February 27, 2026 in Commentator
पारंपरिक नौकरियों पर खतरा और बढ़ेगा
हाल ही में नई दिल्ली ‘एआई इम्पैक्ट’ सम्मेलन का गवाह बनी। इसमें शामिल होने वाले राष्ट्राध्यक्षों और विशेषज्ञों को सुनकर यही लगा कि एआई के फायदे ही फायदे हैं। हालांकि, किसी सम्मेलन की सफलता इसमें निहित होती है कि उसमें विषय से जुड़े तमाम पक्षों पर चर्चा हो। एकतरफा विमर्शों का कोई मतलब नहीं होता। एआई सम्मेलन ऐसा नहीं था। इसमें एआई के नुकसान पर शायद ही चर्चा हुई।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कई नुकसान हैं, जिनमें स्वचालन के कारण बड़े पैमाने पर नौकरियों का विस्थापन, एल्गोरिदम में अंतर्निहित पूर्वाग्रह, कार्यान्वयन की उच्च लागत और निगरानी, गोपनीयता एवं जवाबदेही से संबंधित नैतिक चिंताएं आदि उल्लेखनीय हैं। इसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और सहानुभूति का अभाव है। साथ ही, इसके दुरुपयोग के जोखिम भी खूब हैं, जैसे डीपफेक बनाना और उच्च ऊर्जा खपत के कारण पर्यावरणीय नुकसान आदि। एक अनुमान के मुताबिक, 2030 तक एआई स्वचालन के कारण विश्व स्तर पर 40 से 80 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं। भारत में भी इसका बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि यहां अकुशल या अर्द्ध-कुशल कामगारों की संख्या करोड़ों में है। एआई को अपनाने के बाद इनका क्या होगा, किसी ने कभी सोचा है? ठीक है, इसके बदले आधुनिक पीढ़ी के नौजवानों को, जो इस तकनीक में पारंगत होंगे, नौकरी मिल जाएगी, पर क्या, यह नियुक्ति उस नुकसान की भरपायी कर पाएगी, जो करोड़ों कामगारों के हाथों से रोजगार के छीने जाने से उत्पन्न होगा?
हमने देखा है, कैसे 2023 में हॉलीवुड के लेखकों और अभिनेताओं ने फिल्स-निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनियंत्रित उपयोग के विरोध में ऐतिहासिक और कई महीनों तक चलने वाली हड़ताल की थी।
यूनियनों ने मानव रचनाकारों के स्थान पर एआई के उपयोग और एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए स्क्रिप्ट के उपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों की मांग की थी, ताकि मानव का रचनात्मक नियंत्रण सुनिश्चित रहे। कुछ यही हाल बॉलीवुड का भी हो सकता है, जहां हजारों लोग परोक्ष रूप से फिल्म-निर्माण में सहयोग देकर अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। इनके लिए भी गुजर बसर मुश्किल हो सकता है, क्योंकि निर्माता यही चाहेगा कि उसकी फिल्म जितना कम बजट में बन जाए, उतना ही अच्छा है। कुल मिलाकर, एआई का संभलकर उपयोग करना होगा। हमें यह देखना होगा कि इससे रोजगार पर बहुत नकारात्मक असर न पड़े, क्योंकि भारत में रोजगार संकट पहले से है। ऐसे में, एआई का अधिकाधिक प्रयोग इस संकट को और अधिक गहरा कर सकता है।
जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार
Recently, New Delhi witnessed the “AI Impact” conference. Listening to the heads of state and experts attending, it seemed that AI has numerous benefits. However, the success of any conference lies in discussing all aspects of the topic. One-sided discussions are meaningless. This AI conference was not like that. The disadvantages of AI were hardly discussed at all.
Artificial intelligence has many disadvantages, notably large-scale job displacement due to automation, inherent bias in algorithms, high implementation costs and ethical concerns related to monitoring, privacy and accountability. It lacks emotional intelligence, creativity, and empathy. Furthermore, its misuse poses significant risks, such as the creation of deepfakes and environmental damage due to high energy consumption. According to one estimate, AI automation could lead to the loss of 400 to 800 million jobs globally by 2030. This could also have a negative impact on India, as India has millions of unskilled or semi-skilled workers. Has anyone ever considered what will happen to them after the adoption of AI? Sure, in return, young people of the modern generation, proficient in this technology, will find jobs, but will these jobs compensate for the loss of jobs that will occur when millions of workers lose their jobs?
We saw how, in 2023, Hollywood writers and actors launched a historic, months-long strike to protest the unchecked use of artificial intelligence in filmmaking.
Unions demanded safeguards against the use of AI in place of human creators and the use of scripts to train AI models, ensuring human creative control. A similar situation could arise in Bollywood, where thousands of people indirectly contribute to filmmaking. It could be difficult for them to survive, as producers will want their films to be made on a budget as low as possible. Overall, AI must be used cautiously. We must ensure that this does not have a significant negative impact on employment, as India already faces an employment crisis. In such a situation, the increased use of AI could further exacerbate this crisis.
