Pulse production needs to be further increased.

February 11, 2026 in Commentator

Pulse production needs to be further increased.

दालों की पैदावार और अधिक बढ़ानी होगी

संयुक्त राष्ट्र की पहल पर हर वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य दालों का हमारी सेहत के लिए जो महत्व है, उसके प्रति जागरूकता फैलाना है और इसकी खेती के बारे में लोगों को बताना है। दलहन की खेती पर्यावरण संरक्षण के हित में भी है, क्योंकि इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। यह देखते हुए कि दालों से हमें कई लाभ मिलते हैं, हमें इसकी खेती की तरफ और ध्यान देना चाहिए। दालों से मिलने वाले फायदे की बात करें, तो हरी मूंग हमारे पेट के लिए बहुत लाभकारी होती है। इसी तरह, चना और अरहर की दाल भी सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। बावजूद इसके, इसकी खेती को लेकर जरूरी जागरूकता नहीं दिखती, जो दुखद है।

दलहन की पैदावार के लिए ‌किसानों को मेहनत खूब करनी पड़ती है, पर जब मेहनत का उचित फल नहीं मिलता, तो उनकी रुचि

को दलहन की खेती को लेकर घटने लगती है। यह अच्छी बात है कि केंद्र सरकार ने दालों की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किए हैं, लेकिन उसकी योजनाएं तभी कामयाब हो सकेंगी, जब कृषि विभाग, कृषि विशेषज्ञ और किसान मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। जैसे-कृषि विभाग की ओर से किसानों जागरूक करने के प्रयास करने चाहिए। कृषि विशेषज्ञ मौसम चक्र के अनुसार या जहां दलहन की पैदावार न के बराबर होती है, वहां इसकी उपज बढ़ाने के लिए नई तकनीक विकसित करें, और किसानों को चाहिए कि वे संबंधित विभागों से जरूरी जानकारियां लेकर दलहन की खेती पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ताकि इसकी पैदावार बढ़े। अगर इन तीनों का सही मायने में संगम हो गया, तो निस्संदेह देश में दलहन की खेती नई ऊंचाई को छू सकेगी और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसी भी दाल की कीमत आसमान तक नहीं पहुंच सकेगी।

यह सब करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि भारत को दालों का ज्यादा से ज्यादा निर्यात करना चाहिए, ताकि देश की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर पड़े और किसानों की आय बढ़ ‌सके।

करीब डेढ़ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी लगभग 109 उन्नत किस्म के बीजों को जारी किया था, जो जलवायु परिवर्तन, अधिक उपज और जैविक कृषि को बढ़ावा देने वाले हैं। इनमें मुख्य तौर पर अनाज, तिलहन, फल और सब्जियां हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का यह बहुत ही अच्छा प्रयास रहा, लेकिन दलहन को लेकर भी ऐसी कोशिशें होनी चाहिए। हालांकि, इन सबकी सफलता तभी सुनिश्चित हो सकेगी, जब संबंधित विभागों और किसानों के बीच उचित तालमेल बनाया जाएगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

World Pulses Day is celebrated every year on February 10th, initiated by the United Nations. Its primary objective is to raise awareness about the importance of pulses for our health and to educate people about their cultivation. Pulse cultivation is also beneficial for environmental protection, as it improves soil fertility. Given the many benefits pulses provide, we should pay more attention to their cultivation. Speaking of the benefits of pulses, green gram is very beneficial for our stomach. Similarly, chickpea and pigeon pea are also very beneficial for health. Despite this, there is a lack of awareness about their cultivation, which is sad.

Farmers have to work hard to produce pulses, but when their efforts don’t yield the desired results, their interest

in pulse cultivation begins to wane. It’s a good thing that the central government has made efforts to increase pulse production, but its plans will only be successful if the Agriculture Department, agricultural experts, and farmers work together in this direction. For example, the Agriculture Department should make efforts to educate farmers. Agricultural experts should develop new technologies to increase pulse production based on the weather cycle or in areas where pulse production is negligible. Farmers should obtain necessary information from relevant departments and focus on pulse cultivation to increase production. If these three are truly integrated, pulse cultivation in the country will undoubtedly reach new heights, and in an agricultural country like India, the price of any pulse will not skyrocket.

All this is also important because India should export as much pulses as possible, which will positively impact the country’s economic situation and increase farmers’ income.

About a year and a half ago, Prime Minister Narendra Modi released 109 improved seed varieties that promote climate change, higher yields, and organic farming. These primarily include grains, oilseeds, fruits, and vegetables. This was a very good initiative by the Indian Council of Agricultural Research, but similar efforts should be made for pulses as well. However, their success can only be ensured through proper coordination between the relevant departments and farmers. The government must ensure this.

Rajesh Kumar Chauhan, Commentator

February 11, 2026 in Commentator

New Census

नई जनगणना

पिछले कुछ समय से हर दसवें वर्ष हमारे देश में जनगणना की जाती है। पिछली जनगणना को, जो सन् 1941 में हुई थी, दस वर्ष हो चुके हैं और इसलिए ताजा जनगणना का काम शुरू कर दिया गया है। हमारा देश क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से बहुत विशाल है।

