamabad? Therefore, the people of India need not worry. The election results will reveal that this country has been close to India before, remains so today, and will remain so in the future.
It’s true that relations between India and Bangladesh have reached their lowest point in the last 18 months. There have been reports of a thaw in Dhaka’s relations with Pakistan, particularly in matters of politics, trade, and defense agreements. Pakistan’s support for Bangladesh over cricket has also been a topic of discussion. However, there’s no need to be discouraged. The newly elected government will certainly address these concerns and address them.
Suman Kumar, Commentator
February 13, 2026 in Commentator
Bangladesh Results Will Impact India
भारत पर असर डालेंगे बांग्लादेश के नतीजे
कल, यानी 12 फरवरी को बांग्लादेश में आम चुनाव होने जा रहा है। इस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाता है, बल्कि इस नाते कि बांग्लादेश इस मतदान के बाद किस राह पर बढ़ने वाला है? कहने के लिए तो यही कहा जा रहा है कि भारत पर इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भू-राजनीति को देखें, तो यहां का चुनाव नतीजा नई दिल्ली को जरूर प्रभावित करेगा।
पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ऐसे पड़ोसी हैं, जो 1947 से पूर्व भारत का ही हिस्सा थे। बांग्लादेश की संस्कृति और हमारे देश के पश्चिम बंगाल व पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की संस्कृति में कोई खास अंतर नहीं दिखता है। यही कारण है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भारत के संसदीय चुनाव या पूर्वोत्तर के विधानसभा चुनावों में अहम बन जाता है। इस बार चिंता इसलिए ज्यादा हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश में आम चुनाव उथल-पुथल भरे माहौल में होने जा रहा है। स्थिति यह है कि वहां की एक प्रमुख पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका अर्थ है कि आम चुनाव से भारत को किसी प्रकार की उम्मीद नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि अवामी लीग ही वह पार्टी थी, जो भारत-हितैषी रुख रखती थी।
इसके उलट, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का रवैया कुछ हद तक कट्टरवादियों के पक्ष में रहा है। हालांकि, यहां हमारी तरफ से भी कुछ चूक हुई है, खासकर कूटनीति के मोर्चे पर। आखिर हम अपने पड़ोसी देश पर वैसा प्रभाव क्यों नहीं जमा पाते, जिस तरह चीन करता है? बांग्लादेश पर भी – उसका प्रभाव साफ-साफ दिख रहा है। यह सवाल इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण में भारत का सहयोग किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारतीय सेना व तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की रणनीतिक सोच का ही नतीजा था कि पाकिस्तान के टुकड़े हुए व सन् 1971 में बांग्लादेश का उदय हो सका, लेकिन आज आलम यह है कि वह हमें आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहा।
बहरहाल, यह चुनाव पहले ही लोकतांत्रिक मूल्यों और मानकों से अलग हो गया है। डर यही है कि कहीं छात्र आंदोलन से निकली पार्टी या कट्टरतावादी जमातें न सत्ता पर काबिज हो जाएं। अगर ऐसा होता है, तो न सिर्फ भारत के लिए, बल्कि संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए चुनाव नतीजा चिंता का कारण बन जाएगा। यह खुद बांग्लादेश के हित में भी नहीं होगा। लिहाजा, इस बार के चुनाव में बांग्लादेशी मतदाताओं को कहीं अधिक गंभीरता दिखानी होगी। उन्हें ही तय करना है कि वे अपने देश को कहां ले जाना चाहते हैं?
मुकेश कुमार मनन, टिप्पणीकार
Tomorrow, February 12th, Bangladesh will hold a general election. The world is watching the election, not because of who wins, but because of the path Bangladesh will take after this vote. It’s being said that it won’t have much impact on India, but from a geopolitical perspective, the election results will certainly impact New Delhi.
Pakistan and Bangladesh are our neighbors, which were part of India before 1947. There’s no significant difference between Bangladesh’s culture and that of West Bengal and parts of our country’s Northeast. This is why the issue of Bangladeshi infiltration becomes crucial in India’s parliamentary elections and the assembly elections in the Northeast. This time, the concern is heightened because the general elections in Bangladesh are being held amid turbulent circumstances. The situation is such that the Awami League, a major party there, has been banned from contesting elections. This means that India should not pin any hopes on the general elections, as the Awami League was the only party that held a pro-India stance.
In contrast, the Bangladesh Nationalist Party’s stance has been somewhat biased toward the extremists. However, we have also made some mistakes here, especially on the diplomatic front. Why can’t we exert the same influence on our neighbor as China does? Its influence is clearly visible in Bangladesh as well. This question is all the more important because India’s contribution to the creation of Bangladesh is no secret. It was the strategic thinking of the Indian Army and then-Prime Minister Indira Gandhi that led to the disintegration of Pakistan and the emergence of Bangladesh in 1971, but today, it is refusing to stop challenging us.