Jang Bahadur Singh, Commentator
Uttar Pradesh Budget
February 27, 2026 in Commentator
Uttar Pradesh Budget
उत्तर प्रदेश का बजट
27 फरवरी, 1951
उत्तर प्रदेश के अर्थ मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द ने राज्य का सन् 1951-52 का बजट विधानसभा के सामने पेश करते हुए जो भाषण दिया, वह शासन के लोक हितकारी प्रयासों का एक उज्ज्वल चित्र हमारे सामने पेश करता है। उन्होंने बताया है कि शासकीय दृष्टि से समाप्त हो रहा वर्ष उसके पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कई दिशाओं में ज्यादा अच्छा रहा। राज्य में हिंसात्मक अपराधों की संख्या घट गयी। पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को सफलतापूर्वक बसाया गया। राज्य की श्रमिक स्थिति अच्छी रही और चीनी मिलों के मजदूरों की निष्फल हड़ताल के अलावा कोई उल्लेखनीय गड़बड़ नहीं हुई। विलीन राज्यों के शासन को समान स्तर पर लाने का काम भी ठीक प्रकार से हुआ और ग्राम-पंचायतों का अब तक का कार्य-कलाप राज्य में ग्राम प्रजातंत्र के उज्ज्वल भविष्य की आशा दिलाता है। आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के माननीय अर्थ मंत्री ने संतोष प्रकट नहीं किया है। वह ऐसा संतोष प्रकट भी कैसे कर सकते थे, जबकि महंगाई अधिकाधिक बढ़ती जा रही है और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने मुद्रास्फीति को खुला मैदान दे दिया है। उन्होंने कृषि और उद्योगों का उत्पादन बढ़ाकर बीजों के दाम की बाढ़ को रोकने की आवश्यकता प्रतिपादित की है। किंतु इस दिशा में कितनी सफलता मिलेगी, यह संदिग्ध है।
सन् 1951-52 के लिये राज्य की आय 61 करोड़ 26 लाख और व्यय 61 करोड़ 51 लाख अनुमान किया गया है। इस अनुमान के अनुसार 25 लाख का घाटा रहेगा। अर्थ मंत्री का कहना है कि जिस राज्य की 60 करोड़ जितनी मोटी आय हो, उसके लिए 25 लाख का घाटा मामूली बात है। हमारे विचार से आमदनी छोटी हो अथवा बड़ी, अर्थशास्त्र का यह ठोस सिद्धांत उपेक्षणीय नहीं समझा जाना चाहिये कि व्यय हमेशा आय की सीमा के भीतर रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को चालू वर्ष में 1 करोड़ 36 लाख का घाटा रहने का अनुमान किया जा रहा है और उसकी पूर्ति संचित कोष से करनी पड़ेगी। राज्य के अर्थ मंत्री ने राज्य की आय बढ़ाने के लिये मौजूदा करों में कुछ वृद्धि किये जाने की ओर संकेत किया है। यदि करों में वृद्धि की गयी तो अर्थ मंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह अतिरिक्त बोझ उन्हीं वर्गों पर डाला जायेगा, जिन्होंने चीजों की महंगाई से फायदा उठाया है।
February 27, 1951
The speech delivered by Uttar Pradesh Finance Minister Shri Sampurnanand, presenting the state budget for 1951-52 before the Legislative Assembly, paints a bright picture of the government’s public welfare efforts. He stated that the current year had been better than the previous year in many respects. Violent crimes in the state had declined. Refugees from West Pakistan had been successfully resettled. The state’s labor situation remained good, with no notable disruptions except for the abortive strike by sugar mill workers. The work of bringing the merged states on a level playing field had also been carried out well, and the functioning of the village panchayats so far gives hope for a bright future for village democracy in the state. From an economic perspective, the Honorable Finance Minister of Uttar Pradesh has not expressed satisfaction. How could he have expressed such satisfaction when inflation is rising steadily and international conditions have given free rein to inflation? He has emphasized the need to stem the price rise in seeds by increasing agricultural and industrial production. However, the extent of success in this direction is questionable.
For the year 1951-52, the state’s income is estimated at 612.6 million rupees and expenditure at 615.1 million rupees. According to this estimate, there will be a deficit of 2.5 million rupees. The Finance Minister states that for a state with a revenue of 600 million rupees, a deficit of 2.5 million rupees is minor. In our view, whether income is large or small, the solid principle of economics that expenditure should always remain within the limits of income should not be ignored. The Uttar Pradesh government is projecting a deficit of 13.6 million rupees in the current year, and this deficit will have to be met from the Consolidated Fund. The State Finance Minister has hinted at some increase in existing taxes to increase state income. If taxes are increased, he has assured that this additional burden will be placed on those who have benefited from the inflation of commodities.
February 27, 2026 in Commentator
Traditional jobs will be further threatened.
पारंपरिक नौकरियों पर खतरा और बढ़ेगा
हाल ही में नई दिल्ली ‘एआई इम्पैक्ट’ सम्मेलन का गवाह बनी। इसमें शामिल होने वाले राष्ट्राध्यक्षों और विशेषज्ञों को सुनकर यही लगा कि एआई के फायदे ही फायदे हैं। हालांकि, किसी सम्मेलन की सफलता इसमें निहित होती है कि उसमें विषय से जुड़े तमाम पक्षों पर चर्चा हो। एकतरफा विमर्शों का कोई मतलब नहीं होता। एआई सम्मेलन ऐसा नहीं था। इसमें एआई के नुकसान पर शायद ही चर्चा हुई।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कई नुकसान हैं, जिनमें स्वचालन के कारण बड़े पैमाने पर नौकरियों का विस्थापन, एल्गोरिदम में अंतर्निहित पूर्वाग्रह, कार्यान्वयन की उच्च लागत और निगरानी, गोपनीयता एवं जवाबदेही से संबंधित नैतिक चिंताएं आदि उल्लेखनीय हैं। इसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और सहानुभूति का अभाव है। साथ ही, इसके दुरुपयोग के जोखिम भी खूब हैं, जैसे डीपफेक बनाना और उच्च ऊर्जा खपत के कारण पर्यावरणीय नुकसान आदि। एक अनुमान के मुताबिक, 2030 तक एआई स्वचालन के कारण विश्व स्तर पर 40 से 80 करोड़ नौकरियां खत्म हो सकती हैं। भारत में भी इसका बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि यहां अकुशल या अर्द्ध-कुशल कामगारों की संख्या करोड़ों में है। एआई को अपनाने के बाद इनका क्या होगा, किसी ने कभी सोचा है? ठीक है, इसके बदले आधुनिक पीढ़ी के नौजवानों को, जो इस तकनीक में पारंगत होंगे, नौकरी मिल जाएगी, पर क्या, यह नियुक्ति उस नुकसान की भरपायी कर पाएगी, जो करोड़ों कामगारों के हाथों से रोजगार के छीने जाने से उत्पन्न होगा?
हमने देखा है, कैसे 2023 में हॉलीवुड के लेखकों और अभिनेताओं ने फिल्स-निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनियंत्रित उपयोग के विरोध में ऐतिहासिक और कई महीनों तक चलने वाली हड़ताल की थी।
यूनियनों ने मानव रचनाकारों के स्थान पर एआई के उपयोग और एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए स्क्रिप्ट के उपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों की मांग की थी, ताकि मानव का रचनात्मक नियंत्रण सुनिश्चित रहे। कुछ यही हाल बॉलीवुड का भी हो सकता है, जहां हजारों लोग परोक्ष रूप से फिल्म-निर्माण में सहयोग देकर अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। इनके लिए भी गुजर बसर मुश्किल हो सकता है, क्योंकि निर्माता यही चाहेगा कि उसकी फिल्म जितना कम बजट में बन जाए, उतना ही अच्छा है। कुल मिलाकर, एआई का संभलकर उपयोग करना होगा। हमें यह देखना होगा कि इससे रोजगार पर बहुत नकारात्मक असर न पड़े, क्योंकि भारत में रोजगार संकट पहले से है। ऐसे में, एआई का अधिकाधिक प्रयोग इस संकट को और अधिक गहरा कर सकता है।
जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार
Recently, New Delhi witnessed the “AI Impact” conference. Listening to the heads of state and experts attending, it seemed that AI has numerous benefits. However, the success of any conference lies in discussing all aspects of the topic. One-sided discussions are meaningless. This AI conference was not like that. The disadvantages of AI were hardly discussed at all.