पिछली जनगणना के अनुसार, उसमें 35 करोड़ व्यक्ति निवास करते हैं। उनके संबंध में तरह-तरह के तथ्य मालूम करना और उन्हें सिलसिलेवार संग्रह करना आसान काम नहीं है। शिक्षा के अभाव में लोग जनगणना के उद्देश्यों को अभी भी ठीक तरह नहीं समझ पाये हैं। इस कारण यह काम और भी कठिन हो जाता है। किन्तु राष्ट्रीय दृष्टि से यह काम बड़े महत्व का है। उसके जरिये यह मालूम किया जा सकेगा कि हमारे देश में कितने व्यक्ति रहते हैं, उनमें कितने पुरुष, कितनी स्त्रियां और कितने बच्चे हैं, कितने उनमें साक्षर और शिक्षित हैं, वे किस जाति के हैं और किस धर्म को मानते हैं, उनकी मातृभाषा क्या है आदि। वर्तमान जनगणना में इस प्रकार के 22 तथ्यों का पता लगाया जायेगा। देश का उत्तम शासन-प्रबन्ध करने के लिए सरकार के लिए यह जानकारी बहुत उपयोगी होगी और वह उसके आधार पर उपयुक्त योजनायें बना सकेगी।

अंग्रेजों के शासन काल में जनगणना में जातपांत को बहुत महत्व दिया जाता था। उससे देश में पृथकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता था। अब शासन का लक्ष्य देश के लोगों को एकसूत्र में ग्रथित करना है। इसलिए जनगणना में जातिगत भेदों को खास महत्व नहीं दिया जायेगा। अवश्य ही आदिवासियों, हरिजनों और एंग्लो-इंडियनों की अलग से गणना की जायेगी। इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान ने इन लोगों को कुछ समय के लिए संरक्षण प्रदान किये हैं और इसलिए उनकी गणना करना आवश्यक हो जाता है। अगली जनगणना के समय यह भेद भी समाप्त हो जायेगा। इस जनगणना में एक नया दृष्टिकोण दाखिल किया गया है। उसके अनुसार, लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में विशेष रूप से पता लगाया जायेगा। यह मालूम किया जायेगा कि उनकी आजीविका का मुख्य और सहायक साधन कौन सा है और वे आर्थिक दृष्टि से स्वाबलंबी हैं या पराश्रित।

For some time now, a census has been conducted in our country every ten years. Ten years have passed since the last census, which took place in 1941, and therefore, a new census has been initiated. Our country is vast in terms of area and population.

According to the last census, 350 million people live there. Obtaining various facts about them and collecting them systematically is not an easy task. Due to lack of education, people still do not properly understand the objectives of the census, making this task even more difficult. However, from a national perspective, this work is of great importance. It will reveal how many people live in our country, how many men, women, and children there are, how many of them are literate and educated, their caste and religion, their mother tongue, etc. The current census will ascertain 22 such facts. This information will be very useful for the government to better administer the country, and it will be able to formulate appropriate plans based on it.

During British rule, caste was given great importance in the census. This encouraged feelings of division within the country. Now, the government’s goal is to unite the people of the country. Therefore, caste distinctions will not be given much importance in the census. Of course, tribals, Harijans, and Anglo-Indians will be counted separately. This is because the Indian Constitution has provided protection to these people for a period of time, making it necessary to count them. This distinction will also be eliminated in the next census. A new approach has been introduced in this census. According to it, people’s economic status will be specifically assessed. It will be determined what their primary and secondary sources of livelihood are, and whether they are economically independent or dependent.

February 10, 2026 in Commentator

These hospitals are saving millions of lives.

इन अस्पतालों से लाखों जानें बच रहीं

हमारे देश में निजी अस्पतालों के खिलाफ अक्सर यह शिकायत की जाती है कि वे अनाप-शनाप बिल बनाते हैं और बिना मतलब मरीजों को आईसीयू में रख देते हैं। इस तर्क की सबसे पहली काट तो यही है कि निजी अस्पतालों में भी ओपीडी (आउट पेशेंट डिपार्टमेंट) होता है और सामान्य मरीज वहीं अपने रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखाते हैं, दवा लिखवाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। अस्पताल में सिर्फ वहीं मरीज भर्ती किए जाते हैं, जिनकी हालत गंभीर होती है या गंभीर बनने का अंदेशा होता है। कई बार लोगों को लगता है कि बेकार ही भर्ती कर लिया, जरूरत नहीं थी, मगर अगर किसी मरीज ने अस्पताल के रास्ते में दम तोड़ दिया, तो परिजनों को जिंदगी भर का अफसोस रह जाता है कि काश! समय रहते भर्ती करा दिए होते, तो शायद उनका मरीज बच जाता। मैं यह नहीं कहता कि निजी अस्पतालों के प्रबंधन में कमियां नहीं हैं या फिर वे दूध के धुले हैं, मगर किसी भी समस्या का सरलीकरण उसके निदान की राह में सबसे बड़ी बाधा है।

हमारे देश में लगभग 43 हजार निजी अस्पाल हैं, जो दिन-रात लाखों मरीजों की सेवा कर रहे हैं। फर्ज कीजिए, अगर ये न होते, तब क्या होता? सरकारी अस्पतालों की तब क्या स्थिति होती? महामारी के समय हमने देखा कि कितनी शिद्दत से निजी अस्पतालों और उनके डॉक्टरों, नसों और कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी लोगों की सेवा की थी, इसलिए एक-दो मामलों के आधार पर आम राय बनाना ठीक नहीं है। हां! अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ गलत हो रहा है, तो उसे उजागर करना और दुरुस्त कराना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। निजी अस्पतालों में अमूमन समर्थ लोग जाते हैं और वे चिकित्सा के साथ उसकी सुविधाओं की कीमत जानते हैं। सरकारी अस्पतालों की कम संख्या और उन पर मरीजों के भारी दबाव को देखते हुए ही सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत 15,733 निजी अस्पतालों को पंजीकृत किया है, ताकि आपात स्थिति में लोग वहां इलाज करा सकें। इसलिए निजी अस्पतालों को लूट का अड्डा बताकर उनमें सेवा दे रहे डॉक्टरों व नसों के साथ अन्याय मत कीजिए। अगर आर्थिक रूप से असमर्थ हैं, तो सरकारी अस्पतालों की कतार में आपको लगना चाहिए। हमारे मध्यवर्ग दोमुंहापन यही है कि उसे सुविधाएं तो उच्च वर्ग वाली चाहिए, मगर वे उसे निम्न मध्यवर्ग वाली रियायती दर पर चाहिए। इसी दोहरेपन ने उसे निजी अस्पतालों के खिलाफ कर रखा है। उसे हकीकत स्वीकारते हुए स्वास्थ्य बीमा लेने की आदत डालनी चाहिए।