In any case, this election has already departed from democratic values and standards. The fear is that a party born out of the student movement or radical groups may seize power. If this happens, the election results will be a cause for concern not only for India but for the entire South Asia. It will also be in the interest of Bangladesh itself. Therefore, Bangladeshi voters will have to take this election with even greater seriousness. They must decide where they want to take their country.
Mukesh Kumar Manan, Commentator
February 13, 2026 in Commentator
The Kashmir Issue
काश्मीर का मुद्दा
चीन को आक्रामक घोषित करने के सम्बंध में संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, राजनीतिक समिति और महासभा में कई सप्ताह तक गरमागरम बहस हो चुकने के बाद अब सुरक्षा परिषद् का ध्यान फिर काश्मीर की समस्या पर गया है। कहना आवश्यक न होगा कि परिषद् ने इस समस्या को सुलझाने के अब तक जितने प्रयत्न किये हैं, वे सभी असफल रहे हैं। यही नहीं, उनसे समस्या के और अधिक उलझने में ही सहायता मिली है।
यदि हम ठंडे दिल और दिमाग से इसके कारणों पर विचार करें, तो हमें ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिन दिग्गजों और महारथियों ने चीन को आक्रामक घोषित कराने में एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया था, उचित और अनुचित सब तरह के दबाव डाले थे तथा आसमान सिर पर उठा लिया था, वे ही अब पाकिस्तान की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहते और उसको आक्रामक कहने तक में हिचक रहे हैं। सुनने में आया है कि ब्रिटेन और अमरीका परिषद् में एक नया शिगूफा छोड़ेंगे, जिसमें डिक्सन की रिपोर्ट के एक भाग के आधार पर काश्मीर की चोटी में सीमित जनमत-संग्रह लेने का सुझाव होगा। यह भी कहा जाता है कि परिषद्गड़े मुद्दों को उखाड़ने के लिए तैयार नहीं और वह राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन के अधूरे कार्य को ही आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेगी; अर्थात् वह भारत से कहेगी कि वह श्री मेंजीज और श्री लारेंट के इन प्रस्तावों पर फिर विचार करे कि काश्मीर में जनमत-संग्रह के समय भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के स्थान पर एक राष्ट्रमंडलीय सेना की नियुक्ति की जाये, अथवा क्षेत्र पर संयुक्त भारत-पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण हो ।… स्पष्ट है कि स्थिति की वास्तविकता की ओर से आंखें मूंदकर उसे घुमा-फिराकर हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है। बात साफ है। जिसे संयुक्त राष्ट्रीय मध्यस्थ सर ओवन डिक्सन ने भी अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है : पाकिस्तानी सेनाओं ने काश्मीर पर आक्रमण किया है और भारत आक्रामक को अपनी बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। उसे इस बार सुरक्षा परिषद् में स्पष्ट रूप से घोषणा कर देनी चाहिए कि काश्मीर की समस्या को सुलझाने का एक ही उपाय है: पाकिस्तान को काश्मीर में आक्रामक घोषित करना और उसके विरुद्ध समुचित कार्रवाई करना।
After weeks of heated debate in the United Nations Security Council, the Political Committee, and the General Assembly regarding declaring China an aggressor, the Security Council has now returned to the Kashmir issue. Needless to say, all the Council’s attempts to resolve this issue have failed. Furthermore, they have only served to further complicate the situation.
If we consider the reasons for this with a cool mind and heart, we don’t need to go far. The same veterans and experts who tried their best to have China declared an aggressor, exerting all kinds of pressure, both just and unjust, and raising the bar, are now reluctant to even call Pakistan an aggressor, fearing to hurt its sentiments. It is reported that Britain and the United States will launch a new proposal in the Council, suggesting a limited referendum in Kashmir based on a portion of the Dixon report. It is also being said that the Council is unwilling to delve into the entrenched issues and will attempt to carry forward the unfinished work of the Commonwealth Conference; that is, it will ask India to reconsider the proposals of Mr. Menzies and Mr. Laurent that a Commonwealth force be deployed in place of the Indian and Pakistani forces during a plebiscite in Kashmir, or that a joint Indo-Pakistani force should control the region…. It is clear that an attempt is being made to resolve the situation by turning a blind eye to its reality. The point is clear, as even the United Nations mediator, Sir Owen Dixon, acknowledged in his report: Pakistani forces have invaded Kashmir, and India is not prepared to accept the aggressor as its equal. This time, the Security Council should clearly declare that there is only one way to resolve the Kashmir problem: to declare Pakistan the aggressor in Kashmir and take appropriate action against it.