Artificial intelligence has many disadvantages, notably large-scale job displacement due to automation, inherent bias in algorithms, high implementation costs and ethical concerns related to monitoring, privacy and accountability. It lacks emotional intelligence, creativity, and empathy. Furthermore, its misuse poses significant risks, such as the creation of deepfakes and environmental damage due to high energy consumption. According to one estimate, AI automation could lead to the loss of 400 to 800 million jobs globally by 2030. This could also have a negative impact on India, as India has millions of unskilled or semi-skilled workers. Has anyone ever considered what will happen to them after the adoption of AI? Sure, in return, young people of the modern generation, proficient in this technology, will find jobs, but will these jobs compensate for the loss of jobs that will occur when millions of workers lose their jobs?
We saw how, in 2023, Hollywood writers and actors launched a historic, months-long strike to protest the unchecked use of artificial intelligence in filmmaking.
Unions demanded safeguards against the use of AI in place of human creators and the use of scripts to train AI models, ensuring human creative control. A similar situation could arise in Bollywood, where thousands of people indirectly contribute to filmmaking. It could be difficult for them to survive, as producers will want their films to be made on a budget as low as possible. Overall, AI must be used cautiously. We must ensure that this does not have a significant negative impact on employment, as India already faces an employment crisis. In such a situation, the increased use of AI could further exacerbate this crisis.
Jang Bahadur Singh, Commentator
February 27, 2026 in Commentator
AI Summit Opens Up Jobs
एआई सम्मेलन से खुले रोजगार के रास्ते
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में हाल ही में वैश्विक एआई सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें विश्व के तमाम देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत ने ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ के अपने मूल मंत्र के साथ एआई के मानवीय व समावेशी उपयोग की वकालत की और वैश्विक शांति व रोजगार-सृजन के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया। आज दुनिया के अनेक देश अपनी मूलभूत आवश्यकताओं- मसलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा और रोजगार की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में एआई तकनीक यदि सही नीति, पारदर्शिता और नैतिक मानकों के साथ अपनाई जाए, तो यह वरदान सिद्ध हो सकती है।
आधुनिक युग में किसी भी राष्ट्र के लिए तकनीकी रूप से सक्षम होना अनिवार्य हो गया है। एआई एक ऐसा तंत्र है, जो कंप्यूटर और मशीनों को मानवीय सोच, विश्लेषण, निर्णय-क्षमता और जटिल समस्याओं के समाधान में सक्षम बनाता है। इससे अनेक कार्य अधिक सहज और तीव्र गति से किए जा सकते हैं। बेशक, एआई के बढ़ते प्रभाव को लेकर यह आशंका जताई जाती है कि इससे पारंपरिक नौकरियों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और बेरोजगारी बढ़ सकती है, लेकिन इतिहास साक्षी है कि जब-जब नई वैज्ञानिक तकनीकें आईं, प्रारंभिक आशंकाओं के बावजूद नए प्रकार के रोजगार उत्पन्न हुए। औद्योगिक क्रांति से लेकर सूचना क्रांति तक, हर तकनीकी परिवर्तन ने श्रम के स्वरूप को बदला है, उसे समाप्त नहीं किया। एआई भी स्वास्थ्य सेवाओं, डाटा विश्लेषण, कृषि प्रौद्योगिकी, शिक्षा तकनीक और स्टार्टअप में नए अवसरों के द्वार खोल सकती है। ‘जाहिर है, भारत और अन्य देश यदि कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देंगे, तो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। इससे न केवल आर्थिक प्रगति होगी, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा में भी मजबूती मिलेगी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। अनेक राष्ट्राध्यक्षों की दृष्टि में हम एक उभरती हुई महाशक्ति हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंच पर सक्रिय नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार किए जा रहे हैं। इस लिहाज से देखें, तो एआई सम्मेलन की सफलता न केवल तकनीकी दृष्टि से, बल्कि कूटनीतिक व आर्थिक दृष्टि से भी बड़ी उपलब्धि है। यदि एआई का उपयोग मानव कल्याण, पारदर्शिता व समान अवसरों के सिद्धांत पर आधारित हो, तो इससे रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।
अरविंदरावल, टिप्पणीकार
The Global AI Summit recently concluded in the national capital, New Delhi, attended by representatives from various countries and international organizations. With its motto of “For the Well-Being of All, for the Well-Being of All,” India advocated for the humane and inclusive use of AI and called for a collective commitment to global peace and job creation. Today, many countries are grappling with challenges related to basic needs such as health, education, agriculture, energy, and employment. At this time, if AI technology is adopted with the right policies, transparency, and ethical standards, it can prove to be a boon.
In the modern era, technological competence has become essential for any nation. AI is a system that enables computers and machines to perform human-like thinking, analysis, decision-making, and complex problem solving. This allows many tasks to be accomplished more easily and faster. Of course, there are concerns about the growing influence of AI, which may adversely impact traditional jobs and increase unemployment. However, history shows that whenever new scientific technologies emerge, new types of employment have emerged, despite initial apprehensions. From the Industrial Revolution to the Information Revolution, every technological change has transformed the nature of labor, not eliminated it. AI can also open up new opportunities in healthcare, data analytics, agricultural technology, education technology, and startups. Clearly, if India and other countries encourage skill development, research, innovation, and startups, new employment opportunities can be created for youth. This will not only lead to economic progress but also strengthen global competitiveness. Currently, India is making its strong presence felt on international platforms. Many heads of state consider us an emerging superpower, and our Prime Minister Narendra Modi is being recognized as an active leader on the global stage. From this perspective, the success of the AI conference is a major achievement not only from a technical perspective, but also from a diplomatic and economic perspective. If the use of AI is based on the principles of human welfare, transparency, and equal opportunity, it will open new doors for employment.
Arvind Rawal, Commentator
February 27, 2026 in Commentator
The needy must be taken care of.