अधीर शर्मा, टिप्पणीकार

In our country, private hospitals are often complained of forging exorbitant bills and needlessly keeping patients in ICUs. The primary counter to this argument is that private hospitals also have OPDs (Outpatient Departments), where ordinary patients consult with a specialist doctor, receive a prescription, and then go home. Hospitals only admit patients whose condition is serious or at risk of becoming serious. People often feel that they were admitted unnecessarily, as if they were not needed. However, if a patient dies on the way to the hospital, the family regrets their lifelong regret, wishing they had been admitted in time, perhaps their patient would have survived. I’m not saying that private hospitals don’t have flaws in their management or that they are flawless, but simplifying any problem is the biggest obstacle to its resolution.

There are approximately 43,000 private hospitals in our country, serving millions of patients day and night. Imagine, what would have happened if these weren’t in place? What would have been the state of government hospitals then? During the pandemic, we saw how diligently private hospitals and their doctors, nurses, and staff served people, even at the risk of their own lives. Therefore, it’s not right to form a general opinion based on one or two cases. Yes! If something is wrong in a private hospital, it’s our responsibility to expose it and get it corrected. Private hospitals are generally visited by well-off people, and they understand the value of medical care and facilities. Given the limited number of government hospitals and the heavy patient load on them, the government has registered 15,733 private hospitals under the Ayushman Yojana (Health Care Scheme) so that people can seek treatment there in case of an emergency. Therefore, don’t do injustice to the doctors and nurses serving in private hospitals by calling them dens of loot. If you are financially incapable, you should join the queues at government hospitals. The hypocrisy of our middle class is that it wants facilities like the upper class, but they want them at discounted rates like the lower middle class. This duality has turned him against private hospitals. He should accept the reality and make it a habit to purchase health insurance.

Adhir Sharma, Commentator

February 10, 2026 in Commentator

Private Hospitals Becoming Centers of Torture

यातना के केंद्र बन रहे निजी अस्पताल

आज देश की निजी अस्पताल व्यवस्था जिस हालत में पहुंच चुकी है, वह एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों आम नागरिकों का साझा अनुभव बनती जा रही है। जो कभी सेवा और संवेदना का क्षेत्र माना जाता था, अब मुनाफा कूटने का ऐसा संगठित उद्योग बन चुका है, जहां इंसान की बीमारी से ज्यादा उसकी जेब देखी जाती है, उसका बीमा और सामाजिक दर्जा देखा जाता है। निजी अस्पतालों की चमक-दमक, वातानुकूलित गलियारे और आधुनिक मशीनें बाहर से भले तरक्की का भ्रम पैदा करती हों, लेकिन भीतर एक ऐसी व्यवस्था काम कर रही है, जो आम आदमी के लिए किसी यातना सेल से कम नहीं है।

आज अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े अस्पताल में इलाज कराने जाता है, तो सबसे पहला सवाल बीमारी को लेकर नहीं, बल्कि उसकी भुगतान क्षमता को लेकर होता है। रिसेप्शन पर, एडमिशन काउंटर पर या डॉक्टर से मिलने से पहले ही यह पूछा जाता है कि आपके पास स्वास्थ्य बीमा है या नहीं, आप सरकारी नौकरी में हैं या निजी क्षेत्र में, कैश में भुगतान करेंगे या कैशलेस। इनके जवाब से मरीज का पूरा इलाज तय होता है। जैसे ही यह स्पष्ट होता है कि मरीज ‘इंश्योरेंस कवर’ में है या किसी सरकारी/कॉरपोरेट स्कीम के तहत आता है, अस्पताल का रवैया बदल जाता है। इलाज की जगह एक योजनाबद्ध कमाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

स्वास्थ्य बीमा का अर्थ होना चाहिए सुरक्षा, लेकिन आज कई निजी अस्पतालों के लिए यह लूट का लाइसेंस बन चुका है। जरूरत से ज्यादा महंगी दवाइयां लिख दी जाती हैं, जबकि उनके सस्ते और समान प्रभाव वाले विकल्प आसानी से उपलब्ध होते हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति तो तब बनती है, जब मरीज की हालत में सुधार के बावजूद उसे अस्पताल में रखा जाता है।
जो मरीज सामान्य स्थिति में चार-पांच दिन में घर जा सकता है, उसे जान-बूझकर दस-पंद्रह दिन तक भर्ती रखा जाता है।

सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी खास संतोषजनक नहीं है। वहां इलाज सस्ता या मुफ्त तो है, पर भीड़, संसाधनों की कमी और अव्यवस्था के कारण मरीजों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है। बेड की कमी, स्टाफ की कमी और दवाइयों की अनुपलब्धता के चलते कई लोग मजबूरी में निजी अस्पतालों की ओर रुख करते हैं। इसी मजबूरी का फायदा निजी अस्पताल उठाते हैं। तो क्या हम इलाज को सिर्फ मुनाफे का साधन मानने को तैयार हैं, या फिर उसे इंसानियत और सेवा से जोड़कर देखना चाहते हैं? अगर समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो वह दिन दूर नहीं, जब बीमारी से ज्यादा डर इलाज के बिल से लगने लगेगा।

प्रियंका सौरभ, सामाजिक कार्यकर्ता

The state of the country’s private hospital system today is not just a matter of individual suffering, but a shared experience for millions of ordinary citizens. What was once considered a field of service and compassion has now become an organized profit-making industry, where a person’s pocket, insurance, and social status are more important than their illness. The glitz, air-conditioned corridors, and modern machinery of private hospitals may create an illusion of progress from the outside, but within, a system operates that is nothing less than a torture cell for the common man.