February 11, 2026 in Commentator
India Becoming Self-reliant in Pulse Production
दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनता भारत
यह कोई छिया सत्य नहीं है कि विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। यहां करीब 280 लाख टन दलहन का उत्पादन होता है, जो वैश्विक उत्पादन का करीब 25 फीसदी है। जिस तरह से भारत दाल के उत्पादन में आगे बढ़ रहा है, उसी का नतीजा है कि अब सरकार ने दलहन में ‘आत्मनिर्भरता मिशन’ की शुरुआत की है, ताकि 2030-31 तक दालों का उत्पादन 350 लाख टन किया जा सके। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि हम दालों के बड़े उपभोक्ता भी हैं। इतना ही नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी एमएसपी पर शत-प्रतिशत खरीदारी सुनिश्चित करने पर भी सरकार जोर दे रही है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो। दालों की सरकारी खरीद का गणित जो नहीं जानते, उनको बता दूं कि देश में पहले गेहूं और धान की खरीद तो एमएसपी पर होती थी, लेकिन दलहन व तिलहन के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं थी, पर केंद्र सरकार ने किसानों को आय समर्थन देने के लिए दलहन व तिलहन को एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था की। नतीजतन, बीते आठ वर्षों में दलहन की 75 फीसदी तक उपज़ सरकारी मूल्यों पर खरीदी जा रही है, जिसका लाभ किसान पा रहे हैं।
में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। सरकारों का यह समझना भी सुखद है कि दालें केवल कृषि उत्पाद नहीं हैं, बल्कि पोषण सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य और ग्रामीण आजीविका की आधार भी हैं। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्तूबर, 2025 को 11,440 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ दलहन इसका लक्ष्य दाल उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ खेती के क्षेत्र को 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना भी है। इसका एक मकसद यह भी है कि चार वर्षों तक एमएसपी पर तुअर, उड़द और मसूर की शत-प्रतिशत खरीद सुनिश्चित हो। इसके लिए किसानों के बीच कुल 88 लाख निःशुल्क बीज किट और 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज बांटने की व्यवस्था की गई है। यह सब इसीलिए किया जा रहा है, क्योंकि सरकारें दाल उत्पादन की जरूरत और किसानों की आवश्यकता, दोनों को बखूबी समझ रही हैं। यह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ते भारत का संकेत है।
ऐसे में, यह कहना गलत होगा कि दालों के उत्पादन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। अलबत्ता, पहले से कहीं अधिक गंभीरता दिख रही है। उम्मीद यही है कि जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, जल्द ही हम दलहन के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इससे न सिर्फ किसानों को लाभ मिलेगा, बल्कि आम आदमी के पोषण पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा।
स्वाति वत्स, टिप्पणीकार
It’s no secret that India is the world’s largest producer of pulses. It produces approximately 28 million tons of pulses, accounting for about 25% of global production. As a result of India’s progress in pulse production, the government has launched a “Self-Reliance Mission” in pulses, aiming to increase pulse production to 35 million tons by 2030-31. This is crucial because India is also a major consumer of pulses. Furthermore, the government is also emphasizing ensuring 100% procurement at the Minimum Support Price (MSP), reducing dependence on imports. For those unfamiliar with the government’s pulse procurement system, let me remind you that wheat and paddy were previously procured at the Minimum Support Price (MSP), but such a system did not exist for pulses and oilseeds. However, the central government, in order to provide income support to farmers, instituted the MSP (Minimum Support Price) procurement of pulses and oilseeds. As a result, over the past eight years, up to 75% of pulses production has been procured at government prices, benefiting farmers.
The Self-Reliance Mission was launched in 2015. It is heartening that governments recognize that pulses are not just agricultural products, but also the foundation of nutritional security, soil health, and rural livelihoods. In light of this, Prime Minister Narendra Modi announced the Pulses Mission on October 11, 2025, with a budgetary allocation of ₹11,440 crore. The goal is to increase pulse production and expand the cultivated area to 31 million hectares. One of its objectives is to ensure 100% procurement of tur, urad, and masoor at MSP for four years. To this end, arrangements have been made to distribute a total of 8.8 million free seed kits and 12.6 million quintals of certified seeds to farmers. This is being done because governments fully understand both the need for pulse production and the needs of farmers. This is a sign of India moving towards self-reliance.
In such a situation, it would be wrong to say that pulse production is not receiving adequate attention. However, there seems to be more seriousness than ever before. It is hoped that with the current pace of work, we will soon become completely self-sufficient in pulses. This will not only benefit farmers but will also have a positive impact on the nutrition of the common man.
Swati Vats, Commentator