जरूरतमंदों का ख्याल जरूर रखा जाए
चुनाव से पूर्व राज्य सरकारों द्वारा घोषित मुफ्त योजनाओं और सब्सिडी की कड़ी आलोचना करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है कि इस तरह की संस्कृति कब तक जारी रहेगी, क्योंकि इसकी वजह से देश के दीर्घकालिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है? उसने रेवड़ी संस्कृति को आगे बढ़ाने के बजाय सरकारों को अपने यहां रोजगार देने के लिए कहा। यहां यह तर्क सही लग सकता है कि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह से मुफ्त में खाना या मुफ्त की सुविधाएं बांटते रहेंगे, तो देशहित के काम कौन करेगा? इससे तो देश का विकास ही रुक जाएगा। हालांकि, ऐसा कहते हुए यह समझना भी जरूरी है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सुविधाएं देना सरकारों का नैतिक कर्तव्य है। जो लोग अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते या जो पूरी मेहनत करने के बावजूद अपने परिवार का पालन-पोषण नहीं कर पाते, उनके लिए यह ‘रेवड़ी संस्कृति’ किसी नेमत से कम नहीं।
सच यही है कि देश में आज भी कई ऐसे बच्चे हैं, जिनके माता-पिता उनकी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते। ऐसे बच्चों के लिए क्या मुफ्त में शिक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? इसी तरह, आर्थिक तंगी की वजह से उच्च शिक्षा से दूर रह जाने वाले बच्चों को सरकारी मदद नहीं मिलनी चाहिए? यही नियम क्या उन परिवारों पर लागू नहीं होना चाहिए, जिनके बच्चे उचित पोषण नहीं पा रहे, क्योंकि उस घर का अभिभावक हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद भी जरूरी कमाई नहीं कर पा रहा? ऐसे घरों में मुफ्त अनाज देने में भला किसको दिक्कत होगी? हां, यह सही है कि सबको एक ही तराजू में नहीं तौला जाना चाहिए और जिनको जरूरत न हो, उनको इस तरह की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो जरूरतमंद हैं, उनका ख्याल तो सरकारों को रखना ही चाहिए। कहने का मतलब यही है कि साधन-संपन्न लोगों को मुफ्त सुविधाएं न दी जाएं, लेकिन हमारे राजनेता, सियासी दल या सामाजिक कार्यकर्ता, यहां तक कि अदालतें भी, इस पर जरूर विचार करें कि कुछ लोग, जो किसी-न-किसी वजह से शिक्षा या जीवन-यापन से जुड़ी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, जो निर्धन हैं, वंचित तबकों से जुड़े हैं और सामाजिक-आर्थिक पायदान में काफी नीचे हैं, उनकी देखभाल सरकारें करें। यह सरकारों का दायित्व होना चाहिए कि वे उन्हें जरूरी सुविधाएं आवश्यक रूप से प्रदान करें। ‘रेवड़ी संस्कृति’ बंद करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें सुधार की दरकार है। अगर सरकारें ऐसा करने में सफल रहीं, तो अदालत को भी शायद ही कोई आपत्ति होगी।
एमएम राजावत, टिप्पणीकार
Strongly criticizing the free schemes and subsidies announced by state governments before elections, the Supreme Court has asked how long this culture will continue, as it is hindering the country’s long-term economic development. Instead of promoting the “rewadi” culture, it urged governments to provide employment. The argument here may seem valid: if you continue to distribute free food and free services like this from morning till evening, who will work for the country’s welfare? This will only hinder the country’s development. However, while saying this, it is also important to understand that governments have a moral duty to provide facilities to the economically weaker sections. For those who cannot meet their own needs or who, despite working hard, are unable to support their families, this “rewadi culture” is no less than a blessing.
The truth is that even today, there are many children in the country whose parents cannot afford their education. Shouldn’t there be a provision for free education for such children? Similarly, shouldn’t children who are deprived of higher education due to financial constraints receive government assistance? Shouldn’t the same rule apply to families whose children are deprived of proper nutrition because the guardian, despite working hard, is unable to earn the necessary income? Who would have a problem providing free food grains to such households? Yes, it is true that everyone should not be judged on the same scale, and those who do not need them should not receive such benefits, but governments must take care of those who are in need. This means that free benefits should not be provided to the well-off, but our politicians, political parties, social workers, and even the courts should definitely consider that some people who, for one reason or another, are unable to meet their basic needs for education or livelihood, who are poor, belong to the deprived sections, and are at the bottom of the socio-economic ladder, should be taken care of by the government. It should be the responsibility of the government to provide them with the necessary facilities. There’s no need to end the “rewadi culture,” it just needs to be reformed. If governments succeed in doing so, the courts will likely have no objections.
MM Rajawat, Commentator
February 27, 2026 in Commentator
The Court’s Question on the Culture of Rewadi
रेवड़ी संस्कृति पर अदालत का सवाल
शीर्ष अदालत ने चुनावी मौसम में जनता को मुफ्त उपहार बांटने की परंपरा को गलत बताया, जो उचित ही है। इसके बदले उसने रोजगार देने की बेहतरीन बात कही है। सच भी यही है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे मुफ्त उपहार और योजनाओं की बात कहकर मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने के प्रयास करती हैं, ताकि बस सरकार बनाई जा सके। जनता को कभी इसका फायदा मिलता है, तो कभी वह सिर्फ सपने देखकर रह जाती है। ऐसे में, सर्वोच्च न्यायालय ने सही कहा कि सबसे आवश्यक चीज रोजगार है। आदमी हो या औरत, शिक्षित हो या अशिक्षित, सभी काम चाहते हैं। अच्छा हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी की। अब जनता को ऐसे मुफ्त लुभावने उपहार देने की घोषणा करने से पहले पार्टियां एक बार विचार जरूर करेंगी। अगर सियासी पार्टियां रोजगार जैसे मुद्दे पर गंभीरता से काम करने के प्रयास करती हैं, तो युवा शक्ति और सशक्त होगी। इससे राष्ट्र-निर्माण में भी सहायता मिलेगी।
शैलबाला कुमारी, गृहिणी
चुनाव से पहले मुफ्त सुविधाएं (फ्रीबीज) देने पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनः तल्ख टिप्पणी करते हुए अपनी नाराजगी जताई है। उसने साथ-साथ कुछ कड़े सवाल भी पूछे हैं, जैसे- मुफ्त की सुविधाएं यदि यूं ही मिलती रहीं, तो लोग काम क्यों करेंगे? इतना ही नहीं, घाटे में चलने वाले राज्य, जो कर्ज लेकर अपना काम चला रहे हैं, लोगों को पैसे किस तरह बांट रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी समयानुकूल होने के साथ-साथ जायज है, लेकिन दुख की बात है कि इसकी परवाह कौन करता है या कर रहा है? सभी दल चुनाव में वोट पाने के लिए बेढंगी चाल ही चलते हैं। भले ही अर्थव्यवस्था बैठ जाए या विकास की दौड़ में देश पीछे रह जाए, उनको इसकी परवाह नहीं। केंद्र व राज्यों की कमान संभालने के लिए सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरते ही मुफ्त सुविधाओं की वकालत करने लगती हैं। उनका एक ही मकसद होता है-मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करो और वोट लो। कोई भी दल अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित नहीं दिखता। जब थोड़े रुपये बांटकर उनका काम चल जाता है, तो बेरोजगारों को रोजगार देकर हाथी कोई क्यों बांधे ? जब तक मुफ्त की इन सुविधाओं पर रोक के लिए सख्त कानून नहीं बनेगा, तब तक इन दलों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह सही है कि संसद व विधानसभाओं में ही कानून बनते हैं और ऐसे कानून बनाकर ये चतुर सुजान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे, लेकिन जनता का दबाव काम कर सकता है। इसलिए, सौगात देकर वोट खरीदने की राजनीति अब बंद होनी चाहिए।
हेमा हरि उपाध्याय, टिप्पणीकार
The Supreme Court condemned the practice of distributing freebies to the public during election season, which is right. Instead, it advocated for the creation of employment. The truth is that political parties attempt to woo voters by promising freebies and schemes simply to form a government. Sometimes the public benefits, and sometimes they are left dreaming. In such a situation, the Supreme Court rightly stated that employment is the most essential thing. Men and women, educated or uneducated, everyone wants work. It is good that the Supreme Court commented on this issue. Now, parties will definitely think twice before announcing such tempting freebies to the public. If political parties seriously address issues like employment, the youth will be empowered. This will also help in nation-building.