Today, if a person goes to a major hospital for treatment, the first question is not about their illness, but about their ability to pay. At the reception, at the admission counter, or even before meeting the doctor, they are asked whether they have health insurance, whether they are in a government or private sector job, and whether they will pay in cash or without cash. Their answers determine the patient’s entire treatment. As soon as it becomes clear that the patient is under insurance cover or falls under a government/corporate scheme, the hospital’s attitude changes. Instead of treatment, a systematic profiteering process begins.

Health insurance should mean security, but today, for many private hospitals, it has become a license to loot. Overpriced medications are prescribed, even though cheaper and equally effective alternatives are readily available. The most worrying situation arises when a patient is kept in the hospital despite improvement.
A patient who could normally go home in four or five days is deliberately kept admitted for ten or fifteen days.

The situation in government hospitals is also not particularly satisfactory. While treatment there is cheap or free, overcrowding, lack of resources, and chaos force patients to wait in long queues. Due to a shortage of beds, staff shortages, and unavailability of medicines, many people are forced to turn to private hospitals. Private hospitals take advantage of this compulsion. So, are we willing to consider treatment merely a means of profit, or do we want to see it as connected to humanity and service? If concrete steps are not taken in this direction in time, the day is not far when the medical bill will become more frightening than the disease itself.

Priyanka Saurabh, Social Activist

February 10, 2026 in Commentator

The Need for Caution

सावधानी की जरूरत

हाल में दो-तीन ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं, जिनसे सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार का तंत्र विशाल होने के साथ-साथ पेचीदा है और उसके द्वारा करोड़ों रुपये खर्च होता रहता है। सरकारी खजाने में जितना भी पैसा जाता है, वह जनता का है। उस पैसे का सदुपयोग करने का दायित्व जनता ने सरकार को सौंपा है। सरकार इस धन की संरक्षक है और जनता को यह हक हासिल है कि वह सरकारी कोष से होने वाले व्यय के संबंध में सरकार से कैफियत तलब करे। जनता ने संसद में अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजे हैं और वह उनके जरिये अपने इस अधिकार का उपयोग करती है। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है और उसे जनता के प्रतिनिधियों को पूरी तरह अपने विश्वास में लेना चाहिए। यदि कहीं कोई गोलमाल हुआ है, तो उस पर पर्दा डालने से कोई लाभ नहीं हो सकता। प्रकाश में आ जाने पर न केवल उसकी पुनरावृत्ति की संभावना कम हो जायेगी, बल्कि सरकारी अफसर आम तौर पर सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता अनुभव करेंगे। भारतीय संसद में प्रश्नोत्तर के समय रासायनिक खाद की खरीदी में हुआ एक गंभीर गोलमाल प्रकाश में आया है। इस गोलमाल के लिए उत्तरदायी एक उच्च सरकारी अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और दूसरे बड़े अफसर के प्रति सरकार ने अपनी नाराजगी प्रदर्शित की है।

मामला यों है कि रासायनिक खाद जितनी मात्रा में खरीदने की अनुमति दी गयी थी, उससे अधिक मात्रा में वह खरीदा गया। अनुमति केवल 4 लाख टन रासायनिक खाद खरीदने की दी गई थी, जबकि 5 लाख 48 हजार टन खरीद लिया गया। इसमें से 1 लाख 50 हजार टन राज्य सरकारों के पास और 20 हजार टन केन्द्रीय सरकार के पास अब भी बचा हुआ पड़ा है। यह रासायनिक खाद ऐसे समय खरीदा गया, जब उसकी कीमतें बहुत ऊंची थीं। इसलिए उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य चुकाना पड़ा। नियमानुसार उसे खरीदने के पहले राजस्व मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी, किन्तु वह नहीं प्राप्त की गयी। संसद के किसी सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि जिस वस्तु को खरीदने के लिए राजस्व मंत्रालय ने अनुमति नहीं दी, उसकी अदायगी उसने कैसे होने दी, किन्तु खाद्य और कृषि मंत्री इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाये।

Recently, two or three cases have come to light that tarnish the government’s reputation. There’s no doubt that the government machinery is both vast and complex, and that it consistently spends billions of rupees. All the money that flows into the public treasury belongs to the public. The public has entrusted the government with the responsibility of ensuring its proper use. The government is the custodian of this wealth, and the public has the right to demand explanations from the government regarding expenditures from public funds. The public has elected its representatives to Parliament and exercises this right through them. The government is accountable to the public and must fully take its representatives into its confidence. If a scam has occurred, there’s no benefit in trying to cover it up. Once it comes to light, it will not only reduce the likelihood of a recurrence, but will also make government officials generally feel the need to be more vigilant and cautious. During the Question Hour in the Indian Parliament, a serious scam involving the purchase of chemical fertilizers came to light. A senior government official responsible for this mess has been dismissed, and the government has expressed its displeasure with another senior official.

The matter is that chemical fertilizers were purchased in quantities exceeding the permitted quantity. Permission was granted for only 400,000 tons of chemical fertilizers, but 548,000 tons were purchased. Of this, 150,000 tons are still with state governments and 20,000 tons with the central government. This chemical fertilizer was purchased at a time when prices were very high. Therefore, consumers had to pay higher prices. According to regulations, approval from the Ministry of Revenue should have been obtained before purchasing the fertilizers, but this was not obtained. A member of Parliament raised the question of how the Ministry of Revenue allowed payments for a commodity that the Ministry of Revenue did not authorize, but the Minister of Food and Agriculture was unable to answer this question.

January 31, 2026 in Commentator

The Government Must Not Shirk Responsibility Under the Pretext of Addiction

व्यसन के बहाने जिम्मेदारी से न भागे सरकार

गुरुवार को संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में बच्चों से जुड़ी एक अहम बात कही गई कि बच्चों में स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। इस सर्वे रिपोर्ट में सरकार से अपील की गई है कि वह बच्चों में बढ़ते डिजिटल व्यसन को नियंत्रित करने के लिए जरूरी कदम उठाए।

किसी भी चीज की अति हमेशा वर्जित है। इसका तो कोई समर्थन नहीं करेगा, मगर यह बात बच्चों पर ही नहीं, बल्कि सभी उम्र के लोगों पर लागू होती है। आप कभी भी गौर कर लीजिए। बच्चे तो फिर भी खेलने-कूदने, स्कूल में होने या घूमने-फिरने में मोबाइल व टैब से दूर रहते हैं, मगर नौजवान और प्रौढ़ लोग कहीं ज्यादा स्क्रीन में डूबे रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों के लिए मोबाइल, टैब और लैपटॉप अब मनोरंजन के साधन नहीं हैं, बल्कि ये उनकी जरूरत बन गए हैं। अगर उन्हें ये साधन नहीं मुहैया कराए गए, तो वे जिंदगी की दौड़ में काफी पीछे रह जाएंगे और साधन संपन्न तबका आगे निकल जाएगा। फिर यह विषमता बढ़ती ही जाएगी। कोरोना महामारी ने हमें साफ-साफ दिखा दिया था कि किस तरह सुदूर इलाकों और गरीब तबकों के बच्चे पीछे रह गए थे। सरकारों ने ईमानदारी से इस बारे में कोई अध्ययन नहीं कराया, मगर हकीकत यही है कि उन डेढ़-दो वर्षों में अनेक बच्चों की पढ़ाई छूट गई, क्योंकि उनके मां-बाप के पास स्मार्टफोन नहीं थे, जिससे वे बच्चे कक्षाएं न ले सके। सरकारों ने उन्हें ‘ग्रेस मार्क्स’ देकर अगली कक्षाओं में पहुंचाने का उपक्रम भले किया, मगर स्कूल जाने, कक्षा में बैठने का अनुशासन टूटा, तो अनगिन बच्चों का मन भी उचट गया और वे फिर कभी स्कूल न लौट सके।

आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वह इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर इस कदर निर्भर है कि उसके बिना अब जीने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एआई के विस्तार के बाद तो इनकी उपयोगिता और बढ़ने वाली है। ऐसे में, बच्चों के डिजिटल व्यसन का बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। दरअसल, इस तरह की सिफारिश से होगा यह कि सरकारें इस रिपोर्ट का हवाला देकर गरीब बच्चों को टैबलेट मुहैया कराने की किसी योजना को ठंडे बस्ते में डाल देंगी। शहरों व संपन्न परिवारों के बच्चों पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर वंचित तबके के बच्चे पीछे रह जाएंगे। सरकार को अगर देश के बच्चों की सेहत की वाकई फिक्र है, तो वह उनके पोषण और शिक्षा में ज्यादा निवेश करे। हमारी जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा मद में खर्च होता है, यह बताने की जरूरत नहीं। इसलिए डिजिटल व्यसन का प्रचार जिम्मेदारियों से पिंड छुड़ाना है।

मेधा महतो, टिप्पणीकार

The Economic Survey presented in Parliament on Thursday highlighted a crucial issue concerning children: the increasing screen time among them. The survey report appealed to the government to take necessary steps to control the growing digital addiction among children.

Excess of anything is always harmful. No one would dispute this, but this applies not only to children but to people of all ages. Just observe for yourself. Children, at least, are away from mobile phones and tablets while playing, attending school, or traveling, but young adults and older people are far more engrossed in screens. We must not forget that for children, mobile phones, tablets, and laptops are no longer just means of entertainment; they have become necessities. If these devices are not provided to them, they will fall far behind in the race of life, while the privileged class will surge ahead. This disparity will only continue to widen. The COVID-19 pandemic clearly showed us how children in remote areas and from underprivileged backgrounds were left behind. Governments did not conduct any honest studies on this, but the reality is that many children dropped out of school during those one and a half to two years because their parents did not have smartphones, preventing them from attending online classes. While governments may have given them “grace marks” to promote them to the next grades, the discipline of going to school and sitting in a classroom was broken, and countless children lost interest and never returned to school.

The world we live in today is so dependent on the internet and electronic devices that it is impossible to imagine life without them. With the expansion of AI, their utility is only going to increase. In such a scenario, digital addiction among children should not be used as an excuse to shirk responsibility. In fact, this kind of recommendation will only lead to governments using this report as a pretext to shelve any plans to provide tablets to poor children. This will have no effect on children from cities and affluent families, but children from disadvantaged sections will be left behind. If the government is truly concerned about the health of the nation’s children, it should invest more in their nutrition and education. There’s no need to mention what percentage of our GDP is spent on education. Therefore, promoting digital addiction is simply a way of shirking responsibility.