Shailbala Kumari, Housewife
The Supreme Court has once again expressed its displeasure with its harsh comments on the distribution of freebies before elections. It also raises some tough questions, such as: “If freebies continue to be provided, why will people work?” Furthermore, how are deficit-running states, which rely on debt to fund their operations, distributing money to the people? The Supreme Court’s outrage is both timely and justified, but sadly, who cares? All parties resort to clumsy tactics to garner votes in elections. Even if the economy stagnates or the country lags behind in the race for development, they remain unconcerned. All parties, seeking central and state power, begin advocating freebies as soon as they enter the electoral fray. Their sole objective is to announce freebies and garner votes. No party seems concerned about the economy. When distributing a small amount of money can suffice, why bother providing employment to the unemployed? Unless strict laws are enacted to curb these freebies, these parties will remain unaffected. It’s true that laws are made in Parliament and state legislatures, and why would these clever people shoot themselves in the foot by enacting such laws? However, public pressure can work. Therefore, the politics of buying votes by offering gifts must now end.
Hema Hari Upadhyay, Commentator
February 27, 2026 in Commentator
The Demands of Justice
न्याय का तकाजा
गत सप्ताह निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक 1951 पर संसद में जोरदार बहस हुई और जनता के नागरिक अधिकारों को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार की बहस स्वाभाविक तथा उचित है। संसद में गृह मन्त्री ने स्वयं स्वीकार किया कि सामान्यतः न्याय का यही तकाजा है कि किसी व्यक्ति को दंड देने से पहले उसके मामले पर अदालत विचार कर ले, लेकिन जो लोग हिंसात्मक साधनों से सरकार को उलटने के लिए तैयार हों, उनके संबंध में इस साधारण नियम से काम नहीं लिया जा सकता कि जब वे कोई अपराध कर चुकेंगे, तब उनके मामले पर विचार किया जायेगा। विधान में जहां नागरिक अथवा मौलिक अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया है, वहां असाधारण स्थितियों का सामना करने के लिए नजरबन्दी की भी गुंजाइश रखी गई है।
संसार के अन्य देशों में भी असाधारण स्थितियों का सामना करने के लिए इस प्रकार के कदम उठाये गये हैं और उठाये जाते हैं। फिर इस बात का ध्यान रखा गया है कि निवारक निरोध अधिनियम आवश्यकता से अधिक कड़ा न हो। नजरबन्दी के सब मामलों पर एक परामर्श-दात्री मंडल विचार करेगा और मंडल के निर्णय को मानने के लिए सरकार बाध्य होगी। मंडल चाहे तो किसी नजरबन्द का बयान स्वयं उससे सुन सकेगा और गजट में समय-समय पर पुराने तथा नये नजरबन्दों की तालिका प्रकाशित होती रहेगी।
निश्चय ही अल्पमत का यह अधिकार है कि वह अपने विचारों तथा कार्यक्रम को जनता के आगे रख कर उसका समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करे। किन्तु अल्पमत को इस बात की खुली छूट नहीं है कि वह जोर-जबर्दस्ती से अपने को बहुमत सिद्ध कर शासन-तंत्र पर अधिकार कर ले। इससे तो शेष जनता के अधिकारों पर कुठाराघात होता है और कोई सरकार इसे सहन नहीं कर सकती।
रेलवे बजट : परिवहन मंत्री श्री गोपालास्वामी आयंगर ने संसद में रेलवे बजट पेश कर दिया। आश्चर्य तो यह है कि रेलों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होते हुए भी यात्रा का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। पिछले दो वर्षों की आय के आंकड़ों को देखने से विदित होता है कि रेलों की आमदनी में वृद्धि होती जा रही है।
Last week, Parliament witnessed a heated debate on the Preventive Detention (Amendment) Bill, 1951, and such debate is natural and appropriate, given the civil rights of the public. The Home Minister himself acknowledged in Parliament that justice generally requires a court to consider a person’s case before sentencing them. However, for those who are prepared to overthrow the government through violent means, the simple rule that their case will be considered only after they have committed a crime cannot be applied. While the legislation emphasizes the protection of civil and fundamental rights, it also provides for detention to address exceptional circumstances.
Similar measures have been and continue to be adopted in other countries around the world to address exceptional circumstances. Furthermore, care has been taken to ensure that the Preventive Detention Act is not excessively stringent. An advisory board will consider all detention cases, and the government will be bound by the board’s decision. If the Board wishes, it can personally hear the statement of any internee, and a list of old and new internees will be published periodically in the Gazette.
Certainly, the minority has the right to present its ideas and programs to the public and try to gain their support. However, the minority does not have the free rein to forcibly establish its majority and take control of the government. This violates the rights of the rest of the population, and no government can tolerate this.