Medha Mahato, Commentator

January 31, 2026 in Commentator

Curbing Social Media Addiction in Children

बच्चों में सोशल मीडिया की लत पर लगे लगाम

बच्चों में इंटरनेट-मोबाइल की बढ़ती लत पर कैसे लगे लगाम, इस पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य सलाहकार अनंत नागेश्वरन गहरी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चों में बढ़ती डिजिटल लत छुड़ाने के लिए माता-पिता को अहम भूमिका निभानी होगी। डिजिटल कंपनियां भी ऐसे कंटेंट्स हटाए, जिनका बुरा प्रभाव बच्चों की मानसिकता पर पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया व फिनलैंड ने 15 साल तक के बच्चों के लिए इंटरनेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं फ्रांस की असेंबली में इस पर सहमति बन गई है और ब्रिटेन, डेनमार्क व ग्रीस में इस विषय पर अध्ययन चल रहा है। हमारे देश में भी गोवा और आंध्र प्रदेश में इसको लेकर सर्वेक्षणं चल रहा है, ताकि बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा सके। मसलन, देश-विदेश में बच्चों पर पड़ने वाले सोशल मीडिया के खतरनाक प्रभावों के मद्देनजर उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए जागरूकता बढ़ गई है, क्योंकि इनकी अव्यावहारिक सामग्रियां बच्चों के स्वभाव, व्यवहार, पढ़ाई, दिनचर्या, स्वास्थ्य व मानसिक सोच पर विपरीत प्रभाव डाल रही हैं। हमारी सरकार को भी बच्चों के उज्जवल भव्रिष्य हेतु इंटरनेट और स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्पष्ट नीति बनानी चाहिए, ताकि बच्चों के साथ ही उनके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित रहे और समाज में बुराइयों पर भी लगाम लग सके।

शकुंतला महेश नेनावा, टिप्पणीकार

आर्थिक सर्वेक्षण में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए उम्र सीमा तय करने की सिफारिश की गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक, उम्र के आधार पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच सीमित की जानी चाहिए, ताकि बच्चे कम उम्र में डिजिटल दबाव और ऑनलाइन कंटेंट के नकारात्मक असर से बच सकें।

उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया का जिक्र बताया गया है कि लंबे समय तक स्क्रीन के इस्तेमाल से अनिद्रा, चिंता और तनाव जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। किया गया है, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कानूनी रोक लगाई गई है। देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम को लेकर लगातार चेतावनी देते रहते हैं। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से इसका बच्चों और बड़ों के दिमाग के साथ ही शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है, साथ ही और भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जरूरी है कि अपने देश में भी बच्चों के बीच सोशल मीडिया और फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए।

कौशल कुमार, छात्र

Expressing concern over the growing addiction to the internet and mobile phones among children, Anantha Nageswaran, the Chief Economic Advisor to the Central Government, made some profound observations. He stated that parents must play a crucial role in curbing this growing digital addiction among children. Digital companies should also remove content that can negatively impact children’s mental health. Australia and Finland have banned internet use for children under 15 years of age. The French Assembly has also reached a consensus on this issue, and studies are underway in Britain, Denmark, and Greece. Surveys are also being conducted in Goa and Andhra Pradesh in our country to restrict the use of smartphones by children. For instance, awareness is growing both domestically and internationally regarding the dangerous effects of social media on children, leading to calls for restrictions, as the inappropriate content is negatively impacting children’s nature, behavior, studies, daily routines, health, and mental well-being. Our government should also formulate a clear policy to restrict the use of the internet and smartphones for the bright future of children, so that the future of children and their families is secure and evils in society can be curbed.

Shakuntala Mahesh Nenava, Commentator

The Economic Survey has recommended setting an age limit for using social media. According to the survey, access to social media platforms should be restricted based on age so that children can be protected from digital pressure and the negative effects of online content at a young age.

Australia is cited as an example, where there is a legal ban on social media for children under 16 years of age. Health experts in the country also constantly warn about the increasing screen time among children. Prolonged screen time has a negative impact on the brains and bodies of both children and adults, and leads to many other problems. It is essential that the use of social media and phones among children be restricted in our country as well.

Kaushal Kumar, Student

January 31, 2026 in Commentator

Fundamental Questions

बुनियादी सवाल

कांग्रेस-महासमिति का अहमदाबाद में जो अधिवेशन हो रहा है, उसके पहले दिन ही एक सदस्य ने कुछ ऐसी बात कही, जिससे नेहरूजी उत्तेजित हो गए और सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि वे ऊपरी बातों के चक्कर में बुनियादी बातों की उपेक्षा न करें।

प्रश्न कांग्रेस-विधान में संशोधन के समय सदस्यता की शर्त का था। 1948 में सदस्यता-शुल्क खत्म कर दिया गया था, किन्तु बाद के अनुभव ने फिर से सदस्यता शुल्क जारी करने की आवश्यकता का भान कराया। कार्य समिति ने एक रुपया शुल्क रखने का प्रस्ताव रखा है, जिसपर किसी ने चार आना, किसी ने चार आना प्राथमिक के लिए और बारह आना कर्मठ सदस्यता के लिए, किसी ने ‘समझौतास्वरूप’ आठ आना शुल्क करने को कहा। और, सदस्यता की शर्तों के सिलसिले में, एक सदस्य ने यह सुझाव भी रखा कि हरएक कर्मठ सदस्य के लिए कुछ जमीन जोतना आवश्यक हो; दूसरी ओर, एक साहब ने फरमाया कि कांग्रेस सदस्य के लिए साम्प्रदायिक एकता की शर्त रखने की अब आवश्यकता नहीं रही है। यही सुनकर नेहरूजी उत्तेजित हुए और उन्होंने बुनियादी बातों की, जिन पर कि कांग्रेस का आधार है, याद दिलाई।

नेहरूजी में कहा कि कांग्रेस बराबर कुछ आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती रही है और आज भी हरएक कांग्रेसजन को उन आदशों के लिए ही काम करना चाहिए। सदस्यता का प्रश्न बुनियादी सवाल ही है और साम्प्रदायिक एकता नींव की बात है, जिसको छोड़कर काम नहीं किया जा सकता। कांग्रेसजनों को उन्होंने याद दिलाई कि कांग्रेस का ध्येय जन-सेवा है। यही कांग्रेस का उद्देश्य, लक्ष्य और कर्त्तव्य है। इसे पूरा करना ही बुनियादी सवाल है और इसमें असफल रहने पर कांग्रेस की मृत्यु है तथा इसे करते रहने में उसकी सफलता, अतः इसपर आगे बढ़ते रहना ही कांग्रेसजनों का परम कर्त्तव्य है। नेहरूजी ने आगे यह भी कहा कि अपने दृढ़ निश्चय, अपने साहस और अपने अमली काम के जरिये कांग्रेसजनों को कांग्रेस और उसके साथ समस्त देश को भी आगे बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस की उपमा उन्होंने तलवार के फलके से दी और कहा कि यह एक औजार है, जिसे हमने गुलामी की जंजीरें काटी हैं और आगे भी हमें दूसरी और लड़ाइयां लड़नी हैं तथा देश को आगे ले जाना है।

On the first day of the Congress Working Committee session in Ahmedabad, a member made a statement that agitated Nehru, who then drew the members’ attention to the fact that they should not neglect fundamental issues while getting caught up in superficial matters.

The issue was the amendment to the Congress constitution regarding membership requirements. Membership fees had been abolished in 1948, but subsequent experience had shown the need to reinstate them. The Working Committee proposed a fee of one rupee, but some suggested four annas, others suggested four annas for primary membership and twelve annas for active membership, and still others suggested a compromise of eight annas. In connection with the membership requirements, one member even suggested that it should be mandatory for every active member to cultivate some land; on the other hand, another gentleman remarked that it was no longer necessary to include communal unity as a condition for Congress membership. It was this last statement that agitated Nehru, and he reminded the members of the fundamental principles upon which the Congress is based.

Nehru said that the Congress has always represented certain ideals, and even today, every Congress member should work for those ideals. The question of membership is a fundamental one, and communal unity is a foundational principle that cannot be ignored. He reminded the Congress members that the goal of the Congress is public service. This is the Congress’s purpose, objective, and duty. Fulfilling this is the fundamental question, and failure to do so would mean the death of the Congress, while continuing to pursue it would ensure its success. Therefore, it is the paramount duty of all Congress members to move forward on this path. Nehru further stated that through their firm resolve, courage, and practical work, Congress members should advance both the Congress and the entire country. He likened the Congress to the blade of a sword, saying that it is a tool with which they have broken the chains of slavery, and that they still have other battles to fight and the country to lead forward.

January 29, 2026 in Commentator

Following the Rules is Also the Responsibility of Travelers

नियमों का पालन यात्रियों की भी जिम्मेदारी

आवागमन और व्यापार-व्यवसाय के लिए यातायात व्यवस्था और सड़क-रेल जैसी सुविधाओं की महती भूमिका है। इसके लिए दुनिया भर में समाज और सरकारों के स्तर पर बड़े पैमाने पर सफल प्रयास भी हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि दुनिया भर में अत्याधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग करते हुए उच्च मानकीकृत सड़कों का निर्माण हो रहा है। लेकिन, साथ ही इन सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान भी जा रही है, जो सबके लिए चिंता की बात है।

भारत में ही देखें, तो आजादी के बाद सड़कों की स्थिति इतनी अच्छी हो गई है। गांव-गांव में आवादी की छोटी से छोटी बसाहट तक संपर्क मार्ग से लेकर 14-16 लेन के स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस-वे का निर्माण हो रहा है और ये सड़कें आर्थिक प्रगति में भी अहम भूमिका निभा रही हैं।

भारत का सड़क नेटवर्क माल ढुलाई का लगभग 70 प्रतिशत और यात्री यातायात का 85 प्रतिशत वहन करता है। देश का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा बड़ा है। यह 63.4 लाख किलोमीटर से भी अधिक है। इस नेटवर्क में 1,46, 195 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, लगभग 1.5 लाख किलोमीटर राज्य राजमार्ग और स्थानीय सड़कें हैं।

जहां तक दुर्घटनाओं और मौतों की बात है, तो इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार सड़क पर यात्रा करने वालों की है। सरकार हर साल सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाकर लोगों को जागरूक करती है। सरकार ने नए मोटर व्हीकल ऐक्ट के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने भी बढ़ाए हैं, हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य किया है और ऑटोमैटिक चालान प्रणाली लागू की है। बावजूद इसके, नशे में ड्राइविंग के मामले बढ़े हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क सुरक्षा को केवल एक अभियान नहीं, बल्कि निरंतर मिशन के रूप में लेना होगा। स्पीड सीमा का सख्त पालन, ब्लैक स्पॉट्स पर सुधार, पर्याप्त रोशनी, बेहतर साइन बोर्ड, हाईवे पेट्रोलिंग और दुर्घटना के बाद त्वरित चिकित्सा सहायता से हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। साथ ही, जनता को भी समझना होगा कि सड़क केवल चलने की जगह नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का साझा मंच है। हाईवे और एक्सप्रेस-वे विकास के प्रतीक हैं, लेकिन यदि रफ्तार पर लगाम नहीं लगी, तो यही सड़कें मौत की राह बन जाती हैं। जरूरत है संतुलन की रफ्तार भी हो, लेकिन सुरक्षा के साथ। तभी विकास का यह सफर सही मायनों में सुरक्षित कहा जा सकेगा।

दिनेश मिश्र, टिप्पणीकार

Transportation systems and infrastructure such as roads and railways play a crucial role in facilitating movement and trade. Significant and successful efforts are being made worldwide at both the societal and governmental levels to improve these systems. As a result, high-standard roads are being constructed globally, utilizing state-of-the-art technology and scientific advancements. However, the large number of fatalities in road accidents on these very roads is a cause for concern for everyone.