Railway Budget: Transport Minister Shri Gopalaswami Iyengar presented the Railway Budget in Parliament. Surprisingly, despite the railways’ financial situation being very good, a proposal has been made to increase travel fares. A review of the revenue figures for the past two years reveals that railway revenue has been increasing.
February 27, 2026 in Commentator
Wins and losses are integral to every sport.
हार-जीत हर खेल का अभिन्न अंग
ट्वंटी-20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम लगातार मैच जीत रही थी, लेकिन जैसे ही सुपर-8 के पहले मुकाबले में उसे दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार मिली, टीम इंडिया को नसीहत देने वालों की फौज पैदा हो गई। सोशल मीडिया ने इन कथित विश्लेषकों को बड़ा मंच दे दिया है। स्थिति यह है कि कोई टीम में बदलाव की बात कर रहा है, तो कोई गेंदबाजी व बल्लेबाजी की कमजोरियां गिना रहा है। कोई खिलाड़ी की गलती निकाल रहा है, तो कोई टीम प्रबंधन की। गौतम गंभीर भी निशाने पर बने हुए हैं। यही हाल कुछ अन्य आलोचकों का भी है। मुख्यधारा का मीडिया भी इन्हीं बयानवीरों को दिखा रहा है और टीम इंडिया को घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इन सबसे सच नहीं बदल सकता। सच्चाई यही है कि भारतीय टीम बेहतर खेल रही है और वह विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार भी है। हां, एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमें अपनी टीम का समर्थन करना चाहिए, न कि उस पर छींटाकशी करनी चाहिए। यह भरोसा रखना होगा कि इस हार के बाद बाकी मैचों में टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। इससे खिलाड़ियों में नई ऊर्जा का संचार होगा और वे अपनी कमियों को दूर करने का काम करेंगे। सिर्फ एक हार के बाद टीम इंडिया को इस तरह नहीं घेरना चाहिए, बल्कि उसका साथ देना चाहिए। हार और जीत किसी भी खेल का अभिन्न हिस्सा हैं। इस बार हार मिली है, तो अगली बार जीत जरूर मिलेगी।
दिनेश प्रसाद बोहरा, टिप्पणीकार
क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बल्कि जुनून, जज्चा और जश्न का दूसरा नाम है! जब मैदान पर खिलाड़ी उतरते हैं, तो सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं भिड़ते, बल्कि संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की जंग होती है। यह खेल रणनीति, धैर्य और टीम-वर्क का अद्भुत संगम है। जब स्टेडियम में दर्शकों की गूंज, बल्ले से निकली चौकों-छक्कों की ध्वनि और गेंदबाज की धारदार गेंदबाजी का रोमांच जुड़ता है, तो माहौल रोमांचक हो जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम ने बार-बार यह साबित किया है कि मेहनत और समर्पण से हर लक्ष्य पाया जा सकता है। चाहे कपिल देव की 1983 की ऐतिहासिक जीत हो, धौनी की 2011 की कप्तानी का करिश्मा हो या विराट कोहली की आक्रामक बल्लेबाजी, क्रिकेट ने हमें गर्व करने के अनगिनत मौके दिए हैं। इसलिए, एक हार से मन मत उदास करें। अभी हमारे पास मौके हैं। इसलिए, दिल खोलकर खेल का आनंद लें और सीखें कि जीवन में भी हर मुश्किल गेंद का सामना पूरे जोश और आत्मविश्वास से करना चाहिए !
आदर्श कुमार, टिप्पणीकार
The Indian team was consistently winning matches in the Twenty20 Cricket World Cup, but as soon as they lost to South Africa in the first Super 8 match, an army of critics emerged to criticize Team India. Social media has provided a huge platform for these so-called analysts. Some are calling for changes in the team, others are pointing out weaknesses in the bowling and batting. Some are blaming the players, others the team management. Gautam Gambhir is also under attack. The same is true for some other critics. The mainstream media is also highlighting these rhetoric and attempting to corner Team India, but none of this can change the truth. The truth is that the Indian team is playing better and is a strong contender to win the World Cup. Yes, they suffered a loss in one match, but we should support our team, not criticize it. We must have faith that after this defeat, the team will perform better in the remaining matches. This will infuse new energy into the players, and they will work to overcome their shortcomings. Team India shouldn’t be hounded like this after just one defeat, but rather supported. Defeat and victory are integral parts of any sport. If we lost this time, we will surely win next time.
Dinesh Prasad Bohra, Commentator
Cricket is not just a game, but synonymous with passion, zeal, and celebration! When players take the field, it’s not just bat and ball clashing, but a battle of struggle, hard work, and confidence. This sport is a wonderful amalgamation of strategy, patience, and teamwork. When the stadium is filled with the roar of the crowd, the sound of fours and sixes from the bat, and the thrill of the bowler’s sharp bowling, the atmosphere becomes thrilling. The Indian cricket team has proven time and again that every goal can be achieved through hard work and dedication. Whether it was Kapil Dev’s historic 1983 victory, Dhoni’s charismatic captaincy in 2011, or Virat Kohli’s aggressive batting, cricket has given us countless opportunities to be proud. So, don’t let one defeat depress you. We still have opportunities. So, enjoy the game wholeheartedly and learn that every difficult ball in life should be faced with enthusiasm and confidence!
Adarsh Kumar, Commentator
February 27, 2026 in Commentator
Team India failed in its strategy.
रणनीति में फिसड्डी रही टीम इंडिया
भारत 7.6 रन से दक्षिण अफ्रीका से मैच हार गया। जिन लोगों ने मैच देखा होगा, वे इस बात पर सहमत होंगे कि भारत की कोई रणनीति न थी। टीम इंडिया यह सोचकर मैदान में उतरी थी कि ओपनर में से एक तो शतक लगाएगा ही। वरुण पर अंधविश्वास था। बाद में दक्षिण अफ्रीका ने जब कुटाई शुरू की, तो गंभीर की टीम की रणनीति की पोल खुल गई। अक्षर क्यों बदले गए, बताइए? कोई टिकने वाला खिलाड़ी नहीं। यशस्वी, अय्यर या के एल राहुल में से किसी एक को न रखने की जिद। शमी को धकेलकर फील्ड से बाहर करने का अहं- यह कितना महंगा पड़ा ! सबसे बड़ी बात यह कि टीम कॉम्बिनेशन कितना पहले तय हुआ ? हर्षित अब तक न दिखे। जब आप विश्व टूनमिंट में जा रहे थे, उस टीम को कम से कम छह माह साथ खेलना चाहिए था। गावस्कर, गांगुली से धौनी तक की बात मानना तो दूर, गंभीर उनको बेइज्जत करते रहे। मौजूदा बीसीसीआई से ज्यादा वाहियात क्रिकेट का प्रबंधन मैंने कभी नहीं देखा। किसी काम के योग्य नहीं कोई। जिस दर्शक को तनिक क्रिकेट की समझ नहीं, उसने भी देखा कि भारत की फील्डिंग अत्यंत घटिया स्तर की थी 135-40 रन तो नो बॉल, फ्री हिट और खराब फील्डिंग से बने।
कर्मेंदु शिशिर, टिप्पणीकार
इंडीज हैं। राह बहुत कठिन है या कहें, विश्व कप के पहले मैच से संदेह था कि भारतीय खिलाड़ी किसी बड़ी टीम के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। सुपर आठ में दक्षिण अफ्रीका के सामने वे लेट ही गए। आगे जिम्बॉब्वे और वेस्ट नामुमकिन हो चली है, क्योंकि दोनों मैच जीतने हैं। शुरुआत में एक-दो विकेट जल्दी गिर जाएं, तो खिलाड़ियों के हाथ-पैर कांपने लगते हैं। अफ्रीका ने भारत के सामने पूरी रणनीति के तहत मैच खेला। भारतीय बल्लेबाजी में कोई योजना नहीं, ओपनर्स को तेज और अच्छी शुरुआत देनी है। बाकी मिडिल ऑर्डर खाली हाथ रहता है। सूर्य कुमार यादव ओवररेटेड बल्लेबाज हैं। यूएसए की पारी छोड़ दें, तो अब तक विश्व कप में चुइंगम ही अच्छी चबाई है। वाकई जिम्मेदारी लेनी है, तो तीसरे नंबर पर आएं और प्रदर्शन करें। आगे के दो मैच करो या मरो वाले हैं। पहले मैच में हार पिछली सारी जीत को कूड़े में फेंक देती है। ग्रुप स्टेज में कोई बड़ी टीम नहीं थी, फिर भी यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड ने पानी पिलवा ही दिया था। तिलक वर्मा नहीं चल रहे हैं, तो शिवम दुबे को ऊपर भेजना चाहिए, ताकि विकेट न गिरे, साझेदारी हो। खैर, जिस तरह की स्थिति है, वर्ल्ड कप में जल्द विदाई के आसार ही अधिक दिख रहे हैं।
ओम लवानिया, टिप्पणीकार
India lost the match to South Africa by 7.6 runs. Those who watched the match will agree that India had no strategy. Team India entered the field believing that one of the openers would definitely score a century. Varun was a blind faith. Later, when South Africa started batting, Gambhir’s team’s strategy was exposed. Why were Axar replaced? Tell me, there was no lasting player. The insistence on not including Yashasvi, Iyer, or KL Rahul. The arrogance of pushing Shami out of the field—how costly was that! Most importantly, how far in advance was the team combination decided? Harshit is still missing. When you were going to the World Tournament, that team should have played together for at least six months. Far from listening to Gavaskar, Ganguly, and Dhoni, Gambhir continued to insult them. I have never seen a more absurd cricket management than the current BCCI. No one is fit for any work. Even a spectator with no cricketing knowledge noticed that India’s fielding was abysmal. 135-40 runs were scored through no-balls, free hits, and poor fielding.
Karmendu Shishir, Commentator
It’s the West Indies. The road is very difficult, or rather, there were doubts from the first match of the World Cup that the Indian players would crumble like a pack of cards against a big team. They collapsed against South Africa in the Super Eights. Zimbabwe and West Indies are next to be impossible, as they have to win both matches. If a couple of wickets fall early, the players’ limbs start to tremble. Africa played a completely strategic match against India. There’s no plan in the Indian batting; the openers have to provide a quick and good start. The rest of the middle order is left empty-handed. Surya Kumar Yadav is an overrated batsman. Aside from the USA innings, they’ve only chewed gum in the World Cup so far. If they really want to take responsibility, come in at number three and perform. The next two matches are do-or-die. A loss in the first match will erase all previous victories. There weren’t any major teams in the group stage, yet the USA, Namibia, and the Netherlands made a clean sweep. Tilak Verma isn’t performing well, so Shivam Dubey should be promoted to the top to ensure a steady decline and partnerships are formed. Given the current situation, an early exit from the World Cup seems more likely.
Om Lavania, Commentator
February 27, 2026 in Commentator
Anglo-American Proposal
एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव
काश्मीर के बारे में सुरक्षा परिषद् में जो एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव पेश किया गया है, उसे भारत द्वारा स्वीकार किये जाने की कोई आशा नहीं की जा सकती। पाकिस्तान के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। यद्यपि पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री जफरुल्ला ने इस प्रस्ताव पर निराशा व्यक्त की है, किन्तु यह प्रस्ताव निश्चित रूप से पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन करता है और इसलिए पाकिस्तान दिखाने के लिए थोड़ी हिचकिचाहट प्रदर्शित करने के बाद इसे स्वीकार कर ले, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।
एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि लेकसक्सेस में किसी प्रश्न पर न्याय और औचित्य की दृष्टि से विचार होना कितना कठिन है। कोरिया और काश्मीर के मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितना भिन्न रवैया अख्तियार किया है, यह देखकर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहा जा सकता। कोरिया में आक्रमणकारी को आक्रमणकारी घोषित करने में तनिक भी विलम्ब नहीं किया जाता और आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से तुरन्त जल, थल और हवाई सेनायें भेज दी जाती हैं। काश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि सर ओवन डिक्सन ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है, किन्तु सुरक्षा परिषद् इस सच्चाई को स्वीकार करने तक से बराबर कन्नी काट रही है। काश्मीर में आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से किसी कदम के उठाये जाने की तो कभी कल्पना ही नहीं की गयी। आक्रमणकारी और आक्रान्त दोनों को तराजू के समान पलड़ों पर तोलने की कोशिश की जा रही है। दोनों के प्रति सद्भावना के लच्छेदार उद्गार प्रकट किये जा रहे हैं और निष्पक्षता का आडम्बर किया जा रहा है। किन्तु साधारण समझ रखने वाले व्यक्ति को भी यह अनुभव हुए बिना नहीं रहता कि लेकसक्सेस में काश्मीर के बारे में सत्ता की राजनीति का खेल खेला जा रहा है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ बड़े राष्ट्रों को पाकिस्तान को खुश करने में फायदा दिखाई देता है, इसलिए वे उसे आड़े-टेढ़े तरीकों से तुष्ट करने की कोशिश करते हैं। काश्मीर के बारे में एंग्लो-अमरीकी प्रस्ताव उसी कोटि का एक नया प्रयास है।
There is no hope that India will accept the Anglo-American resolution presented in the Security Council regarding Kashmir. We cannot say anything about Pakistan. Although Pakistan’s Foreign Minister, Mr. Zafarullah, has expressed disappointment with this resolution, it certainly supports Pakistan’s position, and therefore, it would not be surprising if Pakistan, after a brief hesitation, accepts it.