In India, for example, the condition of roads has improved significantly since independence. From connecting even the smallest settlements in villages to constructing 14-16 lane Golden Quadrilateral expressways, these roads are playing a vital role in economic progress.

India’s road network carries approximately 70 percent of freight traffic and 85 percent of passenger traffic. The country’s road network is the second largest in the world, spanning over 6.34 million kilometers. This network includes 146,195 kilometers of national highways, approximately 150,000 kilometers of state highways, and local roads.

Regarding accidents and fatalities, the primary responsibility lies with those traveling on the roads. The government conducts a road safety fortnight every year to raise awareness. Under the new Motor Vehicles Act, the government has increased fines for traffic violations, made helmets and seat belts mandatory, and implemented an automatic challan (fine) system. Despite these measures, cases of drunk driving have increased.

Experts believe that road safety must be treated not merely as a campaign, but as a continuous mission. Strict adherence to speed limits, improvements at black spots, adequate lighting, better signboards, highway patrolling, and prompt medical assistance after accidents can save thousands of lives. The public must also understand that roads are not just places to travel on, but a shared platform of responsibility. Highways and expressways are symbols of development, but if speed is not controlled, these very roads become pathways to death. What is needed is balance; progress is important, but it must be accompanied by safety. Only then can this journey of development truly be considered secure.

Dinesh Mishra, Commentator

January 29, 2026 in Commentator

Roads are becoming less safe and more deadly.

सड़कें सुरक्षित कम, जानलेवा ज्यादा

सड़क दुर्घटनाएं भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवा रहे हैं और इनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी कार दुर्घटनाओं की है। तेज रफ्तार, नियमों की अनदेखी व लापरवाह ड्राइविंग ने सड़कों को मौत का कुआं बना दिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं वाले शीर्ष पांच देशों में भारत, चीन, अमेरिका, ब्राजील और रूस हैं। खराब सड़क बुनियादी ढांचे, तेज गति, यातायात नियमों की अनदेखी और अधिक जनसंख्या से इन देशों में सड़क हादसों और मौतों की दर सबसे अधिक है। भारत की स्थिति अधिक चिंताजनक है। विश्व की केवल एक प्रतिशत कारें भारत में हैं, पर दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली 11 प्रतिशत मौतें यहीं दर्ज होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, सड़क हादसों से होने वाली मौतों के मामलों में भारत शीर्ष पर है। यहां हर वर्ष करीब साढ़े चार लाख दुर्घटनाएं होती हैं और औसतन हर तीन से चार मिनट में एक व्यक्ति सड़क पर दम तोड़ देता है। दुखद है कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों में सबसे बड़ी संख्या 18 से 35 वर्ष के युवाओं की है। यही वह वर्ग है, जिसे देश की सबसे सक्रिय, ऊर्जावान और उत्पादक आबादी माना जाता है। एक युवा की मौत का मतलब केवल एक जान का जाना नहीं, बल्कि संभावनाओं का समाप्त हो जाना है।

वर्ष 2023 में देश में लगभग 4.8 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें 1.72 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 1.77 लाख मौतों तक पहुंच गया। राष्ट्रीय राजमार्ग, जो देश के कुल सड़क नेटवर्क का मात्र दो प्रतिशत है, उन पर 31 प्रतिशत मौतें दर्ज की गई। साल 2024 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 52,609 लोग मारे गए। 2025 के पहले छह महीनों में 26,770 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। राज्यबार स्थिति पर नजर डालें, तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सड़क दुर्घटनाओं की मौतों के लिहाज से लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं। हादसों के मामले में तमिलनाडु सबसे आगे है, लेकिन बीते साल में मौतों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज की गई। ‘इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऐंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन’ की रिपोर्ट के अनुसार, यूपी में हर साल करीब 24 हजार लोग अपनी जान गंवाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि व्यापक और सतत जागरूकता अभियान नहीं चलाए गए, तो आने वाले वर्षों में यह संकट और गहराता जाएगा।

देवेंद्र सिंह, टिप्पणीकार

Road accidents have become a serious challenge not only for India but for the entire world. A recently released World Population Review report indicates that millions of people worldwide lose their lives in road accidents every year, with car accidents accounting for the largest share. High speed, disregard for rules, and reckless driving have turned roads into death traps. The top five countries with the most road accidents in the world are India, China, the United States, Brazil, and Russia. Poor road infrastructure, speeding, disregard for traffic rules, and high population density contribute to the highest rates of road accidents and fatalities in these countries. India’s situation is particularly alarming. While India has only one percent of the world’s cars, it accounts for 11 percent of all road accident deaths globally. According to the World Health Organization, India tops the list in terms of road accident fatalities. Approximately 450,000 accidents occur every year, and on average, one person dies on the road every three to four minutes. Tragically, the largest number of those who lose their lives in road accidents are young people aged 18 to 35. This is the very segment considered the most active, energetic, and productive population of the country. The death of a young person means not just the loss of a life, but the loss of immense potential.

In 2023, approximately 480,000 road accidents were recorded in the country, resulting in over 172,000 deaths. In 2024, this figure rose to 177,000 deaths. National highways, which constitute only two percent of the country’s total road network, accounted for 31 percent of the fatalities. In 2024, 52,609 people died on national highways. In the first six months of 2025, over 26,770 deaths have already been recorded. Looking at the state-wise situation, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Madhya Pradesh, and Karnataka consistently remain at the top in terms of road accident fatalities. Tamil Nadu leads in the number of accidents, but Uttar Pradesh recorded the highest number of fatalities last year. According to a report by the Institute of Research and Technology Education, approximately 24,000 people lose their lives every year in Uttar Pradesh. Experts believe that if comprehensive and sustained awareness campaigns are not conducted, this crisis will only worsen in the coming years.

Devendra Singh, Commentator