The Anglo-American resolution has once again proven how difficult it is to consider any issue in the Security Council with a view to justice and fairness. One cannot help but be surprised by the different attitudes adopted by the United Nations in the matters of Korea and Kashmir. In Korea, there is no delay in declaring the aggressor an aggressor, and the United Nations immediately dispatches naval, land, and air forces to repel the aggression. Pakistan invaded Kashmir, and the UN representative, Sir Owen Dixon, himself acknowledged this fact. Yet, the Security Council continues to shy away from even acknowledging this truth. The UN has never even considered taking any action to retaliate for the aggression in Kashmir. An attempt is being made to weigh both the aggressor and the aggressed on the same scale. Empty expressions of goodwill are expressed toward both, and a pretense of impartiality is maintained. But even a person with common sense cannot help but sense that a game of power politics is being played out in the context of Kashmir.
Some major UN nations see benefit in appeasing Pakistan, so they attempt to appease it through various means. The Anglo-American proposal on Kashmir is a new attempt in the same vein.
February 27, 2026 in Commentator
Railway Budget
रेलवे बजट
रेल मंत्री श्री गोपाल स्वामी आयंगर ने भारतीय संसद के सामने सन् 1951-52 का रेलवे बजट पेश कर दिया। बजट प्रस्तुत करते हुए रेलवे मंत्री श्री आयंगर ने जो भाषण दिया है, वह भारतीय रेलों की सुधरती अवस्था का द्योतक है।… रेल मंत्री ने भारतीय रेलों की मौजूदा स्थिति का जो चित्र प्रस्तुत किया है, उस पर संतोष ही प्रकट किया जा सकता है। सन् 1949-50 में भारतीय रेलों की कुल आय सबसे अधिक रही। रेलों पर यात्रा करने वालों की संख्या भी इतनी रही, जितनी पहले कभी नहीं रही।
सन् 1950-51 में रेलों ने और भी उन्नति की है और यह आशा की जाती है कि अगला वर्ष भी रेलों के लिए सतत प्रगति और समृद्धि का वर्ष साबित होगा।… मुसाफिरों की सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है। रेलवे कर्मचारियों और रेलवे प्रबंध के संबंध सौहार्दपूर्ण हैं और दोनों एक-दूसरे की कठिनाइयों को समझने की कोशिश करते हैं। रेलवे प्रबंध की कार्यक्षमता धीरे-धीरे बढ़ रही है और व्यापार और उद्योग तथा यात्रा करने वाली जनता के प्रति रेलवे कर्मचारियों के व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन हो रहा है।… भारतीय रेलों की आर्थिक स्थिति ठोस है। सन् 1949-50 में बचत 11 करोड़ 2 लाख होने का अनुमान किया’ गया था, किन्तु वास्तव में बचत 14 करोड 59 लाख रुपये हुई। सन् 1950-51 के संशोधित अनुमान के अनुसार, जहां बजट अनुमान की अपेक्षा आय अधिक होगी, वहां खर्च भी बढ़ जायेगा। सन् 50-51 के बजट में 232 करोड़ 50 लाख की आय का अनुमान किया गया था, किन्तु ताजा अनुमानों के अनुसार, आय 263 करोड़ 40 लाख रुपये होगी। दूसरे शब्दों में आय में करीब 31 करोड़ की वृद्धि होगी। खर्च की ओर बजट के मूल अनुमान की तुलना में 13 करोड़ 72 लाख की वृद्धि होगी। चालू वर्ष में भारतीय रेलों का कुल व्यय 180 करोड़ 31 लाख तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।
रेलवे मंत्री ने खर्च में वृद्धि होने के जो कारण दिये हैं, वे समझ में आने योग्य हैं और इस व्यय-वृद्धि के लिए रेलवे प्रबंध को कोई दोष नहीं दिया जा सकता। चालू वर्ष में रेलें 32 करोड़ 57 लाख रुपये सरकार के सामान्य कोष को देंगी और उन्हें 14 करोड़ 24 लाख की बचत होगी। इसमें से 10 करोड़ रुपये रेलों के विकास कोष में और शेष 4 करोड़ 24 लाख रेलवे रिजर्व फंड में जायेगा।
Railway Minister Shri Gopal Swami Ayyangar presented the Railway Budget for 1951-52 before the Indian Parliament. The speech delivered by Shri Ayyangar while presenting the budget reflects the improving state of Indian Railways. … The picture presented by the Railway Minister of the current state of Indian Railways deserves only satisfaction. In 1949-50, the total revenue of Indian Railways was the highest ever. The number of passengers travelling on trains was also as high as ever before.
The railways have made further progress in 1950-51, and it is hoped that the next year will also prove to be a year of continued progress and prosperity for the railways. … Passenger amenities are being increased. Relations between railway employees and railway management are cordial, and both try to understand each other’s difficulties. The efficiency of railway management is gradually increasing, and there is a favorable change in the attitude of railway employees towards trade and industry and the traveling public. … The financial position of Indian Railways is solid. Savings were estimated at 110 million rupees in 1949-50, but the actual savings were 145.9 million rupees. According to the revised estimates for 1950-51, where income exceeds the budget estimate, expenditure will also increase. The budget for 1950-51 estimated income at 232.5 million rupees, but according to the latest estimates, income will be 263.4 million rupees. In other words, income will increase by approximately 31 crore rupees. Expenditure will increase by 137.2 million rupees compared to the original budget estimate. The total expenditure of Indian Railways in the current year is estimated to reach 180.31 million rupees.
The reasons given by the Railway Minister for the increased expenditure are understandable, and the railway management cannot be blamed for this increase. In the current year, the railways will contribute ₹325.7 million to the government’s general fund, saving ₹142.4 million. Of this, ₹100 million will go to the Railway Development Fund, and the remaining ₹42.4 million will go to the Railway Reserve Fund.